जय जय रघुराम!

रेपो रेट म्हणजे बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून मिलणा-या कर्जाचा दर .25 कमी केल्याची घोषणा करून रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन् ह्यांनी मकरसंक्रात ऊर्फ पोंगलच्या शुभ दिनी उद्योगधंद्याला पाव टक्क्याचे वाण दिले. नरेंद्र मोदी सरकारने सत्तेवर आल्यापासून घेतलेल्या धडाकेबाज निर्णयांमुळे प्रगतीचा वेग वाढणार असेल तर त्यासाठी ढोलताशे वाजत राहणे गरजेचे होऊन बसले आहे. रघुरामराजन् ह्यंनी ती गरज अंशतः पूर्ण केली आहे. व्याजाचे दर कमी करण्याचा आग्रह अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनी जाहीररीत्या धरला होता. परंतु रघुरामराजन् हे जागतिक बँकेचे माजी आर्थिक सल्लागार. त्यामुळे अरूण जेटलींच्या म्हणण्याला त्यांनी सहजासहजी मान डोलावली असती तर त्यात रिझर्व्ह बँकेबरोबर सरकारचीही नाचक्की झाली असती. म्हणूनच अपेक्षेनुसार ग्राहकोपयोगी मालाचा महागाई  निर्देशांक खाली येत असल्याचे सांगत रघुराम राजन् ह्यांनी रेपो दर कपातीची घोषणा केली. 

बरे, ही घोषणा करताना ते नेहमीप्रमाणे प्रेस कॉन्फरन्स वगैरे बोलावण्याच्या भानगडीत पडले नाही. प्रेस कॉन्फरन्स बोलावली असती तर सरकारने दबाव आणला म्हणून तुम्ही दरकपात करत आहांत का, असा प्रश्न त्यांना नक्की विचारला असता! त्या प्रश्नाचे उत्तर देणे त्यांना अवघड मुळीच नाही. परंतु त्याची स्थिती अवघडल्यासारखी नक्कीच झाली असती. ग्राहकोपयोगी मालाचा महागाई निर्दशांक किंचित् खाली आला हे खरे; पण घाऊक मालाचा निर्देशांक मात्र अजिबात खाली आलेला नाही. घाऊक मालाच्या महागाईच्या निर्देशांकाकडे दुर्लक्ष केल्याचा मुद्दा युक्तीवादपटु रघुराम राजन् केव्हाही उडवून लावू शकतात! ह्या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर नाचवण्याच्या बाबतीत सगळ्याच बँकांचे प्रमुख तरबेज असतात. रघुराम राजन् तर बँकांच्या बँकेचे प्रमुख!  व्याजदर कमी करण्याचे समर्थन ते हसत हसत करत राहतील. एवढेच नव्हे तर, पुढच्या महिन्यात होणा-या आढावा बैठकीनंतर आणखी पाव टक्के दर कपात करण्याचा मार्ग त्यांनी स्वतःसाठी मोकळा करून घेतला. ह्याचा अर्थ अर्थसंकल्पापूर्वी रस्तासफाई करण्याचे काम जोरात सुरू केल्याचे क्रेडिट रिझर्व्ह बँकेला तर निश्चित मिळेल; शिवाय ‘काय चांगला अर्थसंकल्प मांडला आहे!’ अशी फुकाची फुशारकी मारण्याची संधी अरूण जेटलींनाही सहज हाती यावी!

व्याजदर कपातीमुळे उद्योगजगात आनंदी वातावरण पसरणार असले तरी ह्या दरकपातीचा फटका व्याजावर उर्वरित आयुष्य कंठणा-या पेन्शनधारकांना निश्चितपणे बसणार.  व्याजाचा दर कमी करण्यात आल्यामुळे हातात पडणारा पैसा कमी होणार हे खरे, परंतु महागाई नाही का कमी होणार?  थोडा पैसा मार्केटमध्ये गुंतवा म्हणजे व्याजाच्या नुकसानीची आपसूक भरपाई होऊन जाईल असे काहीतरी सांगून वृद्धांना समजुतीचा डोस पाजून शांत करणे शेअर दलालांच्या सल्लागारांना सहज शक्य आहे! तरीही वृद्धांची कुरकुर थांबली नाही तर आयकर उत्पन्नाची माफी मर्यादा वाढवून देण्याचे धारदार अवजार अरूण जेटलींच्या हातात आहेच. आपल्या सरकारने वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयाविरूद्ध देशभरात उमटणा-या प्रतिकूल प्रतिक्रियांना भिऊन राज्य चालवणे कोणत्याही सरकारला शक्य नसते. नरेंद्र मोदी सरकारला तर ते मुळीच शक्य नाही. कारण मनमोहनसिंग सरकारला ‘धोरण- लकवा’ झाला आहे ह्या युक्तिवादावरच नरेंद्र मोदींचा प्रचार अवलंबून होता. मनमोहनसिंगांचा भ्रष्टाचारजर्जर कारभार ठप्प झाला म्हणून तर मोदी सरकारला बहुमत मिळाले असेच आता सर्वसामान्यांचे ठाम ‘मत’ झाले आहे.

व्याजाचे दर कमी करणे आणि ते कमीच राहतील असा प्रयत्न करण्याच्या उद्योगक्षेत्राच्या मागणीलाही आता फार काळ टोलवत ठेवणे मोदी सरकारला परवडणारे नाही. जपानकडून सुसाट धावणा-या बुलेट ट्रेन तर चीनकडून तयार अणुभट्ट्या वा वीजनिर्मिती केंद्रासाठी लागणारे स्वस्त युरेनियम खरेदी करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते करार नरेंद्र मोदींनी तातडीने मार्गी लावले. चीन आणि जपानबरोबरचे करार संपन्न झाल्यावर लगेच रशियाकडूनही थोडाफार माल खरेदी करण्याचा करार पुटिन भेटीच्या वेळी करण्यात आला. दोन्ही देशांबरोर धंदा करायचा म्हटल्यावर भारतातले व्याजदर कमी करणे ही सरकारचीही भावनिक गरज होऊन बसली होतीच.

आता मोदी सरकारला ओबामा भेटीचे वेध लागले आहेत. अमेरिकेच्या अध्यक्षांची भारत भेट ही ‘नो नॉनसेन्स’ नाही!  त्यांच्याबरोबर करार करण्यासाठी मोदी सरकारने संरक्षण क्षेत्राच्या कंपन्या राखून ठेवल्या आहेत. स्वबळावर तंत्रज्ञान विकसित करून पाच हजार किलोमीटर अंतरापर्यंत मारा करण्याची क्षमता असलेल्या लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्राची निर्मिती करण्याचे स्वप्न साकार करणारे संरक्षण संशोधन संस्थेचे अग्नीपुरूष अविनाश चंदर ह्यांना बाजूला सारण्याची कारवाई करण्यात आली. ती कारवाई सुरू असतानाच संरक्षण खात्याच्या मालकीच्या कंपन्यात अमेरिकन गुंतवणूक उभयपक्षी किफायतशीर कशी ठरेल हयाचाही विचार करणे मोदी सरकारला क्रमप्राप्त होते. अमेरिकेची गुंतवणूक थेट आणि शंभर टक्के होणार असली तरी वेळ पडली तर भारतीय बँकांकडूनही जरुरीपुरते वित्तसहाय्य घेण्यास अमेरिकन कंपन्यांना वाव ठेवला पाहिजे! मोदी सरकारला हे वेळीच उमगलेले दिसते. शिवाय संरक्षण खात्याच्या कंपन्यांना अमेरिकेची बटीक करून टाकल्याच्या आरोपाला सरकारला आज ना उद्या तोंड हे द्यावे लागणारच! खरे तर, ओबामा भेटीनंतर इच्छा असो वा नसो मोदी सरकारच्या जहाजाला खोल पाण्यात शिरावेच लागणार आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेच्या पत धोरणाला पुढील काळात पुन्हा एकदा नव्याने महत्त्व येणार आहे. मोदींना हवे त्या पद्धतीचे निर्णय आपणहून घेणारे अधिकारी हवे आहेत. स्वायत्त रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन् हे मोदी सरकारवर प्रसन्न झाले आहेत. जयजय रघुवीर समर्थ! जय जय रघुराम!!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

www.rameshzawar.com