शहरांची मेरिट लिस्ट

आतापर्यंत उच्च माध्यामिक परीक्षा, मेडिकल, आयआयटी इत्यादि अभ्यासक्रमांत प्रवेश देण्यासाठी स्पर्धा परीक्षा घेतल्या जातात आणि यशस्वी विद्यार्थ्यांची मेरिट लिस्टही जाहीर केली जाते. भारतात किमान शंभर तरी शहरे स्मार्ट असली पाहिजे अशी कल्पना गेल्या काही वर्षांपासून मांडण्यात येत होती. मुंबईचे सिंगापूर किंवा शांघाय करण्याची कल्पना त्यावेळचे मुख्यमंत्री शरद पवार ह्यांनी मांडली तेव्हा त्यांची भाजपादि पक्षांनी टवाळी केली होती. मुंबई परप्रांतियांच्या लोंढ्यामुळे त्रस्त झाली होती. उद्योगव्यापारासाठी जागा उपलब्ध करण्यासाठी वसंतराव नाईक ह्यांच्या काळात मुंबईतील नरिमन पाँईंटलगतचा समुद्र बुजवून जमीन करण्याचा प्रयोग धूमधडाक्याने राबवण्यात आला होता. त्याच सुमारास मुंबईतली गर्दी कमी करण्यासाठी नाईक सरकारने जुळ्या मुंबईचा प्रस्ताव ठेवला. मुंबईचे जुळे शहरदेखील आधीच्या मुंबईप्रमाणे घाणेरडे शहर राहणार, अशी शंका नागरिकांच्या मनात आली. त्यातून सरकारवर टीका सुरू झाली. म्हणून ‘जुळी मुंबई’ नाव बदलून ‘नवी मुंबई’ करण्यात आले. परंतु नाव बदलले तरी नव्या मुंबईचे वय जसे वाढत गेले तशी तिची चेहरेपट्टीही मूळ मुंबईच्या चेहरेपट्टीशी मिळतीजुळती दिसू लागली. फक्त नव्या इमारती आणि मलनिस्सारण व्यवस्था सोडल्यास नवी मुंबई फारशी वेगळी नाहीच. गर्दी आणि मुंबई ह्यांचे जे अविभाज्य नाते. ते नाते नव्या मुंबईतही कायम राहिले.

आता 20 शहरांचे स्मार्ट शहरांत रूपान्तर करण्याची घोषणा केंद्रीय मंत्री वेंकय्या नायडू ह्यांनी केली आहे. त्यांची घोषणा स्वागतार्ह अशासाठी की ज्या शहरांचे स्मार्ट शहरात रूपान्तर करण्याची घोषणा नायडूंनी केली त्या शहरांची निवड वशिलेबाजीने न करता काही निकषांवर करण्यात आली. स्पर्धा परीक्षेसाठी अर्ज मागवतात तसे स्मार्ट शहराची निवड करण्यासाठी अर्ज मागवण्यात आले. केंद्र सरकारच्या 12 सचिवांनी एकत्र बसून स्मार्ट शहराचा प्रस्ताव राबवण्यासाठी पहिल्या वीस शहरांची निवड केली. केंद्राला एकूण शंभर शहरांचे रूपान्तर स्मार्ट शहरात करायचे आहे. सुरूवातीला 20 नंतर दुस-या टप्प्यात 40 आणि तिस-या टप्प्यात 40 शहरे निवडायची आहेत. स्मार्ट शहरे निवडण्यासाठी केंद्र सरकारने निकष निश्चित केले होते. अर्थात ते करणेच भाग आहे. कारण केंद्राकडून स्मार्ट शहराला 500 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. स्मार्ट शहर प्रकल्पासाठी त्या शहरांच्या पालिकांनी, राज्य सरकारांनीही काही रक्कम उभारायची आहे.

पूर्वानुभव लक्षात घेता स्मार्ट शहर योजनेचा बट्ट्याबोळ होण्याची भीती नाकारता येणार नाही. महाराष्ट्रात काँग्रेस सरकारने ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेसाठी खेड्यांना खर्चाच्या नव्वद टक्के रक्कम देऊ केली होती. उरलेली 10 टक्के रक्कम त्या त्या खेड्याने उभी करावी अशी अपेक्षा होती. परंतु अनेक खेड्यांनी वशिले लावून ती 10 टक्के रक्कमही राज्य सरकारकडून उपटली. भरपूर पैसा खर्च होऊनही ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांची अवस्था केविलवाणी आहे. अनेक गांवांना आजही टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो. अकोला, जळगाव ह्यासारख्या शहरात रोज पाणीपुरवठा केला जात नाही. अकोला शहरात आठवड्यातून एकदा तर जळगाव शहरात दोन दिवसांतून एकदा पाणी पुरवठा केला जातो. बहुतेक सर्व राज्यात शहरी भागात पाणीपुरवठ्याची अवस्था लाजिरवाणी आहे. मोठे फ्लॅट, रो हाऊस वगैरे भपकेदार वास्तूत राहणा-या माणसांना पाण्याच्या टँकरची वाट पहावी लागते हे चित्र अनेक शहरात सर्रास पाहायला मिळते. बाजारपेठात जाण्यासाठी वाहने लांब कुठेतरी सोडून रस्त्यावरील दुकाने चुकवून अनेक शहरात तंगड्यातोड करावी लागते.

महाराष्ट्राचे नशिब थोर म्हणून पुणे आणि सोलापूर शहराचा पहिल्या विसाच्या मेरिटलिस्टमध्ये नंबर लागला आहे.  ह्या दोन्ही शहरांना स्मार्ट करण्यासाठी केंद्राकडून प्रत्येकी 500 कोटी रुपये मिळणार असून पाच वर्षांच्या काळात शहरे स्मार्ट करण्याची अट आहे. अलीकडे खर्चाचे प्रमाण पाहता 500 कोटी रूपयांत ही शहरे स्मार्ट होणार नाहीत हे उघड आहे. राज्याची मदत गृहित धरली तरी दोन्ही शहरांना स्वतःचा पैसा खर्च करावाच लागणार आहे. इथेच खरी मेख आहे. पाहिजे तितकी रक्कम उभी करता आली नाही तर ह्या पालिका सरकारकडे पुन्हा हात पसरायला मोकळ्या! म्हणजेच हातात रक्कम पडेपर्यंत शहरांचा नट्टापट्टा थांबणार!  शहर कोणतेही असो,  काम अर्धवट सोडून काढता पाय घेणा-या कंत्राटदारांची कमी नाही. पुणे आणि सोलापूर त्याला अपवाद नाही. पुणे तिथे काय उणे असे पुणेकर भेटेल त्याला सांगत फिरतात. आता पुणेकरांच्या उक्तीची कसोटी लागण्याची वेळ आली आहे. सोलापूर हे शहर तर फार काळापासून बकाल म्हणून प्रसिद्धच आहे. टॉवेल आणि चादरी तयार करण्यात सोलापूरचा भारतात पहिला क्रमांक आहे. तरीही मंदीचे रडगाणे न गाणारा एकही चादर उत्पादकह्या शहरात तुम्हाला भेटणार नाही. पुणे आणि सोलापूर शहरांच्या महापालिका सधन नाहीत असे मुळीच नाही. त्यांनी मनावर घेतले असते तर त्यांना शहर कितीतरी वर्षांपूर्वीच सुंदर करता आले असते.

घरपट्टी आणि पाणीपट्टी तसेच जकात ह्याखेरीज राज्यातल्या 20-22 महापालिकांना उत्पन्नाचे अन्य साधन नाही हे मान्य. परंतु मुंबईच्या बेस्टचा पॅटर्न लक्षात घेऊन त्यांना वीजवितरण सेवेतून थोडाफार पैसा मिळवता आला असता. तरीही राज्यभरातल्या महापालिकांचे उत्पन्न अलीकडे कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेत आहे हे विसरून चालणार नाही. उत्पन्नापैकी किती रक्कम शहर विकासासाठी खर्च होते आणि किती मेंबरांच्या घशात जाते ह्याची चौकशी करण्याची गरज नाही. इतकी वर्षे झाली तरी तज्ज्ञ डॉक्टरांची सेवा उपलब्ध असलेली सार्वजनिक इस्पितळे, भरवशाची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, सुंदर गुळगुळीत रूंद रस्ते, वाहनतळे, थीम पार्क, टकाटक बाजारपेठा, शाळा, मैदाने, स्टेडियम हे सगळे ज्या शहरात यथायोग्य आहेत अशी शहरे शोधावी लागतील! ह्या उलट, सर्वाधिक घाणेरडे शहर कोणते ह्याची स्पर्धा लावल्यास सर्वच शहरांचा ‘विजेत्या’च्या यादीत समावेश करावा लागेल!

गेल्या तीस वर्षांत ग्रामीण भागातून शहरी भागाकडे लोंढे सुरू झाले. शहरीकरणास तुफान वेग आला. आधी बकालपणात आणि नंतर झोपडपट्ट्यात बेसुमार वाढ झाली. शहरे गलिच्छ होत गेली. ग्रामीण भागात रोजगार नाही हे खरेच आहे; त्याखेरीज पिण्याचे पाणी नाही की शिक्षणाची सोय नाही. म्हणूनही खेड्यातून शहरांकडे धाव घेण्याचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे नागरी सोयी करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या साधनसामुग्रीवर ताण पडला, असा युक्तिवाद सातत्याने केला गेला. त्यात अजिबात तथ्य नाही असे नाही, पण बेकायदा बांधकामांना संरक्षण दिले ते राज्यकर्त्यांनीच!  चुकार आणि भ्रष्ट अधिका-यांकडे काणाडोळा कोणी केला? मैदाने कोणी लाटली?  भ्रष्ट राजकारण्यांना चाप लावण्याऐवजी एकमेकांना वाचवण्यासाठी ‘मांडवली’ कुणी केली? पालिकेच्या राजकारणात आणि अर्थकारणात मिलीभगत असून पक्ष विभागणी नावापुरतीच आहे हे खुले गुपित आहे. पालिकेच्या भ्रष्ट राजकारणात सारे सामील आहेत हे आता सगळ्यांना माहित आहे. राज्यकर्त्यांवर स्मार्ट शहरांची घोषणा करण्याची पाळी का आली ह्या प्रश्नाचे उत्तर कठीण नाही. झाले गेले विसरून जाणे शहाणपणाचे असते. मागे काहीही घडले असले तरी शहरे सुधारण्याचा आणखी एक जोरकस प्रयत्न म्हणून तरी स्मार्ट सिटीच्या घोषणेचे स्वागत केले पाहिजे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com