असहिष्णुताविरोधी युद्ध!

‘मी संकटात आहे. मला वाचवण्यासाठी गरूडावरती बैसोनि ये’, अशी आळवणी फक्तशिरोमणी नामदेवमहाराजांनी पांडुरंगाला एका अंभगात केली होती. अशीच विनंती स्वातंत्र्य-देवतेला करायची वेळ आली आहे. पण मुळात ग्रीक असलेल्या आणि आता अमेरिकेत ठाण मांडून बसलेल्या स्वातंत्र्य-देवतेचे वाहन कोणते? ते माहित असते तर बुद्धिवंतांनी पुरस्कार परत करण्याऐवजी मिळेल त्या वाहनावर बैसोनि ये अशी साद स्वातंत्र्यदेवते घातली असती. पुरस्कार परत करून काही होत नाही असे आता काही साहित्यिक, कलावंतांच्या लक्षात आले आहे. म्हणून त्यांनी पुरस्कार परत न करता सरकारला असहिष्णुतेचा मुद्द्यावरून धारेवर धरलण्याचे ठरवले. दरम्यान सरकारजमा झालेल्या बुद्धिवंतांची जमात मोदी सरकारकडे तुलनेने कमी असल्यामुळे पुरस्कारवापसीचे गोळे परतून कसे लावायचे ही समस्या सुरू झाली. बाजारबुणग्या बुद्धिवंतांचे सैन्य गोळा करून हल्ला परतून लावण्याचा जोरदार प्रयत्न सुरू झाला. सरकारचे सेनापतीपद शेवटी अरूण जेटलींनाच घ्यावे लागले. महाराष्ट्रात साडेतीन शक्तीपीठे आहेत खरी; पण स्वातंत्र्यदेवीचे अर्धे तर सोडा एकचतुर्थांश पीठदेखील नाही. आवाहन करायचे तरी कुणाला? पुरस्कारप्राप्त प्रस्थापित बुद्धिवंत एकजात नास्तिक. बरे, त्यांच्या गोटात सगळेच जनरल्स. सगळीच पंचाईत. सरकारी गोटात अनुपम खेर, भैरप्पा, कमल हसन करत एक एक वीर वाढत चालले आहेत. साहित्य अकादमीनेदेखील पुरस्कारप्राप्तांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. तरीही रोज चकमकी झडतच आहेत. जयंत नारळीकरांनी पुरस्कारप्राप्तीपेक्षा पत्र लिहून निषेध करण्याचा मार्ग सुचवला तर सोनिया गांधींनी तडक राष्ट्रपतींची भेट घेतली. त्यांनी राष्ट्रपतींना काय सांगितले आणि राष्ट्रपतींनी त्यांना काय सुचवले हे कळायला मार्ग नाही. पण दुस-या दिवशी बुद्धिमंतांसाठी कांग्रेसच्या वतीने दिल्लीत एक मोर्चा काढण्यात आला.
साहित्य कला, संस्कृती, बुद्धिवंत ह्यांच्या जगात उसळलेले असहिष्णुताविरोधी युद्ध थांबलेले नसताना तिकडे मद्रास उच्च न्यायालयात वकीलवर्गाने न्यायाधीशावर्गाविरूद्ध वेगळेच युद्ध सुरू केले. बरे, या युद्धात न्यायाधीशवर्गास तामिळनाडू पोलिसांकडून संरक्षण मिळेल, न्यायालयाच्या इमारतीचे रक्षण होईल ह्याची मद्रास उच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशास खात्री वाटेना. म्हणून सरन्यायाधीशांनी औद्योगिक सुरक्षा दलास पाचारण केले. हे कमी झाले की काय म्हणून वेळ पडली तर लष्करासही बोलवायला कमी करणार नाही असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयातले न्यामूर्ती टी. एस. ठाकूर ह्यांनी दिला. हे प्रकरण जेव्हा सुनावणीस आले तेव्हा त्यांनी तो दिला. बाब नाही म्हटले तरी जरा गंभीरच. उच्च न्यायालयातल्या वकिलांनी कोर्ट चालू असताना कोर्टाच्या कॉरिडॉरमधून घोषणा देत मिरवणूक काढली. तामिळनाडूंच्या न्यायालयातील खटले तामिळ भाषेतून चालले पाहिजे एवढईच त्यांची मागणी. ह्या वकिलांपैकी दोघांवर मानहानीचा खटला कोर्टाने साहजिकच आपणहून भरला. त्या खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळी वकिलांनी कोर्टरूममध्ये घसून धुडगूस घातला. शेवटी औद्योगिक सुरक्षा दलास पाचारण करण्यावाचून न्यामूर्तींपुढे पर्याय उरला नाही. आणखी एक कारण घडले. महाराष्ट्र सरकारने गोमांस भक्षणावर बंदी घालाणा-य हुकूमाचा निषेध करण्यासाठी तेथील वकीलवर्गाने गोमांसाची पार्टीही आयोजित केली होती.

स्वातंत्र्यदेवी

ह्या सगळ्या प्रकारात भर म्हणून की काय, मद्रास उच्च न्यायालयातले हे प्रकरण हाताळण्यासाठी लष्कराला पाचारण करण्याचा इशारा न्यायामूर्ती ठाकूर ह्यांनी दिला. त्यांची लौकरच सरन्यायाधीश म्हणून नेमणूक होणार आहे. न्यायाधीशवर्गास बुद्धिमंतवर्ग समजले जावे की नाही ह्याबद्दल ओरिजनल बुद्धिमंतवर्गात संभ्रम असावा. बहुधा त्यांना नेमके समजले नसेल. अन्यथा मद्रास उच्चन्यायालयात वकिली करणा-याना भावी सरन्याधीशांनी दिलेल्या तंबीची त्यांनी एखादे ट्विट करून नक्कीच दखल घेतली असती. त्यांनी ट्विट केले नाही. का असा प्रश्न विचारू नका. कारण उघड आहे. त्यांच्याविरूद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल कोणीतरी याचिका दाखल केली तर काय घ्या? रणाविण कुणाला स्वातंत्र्य मिळाले, अशी पृच्छा करणा-या कवींचा जमाना कधीच इतिहासजमा झाला हे सगळ्यांनाच माहित आहे. बुद्धिमंतांना ठाऊक नाही असे कसे होईल? सध्या साधूगोसावड्यांच्या पायावर मस्तक ठेवणा-या मंडळींचे राज्य आहे हे खरे. पण साधूगोसावड्यांना इंग्रजी येत नाही. वाग्युद्धाची कला तर त्यांना मुळीच अवगत नाही. ते फारतर एखादी शिवी हासडतील. पण बुद्धिवंतांवर त्रिशूल उगारण्याची हिंमत त्यांच्यात नाही. फार तर, तोंडाला रंग फासून धमाल उडवतील. त्यांच्या सनदशीर आंदोलनाची ही सीमारेषा. बाकी बहुसंख्यांना स्वातंत्र्यदेवीची कृपाच नको आहे.
विचारवंतांचे मात्र तसे नाही. त्यांना स्वातंत्र्यदेवीची कृपा झाली तर हवीच आहे. देवीही मोठी विशाल अंतःकरणाची. भारतात गो-यांचे राज्य येताच ग्रीक पुराणातल्या स्वातंत्र्यदेवी भारतातल्या काही जणांवर प्रसन्न झाली. तिला वाटू लागले, काहीही झाले तरी शेवटी भारत हा देवी माहात्म्य मानणा-यांचा देश आहे. वेळ पडली तर देवीसाठी रात्रभर गोंधळ घालण्याची अनेकांची तयारी आहे. काहीही झाले तरी ह्या देशातील बुद्धिमंतांचे पूर्वज लाल, बाल, पाल आणि नेहरू-गांधी, सावरकर-नेताजी इत्यादींनी आपली पूजा बांधलीच होती हे लक्षात घेऊन भारतातल्या बुद्धिमंतांवर कृपा केली पाहिजे. स्वातंत्र्यासाठी त्यांनी भले प्रत्यक्ष लढा दिला नसेल. पण म्हणून त्यांना अपात्र मानता कामा नये, असे स्वातंत्र्यदेवीला वाटू लागले. न्यूयॉर्कलगतच्या समुद्रात 129 वर्षांपासून उभी असलेली स्वातंत्र्यदेवी हसली. जमिनीपासून 93 मीटर उंच उभ्या असलेल्या ह्या भव्य मूर्तीला ह्याचि देहा ह्याची डोळा पाहायचे तर 354 पाय-या चढून जावे लागते. तिची प्राणप्रतिष्ठा करण्यासाठी फ्रान्स आणि अमेरिकेतल्या सामान्य माणसांनी पैसा गोळा केला. मूर्तीसाठी एक लक्ष दोन हजार खर्च आला असला तरी त्यापैकी ऐंशी टक्के रक्कम दहा सेट, पाच सेंट पन्नास सेंट अशा एक डॉलरपेक्षाही कमी रकमेच्या किरकोळ देणग्यादेखील स्वीकारण्यात आल्या होत्या. आपल्याकडे महिषासूरमर्दिनीच्या पायाखाली राक्षस चिरडला गेल्याचे दिसते तर स्वातंत्र्यदेवीच्या एका पायाखाली गुलामगिरीच्या साखळ्या तुटल्याचे दाखवले आहे. स्वातंत्र्यदेवीचा उजवा पाय पुढे टाकण्यासाठी उचललेला दाखवण्यात आला आहे. अशी ही स्वातंत्र्यदेवी आपल्या देशातील बुद्धिमंतावर मुळात प्रसन्न झालीच कशी अशी शंका येण्याचा संभव आहे. पण ह्या शंकेचे समाधान सहज करता येण्यासारखे आहे. देवीचे तावित जसे अभिमंत्रून दिले जाते तसे स्वातंत्र्यदेवीचेही तावित अमेरिकेत तयार आहे. विशेष म्हणजे ते डॉलरच्या नाण्यावरच वेगऴ्या रूपात, ग्रीक देवतेच्या रूपात आहे. म्हणून तर भारतात डॉलरची जादू चालते. डॉलर मिळाले की बुद्धिमंतांच्या बुद्धिमत्तेवर शिक्कामोर्तब झालेच म्हणून समजा! असो. अधिक तपासाअंती कळते की अभिमंतरलेल्या तावितवर परराष्ट्र खात्याने गेल्या जूनमध्ये बंदी आणली. अर्थात अशी बंदी ही रूटिन असते. हिशेब सादर केले की बंदी उठवली जाते. देवीच्या मंडपात केल्या जाणा-या अनुष्ठानासारखेच हे असते. अभिमंतरलेल्या तावितवरील बंदी उठवण्यात आली आणि बुद्धिमंतांच्या हातात तावित पडले की काम झाले. त्यांचे बंड आपोआपच शमणार! बुद्धिमंतांचा बंदोबस्त करण्याची मुळी गरजच उरणार नाही. त्यांचा पुरस्कारवापसीचा गोळीबार थांबेल. निदान सरकार तशी आशा बाळगून असेल.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com