पॅरीसममध्ये थोड्याथोड्या अंतराने सात ठिकाणी अंदाधुंद गोळीबार आणि आत्मघातकी बाँबहल्ला झाला. ‘आयसिस’ ह्या सिरियन दहशतनवादी संघटनेने पॅरीसमध्ये केलेल्या दहशतवादामुळे युरोपमध्ये दहशतवादाचे नवे पर्व सुरू झाले. खरे तर पॅरीस, मुंब्ई, माद्रिद ह्या शहरातील गेल्या काही वर्षांत दहशतवादी घटनांना दहशतवादी हल्ला असे संबोधणे म्हणजे एकूण घटनांचा चुकीचा अर्थ लावण्या करण्यासारखे आहे. ह्या घटनांना तिसरे महायुद्ध समजले पाहिजे. पूर्वीची महायुद्धे आणि दहशतवादी घटना ह्यात फारसा फरक नाही. आधीची युद्धे राष्ट्राराष्ट्रात आणि सीमेवरील सैनिकी पेशा पत्करलेल्यांत लढाया होत असत तर आताच्या लढाया गर्दीच्या ठिकाणी घडवून आणलेल्या दहशतवादी घटनादेखील एक प्रकारच्या लढायाच. त्या त्या देशातील नागरी सरकारे आणि निःशस्त्र नागरिक ह्यांच्याविरूद्धच्या लढाया होत!
नागरिकांविरूद्ध सुरू केलेल्र्या ह्या युद्धांची घोषणा मात्र अजिबात केली जात नाही. पण ह्या लढायांचे तंत्र मध्ययुगीन लढायांसारखेच आहे. त्यात जाळपोळ करून नागरी वस्ती उध्वस्त केल्या जात असत. त्या अगदी दुस-या महायुद्धाचा काळ सुरू होईपर्यंत सुरू होत्या. त्या लढाया संघटित लष्कराबरोबर असल्या तरी त्याची झळ नागरिकांनाही बसतच असे. शत्रूला बेसावध गाठून त्याच्या सैन्याला पिटून काढणा-या ह्या लढाया ‘गनिमीयुद्ध’ म्हणूनच ओळखल्या गेल्या. भरवस्तीत निरपराध नागरिकांवर जेव्हा बाँबहल्ले केले जातात किंवा एके 46 सारख्या अॅसाल्ट बंदुकीने हल्ले केले जातात तेव्हा त्याचा प्रतिकार करणेही नागिरिकांना शक्य नाही. ह्चाचा अर्थ असा नव्हे की प्रतिकारासाठी जगभरातल्या सरकारांकडे खास सुरक्षा दले स्थापन झालेली नाहीत. भारतासह जगातल्या सर्व प्रमुख राष्ट्रांनी दहशतवादविरोधी पथके स्थापन केली आहेत. परंतु जगभरात जेवढ्या म्हणून घोषित वा अघोषित ददशतवादी संघटना आहेत त्यापैकी एकाही संघटनेला सरकारी सुरक्षा पथकांचा धाक वाटत नाही ही शोकात्मिका आहे. पॅरीसमधल्या दहशतवादी घटनेची जबाबदारी इस्लामी स्टेटने घेतली आहे. इतकेच नव्हे तर, पॅरीसमधील ह्या हल्ल्यास खुद्द फ्रान्सचे नेते जबाबदार असल्याचे वक्तव्य सिरीयाने केले आहे.
इस्लामी स्टेटला सातव्या शतकात अरबस्थानात होते त्याप्रमाणे खलिफा हा राज्यप्रमुख हवा आहे. जो धर्मप्रमुख तोच राज्यप्रमुख अन् जो राज्यप्रमुख तोच धर्मप्रमुख! लोकशाहीची थेरं त्यांना मान्य नाहीत. सेक्युलॅरिझम हा तर त्यांचा शत्रू नंबर एक. सेक्युलॅरिझमला इस्लामशाहीत बिलकूल थारा नाही. आज घडीला 35 टक्के सिरीयावर इस्लामी स्टेटचा कब्जा असून अमेरिका, फ्रान्स ह्यासारख्या देशातल्या लोकशाहीवादी सरकारांना ते काडीचीही किंमत देत नाहीत. इस्लामी स्टेटचा खातमा करण्यासाठी अमेरिकेला ज्या ज्या देशाने साथ दिली असेल तो तो देश इस्लामी स्टेटचा शत्रू! इस्लामी स्टेटचे हे तत्त्वज्ञान इस्लाम धर्मस्थापनेच्या वेळच्या तत्त्वज्ञानाशी मिळतेजुळते आहे. एका दृष्टीने इस्लामी स्टेटचे पाऊल अलकायदा आणि लष्कर-ए-तोयबाच्याही पुढे पडले आहे. इस्लामी दहशतवादी संस्थांनी जगभर घडवलेल्या हत्त्याकांडात सरकारच्या संरक्षण दलाचा किंवा अंतर्गत सुरक्षा दलाचा ढलपाही निघाला नसेल हे मान्य. पण निरपराध नागरिकांचे रक्षण करण्याच्या जबाबदारीत ही सरकारे कुठे तरी कमी पडताहेत हे तर निश्चित. एखाद्या देशाच्या फौजेशी आमनेसामने लढायची संकल्पनाच दहशतवादी संघटनांनी टाकून दिली आहे. क्रूर कत्तलच करायची आहे ना मग ती कोणाचीही केली तरी चालेल, असाच त्यांचा खाक्या. ह्यानुसारच क्रौर्यावरच ह्या संघटनांचा भर आहे. तिग्रीस आणि नाईल नदीच्या काठी एके काळी स्वतःला कल्याणकारी म्हणवणा-या खलिफांची संस्कृती उदयास आली. बॉबीलोन संस्कृती म्हणून त्या संस्कृतीचे गोडवेही विचारवंत मंडळींनी गायिले. अजूनही गात असतात. पण अलीकडे तिग्रीस आणि नाईल नदीच्या काठी उदयास आलेल्या दहशतवादी संस्कृतीने मुस्लीम जगही हादरले आहे. एवढ्या मोठ्या प्राणावर निरागस माणसांचा बळी घेणा-या घटनांमुळे सामान्य माणसाच्या अंगावर निश्चितपणे शहारा आला असेल! कारण, ह्या दहशतवाद्यांचा बंदोबस्त त्यांच्याच पद्धतीने जगातली राष्ट्रे करणार हे त्यांना माहित आहे.
नागरिकांविरूद्ध सुरू केलेल्र्या ह्या युद्धांची घोषणा मात्र अजिबात केली जात नाही. पण ह्या लढायांचे तंत्र मध्ययुगीन लढायांसारखेच आहे. त्यात जाळपोळ करून नागरी वस्ती उध्वस्त केल्या जात असत. त्या अगदी दुस-या महायुद्धाचा काळ सुरू होईपर्यंत सुरू होत्या. त्या लढाया संघटित लष्कराबरोबर असल्या तरी त्याची झळ नागरिकांनाही बसतच असे. शत्रूला बेसावध गाठून त्याच्या सैन्याला पिटून काढणा-या ह्या लढाया ‘गनिमीयुद्ध’ म्हणूनच ओळखल्या गेल्या. भरवस्तीत निरपराध नागरिकांवर जेव्हा बाँबहल्ले केले जातात किंवा एके 46 सारख्या अॅसाल्ट बंदुकीने हल्ले केले जातात तेव्हा त्याचा प्रतिकार करणेही नागिरिकांना शक्य नाही. ह्चाचा अर्थ असा नव्हे की प्रतिकारासाठी जगभरातल्या सरकारांकडे खास सुरक्षा दले स्थापन झालेली नाहीत. भारतासह जगातल्या सर्व प्रमुख राष्ट्रांनी दहशतवादविरोधी पथके स्थापन केली आहेत. परंतु जगभरात जेवढ्या म्हणून घोषित वा अघोषित ददशतवादी संघटना आहेत त्यापैकी एकाही संघटनेला सरकारी सुरक्षा पथकांचा धाक वाटत नाही ही शोकात्मिका आहे. पॅरीसमधल्या दहशतवादी घटनेची जबाबदारी इस्लामी स्टेटने घेतली आहे. इतकेच नव्हे तर, पॅरीसमधील ह्या हल्ल्यास खुद्द फ्रान्सचे नेते जबाबदार असल्याचे वक्तव्य सिरीयाने केले आहे.
इस्लामी स्टेटला सातव्या शतकात अरबस्थानात होते त्याप्रमाणे खलिफा हा राज्यप्रमुख हवा आहे. जो धर्मप्रमुख तोच राज्यप्रमुख अन् जो राज्यप्रमुख तोच धर्मप्रमुख! लोकशाहीची थेरं त्यांना मान्य नाहीत. सेक्युलॅरिझम हा तर त्यांचा शत्रू नंबर एक. सेक्युलॅरिझमला इस्लामशाहीत बिलकूल थारा नाही. आज घडीला 35 टक्के सिरीयावर इस्लामी स्टेटचा कब्जा असून अमेरिका, फ्रान्स ह्यासारख्या देशातल्या लोकशाहीवादी सरकारांना ते काडीचीही किंमत देत नाहीत. इस्लामी स्टेटचा खातमा करण्यासाठी अमेरिकेला ज्या ज्या देशाने साथ दिली असेल तो तो देश इस्लामी स्टेटचा शत्रू! इस्लामी स्टेटचे हे तत्त्वज्ञान इस्लाम धर्मस्थापनेच्या वेळच्या तत्त्वज्ञानाशी मिळतेजुळते आहे. एका दृष्टीने इस्लामी स्टेटचे पाऊल अलकायदा आणि लष्कर-ए-तोयबाच्याही पुढे पडले आहे. इस्लामी दहशतवादी संस्थांनी जगभर घडवलेल्या हत्त्याकांडात सरकारच्या संरक्षण दलाचा किंवा अंतर्गत सुरक्षा दलाचा ढलपाही निघाला नसेल हे मान्य. पण निरपराध नागरिकांचे रक्षण करण्याच्या जबाबदारीत ही सरकारे कुठे तरी कमी पडताहेत हे तर निश्चित. एखाद्या देशाच्या फौजेशी आमनेसामने लढायची संकल्पनाच दहशतवादी संघटनांनी टाकून दिली आहे. क्रूर कत्तलच करायची आहे ना मग ती कोणाचीही केली तरी चालेल, असाच त्यांचा खाक्या. ह्यानुसारच क्रौर्यावरच ह्या संघटनांचा भर आहे. तिग्रीस आणि नाईल नदीच्या काठी एके काळी स्वतःला कल्याणकारी म्हणवणा-या खलिफांची संस्कृती उदयास आली. बॉबीलोन संस्कृती म्हणून त्या संस्कृतीचे गोडवेही विचारवंत मंडळींनी गायिले. अजूनही गात असतात. पण अलीकडे तिग्रीस आणि नाईल नदीच्या काठी उदयास आलेल्या दहशतवादी संस्कृतीने मुस्लीम जगही हादरले आहे. एवढ्या मोठ्या प्राणावर निरागस माणसांचा बळी घेणा-या घटनांमुळे सामान्य माणसाच्या अंगावर निश्चितपणे शहारा आला असेल! कारण, ह्या दहशतवाद्यांचा बंदोबस्त त्यांच्याच पद्धतीने जगातली राष्ट्रे करणार हे त्यांना माहित आहे.
पॅरीसमधला भयंकर दहशतवाद!
दहशतवादाच्या प्रतिकारासाठी केले जाणा-या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर विचारवंतांची कींव करावीशी वाटते. अकलेचे तारे तोडण्याव्यतिरिक्त हे विचारवंत काहीच करू शकत नाही. जगातल्या नागरी सुरक्षा यंत्रणांतील माणसे शौर्य दाखवायला पुढे येत नाही असे नाही. त्यांच्या शौर्यवैभवास बुद्धीवैभवाची जोडही मिळते. परंतु दहशतवादी संघटना नेहमीच फ्लॅश तंत्राने हल्ला करत असते. त्यासाठी दहशतवादी संघटनांकडून रिक्रूट केले जाणा-या सैनिकास एके 46 चालवण्याच्या आणि आत्मघातकी बाँबहल्ला करण्याचे शिक्षण दिले जाते. त्यांच्या दहशतवादाचा मुळापासून बंदोबस्त करण्यासाठी अण्वस्त्रसज्ज देशही काही करू शकत नाही. अनेक देशात नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सी आणि राज्यस्तरीय चोख पोलिस यंत्रणा आहेत. त्याही प्रशिक्षणाच्या बाबतीत तसूभरही कमी नाही. वेळ पडली तेव्हा तेव्हा त्या नागरिकांच्या संरक्षणास ठामपणे उभ्या राहिल्या आहेत. तरीही त्यांचे नागरिकांचे जीवित आणि वित्ताचे रक्षण करण्याच्या प्रयत्नात ते कुठे तरी अपुरे पडतात हे उघड आहे. थोडक्यात, जगभरातल्या लोकशाही सरकारांपुढे त्यांनी आव्हान उभे केले आहे. अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशांच्या यंत्रणादेखील असाह्य ठरल्या आहेत.
शस्त्राचा मुकाबला विचाराने करण्याची घमेंड अनेक विचारवंत बाळगत आहेत. पण त्यामुळे पोलिस तपास आणि न्याय यंत्रणेत विघ्न निर्माण करण्याखेरीज तसेच सामान्य माणसाच्या बुद्धिभेदापलीकडे त्यातून फारसे काही साध्य होत नाही. प्रस्थापित सरकारविरूद्ध असंतोष फैलावण्यासाठीच दहशतवादी हल्ले चढवले गेले. आता तर इस्लामी राज्याच्या स्थापनेचे ध्येय घोषित करण्यात आले आहे. म्हणून हल्ला झाल्यानंतर काही तासांच्या आत हल्ल्याची जबाबदारी घेतल्याचे तंत्रही त्यांनी अवलंबले आहे. अमेरिकेन थेट अबोटाबादमधून घुसून ओसामा बिन लादेनला ठार मारले आणि वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील हल्ल्याचा बदला घेतला. भविष्यकाळात अशा प्रकारचा बदला घेतला जाईलही. परंतु दहशतवादी संघटनांना जशी स्थानिक संघटित गुन्हेगारी जगाची आणि अर्धवट विचारवंतांची साथ मिळते तशी साथ अमेरिकेला आणि अमेरिकेच्या मित्र देशांना मिळत नाही. मिळू शकणार नाही.
अमेरिकेच्या मदतीला धावून जाण्यास युरोपीय राष्ट्रे सदैव सिद्ध आहेत. सद्दाम हुसेनचे उच्चाटण करण्याच्या कारवाईस 26 राष्ट्रांनी अमेरिकेस साथ दिली होती. अमेरिकेची सद्दाम हटाव कारवाई भले यशस्वी झाली असेल; परंतु इजिप्त अद्याप अशांतच आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर युनो आणि युनोचे सुरक्षा मंडळ आपोआपच निष्प्रभ ठरत गेले आहे. दहशतवादाची व्याख्या करा, असा आग्रह इतर अनेक देशांबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही धरला आहे. एकदा का दहशतवादाची सर्वसंमत व्याख्या झाली की दहशतवाद निपटून निघेल, हा जागतिक नेत्यांचा भोळसर आशावाद म्हणावा लागेल. दहशतवाद निपटून काढण्यासाठी युनो आणि सुरक्षा मंडळाचे व्यासपीठ जोपर्यंत प्रभावी केले जात नाही तोपर्यंत दहसतवादाच्या व्याख्येचा काही उपयोग नाही. म्हणून युनो आणि युनोचे सुरक्षा मंडळ सर्वप्रथम बळकट करावे लागले. त्यासाठी सर्व लहानमोठ्या देशांची एकजूट घटवून आणावी लागेल. जगातील राष्ट्रांची एकजूट नाही म्हणून तर घोडे पेंड खात आहे. जगातल्या कोठल्याही भागात संकट आले असे अमेरिकेचे मत झाले की युनोची पर्वा न बाळगता अमेरिका एकतर्फी कारवाई सुरू करते. त्या कारवाईचे बरेवाईट परिणाम मात्र सबंध जगाला भोगावे लागतात. जगातल्या निम्म्या दहशतवादाला अमेरिकाच जबाबदार असल्याचा आरोप कितीतरी वेळा झालेला आहे. पण अहंकारपीडीत तसेच स्वार्थपीडित अमेरिकेला हे मुळीच मान्य नाही. दुस-या शब्दात सांगायचे तर एखाद्या देशातल्या परिस्थितीचे अमेरिकेचे आकलन सपशेल चुकले. असे अनेक वेळा घडलेले आहे. युरोपचे नेतृत्व केवळ अमेरिकाच करू शकते असाही अहंकार अमेरिकेन नेतृत्वाला होता. अजूनही अमेरिकेचा लष्करी ताकदीचा अहंकार गळून पडलेला नाही. युरोपमध्ये दहशतवादाने आता चांगलेच हातपाय पसरले आहेत. तरीही अमेरिका त्यांना काही मदत करू शकत नाही. हे ‘तिसरे महायुद्ध’ आटोक्यात आणण्यासाठी अमेरिकेसह अवघ्या जगाला एक व्हावे लागेल हे काही अजून अमेरिकेला उमगलेले दिसत नाही. दहशतवादाला अलंकारिक अर्थाने युद्ध समजले जाते. बहुतेक नेत्यांच्या प्रतिक्रियोतला हा अलंकारिक अर्थ सोडून देऊन जगातल्या निरपराध नागरिकांविरूद्ध छेडण्यात आलेले हे खरेखुरे युद्ध आहे हे सर्वप्रथम मान्य केले तरच त्याविरूद्ध लढण्याची योजना आखता येईल. नुसते ट्विट करून किंवा व्याख्या करून दहशतवाद्यांचे युद्ध थांबणार नाही.
शस्त्राचा मुकाबला विचाराने करण्याची घमेंड अनेक विचारवंत बाळगत आहेत. पण त्यामुळे पोलिस तपास आणि न्याय यंत्रणेत विघ्न निर्माण करण्याखेरीज तसेच सामान्य माणसाच्या बुद्धिभेदापलीकडे त्यातून फारसे काही साध्य होत नाही. प्रस्थापित सरकारविरूद्ध असंतोष फैलावण्यासाठीच दहशतवादी हल्ले चढवले गेले. आता तर इस्लामी राज्याच्या स्थापनेचे ध्येय घोषित करण्यात आले आहे. म्हणून हल्ला झाल्यानंतर काही तासांच्या आत हल्ल्याची जबाबदारी घेतल्याचे तंत्रही त्यांनी अवलंबले आहे. अमेरिकेन थेट अबोटाबादमधून घुसून ओसामा बिन लादेनला ठार मारले आणि वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील हल्ल्याचा बदला घेतला. भविष्यकाळात अशा प्रकारचा बदला घेतला जाईलही. परंतु दहशतवादी संघटनांना जशी स्थानिक संघटित गुन्हेगारी जगाची आणि अर्धवट विचारवंतांची साथ मिळते तशी साथ अमेरिकेला आणि अमेरिकेच्या मित्र देशांना मिळत नाही. मिळू शकणार नाही.
अमेरिकेच्या मदतीला धावून जाण्यास युरोपीय राष्ट्रे सदैव सिद्ध आहेत. सद्दाम हुसेनचे उच्चाटण करण्याच्या कारवाईस 26 राष्ट्रांनी अमेरिकेस साथ दिली होती. अमेरिकेची सद्दाम हटाव कारवाई भले यशस्वी झाली असेल; परंतु इजिप्त अद्याप अशांतच आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर युनो आणि युनोचे सुरक्षा मंडळ आपोआपच निष्प्रभ ठरत गेले आहे. दहशतवादाची व्याख्या करा, असा आग्रह इतर अनेक देशांबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही धरला आहे. एकदा का दहशतवादाची सर्वसंमत व्याख्या झाली की दहशतवाद निपटून निघेल, हा जागतिक नेत्यांचा भोळसर आशावाद म्हणावा लागेल. दहशतवाद निपटून काढण्यासाठी युनो आणि सुरक्षा मंडळाचे व्यासपीठ जोपर्यंत प्रभावी केले जात नाही तोपर्यंत दहसतवादाच्या व्याख्येचा काही उपयोग नाही. म्हणून युनो आणि युनोचे सुरक्षा मंडळ सर्वप्रथम बळकट करावे लागले. त्यासाठी सर्व लहानमोठ्या देशांची एकजूट घटवून आणावी लागेल. जगातील राष्ट्रांची एकजूट नाही म्हणून तर घोडे पेंड खात आहे. जगातल्या कोठल्याही भागात संकट आले असे अमेरिकेचे मत झाले की युनोची पर्वा न बाळगता अमेरिका एकतर्फी कारवाई सुरू करते. त्या कारवाईचे बरेवाईट परिणाम मात्र सबंध जगाला भोगावे लागतात. जगातल्या निम्म्या दहशतवादाला अमेरिकाच जबाबदार असल्याचा आरोप कितीतरी वेळा झालेला आहे. पण अहंकारपीडीत तसेच स्वार्थपीडित अमेरिकेला हे मुळीच मान्य नाही. दुस-या शब्दात सांगायचे तर एखाद्या देशातल्या परिस्थितीचे अमेरिकेचे आकलन सपशेल चुकले. असे अनेक वेळा घडलेले आहे. युरोपचे नेतृत्व केवळ अमेरिकाच करू शकते असाही अहंकार अमेरिकेन नेतृत्वाला होता. अजूनही अमेरिकेचा लष्करी ताकदीचा अहंकार गळून पडलेला नाही. युरोपमध्ये दहशतवादाने आता चांगलेच हातपाय पसरले आहेत. तरीही अमेरिका त्यांना काही मदत करू शकत नाही. हे ‘तिसरे महायुद्ध’ आटोक्यात आणण्यासाठी अमेरिकेसह अवघ्या जगाला एक व्हावे लागेल हे काही अजून अमेरिकेला उमगलेले दिसत नाही. दहशतवादाला अलंकारिक अर्थाने युद्ध समजले जाते. बहुतेक नेत्यांच्या प्रतिक्रियोतला हा अलंकारिक अर्थ सोडून देऊन जगातल्या निरपराध नागरिकांविरूद्ध छेडण्यात आलेले हे खरेखुरे युद्ध आहे हे सर्वप्रथम मान्य केले तरच त्याविरूद्ध लढण्याची योजना आखता येईल. नुसते ट्विट करून किंवा व्याख्या करून दहशतवाद्यांचे युद्ध थांबणार नाही.
रमेश झवर
www.rameshzawar.com
No comments:
Post a Comment