शहरांची मेरिट लिस्ट

आतापर्यंत उच्च माध्यामिक परीक्षा, मेडिकल, आयआयटी इत्यादि अभ्यासक्रमांत प्रवेश देण्यासाठी स्पर्धा परीक्षा घेतल्या जातात आणि यशस्वी विद्यार्थ्यांची मेरिट लिस्टही जाहीर केली जाते. भारतात किमान शंभर तरी शहरे स्मार्ट असली पाहिजे अशी कल्पना गेल्या काही वर्षांपासून मांडण्यात येत होती. मुंबईचे सिंगापूर किंवा शांघाय करण्याची कल्पना त्यावेळचे मुख्यमंत्री शरद पवार ह्यांनी मांडली तेव्हा त्यांची भाजपादि पक्षांनी टवाळी केली होती. मुंबई परप्रांतियांच्या लोंढ्यामुळे त्रस्त झाली होती. उद्योगव्यापारासाठी जागा उपलब्ध करण्यासाठी वसंतराव नाईक ह्यांच्या काळात मुंबईतील नरिमन पाँईंटलगतचा समुद्र बुजवून जमीन करण्याचा प्रयोग धूमधडाक्याने राबवण्यात आला होता. त्याच सुमारास मुंबईतली गर्दी कमी करण्यासाठी नाईक सरकारने जुळ्या मुंबईचा प्रस्ताव ठेवला. मुंबईचे जुळे शहरदेखील आधीच्या मुंबईप्रमाणे घाणेरडे शहर राहणार, अशी शंका नागरिकांच्या मनात आली. त्यातून सरकारवर टीका सुरू झाली. म्हणून ‘जुळी मुंबई’ नाव बदलून ‘नवी मुंबई’ करण्यात आले. परंतु नाव बदलले तरी नव्या मुंबईचे वय जसे वाढत गेले तशी तिची चेहरेपट्टीही मूळ मुंबईच्या चेहरेपट्टीशी मिळतीजुळती दिसू लागली. फक्त नव्या इमारती आणि मलनिस्सारण व्यवस्था सोडल्यास नवी मुंबई फारशी वेगळी नाहीच. गर्दी आणि मुंबई ह्यांचे जे अविभाज्य नाते. ते नाते नव्या मुंबईतही कायम राहिले.

आता 20 शहरांचे स्मार्ट शहरांत रूपान्तर करण्याची घोषणा केंद्रीय मंत्री वेंकय्या नायडू ह्यांनी केली आहे. त्यांची घोषणा स्वागतार्ह अशासाठी की ज्या शहरांचे स्मार्ट शहरात रूपान्तर करण्याची घोषणा नायडूंनी केली त्या शहरांची निवड वशिलेबाजीने न करता काही निकषांवर करण्यात आली. स्पर्धा परीक्षेसाठी अर्ज मागवतात तसे स्मार्ट शहराची निवड करण्यासाठी अर्ज मागवण्यात आले. केंद्र सरकारच्या 12 सचिवांनी एकत्र बसून स्मार्ट शहराचा प्रस्ताव राबवण्यासाठी पहिल्या वीस शहरांची निवड केली. केंद्राला एकूण शंभर शहरांचे रूपान्तर स्मार्ट शहरात करायचे आहे. सुरूवातीला 20 नंतर दुस-या टप्प्यात 40 आणि तिस-या टप्प्यात 40 शहरे निवडायची आहेत. स्मार्ट शहरे निवडण्यासाठी केंद्र सरकारने निकष निश्चित केले होते. अर्थात ते करणेच भाग आहे. कारण केंद्राकडून स्मार्ट शहराला 500 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. स्मार्ट शहर प्रकल्पासाठी त्या शहरांच्या पालिकांनी, राज्य सरकारांनीही काही रक्कम उभारायची आहे.

पूर्वानुभव लक्षात घेता स्मार्ट शहर योजनेचा बट्ट्याबोळ होण्याची भीती नाकारता येणार नाही. महाराष्ट्रात काँग्रेस सरकारने ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेसाठी खेड्यांना खर्चाच्या नव्वद टक्के रक्कम देऊ केली होती. उरलेली 10 टक्के रक्कम त्या त्या खेड्याने उभी करावी अशी अपेक्षा होती. परंतु अनेक खेड्यांनी वशिले लावून ती 10 टक्के रक्कमही राज्य सरकारकडून उपटली. भरपूर पैसा खर्च होऊनही ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांची अवस्था केविलवाणी आहे. अनेक गांवांना आजही टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो. अकोला, जळगाव ह्यासारख्या शहरात रोज पाणीपुरवठा केला जात नाही. अकोला शहरात आठवड्यातून एकदा तर जळगाव शहरात दोन दिवसांतून एकदा पाणी पुरवठा केला जातो. बहुतेक सर्व राज्यात शहरी भागात पाणीपुरवठ्याची अवस्था लाजिरवाणी आहे. मोठे फ्लॅट, रो हाऊस वगैरे भपकेदार वास्तूत राहणा-या माणसांना पाण्याच्या टँकरची वाट पहावी लागते हे चित्र अनेक शहरात सर्रास पाहायला मिळते. बाजारपेठात जाण्यासाठी वाहने लांब कुठेतरी सोडून रस्त्यावरील दुकाने चुकवून अनेक शहरात तंगड्यातोड करावी लागते.

महाराष्ट्राचे नशिब थोर म्हणून पुणे आणि सोलापूर शहराचा पहिल्या विसाच्या मेरिटलिस्टमध्ये नंबर लागला आहे.  ह्या दोन्ही शहरांना स्मार्ट करण्यासाठी केंद्राकडून प्रत्येकी 500 कोटी रुपये मिळणार असून पाच वर्षांच्या काळात शहरे स्मार्ट करण्याची अट आहे. अलीकडे खर्चाचे प्रमाण पाहता 500 कोटी रूपयांत ही शहरे स्मार्ट होणार नाहीत हे उघड आहे. राज्याची मदत गृहित धरली तरी दोन्ही शहरांना स्वतःचा पैसा खर्च करावाच लागणार आहे. इथेच खरी मेख आहे. पाहिजे तितकी रक्कम उभी करता आली नाही तर ह्या पालिका सरकारकडे पुन्हा हात पसरायला मोकळ्या! म्हणजेच हातात रक्कम पडेपर्यंत शहरांचा नट्टापट्टा थांबणार!  शहर कोणतेही असो,  काम अर्धवट सोडून काढता पाय घेणा-या कंत्राटदारांची कमी नाही. पुणे आणि सोलापूर त्याला अपवाद नाही. पुणे तिथे काय उणे असे पुणेकर भेटेल त्याला सांगत फिरतात. आता पुणेकरांच्या उक्तीची कसोटी लागण्याची वेळ आली आहे. सोलापूर हे शहर तर फार काळापासून बकाल म्हणून प्रसिद्धच आहे. टॉवेल आणि चादरी तयार करण्यात सोलापूरचा भारतात पहिला क्रमांक आहे. तरीही मंदीचे रडगाणे न गाणारा एकही चादर उत्पादकह्या शहरात तुम्हाला भेटणार नाही. पुणे आणि सोलापूर शहरांच्या महापालिका सधन नाहीत असे मुळीच नाही. त्यांनी मनावर घेतले असते तर त्यांना शहर कितीतरी वर्षांपूर्वीच सुंदर करता आले असते.

घरपट्टी आणि पाणीपट्टी तसेच जकात ह्याखेरीज राज्यातल्या 20-22 महापालिकांना उत्पन्नाचे अन्य साधन नाही हे मान्य. परंतु मुंबईच्या बेस्टचा पॅटर्न लक्षात घेऊन त्यांना वीजवितरण सेवेतून थोडाफार पैसा मिळवता आला असता. तरीही राज्यभरातल्या महापालिकांचे उत्पन्न अलीकडे कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेत आहे हे विसरून चालणार नाही. उत्पन्नापैकी किती रक्कम शहर विकासासाठी खर्च होते आणि किती मेंबरांच्या घशात जाते ह्याची चौकशी करण्याची गरज नाही. इतकी वर्षे झाली तरी तज्ज्ञ डॉक्टरांची सेवा उपलब्ध असलेली सार्वजनिक इस्पितळे, भरवशाची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, सुंदर गुळगुळीत रूंद रस्ते, वाहनतळे, थीम पार्क, टकाटक बाजारपेठा, शाळा, मैदाने, स्टेडियम हे सगळे ज्या शहरात यथायोग्य आहेत अशी शहरे शोधावी लागतील! ह्या उलट, सर्वाधिक घाणेरडे शहर कोणते ह्याची स्पर्धा लावल्यास सर्वच शहरांचा ‘विजेत्या’च्या यादीत समावेश करावा लागेल!

गेल्या तीस वर्षांत ग्रामीण भागातून शहरी भागाकडे लोंढे सुरू झाले. शहरीकरणास तुफान वेग आला. आधी बकालपणात आणि नंतर झोपडपट्ट्यात बेसुमार वाढ झाली. शहरे गलिच्छ होत गेली. ग्रामीण भागात रोजगार नाही हे खरेच आहे; त्याखेरीज पिण्याचे पाणी नाही की शिक्षणाची सोय नाही. म्हणूनही खेड्यातून शहरांकडे धाव घेण्याचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे नागरी सोयी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या साधनसामुग्रीवर ताण पडला, असा युक्तिवाद सातत्याने केला गेला. त्यात अजिबात तथ्य नाही असे नाही, पण बेकायदा बांधकामांना संरक्षण दिले ते राज्यकर्त्यांनीच!  चुकार आणि भ्रष्ट अधिका-यांकडे काणाडोळा कोणी केला? मैदाने कोणी लाटली?  भ्रष्ट राजकारण्यांना चाप लावण्याऐवजी एकमेकांना वाचवण्यासाठी ‘मांडवली’ कुणी केली? पालिकेच्या राजकारणात आणि अर्थकारणात मिलीभगत असून पक्ष विभागणी नावापुरतीच आहे हे खुले गुपित आहे. पालिकेच्या भ्रष्ट राजकारणात सारे सामील आहेत हे आता सगळ्यांना माहित आहे. राज्यकर्त्यांवर स्मार्ट शहरांची घोषणा करण्याची पाळी का आली ह्या प्रश्नाचे उत्तर कठीण नाही. झाले गेले विसरून जाणे शहाणपणाचे असते. मागे काहीही घडले असले तरी शहरे सुधारण्याचा आणखी एक जोरकस प्रयत्न म्हणून तरी स्मार्ट सिटीच्या घोषणेचे स्वागत केले पाहिजे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

मृत्युने करार उधळला

1991-1992 साली लोकसत्तेच्या संपादकपदी अरूण टिकेकर येणार अशा बातम्या कानावर पडत असतानाच एके दिवशी अरूण टिकेकर लोकसत्तेत येऊन दाखल झाले. पण संपादक म्हणून नव्हे तर डेप्युटी एडिटर म्हणून. तेव्हाचे संपादक माधव गडकरी ह्यांनी पहिल्याच दिवशी त्यांच्याकडे न्यूजची जबाबदारी सोपवली. न्यूज एडिटर म्हणून काम पाहायला मी नुकतीच सुरूवात केली होती. त्यामुळे गडक-यांनी मला बोलावून टिकेकरांची ओळख करून दिली. हस्तांदोलन, चहापानादि उपचार झाल्यावर मी लगेच बाहेर आलो. माझ्या खुर्चीत स्थानापन्न झालो. माझ्या मागोमाग टिकेकरही बाहेर आले. त्यांच्या खोलीत जाऊन बसण्याऐवजी ते माझ्याकडे आले. शेजारची खुर्ची ओढून बसले. त्या पहिल्या वहिल्या ‘खुल्या मिटिंग’मध्ये संपादक खात्याचा सिनॅरिओ मी टिकेकरांसमोर ठेवत असताना ‘साहेब’ असे संबोधन निघताच माझं वाक्य टिकेकरांनी तोडले.
‘अहो झवर, ते साहेबवगैरे कल्चर मला आवडत नाही. एकमेकांना नावाने संबोधलं तर जास्त बरं राहील.’
‘माझी ना नाही!’ असं सांगत मी लगेच स्टाफ सिनिआरोचा विषय पुढे सुरू ठेवला. त्या वेळी दुपारच्या शिफ्टची माणसं यायची होती. जी सकाळीच आलेली होती त्यांच्या परिचय करून देण्याच्या उद्देशाने मी जागेवरून उठलो. जे उपस्थित होते त्यांचा टिकेकरांशी औपचारिक परिचय करून दिला. खरा परिचय हळुहळू होईलच, असे सांगताच ते खळाळून हसले. त्याच वेळी माझ्या मनात त्यांच्याबद्दल कुठं तरी मित्रत्वाची भावना निर्माण झाली. तोपर्यंत एक विद्वान संशोधक, खुमासदार इंग्रजी लिहीणारा लेखक एवढीच माफक प्रतिमा त्यांची माझ्या मनात होती. अर्थात मुंबईच्या वर्तमानपत्रात कुठे काय आलंय् इकडे लक्ष्य देणे हा माझ्या रोजच्या कामाचा भाग असल्यामुळे महाराष्ट्र टाईम्समध्ये आलेल्या त्यांच्या लिखाणावर ओझरती नजर मी फिरवत असे. त्यापूर्वी इलस्ट्रेटेड विकलीच्या जन्मकहाणीचा त्यांनी घेतलेला वेध एका झपाट्यात वाचून संपवला होता. तो लेख वाचताना एकोणीसाव्या शतकाच्या इतिहासाचा स्कॉलर ही त्यांची प्रतिमा अधिकच ठसली. अर्थात त्यांना स्वतःलाही त्यांची हीच प्रतिमा हवी होती.
न्यूज एडिटर म्हणून सकाळच्या अंकाचा पोस्टमार्टेम मी प्रथम त्यांना सादर करायला सुरूवात केली. गडक-यांच्यात आणि माझ्यात टिकेकरांचा ‘बफर’ म्हणून मला चांगलाच फायदा झाला. कितीही खबरदारी घेतली तरी बहुतेक सर्व वर्तमानपत्रात एखादी बातमी मिस होत असते. लोकसत्तेत एखादी बातमी का मिस झाली ह्याची चौकशी करूनच मगच पोस्टमार्टेम रिपोर्ट सादर करण्याचा प्रघात मी सुरू केला. वार्ताहरावर किंवा रात्रपाळीच्या चीफसब एडिटरवर ठपका ठेवण्याचा सोपा मार्ग अवलंबण्यापेक्षा बातमी नेमकी का मिस झाली हे शोधून काढण्यीच कल्पना टिकेकरांना आवडली हे सांगायला नकोच. त्यानंतर गडकरींसमवेत मुख्य बैठक हा निव्वळ उपचार ठरला. मुख्य म्हणजे आधी संपादकांबरोबरच्या मिटिंगांमध्ये चालणा-या तणातणी पूर्णपणे थांबल्या इतकेच नव्हे तर मिटिंगला हसतखेळत बैठकीचे स्वरूप आले. त्याचे सारे श्रेय टिकेकरांना द्यायला हवे.

टिकेकर वाचनप्रेमी होते. वाचनाची हौस भागवत असतानाच वाचनावर आधारित सदर लिहीण्याचे गडकरींनी त्यांना सुचवले. त्यानुसार जनगणमन सदर सुरूही झाले. हे सदर नियमित वाचणारे अनेक जण मला भेटायचे. टिकेकरांची ओळख करून द्या अशी विनंती अनेक जण करायचे. त्यामागे ‘लेखक आहे कसा आननी’ एवढेच कुतूहल होते. टिकेकरांच्या जनमनगणआधी गडकरींचे चौफेर, विद्याधर गोखलेंचा रविवारचा अग्रलेख हेही लोकप्रिय होते. परंतु दोघांचाही लोकसंग्रह चांगला होता. निरनिराळ्या क्षेत्रातही त्यांचा वावर होता. त्यामुळे त्यांना कामानिमित्त भेटणारेच अधिक होते. केवळ लेखन आवडले हे प्रत्यक्ष भेटून सांगण्यासाठी टिकेकरांना भेटणारे मात्र अधिक होते. त्यामुळे टिकेकर मोकळे असले तर अभ्यागतास त्यांच्या केबिनपर्यंत घेऊन लगेच परत फिरण्याचा माझा शिरस्ता कधी सुरू झाला हे कळलेच   नाही. दुपारी कामातून थोडी उसंत काढून टिकेकराचा फोन यायचा, झवर मोकळे असाल तर या चहा घेऊ. मीही ती संधी सोडली नाही. वाचन आणि जुनी पुस्तके हा माझाही छंद होता. एकदा टिळकांचे राजकारण असा विषय निघाला तेव्हा ते म्हणाले, ‘सरदारगृहाने पाहिलेले राजकारण’ हे पुस्तक मिळाले तर मला हवे आहे. दुस-या दिवशी मी त्यांना माझ्याकडची प्रत नेऊन दिली. माझ्याकडे पुस्तकाची प्रत मिळाली ह्याचं त्यांना कुतूहल वाटणे स्वाभाविक होते. ह्या पुस्तकाची प्रस्तावना कमी करायचे काम सरदारगृहाचे बापूसाहेब उपाध्येंनी मला सोपवले होते. प्रस्तावनेची दहाबारा पाने तरी क्मी करावी अशी बापूसाहेबांची इच्छा होती. मौजेचे छपाई बिल कमी करणे ह्यापलीकडे बापूसाहेबांचा अन्य हेतू नव्हता.
‘तरीच! कसाब हा तुमचा लोकसत्तेतला लौकिक उगाच नाही’ अशी कोपरखळी मारायला ते विसरले नाही.
‘माझा नाइलाज आहे. इतरांनी लिहीलेला मजकूर कापायला मला तरी कुठं आवडतं?’
मला जे म्हणायचे होते ते टिकेकरांच्या लगेच लक्षात आले. ह्या ना त्या वेळी बहुतेकांचा मजकूर कापण्याचे क्रूरकर्म मला करावे लागल्याने त्या त्या वेळी मी त्यांचा राग ओढवून घेतला. टिकेकरांंनी माझा खुलासा संमजसपणे ऐकून घेतल्यामुळे मी मनोमन सुखावलो. वर्तमानपत्राच्या मजकुराला कात्री लावण्याचे प्रसंग आले तरी अग्रलेख आणि दिवाळी अंकांत छापायच्या लेखांना मात्र मी कधीच कात्री लावली नाही. अग्रलेखातल्या दोनचार ओळी कापण्याचा प्रसंग ज्या ज्या वेळी आला त्या त्या वेळी त्या ओळी मी खुद्द संपादकांना कापालायला लावल्या हेही टिकेकरांच्या लक्षात यायला वेळ लागला नाही.
पुढे टिकेकर संपादक झाल्यानंतर त्यांच्या माझ्या संबंधात मुळीच फऱक पडला नाही. दरम्यानच्या काळात मलाही सहसंपादकपद मिळाल्याने माझ्यात आणि त्यांच्यात उलट जास्तच जवळीक निर्माण झाली. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ऐतिहासिकतेवर लेख लिहीण्याचा उपक्रम त्यांनी सुरू केला. त्यावेळी खानदेशवर ते काय लिहीणार ह्याची मला उत्सुकता होती. एके दिवशी मला राहवले नाही म्हणून मी त्यांना थेट विचारले, खानदेशवर तुम्ही लिहीणार आहात की नाही? भुवया उंचावून त्यांनी माझ्याकडे पाहिले. मी कोण त्यांना विचारणारा असा भाव त्यांच्या नजरेतला होता. अर्थात त्यांच्याही ते लक्षात आले.
खानदेशला लिहीण्यासारखा इतिहास नाही असाच सूर ते लावणार होते. मग मात्र मी बोलायला सुरूवात केली. खानदेश हा मराठ्यांकडे फारसा नव्हता हे मलाही मान्य. पण ह्याचा अर्थ त्याला इतिहासच नाही असा होत नाही. ब्रिटिश सत्तेपुढे 1857 चे बंड उभे झाले तसेच बंड तंट्या भिल्लानेही उभे केले. ब्रिटिशांनी ते मोडून काढले. माझे म्हणणे ते लक्षपूर्वक ऐकत होते. दुस-याच आठवड्यात त्यांनी खानदेशवर लेख लिहीला. आपले लेखन ते सहसा कुणाला वाचायला देत नसत. पण खानदेशावरला लेख त्याला अपवाद ठरला. लेख कंपोजला पाठवण्यापूर्वी त्यांनी तो मला वाचायला दिला. ती संधी साधून त्यांनी संदर्भासाठी आणलेला खानदेश गॅझेटियर मी वाचायला मागितला.
रात्रीत वाचून उद्या मी तुम्हाला परत करतो ही अट मीच सुचवली. ती अट मान्य करून त्यांनी ते पुस्तक मला वाचायला दिले. दुस-या दिवशी जेव्हा मी त्यांना ते परत केले त्यावेळी ते म्हणाले, आणखी चारपाच दिवस तुमच्याकडे ठेवला तरी चालेल. मात्र, मला परत मिळाला पाहिजे. पुस्तक परत करण्याचा त्यांच्याबरोबर केलेला करार मी अर्थात पूर्ण केला. तोच करार पुरा केला असं नाही. लोकसत्तेत वेळोवेळी त्यांच्याबरोबर माझे अनेक ‘सामंजस्य करार’ व्हायचे. त्या करारांचे कसोशीने पालन झाले. मग तो लोकसत्तेत नव्या उपसंपादकांची भरती करण्याचा प्रश्न असो वा लोकसभा निवडणुकीच्या कव्हरेजसाठी देशभर रिपोर्टर पाठवण्याचा प्रश्न असो. माझा कोणताही प्रस्ताव त्यांनी कधी अडवला नाही. मला दौ-यावर जायचे आहे म्हटल्याबरोबर त्यांनी लगेच संमती दिली. नरसिंह रावांबरोबर ओमान दौ-याला जाण्याचा विषय पुढे येताच मला त्यांनी सांगितले, तुमच्या नावाचा प्रस्ताव मी विवेक गोएंकांकडे पाठवला आहे. त्यांची मंजुरी आली तरच तुम्हाला जायला मिळेल. तेव्हा तुम्ही उद्या बॅगेज घेऊऩच ऑफिसला या. त्यांना पुण्याला जायचे असल्यामुळे त्यांनी इन अँटिसिपेशन भराभर माझ्या व्हाऊचर्सवर सह्या केल्या.
अलीकडे निवृत्तीनंतर पत्रकार संघाच्या निवडणुकीत त्यांची माझी भेट झाली तेव्हा कॉम्प्युटर सिस्टीम मराठी लेखनयोग्य करण्याच्या दृष्टीने मी त्यांना मदत करायचे ठरले होते. हा करार पूर्ण करण्यास त्यांना सवड मिळताच ते मला फोन करून बोलावणार होते. मध्यंतरीच्या काळात एकदोन वेळा त्यांचे माझे फोनवर बोलणे झाले. पण व्याख्याने, दौरे, लेखन शेड्युल वगैरे कारणांमुळे त्यांना वेळ मिळेनासा झाला. पुढच्या महिन्यात आपण नक्की दिवस ठरवू असे ते सांगत. तो दिवस नक्की करण्याचा महिना कधी आलाच नाही. लोकसत्तेचे राजीव कुळकर्णी ह्यांचा मला सोमवारी फोन आला, टिकेकर गेले! त्यांच्याबरोबर झालेल्या कराराचे पालन करण्यापूर्वीच ते हे जग सोडून गेले. त्यांच्याबरोबरचा माझा शेवटी करार मृत्यूनेच उधळून लावला!
रमेश झवर
www.rameshzawar.com

सबनिसांचे संमेलन

मराठी साहित्य संमेलनास –प्रतिगामींच्या वादातून सोडवण्याचे काम मराठी साहित्य समेलनाध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस ह्यांनी कळत नकळत का होईना केले असे त्यांचे भाषण वाचल्यानंतर मराठी संमेलनप्रेमींना वाटले असेल. तसेच बहुजन-अभिजन, डावे-उजवे इत्यादि वादातील फोलपण दाखवून दिले. दोन्ही पक्षात सुरू असलेला बेदरकार सत्यापलाप आणि जातीयतेला आलेल्या उधाणावर सबनिसांनी नेमके बोट ठेवले. संमेलनाआधी वृत्तवाहिन्यांवरील मुलाखतवजा चर्चेत बोलताना डॉ. सबनीस घसरले असतील. पण संमेलनाध्यक्ष ह्या नात्याने केलेल्या भाषणात ते कुठेही घसरले नाहीत. उलट, ते एक जबाबदार समीक्षक असल्याचा प्रत्यय श्रोत्यांना पहिल्या पाच मिनीटातच आला. अनेकांना वाटणारी भीती खोटी ठरली.महाराष्ट्र साहित्य गेल्या पंचवीस वर्षात देशातल्या परिस्थितीचे स्वच्छ प्रतिबिंब न पडता जुन्या पिढीने सुरू केलेले डावे-उजवे आणि प्रतिगामी-पुरोगामी ह्या झिजून गुळगुळीत झालेल्या परिभाषेभोवतीच पिंगा घालत आहे अर्थात त्याला कारणेही आहेत. साठोत्तरीचे राजकारण बदलले. अर्थकारणही बदलले, त्यामुळे समाजकारण बदलणे अपरिहार्य होऊन बसले होते. इंदिराजींच्या निधनानंतर राजकारणात एक विलक्षण पोकळी झाली. ती निव्वळ व्यक्तीच्या जाण्यामुळे निर्माण झाली असे नाही तर जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या रेट्यामुळेही झाली. सोव्हएत रशियाच्या विघटनानंतर आणि चीनच्या बदललेल्या आर्थिक धोरणानंतर खरे तर पुरोगामी आणि प्रतिगामी तसेच डावे-उजवे ह्या संज्ञा अर्थहीन झाल्या आणि दोन वेगवेगळ्या जिनसा एकाच तागडीत येऊन पडल्या. नव विचारवंत आणि कवी-लेखक साहित्यिक कवी मात्र जुनीच वजनमापे वापरत राहिले. त्यामुळे आपले संतुलन संपुष्टात आले  ह्याचे लेखक-कवींना भान राहिले. संगणकीकरण आणि संपर्क क्रांती ह्यामुळे कला, साहित्य करमणूक रसिकापर्यत पोहचण्याचा वेगच इतका वाढला की मराठी कुठेतरी कमी पडू लागली. त्याखेरीज डिलिव्हरी सिस्टीमच्या भौगोलिक मर्यादा आपोआप मोडून पडल्या. टी. व्ही रेडियो आणि वर्तमानपत्रे तसेच ऑनलाईन माध्यमांना कंटेट पुरवण्याच्या बाबतीत लेखक-कलावंत आणि पत्रकारच कमी पडताहेत अशी परिस्थिती निर्माण झाली. साहित्य संमेलनासारख्या संस्थात ह्यावर विचार होणे अपेक्षित आहे. पण कितीतरी साहित्यिक-पत्रकार, लेखक-कलावंत नव्या माध्यमात अजून रुळलेली नाही. दैनिके सोडली तर अन्य प्रकाशन माध्यमेही अजून पूर्णंशी तंत्रज्ञानदृट्या सक्षम झालेली नाहीत. ह्याचा अर्थ तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याइतकी त्यांची कुवत नाही असा नाही. प्रश्न आहेत तांत्रिक बदल करण्यासाठी लागणारे सॉफ्टवेअर विकत घेण्यासाठी लागणा-या वित्तपोषणाचा आहे. त्यातून मराठी विकास संस्थांना मार्ग काढता येईल. पण नेमके काय करता येईल ह्याचा सरकारी संस्थानी अजूनही विचार केला नाही असे म्हणणे भाग आहे,

पिंपरी-चिंचवडला भरलेल्या साहित्य संमलेनास महाराष्ट्राचे नेते शरद पवार आणि मुख्यमंत्री ह्या दोघांनीही उपस्थिती लावली, नुसतीच लावली असे नाही. साहित्य सत्तेच्या राजकारणात म्हणजेच संमेलनाध्यक्षाच्यात निवडणुकीच्या सदोष प्रक्रियेवरही शरद पवारांनी बोट ठेवले. राजकारण्यांना मते मागण्याचा अधिकार वेगळा आणि अध्यपदाच्या प्राप्तीसाठी मते मागण्याचा अधिकार वेगळा हे शरद पवारांनी स्पष्ट केले हे फार बरे झाले. उठसूट राजकारण्यांवर टीका करून त्यांना व्यासपीठ नाकारण्याचा उद्दाम पवित्रा साहित्य संमेलनात अनेकदा घेण्यात आला होता ह्या पार्श्वभूमीवर शरद पवारांनी लगावलेली चपराक योग्यच म्हटली पाहिजे.

बाकी साहित्य संमेलन पार पडले. साहित्य संमेलनास हल्ली मोठ्या प्रमाणावर खेळ आणि खाऊ गल्लीचे स्वरूप आले आहे. पिंपरी-चिंचवड साहित्य संमेलनात दिंड्यांच्या आणि भोजनांचा समावेश आता अपरिहार्य होऊन बसला आहे. त्यात काही गैर नाही. उमर खय्यामसारख्या कवीने नुसतीच कवितेची वही मागितली नाही तर खावया भाकरीही मागितली हे लक्षात घेतले पाहिजे. भरल्या पोटी साहित्य स्फुरते की नाही हे माहित नाही, पण संस्कृती मात्र नक्की स्फुरते. लिहून झाले की भूक ही लागणारच ! मराकरीचे  लेखक-प्रकाशकांनी भाकरीचे अर्थशास्त्र समजून घेतले पाहिजे. लेखकांनाही सर्वपर्थम सेलेबल लेखनावर लक्ष केंद्रित करावे लागणार हे उघड सत्य आहे. पण सत्य उघड असले तर ते सहजासहजी मान्य करत नाही हा मनुष्य स्वभाव आहे. जोपर्यंत हे सत्य लेखक मान्य करणार नाही तोपर्यंत साहित्याची प्रगती तर लांबच राहिली, लेखनकला अस्तित्वात राहील की नाही हा खरा प्रश्न आहे, झापडबंद प्रवृत्ती सोडून देऊन सडेतोड समीक्षण-परीक्षणाची बूज राखली तरच मराठी साहित्याला आणि मराठीला अच्छे दिन येतील हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. श्रीपाल सबनीस ह्यांनी साहित्य क्षेत्रात धुमाकूळ घालणा-या निरनिराळ्या वादविवादातील  सत्यावर बोट ठेवले म्हणून हे सबनिसांचे संमेलन आहे असे म्हटले तर अतिशयोक्ती ठरणार नाही, अध्यक्षीय कारकीर्दीत तरी आत्ममग्न लेखककवींचे आणि वादनिपुण साहित्यिकांचे डोळे उघडतील अशी आशा आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

धगधगती सीमा

हवाई दलाचे सर्वात महत्त्वाचे ठिकाणच उद्ध्वस्त करणा-या अतिरेक्यांना कंठस्थान घालण्यात आपल्या जवानांना यश मिळाले तरी अतिरेकी हल्ल्यांना कमी लेखण्याची चूक करता कामा नये. भारताची सीमा ओलांडून हवाई तळाच्या हद्दीपर्यंत पोहचण्याचे साहस अतिरेक्यांनी केलेच कसे? पठाणकोट हवाई तळापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी हल्लेखोर सीमा ओलांडतात आणि थेट हवाई तळाच्या हद्दीपर्यंत ते पोहोचतात हे गलथान सुरक्षा व्यवस्था अधोरेखित करणारी आहे. हल्ला करणा-यांना खदेडण्यात लष्कराला नेहमीच यश मिळाले असून ती देशवासियांच्या दृष्टीने अभिमानाची बाब आहे. अटलबिहारी पंतप्रधान असतानाच्या काळात लष्कराने कारगिल ऑपरेशन करून पाकिस्तानने घुसवलेल्या एकेक सैनिकास पिटाळून लावले होते. संसदेवर हल्ला झाला तेव्हाही संसदभवनावर तैनात असलेल्या रक्षकांनी अतिरेकी हल्ल्यापासून संसद भवनाचे आणि त्या वेळी संसदेच्या इमारतीत असलेले नेते आणि अधिकारी ह्या सर्वांचे स्वतःचा जीव धोक्यात घालून रक्षण केले होते.

हा हल्ला कोणी केला?  जैश ए महम्मदने की अरब जगात उदयास आलेल्या इस्लामी स्टेटने? हल्ला जैश ए महम्मदने केल्याचे आपल्या गुप्तचर यंत्रणेचे म्हणणे असले तरी अमेरिकी परराष्ट्र खात्याचे म्हणणे मात्र भारताच्या म्हणण्याला छेद देणारे आहे. पठाणकोटवर हवाई हल्ला केला तो इस्लामी स्टेट ह्या अरब जगात उदयास आलेल्या संघटनेने हे अमेरिकेचे म्हणणे खरे मानले तर जैश ए महम्मदने हल्ला केला हे भारताचे म्हणणे खोटे पडते!  किंवा इस्लामी स्टे आणि जैश ए महमद ह्या दोन संघटना एकमेकांसाठी काम करतात असाही त्याचा अर्थ होऊ शकेल. अमेरिकेने पुढे केलेल्या थिएरीचे फारच गंभीर परिणाम होऊ शकतात. हल्ला होताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पाकिस्तानी पंतप्रधान नवाझ शरीफना फोन केला तेव्हा भारताकडून पुरावा मिळताच अतिरेकी हल्ल्याची चौकशी करण्यास पाकिस्तान सरकार तयार आहे, असे नवाझ शरीफनी त्यांना सांगितले. हल्लेखोर जैश ए महम्मदचे होते ही भारताची माहिती चुकीची आहे हे नवाझ शरीफना माहित असेलही. नसेलही. आठवड्यापूर्वीच शरीफ-मोदी ह्यांची वैयक्तिक भेट झालेली असल्याने पठाणकोट हल्ल्याच्या संदर्भात भारताचे म्हणणे लगेच धुडकावून लावणे योग्य ठरणार नाही असाही विचार कदाचित पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ ह्यांनी केला असेल. ते काहीही असले तरी पठाणकोट हवाई तळावर झालेल्या हल्ल्याची जबाबदारी पाकपुरस्कृत दहशतवादी संघटना घ्यायला तयार नाही असाही त्याचा अर्थ होतो. मुख्य म्हणजे भारत-पाक वाटाघाटी सुरू करण्याच्या दोन्ही नेत्यांच्या प्रयत्नांत खिळ घालण्यासाठीच पठाणकोट हवाई तळावर हल्ला झाला असावा हाही एक नेहमीचा अर्थ आहेच.

काश्मीर प्रश्नाचा चर्चेत अंतर्भाव केला पाहिजे असा मुद्दा उपस्थित करून दोन्ही देशाच्या सुरक्षा प्रमुखांची बैठक पाकिस्तानने उधळून लावली होती. थोडक्यात, सिमला करारान्वये निश्चित करण्यात आलेली नियंत्रण रेषा आता पाकिस्तानला मान्य नाही! पाकिस्तनची ही नवी भूमिका ठरवण्यात पाकिस्तानी पंतप्रधान नवाझ शरीफ ह्यांचा सहभाग आहे की नाही हे कळण्यास मार्ग नाही. पण वाजपेयी सरकारच्या काळात नवाझ शरीफ हेच पंतप्रधान होते. लाहोर बस सुरू करताना भारत-पाक संबंध सुधारण्याच्या दिशेने जोरदार पावले पडत असल्याचा आभास पाकिस्तान करत असतानाच कारगिलमध्ये सैन्य घुसवण्याचा यशस्वी प्रयत्न लष्करप्रमुख परवेझ मुश्रफ ह्यांनी चालवला होता. पुढे त्यांच्या नेतृत्वाखाली लष्कराने बंड करून नवाझ शरीफना पदच्युत केले होते. इतकेच नव्हे तर नवाझ शरीफ ह्यांच्यावर परागंदा व्हायची पाळी आली. ह्याचाच अर्थ पाकिस्तानमध्ये राजकीय सत्तेपेक्षा लष्करी सत्ता अधिक प्रबळ आहे. पाकिस्तानच्या ह्या इतिहासाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. मोदी-शरीफ ह्यांच्या भेटीमागे उत्स्फूर्त चांगुलपणा होता हे मान्य केले तरी मोदींनी दाखवलेल्या चांगुलपणाचा भारताला कितपत फायदा होईल असा नवा प्रश्न पठाणकोट हल्ल्याने उभा केला आहे.

भारत-पाक ह्यांच्यात दिलजमाई होण्यासाठी चिकाटीने प्रयत्न केले पाहिजे ह्याबदद्ल दुमत नाही. पण पाकव्याप्त्त काश्मीरचा प्रश्न चर्चेच्या कक्षेत आणण्यास भारताने मान्यता द्यावी असा जर पाकिस्तानचा प्रयत्न असेल तर भारताला कमालीची सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. गेल्या वर्षभरात पाकिस्तानने किमान चारशे वेळा भारतीय सैनिकांवर गोळीबार केला. ह्याच काळात चीनने पाकिस्तानला सर्वतो परीने साह्य केले. पाकिस्तानला मदत करण्याच्या बाबतीत अमेरिकेने मदतीचा हात आखडता घेतला ह्याचा फायदा घेण्यासाठी चीन पुढे आला आहे. पाकिस्तानच्या मदतीसाठी चीन पुढे येणे हा बदल लक्षणीय आहे. त्याखेरीज भारताबरोबरही चीनचे व्यापारी संबंध प्रस्थापित झाले आहेत. पण व्यापारी संबंध प्रस्थापित झाले तरी चीनी सैनिकही भारत-चीन सीमेवर कुरापती काढत असतातच. एकूणच भारताची उत्तर सीमा धगधगती झाली आहे! चीन आणि पाकिस्तान ह्यांच्याबरोबर व्यापारी संबंध अवश्य वृद्धिंगत करावे. पण जेव्हा सीमेचा प्रश्न येईल तेव्हा चीन आणि पाकिस्तानला तडाखा लगावण्यास कमी करता कामा नये अशीच देशवासियांची अपेक्षा आहे.

मोदी सरकारच्या काळात सीमेवर दिसणारे चित्र फारसे चांगले नाही. सीमा प्रश्न सोडवण्याचा मुद्दा तर लांबच राहिला. उलट तो जास्तच चिघळत चालला आहे. पठाणकोट हवाई तळास अतिरेकी हल्ल्याचे लक्ष्य करण्यात आल्यामुळे सीमा प्रश्नाची गुंतागूत आणखीच वाढली आहे. सीमा प्रश्न कायदापुराव्यात अडकावण्याचा घोळ पाकिस्तानकडून घातला जात आहे. पठाणकोट हल्ल्याचा हा नवा इशारा लक्षात घेऊन मोदी सरकारची पावले सावध पडली पाहिजेत. त्यासाठी संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरण ह्यापुरते तरी काँग्रेस आणि अन्य प्रमुख विरोधी पक्षांना विश्वासात घेण्याच्या दृष्टीने पाऊल टाकणे हिताचे ठरेल. मोदी सरकारने अशा प्रकारचा पुढाकार घेतल्यास सीमेचे संरक्षण करण्याच्या लष्कराच्या प्रयत्नास बळकटी येईल. उत्तर आणि वायव्य सीमा धगधगत असताना पक्षीय राजकारण बाजूला सारण्याची हीच वेळ आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

आले वर्ष... गेले वर्ष!

काळ म्हणजे काय? वर्ष, ऋतू, महिने, दिवसरात्र ह्यालाच आपण काळ समजतो. वस्तुतः काळ नावाची वस्तू भौतिक स्वरूपात नाहीच. आपण काळ बदलला असे नेहमी म्हणतो. काळ कुठे बदलला? बदललो ते आपण! सभोवतालात दिसून येणारा वरवरचा बदल पाहून आपण म्हणतो, काळ बदलला. 2014 वर्षानंतर अवतरलेल्या 2015 ह्या वर्षांत ‘अच्छे दिन’ पाहायला मिळतील असे लोकांना वाटले. 2014 वर्षी साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला सत्तेवरून खाली खेचताना अच्छे दिन आणण्याचा वादा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केला होता. परंतु 2015 साली वादा निभावण्यात यश आल्याचा दावा मोदी सरकार करू शकणार नाही. काँग्रेसला जे साठ वर्षांत करता आले नाही ते भाजपाला वर्ष-दीडवर्षात कसे करून दाखवता येईल, असे समर्थन भाजपावाले आता करत आहेत. भाजपाची बदलेली भाषा बरेच काही सांगणारी आहे.
पहिल्या वर्षांत भूमिअधिग्रहण कायदा आणि सेवा व वस्तु कराचा कायदा मोदी सरकारला संमत करून घेता आला नाही. हे दोन्ही कायदे संमत करण्यासाठी घटना दुरूस्ती करणे आवश्यक होते. राज्यसभेत सरकारला साधा कायदा संमत करून घेण्याइतके बहुमत नाही. ह्या परिस्थितीत घटना दुरूस्ती विधेयक कुठून संमत होणार? एकीकडे काँग्रेसचे खरकटे निस्तरण्यात आम्हाला वेळ लागणारच, असा युक्तिवाद तर दुसरीकडे भारताची संस्कृती, घटनेचे 370 कलम, आरक्षण ह्यासारख्या विषयावर बेताल वक्तव्ये करण्याचा सपाटा भाजपा नेत्यांचा सपाटा! काँग्रेसच्या नावाने खडे फोडणे ठीक आहे. पण त्यातून काही निष्पन्न होणार नाही ह्याचेही भान भाजपाला राहिले नाही. उलट, काँग्रेस नेत्यांच्या मनात नाही म्हटले तरी कटुतेची भावना वाढत गेली.
साहित्यिक आणि कलावंतांनी चालवलेल्या ‘पुरस्कार वापसी’च्या शस्त्रानेही भाजपाच्या मंत्र्यांना 2015 सालात खूपच घायाळ केले. जातीय दंगलींमुळे आतापर्यंतच्या सरकारांचे नुकसान झाले त्यापेक्षा कितीतरी अधिक नुकसान मोदी सरकारचे असहिष्णुतेच्या मुद्द्यावरून झाले. संसदेचा बराच वेळ वाया गेला! संसदेचे काम चालू न देणे हा काँग्रेसचा पवित्रा निश्चित चुकीचा आहे. पण काँग्रेसच्या पवित्र्याचे बीज साठ वर्षांच्या काळात विरोधी पक्ष म्हणून वावरणा-या भाजपा आणि समाजवादी पक्षांनीच पेरले आहे! काँग्रेस सरकारविरूद्ध टीका करताना नेहरू-गांधी आणि इंदिरा गांधींवर असभ्य टीका करण्याची संघप्रणित भाजपा नेते आणि अतिरेकी समाजवादी नेते ह्या दोघांनी एकही संधी सोडली नाही. स्वातंत्र्यासाठी नेहरू-गांधींनी देशासाठी केलेल्या त्यागाची त्यांना जराही आठवण राहिली नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळातही देशातील धार्मिक अल्पसंख्यांक, मागासवर्ग आणि पिचलेला गरीबवर्ग ह्यांच्यासाठी काँग्रेसने आखलेल्या धोरणावर विरोधकांनी कडाडून हल्ला चढवला होता. ह्याच काळात आधी दाक्षिणात्यांच्या आणि नंतर फुटिरतेच्या प्रश्नावर देशाचे ऐक्य अंभंग राखण्यात काँग्रेसला चांगले यश मिळाले हे विसरून चालणार नाही. देशात काळाला साजेसे वातावरण निर्माण करण्याचा आणि ते टिकवण्याचा काँग्रेसने कसोशीने प्रयत्न केला. ह्या पार्श्वभूमीवर साठ वर्षांत काँग्रेसने काही केले नाही हे म्हणणे निरर्थक आहे.
वास्तविक पाहता सत्ता गमावण्याची काँग्रेसची ही काही पहिलीच वेळ नाही. ह्यापूर्वी आणीवाणीनंतर दोन वर्षे काँग्रेसला सत्तेपासून लांब राहावे लागले. नरसिंह रावांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारनंतर तर चांगली दोन टर्म्स काँग्रेसला सत्तेपासून वंचित राहावे लागले. सत्ता गेल्यामुळे काँग्रेसवाले अस्वस्थ जरूर आहेत ह्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मताशी कोणीही सहमत होईल. पण अस्वस्थततेचे ते एकच कारण नाही. काँग्रेसचे नेते अस्वस्थ आहेत हेच खरे कारण भाजपाचा छळवाद हेही कारण आहे! रॉबर्ट वध्रा ह्यांच्याविरूद्ध लावण्यात आलेल्या कोर्टकचे-या, असोशिएटेड जर्नल प्रकरणी सोनिया गांधी-राहूल गांधी ह्यांच्याविरूद्ध सुब्रमण्यम स्वामींनी दाखल केलेली खासगी फिर्याद, माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग ह्यांच्यावर बजावण्यात आलेले समन्स अशी कितीतरी उदाहरणे दाखवता येतील. विरोधकांना मानाने वागवण्याऐवजी त्यांना स्वस्थतेने कालक्रमणा करू न देण्याखेरीज अन्य उद्देश दिसत नाही. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ह्यांच्या प्रमुख सचिवावर सीबीआयने घातलेला छापा हेदेखील छळवादाचे उदाहरण म्हणता येईल. विरोधक ‘गुन्हेगार’ असून त्यांची अजिबात गय करणार नाही असे सरकारला खरोखरच वाटत असेल तर सरकारने तसे जाहीर करावे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 2015 सालात 25 वेळा परदेश दौरे केले. ह्या दौ-यात त्यांनी त्या त्या देशांबरोबर कुठले ना कुठले करारही केले. मनमोहनसिंगांच्या कारकीर्दीत परराष्ट्र धोरणाला मरगळ आली होती. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या विदेश दौ-यांमुळे दूरही झाली असेल. त्यांच्या दौ-यांमुळे थेट विदेशी गुंतवणूक भारतात येऊन उद्योग सुरू होण्याच्या दृष्टीने देशात कितपत पूर्वतयारी झाली हा प्रश्नच
आहे.                                                                                             नववर्षाच्या स्वागताचा जल्लोष

 बेकारी, पर्यावरणाचा –हास, औद्योगिक आणि शेती उत्पन्नात आणि क्रयशक्तीत आलेली घट, महागाई ह्या प्रश्नांचे काय? त्यांच्या मंत्रिमंडळाने ह्या प्रश्नांचा पुरेसा अभ्यास केला आहे असे वाटत नाही. 2015 सालात विजेचे उत्पादन वाढले, कोळशाच्या उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली. राष्ट्रीय महामार्गांच्या लांबीत भरही पडली. मोबाईलधारकांची संख्याही वाढली. पण ब्रॉडबँडचा वेग मात्र वाढला नाही हे कटू सत्य आहे. संगणकक्षेत्रात क्लाऊड टेक्नॉलॉजीमुळे चारपाच काँप्युटर्सच्या साह्याने मोठमोठ्या कंपन्यांना सेवा देता येणे शक्य झाले आहे. सरकारी संगणक मात्र रखडत चालत आहेत. डिजिटल इंडियाची घोषणा मोदी सरकारने केली असली तरी ह्या बाबतीत सरकारला अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. जनधन योजनेखाली उघडण्यात आलेल्या खात्यांची संख्या वाढली असेल, पण बँक मोबाईल आणि इंटरनेटचा उपयोग करून बँकखाते चालवणे दिवसेंदिवस खर्चाचे काम झाले आहे. बँकांचे व्याजदर कमी करण्यात आले असले तरी बँकिंग व्यवसायातली हेराफेरी कमी झाली नाही. खासगी बचत योजनांवर विश्वास ठेवावा असे वातावरण निर्माण करण्यात सरकारला यश आले आहे असे वाटत नाही.
भाजीपाला आणि फळे तसेच दूधदुभत्याच्या उत्पन्नात वाढ झाली हे कोणी नाकारता नाही. परंतु त्यांचे कडाडले भाव मात्र अजूनही कडाडलेलेच राहिले आहेत. त्यात डाळी आणि अन्नधान्यांच्या भाववाढीची भर पडली. भाजीपाल्याच्या वाहतुकीला रेल्वेकडून सवलतीचे दर आकारले जातात. पण त्याची ग्राहकाला प्रचिती आल्याचे एकतरी उदाहरण रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभूंना दाखवता येणार नाही. रेल्वे तिकीटांचा काळा बाजार करणा-या एजंटांची खोड मोडण्यासाठी रेल्वे आरक्षण नियमात आमूलाग्र बदल करण्यात आले. पण त्याचा फटका गरजू रेल्वे प्रवाशांनाच अधिक बसला! वेगवान वाहतुकीसाठी बुलेट ट्रेन, एलिव्हेटेड कॉरिडॉर, मोनो-मेट्रोची देशात येत्या काही वर्षात रेलचेल होणार हे खरे; पण कामक-यांना मानाने जगण्याइतके वेतनमान नसेल तर वेगवान गाड्या रिकाम्या धावतील! म्हणजे पुन्हा नियोजनाचे त्रांगडे हा विषय कायम राहिला. काँग्रेसला संसद चालू न देण्यासाठी कारणांचा पुरवठा!
असे हे वाचाळतेचे 2015 वर्ष. फोकस नसलेले! कँलेंडरने 2015 ह्या वर्षास निरोप दिलाच आहे. रीतीप्रमाणे आपण 2016 ह्या वर्षांचे स्वागत करू या! 2016 हे वर्षे कसेही असले तरी स्पर्धा, संघर्ष, आत्महत्या, परहत्या आणि परस्परसंहार बाजूला सारून ते साजरे करणे हेच आपल्या सर्वांच्या हिताचे आहे. कारण वैदिक काळापासून ती आपली परंपरा आहे--
     सहनाववतु। सह नौ भुनक्तु । सहवीर्यं करवावै । तेजस्विनावधीतमस्तु । मा विव्दिषावहै ।।

रमेश झवर
www.rameshzawar.com