मैत्रीची पावले पडती पुढे!

जाणकार माणसाला पाहुणे म्हणून बोलवायचे त्यांची अच्छी खासी बडदास्त ठेवायची आणि हळूच त्याच्याकडे ‘कामाचा विषय’ काढायचा ही रीत आपल्याकडे सगळीकडे परंपरेने चालत आली आहे!  ह्या रीतीचाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ह्यांनी अत्यंत खुबीने उपयोग करून घेतला. असा गावठी उपयोग करून घेताना मोदींना ना पंतप्रधानपद आडवे आले ना मंत्रालयातल्या बाबूंची कार्यशैली नडली. अडथळ्यांची शर्यंत उभी करणा-या सहकारी मंत्र्यांचा बंदोबस्त तर त्यांनी आधीपासूनच करून ठेवला आहे. शपथविधीच्या दिवशी शेजा-यांना बोलावून नरेंद्र मोदींनी त्यांचा पाहुणचार केला तर प्रजासत्ताक दिनी जगातल्या सर्वाधिक प्रभावशाली देशाचे अध्यक्ष बराक ओबामा ह्यांनाच प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावून त्यांच्याकडे ‘कामाचा विषय’ काढला!  अर्थात हे सगळे करताना आंतरराष्ट्रीय संकेत आणि राज्यकारभाराच्या चौकटीला मोदी सरकारने धक्का लावला नाही. ओबामांनीही अध्यक्षीय अधिकाराची मर्यादा ओलांडली नाही.

शपथविधी समारंभाच्या वेळी नवाझ शरीफ, राजपक्षे वगैरेंना केलेल्या पाहुणचाराचा उपयोग झाला नाही हे खरे. परंतु बराक ओबामांना केलेल्या पाहुणचाराचा मात्र घसघशीत लाभ भारताच्या पदरात पडला असेच म्हटले पाहिजे. आठ वर्षांपूर्वी भारत-अमेरिका ह्यांच्यात आण्विक सहकार्याचा करार झाला होता. परंतु अणुभट्ट्यात कधी काळी अपघात घडलाच तर उपस्थित होणार-या नुकसानभरपाईची जबाबदारी अमेरिकन कंपन्यांनीच घ्यावी;  तसेच अणु इंधनाच्या पुरवठ्यावर लक्ष ठेवण्याचा अमेरिकेचा अधिकार भारताने मान्य करावा ह्या दोन मुद्द्यांवरून कराराची अंमलबजावणी ठप्प झाली होती.

मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात ह्या दोन्ही अटी राष्ट्रहिताच्या दृष्टिकोनातून घालण्यात आल्या होत्या ह्याबद्दल दुमत नाहीच. कारण, मागे भोपाळ येथल्या युनियन कार्बाईडमधील कारखान्यात घडलेल्या दुर्घटनेची फळे भोगावी लागली हे भारत विसरू शकत नाही!  नुकसानभरपाईची जबाबदारी अमेरिकन कंपन्यांनी घेतली नाही तरी ठीक पण त्याऐवजी  भरभक्कम विम्याच्या तरतुदीचा पर्याय उभय देशांना मान्य झाला. तसेच भारतातल्या अणुभट्ट्यांची तपासणी, विशेषतः इंधन पुरवठ्यावर लक्ष ठेवण्याच्या अमेरिकेच्या अधिकारास मुरड घालण्यात आली. दोन्ही देशांना आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा कमिशनच्या निकषाबाहेर जाता येणार नाही असे ठरले. म्हणजेच अणु पुरवठ्यावर लक्ष ठेवण्याचे काम आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संघटनेच्या इन्सपेक्टरकडे सोपवण्यासारखे आहे. विशेष म्हणजे ही अट अमेरिकेला मान्य झाली. एकूण दोन्ही देशांचा सन्मान काय ठेवण्यात आला.

दोन्ही अटींच्या संदर्भात बराक ओबामा आणि नरेंद्र मोदी ह्यांच्या भेटीत सन्माननीय तोड काढण्यात आल्याने आण्विक कराराची गाडी पुढे सरकणार आहे. ह्या मुद्द्यांवर तडजोड होण्यास बहुधा ‘चाय पे चर्चा’ उपयोगी पडली असावी. त्याखेरीज मुख्य कराराला आनुषांगिक ठरणारे आर्थिक सहकार्याचे करारदेखील होणे तितकेच गरजेचे होते. याही बाबतीत मोदी-ओबामांच्या बैठकीत मतैक्य झाले. ह्या करारांमुळे फक्त भारताचा फायदा झाला असे नव्हे, तर अमेरिकेचाही फयदा झाला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत मोठा अडसर निर्माण झाला होता. तो अडसर दूर होणार आहे. तसेच गेल्या चारपाच वर्षांपासून भारतातही परदेशी गुंतवणूक ठप्प झाली होती. भारत-अमेरिका करारांमुळे दोन्ही देशातल्या अर्थव्यवस्थेत निर्माण झालेला गतिरोध दूर होणार आहे. हे सामंजस्य करार घडवून आणण्यासाठी दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र खात्यातल्या अधिका-यांना खूपच मेहनच घ्यावी लागणार हे निश्चित!

जे अणुकराराच्या बाबतीत तेच संरक्षण उत्पादनाच्या बाबतीत! शरद पवार संरक्षण मंत्री असताना भारत-अमेरिका संरक्षण सहकार्याचा करार झाला होता. त्यावेळी अनेक कल्पना चर्चिल्या गेल्या होत्या. अमेरिका-पाकिस्तान हितसंबंधाला बाध न येता भारताबरोबर सहकार्य कसे करायचे ही अमेरिकेपुढील समस्या तर पाकिस्तानला गेल्या कित्येक वर्षांपासून अमेरिकेकडून युद्धसामग्री इत्यादी साह्य मिळत आहे. त्यामुऴे नाही म्हटले तरी भारतात संशयाचे वातावरण होतेच. त्यात पाकपुरस्कृत दहशतवादाची भर पडली. ‘अल् कायदा’च्या दहशतवादाच्या परिणामातून अमेरिकाही सुटली नाही. ‘लष्कर ए तोयबा’ आणि  ‘अल् कायदा’ ह्या दोन्ही संघटना पाकिस्तानी हेरखात्यानेच पुरस्क़ृत केल्या असल्या तरी आता पाकिस्तान ह्या संघटनांच्या कारवायांकडे काणाडोळा करत आहे. इतकेच नव्हे, तर तालिबानी दहशतवाद्यांचा आता पाकिस्तानलाही त्रास होत असल्याचा कांगावा पाकिस्तान करत आहे. त्यात अफगणिस्तानमधून अमेरिका बाहेर पडण्याची घोषित तारीख आता जवळ येऊन ठेपलेली आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर भारताबरोबर अमेरिकेला खरेखुरे संरक्षण सहकार्य करणे गरजेचे होते. दहशतवादाचा बंदोबस्त हा आज घडीला दोन्ही देशांपुढील अग्रक्रमाचा विषय!  ह्या संदर्भात दोन्ही नेत्यात काय ठरले ह्याची जास्त वाच्यता करण्यात आलेली नाही. ज्याअर्थी वाच्यता करण्यात आली नाही त्या अर्थी नक्कीच काही तरी ठरले असले पाहिजे. दहशतवादाचा बंदोबस्त कसा करायचा, त्या प्रयत्नात कितपत आणि कशा प्रकारे सहकार्य करता येईल ह्याविषयीची सूत्रे निश्चितपणे ठरलेली असू शकतात!

सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे आगामी काळातल्या युद्धात रणगाड्यांइतकीच संगणकाची भूमिकाही महत्त्वाची ठरणार आहे असे संरक्षण तज्ज्ञांचे मत आहे. भारताकडील संरक्षण सामग्री रशिया , फ्रान्सने पुरवली तेव्हा अद्ययावत असेल. आज ती तशी राहिलेली नसावी. अमेरिकेकडे अणुउर्जेवर चालणा-या पाणबुड्या तर भारताकडील पाणबुड्यात अजून पारंपरिक उर्जेचा वापर. ह्या बाबी लक्षात घेतल्यास भारतातल्या संगणकीय ज्ञानशक्तीचा अमेरिका आणि भारत ह्या दोन्ही राष्ट्रांना  उपयोगी  ठरू शकतो.  अणुस्फोटाच्या चाचणीच्या वेळी भारताकडे उपलब्ध झालेला डाटा अमेरिकेला पडताळून पाहता येईल तर अमेरिकेकडील डाटा भारताला अक्सेस करता येईल. अलीकडे अवकाश संशोधऩ असू द्या अथवा डीएनएचे संशोधन असू द्या, भारतीय शास्त्रज्ञ कुठेच मागे नाही. बरे, ह्या क्षेत्रात संयुक्त संशोधनाचे युग ह्यापूर्वीच सुरू झाले आहे. म्हणूनच भारत-अमेरिका संरक्षण कराराचे महत्त्व कमी लेखून चालणार नाही. म्हणूनच भारत-अमेरिका मैत्रीची पावले प्रगतीच्या दिशेने पडू लागली आहेत. त्याचे देशात स्वागत झाले पाहिजे.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

www.rameshzawar.com