संवाद कमी, आरोपप्रत्यारोपच जास्त !

 बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सव्वाशेवे जयंती वर्ष आणि यंदाच्या वर्षांपासून पाळण्यास सुरूवात झालेल्या ‘घटना दिवसा’चे औचित्य साधून लोकसभेत घटनेवर विशेष चर्चा आयोजित करण्यात आली. 26 नोव्हेंबर रोजी सुरू झालेली दोन दिवसांची ही चर्चा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या उत्तराने संपली. नेहमीप्रामाणे नरेंद्र मोदींच्या भाषणाचा रोख देशातल्या सामान्य लोकांना जिंकण्याचाच होता. त्यांनी सोनिया गांधींच्या भाषणातील मुद्द्याचा हवाला दिला आणि त्यांच्याशी सहमती दर्शवली. लोकसभेत हे पहिल्यांदाच घडले. खर्गेंचाही त्यांनी उल्लेख केला. सहमतीचे सूर आळवण्यामागे राजकारण आहेच. बिहार विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर त्यांनी हा सूर आळवला हे लक्षात घेतले पाहिजे. राजकारणाच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न उपस्थित करून कोणत्याही व्यवस्थेत स्वतःला आपोआप सुधारून घेण्याचे सामर्थ्य असते, असा युक्तिवाद केला. त्यांच्या भाषणातील ह्या मुद्द्यामुळे बहुतेक खासदारांना बरे वाटले असेल. शपथविधीनंतर संसदेत पहिल्यांदा जेव्हा प्रवेश केला तेव्हा नरेंद्र मोदींनी संसदभवनाच्या पायरीवर मस्तक टेकले होते. ‘मत्था टेकण्याची’ परंपरा असलेला देश त्यांच्या ह्या लहानशा कृतीने हरखून गेला होता. लोकसभेत त्यांनी केलेल्या भाषणामुळेही लोक निश्चितपणे हरखून जाणार!

घटनेवरील प्रत्यक्ष चर्चा करण्याच्या निर्णयामुळे घटनेचे शिल्पकार बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांना वाहिलेली आदरांजली उचितच ठरली. दोन दिवस चाललेल्या ह्या चर्चेप्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सभागृहात बसून संपूर्ण चर्चा लक्षपूर्वक ऐकली ह्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले पाहिजे. सतत व्यासपीठावर भाषणे देत फिरणा-या मोदींना श्रवणभक्ती करताना सभागृहात पाहणे हा एक दुर्मिळ योग घटनेवरील चर्चेने मिळवून दिला!  काँग्रेस नेते मल्लिकार्जून खर्गे ह्यांनी ह्यावरूनही त्यांना टोला मारला तो भाग अलाहिदा. मात्र, चर्चा ही घटनेवरच असल्यामुळे ती मुद्देसूद व्हावी अशी अपेक्षा जर कोणी बाळगली असेल तर फोल ठरली असे म्हणणे भाग आहे. चर्चेची पातळी उच्च ठेवण्याच्या बाबतीत सगळेच खासदार कुठे तरी कमी पडले. ह्या चर्चेत राजकारण्यांचा सहभाग असल्याने ती वकिलवर्गात चालणा-या तालेवार चर्चेसारखी काटेकोर होणार अशी अपेक्षाच नव्हती. नव्या पिढीचे खासदार अभ्यासात कमी पडले. त्यांच्या वक्तृत्त्व कलेचे दर्शनही फारसे घडले नाही.

घटनेवरील चर्चा ही बरीचशी पक्षसापेक्ष व व्यक्तीकेंद्रीत झाल्याचे स्पष्टच दिसून आले. घटनेत काय त्रुटी आहेत ह्यावरच अनेकांनी भर दिला. चर्चेची सुरूवात करताना गृहमंत्री राजनाथसिंह ह्यांनी सेक्युलर शब्दाच्या अर्थावरून घोळ घातला. सेक्युलरॅलिझमचे तत्त्व घटनेत समाविष्ट करण्यात आला ह्यावरच  त्यांनी आक्षेप नमूद केला. अर्थात त्यांच्या युक्तिवादाला पुरस्कार वापसी आणि असहिष्णुतेच्या मुद्द्याची पार्श्वभूमी आहे. वाढत्या असहिष्णुतेच्या प्रश्नावर स्वतंत्र चर्चा करण्याची तयारी सरकारने दाखवल्यामुळे हा मुद्दा त्यांना त्यावेळी घेता आला असता. संसदेबाहेर उत्तर देण्याची संधी अरूण जेटली घेतच आले आहेत. असहिष्णुतेच्या प्रश्नावर स्वतंत्र उत्तर देण्याची संधी राजनाथसिंगांना मिळणारच होती. ह्यावेळी सेक्युलॅरिझमचा मुद्दा घेण्याची गरज नव्हती. बरे, घेतला तर घेतला! तो त्यांनी अशा पद्धतीने घेतला की त्यायोगे मोदी सरकारचा बचाव होण्याऐवजी मोदी सरकारच्या अडचणीच वाढण्याची शक्यताच अधिक! सेक्युलॅरिझमच्या तत्त्वाचे सरकारला कळलेला अर्थ घटनेत समाविष्ट करण्याइतके संख्याबळ सरकारकडे नाही. दोनतृतियांश बहुमताभावी भाजपा आणि भाजपाची मातृसंघटना असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कल्पनेनुससार भारत साकार करणे तूर्त तरी मोदी सरकारला शक्य नाही ह्याचे भान राजनाथसिंगांनी बाळगू नये ह्याचे आश्चर्य वाटते.

राजकीय वास्तवेचे भान सहसा सुटू न देण्याची एक परंपराच काँग्रेसने निर्माण केली आहे. अर्थात काँग्रेसला हा वारसा पूर्वसूरींकडून मिळाला आहे. त्या वारशाशी काँग्रेस पक्षाने फारकत घेतली तेव्हा काँग्रेस पक्षाचे नुकसान झाले आहे. असे नुकसान होऊ नये म्हणून स्वातंत्र्य, समता, न्याय आणि बंधूभाव ह्या चार तत्वांचा घटनेस भरभक्कम आधार देणा-या घटना समितीला नेहरूंनी जास्तीत जास्त पाठिंबा दिला होता. भिन्न धर्म, भिन्न भाषा, टोकाच्या विचारप्रणाली , परस्परविरोधी संस्कृती आपल्या देशात सुखनैव नांदत आल्या आहेत. भारताचे हे बहुरंगी बहुढंगी चित्र सांभाळले नाही तर नवजात स्वातंत्र्य धुळीस मिळू शकते ह्याची घटनाकारांना जाणीव होती. विश्वमान्य चार तत्वांचा उद्घोष घटनाकारांनी केला नसता तर देशात अराजक माजायला वेळ लागला नसता. आणि देशाचे तुकडे तुकडे व्हायला वेळ लागला नसता!  चार सर्वमान्य तत्त्वांचा उद्घोष घटनेत केला गेला तरच देशात खंबीर लोकशाही सरकार स्थापन होऊ शकते.  राजकीय स्थैर्य नांदू शकते अशी त्यांची ठाम धारणा होती. स्थैर्याशिवाय देशाच्या प्रगतीचा मार्ग निर्वेध राहिला नसता. त्याचप्रमाणे असे सरकार स्थापन करण्याचे ठरले की सरकार तर लोकशाही असले पाहिजे, आणि त्या सरकारची ताकद मात्र एखाद्या हुकूमशाहासारखी असली पाहिजे !  ‘सर्वे सुखिनः भवन्तु’ ह्या वैदिक काळापासून चालत आलेल्या आपल्या प्राचीन संस्कृतीशी तडजोड करायची नसेल तर धर्माच्या पायावर भारत राष्ट्र उभे करण्यापेक्षा खंबीर धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांच्या पायावर उभे केले तरच आपल्याला यश मिळू शकेल. तेही लोकशाही शासनव्यवस्थेच्या साह्याने हे एक आव्हान होते. ते आव्हान घटनाकारांनी स्वीकारलेही.

वास्तव आणि आदर्श ह्यांत मेळ कसा बसवायचा हे नेहमीच आव्हान असते. त्याखेरीज भारतविशिष्ट परिस्थितीचे मोठे आव्हान त्यांच्यापुढे होते. ते स्वीकारताना जगात काय चालले आहे ह्याचाही मागोवा घटनाकारांनी घेतला. घटना समितीत अनेक वकील, विद्वान, शास्त्रवेत्ते, शेती, उद्योग व्यवसायाचा गहन अभ्यास केलेल्यांचा भरणा होता. तीच परंपरा नेहरूंच्या पंतप्रधानपदावर असतानाच्या काळात कायम राहिली. आणीबाणीच्या काळानंतर मात्र देशाच्या सर्वोच्च सत्तातंत्रात थोडा बदल होताच फार मोठी राजकीय उलथापालथ झाली. त्यानंतरच्या काळात अभ्यासू खासदारांचा लोकसभेत मोठी वानवा भासू लागली. सोळाव्या लोकसभेत तर ठोकळेबाज विधाने करण्याची स्पर्धाच सुरू आहे की काय असा भास होतो.

सध्याच्या काळात लोकशाहीला घटनेपेक्षा परमतसहिष्णुतेचाच मोठा आधार आहे ह्याचाच अरूण जेटली आणि राजनाथसिंगांना विसर पडलेला दिसतो. पूर्वी मंत्र्यांना त्यांचे सचिव भाषणे लिहून देतात अशी टीका होत असे. लिहून दिलेले भाषण करण्याचा त्यांना कधी संकोच वाटला नाही. कारण भाषण करता येणे हे काही एकच एक बलस्थान असू शकत नाही. प्रत्येक राजकारण्यांची स्वतंत्र बलस्थाने असतात. एके काळी  भाषणे करणे हे भाजपा नेत्यांचे बलस्थान होते. अगदी वाचाळतेचे त्यांना वरदान लाभले आहे की काय असे वाटावे इतपत ते बलस्थान होते. गेल्या महिनाभरात भाजपा नेत्यांचे भाषणप्रेम असे काही उफाळून आले की बस्स! सार्वजनिक वक्तव्य करताना तपशिलाचा किंवा नावानिशी कोणाचा उल्लेख करण्याची गरज नसते. पण आमीरखानाच्या उद्गारावर भाजपातल्या ऐ-यागै-यांनी देखील तोंडसुख घेतले. ह्याउलट काँग्रेस नेत्यांची स्थिती आहे. त्यांना मुळी बोलताच येत नाही. मल्लिकार्जुन खर्गे ह्यांना म्हणायचे होते एक अन् तोंडातून निघाले भलतेच. गरीबवर्गाला आणि अल्पसंख्यांकांना देण्यात आलेले घटनात्मक संरक्षण काढून घेतल्यास देशात रक्तपात होईल, असे ते म्हणाले. त्यांच्या ह्या उद्गाराला धमकीचे स्वरूप असल्याचे वेंकय्या नायडूंनी लोकसभाध्यक्षा सुमित्रा महाजन ह्यांच्या लक्षात आणून देताच खर्गेंचे शब्द कामकाजातून काढण्याचे आश्वासन सुमित्रा महाजनांनी दिले. खरे तर रक्ताचे पाट वाहण्याची ‘भीती’ त्यांना व्यक्त करायची होती. ह्यापूर्वी लोकसभेत भाषण करताना अनेकांनी अशी भीती व्यक्त केली असून ती पूर्ण संसदीय होती. खर्गेंनीही भीती व्यक्त करायची होती. पण त्यांच्या बोलण्यातून धमकी ध्वनित झाली. भाषेतले बारकावे मुळातच समजत नसतील तर संसद चालणार कशी?

वास्तविक लोकभावनांचा आवाज  उठवून सरकारला त्यात लक्ष घालण्यास भाग पाडणे हे विरोधकांचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी रोडमॅप स्पष्ट पाहिजे. पण भविष्य काळातल्या रोडमॅपच्या कल्पनांचे चित्र  ह्या चर्चेत खासदारांना रेखाटता आले नाही हे सखेद नमूद करावे लागते. न्यायालयीन निर्णय आणि संसद तसेच सरकार ह्यांच्यात संघर्ष उभे राहण्याचे प्रसंग गेल्या काही वर्षात उभे राहिले आहेत. पण ते कसे टाळावेत ह्याची पक्षातीत भूमिकेतून खासदारांना चर्चा करता आली असती. परंतु खासदारांनी ती संधी वाया दवडली असे म्हणणे भाग आहे. घटनेवरील चर्चा ती आरोपप्रत्यारोपांच्या गतानुगतिक वळणाने पुढे जात राहिली. संवादापेक्षा आरोपप्रत्यारोपांची राळच अधिक प्रभावी ठरली. संदीय चर्चेबद्दल एकच चांगले म्हणता येईल. ते महणजे खासदारांची कळकळ!  त्यांची कळकळ शंभर टक्के खरी होती. हेही नसे थोडके!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

फसवी वेतनवाढ!

विद्यमान सरकारी नोकरांना 16 टक्के तर सरकारी पेन्शरांना 23.69 टक्के वेतनवाढ देण्याची शिफारस करणा-या सातव्या वेतन आयोगाचा अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला असून तो किरकोळ फेरफारानिशी स्वीकारला जाईल. सरकारच्या निरनिराळ्या खात्यांकडून आलेल्या सूचना विचारात घेऊन  अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी जानेवारीपर्यंत करण्याची घोषणा अर्थमंत्री अरूण जेटलींनी केली आहे. राजकीय पक्षांत अनेक प्रश्नांवर मतभेद असले तरी सरकारी नोकर आणि आमदार-खासदारांचे पगार आणि भत्ते हा असा एकच प्रश्न आहे की त्यावर बिलकूल मतभेद नाहीत. राजकीय पक्षांचे हे शहाणपण देशातील सर्वच पगारदारांच्या बाबतीत दिसायला हवे. विशेषतः कारखानदारी, शेती, शिक्षण-संशोधन  व्यापारादि क्षेत्रात काम करणा-या नोकरदारांच्या बाबतीत हेच शहाणपण दिसले असते तर देश कितीतरी सुखी झाला असता. परंतु एकूण राज्यकर्त्यांचा स्वभाव आणि वर्तणूक पाहता पगारापुरता समाजवाद भारतात येणे दुरापास्तच. ह्याचे कारण समता आणि स्वातंत्र्य भारतात जपमाळेपुरतेच आहे. स्वतःबद्दल ममत्व आणि इतरेजनांबद्दल अनास्था हा सनातन न्याय देशात कित्येक वर्षापासून ठाण मांडून बसला आहे. 65 वर्षांत वेगवेगळी सरकारे आली. आली तशी गेलीही. पण पिढ्या न् पिढ्या सुरू असलेला अन्याय करणारा हा ‘न्याय’ बदलण्यात राज्यकर्त्यांना कधीच यश आले नाही.

कर्मचा-यांची कामगिरी पाहून त्याला कामगिरीनुसार वाढीव वेतन देण्याची शिफारस सातव्या वेतन आयोगाने केली आहे. ह्याच स्वरूपाची शिफारस ह्या आधीच्या आयोगाने  केली होती. परंतु सरकारने त्या शिफारशीकडे लक्ष दिले नाही. सातव्या आयोगाने केलेली ही आगळीवेगळी शिफारस कितीही अव्यवहार्य वाटत असली तरी ती अमलात आणण्याचा सरकारने प्रयत्न केला पाहिजे. कामाचे लक्ष्य ठरवून ते पुरे करणा-या खात्याला वक्षीसवजा वेतनवाढ दिल्यास ते प्रशासकीय सुधारणेच्या दृष्टीने निश्चित पुढचे पाऊल ठरेल. विशेष पगारवाढीवरून रण माजते हे खरे आहे. पण त्याचा अर्थ ह्या प्रश्नातून मार्गच काढू नये असा नाही.

खासगी क्षेत्रात तर पगाराच्या प्रश्नावरून आतापर्यंत कर्मचारी संघटना आणि व्यवस्थापन ह्यात अनेकदा  रणे माजली आहेत. पण ह्या रणात सामान्य पगारदारवर्गाची बाजू न घेता कधी उघड तर कधी छुपेपणाने सरकारने कंपन्यांचीच बाजू घेतली. त्यामुळे पांढरपेशा कर्मचारीवर्ग आणि ब्लू कॉलर कामगारवर्गाची एकूण स्थितीच खालावली. एखाद्या घटकाची बाजू कमकुवत होणे हे देशाच्या स्रर्वांगिण हिताच्या दृष्टीने योग्य नाही हे अजूनही राज्यकर्त्यांना उमगलेले नाही. किंबहुना ते लक्षात घेण्याची इच्छाशक्तीही त्यांच्याकडे नाही. स्वार्थी राजकारण आणि आप्पलपोट्या वृत्तीमुळे त्यांचा फायदा झाला असेल. पण कौशल्य विकसित केलेल्यांचे एक विश्वच उद्ध्वस्त झाले हे नाकारता येणार नाही. विदेशी गुंतवणूक आणण्याच्या नावाखाली सर्वच क्षेत्रात चेपाचेपीचे धोरण नकळतपणे अवलंबले जात आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातली मूल्ये आज शल्ये होऊन बसली आहेत. खासगी क्षेत्रातल्या पगारदारांचाही जीडीपी वाढवण्यात वाटा आहे ह्याचे भान सरकारला राहिले नाही. वेतनविषयक कायद्यांची कठोर अमलबजावणी करण्याऐवजी ती शिथिल कशी करता येईल ह्याचीच निरनिराळ्या मंत्रालयात स्पर्धा सुरू आहे. भरीला कमी बँक दर, पडत्या भावात जमिनी इत्यादि विदेशी गुंतवणूकदारांच्या वाट्टेल त्या अटी मान्य करण्याची सरकारची तयारी आहे. एवढे करूनही ज्या प्रमाणात विदेशी गुंतवणूक भारतात यायला पाहिजे त्या प्रमाणात ती आलेलीच नाही. सरकारी धोरणाला कंटाळून परदेशात गुंतवणूक वाढवण्याचा सपाटा भारतीय उद्योगांनी लावला आहे. पण भारतातल्या भारतात गुंतवणूक का वाढवत नाही, असा प्रश्न सरकार ना त्यांना विचारला ना स्वतःला विचारला!  ज्या सोयीसवलती सरकार विदेशी गुंतवणूकदारांना द्यायला तयार आहे त्याच सोयीसवलती मुठभर अपवाद सोडला तर गुंतवणूक करू इच्छिणा-या एतद्देशीय उद्योजकांना सवलती द्यायला सरकार फारसे उत्सुक नाही. 

सव्वाशे कोटींची लोकसंख्या असलेल्या देशात सरकारी नोकरांची संख्या 48 लाख तर पेन्शरांची संख्या 55 लाख आहे. त्याचे पगार वाढताच वाढलेला पैसा खरेदीच्या रूपाने व्यापा-यांकडेच येणार हे उघड आहे.  अन्नधान्य, कडधान्ये डाळी, तेलतूप, गूळसाखर, भाजीपाला. राहत्या घरांचे सेवाशुल्क, टेलिफोन-इंटरनेट, वीज इत्यादींवरच त्यांचा वाढीव पगार खर्च होणार!  आज महागाईचे प्रमाण थोडेसे कमी झालेले दिसत असले तरी महागाई पुन्हा पूर्वपदावर येणार असेच एकूण आज घडीचे चित्र आहे. सरकारी नोकरांना पगार वाढवण्याच्या नावाखाली सरकार खरे तर उद्योग-व्यापाराला मदत करायला निघाले आहे. ह्या अर्थाने सरकारी नोकरांना देऊ करण्यात आलेली वेतनवाढ फसवी आहे असेच म्हणावे लागेल.

सरकारी नोकरांना पगारवाढ देण्यास ना नाही. परंतु ती देताना खासगी क्षेत्रातल्या पगारदारांसाठीही सरकारने काही करण्याची आवश्यकता आहे. तिकडे दुर्लक्ष केले तर त्याचे परिणाम सरकारला निश्चित भोगावे लागतील. दारिद्र्य निर्मूलनासाठी सरकारने ग्रामीण भागात योजनांचा पाऊस पाडला. ह्या योजनांमुळे ग्रामीण भागातले दारिद्र्य तर संपुष्टात आले नाहीच;  उलट त्यांची जी काय थोडीफार शेती होती तीसुद्धा प्रतिष्ठित चोरापोरांच्या हातात गेली. बेकारीचे राज्य कायम राहिले. आता ते लोण शहरी भागातही येत आहे. कालच्या दुकानदारांवर होलसेल रिटेलवाल्यांनी काढलेल्या मॉलमध्ये नोकरी मागण्याची पाळी आली आहे. शिवाय सातआठ हजार रुपयांची नोकरी मिळवण्यासाठी त्याला ग्रामीण भागातून आलेल्या गरिबांशी स्पर्धा करावी लागते ती वेगळी. कुठेतरी भरकटत जाणारे शहरी जीवन सुखाचे करण्यासाठी सरकारपुढे एकच पर्याय आहेः किमान वेतनमानात वाढ करणे. सरकारी नोकराला किमान 18 हजार रुपये पगार मिळणार असेल तर खासगी क्षेत्रातल्या कर्मचा-याला व्हाईट कॉलर-ब्लू कॉलर असा शब्दच्छल न करता किमान पंधरा ते वीस हजार रुपये पगार देणे कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले पाहिजे. तरच सरकारी नोकरांविषयी जनतेच्या मनात असलेला सल दूर होऊ शकेल.

सरकारी नोकरांना देऊ करण्यात आलेली वाढ कायद्याने आवश्यक असले तरी त्यामागे कायदापालनाच्या कर्तव्यापेक्षा पगारवाढ दिली नाही तर सरकारी नोकर बिथरणार, बिथरलेले सरकारी नोकर आपला केव्हाही निकाल लावणार ही  राज्यकर्त्यांना वाटत असलेली भीती अधिक आहे! खरे म्हणजे योग्यवेतन आणि बेकारीनिर्मूलन हेच सरकारचे धोरण असले पाहिजे. दुर्दैवाने सरकारने ह्या मूलभूत धोरणावर कधीच फुली मारली आहे. त्यामुळे विषमतेच्या वणव्याकडे सरकारची वाटचाल सुरू झाली आहे. जातीयवाद, वाढती असहिष्णुता ही निवडणुकीतल्या पराभवाची कारणे असली तरी ती वरवरची! ग्रामीण जीवनाची वाटचाल आत्महत्त्येकडे सुरू आहे तर शहरी वाटचाल असह्य आर्थिक ताणातून गुन्हेगारीकडे सुरू आहे. जीवघेण्या स्पर्धेमुळे जगणे अवघड होत चालले आहे. सत्ताधारी पक्षांच्या पराभवाची खरी कारणे हीच आहेत!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com 

हे तर तिसरे महायुद्ध!

पॅरीसममध्ये थोड्याथोड्या अंतराने सात ठिकाणी अंदाधुंद गोळीबार आणि आत्मघातकी बाँबहल्ला झाला. ‘आयसिस’ ह्या सिरियन दहशतनवादी संघटनेने पॅरीसमध्ये केलेल्या दहशतवादामुळे युरोपमध्ये दहशतवादाचे नवे पर्व सुरू झाले. खरे तर पॅरीस, मुंब्ई, माद्रिद ह्या शहरातील गेल्या काही वर्षांत दहशतवादी घटनांना दहशतवादी हल्ला असे संबोधणे म्हणजे एकूण घटनांचा चुकीचा अर्थ लावण्या करण्यासारखे आहे. ह्या घटनांना तिसरे महायुद्ध समजले पाहिजे. पूर्वीची महायुद्धे आणि दहशतवादी घटना ह्यात फारसा फरक नाही. आधीची युद्धे राष्ट्राराष्ट्रात आणि सीमेवरील सैनिकी पेशा पत्करलेल्यांत लढाया होत असत तर आताच्या लढाया गर्दीच्या ठिकाणी घडवून आणलेल्या दहशतवादी घटनादेखील एक प्रकारच्या लढायाच. त्या त्या देशातील नागरी सरकारे आणि निःशस्त्र नागरिक ह्यांच्याविरूद्धच्या लढाया होत!
नागरिकांविरूद्ध सुरू केलेल्र्या ह्या युद्धांची घोषणा मात्र अजिबात केली जात नाही. पण ह्या लढायांचे तंत्र मध्ययुगीन लढायांसारखेच आहे. त्यात जाळपोळ करून नागरी वस्ती उध्वस्त केल्या जात असत. त्या अगदी दुस-या महायुद्धाचा काळ सुरू होईपर्यंत सुरू होत्या. त्या लढाया संघटित लष्कराबरोबर असल्या तरी त्याची झळ नागरिकांनाही बसतच असे. शत्रूला बेसावध गाठून त्याच्या सैन्याला पिटून काढणा-या ह्या लढाया ‘गनिमीयुद्ध’ म्हणूनच ओळखल्या गेल्या. भरवस्तीत निरपराध नागरिकांवर जेव्हा बाँबहल्ले केले जातात किंवा एके 46 सारख्या अॅसाल्ट बंदुकीने हल्ले केले जातात तेव्हा त्याचा प्रतिकार करणेही नागिरिकांना शक्य नाही. ह्चाचा अर्थ असा नव्हे की प्रतिकारासाठी जगभरातल्या सरकारांकडे खास सुरक्षा दले स्थापन झालेली नाहीत. भारतासह जगातल्या सर्व प्रमुख राष्ट्रांनी दहशतवादविरोधी पथके स्थापन केली आहेत. परंतु जगभरात जेवढ्या म्हणून घोषित वा अघोषित ददशतवादी संघटना आहेत त्यापैकी एकाही संघटनेला सरकारी सुरक्षा पथकांचा धाक वाटत नाही ही शोकात्मिका आहे. पॅरीसमधल्या दहशतवादी घटनेची जबाबदारी इस्लामी स्टेटने घेतली आहे. इतकेच नव्हे तर, पॅरीसमधील ह्या हल्ल्यास खुद्द फ्रान्सचे नेते जबाबदार असल्याचे वक्तव्य सिरीयाने केले आहे.
इस्लामी स्टेटला सातव्या शतकात अरबस्थानात होते त्याप्रमाणे खलिफा हा राज्यप्रमुख हवा आहे. जो धर्मप्रमुख तोच राज्यप्रमुख अन् जो राज्यप्रमुख तोच धर्मप्रमुख! लोकशाहीची थेरं त्यांना मान्य नाहीत. सेक्युलॅरिझम हा तर त्यांचा शत्रू नंबर एक. सेक्युलॅरिझमला इस्लामशाहीत बिलकूल थारा नाही. आज घडीला 35 टक्के सिरीयावर इस्लामी स्टेटचा कब्जा असून अमेरिका, फ्रान्स ह्यासारख्या देशातल्या लोकशाहीवादी सरकारांना ते काडीचीही किंमत देत नाहीत. इस्लामी स्टेटचा खातमा करण्यासाठी अमेरिकेला ज्या ज्या देशाने साथ दिली असेल तो तो देश इस्लामी स्टेटचा शत्रू! इस्लामी स्टेटचे हे तत्त्वज्ञान इस्लाम धर्मस्थापनेच्या वेळच्या तत्त्वज्ञानाशी मिळतेजुळते आहे. एका दृष्टीने इस्लामी स्टेटचे पाऊल अलकायदा आणि लष्कर-ए-तोयबाच्याही पुढे पडले आहे. इस्लामी दहशतवादी संस्थांनी जगभर घडवलेल्या हत्त्याकांडात सरकारच्या संरक्षण दलाचा किंवा अंतर्गत सुरक्षा दलाचा ढलपाही निघाला नसेल हे मान्य. पण निरपराध नागरिकांचे रक्षण करण्याच्या जबाबदारीत ही सरकारे कुठे तरी कमी पडताहेत हे तर निश्चित. एखाद्या देशाच्या फौजेशी आमनेसामने लढायची संकल्पनाच दहशतवादी संघटनांनी टाकून दिली आहे. क्रूर कत्तलच करायची आहे ना मग ती कोणाचीही केली तरी चालेल, असाच त्यांचा खाक्या. ह्यानुसारच क्रौर्यावरच ह्या संघटनांचा भर आहे. तिग्रीस आणि नाईल नदीच्या काठी एके काळी स्वतःला कल्याणकारी म्हणवणा-या खलिफांची संस्कृती उदयास आली. बॉबीलोन संस्कृती म्हणून त्या संस्कृतीचे गोडवेही विचारवंत मंडळींनी गायिले. अजूनही गात असतात. पण अलीकडे तिग्रीस आणि नाईल नदीच्या काठी उदयास आलेल्या दहशतवादी संस्कृतीने मुस्लीम जगही हादरले आहे. एवढ्या मोठ्या प्राणावर निरागस माणसांचा बळी घेणा-या घटनांमुळे सामान्य माणसाच्या अंगावर निश्चितपणे शहारा आला असेल! कारण, ह्या दहशतवाद्यांचा बंदोबस्त त्यांच्याच पद्धतीने जगातली राष्ट्रे करणार हे त्यांना माहित आहे.

पॅरीसमधला भयंकर दहशतवाद!

दहशतवादाच्या प्रतिकारासाठी केले जाणा-या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर विचारवंतांची कींव करावीशी वाटते. अकलेचे तारे तोडण्याव्यतिरिक्त हे विचारवंत काहीच करू शकत नाही. जगातल्या नागरी सुरक्षा यंत्रणांतील माणसे शौर्य दाखवायला पुढे येत नाही असे नाही. त्यांच्या शौर्यवैभवास बुद्धीवैभवाची जोडही मिळते. परंतु दहशतवादी संघटना नेहमीच फ्लॅश तंत्राने हल्ला करत असते. त्यासाठी दहशतवादी संघटनांकडून रिक्रूट केले जाणा-या सैनिकास एके 46 चालवण्याच्या आणि आत्मघातकी बाँबहल्ला करण्याचे शिक्षण दिले जाते. त्यांच्या दहशतवादाचा मुळापासून बंदोबस्त करण्यासाठी अण्वस्त्रसज्ज देशही काही करू शकत नाही. अनेक देशात नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सी आणि राज्यस्तरीय चोख पोलिस यंत्रणा आहेत. त्याही प्रशिक्षणाच्या बाबतीत तसूभरही कमी नाही. वेळ पडली तेव्हा तेव्हा त्या नागरिकांच्या संरक्षणास ठामपणे उभ्या राहिल्या आहेत. तरीही त्यांचे नागरिकांचे जीवित आणि वित्ताचे रक्षण करण्याच्या प्रयत्नात ते कुठे तरी अपुरे पडतात हे उघड आहे. थोडक्यात, जगभरातल्या लोकशाही सरकारांपुढे त्यांनी आव्हान उभे केले आहे. अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशांच्या यंत्रणादेखील असाह्य ठरल्या आहेत.
शस्त्राचा मुकाबला विचाराने करण्याची घमेंड अनेक विचारवंत बाळगत आहेत. पण त्यामुळे पोलिस तपास आणि न्याय यंत्रणेत विघ्न निर्माण करण्याखेरीज तसेच सामान्य माणसाच्या बुद्धिभेदापलीकडे त्यातून फारसे काही साध्य होत नाही. प्रस्थापित सरकारविरूद्ध असंतोष फैलावण्यासाठीच दहशतवादी हल्ले चढवले गेले. आता तर इस्लामी राज्याच्या स्थापनेचे ध्येय घोषित करण्यात आले आहे. म्हणून हल्ला झाल्यानंतर काही तासांच्या आत हल्ल्याची जबाबदारी घेतल्याचे तंत्रही त्यांनी अवलंबले आहे. अमेरिकेन थेट अबोटाबादमधून घुसून ओसामा बिन लादेनला ठार मारले आणि वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील हल्ल्याचा बदला घेतला. भविष्यकाळात अशा प्रकारचा बदला घेतला जाईलही. परंतु दहशतवादी संघटनांना जशी स्थानिक संघटित गुन्हेगारी जगाची आणि अर्धवट विचारवंतांची साथ मिळते तशी साथ अमेरिकेला आणि अमेरिकेच्या मित्र देशांना मिळत नाही. मिळू शकणार नाही.
अमेरिकेच्या मदतीला धावून जाण्यास युरोपीय राष्ट्रे सदैव सिद्ध आहेत. सद्दाम हुसेनचे उच्चाटण करण्याच्या कारवाईस 26 राष्ट्रांनी अमेरिकेस साथ दिली होती. अमेरिकेची सद्दाम हटाव कारवाई भले यशस्वी झाली असेल; परंतु इजिप्त अद्याप अशांतच आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर युनो आणि युनोचे सुरक्षा मंडळ आपोआपच निष्प्रभ ठरत गेले आहे. दहशतवादाची व्याख्या करा, असा आग्रह इतर अनेक देशांबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही धरला आहे. एकदा का दहशतवादाची सर्वसंमत व्याख्या झाली की दहशतवाद निपटून निघेल, हा जागतिक नेत्यांचा भोळसर आशावाद म्हणावा लागेल. दहशतवाद निपटून काढण्यासाठी युनो आणि सुरक्षा मंडळाचे व्यासपीठ जोपर्यंत प्रभावी केले जात नाही तोपर्यंत दहसतवादाच्या व्याख्येचा काही उपयोग नाही. म्हणून युनो आणि युनोचे सुरक्षा मंडळ सर्वप्रथम बळकट करावे लागले. त्यासाठी सर्व लहानमोठ्या देशांची एकजूट घटवून आणावी लागेल. जगातील राष्ट्रांची एकजूट नाही म्हणून तर घोडे पेंड खात आहे. जगातल्या कोठल्याही भागात संकट आले असे अमेरिकेचे मत झाले की युनोची पर्वा न बाळगता अमेरिका एकतर्फी कारवाई सुरू करते. त्या कारवाईचे बरेवाईट परिणाम मात्र सबंध जगाला भोगावे लागतात. जगातल्या निम्म्या दहशतवादाला अमेरिकाच जबाबदार असल्याचा आरोप कितीतरी वेळा झालेला आहे. पण अहंकारपीडीत तसेच स्वार्थपीडित अमेरिकेला हे मुळीच मान्य नाही. दुस-या शब्दात सांगायचे तर एखाद्या देशातल्या परिस्थितीचे अमेरिकेचे आकलन सपशेल चुकले. असे अनेक वेळा घडलेले आहे. युरोपचे नेतृत्व केवळ अमेरिकाच करू शकते असाही अहंकार अमेरिकेन नेतृत्वाला होता. अजूनही अमेरिकेचा लष्करी ताकदीचा अहंकार गळून पडलेला नाही. युरोपमध्ये दहशतवादाने आता चांगलेच हातपाय पसरले आहेत. तरीही अमेरिका त्यांना काही मदत करू शकत नाही. हे ‘तिसरे महायुद्ध’ आटोक्यात आणण्यासाठी अमेरिकेसह अवघ्या जगाला एक व्हावे लागेल हे काही अजून अमेरिकेला उमगलेले दिसत नाही. दहशतवादाला अलंकारिक अर्थाने युद्ध समजले जाते. बहुतेक नेत्यांच्या प्रतिक्रियोतला हा अलंकारिक अर्थ सोडून देऊन जगातल्या निरपराध नागरिकांविरूद्ध छेडण्यात आलेले हे खरेखुरे युद्ध आहे हे सर्वप्रथम मान्य केले तरच त्याविरूद्ध लढण्याची योजना आखता येईल. नुसते ट्विट करून किंवा व्याख्या करून दहशतवाद्यांचे युद्ध थांबणार नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

त्यांच्या अंतःकरणात पहाट फुटू दे!

जैसी पूर्व दिशेचां राऊळी। उदयाचि सूर्से होये दिवाळी।

किं ए-ही हीं दिशाची तियें चि। काळी काळिमा नाहिं।।

दिवाळीनिमित्त जगभरातल्या माझे वाचक, सुह्रुद, निकटवर्ती मित्र ह्या सगळ्यांना शुभेच्छा! पूर्वेच्या अनंत आकाशात सूर्य उगवतो अन् विश्वाची दिवाळी सुरू होते. ही दिवाळी रोजच सुरू असते. पण देशातील असंख्य लोकांना सायंकाळी साधा दिवा लावण्याचे भाग्य अजूनही मिळालेले नाही. ‘स्नेह सूत्र वन्हि तै दिपु होए’  हे दिवा प्रज्वलित ठेवण्याचे सूत्रच ज्ञानोबामाऊलींनी सातशे वर्षांपूर्वीच सांगून ठेवले. आज अनेकांकडे वात नाही. वात असली तर तेलतुपासारखा स्निग्ध पदार्थ नाही. हे दोन्ही असले तर दिवा पेटवायला ‘वन्हि’ नाही. ज्यांच्या पोटात सकाळी दुपारी आणि संध्याकाळी दोन घास पडणे मुष्किल तिथे त्यांच्या आयुष्यात अमावास्येच्या अंधाराखेरीज काय असणार!

भारतात पहिले विद्युत केंद्र ब्रिटिश काळात सुरू झाले. दार्जिलिंगपासून अवघ्या बारा किलोमीटर अंतरावर सिद्रपाँग येथे एका 3600 फूट उंचीवरील चहा मळ्यात पहिले जलविद्युत केंद्र सुरू झाले. 11 फेब्रुवारी 1896 साली दार्जिलिंग पालिकेच्या कमिश्नरांनी वीजनिर्मिती केंद्र सुरू करण्याची कल्पना मांडली. त्यासाठी सरकारकडून एक लाख रुपयांचे कर्ज घ्यायचेही त्यांनी ठरवले. वीज निर्मिती केंद्रासाठी महाराजाधिराज सर बिजयचंद्र महाताब बहादूर ह्यांनी जागा दिली आणि 10 नोव्हेंबर 1897 रोजी वीजकेंद्र सुरू झालेदेखील. सांगण्याचा मुद्दा हा की एखादे काम सुचले की ते करण्यासाठी स्नेह, सूत्र वन्हि आवश्यकच!

आज सव्वाशे कोटी भारतीयांचे आयुष्य उजळून निघावे म्हणून 14-15 लाख कोटी रुपयांचे बजेट सरकार फेब्रुवारी महिन्यात सादर करते. पण भारताचे दारिद्र्य मिटलेले नाही. अर्थमंत्र्यांना काळजी  पडते ती देशाच्या जीडीपीची! ना जीडीपी वाढला, ना माणसांचे जीवनमान सुधारले!! ग्रामीण भाग आणि शहरी भाग असा काही फरक करण्याचे कारण नाही. शहरी भागात शेपन्नास वर्षांपूर्वी रहायला आलेले मध्यमवर्गीय लोक गरीब होत चालले आहेत तर ग्रामीण भागातले गरीब लोक आहे तिथेच आहेत. राज्यकर्ते मात्र गबर होत चालले आहेत. पूर्वाकाशात सूर्योदय होताच काळोख नाहिसा होऊन दिवाळी पहाट उगवते. त्याचप्रमाणे राज्यकर्त्यांच्या अंतःकरणातही व्यापक ज्ञानसूर्याचा उदय होऊन प्रकाशाची लख्ख पहाट फुटल्यास लाखो लोकांचे आयुष्य उजळून निघेल!

माझ्याकडून सर्वांना दिवाळी शुभेच्छा!

रमेश झवर 

www.rameshzawar.com                      

      

‘मोदीविरोधा’चा विजय

गुजरात मार्गे अखिल भारतीय राजकारणात घुसलेल्या नरेंद्र मोदींचा श्यामकर्ण अश्व अखेर बिहारी भय्यांनी अडवला. बिहार गरीब आहे. जनतेच्या गरिबीला तर सीमाच नाही. पण ही जनता गरीब असली तरी राजकीयदृष्ट्या संवेदनक्षम आहे असे निवडणुकीच्या निकालाकडे सहज नजर टाकली तरी लक्षात येते. लोकसभा निवडणुकीत जेपींच्या दोघा प्रमुख बिहारी चेल्यांना बाजूला सारून नरेंद्र मोदींना ज्या जनतेने निवडून दिले होते त्याच जनतेने विधानसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींना झिडकारले. विधानसभा निवडणुकीत भाजपाप्रणित लोकशाही आघाडीचा पराभव म्हणजे भाजपाप्रणित लोकशाही आघाडीविरूद्ध सार्वमत नाही. बिहार विधानसभेच्या निकालामुळे केंद्र सरकारची एकही विट सरकणार नाही हे खरे आहे. 2014 मध्ये केंद्रात सत्ता मिळाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे उजवे हात भाजपा अध्यक्ष अमित शहा ह्या दोघांच्या महत्त्वाकांक्षा शिगेस पोहचल्या होत्या. परंतु हे दोन्ही नेते आतून न्यूनगंडाने पछाडलेले असावेत. म्हणूनच हरियाणा, जम्मू-काश्मीर, दिल्ली आणि महाराष्ट्र ह्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी काळजीपूर्वक व्यूहरचवना केली. पण त्याचा उपयोग झाला नाही. राज्यांच्या निवडणुकात भरघोस यश मिळेपर्यंत भाजपा सत्तेची ताकद ख-या अर्थाने वाढणार नाही हा ह्या दोघांचा हिशेब अगदीच चुकीचा नव्हता. पण त्यांना जे कळले ते त्यांच्या सोम्यागोम्या सहका-यांना आणि त्यांच्या मातृसंघटनेला कळलेले दिसत नाही. म्हणूच अकलेचे तारे तोडण्यात त्यांनी एक वर्ष खर्च केले.
गाय, गोमांस आणि संस्कृती हे विषय काढण्याची काही गरज होती का? पण रोज सुचेल ते बोलण्याचा त्यांनी सपाटा लावला. धार्मिक कल्पनांची मुक्तफळे ते उधळत राहिले. गेली साठ वर्षे वासनात बांधून ठेवलेली मते ठासून मांडण्याची एकही संधी त्यांनी सोडली नाही. कोणी क्रमिक पुस्तकातले धडेच बदलायला निघाला तर कोणी साहित्यिक-विचारवंत म्हणून वावरणा-या मंडऴींच्या बुद्धीमत्तेचे माप काढायला लागला. ऐन बिहार निवडणुकीच्या वेळी संघप्रमुख मोहन भागवतांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाष्य केले. धोरणात्मक बाबींवर वक्तव्य करताना संयम बाळगायचा असतो हे त्यांच्या गावीदेखील नाही. इतरांशी विशेषतः विरोधकांशी बोलताना मुत्सद्देगिरीने बोलायचे असते, वागताना वादाचे मुद्दे टाळायचे असतात ह्याचेही भान कोणालाच राहिले नाही. सामान्यतः सर्वच राजकीय पक्षातले मुरब्बी नेते प्रशासनाला एक ‘नॉलेजेबल मतदारसंघ’ समजतात. पण नियोजन मंडळ आणि रिझर्व्ह बँकेच्या प्रमुखांशी नरेंद्र मोदी आणि अरूण जेटली जसे वागले ते पाहता भाजपा आमदार-खासदार प्रशसकीय अधिका-यांशी कसे वागले असतील याची कल्पना केलेलीच बरी. भाजपा संस्कृतीत मुरलेल्यांच्या जन्मजात असहिष्णुतेचा अनुभव घेतल्यानंतर अनेक लेखक, कलावंत, शास्त्रज्ञांनी मोदी सरकारविरूद्ध पुरस्कारवापसीचे शस्त्र उपसले. पुरस्कारवापसीच्या शस्त्राने घायाळ झालेल्या भाजाप नेत्यांना परिस्थिती कशी सावरायची असते हे कळेनासे झाले. त्यात भर म्हणून की काय मूडीज् सारख्या पतमापन संस्थांनी सध्याची परिस्थिती आर्थिक विकासाला अडथळा ठरू शकते असा इशारा दिला. हा इशारा प्रसिद्ध होताच रिझर्व्ह बँकेचे गव्हरर्नर रघुराम राजन ह्यांनीही मूडीचे अनुकरण केले. दिल्ली आयआयटीच्या विद्यार्थ्यांपुढे सणसणीत भाषण करून अरूण जेटलींनी वेळोवेळी दिलेल्या सल्ल्याची त्यांनी परतफेड केली.
ह्या वातावरणात नरेंद्र मोदींच्या विकासपुरूष ह्या प्रतिमेला काळे बोट केव्हा लागले हे भाजपामधील अनेकांच्या ध्यानात आले नाही. असहिष्णुतेच्या मुद्द्यावर काही कारण नसताना ऐन मोक्याच्या क्षणी नरेंद्र मोदी मौनात गेले. परदेशात भारतीयांच्या मेळाव्यात फुलणारी त्यांची रसवंती देशातल्या विचारवंतांनी उपस्थित केलेल्या असहिष्णुतेच्या मुद्द्याला उत्तर देण्याची वेळ आली तेव्हा गोंधळून गेली असेल का? अमित शहा तर ‘बेपारी माणस’! पुरस्कारवापसीच्या प्रश्नावर अचूक भाष्य करून मार्ग काढण्याची कुवतच त्यांच्याकडे नाही. दरम्यानच्या काळात बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीशकुमार ह्यांचीही बिहारचे विकासपुरूष अशी प्रतिमा उभी झाली होती हे भाजपा नेत्यांच्या ध्यानात आले नाही! बहुतेकांना हे माहित नाही की लालूप्रसादना सत्तेवरून हटवल्यानंतर नीतीशकुमारांनी बिहारमध्ये रेंगाळलेल्या वीजनिर्मिती आणि वीजवहन प्रकल्पांना अग्रक्रम दिला. ते पुरे करवून घेतले. विजेनंतर आता ते रस्त्यांचे प्रकल्प हाती घेणार आहेत. मात्र जाहिरातबाजीत नरेंद्र मोदींच्या तुलनेने नीतीशकुमार खूपच कमी पडले.
जम्मू-काश्मीर आणि नंतर महाराष्ट्रात यश मिळाल्यानंतर बिहारमध्ये आपल्याला सहज यश मिळेल असे मोदी-शहा जोडगोळीला वाटलेले असू शकते. परंतु त्यांचा विकासाचा मुद्दा बिहारी जनतेने उडवून लावला असे दिसते. शिवराळ भाषा, जातपात, गुन्हेगारी इत्यादि बिहारचे गुणविशेष आहेत. बिहारी जनता अल्पशिक्षित, अडाणी असली तरी कष्टाळूपणाच्या बाबतीत ती तसूभरही कमी नाही. परंतु बनियावृत्तीच्या बाबतीत तर गुजरातींच्या तुलनेने बिहारी कुठेच नाही. फार पूर्वीच्या काळापासून बिहारी जनेतची नाळ समाजवादी विचारधारेशी जुळलेली आहे. कर्पूरी ठाकूर, जयप्रकाशजी ह्यासारख्या नेत्यांमुळे आणि सतत घडणा-या अन्याय-अत्याचारांमुळे तर बिहारी जनतेच्या मनातली समाजवादाची धार अधिकच तीव्र झाली आहे. राजद नेते लालूप्रसाद यादव आणि जदयू नेते नीतीशकुमार हे जयप्रकाश नारायणांच्या विचारांचा वारसा घेतलेले नेते. दोघांच्या व्यक्तिमत्त्वात बिलकूल साम्य नाही. पण विचारात मात्र पुरेपूर साम्य आहे. त्यामुळेच काही काळ हे दोघे नेते एकमेकांविरूद्ध उभे राहिले होते. ह्या निवडणुकीत त्यांना एकत्र येण्याची बुद्धी झाली. नरेंद्र मोदींसह भाजपाप्रणित आघाडीचा पत्ता काटण्यासाठी दोघे एकत्र आले. बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीत भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला यश मिळाल्यास नरेंद्र मोदींच्या राजकीय ताकदीवर शिक्कामोर्तब झाल्यासारखेच ठरेल हे राजकीय ज्ञान दोघांकडे निश्चितपणे आहे. त्या ज्ञानाचाच फायदा राजद आणि जदयूला बिहार निवडणुकीत झाला आहे हे उघड आहे.
विकासाबद्दल सरकारकडून जनतेच्या मुळात फारशा अपेक्षा नसतात. कारण राज्यकर्ते जेव्हा विकासाची भाषा बोलतात तेव्हा त्यांना विशिष्ट उद्योगपतीचा विकास अभिप्रेत असतो. त्यामुळे मोदींच्या विकासाच्या भाषेला बिहारने किंमत दिली नाही. बिहार विधानसभा निवडणुकीत जातीय समीकरणे, तळागाळातल्या लोकांच्या दुःखावर फुंकर घालणारी भाषणे, शिवराळ भाषा हे सगळे बिहारच्या निवडणुकीत अपेक्षितच होते. घडलेही तसेच. गुन्हेगारांना उमेदवारी ही समस्या सर्वच राज्यात आहे. असोशिएशन फॉर डेमॉक्रॅटिक रिफ़ॉर्मने दिलेल्या एका अहवालात म्हटले आहे की गेल्या दहा वर्षांत काँग्रेसने उभ्या केलेल्या उमेदवारात 41 टक्के उमेदवारांची पार्श्वभूमी गुन्हेगारीची आहे तर भाजपाने उभ्या केलेल्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांची टक्केवारी 54 टक्के आहे. बिहार राज्यदेखील त्याला अपवाद नाही. मतदानाच्या दिवशी मुस्लिम आणि यादव-कुर्मी मतदारांच्या संख्येपेक्षा मध्यमवर्ग, दलित आणि वरच्या जातीच्या मतदारांना जास्त संख्येने बाहेर काढले तर निवडणुकीत यश नक्कीच मिळेल असा भाजपा धुरिणांचा होरा होता. एरव्ही तो खराही ठरला असता. मात्र, ह्या निवडणुकीत अडाणी, जातीयवादी मतदारांनी भाजपाचे गणित उलटेपालटे करून टाकले!
नरेंद्र मोदी, अमित शहा, रामबिलास पासवान, जीतनराम माँझी ह्यांच्यावर भरवसा न ठेवता बिहारी जनतेने नितीशकुमार आणि लालूप्रसाद यादव ह्यांच्यावर जास्त भरवंसा ठेवला. शिवराळ भाषणे न करण्याची प्रतिज्ञा नरेंद्र मोदींना मोडायला लावली. नरेंद्र मोदींचा हाच मोठा पराभव! प्रत्यक्ष निवडणूक प्रचारात उतरल्यावर विकासाच्या मुद्द्याचा मोदी-शहांना साफ विसर पडला. भाजपाची सगळी व्यूहरचना उधळली गेली. नीतीशकुमार जोपर्यंत भाजपाबरोबर होते तेवढ्या काळापुरताच भाजपावर बिहारने भरवसा ठेवला. असाच भरवसा 1951 पासून ते 1967 पर्यंत बिहारी जनतेने काँग्रेससवर ठेवला होता. 1972 ते 1977 आणि नंतर 1980 ते 1985 वगळता बिहारी जनतेने काँग्रेसला आजतागायत सत्तेच्या खुर्चीवर बसू दिले नाही. नीतीशकुमारांच्या विजयात लालूप्रसादांची बरोबरीची भागीदारी आहे. अर्थात नरेंद्र मोदींना विरोध हा एकच दुवा त्या दोधांच्या संबंधात आहे! बिहारचा त्यांचा विजय! हा मोदीविरोधाचा विजय आहे.
रमेश झवर
www.rameshzawar.com

असहिष्णुताविरोधी युद्ध!

‘मी संकटात आहे. मला वाचवण्यासाठी गरूडावरती बैसोनि ये’, अशी आळवणी फक्तशिरोमणी नामदेवमहाराजांनी पांडुरंगाला एका अंभगात केली होती. अशीच विनंती स्वातंत्र्य-देवतेला करायची वेळ आली आहे. पण मुळात ग्रीक असलेल्या आणि आता अमेरिकेत ठाण मांडून बसलेल्या स्वातंत्र्य-देवतेचे वाहन कोणते? ते माहित असते तर बुद्धिवंतांनी पुरस्कार परत करण्याऐवजी मिळेल त्या वाहनावर बैसोनि ये अशी साद स्वातंत्र्यदेवते घातली असती. पुरस्कार परत करून काही होत नाही असे आता काही साहित्यिक, कलावंतांच्या लक्षात आले आहे. म्हणून त्यांनी पुरस्कार परत न करता सरकारला असहिष्णुतेचा मुद्द्यावरून धारेवर धरलण्याचे ठरवले. दरम्यान सरकारजमा झालेल्या बुद्धिवंतांची जमात मोदी सरकारकडे तुलनेने कमी असल्यामुळे पुरस्कारवापसीचे गोळे परतून कसे लावायचे ही समस्या सुरू झाली. बाजारबुणग्या बुद्धिवंतांचे सैन्य गोळा करून हल्ला परतून लावण्याचा जोरदार प्रयत्न सुरू झाला. सरकारचे सेनापतीपद शेवटी अरूण जेटलींनाच घ्यावे लागले. महाराष्ट्रात साडेतीन शक्तीपीठे आहेत खरी; पण स्वातंत्र्यदेवीचे अर्धे तर सोडा एकचतुर्थांश पीठदेखील नाही. आवाहन करायचे तरी कुणाला? पुरस्कारप्राप्त प्रस्थापित बुद्धिवंत एकजात नास्तिक. बरे, त्यांच्या गोटात सगळेच जनरल्स. सगळीच पंचाईत. सरकारी गोटात अनुपम खेर, भैरप्पा, कमल हसन करत एक एक वीर वाढत चालले आहेत. साहित्य अकादमीनेदेखील पुरस्कारप्राप्तांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. तरीही रोज चकमकी झडतच आहेत. जयंत नारळीकरांनी पुरस्कारप्राप्तीपेक्षा पत्र लिहून निषेध करण्याचा मार्ग सुचवला तर सोनिया गांधींनी तडक राष्ट्रपतींची भेट घेतली. त्यांनी राष्ट्रपतींना काय सांगितले आणि राष्ट्रपतींनी त्यांना काय सुचवले हे कळायला मार्ग नाही. पण दुस-या दिवशी बुद्धिमंतांसाठी कांग्रेसच्या वतीने दिल्लीत एक मोर्चा काढण्यात आला.
साहित्य कला, संस्कृती, बुद्धिवंत ह्यांच्या जगात उसळलेले असहिष्णुताविरोधी युद्ध थांबलेले नसताना तिकडे मद्रास उच्च न्यायालयात वकीलवर्गाने न्यायाधीशावर्गाविरूद्ध वेगळेच युद्ध सुरू केले. बरे, या युद्धात न्यायाधीशवर्गास तामिळनाडू पोलिसांकडून संरक्षण मिळेल, न्यायालयाच्या इमारतीचे रक्षण होईल ह्याची मद्रास उच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशास खात्री वाटेना. म्हणून सरन्यायाधीशांनी औद्योगिक सुरक्षा दलास पाचारण केले. हे कमी झाले की काय म्हणून वेळ पडली तर लष्करासही बोलवायला कमी करणार नाही असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयातले न्यामूर्ती टी. एस. ठाकूर ह्यांनी दिला. हे प्रकरण जेव्हा सुनावणीस आले तेव्हा त्यांनी तो दिला. बाब नाही म्हटले तरी जरा गंभीरच. उच्च न्यायालयातल्या वकिलांनी कोर्ट चालू असताना कोर्टाच्या कॉरिडॉरमधून घोषणा देत मिरवणूक काढली. तामिळनाडूंच्या न्यायालयातील खटले तामिळ भाषेतून चालले पाहिजे एवढईच त्यांची मागणी. ह्या वकिलांपैकी दोघांवर मानहानीचा खटला कोर्टाने साहजिकच आपणहून भरला. त्या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी वकिलांनी कोर्टरूममध्ये घसून धुडगूस घातला. शेवटी औद्योगिक सुरक्षा दलास पाचारण करण्यावाचून न्यामूर्तींपुढे पर्याय उरला नाही. आणखी एक कारण घडले. महाराष्ट्र सरकारने गोमांस भक्षणावर बंदी घालाणा-य हुकूमाचा निषेध करण्यासाठी तेथील वकीलवर्गाने गोमांसाची पार्टीही आयोजित केली होती.

स्वातंत्र्यदेवी

ह्या सगळ्या प्रकारात भर म्हणून की काय, मद्रास उच्च न्यायालयातले हे प्रकरण हाताळण्यासाठी लष्कराला पाचारण करण्याचा इशारा न्यायामूर्ती ठाकूर ह्यांनी दिला. त्यांची लौकरच सरन्यायाधीश म्हणून नेमणूक होणार आहे. न्यायाधीशवर्गास बुद्धिमंतवर्ग समजले जावे की नाही ह्याबद्दल ओरिजनल बुद्धिमंतवर्गात संभ्रम असावा. बहुधा त्यांना नेमके समजले नसेल. अन्यथा मद्रास उच्चन्यायालयात वकिली करणा-याना भावी सरन्याधीशांनी दिलेल्या तंबीची त्यांनी एखादे ट्विट करून नक्कीच दखल घेतली असती. त्यांनी ट्विट केले नाही. का असा प्रश्न विचारू नका. कारण उघड आहे. त्यांच्याविरूद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल कोणीतरी याचिका दाखल केली तर काय घ्या? रणाविण कुणाला स्वातंत्र्य मिळाले, अशी पृच्छा करणा-या कवींचा जमाना कधीच इतिहासजमा झाला हे सगळ्यांनाच माहित आहे. बुद्धिमंतांना ठाऊक नाही असे कसे होईल? सध्या साधूगोसावड्यांच्या पायावर मस्तक ठेवणा-या मंडळींचे राज्य आहे हे खरे. पण साधूगोसावड्यांना इंग्रजी येत नाही. वाग्युद्धाची कला तर त्यांना मुळीच अवगत नाही. ते फारतर एखादी शिवी हासडतील. पण बुद्धिवंतांवर त्रिशूल उगारण्याची हिंमत त्यांच्यात नाही. फार तर, तोंडाला रंग फासून धमाल उडवतील. त्यांच्या सनदशीर आंदोलनाची ही सीमारेषा. बाकी बहुसंख्यांना स्वातंत्र्यदेवीची कृपाच नको आहे.
विचारवंतांचे मात्र तसे नाही. त्यांना स्वातंत्र्यदेवीची कृपा झाली तर हवीच आहे. देवीही मोठी विशाल अंतःकरणाची. भारतात गो-यांचे राज्य येताच ग्रीक पुराणातल्या स्वातंत्र्यदेवी भारतातल्या काही जणांवर प्रसन्न झाली. तिला वाटू लागले, काहीही झाले तरी शेवटी भारत हा देवी माहात्म्य मानणा-यांचा देश आहे. वेळ पडली तर देवीसाठी रात्रभर गोंधळ घालण्याची अनेकांची तयारी आहे. काहीही झाले तरी ह्या देशातील बुद्धिमंतांचे पूर्वज लाल, बाल, पाल आणि नेहरू-गांधी, सावरकर-नेताजी इत्यादींनी आपली पूजा बांधलीच होती हे लक्षात घेऊन भारतातल्या बुद्धिमंतांवर कृपा केली पाहिजे. स्वातंत्र्यासाठी त्यांनी भले प्रत्यक्ष लढा दिला नसेल. पण म्हणून त्यांना अपात्र मानता कामा नये, असे स्वातंत्र्यदेवीला वाटू लागले. न्यूयॉर्कलगतच्या समुद्रात 129 वर्षांपासून उभी असलेली स्वातंत्र्यदेवी हसली. जमिनीपासून 93 मीटर उंच उभ्या असलेल्या ह्या भव्य मूर्तीला ह्याचि देहा ह्याची डोळा पाहायचे तर 354 पाय-या चढून जावे लागते. तिची प्राणप्रतिष्ठा करण्यासाठी फ्रान्स आणि अमेरिकेतल्या सामान्य माणसांनी पैसा गोळा केला. मूर्तीसाठी एक लक्ष दोन हजार खर्च आला असला तरी त्यापैकी ऐंशी टक्के रक्कम दहा सेट, पाच सेंट पन्नास सेंट अशा एक डॉलरपेक्षाही कमी रकमेच्या किरकोळ देणग्यादेखील स्वीकारण्यात आल्या होत्या. आपल्याकडे महिषासूरमर्दिनीच्या पायाखाली राक्षस चिरडला गेल्याचे दिसते तर स्वातंत्र्यदेवीच्या एका पायाखाली गुलामगिरीच्या साखळ्या तुटल्याचे दाखवले आहे. स्वातंत्र्यदेवीचा उजवा पाय पुढे टाकण्यासाठी उचललेला दाखवण्यात आला आहे. अशी ही स्वातंत्र्यदेवी आपल्या देशातील बुद्धिमंतावर मुळात प्रसन्न झालीच कशी अशी शंका येण्याचा संभव आहे. पण ह्या शंकेचे समाधान सहज करता येण्यासारखे आहे. देवीचे तावित जसे अभिमंत्रून दिले जाते तसे स्वातंत्र्यदेवीचेही तावित अमेरिकेत तयार आहे. विशेष म्हणजे ते डॉलरच्या नाण्यावरच वेगऴ्या रूपात, ग्रीक देवतेच्या रूपात आहे. म्हणून तर भारतात डॉलरची जादू चालते. डॉलर मिळाले की बुद्धिमंतांच्या बुद्धिमत्तेवर शिक्कामोर्तब झालेच म्हणून समजा! असो. अधिक तपासाअंती कळते की अभिमंतरलेल्या तावितवर परराष्ट्र खात्याने गेल्या जूनमध्ये बंदी आणली. अर्थात अशी बंदी ही रूटिन असते. हिशेब सादर केले की बंदी उठवली जाते. देवीच्या मंडपात केल्या जाणा-या अनुष्ठानासारखेच हे असते. अभिमंतरलेल्या तावितवरील बंदी उठवण्यात आली आणि बुद्धिमंतांच्या हातात तावित पडले की काम झाले. त्यांचे बंड आपोआपच शमणार! बुद्धिमंतांचा बंदोबस्त करण्याची मुळी गरजच उरणार नाही. त्यांचा पुरस्कारवापसीचा गोळीबार थांबेल. निदान सरकार तशी आशा बाळगून असेल.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com