फसवी वेतनवाढ!

विद्यमान सरकारी नोकरांना 16 टक्के तर सरकारी पेन्शरांना 23.69 टक्के वेतनवाढ देण्याची शिफारस करणा-या सातव्या वेतन आयोगाचा अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला असून तो किरकोळ फेरफारानिशी स्वीकारला जाईल. सरकारच्या निरनिराळ्या खात्यांकडून आलेल्या सूचना विचारात घेऊन  अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी जानेवारीपर्यंत करण्याची घोषणा अर्थमंत्री अरूण जेटलींनी केली आहे. राजकीय पक्षांत अनेक प्रश्नांवर मतभेद असले तरी सरकारी नोकर आणि आमदार-खासदारांचे पगार आणि भत्ते हा असा एकच प्रश्न आहे की त्यावर बिलकूल मतभेद नाहीत. राजकीय पक्षांचे हे शहाणपण देशातील सर्वच पगारदारांच्या बाबतीत दिसायला हवे. विशेषतः कारखानदारी, शेती, शिक्षण-संशोधन  व्यापारादि क्षेत्रात काम करणा-या नोकरदारांच्या बाबतीत हेच शहाणपण दिसले असते तर देश कितीतरी सुखी झाला असता. परंतु एकूण राज्यकर्त्यांचा स्वभाव आणि वर्तणूक पाहता पगारापुरता समाजवाद भारतात येणे दुरापास्तच. ह्याचे कारण समता आणि स्वातंत्र्य भारतात जपमाळेपुरतेच आहे. स्वतःबद्दल ममत्व आणि इतरेजनांबद्दल अनास्था हा सनातन न्याय देशात कित्येक वर्षापासून ठाण मांडून बसला आहे. 65 वर्षांत वेगवेगळी सरकारे आली. आली तशी गेलीही. पण पिढ्या न् पिढ्या सुरू असलेला अन्याय करणारा हा ‘न्याय’ बदलण्यात राज्यकर्त्यांना कधीच यश आले नाही.

कर्मचा-यांची कामगिरी पाहून त्याला कामगिरीनुसार वाढीव वेतन देण्याची शिफारस सातव्या वेतन आयोगाने केली आहे. ह्याच स्वरूपाची शिफारस ह्या आधीच्या आयोगाने  केली होती. परंतु सरकारने त्या शिफारशीकडे लक्ष दिले नाही. सातव्या आयोगाने केलेली ही आगळीवेगळी शिफारस कितीही अव्यवहार्य वाटत असली तरी ती अमलात आणण्याचा सरकारने प्रयत्न केला पाहिजे. कामाचे लक्ष्य ठरवून ते पुरे करणा-या खात्याला वक्षीसवजा वेतनवाढ दिल्यास ते प्रशासकीय सुधारणेच्या दृष्टीने निश्चित पुढचे पाऊल ठरेल. विशेष पगारवाढीवरून रण माजते हे खरे आहे. पण त्याचा अर्थ ह्या प्रश्नातून मार्गच काढू नये असा नाही.

खासगी क्षेत्रात तर पगाराच्या प्रश्नावरून आतापर्यंत कर्मचारी संघटना आणि व्यवस्थापन ह्यात अनेकदा  रणे माजली आहेत. पण ह्या रणात सामान्य पगारदारवर्गाची बाजू न घेता कधी उघड तर कधी छुपेपणाने सरकारने कंपन्यांचीच बाजू घेतली. त्यामुळे पांढरपेशा कर्मचारीवर्ग आणि ब्लू कॉलर कामगारवर्गाची एकूण स्थितीच खालावली. एखाद्या घटकाची बाजू कमकुवत होणे हे देशाच्या स्रर्वांगिण हिताच्या दृष्टीने योग्य नाही हे अजूनही राज्यकर्त्यांना उमगलेले नाही. किंबहुना ते लक्षात घेण्याची इच्छाशक्तीही त्यांच्याकडे नाही. स्वार्थी राजकारण आणि आप्पलपोट्या वृत्तीमुळे त्यांचा फायदा झाला असेल. पण कौशल्य विकसित केलेल्यांचे एक विश्वच उद्ध्वस्त झाले हे नाकारता येणार नाही. विदेशी गुंतवणूक आणण्याच्या नावाखाली सर्वच क्षेत्रात चेपाचेपीचे धोरण नकळतपणे अवलंबले जात आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातली मूल्ये आज शल्ये होऊन बसली आहेत. खासगी क्षेत्रातल्या पगारदारांचाही जीडीपी वाढवण्यात वाटा आहे ह्याचे भान सरकारला राहिले नाही. वेतनविषयक कायद्यांची कठोर अमलबजावणी करण्याऐवजी ती शिथिल कशी करता येईल ह्याचीच निरनिराळ्या मंत्रालयात स्पर्धा सुरू आहे. भरीला कमी बँक दर, पडत्या भावात जमिनी इत्यादि विदेशी गुंतवणूकदारांच्या वाट्टेल त्या अटी मान्य करण्याची सरकारची तयारी आहे. एवढे करूनही ज्या प्रमाणात विदेशी गुंतवणूक भारतात यायला पाहिजे त्या प्रमाणात ती आलेलीच नाही. सरकारी धोरणाला कंटाळून परदेशात गुंतवणूक वाढवण्याचा सपाटा भारतीय उद्योगांनी लावला आहे. पण भारतातल्या भारतात गुंतवणूक का वाढवत नाही, असा प्रश्न सरकार ना त्यांना विचारला ना स्वतःला विचारला!  ज्या सोयीसवलती सरकार विदेशी गुंतवणूकदारांना द्यायला तयार आहे त्याच सोयीसवलती मुठभर अपवाद सोडला तर गुंतवणूक करू इच्छिणा-या एतद्देशीय उद्योजकांना सवलती द्यायला सरकार फारसे उत्सुक नाही. 

सव्वाशे कोटींची लोकसंख्या असलेल्या देशात सरकारी नोकरांची संख्या 48 लाख तर पेन्शरांची संख्या 55 लाख आहे. त्याचे पगार वाढताच वाढलेला पैसा खरेदीच्या रूपाने व्यापा-यांकडेच येणार हे उघड आहे.  अन्नधान्य, कडधान्ये डाळी, तेलतूप, गूळसाखर, भाजीपाला. राहत्या घरांचे सेवाशुल्क, टेलिफोन-इंटरनेट, वीज इत्यादींवरच त्यांचा वाढीव पगार खर्च होणार!  आज महागाईचे प्रमाण थोडेसे कमी झालेले दिसत असले तरी महागाई पुन्हा पूर्वपदावर येणार असेच एकूण आज घडीचे चित्र आहे. सरकारी नोकरांना पगार वाढवण्याच्या नावाखाली सरकार खरे तर उद्योग-व्यापाराला मदत करायला निघाले आहे. ह्या अर्थाने सरकारी नोकरांना देऊ करण्यात आलेली वेतनवाढ फसवी आहे असेच म्हणावे लागेल.

सरकारी नोकरांना पगारवाढ देण्यास ना नाही. परंतु ती देताना खासगी क्षेत्रातल्या पगारदारांसाठीही सरकारने काही करण्याची आवश्यकता आहे. तिकडे दुर्लक्ष केले तर त्याचे परिणाम सरकारला निश्चित भोगावे लागतील. दारिद्र्य निर्मूलनासाठी सरकारने ग्रामीण भागात योजनांचा पाऊस पाडला. ह्या योजनांमुळे ग्रामीण भागातले दारिद्र्य तर संपुष्टात आले नाहीच;  उलट त्यांची जी काय थोडीफार शेती होती तीसुद्धा प्रतिष्ठित चोरापोरांच्या हातात गेली. बेकारीचे राज्य कायम राहिले. आता ते लोण शहरी भागातही येत आहे. कालच्या दुकानदारांवर होलसेल रिटेलवाल्यांनी काढलेल्या मॉलमध्ये नोकरी मागण्याची पाळी आली आहे. शिवाय सातआठ हजार रुपयांची नोकरी मिळवण्यासाठी त्याला ग्रामीण भागातून आलेल्या गरिबांशी स्पर्धा करावी लागते ती वेगळी. कुठेतरी भरकटत जाणारे शहरी जीवन सुखाचे करण्यासाठी सरकारपुढे एकच पर्याय आहेः किमान वेतनमानात वाढ करणे. सरकारी नोकराला किमान 18 हजार रुपये पगार मिळणार असेल तर खासगी क्षेत्रातल्या कर्मचा-याला व्हाईट कॉलर-ब्लू कॉलर असा शब्दच्छल न करता किमान पंधरा ते वीस हजार रुपये पगार देणे कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले पाहिजे. तरच सरकारी नोकरांविषयी जनतेच्या मनात असलेला सल दूर होऊ शकेल.

सरकारी नोकरांना देऊ करण्यात आलेली वाढ कायद्याने आवश्यक असले तरी त्यामागे कायदापालनाच्या कर्तव्यापेक्षा पगारवाढ दिली नाही तर सरकारी नोकर बिथरणार, बिथरलेले सरकारी नोकर आपला केव्हाही निकाल लावणार ही  राज्यकर्त्यांना वाटत असलेली भीती अधिक आहे! खरे म्हणजे योग्यवेतन आणि बेकारीनिर्मूलन हेच सरकारचे धोरण असले पाहिजे. दुर्दैवाने सरकारने ह्या मूलभूत धोरणावर कधीच फुली मारली आहे. त्यामुळे विषमतेच्या वणव्याकडे सरकारची वाटचाल सुरू झाली आहे. जातीयवाद, वाढती असहिष्णुता ही निवडणुकीतल्या पराभवाची कारणे असली तरी ती वरवरची! ग्रामीण जीवनाची वाटचाल आत्महत्त्येकडे सुरू आहे तर शहरी वाटचाल असह्य आर्थिक ताणातून गुन्हेगारीकडे सुरू आहे. जीवघेण्या स्पर्धेमुळे जगणे अवघड होत चालले आहे. सत्ताधारी पक्षांच्या पराभवाची खरी कारणे हीच आहेत!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com