इंद्राय स्वाहा तक्षकाय स्वाहा!

भारत देश खरोखरच महान आहे. क्रिकेट भ्रष्टाचारातून पुढे आलेल्या ललित मोदीस मदत केल्याबद्दल परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज ह्यांनी राजिनामा दिल्याखेरीज संसदेत कामकाज चालू न देण्याचा निर्धार काँग्रेसने केला. त्यामुळे तीन दिवस झाले तरी कोणतेही कामकाज न होता अधिवेशन स्थगित करण्याची पाळी लोकसभाध्यक्षा सुमित्रा महाजनांवर आली. स्मृतीला फारसा ताण न देता असे म्हणता येईल की अशीच पाळी पंधराव्या लोकसभेत काँग्रेसप्रणित आघाडीचे सरकार सत्तेवर असताना भाजपाने वारंवार आणली होती. पहिल्या लोकसभेपासून पंधराव्या लोकसभेतपर्यंत संसदेत झालेल्या कामकाजाची आणि न झालेल्या  कामकाजाची आकडेवारी तपासून पाहिल्यास झालेल्या कामकाजाचा विक्रम पाचव्या लोकसभेत झाला तर बारगळलेल्या कामकाजाचा विक्रम पंधराव्या लोकसभेत झाला.  पाचव्या लोकसभेत 482 ठराव संमत झाले तर पंधराव्या लोकसभेत 72 ठराव संमत होऊ शकले नाहीत.  ते आपोआपच बाद झाले. आता सोळाव्या लोकसभेचे पहिले वर्ष नुकतेच पुरे झाले असून दुसरे वर्ष सुरू झाले आहे. अर्थसंकल्प आणि काही योजना वगळता निवडणुकीत घोषित केलेला अजेंडा पुढे रेटण्यात मोदी सरकारला फारसे यश आले नाही. 

ज्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकणावरून संसदेत गतिरोध सुरू झाला तो भ्रष्टाराचा मुद्दा बिल्कूल नवा नाही. 1948 साली स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या पहिल्या वर्षात जीप खरेदी व्यवहारातील भ्रष्टाचारालाचलुचपतीचे प्रकरण पुढे आले होते. त्यानंतर दर वर्षी भ्रष्टाचाराची नवी नवी प्रकरणे पुढे येत राहिली. भ्रष्टाचाराचे आक्राळविक्राळ रूपही समोर आले. उच्चपदस्थांची आर्थिक गुन्ह्यांची कितीतरी प्रकरणे लोकसभेत उपस्थित झाली. लोकसभेतल्या चर्चेमुळे  अनेक मंत्र्यांना राजिनामा द्यावे लागले. चौकशी करण्याचे सरकारने मान्य केल्यामुळे अनेकांची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात आली. ती ती प्रकरणे लोकसभेपुरते तरी संपली तरी भ्रष्टाचाराची नवी नवी प्रकरणे उपस्थित होण्याची परंपरा अखंड सुरू आहे. ती खंडित झाली नसली तरी तुरूंगवास मात्र फारच कमी जणांना भोगावा लागला. ह्या पार्श्वभूमीवर विचार केल्यास कारवाई चुकवण्यासाठी फरार झालेल्या ललित मोदीला ‘मदत’ करणा-या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज ह्यांना राजीनामा द्यावा लागणार का? संसदीय राजकारणाच्या पटलावर सुरू असलेल्या बुद्धिबळातले मोहरे कसे सरकतील हा तूर्तास यक्षप्रश्न आहे.

परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराजचा राजीनामा मागण्यामागे काँग्रेसला ‘इंद्राय स्वाहा तक्षकाय स्वाहा’  हा महाभारतातला न्याय अभिप्रेत आहे. काँग्रेसला सुषमा स्वराज यांच्या राजीनाम्यापेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्यावर शरसंधान करण्यात काँग्रेसला खरे स्वारस्य आहे. ‘मैं खाऊंगा नहीं, न तो खाने देऊंगा’ अशी डिंग मारणा-या मोदींची जिरवता आल्यास मुदतीपूर्वी त्यांचे सरकार पाडण्याची संधी मिळू शकेल असे काँग्रेसला वाटते. अर्थात अशी संधी वाटते तितकी सोपी नाही. मनी लाँडरिंगसारख्या गुन्ह्यात सापडलेल्या ललित मोदीला मदत करणा-या मंत्री सुषमा स्वराज ह्यांची हकालपट्टी करण्याऐवजी त्यांना संरक्षण देण्याचा ठपका नैतिकतेच्या गप्पा मारणा-या नरेंद्र मोदींवर काँग्रेसला ठेवता येणार आहे!  

परंतु सूडाच्या भावनेने पेटलेल्या काँग्रेससला एका गोष्टीचा विसर पडला. सुषमा स्वराज ह्यांच्या जोडीला राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आणि व्यापम् घोटाऴ्यास जबाबदार असलेले मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ह्यांचाही राजिनामा मागून काँग्रेस मोकळी झाली. त्यामुळे खुद्द काँग्रेसची पंचाईत होणारच आहे. वसुंधरा राजे आणि शिवराजसिंह चौहान ह्या दोघांचे राजीनामे हे त्या त्या राज्याच्या अखत्यारीतले विषय आहेत. त्यांच्या राजिनाम्याशी संसदेचा साक्षात् संबंध नाही. पण मोदी सरकारविरूद्ध सूड उगवण्याच्या खुमखुमीने काँग्रेसला स्वस्थ बसू दिले नाही. राज्याच्या अखत्यारीतला विषय आणि केंद्रातल्या अखत्यारीतला विषय ह्यात गल्लत झाली आहे हेही काँग्रेस नेत्यांच्या लक्षात राहिले नाही.

वास्तविक ललित मोदी आणि राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ह्यांचे आर्थिक संबंध हा विषय मोदी सरकारला बेजार करण्यास पुरेसा आहे. वसुंधराराजे जेव्हा पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाल्या तेव्हा ललित मोदींची राजस्थानच्या राजकारणातली वट इतकी वाढली की राजस्थानच्या राजकीय वर्तुळात ललित मोदी सुपर चीफ मिनिस्टर  म्हणून ओळखले गेले. वसुंधराराजेंचे चिरंजीव दुष्यंत सिंग ह्यांच्याबरोबर ललित मोदींचे आर्थिक व्यवहार राजरोस सुरू होते. आर्थिक गैरव्यवहाराचे धडे मोदींनी क्रिकेट कंट्रोल बोर्डात घेतले. शशी थरूरच्या कंपन्यांना आयपीएलच्या फ्रँचायसीपासून दूर ठेवण्याच्या कारवाया मोदींनी केल्या. अंबानी आणि अदाणी ह्या दोघांना फ्रँचायसी मिळावून देण्यासाठी फ्रँचायसी वाटपाच्या नियमात फेरफार केले. क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाच्या गव्हर्निंग कौन्सिलला डावलून व्यवहार करण्याचे उद्योग त्यांनी नेटाने पार पाडले. ह्या उद्योगातून मिळवलेला पैसा परदेशात पाठवून तेथे नवे नवे धंदे सुरू केले. त्यातूनच त्यांचे श्रीनिवासनशी वितुष्ट आले. शेवटी श्रीनिवासननीच क्रिकेट बोर्डातून त्याचा काटा काढला.

अशा ह्या गुणसंपन्न ललित मोदीला मदत करण्याची रदबदली वसुंधराराजे ह्यांनी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज ह्यांच्याकडे केली. ललित मोदीच्या बाजूने लढवण्यात येणा-या खटल्यात सुषमा स्वराजच्या कन्या बासुंरी स्वराज ह्यांचेही वकीलपत्र दाखल करम्यात आले होते. वकील कन्येखातर सुषमा स्वराजना ललित मोदीसाठी ब्रिटिश सरकारमध्ये शब्द टाकावा लागला असेल काय? वस्तुस्थिती काहीही असली तरी ललित मोदीमुळे नरेंद्र मोदी सरकार अडचणीत सापडले आहे.

मोदी सरकारची अब्रू वाचवण्यासाठी भाजपा अध्यक्ष अमित शहांवर वसुंधराराजे आणि सुषमा स्वराज आणि शिवराजसिंह चौहान ह्यांच्या पाठीशी उभे राहणे भाग पडले. सुषमा स्वराजचा बळी देण्याची तयारी दाखवली तरच केंद्र सरकारची आणि व्यक्तिशः पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची अब्रू वाचणार आहे. नरेंद्र मोदी  राष्ट्रीय राजकारणात आले तेव्हा सुषमा स्वराज मोदींना विरोध करून बसल्या होत्या. ह्या भाजपातील अतंर्गत राजकारणाच्या ह्या पार्श्वभूमीवर सुषमा स्वराजना  मोदींनी राजीनामा देण्यास सांगितल्यास त्यांच्यावर डूख धरल्याचे चित्र दिसेल. राजकीय दृष्ट्या हे चित्र मोदींना बरेच अडचणींचे ठरू शकते. संसद चालू न देण्याची काँग्रेसची भूमिका एका अर्थाने पंतप्रधान मोदींवरच दबाव आहे. नेहरू-गांधींची नावे घेणे सोपे असले तरी त्यांचे अनुकरण करण्याचा प्रसंगात ते टिकतील का आता तर मोदी कसे वागतात हे दिसणार आहे. मोदी ह्या दबावापुढे किती टिकतात ते पाहायचे!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com