मध्यप्रदेशचा मत्यूगोल

भारत हा अजब देश आहे. इथली लोकशाहीदेखील अजब आहे. सुव्यवस्था हे खरे तर सरकारचे काम. पण अनेक प्रकरणांत हल्ली हे काम न्यायालयांकडे गेले आहे. किंवा न्यायालयांनी ते हातात घेतले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून मध्य प्रदेशातील व्यावसायिक परीक्षा मंडळातल्या भ्रष्टाचाराची उच्च न्यायालयामार्फत चौकशी सुरू असून त्या चौकशीला ‘मृत्यूगोल’चे स्वरूप आले आहे. व्यापमं चौकशीशी संबंधित असलेल्या 48 जणांचा मृत्यू झाला आहे. मध्यप्रदेश सरकारच्या मते मृत्यू पावलेल्यांची संख्या 48 नसून 36 आहे. नशीब, एकदोन इकडे तिकडे, असे विधान मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ह्यांनी अजून केले नाही. माणसाच्या जीवाला कीड्यामुंगीपेक्षा अधिक किंमत द्यायला मध्यप्रदेश सरकार तयार नाही असा त्याचा अर्थ होतो. व्यापमं भ्रष्टाचाराची चौकशी सुरू झाल्यानंतर झालेला 12 जणांचा मृत्यू संशयास्पद आहे. 7 जणांनी आत्महत्त्या केली तर 11 जणांचा मत्यू अपघाती आहे. 6 जणांचा मृत्यू आजारपणामुळे झाला! केंद्रीय मंत्री उमा भारती ह्या मूळ मध्यप्रदेशच्या. एके काळी त्या मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदावर राहिलेल्या. पण त्यांचे नाव कोणीतरी तक्रारीत गोवल्याचे त्यांना कळताच त्यांच्या अंगावर शहारे आले. पण मृत्यू पावलेल्यांची माहिती देताना मध्यप्रदेशात कोणाच्याही डोळ्यात टिप्पूसही आला नाही की कोणाला साधी चिंताही दिसली नाही.

मध्यप्रदेशचा मृत्यूगोल अजूनही वेगाने फिरत आहे! व्यामं भ्रष्टाचाराची चौकशी ताबडतोब सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी करण्यात आली. ह्या घोटाळ्याची खुद्द हायकोर्टामार्फत चौकशी सुरू आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने सरकारला सीबीआयमार्फत चौकशीचा करण्याचा निर्णय घेता येत नाही. ह्या प्रकरणी निवेदन करताना केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ ह्यांनीही नेमके हेच उत्तर दिले. आता सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका बसण्याची शक्यता निर्माण होताच शिवराजसिंह चौहानांनी पलटी खाल्ली. सीबीआय चौकशीला ते तयार झाले आहेत. वास्तविक ह्या प्रकरणात मध्यप्रदेश सरकारला इंटव्हेन्शन पिटिशन दाखल करता आली असती. न्यायालयीन कामकाजाची माहिती करून घेण्यात बहुधा राजनाथ सिंग आणि शिवराजसिंह चौहान ह्यांना स्वारस्य दिसत नाही. तसेच सीबीआय ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या अखत्यारीतच आहे हे राजनाथ सिंह आणि शिवराजसिंह चौहान ह्यांना माहीत नाही का?  सीबीआय हे पंतप्रधानांच्या हातातले बाहुले असल्याची टीका हीच मंडऴी काँग्रेस शासन काळात वर्षानुवर्षे करत होती. सीबीआय बाहुले असले तरी किल्ली देताच सीबीआयचे बाहुले निदान हालचाली तरी करत असे. भाजपा सरकारला आणि नरेंद्र मोदींना बहुधा सीबीआय बाहुल्याची किल्ली माहीत नाही असे दिसते.

केंद्रातल्या भाजपा सरकारला सीबीआयला कामाला लावण्याची किल्ली माहित नाही असे मुळीच नाही. मुळात राज्याराज्यात भाजपा सरकारांच्या अडचणीत आणखी भर कशाला घाला, असे भाजपा अध्यक्ष अमित शहांना वाटत असावे. नरेंद्र मोदींचे हात बळकट करून देशभर भाजपाची एकछत्र सत्ता आणण्याच्या विचाराने शहा भारावलेले दिसतात. अमित शहांना मोदींनी घालून दिलेल्या धोरणानुसार काश्मिरमध्ये पीडीपीबरोबर सरकार स्थापन करण्यात भाजपाने पुढाकार घेतला होता. बिहारमध्ये नितिशकुमारांच्या विरूद्ध नाकेबंदी करण्यासाठी माँझी ह्यांना भाजपाच्या बाजूला वळवण्याचा अमित शहांनी कसून प्रयत्न केला. काहीही झाले तरी नितिशकुमारना बिहारमध्ये सत्तेवर येऊ न देण्याचा निर्धार अमित शहांनी सुरू केला आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनेची नांगी ठेचण्याचे त्यांचे उद्योग सुरू आहेत. अमित शहा हे नरेंद्र मोदींचे उजवे हात. त्यांच्याविरूद्ध बोलण्याची भाजपात कोणाची प्राज्ञा नाही.  नरेंद्र बोले शहा चाले अशी स्थिती आहे.

मध्यप्रदेशातल्या भीषण मृत्यूकांडाकडे संकुचित पक्षीय दृष्टीने पाहायचे ठरवल्यानंतर खरे तर भाजपाची निष्क्रीयता गृहितच धरायला हवी. भाजपाच्या ह्या निष्क्रियतेमुऴे देशातल्या सध्याच्या राजकीय चित्रात हळुहळू का होईना निश्चितपणे गहिरे रंग भरले जाणार हे निश्चित!  देशात मोदी सरकारविरोधी आंदोलनाला उधाण आणण्याची ताकद आज काँग्रेसमध्ये नाही. अन्य पक्षातही नाही. परंतु ही ताकद निर्माण होणारच नाही असे मुळीच नाही. राजकीय चित्र कसे पालटते ह्या संदर्भात इंदिराजींच्याच काळातले उदाहरण देण्यासारखे आहे. इंदिरा गांधी त्यांचा जम बसवण्यात मग्न असताना संसदेत ‘रॅग स्कॅंडल’ उद्भवले. त्यातूनच ललित नारायण मिश्रा ह्यांची भीषण हत्या झाली होती. ह्या हत्त्येनंतर इंदिरा गांधींच्या सत्तेस ग्रहण लागायला सुरूवात झाली. कालान्तराने हे ग्रहण गडद होत गेले. त्याचीच परिस्थिती देशावर आणीबाणी लादण्यात झाली. अंततः इंदिरा गांधींना सुमारे दोन वर्षांसाठी का होईना सत्ता गमवावी लागली होती.

मध्यप्रदेशात व्यावसायिक परीक्षा मंडऴाच्या परीक्षेत लाखो रुपये मोजून उत्तीर्ण करण्यापासून ते नोकरीत प्लेसमेंट मिळवून देण्यापर्यंतचे जो प्रकार सुरू झाला त्याचीच परिणती खूनबाजीत झाली हे उघड आहे. व्यापमं भ्रष्टाचार हे प्रकरण लाचलुचपतीचे साधे प्रकरण नाही. त्याचप्रमाणे विशिष्ट कलावधीत 48 जणांचा खून होणे हेही प्रकरण साधे नाही. ही दोन्ही प्रकरणे व्यावसायिक परीक्षा मंडळात सुरू असलेल्या रॅकेटचा भाग असल्याचा संशय जनमानसात बळावत चालला आहे. त्या रॅकेटचे एक टोक थेट मध्यप्रदेशाच्या राजभवनात असल्याचा पुरावा समोर आला आहे. मध्यप्रदेश परीक्षा व्यावसायिक मंडऴाचे उच्चपदस्थ गुंतले असणार. त्यांना कोणाचे तरी राजकीय संरक्षण असल्याखेरीज खुनाची मालिका सुरू होण्यापर्यत मजल जाणार नाही. सत्य काहीही असले तरी ह्या प्रकरणाचा संशय बळावला आहे. बाबूलाल गौड ह्यांनीही ह्या संशयात भर घातली आहे. गौड हे मध्यप्रदेशचे गृहमंत्री आहेत. माझ्या हातात असते तर मी हे प्रकरण कधीच सीबीआयकडे सोपवून मोकळा झाला असतो, असे विधान त्यांनी केले आहे. त्यांचे हे विधान बोलके आहे. शिवराजसिंह चौहान ह्यांना पदमुक्त केले तरच भाजपाचे सरकार वाचू शकेल. धूसर होत चाललेली भाजपाची प्रतिमा सुधारण्याचा हा एकमेव मार्ग भाजपाश्रेष्ठींपुढे आता उरला आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com