शिकाऊ राहूल

भूमिअधिग्रहण विधेयकावरून नरेंद्र मोदी सरकार आणि काँग्रेस ह्यांच्यातला संघर्ष शिगेस पोहचायला अजून अवकाश आहे. परंतु ह्या संघर्षाची तीव्रता किती राहील ह्याची कल्पना लोकसभेत राहूल गांधींनी केलेल्या पहिल्यावहिल्या भाषणावरून करायला हरकत नाही. प्रत्यक्ष भूमिअधिग्रहणाशी राहूल गांधींच्या भाषणाचा संबंध नाही हे खरे; परंतु अवकाळी पावसामुळे  शेतक-यांवर कोसळलेल्या संकटाची व्याप्ती नेमकी किती ह्यावरून मात्र मोदी सरकारची टर उडवण्याची संधी राहूल गांधींनी उपरोधिक भाषण करून घेतली. राहूल गांधींना भाषण करता येत नाही हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. वास्तविक पाण्यात पडला की आपोआप थोडेफार पोहता येतेच. परंतु लोकसभा निवडणुकीनंतर पहिल्या आठनऊ महिन्यांत तरी राहूल गांधींनी संसदीय कामकाजाच्या पाण्यात उडी मारलीच नाही. त्यामुळे त्यांना पोहायला येण्याचा प्रश्न आलाच नाही. मनमोहनसिंगांनी मंत्रिपदाची ऑफर देऊनही त्यांनी ती स्वीकारण्यास नकार दिला होता. त्यांचा तो नकार नम्रता नव्हती तर आत्मविश्वासाचा अभाव होता हे पुढे आपोआपच सिद्ध झाले.

मागच्या काळातली कर्तृत्वशून्यता पुसून टाकून नवा अध्याय लिहीण्यास त्यांनी ह्या संसदीय अधिवेशनापासून सुरूवात केली आहे. अवकाळी पावसामुळे संकटात सापडलेल्या शेतक-यांची बाजू घेताना राहूल गांधींनी सरकारची ‘सुटाबुटातले सरकार’ अशी खिल्ली उडवली. नरेंद्र मोदींना त्यांच्याच शैलीत जवाब देण्याचा ह्या शिकाऊ नेत्याच्या प्रयत्नाकडे जनतेने जरा कौतुकानेच पाहिले असेल! मनमोहनसिंग सरकारची जेव्हा ‘माँ बेटेकी सरकार’ अशी खिल्ली नरेंद्र मोदींनी उडवली तेव्हा लोकांनी नरेंद्र मोदींना मनापासून दाद दिली

विरोधकांची खिल्ली उडवण्याच्या तंत्रामुळे श्रोत्यांची करमणूक होत असली तरी खिल्ली    उडवणा-याचे स्वतःचे नेतृत्व त्यामुळे प्रस्थापित होत नाही. कदाचित् ह्याचा अनुभव नरेंद्र मोदींना आला असावा! म्हणूनच शाळकरी विद्यार्थ्यांसमोर भाषणे करायची, त्या भाषणांचा वृत्तवाहिन्यांवरून लाइव्ह कव्हरेजची व्यवस्था, परदेश दौ-यात संधी मिळेल तेव्हा तेथील भारतीय जनसमूहांसाठी एक तरी जाहीर सभा इत्यादींचा त्यांनी सपाटा लावला. आकाशवाणीसारख्या माध्यामांचा उपयोग करून मनकी बात लोकांसमोर ठेवण्याचाही आणि त्याद्वारे आपली स्वतःची प्रतिमा जनमानसात कशी ठसेल ह्याचा मोदींचा प्रयत्न अजूनही सुरूच आहे.

विपश्यनेचे माहेरघर असलेल्या म्यानमार आणि इतर आशियाई देशांचा दौरा करून राहूल गांधी जवळ जवळ दोन महिन्यांनी  परत आले. राहूल गांधी आता पक्षाबरोबर आपली स्वतःचीही प्रतिमा उजळ करण्याचा मार्गाला लागलेले दिसतात. अर्थात त्यात गैर काहीच नाही. नियतीने त्यांना संधी दिली; पण ती लोकसभा निवडणुकीच्या निकालामुळे हुकली. शेतक-याच्या समस्या सोडवण्यासाठी जिवाचे रान केल्यास ती संधी त्यांना परत मिळू शकेल असे त्यांना वाटणे स्वाभाविक आहे. अवकाळी पावसामुळे शेतकरी संकटात सापडले आहेत. तेव्हा, शेतक-यांबद्दल सरकारची अनास्था वेशीवर टांगता आली तर काँग्रेसपासून दुरावलेला शेतकरीवर्ग पुन्हा काँग्रेसकडे वळू शकतो असा विचारप्रवाह काँग्रेसमध्ये दिसतो.

2013 साली काँग्रेसप्रणित आघाडी सरकारने संमत केलेला भूमिअधिग्रहण कायदा अपुरा असल्याची पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिपमध्ये सरकारबरोबर सहभागी होऊ इच्छिणा-या देशीविदेशी उद्योगपतींची तक्रार आहे. म्हणूनच सत्तेवर आल्या आल्या नरेंद्र मोदी सरकारने अन्य धोरणांबद्दल विचार करण्यापेक्षा उद्योगांसाठी जमिनी अधिग्रहित करण्याच्या मार्गातील अडथळे दूर करण्याचे पाऊल टाकले आहे. परंतु राज्यसभेत हे विधेयक संमत होणार नाही हे ओळखून राज्यसभेचे अधिवेशन संस्थगित होण्याची आणि वटहुकूम बाद होण्याची सरकार वाट पाहात बसले. सरकारच्या अपेक्षेप्रामणे सर्व काही जुळून आले. नवा वटहुकूम जारी करताना विरोधकांनी उपस्थित केलेले मुद्दे आणि सरकारला मागाहून सुचलेले मुद्दे वटहुकूमात समाविष्ट करण्याची संधी सरकारने साधली. परंतु सुधारित भूमिअधिग्रहण वटहुकूम करण्यात आला असला तरी तो विरोधकांना मान्य नाहीच. ह्या पार्श्वभूमीवर भूमिअधिग्रहण विधेयक संमत घेण्यासाठी संयुक्त अधिवेशन बोलावण्याची तयारी सरकारने करून ठेवली असणारच!

आता भूमिअधिग्रहण विधेयक संमत होऊ द्यायचे की त्याला पुन्हा विरोध करत राहायचे हा प्रश्न काँग्रेसपुढे आहे. नैतिकदृष्ट्या विजय काँग्रेसचाच असा दावा करत पुन्हा भाजपाविरूद्ध दुसरे काही तरी प्रकरण उपस्थित होण्याची काँग्रेसला वाट पाहावी लागणार. राहुल गांधींची पर्यायाने काँग्रेस नेतृत्वाचीच हीच खरी कसोटी वेळ ठरणार आहे.

नव्या भूमिअधिग्रहण विधेयकात जमिनी ताब्यात घेताना सामाजिक परिणाम जोखण्यची जरूरी नाही अशा उद्योगांची जी यादी करण्यात आली आहे त्या यादीत आणखी नवी भर घालण्यात आली आहे. संरक्षण प्रकल्पांसाठी ताब्यात घेण्यात येणा-या जमिनीच्या बाबतीत कोणाचा फारसा  विरोध नाही. परंतु बडी इस्पितळे, औद्योगिक कॉरिडॉर ह्यासाठी जमिनी ताब्यात घेण्यास मात्र जोरदार विरोध केला जाईल असे दिसते. तसेच ताब्यात घेतलेल्या जमिनीचा उपयोग करण्यात आला नाही तर ती जमीन मालकास परत करण्यासंबंधीची तरतूद देखील शिथील करण्यात आली असून त्याबद्दलही सरकारला अडवण्यास विरोधी पक्षांना वाव आहे.

अधिग्रहित जमिनीला आधीच्या सरकारने दुप्पट मोबला दिला होता. मोदी सरकारने तो चौपट केला असून मोबदल्याची बाब पूर्णतः समाधानकारक असल्याचा सरकारचा दावा आहे. परंतु जमिनीचे भाव सतत वाढत असतात. ह्या वाढत्या भावात जमिनीचे भाव मात्र कोणीच नोंदवत नाही. खरेदीपत्रात नोंदवलेला भाव आणि प्रयत्यक्षातला भाव ह्यात मोठाच फरक असून तो आधीच्या सरकारने आणि आताच्याही सरकारने विचारात घेतलेला नाही. डोळे उघडे असूनही सरकारला दिसत नाही! सामान्य शेतक-यांना हे कळत नाही असे बिल्कूल नाही. परंतु ह्या संदर्भात करमाफी जाहीर करता येण्यासारखी आहे.

ज्यांची जमीन गेली त्याच्या मुलांना नोक-या मिळाल्या पाहिजेत वगैरे मागण्या करून सभागृह दणाणून सोडायचे तंत्र ह्याही विधेयकाच्या वेळी अवलंबले जाईल. वस्तुतः येऊ घातेलेल्या उद्योगात स्वयंचलित यंत्रसामुग्री बसवण्याचे आणि कमीत कमी तंत्रज्ञांवर कारखाना चालवण्याचा कल जगभर रूढ आहे. तो पाहता भूमीपुत्रांना रोजगार मिळण्याची शक्यता जवळ जवळ नाहीच. दुर्दैवाने देशाचा विकास घडवून आणायचा तर त्याची किमत फक्त शेतक-यांनीच काय म्हणून मोजावी? विकास सरकारला हवा आहे. ज्याची जमीन गेली त्याच्या विकासची हमी मिळेल अशा प्रकारच्या तरतुदी ह्याच काय, कुठल्याच कायद्यात त्याबाबत तरतुदी केल्या जात नाही. केल्या गेल्या तरी त्यांच्या अमलबजावणीकडे दुर्लक्ष केले जाते. दुर्दैवाने मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांचे जास्तीत जास्त आकलन भाजपामधील अनेक भाबड्या मंडळींना झालेले नाही. काँग्रेसवाल्यांनाही ते कधीच झाले नव्हते. खरे तर राहुल गांधींना ह्या प्रश्नावर अभ्यासपूर्ण भाषण करून संसदेवर आणि देशावर छाप पाडण्याची संधी आहे. ती ते घेतील का हा प्रश्न आहे. उपरोधिक बोलण्याने प्रतिपक्षावर मात करता येते. टाळ्याही मिळतात. परंतु देशाचे समर्थ नेतृत्व उभे राहू शकेला का? राहू शकल्यास राहूल गांधी यशस्वी!  उपरोधिक बोलण्याच्या ते प्रेमात पडले तरी मोदींवर त्यांना मात करता येणार नाही. नेतृत्वाच्या कसोटीवर उतरण्याचा प्रश्न तर फार लांबच राहिला.

 रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता  

www.rameshzawar.com