धगधगती सीमा

हवाई दलाचे सर्वात महत्त्वाचे ठिकाणच उद्ध्वस्त करणा-या अतिरेक्यांना कंठस्थान घालण्यात आपल्या जवानांना यश मिळाले तरी अतिरेकी हल्ल्यांना कमी लेखण्याची चूक करता कामा नये. भारताची सीमा ओलांडून हवाई तळाच्या हद्दीपर्यंत पोहचण्याचे साहस अतिरेक्यांनी केलेच कसे? पठाणकोट हवाई तळापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी हल्लेखोर सीमा ओलांडतात आणि थेट हवाई तळाच्या हद्दीपर्यंत ते पोहोचतात हे गलथान सुरक्षा व्यवस्था अधोरेखित करणारी आहे. हल्ला करणा-यांना खदेडण्यात लष्कराला नेहमीच यश मिळाले असून ती देशवासियांच्या दृष्टीने अभिमानाची बाब आहे. अटलबिहारी पंतप्रधान असतानाच्या काळात लष्कराने कारगिल ऑपरेशन करून पाकिस्तानने घुसवलेल्या एकेक सैनिकास पिटाळून लावले होते. संसदेवर हल्ला झाला तेव्हाही संसदभवनावर तैनात असलेल्या रक्षकांनी अतिरेकी हल्ल्यापासून संसद भवनाचे आणि त्या वेळी संसदेच्या इमारतीत असलेले नेते आणि अधिकारी ह्या सर्वांचे स्वतःचा जीव धोक्यात घालून रक्षण केले होते.

हा हल्ला कोणी केला?  जैश ए महम्मदने की अरब जगात उदयास आलेल्या इस्लामी स्टेटने? हल्ला जैश ए महम्मदने केल्याचे आपल्या गुप्तचर यंत्रणेचे म्हणणे असले तरी अमेरिकी परराष्ट्र खात्याचे म्हणणे मात्र भारताच्या म्हणण्याला छेद देणारे आहे. पठाणकोटवर हवाई हल्ला केला तो इस्लामी स्टेट ह्या अरब जगात उदयास आलेल्या संघटनेने हे अमेरिकेचे म्हणणे खरे मानले तर जैश ए महम्मदने हल्ला केला हे भारताचे म्हणणे खोटे पडते!  किंवा इस्लामी स्टे आणि जैश ए महमद ह्या दोन संघटना एकमेकांसाठी काम करतात असाही त्याचा अर्थ होऊ शकेल. अमेरिकेने पुढे केलेल्या थिएरीचे फारच गंभीर परिणाम होऊ शकतात. हल्ला होताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पाकिस्तानी पंतप्रधान नवाझ शरीफना फोन केला तेव्हा भारताकडून पुरावा मिळताच अतिरेकी हल्ल्याची चौकशी करण्यास पाकिस्तान सरकार तयार आहे, असे नवाझ शरीफनी त्यांना सांगितले. हल्लेखोर जैश ए महम्मदचे होते ही भारताची माहिती चुकीची आहे हे नवाझ शरीफना माहित असेलही. नसेलही. आठवड्यापूर्वीच शरीफ-मोदी ह्यांची वैयक्तिक भेट झालेली असल्याने पठाणकोट हल्ल्याच्या संदर्भात भारताचे म्हणणे लगेच धुडकावून लावणे योग्य ठरणार नाही असाही विचार कदाचित पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ ह्यांनी केला असेल. ते काहीही असले तरी पठाणकोट हवाई तळावर झालेल्या हल्ल्याची जबाबदारी पाकपुरस्कृत दहशतवादी संघटना घ्यायला तयार नाही असाही त्याचा अर्थ होतो. मुख्य म्हणजे भारत-पाक वाटाघाटी सुरू करण्याच्या दोन्ही नेत्यांच्या प्रयत्नांत खिळ घालण्यासाठीच पठाणकोट हवाई तळावर हल्ला झाला असावा हाही एक नेहमीचा अर्थ आहेच.

काश्मीर प्रश्नाचा चर्चेत अंतर्भाव केला पाहिजे असा मुद्दा उपस्थित करून दोन्ही देशाच्या सुरक्षा प्रमुखांची बैठक पाकिस्तानने उधळून लावली होती. थोडक्यात, सिमला करारान्वये निश्चित करण्यात आलेली नियंत्रण रेषा आता पाकिस्तानला मान्य नाही! पाकिस्तनची ही नवी भूमिका ठरवण्यात पाकिस्तानी पंतप्रधान नवाझ शरीफ ह्यांचा सहभाग आहे की नाही हे कळण्यास मार्ग नाही. पण वाजपेयी सरकारच्या काळात नवाझ शरीफ हेच पंतप्रधान होते. लाहोर बस सुरू करताना भारत-पाक संबंध सुधारण्याच्या दिशेने जोरदार पावले पडत असल्याचा आभास पाकिस्तान करत असतानाच कारगिलमध्ये सैन्य घुसवण्याचा यशस्वी प्रयत्न लष्करप्रमुख परवेझ मुश्रफ ह्यांनी चालवला होता. पुढे त्यांच्या नेतृत्वाखाली लष्कराने बंड करून नवाझ शरीफना पदच्युत केले होते. इतकेच नव्हे तर नवाझ शरीफ ह्यांच्यावर परागंदा व्हायची पाळी आली. ह्याचाच अर्थ पाकिस्तानमध्ये राजकीय सत्तेपेक्षा लष्करी सत्ता अधिक प्रबळ आहे. पाकिस्तानच्या ह्या इतिहासाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. मोदी-शरीफ ह्यांच्या भेटीमागे उत्स्फूर्त चांगुलपणा होता हे मान्य केले तरी मोदींनी दाखवलेल्या चांगुलपणाचा भारताला कितपत फायदा होईल असा नवा प्रश्न पठाणकोट हल्ल्याने उभा केला आहे.

भारत-पाक ह्यांच्यात दिलजमाई होण्यासाठी चिकाटीने प्रयत्न केले पाहिजे ह्याबदद्ल दुमत नाही. पण पाकव्याप्त्त काश्मीरचा प्रश्न चर्चेच्या कक्षेत आणण्यास भारताने मान्यता द्यावी असा जर पाकिस्तानचा प्रयत्न असेल तर भारताला कमालीची सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. गेल्या वर्षभरात पाकिस्तानने किमान चारशे वेळा भारतीय सैनिकांवर गोळीबार केला. ह्याच काळात चीनने पाकिस्तानला सर्वतो परीने साह्य केले. पाकिस्तानला मदत करण्याच्या बाबतीत अमेरिकेने मदतीचा हात आखडता घेतला ह्याचा फायदा घेण्यासाठी चीन पुढे आला आहे. पाकिस्तानच्या मदतीसाठी चीन पुढे येणे हा बदल लक्षणीय आहे. त्याखेरीज भारताबरोबरही चीनचे व्यापारी संबंध प्रस्थापित झाले आहेत. पण व्यापारी संबंध प्रस्थापित झाले तरी चीनी सैनिकही भारत-चीन सीमेवर कुरापती काढत असतातच. एकूणच भारताची उत्तर सीमा धगधगती झाली आहे! चीन आणि पाकिस्तान ह्यांच्याबरोबर व्यापारी संबंध अवश्य वृद्धिंगत करावे. पण जेव्हा सीमेचा प्रश्न येईल तेव्हा चीन आणि पाकिस्तानला तडाखा लगावण्यास कमी करता कामा नये अशीच देशवासियांची अपेक्षा आहे.

मोदी सरकारच्या काळात सीमेवर दिसणारे चित्र फारसे चांगले नाही. सीमा प्रश्न सोडवण्याचा मुद्दा तर लांबच राहिला. उलट तो जास्तच चिघळत चालला आहे. पठाणकोट हवाई तळास अतिरेकी हल्ल्याचे लक्ष्य करण्यात आल्यामुळे सीमा प्रश्नाची गुंतागूत आणखीच वाढली आहे. सीमा प्रश्न कायदापुराव्यात अडकावण्याचा घोळ पाकिस्तानकडून घातला जात आहे. पठाणकोट हल्ल्याचा हा नवा इशारा लक्षात घेऊन मोदी सरकारची पावले सावध पडली पाहिजेत. त्यासाठी संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरण ह्यापुरते तरी काँग्रेस आणि अन्य प्रमुख विरोधी पक्षांना विश्वासात घेण्याच्या दृष्टीने पाऊल टाकणे हिताचे ठरेल. मोदी सरकारने अशा प्रकारचा पुढाकार घेतल्यास सीमेचे संरक्षण करण्याच्या लष्कराच्या प्रयत्नास बळकटी येईल. उत्तर आणि वायव्य सीमा धगधगत असताना पक्षीय राजकारण बाजूला सारण्याची हीच वेळ आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com