प्रजासत्ताक दिन कुणाचा?

भारत-इंडोनेशिया ह्यांचा विलक्षण ऋणानुबंध आहे असे म्हटले पाहिजे. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर 1950 साली जेव्हा प्रजासत्ताक दिनाचा पहिला सोहळा आयोजित करण्यात आला त्या सोहळ्यास इंडोनेशियाचे अध्यक्ष सुकार्नो ह्यांना प्रमुख पाहुण्याचा मान देण्यात आला होता. यंदा प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहळ्यास प्रमुख पाहुणे म्हणून हजर राहण्याचा मान अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा ह्यांना देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे बराक ओबामाच्या बालपणाची पाच वर्षे इंडोनेशियात गेली आहेत! प्रजासत्ताक दिनाच्या सोहऴ्यास प्रमुख पाहुणा म्हणून बोलावण्याची भारतात जुनी परंपरा आहे. आतापर्यंत देशात झालेल्या प्रगतीचे किंचित् दर्शन जगातल्या नेत्यांना घडवावे आणि जाता जाता देशाच्या प्रगतीसाठी सहकार्य मागण्यासाठी हात पुढे करायचा अशा दुहेरी उद्देशाने ही परंपरा सुरू ठेवण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ह्या परंपरेचे मर्म ओळखून शपथविधी दिनी सार्क देशांच्या म्हणजे अगदी निकटच्या साती देशात सत्तेत आलेल्या नव्या नेत्यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावून षट्कार ठोकला होता. यंदा बराक ओबामा ह्यांना बोलावून त्यांनी पुन्हा एकदा षट्कार मारला आहे!

‘जगातली सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशाची लोकशाही’ असा सुरूवाती सुरुवातीला भारताचा स्तुतीपर उल्लेख करणा-या पाश्चात्य देशांनी नंतर नंतर तो उल्लेख कुत्सितपणे करायला सुरुवात केली होती. पहिल्या पंचवीस वर्षात देशात शिक्षण तर सोडाच साक्षरतेचाही अभाव होता! स्वतःला शेतीप्रधान म्हणवणा-या देशात दुष्काळ तर सर्वत्र पाचवीला पूजलेला! मी म्हणणा-या गरीबीने गांजलेल्या माणसांचे तांडेच्या तांडे सर्वत्र दिसायचे. धुळीने भरलेले रस्ते असलेल्या देशात उद्य़ोग स्थापन कारयचे म्हटले तरी तो करायचा कसा! भारताने स्वातंत्र्य मिळवले खरे पण स्वतंत्र भारताचा जगात निभाव लागणार कसा? ह्या विपरीत परिस्थितीतून मार्ग काढायचा तर जगातल्या अनेक देशाकडून आर्थिक, सांस्कृतिक, तंत्रज्ञान वगैरे अनेकविध प्रकारचे सहकार्य मिळवणे आवश्यक होऊन बसले होते. आजच्या परिस्थितीत देशापुढील समस्यांचे स्वरूप आमूलाग्र बदलले असल्यामुळे जुनीच आवश्यकता कायम आहे.

संरक्षण खात्याच्या कारखान्यांतल्या उत्पादनाखेरीज आपल्याला रशिया, फ्रान्स आणि इतर अनेक देशांकडून शस्त्रे खरेदी करावी लागतच होती. रेल्वेलाही आता अत्याधुनिक यंत्रणांनी सुसज्ज इंजिने, बोग्या आणि इतर साहित्यासाठी अन्य देशाकडे वळावे लागणार आहे. किमान आपल्या  कारखान्यातली यंत्रसामुग्री बदलणे भाग आहे. त्यासाठी भरमसाठ भांडवल ओतायला परदेशी कंपन्या तयार आहेत. पण शंभर टक्के गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानही न देण्याच्या अटीवर! त्याखेरीज भारताला आण्विक वीज प्रकल्पही हवेत. आण्विक वीज भट्ट्या उभारण्यासाठी परदेशातून युरेनियमही आणावे लागणारच आहे. त्यासाठी करारमदार करावे लागतील. त्यासाठीच तर प्रजासत्ताक दिनाचा मौका साधून अमेरिकेचे अध्यक्ष भारतात येत आहेत. अमेरिकेची गाळात रूतलेली अर्थव्यवस्था आणि भारताची प्रगती ह्यांची सांगड घालून एकाच वेळी दोन्ही उद्दिष्ट्ये साध्य करण्याचा प्रयत्न ओबामांच्या भारतभेटीत निश्चित साध्य होणार आहे.

अन्नधान्याच्या बाबतीत भारत स्वावलंबी झाला आहे. दूधदुभते-फळे आणि भाजीपाल्याच्या बाबतीत तर भारताचा नंबर जगात कधी पहिला असतो तर कधी दुसरा. आंबा भारताचे राष्ट्रीय फळ. जगात सर्वाधिक आंबा भारतात होतो. तरीही अचानक दुष्काळ पडून आंध्र, महाराष्ट्रातले शेतकरी आत्महत्या करत असल्याचे आपल्याला वाचायला मिळते. कधी दिल्लीच्या सुपरमार्केटमधून कांदा गायब होतो तर लासलगाव बाजारात कांद्याचे ढीगच्या ढीग साचतात. कांद्याला तीनचारशे रुपये भाव द्यायलादेखील व्यापारी तयार नसतात.

ओरिसात चिलका लेक परिसरात कोळी आणि ओरिसा सरकार ह्यांच्यात नेहमीच लढाई जुंपत असते. ऊसाच्या दराचा विषय हा तर विरोधकांचा जीव की प्राण! मुंबईतल्या माणसाला बदलापूरला घर घेणे परवडत नाही. पाणी पिण्याचे, पाणी शेतीचे ह्या विषयावर कोणत्याही राज्यात समाधानकारक तोड निघालेली नाही. घरून कामाच्या ठिकाणी जाण्याचे दिव्य तर मुंबईत सरसकट सगळ्यांनाच करावे लागते. आता इलेव्हेटेड कॉरिडॉरने किंवा भूमिगत मेट्रो धावणार आहेत. त्यामुळे मुंबईचा एक प्रश्न मिटेल. पण येत्या काही वर्षात भारतातल्या सुमारे 35 शहरात जलद आणि किफायतशीर सार्वजनिक वाहन सेवेचे स्वप्न लगेच साकार होणे कठीणच.

माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारतातल्या कंपन्या अमेरिकेच्या पुरवठादार आहेत. अमेरिकेला सेवा पुरवल्यानंतर येणारा शिणवटा घालवण्यासाठी त्यांना अधुनमधून रेव्ह पार्ट्या कराव्या लागतात. सकाळी कामावर गेलेल्या आपल्या मुलीला दुस-या दिवशी पोलिस स्टेशनमधून सोडवून आणावे लागण्याचे प्रकार अधुनमधून घडत असतात. भारतीय सॉफ्टवेअर इंजिनियर्स अमेरिकेत पाठवण्यावर बंधने आहेत. ती ओबामांनी लक्ष घालून कमी करण्याच्या दृष्टीने नरेंद्र मोदींना प्रयत्न करावा लागणार आहे.

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात साफ्टवेअर इंजिनीयर्सना पगार पंचवीस हजार रुपये. राहायला घर नाही. सगळे आशेवर जगणारे जीव! रोज नव्या नव्या अपस् ची भर पडल्यामुळे मोबाईल्स ही वस्तु भारतात अत्यावश्यक होऊन बसली आहे. इंटरनेट सेवेचा नेटाने विस्तार सुरू असला तरी आपली मजल अजून थ्रीजीच्या पुढे गेली नाही. फक्त परदेशात फाईव्ह जी सुरू झाल्याचे गोडवे आपण गायचे. भारत हे सेमिकंडक्टर इंडस्ट्रीचे उंच शिखर. तरीही चिपस् आणि हायटेक मोबाईल्स मात्र आपल्याला तैवान वा जपानकडूनच घ्यावे लागतात. रोजच्या गरजेच्या अनेक जिनसा आपण भारतातच तयार झालेल्या वापरत असलो तरीही पंतप्रधानांना ‘मेक इन इंडिया’ची घोषणा करावी लागते. कारण प्रचंड उत्पादनासाठी प्रचंड भांडवल, स्वयंचलित यंत्रसामुग्री, नवे तंत्रज्ञान आपल्याकडे नाही. जे तंत्रज्ञान विकसित करू शकतात त्यांना व्हेंचर कॅपिटल मिळण्याची मारामार.

मोबाईल, वृत्तवाहिन्या, हवामानाचे अंदाज आपल्यापर्यंत पोहचतात ती उपग्रहसेवा आपल्या मालकीची आहे. ही उपग्रह सेवाही आपण इतरांना भाड्याने देतो. अनेक प्रगत देशांचे उपग्रह आपण भाडे घेऊन अवकाशात प्रक्षेपित करण्याचे काम करून देतो. वेळप्रसंगी चीनमधल्या शहरावर प्रक्षेपणास्त्र सोडण्याची क्षमता असलेले ‘ब्रह्मा’ आपण विकसित केलेले असले तरी सीमेवरील पाकिस्तानकडून चालणा-या चकमकी थांबलेल्या नाहीत. भारतात सरळ घुसता येईल असे रस्ते तयार करण्यापासून चीनला आपण रोखू शकलेलो नाही. हे सगळे बदलण्यासाठी आपल्या कारखान्यात आमूलाग्र बदल करावा लागणार आहे.

सिमेंट उत्पादनात जगात आपला क्रमांक दुसरा. पण रस्त्यांची निर्मिती आणि वाहतूक व्यवस्थापनाच्या बाबतीत आपण खूप मागासलेले. प्रगतीची गाडी भरधाव वेगाने हाकायाची तर ग्रामीण भागातील ओरिजिनल गरिबांचा आणि शहरी भागातील नवगरिबांचा त्याला वेगवेगळऴ्या कारणांनी विरोध! मुळात देशाच्या प्रगतीत त्यांना कुठेच स्थान नाही. प्रगतीचा वाटाही मिळेल की नाही हयाबद्दलही शंका. कारखान्यांना जमीन त्याची, तो मात्र बेकार! मुंबई शहर सुंदर, पण ते शहर आता त्याचे राहिले त्याचे नाही. कारण तो राहायला बदलापूरला गेलाय्.

देशात आधीपासून असलेली विषमतेची दरी होऊ घातलेल्या प्रगतीमुळे अधिक रूंद होणार हे त्याचे गणित एकदम पक्के! ‘सोशॅलिस्ट रिपब्लिक’ हे विशेषण घटनेत नमूद केले असले तरी देशात ‘समाजाधिष्ठित अर्थव्यवस्था’ नाही. तो कॉमन मॅन असला तरी ‘रिपब्लिक’ त्याचा नाही. दुर्दैवाने तो अतिरेकी हल्ल्यात सापडला तर त्याचा जीवपक्षी उडून जाणारच. तो ‘प्रजासत्ताक’ भारताचा असला तरी तो प्रजासत्ताक दिन त्याचा नाही. असलाच तर तो केवळ लालकिल्ल्यावरचं भाषण ऐकण्यापुरता. फारतर, ‘आर डे’ची परेड टीव्हीवरून पाहण्यापुरता. शाळा-कॉलेज वा मेडिकल अथवा आयआयटीला 80 टक्के गुण मिळवूनही त्याच्या मुलाला प्रवेश नाही. सब्सिडी मात्र त्याच्या बँक खात्यात जमा होणार ही अलीकडे त्यातल्या त्यात नवलाई! पूर्वीच्या काळी इगॅलॅटरियन सोसायटीचे स्वप्नरंजन घोळवले जात असे. अलीकडे ते साफ बंद झाले आहे. सध्या नेत्यांना चिंता आहे ती जीडीपी कसा वाढेल ह्याची! प्रजासत्ताक दिन नागरिकाचा असो वा नसो. प्रजासत्ताक दिन येत आहे. तिकडे लक्ष ठेवणे त्याला भाग आहे. निदान अमेरिकेतल्या स्वार्थलोलुप गुंतवणूकदारांची खरडपट्टी काढणा-या ओबामाचे दर्शन तरी त्याला घेता येईल!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता