‘मूडीज’ने मोदींना काढला चिमटा!

मूडीज ह्या जगप्रसिद्ध पतमापांकन संस्थेने मोदी सरकारच्या काळातही भारतीय अर्थचक्राची गती मंदच असल्याचा इशारा दिला आहे. मनमोहनसिंग सरकारांच्या काळात मूडी आणि स्टॅडर्ड अँड पुअर ह्या पतमापांकन संस्था भारताला अधुनमधून चिमटा काढत असत!  अशा प्रकारचा चिमटा मूडीजने प्रथमच मोदी सरकारला काढला आहे!  इतकेच नव्हे तर मनमोहनसिंग सरकारला धोरण लकवा झाला आहे वगैरे प्रकारची जी टीका करण्यात येत असे त्या टिकेला पतमापांकन संस्थांकडू दिल्या जाणा-या इशा-यांचाच आधार होता. काँग्रेसप्रणित आघाडीचा दारूण पराभव झाल्यानंतर नरेंद्र मोदीं सरकारला नुकतेच वर्ष पुरे झाले. गेल्या वर्षभराच्या काळात मोदी  सरकारची आर्थिक आघाडीवरील वाटचाल धूमधडाक्याने सुरू असून विकासाचा साडेसात टक्के दर सरकारला सहज गाठता येईल असा दावा अर्थमंत्री अरूण जेटली वारंवार करत आहेत. एकीकडे अरूण जेटली विकास दरवाढीचा दावा करत असतात तर दुसरीकडे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन् मात्र महागाई आटोक्यात आली नाही म्हणून शंख करत असतात. महागाई कमी होत नाही तोवर व्याज दर कमी करणे शहाणपणाचे ठरणार नाही असे सांगत असतात. वस्तुतः त्याचा अर्थ इतकाच की वित्तीय घाट्याचा इष्टांक आणि विकासाचा दर हे दोन्ही गाठता येईल की नाही ह्याबद्दल शंका वाटण्याजोगी परिस्थिती आहे. रघुराम राजन् ह्यांचा सूर बरोबर जेटलींनी लावलेल्या सूराविरूद्ध असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. मूडीजने पतमापांकन कमी केले नसले तरी जवळ जवळ हीच वस्तुस्थिती अधोरेखित केली आहे.

मोदींकडून आर्थिक सुधारणांचा जो वेग अपेक्षित होता तो तसा दिसत नाही. विशेषतः भारतातली ग्रामीण भागातली अर्थव्यवस्था 2016 पर्यंत ताळ्यावर येईल असे वाटत नाही असे मूडीजने तयार केलेल्या ‘इनसाईड इंडिया’ ह्या शीर्षकाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. परंतु जनधन योजनेत उघडण्यात आलेल्या बँक खात्यांचा हवाला देऊऩ सरकारकडून असे वारंवार सांगण्यात येते की ह्या योजनेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला निश्चितपणे चालना मिळेल. सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रघुराम राजन् ह्यांचा बोलण्याचा आविर्भाव असा असतो की अर्थ क्षेत्राचे ‘जाणते राजे’ केवळ आपणच!  धान्य आणि डाळींचे भाव इतके भडकले आहेत की त्यांची स्थिती टंचाईसदृश आहे. केंद्रीय मंत्रमंडळात मोदी, जेटली आणि राजनाथसिंग हे तीनच शहाणे असून रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन् हे अर्धे शहाणे आहेत. ह्या साडेतीन शहाण्यांमुळे ‘जाणत्या राजां’चा आभास देशाला होत राहतो.

ह्या साडेतीन शहाण्यांपैकी ‘जाणते राजे’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नियमितपणे आकाशवाणी आणि दूरदर्शन ह्या माध्यामातून ‘मन की बात’ श्रोत्यांसमोर ठेवत असतात. मनकी बात श्रोत्यांसमोर ठेवत असताना देशातल्या लोकांच्या हालअपेष्टांची त्यांना जाणीव होत नाही असे नाही. यंदा पावसाची सुरूवात दमदार झाली खरी; परंतु देशभर योग्य वेळी योग्य पाऊस पडेल का, ह्या प्रश्नाचे नेमके उत्तर हावामान खात्याकडे नाही. सध्या देशात नेहरूंचा काळ पुन्हा अवतरला की काय असे वाटते. ‘हाय साऊंडिंग टॉक’ आणि प्रत्यक्षात विपरीत अनुभव हे नेहरू काळाचे वैशिष्ट्य होते. एक मात्र खरे की नेहरूंनी नियोजन मंडळ स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यांच्या काळात नियोजन मंडळाला अतिशय महत्त्व आले होते. मोदींच्या काळात नियोजन मंडळ विसर्जित करण्यात आले आणि मोदींच्या कल्पनेतली टीम इंडिया स्थापन झाली असली तरी टीमचा कारभार सुरू झाल्याचे अजून तरी जनतेला दिसले नाही.

मिळेल ती संधी साधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जगभरातल्या नेत्यांच्या भेटी घेत आहेत. अनेक देशांबरोबर त्यांनी करारही केले. परंतु प्रत्यक्षात करारांची अमलबजावणी मात्र सुरू झाल्याचे दिसलेली नाही. भूमि अधिग्रहण विधेयक सरकारच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न झाला. परंतु त्यावरून काँग्रेसने केलेल्या अडवणुकीमुळे सरकारची पंचाईत झाली. म्हणून संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलावून ते विधेयक मंजूर करून घेण्याची पावलेही टाकण्यात आली. इथेही मोदींचे दुर्दैव आड आले. दरम्यानच्या काळात फरारी आरोपी ललित मोदी आणि राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसंधरा राजे ह्यांचे भागीदारी प्रकरण, परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराजनी ललित मोदीला केलेली मदत, येऊ घातलेल्या बिहार विधानसभेच्या निवडणुका वगैरे राजकीय अडचणीचे ठरणारे विषय उपस्थित झालेले पाहता सरकारला भूमि अधिग्रहण विधेयकाला लागलेले ग्रहण सुटेपर्यंत वाट पाहावी लागेल हे स्पष्ट आहे. स्वतःचा बचाव करण्यासाठी कराव्या लागणा-या खुलाशाच्या शोधात मोदी सरकार असतानाच मूडीजचा अहवाल आला. ह्या अहवालामुळे मोदी सरकारची फटफजिती होणार हे निश्चित. परंतु दरम्यानच्या काळात नरेंद्र मोदीही धूर्तपणात तरबेज झाले आहेत. त्यामुळे काँग्रेसवर खापर फोडण्यासाठी मूडीज अहवालाचा ते मस्त वापर करून घेतील.

मात्र, आर्थिक प्रगतीच्या मंद गतीचे खापर काँग्रेसवर फोडून मूडीजची पीडा मोदी सरकारला टाळता येणार नाही. जगात एकूण 97 पतमापांकन संस्था असून त्यापैकी मूडीज, स्टँडर्ड अँड पुअर तसेच फिच ग्रूप ह्या तीन प्रमुख पतमापन संस्था आहेत. मतमापनाच्या एकूण विश्वव्यापी धंद्यापैकी 95 टक्के धंदा ह्या तिन्ही पतमापन संस्थांकडे आहे. महत्त्वाचे म्हणजे जागतिक पातळीवरील कर्ज व्यवहारासाठी ह्या संस्थांचे अहवाल आणि पतमापने आधारभूत मानली जातात. ह्या संस्थांचे पतमापन ही जवळ जवळ काळ्या दगडावरची रेघ समजली जाते. देश विकसित असो की विकसनशील असो, कर्ज देताना पतमापन संस्थांचे मत सहसा डावलले जात नाही. एखाद्या देशाचा परकी भांडवलाचा ओघही ह्यावर अवलंबून राहतो. ह्या तिन्ही संस्थांना केवळ अमेरिकन सरकारची मान्यता आहे असे नव्हे तर युरोपच्या वित्तीय संस्थांची आणि सरकारांचीही त्यांना मान्यता आहे. भारतात ‘क्रिसिल’ हा स्वतःची पतमापन संस्था असून अनेक राज्यातल्या प्रकल्पांना क्रिसिलची मान्यता घ्यावी लागते. पण जागतिक बाजारपेठेत जेव्हा खुद्द भारत कर्ज मागायला जातो तेव्हा मूडीज आणि स्टँडर्ड अँड पुअरचे पतमापन विचारात घेतले जाते. ह्या तिन्ही पतमापन संस्थांची मक्तेदारी मोडून निघावी असे कितीतरी देशांना वाटत असले तरी त्याचा काही उपयोग नाही. कारण, निर्भीड पतमापन करण्याची परंपरा ह्या संस्थांनी निर्माण केली आहे. ह्या संस्था अमेरिकन सरकारलाही भीत नाहीत. तेव्हा, मोदी सरकारलामुळीच भिणार नाही  शेवटी मोदींना चिमटा मूडीजने चिमटा काढलाच. हा चिमटा म्हणजे मूडीजच्या पतमापनाची पूर्वतयारी असू शकते. मूडीज अहवालाच्या बातम्या झळकण्याचे कारणही तेच आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com