महाराष्ट्र माझा

विनोबांनी ‘महाराष्ट्र धर्म’ नावाचे नियतकालिक सुरू केले होते. त्या नियतकालिकाच्या नावावरून विनोबांवर संकुचितपणाचा आरोप करण्यात आला. हा आरोप विनोबांनी फेटाळून लावला! ‘जय जगत्’ अशी घोषणा करणा-या विनोबांनी त्या वेळी केलेला युक्तिवाद आजही उपयुक्त ठरणारा आहे. विनोबांनी लिहीले होते, महाराष्ट्र धर्म हा वामनासारखा दिसला तरी तो दोन्ही पावलात विराट विश्व व्यापून टाकणा-या त्रिविक्रमासारखा आहे. ह्या त्रिविक्रमाचे एक पाऊल महाराष्ट्रीय, दूसरे पाऊल राष्ट्रीय आणि तिसरे पाऊल आंतरराष्ट्रीय आहे. यशोदेचा बालकृष्ण एका अर्थाने विश्वरूपाच्या मुखात असला तरी दुस-या अर्थाने त्याच्याही मुखात विश्वरूप येतेच. हा अनुभव जसा यशोदेच्या यशस्वी दृष्टीस आला त्याप्रमाणे महाराष्ट्र धर्म हा आकुंचित अर्थाने संबंध भारतीय धर्माला पोटात घालून दहा अंगुळे उरणारा आहे!  ह्या अंकात मी  मराठी बोलणे बोलणार आहे. मराठी बोलणे म्हणजे साधे सरळ उघड उघड बोलणे. मनात जसे असेल तसे अगदी खुल्ले बोलणे. एक घाव की दोन तुकडे असे बोलणे. याचे नाव मराठी बोलणे. मराठी बोलणे ह्याचा अर्थ खरे बोलणे!

आज राज्यात महाराष्ट्र दिन! आजच्या दिवशी तरी मी ‘मराठी’ बोलण्याचे, ‘मराठी’ लिहीण्याचे ठरवले आहे!  ‘मराठी’ बोलण्यामुळे आजवर माझ्या महाराष्ट्राचे नुकसानच नुकसान झाले हे मी जाणून आहे. विशेषतः दिल्लीच्या आतापर्यंतच्या राज्यकर्त्यांनी महाराष्ट्राचे अनेक वेळा निरपवाद नुकसान केले आहे. परंतु हे नुकसान ‘मराठी’ बोलण्यामुळे झाले आहे असे मला वाटत नाही. उलट, मराठीच परंतु मुत्सद्देगिरी न कळल्यामुळे झाले आहे! नेहरू, इंदिरा गांधी, नरसिंह राव ह्यांच्यापुढे मराठी नेत्यांची मुत्सद्देगिरी कमी पडली. आता नरेंद्र मोदी-अमित शहा ह्या जोडगोळीपुढे मराठी मुत्सद्देगिरी कमी पडते की काय? महाराष्ट्राचे नुकसान मुत्सद्देगिरी कमी पडल्यामुळे झाले! ‘बांधू तेथे तोरण ठरवू ते धोरण’ हे महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण ह्यांचे सुप्रसिद्ध सुभाषितवजा वाक्य! परंतु प्रत्यक्षात ते खरे ठरले नाही. निदान संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नावरून तरी त्यांना स्वतःचे धोरण ठरवण्याऐवजी पं. नेहरूंच्या कलाकलाने वाटचाल करावी लागली. नेहरूंना विरोध न करण्याच्या त्यांच्या धोरणामुळे संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात महाराष्ट्राची ऊर्जा निष्कारण खर्ची पडली.  ज्या शक्तीमुळे त्यांना बळ मिळाले असते ती त्यांच्या विरोधात गेली. आम्हाला मुंबई, बेळगाव, कारवारसह संयुक्त महाराष्ट्र हवा आहे, पण ह्याचा अर्थ आमचा गुजरातींना, कानडींना विरोध आहे असा मुळीच नाही असे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे नेते आणि मराठाचे संपादक आचार्य अत्रे वारंवार सांगत होते, लिहीत होते. तसे त्यांना लिहावे लागले; कारण संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीवर संकुचितपणाचा तोच तो आरोप केला गेला. आज बिहारींविरूद्ध चळवळ सुरू करणा-या राज ठाकरेंवरही तोच आरोप केला जातो. परंतु त्यांनी सुरू केलेल्या चळवळीचा योग्य खुलासा खुद्द त्यांनाही करता येत नाही!

एक मात्र मान्य करायला हवे. देशातील जनतेप्रमाणे मराठी जनतेच्या आशाआकांक्षा साकार करण्याच्या कार्यात यशवंतराव चव्हाणांनी यत्किचिंतही कसूर केली नाही. त्यांच्या काळात आखण्यात आलेल्या पुरोगामी धोरणानुसारच आजही महाराष्ट्राची वाटचाल सुरू आहे. त्यानंतर वसंतराव नाईकांचे सरकार असताना ग्रामीण भागातील शेतमजुरांना शंभर दिवस रोजगार देण्याची योजना कै. वि. स. पागे ह्यांनी आखली. ती महाराष्ट्राने राबवलीदेखील. पुढे तीच योजना केंद्राने जशीच्या तशी स्वीकारली. आजची मनरेगा योजना हा पागे योजनेचाच अवतार आहे.

गेल्या 65 वर्षांच्या काळात महाराष्ट्रात दोन वेळा राजकीय सत्तापालट झाला. ह्यावेळचा देवेंद्र फडणवीस सरकारचा राजकीय सत्तापालट हा तिसरा आहे. आधीच्या दोन वेळेपैकी पहिला सत्तापालट शरद पवारांच्या नेतृत्त्वाखाली पुरोगामी लोकशाही दलाच्या नावाने झाला होता. अर्थात तो मूळच्या काँग्रेसवाल्यांच्या पुढाकाराने झाला. दुसरा सत्तापालट 1995 साली सेनाभाजपा युतीने घडवून आणला. पुलोद आणि सेनाभाजपा युतीच्या धोरणात राजकीय अंतर असले तरी राज्याचा कारभार हाकण्याच्या बाबबीत दोघांच्या कारकार्दीत मूलभूत फरक नाही. पुलोदचे राज्य 580 दिवस टिकले तर त्यानंतर आलेली राष्ट्रपती राजवट 113 दिवस टिकली. सेनाभाजपा सरकारचा दोन्ही वेळचा मिळून एकूण कालावधी 1678 दिवसांचा होता. परंतु त्या काळात कारभारशैलीचा सुखद फरक काही जाणवला नाही.

दोन्ही वेळा राजवटी बदलल्या तरी महाराष्ट्राची प्रगती किती झाली? विशेष म्हणजे मराठी समाजाची प्रगती मराठी जनतेला जाणवली का? ह्या प्रश्नांची उत्तरे तौलनिक आकडेवारी वगैरे तपासून पाहून मुळीच देता येणार नाही. कारखानदारी, शिक्षण, महाविद्यालये, विद्यापीठे, वैद्यकीय महाविद्यालये, इस्पितळातील खाटा, सहकारी साखर कारखाने, अर्बन बॅंका, छोटेमोठे व्यवसाय, मुंबई आणि न्हावाशेव्हा बंदरात चालणारी मालाची नेआण इत्यादि कुठल्याही अंगाने विचार केल्यास संख्यात्मक वाढ झाल्याचे निश्चितपणे दिसून येते. पण ह्या वाढीच्या संदर्भात संबंधितांना ‘आंतरिक समाधान’ मात्र नाही.

फळफळावळ, दूधदुभत्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. कांदा, ऊंस, केळी आणि आंबा ह्या पिकांबरोबरच गेल्या काही वर्षांपासून स्ट्रॉबेरी, सीताफळ, पेरू, द्राक्षं, डाळिंबे, चिकू, अंजिर ह्या फळांची रेलचेल झालेली दिसते. परंतु कापूस, ज्वारी-बाजरी कडधान्य वगैरे पिकांच्या बाबतीत चित्र आशादायक नाही. विदर्भात होत असलेल्या शेतक-यांच्या आत्महत्यांमुळे देशात महाराष्ट्राचा पहिला नंबर लागेल. धरणांची कामे मोठ्या उत्साहने सुरू झाली. परंतु शेती मोठ्या प्रमाणावर असिंचित आहे. वीजनिर्मितीही अशीच रखडलेली दिसते. शेतक-यांची आंदोलने नित्याचीच झाली आहेत. कुपोषणाच्या बातम्या वरचेवर येत असतात. वनसंपत्तीच्या चो-यात अतोनात वाढ झाली आहे. दलितांवर अत्याचार, मंगळसूत्रे खेचण्यासारखी शहरी भागातली गुन्हेगारी, बलात्कारासारखे गंभीर गुन्हे वाढलेले दिसतात. बेकारी हे त्याचे कारण असेल का?

महाराष्ट्रात गजाननमहाराज, साईबाबा, अष्टविनायक आणि प्रभादेवीचा सिद्धीविनायक, साडेतीन शक्ती पीठे, एकविरा-महालक्ष्मी, आंगणेवाडी, जेजुरीचा खंडोबा,  शिंगणापूरचा शनिदेव पंढरपूरचा श्रीविठ्ठल ह्यांच्या दर्शनासाठी लोक तास न् तास रांगेत उभे राहायला तयार आहेत. ह्या स्थळांना भेट देणा-यांची संख्या प्रतिवर्षी वाढतच आहे. ही दर्शनाभिलाषा नैराश्येपोटी की निष्काम भक्तीचा वसा जपण्यासाठी?  महाराष्ट्रात सरकारी मालकीची 35 महामंडळे आहेत. त्यातली किती कार्यक्षमरीत्या चालली आहेत असा प्रश्न कृपया कोणी विचारू नये. राज्यात 23 विद्यापीठे आहेत. कुठल्याही आट्याच्या चक्कीत पडणार नाही एवढे विद्येचे ‘पीठ’ ह्या विद्यापीठात पडत असते! वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या कमी नाही. परंतु त्यातून चांगले डॉक्टर बाहेर पडत नाहीत अशी वैद्यकीय क्षेत्रांतल्या जबाबदार मंडळींची तक्रार आहे. अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची तक्रार तर फार मजेशीर आहे. तेथे प्रवेश घेण्यास विद्यार्थी अलीकडे फारसे उत्सुक दिसत नाहीत. म्हणून ह्या वेळी प्रवेशपात्र गुणांची टक्केवारी कमी करावी लागणार आहे. मुंबईसह महाराष्ट्रात  विमानतळे, रेल्वे, कारखाने ह्यांची उभारणी करण्याच्या कामी मराठी इंजिनियर, कारकून, हिशेबनीस, मजूर, खलासी इत्यादींनी अतोनात कष्ट उपसले आहेत. हे कष्टाचे काम करताना त्यांनी जातीभेद बाजूला सारला होता. आजच्या कारखानदारीत मराठी मुलांना वरच्या आणि मध्यम स्तरावर नोकरी मिळायची वानवा!

नाही म्हणायला अ.भा. प्रशासकीय सेवेत मराठी मुले चमकताना दिसतात! माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात मराठी माणेस चांगली कामगिरी बजावत आहेत. परंतु त्या क्षेत्रातल्या अनिश्चिततेचे वातावरण अस्वस्थ करणारे आहे. गिरणी उद्योग अन्यत्र गेला. कामगार चळवळी संपुष्टात आल्या. हिंसक चळवळी संपल्याबद्दल कुणाची तक्रार नाही. परंतु काम करणा-या माणसांना कायद्याचे जे न्याय्य संरक्षण मिळायला पाहिजे ते मात्र मिळलेले नाही. संघटित क्षेत्रात काम करूनही त्यांची स्थिती असंघटित क्षेत्रातल्या मजुरांसारखी आहे. ट्रेड युनियनच्या मागण्यांनुसार कायदे केले पाहिजे असे काही नाही; परंतु मालकांना न्याय्य कायदे पाळायला लावण्याच्या बाबतीत सरकारची ढिलाई स्पष्ट दिसते. कायदा पाळणा-यांनाच कर भरावे लागतात. कर चुकवणा-यांना मैदान मोकळे असल्याची खंत सर्वत्र दिसून येते. महाराष्ट्राचे राज्यतंत्र नेत्यांना यशस्वीरीत्या हाताळता आले नाही ह्याचे हे लक्षण आहे. त्यामुळे मी आणि माझा महाराष्ट्र आतून अस्वस्थ आहे.

मुंबई अजूनही क्रिकेटची पंढरी आहे. अजित वाडेकर, गावस्कर आणि सचिन तेंडुलकर ह्या क्रिकेटवीरांनी महाराष्टाचा झेंडा फडकत ठेवला. लता मंगेशकर-आशा भोसले भगिनींनी गायलेली सिनेगीते देशभर गाजली. परंतु प्रति लता मंगेशकर, पर्यायी आशा भोसले मात्र महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या नाहीत. अजूनही ऑर्केस्ट्रावाले त्यांचीच गाणी वापरून कार्यक्रम करत असतात. आता तर कार्यक्रम लावण्यासाठी त्यांना कुणाची तरी स्पॉन्सरशिप घ्यावी लागते. मराठी भाषेसाठी सरकार काही करू इच्छिते. पण तिची वस्त्रे अजूनही फाटकीच आहेत. ती पैठणीत दिसत नाही. नारायणगांवला प्रतिबालाजी मंदिर स्थापन होऊ शकते;  परंतु उत्तरप्रदेशात नुकतेच भूमीपूजन झालेल्या टाईम्स समूहाच्या बेनेट विद्यापीठासारखे खासगी विद्यापीठ महाराष्ट्रात निघू शकत नाही. भालचंद्र नेमाडेंना ज्ञानपीठ मिळाले. पण महाराष्ट्रातल्या साहित्यप्रेमी जनतेला विशेष आनंद झाला का? तर साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षांपासून ते प्रतिष्ठित लेखकांवर दुगाण्या झाडण्याची सवय लागलेल्या नेमाडेंचा गौरव करण्याच्या बाबतीत महाराष्ट्राने हात आखडता घेतलेला असू शकतो!

‘श्वास’, ‘कोर्ट’  ह्यासारखे पुरस्कारविजेते चित्रपट तरूण पिढीने काढले खरे; परंतु त्यांना ते चित्रपट जास्त प्रेक्षकांपर्यंत पोहचवता आले नाही, एके काळी महाराष्ट्राच्या नाटकांची दिल्लीत वाहव्वा होत होती. मराठी नाटके सातासमुद्रापारही गेली होती. आताची परिस्थिती  कशी आहे? मराठी चित्रपट, नाटके ह्यांना थिएटर मिळत नाही. मिळत नाही म्हणजे थिएटरचे भाडे त्यांना परवडत नाही. थिएटर मिळवले तर प्रेक्षक पाठ फिरवतात! त्याचा अर्थ शेतक-यांकडे खायला दाणा नाही, वाण्याबामणांकडे नाणे नाही की कलावंताकडे गाणे नाही! मराठी माणसाकडे बनियाबुद्धीचा अभाव  हे तर त्याचे खरे कारण नसेल? एकमेकांविरूद्ध शिरा ताणून आरोपप्रत्यरोप करण्यातच म्हणजे विनोबांनी म्हटल्याप्रमाणे ‘मराठी बोलण्यात’ त्यांची ऊर्जा नष्ट होत असावी.

जे ‘शो बिझिनेस’मध्ये चालले आहे तेच प्रकाशन, प्रिटिंग, बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन, शेअरबाजार इत्यादि क्षेत्रात सुरू आहे. व्यापारउद्योगातही तेच. मालाचे प्रत्यक्ष उत्त्पादन करण्याऐवजी सगळे कमिशनवर राजी आहेत. घरे बांधून तयार आहेत. पण लोकांना ती परवडत नाही म्हणून  बंद आहेत. काही इमारतींना पालिकेचे ना हरकत प्रमाणपत्र नाही. तेथे कोणीही राहायला येत नाही. बँकांची कर्जे थकली आहेत. गेल्या 65 वर्षांत मुंबई-पुण्याची औद्योगिक केंद्रे औरंगाबाद-नाशिककडे सरकली. पण ती त्याहून पुढे महाराष्ट्राच्या अन्य शहरांकडे सरकली नाही. अलीकडे मुंबईला फक्त कमर्शिअल हब म्हणूनच विकसित करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. मुंबईच्या विकासाची दिशा अशी बदलण्यात आली आहे की ‘मुंबई तुमची भांडी घासा आमची’ ह्या पूर्वीच्या दर्पोक्तीत फारसा फरक पडणार नाही. फक्त लादी पुसण्याऐवजी संगणक हाताळायला मिळेल एवढाच काय तो फरक मराठी माणसापुरता पडला आहे.

जगभर प्रसिद्ध असलेला मुंबई स्टॉक एक्स्चेंज महाराष्ट्राच्या मालकीच्या मुंबई शहरात, पण महाराष्ट्र काही ह्या बाजारात दिसत नाही. क्वचित कोणी अनालिस्ट किंवा म्युच्युअल फंडांचे कनिष्ठ मॅनेजर मुंबई स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये वावरताना दिसतात. परंतु त्यांनी त्यांच्या क्लाएंटला त्यांनी किती पैसा कमावून दिला हे त्यांचे त्यांनाच माहित!  महाराष्ट्र उद्योगधंद्यात कधीच पुढे येणार नाही का? महाराष्ट्रात वाणी समाजाची संख्या उपेक्षणीय नाही. परंतु त्यातल्या किती मंडऴींची वाणिज्यप्रतिभा आतापर्यंत महाराष्ट्राच्या उपयोगी पडली का ह्याची आकडेवारी मनोरंजक ठरेल. पण ती गोळा करण्याचे पुण्यकर्म कोण करणार? कारण वाणी किंवा ब्राह्मणांना आरक्षण नको आहे. बाकी सर्व जातींना आरक्षण हवे आहे.शाळाकॉलेजात आणि नोकरीत ब्राह्मण आणि वाणी समाजासाठी कधी कोणी आरक्षण ठेवले नाही. ना त्यांनी कधी आरक्षणाची मागणी केली! त्यामुळे त्यांची संख्या कोण कशाला मोजत बसेल? असे असले तरी शहरी भागात राहणारा हा वर्ग सध्या खूष आहे. कारण कधी नव्हे ते देवेंद्रांचे राज्य आले आहे ना!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे शहरी मध्यमवर्गाचे प्रतिनिधित्व करणा-या भाजपाचे पहिले मुख्यमंत्री! महाराष्ट्र राज्यापूर्वी अस्तित्वात असलेले व्दिभाषिक मुंबई राज्याचे तीन मुख्यमंत्री धरले तर देवेंद्र फडणविसांच्या क्रमांक सत्ताविसावा!  विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांनी भ्रष्टाचाराचा मुद्दा लावून धरला होता. खुलेपणाने राज्यकारभार करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असलेली संधी अजून तरी त्यांना मिळालेली नाही. अमित शहा ह्यांच्या  अडेलतट्टूपणामुळे शिवसेनेच्या नेत्यांनाही अडेलतट्टूपणाचे धोरण स्वीकारावे लागले. त्यामुळे फडणविसांना अतिशय संयमाने वागावे लागत आहे. खुद्द शिवसेना नेत्यांच्या वागण्यावरही संयमाच्या मर्यादा पडल्याचे जाणवते. अजून तरी विशिष्ट राजकीय परिस्थतीमुळे शिवसेना आणि भाजपा नेत्यांना राज्यकारभाराची धडाडी दाखवता आली नसावी. राज्याचा कारभार हाकताना मुख्यमंत्र्यास आजवर स्वपक्षातल्या आणि विरोधी पक्षातल्या राजकारणाला तोंड द्यावे लागते! त्याशिवाय जनतेच्या अपेक्षा पु-या करण्याच्या बाबतीत त्यांना यश मिळणे कठीणच जाते. अजून तरी फडणविसांना त्यांचे नेतृत्व खुलायचा मौका मिळालेला दिसत नाही. महाराष्ट्र दिनानिमित्त महाराष्ट्रातल्या जनतेबरोबर त्यांनाही शुभेच्छा.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

www.rameshzawar.com

 phodilebhandar.rameshzawar.com