महाराष्ट्र माझा

विनोबांनी ‘महाराष्ट्र धर्म’ नावाचे नियतकालिक सुरू केले होते. त्या नियतकालिकाच्या नावावरून विनोबांवर संकुचितपणाचा आरोप करण्यात आला. हा आरोप विनोबांनी फेटाळून लावला! ‘जय जगत्’ अशी घोषणा करणा-या विनोबांनी त्या वेळी केलेला युक्तिवाद आजही उपयुक्त ठरणारा आहे. विनोबांनी लिहीले होते, महाराष्ट्र धर्म हा वामनासारखा दिसला तरी तो दोन्ही पावलात विराट विश्व व्यापून टाकणा-या त्रिविक्रमासारखा आहे. ह्या त्रिविक्रमाचे एक पाऊल महाराष्ट्रीय, दूसरे पाऊल राष्ट्रीय आणि तिसरे पाऊल आंतरराष्ट्रीय आहे. यशोदेचा बालकृष्ण एका अर्थाने विश्वरूपाच्या मुखात असला तरी दुस-या अर्थाने त्याच्याही मुखात विश्वरूप येतेच. हा अनुभव जसा यशोदेच्या यशस्वी दृष्टीस आला त्याप्रमाणे महाराष्ट्र धर्म हा आकुंचित अर्थाने संबंध भारतीय धर्माला पोटात घालून दहा अंगुळे उरणारा आहे!  ह्या अंकात मी  मराठी बोलणे बोलणार आहे. मराठी बोलणे म्हणजे साधे सरळ उघड उघड बोलणे. मनात जसे असेल तसे अगदी खुल्ले बोलणे. एक घाव की दोन तुकडे असे बोलणे. याचे नाव मराठी बोलणे. मराठी बोलणे ह्याचा अर्थ खरे बोलणे!

आज राज्यात महाराष्ट्र दिन! आजच्या दिवशी तरी मी ‘मराठी’ बोलण्याचे, ‘मराठी’ लिहीण्याचे ठरवले आहे!  ‘मराठी’ बोलण्यामुळे आजवर माझ्या महाराष्ट्राचे नुकसानच नुकसान झाले हे मी जाणून आहे. विशेषतः दिल्लीच्या आतापर्यंतच्या राज्यकर्त्यांनी महाराष्ट्राचे अनेक वेळा निरपवाद नुकसान केले आहे. परंतु हे नुकसान ‘मराठी’ बोलण्यामुळे झाले आहे असे मला वाटत नाही. उलट, मराठीच परंतु मुत्सद्देगिरी न कळल्यामुळे झाले आहे! नेहरू, इंदिरा गांधी, नरसिंह राव ह्यांच्यापुढे मराठी नेत्यांची मुत्सद्देगिरी कमी पडली. आता नरेंद्र मोदी-अमित शहा ह्या जोडगोळीपुढे मराठी मुत्सद्देगिरी कमी पडते की काय? महाराष्ट्राचे नुकसान मुत्सद्देगिरी कमी पडल्यामुळे झाले! ‘बांधू तेथे तोरण ठरवू ते धोरण’ हे महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण ह्यांचे सुप्रसिद्ध सुभाषितवजा वाक्य! परंतु प्रत्यक्षात ते खरे ठरले नाही. निदान संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नावरून तरी त्यांना स्वतःचे धोरण ठरवण्याऐवजी पं. नेहरूंच्या कलाकलाने वाटचाल करावी लागली. नेहरूंना विरोध न करण्याच्या त्यांच्या धोरणामुळे संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात महाराष्ट्राची ऊर्जा निष्कारण खर्ची पडली.  ज्या शक्तीमुळे त्यांना बळ मिळाले असते ती त्यांच्या विरोधात गेली. आम्हाला मुंबई, बेळगाव, कारवारसह संयुक्त महाराष्ट्र हवा आहे, पण ह्याचा अर्थ आमचा गुजरातींना, कानडींना विरोध आहे असा मुळीच नाही असे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे नेते आणि मराठाचे संपादक आचार्य अत्रे वारंवार सांगत होते, लिहीत होते. तसे त्यांना लिहावे लागले; कारण संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीवर संकुचितपणाचा तोच तो आरोप केला गेला. आज बिहारींविरूद्ध चळवळ सुरू करणा-या राज ठाकरेंवरही तोच आरोप केला जातो. परंतु त्यांनी सुरू केलेल्या चळवळीचा योग्य खुलासा खुद्द त्यांनाही करता येत नाही!

एक मात्र मान्य करायला हवे. देशातील जनतेप्रमाणे मराठी जनतेच्या आशाआकांक्षा साकार करण्याच्या कार्यात यशवंतराव चव्हाणांनी यत्किचिंतही कसूर केली नाही. त्यांच्या काळात आखण्यात आलेल्या पुरोगामी धोरणानुसारच आजही महाराष्ट्राची वाटचाल सुरू आहे. त्यानंतर वसंतराव नाईकांचे सरकार असताना ग्रामीण भागातील शेतमजुरांना शंभर दिवस रोजगार देण्याची योजना कै. वि. स. पागे ह्यांनी आखली. ती महाराष्ट्राने राबवलीदेखील. पुढे तीच योजना केंद्राने जशीच्या तशी स्वीकारली. आजची मनरेगा योजना हा पागे योजनेचाच अवतार आहे.

गेल्या 65 वर्षांच्या काळात महाराष्ट्रात दोन वेळा राजकीय सत्तापालट झाला. ह्यावेळचा देवेंद्र फडणवीस सरकारचा राजकीय सत्तापालट हा तिसरा आहे. आधीच्या दोन वेळेपैकी पहिला सत्तापालट शरद पवारांच्या नेतृत्त्वाखाली पुरोगामी लोकशाही दलाच्या नावाने झाला होता. अर्थात तो मूळच्या काँग्रेसवाल्यांच्या पुढाकाराने झाला. दुसरा सत्तापालट 1995 साली सेनाभाजपा युतीने घडवून आणला. पुलोद आणि सेनाभाजपा युतीच्या धोरणात राजकीय अंतर असले तरी राज्याचा कारभार हाकण्याच्या बाबबीत दोघांच्या कारकार्दीत मूलभूत फरक नाही. पुलोदचे राज्य 580 दिवस टिकले तर त्यानंतर आलेली राष्ट्रपती राजवट 113 दिवस टिकली. सेनाभाजपा सरकारचा दोन्ही वेळचा मिळून एकूण कालावधी 1678 दिवसांचा होता. परंतु त्या काळात कारभारशैलीचा सुखद फरक काही जाणवला नाही.

दोन्ही वेळा राजवटी बदलल्या तरी महाराष्ट्राची प्रगती किती झाली? विशेष म्हणजे मराठी समाजाची प्रगती मराठी जनतेला जाणवली का? ह्या प्रश्नांची उत्तरे तौलनिक आकडेवारी वगैरे तपासून पाहून मुळीच देता येणार नाही. कारखानदारी, शिक्षण, महाविद्यालये, विद्यापीठे, वैद्यकीय महाविद्यालये, इस्पितळातील खाटा, सहकारी साखर कारखाने, अर्बन बॅंका, छोटेमोठे व्यवसाय, मुंबई आणि न्हावाशेव्हा बंदरात चालणारी मालाची नेआण इत्यादि कुठल्याही अंगाने विचार केल्यास संख्यात्मक वाढ झाल्याचे निश्चितपणे दिसून येते. पण ह्या वाढीच्या संदर्भात संबंधितांना ‘आंतरिक समाधान’ मात्र नाही.

फळफळावळ, दूधदुभत्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. कांदा, ऊंस, केळी आणि आंबा ह्या पिकांबरोबरच गेल्या काही वर्षांपासून स्ट्रॉबेरी, सीताफळ, पेरू, द्राक्षं, डाळिंबे, चिकू, अंजिर ह्या फळांची रेलचेल झालेली दिसते. परंतु कापूस, ज्वारी-बाजरी कडधान्य वगैरे पिकांच्या बाबतीत चित्र आशादायक नाही. विदर्भात होत असलेल्या शेतक-यांच्या आत्महत्यांमुळे देशात महाराष्ट्राचा पहिला नंबर लागेल. धरणांची कामे मोठ्या उत्साहने सुरू झाली. परंतु शेती मोठ्या प्रमाणावर असिंचित आहे. वीजनिर्मितीही अशीच रखडलेली दिसते. शेतक-यांची आंदोलने नित्याचीच झाली आहेत. कुपोषणाच्या बातम्या वरचेवर येत असतात. वनसंपत्तीच्या चो-यात अतोनात वाढ झाली आहे. दलितांवर अत्याचार, मंगळसूत्रे खेचण्यासारखी शहरी भागातली गुन्हेगारी, बलात्कारासारखे गंभीर गुन्हे वाढलेले दिसतात. बेकारी हे त्याचे कारण असेल का?

महाराष्ट्रात गजाननमहाराज, साईबाबा, अष्टविनायक आणि प्रभादेवीचा सिद्धीविनायक, साडेतीन शक्ती पीठे, एकविरा-महालक्ष्मी, आंगणेवाडी, जेजुरीचा खंडोबा,  शिंगणापूरचा शनिदेव पंढरपूरचा श्रीविठ्ठल ह्यांच्या दर्शनासाठी लोक तास न् तास रांगेत उभे राहायला तयार आहेत. ह्या स्थळांना भेट देणा-यांची संख्या प्रतिवर्षी वाढतच आहे. ही दर्शनाभिलाषा नैराश्येपोटी की निष्काम भक्तीचा वसा जपण्यासाठी?  महाराष्ट्रात सरकारी मालकीची 35 महामंडळे आहेत. त्यातली किती कार्यक्षमरीत्या चालली आहेत असा प्रश्न कृपया कोणी विचारू नये. राज्यात 23 विद्यापीठे आहेत. कुठल्याही आट्याच्या चक्कीत पडणार नाही एवढे विद्येचे ‘पीठ’ ह्या विद्यापीठात पडत असते! वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या कमी नाही. परंतु त्यातून चांगले डॉक्टर बाहेर पडत नाहीत अशी वैद्यकीय क्षेत्रांतल्या जबाबदार मंडळींची तक्रार आहे. अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची तक्रार तर फार मजेशीर आहे. तेथे प्रवेश घेण्यास विद्यार्थी अलीकडे फारसे उत्सुक दिसत नाहीत. म्हणून ह्या वेळी प्रवेशपात्र गुणांची टक्केवारी कमी करावी लागणार आहे. मुंबईसह महाराष्ट्रात  विमानतळे, रेल्वे, कारखाने ह्यांची उभारणी करण्याच्या कामी मराठी इंजिनियर, कारकून, हिशेबनीस, मजूर, खलासी इत्यादींनी अतोनात कष्ट उपसले आहेत. हे कष्टाचे काम करताना त्यांनी जातीभेद बाजूला सारला होता. आजच्या कारखानदारीत मराठी मुलांना वरच्या आणि मध्यम स्तरावर नोकरी मिळायची वानवा!

नाही म्हणायला अ.भा. प्रशासकीय सेवेत मराठी मुले चमकताना दिसतात! माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात मराठी माणेस चांगली कामगिरी बजावत आहेत. परंतु त्या क्षेत्रातल्या अनिश्चिततेचे वातावरण अस्वस्थ करणारे आहे. गिरणी उद्योग अन्यत्र गेला. कामगार चळवळी संपुष्टात आल्या. हिंसक चळवळी संपल्याबद्दल कुणाची तक्रार नाही. परंतु काम करणा-या माणसांना कायद्याचे जे न्याय्य संरक्षण मिळायला पाहिजे ते मात्र मिळलेले नाही. संघटित क्षेत्रात काम करूनही त्यांची स्थिती असंघटित क्षेत्रातल्या मजुरांसारखी आहे. ट्रेड युनियनच्या मागण्यांनुसार कायदे केले पाहिजे असे काही नाही; परंतु मालकांना न्याय्य कायदे पाळायला लावण्याच्या बाबतीत सरकारची ढिलाई स्पष्ट दिसते. कायदा पाळणा-यांनाच कर भरावे लागतात. कर चुकवणा-यांना मैदान मोकळे असल्याची खंत सर्वत्र दिसून येते. महाराष्ट्राचे राज्यतंत्र नेत्यांना यशस्वीरीत्या हाताळता आले नाही ह्याचे हे लक्षण आहे. त्यामुळे मी आणि माझा महाराष्ट्र आतून अस्वस्थ आहे.

मुंबई अजूनही क्रिकेटची पंढरी आहे. अजित वाडेकर, गावस्कर आणि सचिन तेंडुलकर ह्या क्रिकेटवीरांनी महाराष्टाचा झेंडा फडकत ठेवला. लता मंगेशकर-आशा भोसले भगिनींनी गायलेली सिनेगीते देशभर गाजली. परंतु प्रति लता मंगेशकर, पर्यायी आशा भोसले मात्र महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या नाहीत. अजूनही ऑर्केस्ट्रावाले त्यांचीच गाणी वापरून कार्यक्रम करत असतात. आता तर कार्यक्रम लावण्यासाठी त्यांना कुणाची तरी स्पॉन्सरशिप घ्यावी लागते. मराठी भाषेसाठी सरकार काही करू इच्छिते. पण तिची वस्त्रे अजूनही फाटकीच आहेत. ती पैठणीत दिसत नाही. नारायणगांवला प्रतिबालाजी मंदिर स्थापन होऊ शकते;  परंतु उत्तरप्रदेशात नुकतेच भूमीपूजन झालेल्या टाईम्स समूहाच्या बेनेट विद्यापीठासारखे खासगी विद्यापीठ महाराष्ट्रात निघू शकत नाही. भालचंद्र नेमाडेंना ज्ञानपीठ मिळाले. पण महाराष्ट्रातल्या साहित्यप्रेमी जनतेला विशेष आनंद झाला का? तर साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षांपासून ते प्रतिष्ठित लेखकांवर दुगाण्या झाडण्याची सवय लागलेल्या नेमाडेंचा गौरव करण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्राने हात आखडता घेतलेला असू शकतो!

‘श्वास’, ‘कोर्ट’  ह्यासारखे पुरस्कारविजेते चित्रपट तरूण पिढीने काढले खरे; परंतु त्यांना ते चित्रपट जास्त प्रेक्षकांपर्यंत पोहचवता आले नाही, एके काळी महाराष्ट्राच्या नाटकांची दिल्लीत वाहव्वा होत होती. मराठी नाटके सातासमुद्रापारही गेली होती. आताची परिस्थिती  कशी आहे? मराठी चित्रपट, नाटके ह्यांना थिएटर मिळत नाही. मिळत नाही म्हणजे थिएटरचे भाडे त्यांना परवडत नाही. थिएटर मिळवले तर प्रेक्षक पाठ फिरवतात! त्याचा अर्थ शेतक-यांकडे खायला दाणा नाही, वाण्याबामणांकडे नाणे नाही की कलावंताकडे गाणे नाही! मराठी माणसाकडे बनियाबुद्धीचा अभाव  हे तर त्याचे खरे कारण नसेल? एकमेकांविरूद्ध शिरा ताणून आरोपप्रत्यरोप करण्यातच म्हणजे विनोबांनी म्हटल्याप्रमाणे ‘मराठी बोलण्यात’ त्यांची ऊर्जा नष्ट होत असावी.

जे ‘शो बिझिनेस’मध्ये चालले आहे तेच प्रकाशन, प्रिटिंग, बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन, शेअरबाजार इत्यादि क्षेत्रात सुरू आहे. व्यापारउद्योगातही तेच. मालाचे प्रत्यक्ष उत्त्पादन करण्याऐवजी सगळे कमिशनवर राजी आहेत. घरे बांधून तयार आहेत. पण लोकांना ती परवडत नाही म्हणून  बंद आहेत. काही इमारतींना पालिकेचे ना हरकत प्रमाणपत्र नाही. तेथे कोणीही राहायला येत नाही. बँकांची कर्जे थकली आहेत. गेल्या 65 वर्षांत मुंबई-पुण्याची औद्योगिक केंद्रे औरंगाबाद-नाशिककडे सरकली. पण ती त्याहून पुढे महाराष्ट्राच्या अन्य शहरांकडे सरकली नाही. अलीकडे मुंबईला फक्त कमर्शिअल हब म्हणूनच विकसित करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. मुंबईच्या विकासाची दिशा अशी बदलण्यात आली आहे की ‘मुंबई तुमची भांडी घासा आमची’ ह्या पूर्वीच्या दर्पोक्तीत फारसा फरक पडणार नाही. फक्त लादी पुसण्याऐवजी संगणक हाताळायला मिळेल एवढाच काय तो फरक मराठी माणसापुरता पडला आहे.

जगभर प्रसिद्ध असलेला मुंबई स्टॉक एक्स्चेंज महाराष्ट्राच्या मालकीच्या मुंबई शहरात, पण महाराष्ट्र काही ह्या बाजारात दिसत नाही. क्वचित कोणी अनालिस्ट किंवा म्युच्युअल फंडांचे कनिष्ठ मॅनेजर मुंबई स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये वावरताना दिसतात. परंतु त्यांनी त्यांच्या क्लाएंटला त्यांनी किती पैसा कमावून दिला हे त्यांचे त्यांनाच माहित!  महाराष्ट्र उद्योगधंद्यात कधीच पुढे येणार नाही का? महाराष्ट्रात वाणी समाजाची संख्या उपेक्षणीय नाही. परंतु त्यातल्या किती मंडऴींची वाणिज्यप्रतिभा आतापर्यंत महाराष्ट्राच्या उपयोगी पडली का ह्याची आकडेवारी मनोरंजक ठरेल. पण ती गोळा करण्याचे पुण्यकर्म कोण करणार? कारण वाणी किंवा ब्राह्मणांना आरक्षण नको आहे. बाकी सर्व जातींना आरक्षण हवे आहे.शाळाकॉलेजात आणि नोकरीत ब्राह्मण आणि वाणी समाजासाठी कधी कोणी आरक्षण ठेवले नाही. ना त्यांनी कधी आरक्षणाची मागणी केली! त्यामुळे त्यांची संख्या कोण कशाला मोजत बसेल? असे असले तरी शहरी भागात राहणारा हा वर्ग सध्या खूष आहे. कारण कधी नव्हे ते देवेंद्रांचे राज्य आले आहे ना!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे शहरी मध्यमवर्गाचे प्रतिनिधित्व करणा-या भाजपाचे पहिले मुख्यमंत्री! महाराष्ट्र राज्यापूर्वी अस्तित्वात असलेले व्दिभाषिक मुंबई राज्याचे तीन मुख्यमंत्री धरले तर देवेंद्र फडणविसांच्या क्रमांक सत्ताविसावा!  विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांनी भ्रष्टाचाराचा मुद्दा लावून धरला होता. खुलेपणाने राज्यकारभार करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असलेली संधी अजून तरी त्यांना मिळालेली नाही. अमित शहा ह्यांच्या  अडेलतट्टूपणामुळे शिवसेनेच्या नेत्यांनाही अडेलतट्टूपणाचे धोरण स्वीकारावे लागले. त्यामुळे फडणविसांना अतिशय संयमाने वागावे लागत आहे. खुद्द शिवसेना नेत्यांच्या वागण्यावरही संयमाच्या मर्यादा पडल्याचे जाणवते. अजून तरी विशिष्ट राजकीय परिस्थतीमुळे शिवसेना आणि भाजपा नेत्यांना राज्यकारभाराची धडाडी दाखवता आली नसावी. राज्याचा कारभार हाकताना मुख्यमंत्र्यास आजवर स्वपक्षातल्या आणि विरोधी पक्षातल्या राजकारणाला तोंड द्यावे लागते! त्याशिवाय जनतेच्या अपेक्षा पु-या करण्याच्या बाबतीत त्यांना यश मिळणे कठीणच जाते. अजून तरी फडणविसांना त्यांचे नेतृत्व खुलायचा मौका मिळालेला दिसत नाही. महाराष्ट्र दिनानिमित्त महाराष्ट्रातल्या जनतेबरोबर त्यांनाही शुभेच्छा.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

www.rameshzawar.com

 phodilebhandar.rameshzawar.com

शिकाऊ राहूल

भूमिअधिग्रहण विधेयकावरून नरेंद्र मोदी सरकार आणि काँग्रेस ह्यांच्यातला संघर्ष शिगेस पोहचायला अजून अवकाश आहे. परंतु ह्या संघर्षाची तीव्रता किती राहील ह्याची कल्पना लोकसभेत राहूल गांधींनी केलेल्या पहिल्यावहिल्या भाषणावरून करायला हरकत नाही. प्रत्यक्ष भूमिअधिग्रहणाशी राहूल गांधींच्या भाषणाचा संबंध नाही हे खरे; परंतु अवकाळी पावसामुळे  शेतक-यांवर कोसळलेल्या संकटाची व्याप्ती नेमकी किती ह्यावरून मात्र मोदी सरकारची टर उडवण्याची संधी राहूल गांधींनी उपरोधिक भाषण करून घेतली. राहूल गांधींना भाषण करता येत नाही हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. वास्तविक पाण्यात पडला की आपोआप थोडेफार पोहता येतेच. परंतु लोकसभा निवडणुकीनंतर पहिल्या आठनऊ महिन्यांत तरी राहूल गांधींनी संसदीय कामकाजाच्या पाण्यात उडी मारलीच नाही. त्यामुळे त्यांना पोहायला येण्याचा प्रश्न आलाच नाही. मनमोहनसिंगांनी मंत्रिपदाची ऑफर देऊनही त्यांनी ती स्वीकारण्यास नकार दिला होता. त्यांचा तो नकार नम्रता नव्हती तर आत्मविश्वासाचा अभाव होता हे पुढे आपोआपच सिद्ध झाले.

मागच्या काळातली कर्तृत्वशून्यता पुसून टाकून नवा अध्याय लिहीण्यास त्यांनी ह्या संसदीय अधिवेशनापासून सुरूवात केली आहे. अवकाळी पावसामुळे संकटात सापडलेल्या शेतक-यांची बाजू घेताना राहूल गांधींनी सरकारची ‘सुटाबुटातले सरकार’ अशी खिल्ली उडवली. नरेंद्र मोदींना त्यांच्याच शैलीत जवाब देण्याचा ह्या शिकाऊ नेत्याच्या प्रयत्नाकडे जनतेने जरा कौतुकानेच पाहिले असेल! मनमोहनसिंग सरकारची जेव्हा ‘माँ बेटेकी सरकार’ अशी खिल्ली नरेंद्र मोदींनी उडवली तेव्हा लोकांनी नरेंद्र मोदींना मनापासून दाद दिली

विरोधकांची खिल्ली उडवण्याच्या तंत्रामुळे श्रोत्यांची करमणूक होत असली तरी खिल्ली    उडवणा-याचे स्वतःचे नेतृत्व त्यामुळे प्रस्थापित होत नाही. कदाचित् ह्याचा अनुभव नरेंद्र मोदींना आला असावा! म्हणूनच शाळकरी विद्यार्थ्यांसमोर भाषणे करायची, त्या भाषणांचा वृत्तवाहिन्यांवरून लाइव्ह कव्हरेजची व्यवस्था, परदेश दौ-यात संधी मिळेल तेव्हा तेथील भारतीय जनसमूहांसाठी एक तरी जाहीर सभा इत्यादींचा त्यांनी सपाटा लावला. आकाशवाणीसारख्या माध्यामांचा उपयोग करून मनकी बात लोकांसमोर ठेवण्याचाही आणि त्याद्वारे आपली स्वतःची प्रतिमा जनमानसात कशी ठसेल ह्याचा मोदींचा प्रयत्न अजूनही सुरूच आहे.

विपश्यनेचे माहेरघर असलेल्या म्यानमार आणि इतर आशियाई देशांचा दौरा करून राहूल गांधी जवळ जवळ दोन महिन्यांनी  परत आले. राहूल गांधी आता पक्षाबरोबर आपली स्वतःचीही प्रतिमा उजळ करण्याचा मार्गाला लागलेले दिसतात. अर्थात त्यात गैर काहीच नाही. नियतीने त्यांना संधी दिली; पण ती लोकसभा निवडणुकीच्या निकालामुळे हुकली. शेतक-याच्या समस्या सोडवण्यासाठी जिवाचे रान केल्यास ती संधी त्यांना परत मिळू शकेल असे त्यांना वाटणे स्वाभाविक आहे. अवकाळी पावसामुळे शेतकरी संकटात सापडले आहेत. तेव्हा, शेतक-यांबद्दल सरकारची अनास्था वेशीवर टांगता आली तर काँग्रेसपासून दुरावलेला शेतकरीवर्ग पुन्हा काँग्रेसकडे वळू शकतो असा विचारप्रवाह काँग्रेसमध्ये दिसतो.

2013 साली काँग्रेसप्रणित आघाडी सरकारने संमत केलेला भूमिअधिग्रहण कायदा अपुरा असल्याची पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिपमध्ये सरकारबरोबर सहभागी होऊ इच्छिणा-या देशीविदेशी उद्योगपतींची तक्रार आहे. म्हणूनच सत्तेवर आल्या आल्या नरेंद्र मोदी सरकारने अन्य धोरणांबद्दल विचार करण्यापेक्षा उद्योगांसाठी जमिनी अधिग्रहित करण्याच्या मार्गातील अडथळे दूर करण्याचे पाऊल टाकले आहे. परंतु राज्यसभेत हे विधेयक संमत होणार नाही हे ओळखून राज्यसभेचे अधिवेशन संस्थगित होण्याची आणि वटहुकूम बाद होण्याची सरकार वाट पाहात बसले. सरकारच्या अपेक्षेप्रामणे सर्व काही जुळून आले. नवा वटहुकूम जारी करताना विरोधकांनी उपस्थित केलेले मुद्दे आणि सरकारला मागाहून सुचलेले मुद्दे वटहुकूमात समाविष्ट करण्याची संधी सरकारने साधली. परंतु सुधारित भूमिअधिग्रहण वटहुकूम करण्यात आला असला तरी तो विरोधकांना मान्य नाहीच. ह्या पार्श्वभूमीवर भूमिअधिग्रहण विधेयक संमत घेण्यासाठी संयुक्त अधिवेशन बोलावण्याची तयारी सरकारने करून ठेवली असणारच!

आता भूमिअधिग्रहण विधेयक संमत होऊ द्यायचे की त्याला पुन्हा विरोध करत राहायचे हा प्रश्न काँग्रेसपुढे आहे. नैतिकदृष्ट्या विजय काँग्रेसचाच असा दावा करत पुन्हा भाजपाविरूद्ध दुसरे काही तरी प्रकरण उपस्थित होण्याची काँग्रेसला वाट पाहावी लागणार. राहुल गांधींची पर्यायाने काँग्रेस नेतृत्वाचीच हीच खरी कसोटी वेळ ठरणार आहे.

नव्या भूमिअधिग्रहण विधेयकात जमिनी ताब्यात घेताना सामाजिक परिणाम जोखण्यची जरूरी नाही अशा उद्योगांची जी यादी करण्यात आली आहे त्या यादीत आणखी नवी भर घालण्यात आली आहे. संरक्षण प्रकल्पांसाठी ताब्यात घेण्यात येणा-या जमिनीच्या बाबतीत कोणाचा फारसा  विरोध नाही. परंतु बडी इस्पितळे, औद्योगिक कॉरिडॉर ह्यासाठी जमिनी ताब्यात घेण्यास मात्र जोरदार विरोध केला जाईल असे दिसते. तसेच ताब्यात घेतलेल्या जमिनीचा उपयोग करण्यात आला नाही तर ती जमीन मालकास परत करण्यासंबंधीची तरतूद देखील शिथील करण्यात आली असून त्याबद्दलही सरकारला अडवण्यास विरोधी पक्षांना वाव आहे.

अधिग्रहित जमिनीला आधीच्या सरकारने दुप्पट मोबला दिला होता. मोदी सरकारने तो चौपट केला असून मोबदल्याची बाब पूर्णतः समाधानकारक असल्याचा सरकारचा दावा आहे. परंतु जमिनीचे भाव सतत वाढत असतात. ह्या वाढत्या भावात जमिनीचे भाव मात्र कोणीच नोंदवत नाही. खरेदीपत्रात नोंदवलेला भाव आणि प्रयत्यक्षातला भाव ह्यात मोठाच फरक असून तो आधीच्या सरकारने आणि आताच्याही सरकारने विचारात घेतलेला नाही. डोळे उघडे असूनही सरकारला दिसत नाही! सामान्य शेतक-यांना हे कळत नाही असे बिल्कूल नाही. परंतु ह्या संदर्भात करमाफी जाहीर करता येण्यासारखी आहे.

ज्यांची जमीन गेली त्याच्या मुलांना नोक-या मिळाल्या पाहिजेत वगैरे मागण्या करून सभागृह दणाणून सोडायचे तंत्र ह्याही विधेयकाच्या वेळी अवलंबले जाईल. वस्तुतः येऊ घातेलेल्या उद्योगात स्वयंचलित यंत्रसामुग्री बसवण्याचे आणि कमीत कमी तंत्रज्ञांवर कारखाना चालवण्याचा कल जगभर रूढ आहे. तो पाहता भूमीपुत्रांना रोजगार मिळण्याची शक्यता जवळ जवळ नाहीच. दुर्दैवाने देशाचा विकास घडवून आणायचा तर त्याची किमत फक्त शेतक-यांनीच काय म्हणून मोजावी? विकास सरकारला हवा आहे. ज्याची जमीन गेली त्याच्या विकासची हमी मिळेल अशा प्रकारच्या तरतुदी ह्याच काय, कुठल्याच कायद्यात त्याबाबत तरतुदी केल्या जात नाही. केल्या गेल्या तरी त्यांच्या अमलबजावणीकडे दुर्लक्ष केले जाते. दुर्दैवाने मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांचे जास्तीत जास्त आकलन भाजपामधील अनेक भाबड्या मंडळींना झालेले नाही. काँग्रेसवाल्यांनाही ते कधीच झाले नव्हते. खरे तर राहुल गांधींना ह्या प्रश्नावर अभ्यासपूर्ण भाषण करून संसदेवर आणि देशावर छाप पाडण्याची संधी आहे. ती ते घेतील का हा प्रश्न आहे. उपरोधिक बोलण्याने प्रतिपक्षावर मात करता येते. टाळ्याही मिळतात. परंतु देशाचे समर्थ नेतृत्व उभे राहू शकेला का? राहू शकल्यास राहूल गांधी यशस्वी!  उपरोधिक बोलण्याच्या ते प्रेमात पडले तरी मोदींवर त्यांना मात करता येणार नाही. नेतृत्वाच्या कसोटीवर उतरण्याचा प्रश्न तर फार लांबच राहिला.

 रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता  

www.rameshzawar.com

बेगडी भूमीपूजन

14 एप्रिल 2015 हा दिवस म्हणजे महामानव बाबासाहेब आंबेडकरांची 124 वी जयंती. म्हणजेच शतकोत्तर रजत जयंती वर्षाची सुरूवात! ह्या दिवशी इंदू मिलमध्ये बाबासाहेबांच्या स्मारकाचा जो प्रतिकात्मक भूमीपूजन सोहळा साजरा करण्यात आला तो एक लाजिरवाणा प्रकार म्हटला पाहिजे. आंबेडकर जयंतीच्या दिवशी त्यांच्या स्मारकाच्या भूमीपूजनास उपस्थित राहायचे सोडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परदेशात कुठे तरी भारतीय संस्कृतीचे गोडवे गात बसले होते! पंतप्रधानांचा परदेश दौरा आखणा-या पंतप्रधान कार्यालयास बाबासाहेबांच्या जयंतीचा दिवस लक्षात नाही हे समजण्यासारखे आहे. परंतु मोदींसाठी रात्रंदिवस राजकारणाचा धंदा करणा-यांना हा दिवस लक्षात कसा राहिला नाही ह्याचे मात्र आश्चर्य वाटते. 14 एप्रिलची तारीख चैत्यभूमीसाठी राखून ठेवण्याची विनंती करण्यासाठी रामदास आठवले ह्यांना पंतप्रधानांची भेट घेणे शक्य होते. सत्ताधा-यांपुढे शरणागती पत्करून आरक्षणाच्या मागण्या करण्यापलीकडे कुठल्याही प्रकारचे राजकारण दलित नेत्यांना जमलेले नाही. हे ह्या निमित्ताने स्पष्ट झाले. 14 एप्रिल रोजी दरवर्षी मुंबईत चैत्यभूमीवर जनसागर उसळतो. त्यावेळी पंतप्रधानांनी हजेरी लावली असती तर दलितांबद्दलची कणव त्यांच्याकडे आहे असे सगळ्यांना दिसले असते. त्यासाठी प्रयत्न करणे ही रामदास आठवले ह्यांची जबाबदारी होती आणि आहे. परंतु ही जबाबदारी पार पाडण्याचा साधा शिष्टाचार त्यांनी पाळला नाही.

बाबासाहेबांच्या नावाने राजकारण करणा-या देशभरातल्या दलित नेत्यांची गेल्या पन्नास वर्षांच्या काळात एक जबरदस्त फळी निर्माण व्हायला हवी होती. पण तशी ती निर्माण करण्याचा कोणाचा वकूब नाही हेच खरे. अखिल भारतीय राजकारण करणे सोपे नाही. परंतु बाबासाहेबांचे स्मारक करण्याच्या मुद्दा घेऊन दलित नेत्यांना एकत्र यायला काय हरकत होती? तसे ते एकत्र आले असते तर बाबासाहेबांचा कार्यक्रम सोडून परदेश दौरा आखण्याची हिंमत पंतप्रधान कार्यालयास झाली नसती. काँग्रेसच्या सत्ता काळात काँग्रेसची सावलीसारखी सोबत करण्यासाठी आठवलेंनी जिवाचे रान केले आहे. भाजपाच्या सत्ता काळात मात्र त्यांचा करिष्मा सुंष्टात आला आहे. एके काळी प्रस्थापित दलित नेत्यांविरूद्ध बंड करण्याच्या उद्देशाने जे तरूण पुढे आले होते त्यात रामदास आठवले हे प्रमुख होते. परंतु त्यावेळचे सगळे पँथर आता माणसाळले आहेत. सगळ्यांना सत्तेची चटक लागली आहे. सगळे जण ‘प्रस्थापित’ होऊन बसले आहेत! आरक्षणाखेरीज त्यांना काही सुचत नाही. कारण त्यांची जागृती संपलेली आहे! सेना-भाजपा युतीबरोबर त्यांनी वाटचाल सुरू केली. त्यांच्या पदरात काय पडले?  बाबासाहेबांच्या स्मारकासाठी काँग्रेस राजवटीत मंजूर झालेली इंदू मिलची जमीन त्यांनी पदरात पाडून घेतली ह्यात विशेष असे काही नाही. ती जागा त्यांना मिळणारच होती. ह्यातच ते धन्यता मानत असतील तर बोलणेच संपले. सत्ताधा-यांना विरोध करून प्रसंगी त्यांच्या हातातली सत्ता हिसकावून घेणारे कांशीराम-मायावती कुठे आणि आंबेडकरांचे नाव सांगून राजकारण करणारे महाराष्ट्रातले दलित नेते कुठे!  ना घरका ना घाटका अशी बहुतेकांची स्थिती आहे! 

रामदास आठवले राज्यसभेत गेले खरे; पण दिल्लीच्या वजनकाट्यावर त्यांचे वजन शून्य! त्याचप्रमाणे भाजपाचे नेते आणि शिवसेनेचे नेते ह्यांचेही दिल्लीत फारसे वजन नाही. तसे त्यांचे वजन असते तर एप्रिलमध्ये परदेश दौरा आखण्याची पीएमओला हिंमतच झाली नसती. फ्रान्स, जर्मनी आणि कॅनडा ह्या देशांचा दौरा आखताना बाबासाहेबांच्या जयंतीची तारीख विचारात घेण्यास पीएमओला ह्या नेत्यांना भाग पाडता आले नाही. मुंबईच्या कार्यक्रमात भाग घेण्याचे निमंत्रण नरेंद्र मोदींना खूप आधी देण्याची चपळाई त्यांनी दाखवली असती आणि फ़डणविसांनीही नरेंद्र मोदींना गळ घातली असती तर राज्यातल्या दलित जनतेशी ह्रत्संवाद साधण्यासाठी ते नक्की मुंबईला आले असते. नेमका ह्याचाच फायदा काँग्रेसच्या किरकोळ नेत्यांनी घेतला. इंदू मिलमध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकाचे त्यांनी ‘प्रतिकात्मक’ भूमीपूजन केले.  

मरणोत्तर भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकाचे भूमी पूजनास प्रतिकात्मक म्हणायचे ह्यासारखा विनोद नाही. असा विनोद काँग्रेसवालेच करू शकतात!  शतकोत्तर रजत जयंती वर्षाच्या सुरूवातीच्या दिवशी भूमीपूजनच करायचे होते तर त्यांना नरेंद्र मोदींच्या नाकावर टिच्चून सोनिया गांधींना मुंबईत आणता आले असते. पण असा भव्य समारंभ करायचे काँग्रेसला सुचले नाही. सुचणारही नाही. कारण त्यांचा हा खटाटोप केवळ बातमी छापून आणण्यापुरताच होता!. ह्या बेगडी भूमीपूजनामुळे काँग्रेसची तर अब्रू गेलीच. परंतु भारतरत्न बाबासाहेबांचीही अब्रू गेली.

भारतीय घटनेचे शिल्पकार असलेले बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांच्या जीवितकार्यावर ओझरती नजर जरी टाकली तरी त्यांचे मोठेपण लक्षात आल्याखेरीज राहात नाही. अर्थकारण, राजकारण, समाजकारण, धर्मकारण, कायदा इत्यादींचा बाबासाहेबांइतका प्रचंड व्यासंग करणारा एकही नेता भारतात झाला नाही. विशेष म्हणजे त्यांच्या व्यासंगाला कृतीशीलतेची जोडही लाभली होती. अस्पृश्यता निवारणासाठी बाबासाहेबांनी सतत आठ वर्षे लढा दिला. प्रत्येक वेळी त्यांनी सत्याग्रहाचे शस्त्र उपसले. बाबासाहेबांची योग्यता महात्मा गांधी आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकरांपेक्षा बिल्कूल कमी नव्हती. त्यांची लोकप्रियता आणि लोकमान्यता टिळकाइतकीच बावन्नकशी होती. ज्याप्रमाणे लोकमान्य टिळकांवर आणि महात्मा गांधींवर देशवासियांच्या आशा-आकांक्षा केंद्रित झाल्या होत्या त्याचप्रमाणे बाबासाहेब आंबेडकरांवरदेखील पीडित, दलित जनतेच्या आशाआकांक्षा केंद्रित झाल्या होत्या.

अशा ह्या उत्तुंग व्यक्तिमत्वाच्या नेत्याचे स्मारक भव्योदात्तच व्हायला हवे. साडेबारा एकर जमिनीवर व्हायवयाच्या ह्या स्मारकाविषयी दलित नेत्यांच्या कल्पना स्पष्ट आहेत की नाही कुणास ठाऊक! म्हणूनच बाबासाहेबांच्या स्मारकासाठी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांना फारसा जोर आलाच नाही. बाबासाहेबा आंबेडकरांसारखे युगपुरूष वारंवार जन्माला येत नाहीत. सखोल व्यासंग आणि सक्रीय राजकारण ह्यास निर्भीडतेची जोड मिळालेले नेते तर इतिहासात अत्यंत दुर्मिळ आहेत. त्यांचे स्मारक हे त्यांच्याप्रमाणे व्यासंग करणा-यांचे केंद्र व्हायला हवे. बाबासाहेबांप्रमाणे समग्र जागतिक राजकारण समजून घेणारांचे हे स्मारक आवडते केंद्र झाले पाहिजे. धर्मान्तर केल्यानंतर बाबासाहेबांनी बौध्द धर्माची भूमिका नव्याने मांडली होती. ह्याची आठवण ठेवून धर्मकारणाची नव्याने मांडणी करू इच्छिणा-यांचेही हे स्मारक केंद्र व्हायला हवे.

नुसती टोलेजंग बिल्डिंग आणि दलित राजकाणाचा अड्डा म्हणजे स्मारक नव्हे. आंबेडकर हे जगभरातल्या चळवळींना मार्गदर्शन करणारे केंद्र व्हायला हवे अशी अपेक्षा आहे. भारतातल्या दुःस्थितीला ब्रिटिश शासनास जबाबदार धरून बाबासाहेबांनी सडेतोड प्रबंध सादर केला होता. त्यांच्या सडेतोड प्रबंधामुळे हेराल्ड लास्कीसारख्या समाजवादाचा पुरस्कार करणा-या विचारवंतालाही धडकी भरली होती. बाबासाहेबांचे स्मारक जगभरातल्या बंडखोर विचारवंताना हवे हवेसे वाटणारे केंद्र झाले तरच ते त्यांचे खरे स्मारक ठरेल. बाबासाहेबांचे स्मारक ही केवळ दलित पुढा-यांच्या मालकीची गादी होता कामा नये. बाबासाहेबांच्या स्मारकाची योजना आखण्यासाठी सगळ्या विचारवंतानी एकत्र आले पाहिजे.  काऱण भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ दलितांचे नेते नाहीत. ते सर्वांचे आहेत. सगळ्या भारताचे नेते आहेत!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

www.rameshzawar.com

मराठी सिनेमाची काऊचिऊची गोष्ट!

थिएटर्समध्ये दाखवण्याची मराठी सिनेमे प्राईम टाईममध्ये दाखवण्याची सक्ती करणारा हुकूम काढण्यात आल्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे ह्यांनी असेंब्लीत घोषणा केली. त्यानुसार मराठी चित्रपटांना  प्राईम टाईम द्यायची मल्टीप्लेक्सवाल्यांनी तयारी दाखवली. चित्रपट प्रदर्शनाबद्दल तंटा  उपस्थित झाल्यास तो सोडवण्यासाठी चित्रपट निर्माते आणि मल्टीप्लेक्सचे मालक ह्यांची एक समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. मराठी सिनेमांच्या प्रश्नात लक्ष घालून आपण फार मोठा तीर मारला असे सांस्कृतिक मत्री विनोद तावडे ह्यांना वाटत असेल तर  तो त्यांचा मोठा भ्रम आहे. त्याचप्रमाणे सरकारी हस्तक्षेपामुळे सिनेमानिर्मातांना आपण फार मोठी लढाई जिकंली असे वाटते हाही एक भ्रमच आहे! मराठी सिनेमाचा जीव आणि मल्टीप्लेक्स व्यवसायाचा प्रचंड व्याप बघितला तर गेल्या दोन दिवसांपासून रंगलेल्या मराठी सिनेमा प्रदर्शनाच्या वादाची गणना काऊचिऊच्या गोष्टीतच करावी लागेल!  फरक इतकाच की काऊचिऊच्या गोष्टीत कावळ्याचे घरटे शेणाचे असते तर चिऊताईचे घरटे मेणाचे. पाऊस आल्यावर कावळ्याचे घरटे वाहून जाते. चिमणीचे घरटे मात्र मेणाचे असते. त्यामुळे ते वाहून जात नाही. परंतु कावळा आपल्या पिलाचा घास घेईल ह्या भीतीने ती कावळ्याला दरवाजाच उघडत नाही. परंतु मल्टीप्लेक्स आणि मराठी सिनेमा ह्या नव्या गोष्टीत दोघांचीही घरटी शेणाची आहेत! आणि चिमणीकडेही दाणे नाहीत. मल्टीप्लेक्स मार्केटमध्ये चालणा-या प्रचंड उलाढालीत दोघांची घरटी केव्हा वाहून जातील हयाचा नेम नाही. मल्टीप्लेक्स मार्केटमध्ये टेकओव्हर गेम मोठ्या प्रमाणावर सुरू असून आपला नफा सुरक्षित कसा राहील ह्याचाच विचार प्रत्येक घटक करत आहे.

1997 साली मल्टीप्लेक्स सिनेमे सुरू झाले. आतापर्यंत देशभरातल्या मल्टीप्लेक्स पडद्यांची  संख्या जेमतेम 2050 वर गेली आहे. मोठी शहरे वगळता अजून मध्यम शहरात मल्टीप्लेक्स चित्रपटगृहे निघालेली नाहीत. अमेरिका आणि चीन ह्या दोन देशांशी तुलना केल्यास चित्रपट प्रदर्शनाच्या बाबतीत भारत कुठेच नाही असे म्हणावे लागेल. चीनमध्ये मल्टीपेलेक्सकडे 20 हजार पडदे आहेत तर अमेरिकेत 40 हजार पडदे आहेत. स्वतःची हॉलीवूडशी तुलना करण्याचा नाद काही वर्षांपासून मुंबईतील चित्रपट निर्मात्यांना जडला होता. फिल्मी पत्रकारांच्या मदतीने येथील चित्रपट निर्मिती केंद्राने काही वर्षांपूर्वी स्वतःचे बारसे करून स्वतःला बॉलीवूड म्हणवून घ्यायला सुरूवात केली. गेल्या दहा वर्षांत मुंबई परिसरात तसेच पुण्यात राहून चारदोन चांगल्या मराठी चित्रपटांची निर्मिती करणा-या तरूणांना असे वाटू लागले आहे की चित्रपटसृष्टीत पडलेले आपले पाऊल दमदार असले तरी मल्टीप्लेक्सवाले आपली दखल घेत नाहीत. त्यांच्या ह्या भावनेला काय म्हणावे!  त्यांनी निर्माण केलेल्या चित्रपटांच्या दर्जाबद्दल त्यांनी केलेला दावा खराही आहे. परंतु मल्टीप्लेक्स मालकांना चित्रपटाच्या दर्जाशी देणेघेणे नाही. एकदाचा व्यवहार ठरला की कलेक्शनच्या रकमेकडेच ते लक्ष देणार. कमाईची हमी त्यांना मिळणार असेल तर तुम्ही म्हणाल तो टाईम द्यायला ते आनंदाने तयार होतील. त्यांचा फायदा कमी झाला तर सिनेमा काढून घ्यायला ते वितरकांना भाग पाडणारच. दुसरा सिनेमा लावण्यास मल्टीप्लेक्सवाले मोकळे. मल्टीप्लेक्स व्यवसायाची ही रीत बहुधा मराठी चित्रपटनिर्मात्यांना माहीत नसावी. ह्या व्यवसायात जे सुरू आहे ह्याचे भान त्यांना असणे आवश्यक आहे ही झाली तुमची आमची अपेक्षा. परंतु प्रसिद्धीच्या वलयात वावरायची सवय लागली की विचार करण्याची सवय त्यांना कुठून लागणार?

अलीकडे मल्टीप्लेक्स व्यवसायातल्या पडद्यांची संख्यात्मक वाढ जवळ जवळ ठप्प झाली आहे. मल्टीप्लेक्स चित्रपटगृहे बांधून ती विकली जातात. दुस-याच्या गळ्यात मारली जाणारी थिएटर चालेनाशी झाली की ती ते विकून मोकळे होण्याच्या उद्योगाला लागतात. ह्या मल्टीप्लेक्स ट्रेडमध्ये पैसा कमावून झाला की त्यातून काढता पाय घेतला जातो. ह्याखेरीज ‘मर्जर–अक्विझिशन’चा आबाधाबीचा खेळही ह्या क्षेत्रात जोरात सुरू आहे. देशात सुमारे 1000 चित्रपटांची निर्मिती होते. सिनेमांची सुमारे चार अब्ज तिकीटे खपतात. ह्याचाच अर्थ असा आहे की मल्टीप्लेक्सच्या पडद्यांची संख्या अपुरी आहे. साधारण दरवर्षी शंभरेक पडद्यांची भर ह्या व्यवसायात पडत असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. पण त्यापेक्षा अधिक नाही. कारण, तेवढे मल्टीप्लेक्सकडून रिटर्न नसावे. आपल्या चित्रपटनिर्मितीचा प्रचंड वेग पाहता मल्टीप्लेक्स व्यवसायाला पडद्यांची संख्या वाढवता आलेली नाही. वास्तविक भारतातली पडद्यांची संख्या एव्हाना सातआठ हजारांनी वाढायला हवी होती. ती वाढली तरच आपल्या चित्रपटव्यवसायाला चांगले दिवस आले असे म्हणता येईल.

एके काळी नाट्य क्षेत्रातही नाट्यनिर्माते नाटक बसवून झाले की ठेकेदारांच्या भरवशावर प्रयोग लावत. आपली प्रयोग संख्या कशीबशी वाढतेय् ना ह्यावरच नाटक कंपन्यांनी समाधान मानले. जुने ठेकेदार थकले. ते इतिहासजमा झाले. काही मोजक्या कंपन्या वगळता नाटक व्यवसाय बुडाला. नाटक कंपन्याही आटोपल्या. आज काही मोजक्याच नाटक कंपन्यांचा धंदा सुरू आहे. लिहील्या जाणा-या कितीतरी नाटकांना रंगमंचावरील प्रकाश दिसत नाही! सिनेमांच्या बाबतीतली स्थितीदेखील फारशी वेगळी नाही. अर्थात नाटकांपेक्षा सिनेमांची स्थिती जरा बरी असे म्हणता येईल. परंतु मल्टीप्लेक्समध्ये गुंतवणूक करणारे भांडवलदार तगडे आहेत. महापालिका, सरकार, लहरी निर्माते, बेरकी वितरक ह्या सगळ्यांना ते पुरून उरतात. म्हणून सिनेमा व्यवसाय टिकून आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयामुळे तरूण मराठी सिनेमा निर्माते काही काळ अडचणमुक्त होतीलही. परंतु त्यांचा सिनेमा हिट झाला नाही तर त्यांना प्राईम टाईम आपोआपच गमवावा लागेल हे निश्चित. चित्रपट, क्रिकेट आणि राजकारण ह्या व्यवसायात ज्यांना लाटेबरोबर दमदारपणे पोहता येत नाही त्यांचे भवितव्य धूसर होत जाते. चित्रपट व्यवसायाचे भवितव्य धूसर होणार नाही ह्या दृष्टीने सरकार, चित्रपटनिर्माते आणि करमणूक व्यावसायिक ह्या सगळ्यांनी एकत्र येऊन चित्रपटांच्या एकात्मिक विकासासाठी योजनाबद्ध रीत्या काम करणे गरजेचे आहे. प्राईम टाईमची मलमपट्टी लावून चित्रपट व्यवसाय बहरणार नाही हे पहिल्यांदा लक्षात घेतले पाहिजे. काही वर्षांपूर्वी चित्रपट निर्मितीस क़ॉर्पोरेट क्षेत्र खुले करण्यात आले. किती मराठी निर्मात्यांनी ते हेरले? सरकारी धोरणातला हा बारकावा त्यांनी मुळातच लक्षात घेतला नाही. चित्रपट निर्माण करण्यासाठी आपण घर गहाण ठेऊन पैसा उभा केला असा दावा एका निर्मात्याने नुकताच केला. घर गहाण ठेवणे ही गोष्ट लाजीरवाणी तर खरीच; पण सरकारी धोरणातला शिफ्ट त्याने समजून घेतला नाही हे अधिक लाजीरवाणे आहे. बदलत्या अर्थकारणाच्या मुसळधार पावसामुळे चहूकडे लाटा उसळत आहेत. हया उसळणा-या लाटात आपण कसे टिकू ह्याचा विचार त्याने बोलून दाखवला असता तर त्याच्याबद्दल अभिमान वाटला असता. धुंवाधार पावसासारखी महागाई, अर्थविश्वात होणा-या उलथापालथी ह्यामुळे उसळणा-या लाटात मराठी सिनेमांचे घर चिमणीचे. ते घर कसे टिकून राहणार? टिकले तरी इकडून तिकडून वेचून आणलेले दाणेही त्यांच्याकडे राहतील का?  ख-या प्रश्नाच्या मुळात जाण्याची संधी सांस्कृतिक मंत्र्यांनी गमावली आहे!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

www.rameshzawar.com

घुमानचा आवाज!

फेडूनी अविवेकाची काजळी। विवेकदीपु उजळी। तई योगिया पाहे। दिवाळी निरंतर।।          -ज्ञानेश्वरमहाराज

ह्या ब्लॉगलेखाच्या शीर्षभागी ज्ञानेश्वरमहाराजांची ओवी दिल्याचे पाहून अनेकांना आश्चर्य वाटेल!  परंतु उत्तरेत तीर्थयात्रा करत असताना ज्ञानेश्वरांनी नामदेवांना मुद्दाम बरोबर घेतले होते. ह्या यात्रेत घडलेल्या सहवासात ‘भक्तीतत्त्व काय आहे हे मला शिकवा’ अशी विनंती ज्ञानोबांनी नामदेवमहाराजांना केली तर ‘मला योगतत्त्व समजावून सांगा’ अशी विनंती नामदेवमहाराजांनी ज्ञानोबांना केली होती. आज महाराष्ट्राला जे ज्ञानेश्वरांचे चरित्र माहीत झाले ते नामदेवगाथेमुळेच! इतकेच नव्हे तर ‘एक तरी ओवी अनुभवावी’ हे अधुनमधून उद्धृत केले जाणारे अभंगाचे चरण   नामदेवमहाराजांचेच! काही काळ नामदेवांची कर्मभूमी असलेल्या घुमान येथे भरलेल्या साहित्य संमेलनात ज्ञानोबांचा विवेकाचा मुद्दाच संमेलनाध्यक्ष सदानंद मोरे ह्यांनी केलेल्या अध्यक्षीय भाषणात पकडला. नुसताच तो मुद्दा पकडला नाही तर मोरेंनी त्यावर आपल्या भाषणात भर दिला. विवेकाची कास धरल्यास केवळ साहित्यप्रांतातल्या समस्येलावरच उत्तर सापडेल असे नाही तर आधुनिक जगापुढील अनेक समस्यांचे उत्तर शोधण्यास शेवटी विवेकबुद्धीच उपयोगी पडणारी आहे. ह्या अर्थाने पाहिल्यास सदानंद मोरे म्हणतात त्याप्रमाणे संतसाहित्य हा निश्चितपणे  मराठी साहित्यातला मुख्य प्रवाह ठरतो. संतांच्या विवेकवाणीने ऐतिहासिक काळात महाराष्ट्राला तारले; आधुनिक जागतिकीकरणाने उभ्या केलेल्या आव्हानालाही तोंड देण्याचे सामर्थ्य ह्या विवेकवाणीत आहे हा सदानंद मोरेंनी केलेला दावा सहज पटण्यासारखा आहे.      

अनेक सुशिक्षित मराठी वाचकांना अभंग पाठ असले तरी विवेकबुद्धीवर संतांनी दिलेला भर त्यांना उमगलेला नाही. सदानंद मोरेंनी तो संमलेनाला जमलेल्या साहित्यरसिकांच्या लक्षात आणून दिला ह्याबद्दल सदानंद मोरेंलारख्या लो प्रोफाईल साहित्यिकाचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे. सदानंद मोरे हे तुकोबांचे वंशज. तरी सुरूवातीच्या काळात साहित्यक्षेत्रात त्यांची खूपच हेटाळणी झाली. संतसाहित्यावर मोरेंनी अनेक पुस्तके लिहीली. त्यांची पुस्तके कदाचित् पुस्तकपरीक्षांनी लावलेल्या पांडित्याच्या कसोटीवर खरी उतरली नसतील!  परंतु संतसाहित्याचा नेमका गाभा सदानंद मोरेंना गवसला. त्याचीच मार्मिक मांडणी त्यांनी अध्यक्षीय भाषणात केली.

संमेलनाचे वृत्तांकन करण्यासाठी घुमानला पोहचताना झालेल्या त्रासावरच पत्रकारांनी झोड उठवली. हे पत्रकार सदासर्वकाळ इंटेलेक्चुअल म्हणून वावरतात. त्यामुळे रेल्वेने दिलेल्या त्रासाबद्दल त्यांनी बातम्या लिहील्या हे ठीकच आहे. अर्थात चाळीस तासांचा प्रवास करून संमेलनास गेलेल्यांना लोकांना रेल्वेने भरपूर त्रास दिला हेही खोटे नाही. आयोजकांनी झालेल्या त्रासाबद्दल खेद व्यक्त करायला हवा होता असेही काही जणांनी लिहीले आहे. परंतु विवेकबुद्धीने विचार केल्यास संमेलन आयोजकांवर ठपका ठेवण्यापेक्षा सुरेश प्रभूंकडे रेल्वेच्या सिग्नल कर्मचा-यांची चौकशी व्हावी अशी मागणी त्यांनी लगेच करायला हवी होती. सुरेश प्रभुंची प्रतिक्रिया मिळवून तीही प्रसिद्ध करायला हवी होती.

अलीकडे संमेलन भरवणे हा प्रकार वाटतो तितका सोपा राहिलेला नाही. मराठी साहित्य संमेलनाची स्थिती बाप भीक मागू देत नाही आणि आई जेवू घालत नाही अशी आहे! काळ्या व्यवहारात गुंतलेल्यांकडून देणग्या आणि महाराष्ट्र सरकारकडून मिनतवा-या करून मिळवलेले अनुदान ह्यावर संमेलन कसेबसे भरवले जाते. साहित्य व्यवहार आम्हाला परवडत नाही अशी टीका प्रकाशक मंडळी सतत करत असतात. तशी ती करत असताना वाचकांच्या नावाने बोटे मोडण्यास ही मंडळी विसरत नाहीत! पुरेसे मानधन मिळत नाही ही लेखक-कवींची सार्वत्रिक तक्रार एकविसाच्या शतकातही कायम आहे. अजून तरी ह्या तक्रारींचे समाधानकारक निराकरण झालेले नाही. निराकरण करण्याच्या दृष्टीने कोणत्याही साहित्य संमेलनात विचार झालेला नाही. त्यामुळे आरती फिरवल्यानंतर मिळेल त्या दक्षिणेवर गुजराण करण्याची पाळी लेखकांवर येते. बहुतेक लेखक हे चांगल्या पगाराच्या नोक-या करतात. मराठीतले बहुतेक साहित्यिक हे पार्टटाईम लेखक आहेत हे मराठीतले वास्तव बदलले नाही. बदलण्याचा सुतराम संभव नाही. लेखकाचे मानधन बुडवून प्रकाशन व्यवसाय करणारी मंडळी खरे तर ह्या व्यवसायात राहता नये! तसेच वाट्टेल त्या प्रकारचे लेखन करून पुस्तक गाजवण्याचा धंदा करणारे लेखक जोपर्यंत आहेत तोपर्यंत मराठी साहित्य वांझोटेच राहील. खरे तर हेच दूरिताचे तिमीर. सज्जन मंडळी सोयरे झाल्याखेरीज हे दूरिताचे तिमीर संपणार नाही. ह्या मुद्द्यांवर ह्यापूर्वी साहित्य संमेलनात अनेकदा चर्चा-परिसंवाद झडले आहेत. तरीही ना साहित्यक्षेत्र पियूषाचे अर्णव झाले ना साहित्य व्यवहारातली मरगळ संपली! ह्या विषयाचा विचार करतानादेखील विवेकबुद्धी उपयोगी होण्यासारखा आहे असा विश्वास वाटतो.

भालचंद्र नेमाडे वगैरेंसारख्या लेखकांना वादग्रस्त बोलण्यातच धन्यता वाटते तर सदानंद मोरेंसारख्यांनी संमेलनाचे निमित्त करून वाद कसा तुटेला याचा उपाय सुचवला. संमेलनात भाषण करताना समतोलपणावरील त्यांची नजर कुठेही विचलित झाली नाही हे विशेष! गीतेचा भावानुवाद करताना नाथ परंपरेने प्राप्त झालेले समाधीधन ज्ञानेश्वरांनी ज्याप्रमाणे श्रोत्यांसमोर खुले केले त्याचप्रमाणे बालपणापासून केलेला संतसाहित्याचा व्यासंग सदानंद मोरेंनीही श्रोत्यांसमोर खुला केला. म्हणूनच घुमानमध्ये घुमलेला त्यांचा आवाज रसिकांच्या दीर्घकाळ स्मरणात राहील.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता
htt//bhetigathi-spotbasedinterviews.rameshzawar.com/wordpress/