मराठी सिनेमाची काऊचिऊची गोष्ट!

थिएटर्समध्ये दाखवण्याची मराठी सिनेमे प्राईम टाईममध्ये दाखवण्याची सक्ती करणारा हुकूम काढण्यात आल्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे ह्यांनी असेंब्लीत घोषणा केली. त्यानुसार मराठी चित्रपटांना  प्राईम टाईम द्यायची मल्टीप्लेक्सवाल्यांनी तयारी दाखवली. चित्रपट प्रदर्शनाबद्दल तंटा  उपस्थित झाल्यास तो सोडवण्यासाठी चित्रपट निर्माते आणि मल्टीप्लेक्सचे मालक ह्यांची एक समितीही स्थापन करण्यात आली आहे. मराठी सिनेमांच्या प्रश्नात लक्ष घालून आपण फार मोठा तीर मारला असे सांस्कृतिक मत्री विनोद तावडे ह्यांना वाटत असेल तर  तो त्यांचा मोठा भ्रम आहे. त्याचप्रमाणे सरकारी हस्तक्षेपामुळे सिनेमानिर्मातांना आपण फार मोठी लढाई जिकंली असे वाटते हाही एक भ्रमच आहे! मराठी सिनेमाचा जीव आणि मल्टीप्लेक्स व्यवसायाचा प्रचंड व्याप बघितला तर गेल्या दोन दिवसांपासून रंगलेल्या मराठी सिनेमा प्रदर्शनाच्या वादाची गणना काऊचिऊच्या गोष्टीतच करावी लागेल!  फरक इतकाच की काऊचिऊच्या गोष्टीत कावळ्याचे घरटे शेणाचे असते तर चिऊताईचे घरटे मेणाचे. पाऊस आल्यावर कावळ्याचे घरटे वाहून जाते. चिमणीचे घरटे मात्र मेणाचे असते. त्यामुळे ते वाहून जात नाही. परंतु कावळा आपल्या पिलाचा घास घेईल ह्या भीतीने ती कावळ्याला दरवाजाच उघडत नाही. परंतु मल्टीप्लेक्स आणि मराठी सिनेमा ह्या नव्या गोष्टीत दोघांचीही घरटी शेणाची आहेत! आणि चिमणीकडेही दाणे नाहीत. मल्टीप्लेक्स मार्केटमध्ये चालणा-या प्रचंड उलाढालीत दोघांची घरटी केव्हा वाहून जातील हयाचा नेम नाही. मल्टीप्लेक्स मार्केटमध्ये टेकओव्हर गेम मोठ्या प्रमाणावर सुरू असून आपला नफा सुरक्षित कसा राहील ह्याचाच विचार प्रत्येक घटक करत आहे.

1997 साली मल्टीप्लेक्स सिनेमे सुरू झाले. आतापर्यंत देशभरातल्या मल्टीप्लेक्स पडद्यांची  संख्या जेमतेम 2050 वर गेली आहे. मोठी शहरे वगळता अजून मध्यम शहरात मल्टीप्लेक्स चित्रपटगृहे निघालेली नाहीत. अमेरिका आणि चीन ह्या दोन देशांशी तुलना केल्यास चित्रपट प्रदर्शनाच्या बाबतीत भारत कुठेच नाही असे म्हणावे लागेल. चीनमध्ये मल्टीपेलेक्सकडे 20 हजार पडदे आहेत तर अमेरिकेत 40 हजार पडदे आहेत. स्वतःची हॉलीवूडशी तुलना करण्याचा नाद काही वर्षांपासून मुंबईतील चित्रपट निर्मात्यांना जडला होता. फिल्मी पत्रकारांच्या मदतीने येथील चित्रपट निर्मिती केंद्राने काही वर्षांपूर्वी स्वतःचे बारसे करून स्वतःला बॉलीवूड म्हणवून घ्यायला सुरूवात केली. गेल्या दहा वर्षांत मुंबई परिसरात तसेच पुण्यात राहून चारदोन चांगल्या मराठी चित्रपटांची निर्मिती करणा-या तरूणांना असे वाटू लागले आहे की चित्रपटसृष्टीत पडलेले आपले पाऊल दमदार असले तरी मल्टीप्लेक्सवाले आपली दखल घेत नाहीत. त्यांच्या ह्या भावनेला काय म्हणावे!  त्यांनी निर्माण केलेल्या चित्रपटांच्या दर्जाबद्दल त्यांनी केलेला दावा खराही आहे. परंतु मल्टीप्लेक्स मालकांना चित्रपटाच्या दर्जाशी देणेघेणे नाही. एकदाचा व्यवहार ठरला की कलेक्शनच्या रकमेकडेच ते लक्ष देणार. कमाईची हमी त्यांना मिळणार असेल तर तुम्ही म्हणाल तो टाईम द्यायला ते आनंदाने तयार होतील. त्यांचा फायदा कमी झाला तर सिनेमा काढून घ्यायला ते वितरकांना भाग पाडणारच. दुसरा सिनेमा लावण्यास मल्टीप्लेक्सवाले मोकळे. मल्टीप्लेक्स व्यवसायाची ही रीत बहुधा मराठी चित्रपटनिर्मात्यांना माहीत नसावी. ह्या व्यवसायात जे सुरू आहे ह्याचे भान त्यांना असणे आवश्यक आहे ही झाली तुमची आमची अपेक्षा. परंतु प्रसिद्धीच्या वलयात वावरायची सवय लागली की विचार करण्याची सवय त्यांना कुठून लागणार?

अलीकडे मल्टीप्लेक्स व्यवसायातल्या पडद्यांची संख्यात्मक वाढ जवळ जवळ ठप्प झाली आहे. मल्टीप्लेक्स चित्रपटगृहे बांधून ती विकली जातात. दुस-याच्या गळ्यात मारली जाणारी थिएटर चालेनाशी झाली की ती ते विकून मोकळे होण्याच्या उद्योगाला लागतात. ह्या मल्टीप्लेक्स ट्रेडमध्ये पैसा कमावून झाला की त्यातून काढता पाय घेतला जातो. ह्याखेरीज ‘मर्जर–अक्विझिशन’चा आबाधाबीचा खेळही ह्या क्षेत्रात जोरात सुरू आहे. देशात सुमारे 1000 चित्रपटांची निर्मिती होते. सिनेमांची सुमारे चार अब्ज तिकीटे खपतात. ह्याचाच अर्थ असा आहे की मल्टीप्लेक्सच्या पडद्यांची संख्या अपुरी आहे. साधारण दरवर्षी शंभरेक पडद्यांची भर ह्या व्यवसायात पडत असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. पण त्यापेक्षा अधिक नाही. कारण, तेवढे मल्टीप्लेक्सकडून रिटर्न नसावे. आपल्या चित्रपटनिर्मितीचा प्रचंड वेग पाहता मल्टीप्लेक्स व्यवसायाला पडद्यांची संख्या वाढवता आलेली नाही. वास्तविक भारतातली पडद्यांची संख्या एव्हाना सातआठ हजारांनी वाढायला हवी होती. ती वाढली तरच आपल्या चित्रपटव्यवसायाला चांगले दिवस आले असे म्हणता येईल.

एके काळी नाट्य क्षेत्रातही नाट्यनिर्माते नाटक बसवून झाले की ठेकेदारांच्या भरवशावर प्रयोग लावत. आपली प्रयोग संख्या कशीबशी वाढतेय् ना ह्यावरच नाटक कंपन्यांनी समाधान मानले. जुने ठेकेदार थकले. ते इतिहासजमा झाले. काही मोजक्या कंपन्या वगळता नाटक व्यवसाय बुडाला. नाटक कंपन्याही आटोपल्या. आज काही मोजक्याच नाटक कंपन्यांचा धंदा सुरू आहे. लिहील्या जाणा-या कितीतरी नाटकांना रंगमंचावरील प्रकाश दिसत नाही! सिनेमांच्या बाबतीतली स्थितीदेखील फारशी वेगळी नाही. अर्थात नाटकांपेक्षा सिनेमांची स्थिती जरा बरी असे म्हणता येईल. परंतु मल्टीप्लेक्समध्ये गुंतवणूक करणारे भांडवलदार तगडे आहेत. महापालिका, सरकार, लहरी निर्माते, बेरकी वितरक ह्या सगळ्यांना ते पुरून उरतात. म्हणून सिनेमा व्यवसाय टिकून आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयामुळे तरूण मराठी सिनेमा निर्माते काही काळ अडचणमुक्त होतीलही. परंतु त्यांचा सिनेमा हिट झाला नाही तर त्यांना प्राईम टाईम आपोआपच गमवावा लागेल हे निश्चित. चित्रपट, क्रिकेट आणि राजकारण ह्या व्यवसायात ज्यांना लाटेबरोबर दमदारपणे पोहता येत नाही त्यांचे भवितव्य धूसर होत जाते. चित्रपट व्यवसायाचे भवितव्य धूसर होणार नाही ह्या दृष्टीने सरकार, चित्रपटनिर्माते आणि करमणूक व्यावसायिक ह्या सगळ्यांनी एकत्र येऊन चित्रपटांच्या एकात्मिक विकासासाठी योजनाबद्ध रीत्या काम करणे गरजेचे आहे. प्राईम टाईमची मलमपट्टी लावून चित्रपट व्यवसाय बहरणार नाही हे पहिल्यांदा लक्षात घेतले पाहिजे. काही वर्षांपूर्वी चित्रपट निर्मितीस क़ॉर्पोरेट क्षेत्र खुले करण्यात आले. किती मराठी निर्मात्यांनी ते हेरले? सरकारी धोरणातला हा बारकावा त्यांनी मुळातच लक्षात घेतला नाही. चित्रपट निर्माण करण्यासाठी आपण घर गहाण ठेऊन पैसा उभा केला असा दावा एका निर्मात्याने नुकताच केला. घर गहाण ठेवणे ही गोष्ट लाजीरवाणी तर खरीच; पण सरकारी धोरणातला शिफ्ट त्याने समजून घेतला नाही हे अधिक लाजीरवाणे आहे. बदलत्या अर्थकारणाच्या मुसळधार पावसामुळे चहूकडे लाटा उसळत आहेत. हया उसळणा-या लाटात आपण कसे टिकू ह्याचा विचार त्याने बोलून दाखवला असता तर त्याच्याबद्दल अभिमान वाटला असता. धुंवाधार पावसासारखी महागाई, अर्थविश्वात होणा-या उलथापालथी ह्यामुळे उसळणा-या लाटात मराठी सिनेमांचे घर चिमणीचे. ते घर कसे टिकून राहणार? टिकले तरी इकडून तिकडून वेचून आणलेले दाणेही त्यांच्याकडे राहतील का?  ख-या प्रश्नाच्या मुळात जाण्याची संधी सांस्कृतिक मंत्र्यांनी गमावली आहे!

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

www.rameshzawar.com