प्रेषताचे व्यंगचित्र काढल्य़ाबद्दल ‘चार्ली हेब्डो’ ह्या व्यंगचित्र साप्ताहिकाच्या कार्यालयात जाऊन अल् कायद्याच्या दोघा दहशतवाद्यांनी भयंकर गोळीबार करून साप्ताहिकाच्या संपादकासह 12 जणांना ठार मारले. ह्या हल्ल्याने जगभरातला मिडिया हादरून गेला! इस्लामच्या वाटेला , विशेषतः खुद्द प्रेषित मंहमदच्या वाटेला जाण्या-यांची काय गत होते ह्याचे प्रात्यक्षिकच अस्खलित फ्रेंचमध्ये बोलणा-या दोघा बंधूंनी करून दाखवले. चार्ली हेब्डो व्यंगचित्र साप्ताहिक, विशेषतः ह्या साप्ताहिकाचे व्यंगचित्रकार असलेले संपादक आणि त्यांचे सहकारी तर दहशतवाद्याचे लक्ष्य होतेच. परंतु प्रेषिताची सतत टवाळी करणारे ‘चार्ली हेब्डो’ हे काही दहशतवाद्यांचे एकमेव लक्ष्य असल्याचे दिसत नाही. इस्लामला विरोध करणारे सगळे जगच त्यांचे लक्ष्य आहे. त्यात पाश्चात्य-पौर्वात्य असा काही फरक करायला अल् कायदा तयार नाही. प्रेषिताची बदनामी केली म्हणून मूळ भारतीय असलेले कादंबरीकार सल्मान रश्दींविरूद्ध असाच फतवा जारी करण्यात आला होता. तो फतवा अनेक वर्षे अस्तित्वात असल्यामुळे त्यांचे जीवितरक्षण कसे करायचे ही समस्या ब्रिटिश सरकारपुढे उभी राहिली होती.
चार्ली हेब्डोविरूद्ध दहशतवाद्यांनी ‘धडक कारवाई’ केली असली तरी त्यांना पकडण्यात अद्याप फ्रेंच पोलिसांना यश आलेले नाही, ते येमेनशी संबंधित असल्याचे पोलिसांना माहीत झाले आहे. अर्थात पसार होता होता त्यांनीच सांगितले म्हणून! ह्यापूर्वीही 2006 साली चार्ली हेब्डोने मंहमदाचे व्यंगचित्र छापले होते. नंतर 2011 साली तर ह्या साप्ताहिकाने विशेष अंक काढून चक्क प्रेषित मंहमदालाच अतिथी संपादक केले. ह्या मजकुराची त्यावेळीही अल् कायद्याने सणसणीत दखल घेतली. चार्ली हेब्डोच्या कार्यालयाची मोडतोड करण्यात आली होती. जाळपोळही करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे ह्या साप्ताहिकाने केवळ इस्लामचीच टर उडवली असे नव्हे. सर्वच कट्टर पंथियांची ह्या साप्ताहाकने टर उडवली आहे. ख्रिश्चन समाजातील अतिरेक्यांनाही ह्या साप्ताहिकाने सोडले नाही. हे साप्ताहिक धार्मिकतेच्या विरोधात नाही; परंतु कट्टरपंथियांच्या मात्र ते जरूर विरोधात आहे. विशेष म्हणजे ह्या साप्ताहिकाचे माध्यम आपल्याकडील सेक्युलरवाद्यांची वाचाळता नसून रेषा हेच त्याचे माध्यम आहे. आपल्याकडील मार्मिकप्रमाणे ह्याही साप्ताहिकाचा भर शब्दांवर नसून व्यंगचित्रांवर आहे. साहजिकच ते फ्रान्सभर लोकप्रिय आहे. लोकप्रिय असले तरी खप अवघा 45 हजार! पाश्चात्य देशांतील अन्य वृत्तपत्रांच्या तुलनेने तो काहीच नाही. तरीही हे साप्ताहिक अतिरेक्यांच्या डोळ्यात खुपले ह्यावरून त्या साप्ताहिकाची लोकप्रियता ध्यानात येते.
गेल्या शतकात स्वातंत्र्य, समता आणि बंधूभाव ह्या तीन विचारांची देणगी फ्रान्सने दिली. त्याबद्दल जग त्यांचा ऋणी आहे. गेल्या शंभर वर्षात स्वातंत्र्याच्या बाबतीत जगभरातल्या पत्रकारांना कुठलीच तडजोड मान्य नाही असेही चित्र निर्माण झाले. 1993 सालापासून 3 मे हा जागतिक वृत्तपत्रस्वातंत्र्य दिवस म्हणूनही साजरा केला जातो. परंतु हा दिवस केव्हा येतो केव्हा निघून जातो हे पत्रकारांसकट कोणाच्याही लक्षात येत असेल की नाही ह्याबद्दल शंका वाटते. वृत्तपत्र कचे-यांवर दहशतावाद्याचे हल्ले होण्याची ही काही पहिली घटना नाही. भारतात पंजाब केसरीचे संपादकही दहशतवादाचे बळी ठरले होते. जगभरात सर्वत्र वृत्तपत्रांवर दहशतवादी हल्ले अजूनही सुरू असून त्यात खळ पडल्याचे चित्र दिसत नाही. पत्रकारांना तुरुंगात डांबण्यापासून ते त्यांचा बचाव करणा-या वकिलांनाच अटक करण्यापर्यंत दडपशाहीचे सर्व प्रकार सर्रास सुरू आहेत. अगदी पाश्चात्य देशही त्याला अपवाद नाहीत. वृत्तपत्रांना चहू बाजूंनी धोका असून अमुक धोका अधिक किंवा तमुक धोका कमी असा काही फरक करण्यास वाव नाही. हे धोकेदेखील दहशतवाद्यांच्या धोक्यांइतकेच गंभीर आहेत.
जगभरातली लोकशाही सरकारांवर थोडाफार वचक दिसतो तो स्वतंत्र वृत्तपत्रे अस्तित्वात आहेत म्हणून! पण ही स्थिती किती काळ टिकेल हा खरा प्रश्न आहे. लोकशाही सरकारे वाचवायची असतील तर विकासाच्या प्रश्नांवर चर्चा करणारे वर्तमानपत्रांचे व्यासपीठ शाबूत राहिले पाहिजे. अलीकडे विकसनशील देशांत आणि विकसित देशात ‘विकासाचा प्रश्न’ पूर्वीइतका सोपा राहिलेला नाही. विकासाच्या प्रश्न अलीकडे पर्यावरणाशी निगडीत आहे. स्त्रीपुरूषांची विज्ञानाधिष्ठित प्रगती साध्य करण्याचे ध्येय, तरूणाईला योग्य दिशा दाखवणारे आणि त्यांच्या सहभागास उत्तेजन देणारे कार्यक्रम इत्यादी अनेक मुद्दे आज उपस्थित झाले आहेत. ह्या सर्व मुद्द्यांची सखोल चिकीत्सा होणार नसेल, त्यासंबंधीच्या वस्तुनिष्ठ बातम्या वाचकांना वाचायला मिळणार नसतील, तांत्रिक बहुमतावर चालणारी सरकारे आणि कॉर्पोरेट कंपन्या ह्यांच्या संगनमती साम्राज्यात आखल्या जाणा-या जनविरोधी धोरणांवर खुल्ल्मखुल्ला चर्चा करण्यासाठी व्यासपीठच उपलब्ध राहणार नसेल तर वृत्तपत्रस्वातंत्र्य असून नसून सारखेच. हे स्वातंत्र्य संपुष्टात आणण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न सुरू झाला आहे. एके काळी निरक्षरांची लोकशाही म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या आपल्या देशात वर्तमानपत्रांच्या खपाला मर्यादा होत्या. अलीकडे आपण त्या मर्यादांवर मात केली आहे असे चित्र दिसते खरे; परंतु ते फसवे आहे.
वृत्तपत्रस्वातंत्र्यावर अस्वली आक्रमण सुरू झाले आहे. अस्वली आक्रमण अशासाठी की ते कळत नाही. वृत्तपत्रांच्या जोडीला आता रेडियो तसेच टीव्ही ह्यासारखा इलेक्ट्रॉनिक मिडीयाला वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान प्राप्त झाले आहे. इंटरनेट मिडियाही सशाच्या गतीने वाटचाल करत आहे. ही सगळी प्रगती भरघोस वाटते ह्यात शंका नाही. पण ह्या प्रगतीचा भांडवलदारांकडून गळा केव्हा आणि कसा आवळला जाईल ह्याचा नेम नाही. मिडियाचा तांत्रिक अंगांनी विकास करायचा तर त्यासाठी अफाट भांडवलाची गरज असते. खेरीज न्यूजगॅदरींगचे तंत्रही प्रचंड खर्चाचे होऊन बसले आहे. भांडवल टंचाईच्या ह्या राक्षसाला आटोक्यात कसे ठेवायचे? ज्या भांडवलदाराला मदतीसाठी पाचारण करावे तो वृत्तपत्राच्या विरूद्ध केव्हा उभा राहील ह्याचा नेम नाही. खरी गोची इथेच आहे. बडे भांडवल मदतीचा हात द्यायला नेहमीच तत्पर असतात हे खरे; परंतु त्यांच्या अनुच्चारित अटींची पूर्तता करायची तर वृत्तस्वातंत्र्याचा बळी जवळ जवळ ठरलेलाच आहे.
वृत्तपत्रांत भांडवल ओतणा-या नवभांडवलदारांना कुठल्याही प्रश्नावर सडेतोड चर्चा नको असते. त्यांना हवी असते फक्त त्यांच्या हितसंबंधांना अनुकूल ठरणारी चर्चा! त्यांच्याच ‘फोरम’वर आयोजित करण्यात आलेल्या, त्यांनीच पुरस्कृत केलेल्या कार्यक्रमाच्या बातम्या!! मिडियातली स्पेस आणि वेळ ह्या दोन्हींच्या नियोजनाचा ताबा चिकीत्सक पत्रकारांकडे राहिला आहे असे छातीठोकपणे सांगता येणार नाही. स्वतंत्र बुद्धीने लिखाण करणा-या पत्रकारांना वर्ष दोन वर्षात सेवामुक्त केले जाते. कुठल्या तरी निघू घातलेल्या वर्तमानपत्रात त्याला ‘मुख्य संपादक कम् चीफ एक्झिक्युटिव्ह’ची ऑफरही दिली जाते. वर वर गुंतवणुकीची शाल पांघरून येणारे हे नवभांडवलदार म्हणजे गुदगुल्या करणारे अस्वलच! त्याचे आक्रमण पत्रकारांना आणि पत्रमालकांना ‘आक्रमण’ वाटत नाही! एकीकडे मिडियात ठाण मांडून बसलेल्या ब्रँडनेमचा धुमाकूळ तर दुसरीकडे स्वातंत्र्य उपभोगणारी चार्ली हेब्डोसारखी चिमुकली साप्ताहिके. दहशतवाद्यांच्या बेछूट गोळीबारापुढे मान टाकण्याची पाळी त्यांच्यावर केव्हाही येऊ शकते! कारण वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या संदर्भात सध्या नव्याने येऊ घातलेला एक कायदा त्यांना माहीत नाही. तो कायदा म्हणजे सिल्व्हर ऑर लेड! मुकाट्याने आम्ही देतो तो पैसा घ्या अन्यथा मरायला तयार व्हा!
रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता
चार्ली हेब्डोविरूद्ध दहशतवाद्यांनी ‘धडक कारवाई’ केली असली तरी त्यांना पकडण्यात अद्याप फ्रेंच पोलिसांना यश आलेले नाही, ते येमेनशी संबंधित असल्याचे पोलिसांना माहीत झाले आहे. अर्थात पसार होता होता त्यांनीच सांगितले म्हणून! ह्यापूर्वीही 2006 साली चार्ली हेब्डोने मंहमदाचे व्यंगचित्र छापले होते. नंतर 2011 साली तर ह्या साप्ताहिकाने विशेष अंक काढून चक्क प्रेषित मंहमदालाच अतिथी संपादक केले. ह्या मजकुराची त्यावेळीही अल् कायद्याने सणसणीत दखल घेतली. चार्ली हेब्डोच्या कार्यालयाची मोडतोड करण्यात आली होती. जाळपोळही करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे ह्या साप्ताहिकाने केवळ इस्लामचीच टर उडवली असे नव्हे. सर्वच कट्टर पंथियांची ह्या साप्ताहाकने टर उडवली आहे. ख्रिश्चन समाजातील अतिरेक्यांनाही ह्या साप्ताहिकाने सोडले नाही. हे साप्ताहिक धार्मिकतेच्या विरोधात नाही; परंतु कट्टरपंथियांच्या मात्र ते जरूर विरोधात आहे. विशेष म्हणजे ह्या साप्ताहिकाचे माध्यम आपल्याकडील सेक्युलरवाद्यांची वाचाळता नसून रेषा हेच त्याचे माध्यम आहे. आपल्याकडील मार्मिकप्रमाणे ह्याही साप्ताहिकाचा भर शब्दांवर नसून व्यंगचित्रांवर आहे. साहजिकच ते फ्रान्सभर लोकप्रिय आहे. लोकप्रिय असले तरी खप अवघा 45 हजार! पाश्चात्य देशांतील अन्य वृत्तपत्रांच्या तुलनेने तो काहीच नाही. तरीही हे साप्ताहिक अतिरेक्यांच्या डोळ्यात खुपले ह्यावरून त्या साप्ताहिकाची लोकप्रियता ध्यानात येते.
गेल्या शतकात स्वातंत्र्य, समता आणि बंधूभाव ह्या तीन विचारांची देणगी फ्रान्सने दिली. त्याबद्दल जग त्यांचा ऋणी आहे. गेल्या शंभर वर्षात स्वातंत्र्याच्या बाबतीत जगभरातल्या पत्रकारांना कुठलीच तडजोड मान्य नाही असेही चित्र निर्माण झाले. 1993 सालापासून 3 मे हा जागतिक वृत्तपत्रस्वातंत्र्य दिवस म्हणूनही साजरा केला जातो. परंतु हा दिवस केव्हा येतो केव्हा निघून जातो हे पत्रकारांसकट कोणाच्याही लक्षात येत असेल की नाही ह्याबद्दल शंका वाटते. वृत्तपत्र कचे-यांवर दहशतावाद्याचे हल्ले होण्याची ही काही पहिली घटना नाही. भारतात पंजाब केसरीचे संपादकही दहशतवादाचे बळी ठरले होते. जगभरात सर्वत्र वृत्तपत्रांवर दहशतवादी हल्ले अजूनही सुरू असून त्यात खळ पडल्याचे चित्र दिसत नाही. पत्रकारांना तुरुंगात डांबण्यापासून ते त्यांचा बचाव करणा-या वकिलांनाच अटक करण्यापर्यंत दडपशाहीचे सर्व प्रकार सर्रास सुरू आहेत. अगदी पाश्चात्य देशही त्याला अपवाद नाहीत. वृत्तपत्रांना चहू बाजूंनी धोका असून अमुक धोका अधिक किंवा तमुक धोका कमी असा काही फरक करण्यास वाव नाही. हे धोकेदेखील दहशतवाद्यांच्या धोक्यांइतकेच गंभीर आहेत.
जगभरातली लोकशाही सरकारांवर थोडाफार वचक दिसतो तो स्वतंत्र वृत्तपत्रे अस्तित्वात आहेत म्हणून! पण ही स्थिती किती काळ टिकेल हा खरा प्रश्न आहे. लोकशाही सरकारे वाचवायची असतील तर विकासाच्या प्रश्नांवर चर्चा करणारे वर्तमानपत्रांचे व्यासपीठ शाबूत राहिले पाहिजे. अलीकडे विकसनशील देशांत आणि विकसित देशात ‘विकासाचा प्रश्न’ पूर्वीइतका सोपा राहिलेला नाही. विकासाच्या प्रश्न अलीकडे पर्यावरणाशी निगडीत आहे. स्त्रीपुरूषांची विज्ञानाधिष्ठित प्रगती साध्य करण्याचे ध्येय, तरूणाईला योग्य दिशा दाखवणारे आणि त्यांच्या सहभागास उत्तेजन देणारे कार्यक्रम इत्यादी अनेक मुद्दे आज उपस्थित झाले आहेत. ह्या सर्व मुद्द्यांची सखोल चिकीत्सा होणार नसेल, त्यासंबंधीच्या वस्तुनिष्ठ बातम्या वाचकांना वाचायला मिळणार नसतील, तांत्रिक बहुमतावर चालणारी सरकारे आणि कॉर्पोरेट कंपन्या ह्यांच्या संगनमती साम्राज्यात आखल्या जाणा-या जनविरोधी धोरणांवर खुल्ल्मखुल्ला चर्चा करण्यासाठी व्यासपीठच उपलब्ध राहणार नसेल तर वृत्तपत्रस्वातंत्र्य असून नसून सारखेच. हे स्वातंत्र्य संपुष्टात आणण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न सुरू झाला आहे. एके काळी निरक्षरांची लोकशाही म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या आपल्या देशात वर्तमानपत्रांच्या खपाला मर्यादा होत्या. अलीकडे आपण त्या मर्यादांवर मात केली आहे असे चित्र दिसते खरे; परंतु ते फसवे आहे.
वृत्तपत्रस्वातंत्र्यावर अस्वली आक्रमण सुरू झाले आहे. अस्वली आक्रमण अशासाठी की ते कळत नाही. वृत्तपत्रांच्या जोडीला आता रेडियो तसेच टीव्ही ह्यासारखा इलेक्ट्रॉनिक मिडीयाला वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान प्राप्त झाले आहे. इंटरनेट मिडियाही सशाच्या गतीने वाटचाल करत आहे. ही सगळी प्रगती भरघोस वाटते ह्यात शंका नाही. पण ह्या प्रगतीचा भांडवलदारांकडून गळा केव्हा आणि कसा आवळला जाईल ह्याचा नेम नाही. मिडियाचा तांत्रिक अंगांनी विकास करायचा तर त्यासाठी अफाट भांडवलाची गरज असते. खेरीज न्यूजगॅदरींगचे तंत्रही प्रचंड खर्चाचे होऊन बसले आहे. भांडवल टंचाईच्या ह्या राक्षसाला आटोक्यात कसे ठेवायचे? ज्या भांडवलदाराला मदतीसाठी पाचारण करावे तो वृत्तपत्राच्या विरूद्ध केव्हा उभा राहील ह्याचा नेम नाही. खरी गोची इथेच आहे. बडे भांडवल मदतीचा हात द्यायला नेहमीच तत्पर असतात हे खरे; परंतु त्यांच्या अनुच्चारित अटींची पूर्तता करायची तर वृत्तस्वातंत्र्याचा बळी जवळ जवळ ठरलेलाच आहे.
वृत्तपत्रांत भांडवल ओतणा-या नवभांडवलदारांना कुठल्याही प्रश्नावर सडेतोड चर्चा नको असते. त्यांना हवी असते फक्त त्यांच्या हितसंबंधांना अनुकूल ठरणारी चर्चा! त्यांच्याच ‘फोरम’वर आयोजित करण्यात आलेल्या, त्यांनीच पुरस्कृत केलेल्या कार्यक्रमाच्या बातम्या!! मिडियातली स्पेस आणि वेळ ह्या दोन्हींच्या नियोजनाचा ताबा चिकीत्सक पत्रकारांकडे राहिला आहे असे छातीठोकपणे सांगता येणार नाही. स्वतंत्र बुद्धीने लिखाण करणा-या पत्रकारांना वर्ष दोन वर्षात सेवामुक्त केले जाते. कुठल्या तरी निघू घातलेल्या वर्तमानपत्रात त्याला ‘मुख्य संपादक कम् चीफ एक्झिक्युटिव्ह’ची ऑफरही दिली जाते. वर वर गुंतवणुकीची शाल पांघरून येणारे हे नवभांडवलदार म्हणजे गुदगुल्या करणारे अस्वलच! त्याचे आक्रमण पत्रकारांना आणि पत्रमालकांना ‘आक्रमण’ वाटत नाही! एकीकडे मिडियात ठाण मांडून बसलेल्या ब्रँडनेमचा धुमाकूळ तर दुसरीकडे स्वातंत्र्य उपभोगणारी चार्ली हेब्डोसारखी चिमुकली साप्ताहिके. दहशतवाद्यांच्या बेछूट गोळीबारापुढे मान टाकण्याची पाळी त्यांच्यावर केव्हाही येऊ शकते! कारण वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या संदर्भात सध्या नव्याने येऊ घातलेला एक कायदा त्यांना माहीत नाही. तो कायदा म्हणजे सिल्व्हर ऑर लेड! मुकाट्याने आम्ही देतो तो पैसा घ्या अन्यथा मरायला तयार व्हा!
रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता
www.rameshzawar.com
No comments:
Post a Comment