काळ म्हणजे काय? वर्ष, ऋतू, महिने, दिवसरात्र ह्यालाच आपण काळ समजतो. वस्तुतः काळ नावाची वस्तू भौतिक स्वरूपात नाहीच. आपण काळ बदलला असे नेहमी म्हणतो. काळ कुठे बदलला? बदललो ते आपण! सभोवतालात दिसून येणारा वरवरचा बदल पाहून आपण म्हणतो, काळ बदलला. 2014 वर्षानंतर अवतरलेल्या 2015 ह्या वर्षांत ‘अच्छे दिन’ पाहायला मिळतील असे लोकांना वाटले. 2014 वर्षी साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला सत्तेवरून खाली खेचताना अच्छे दिन आणण्याचा वादा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केला होता. परंतु 2015 साली वादा निभावण्यात यश आल्याचा दावा मोदी सरकार करू शकणार नाही. काँग्रेसला जे साठ वर्षांत करता आले नाही ते भाजपाला वर्ष-दीडवर्षात कसे करून दाखवता येईल, असे समर्थन भाजपावाले आता करत आहेत. भाजपाची बदलेली भाषा बरेच काही सांगणारी आहे.
पहिल्या वर्षांत भूमिअधिग्रहण कायदा आणि सेवा व वस्तु कराचा कायदा मोदी सरकारला संमत करून घेता आला नाही. हे दोन्ही कायदे संमत करण्यासाठी घटना दुरूस्ती करणे आवश्यक होते. राज्यसभेत सरकारला साधा कायदा संमत करून घेण्याइतके बहुमत नाही. ह्या परिस्थितीत घटना दुरूस्ती विधेयक कुठून संमत होणार? एकीकडे काँग्रेसचे खरकटे निस्तरण्यात आम्हाला वेळ लागणारच, असा युक्तिवाद तर दुसरीकडे भारताची संस्कृती, घटनेचे 370 कलम, आरक्षण ह्यासारख्या विषयावर बेताल वक्तव्ये करण्याचा सपाटा भाजपा नेत्यांचा सपाटा! काँग्रेसच्या नावाने खडे फोडणे ठीक आहे. पण त्यातून काही निष्पन्न होणार नाही ह्याचेही भान भाजपाला राहिले नाही. उलट, काँग्रेस नेत्यांच्या मनात नाही म्हटले तरी कटुतेची भावना वाढत गेली.
साहित्यिक आणि कलावंतांनी चालवलेल्या ‘पुरस्कार वापसी’च्या शस्त्रानेही भाजपाच्या मंत्र्यांना 2015 सालात खूपच घायाळ केले. जातीय दंगलींमुळे आतापर्यंतच्या सरकारांचे नुकसान झाले त्यापेक्षा कितीतरी अधिक नुकसान मोदी सरकारचे असहिष्णुतेच्या मुद्द्यावरून झाले. संसदेचा बराच वेळ वाया गेला! संसदेचे काम चालू न देणे हा काँग्रेसचा पवित्रा निश्चित चुकीचा आहे. पण काँग्रेसच्या पवित्र्याचे बीज साठ वर्षांच्या काळात विरोधी पक्ष म्हणून वावरणा-या भाजपा आणि समाजवादी पक्षांनीच पेरले आहे! काँग्रेस सरकारविरूद्ध टीका करताना नेहरू-गांधी आणि इंदिरा गांधींवर असभ्य टीका करण्याची संघप्रणित भाजपा नेते आणि अतिरेकी समाजवादी नेते ह्या दोघांनी एकही संधी सोडली नाही. स्वातंत्र्यासाठी नेहरू-गांधींनी देशासाठी केलेल्या त्यागाची त्यांना जराही आठवण राहिली नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळातही देशातील धार्मिक अल्पसंख्यांक, मागासवर्ग आणि पिचलेला गरीबवर्ग ह्यांच्यासाठी काँग्रेसने आखलेल्या धोरणावर विरोधकांनी कडाडून हल्ला चढवला होता. ह्याच काळात आधी दाक्षिणात्यांच्या आणि नंतर फुटिरतेच्या प्रश्नावर देशाचे ऐक्य अंभंग राखण्यात काँग्रेसला चांगले यश मिळाले हे विसरून चालणार नाही. देशात काळाला साजेसे वातावरण निर्माण करण्याचा आणि ते टिकवण्याचा काँग्रेसने कसोशीने प्रयत्न केला. ह्या पार्श्वभूमीवर साठ वर्षांत काँग्रेसने काही केले नाही हे म्हणणे निरर्थक आहे.
वास्तविक पाहता सत्ता गमावण्याची काँग्रेसची ही काही पहिलीच वेळ नाही. ह्यापूर्वी आणीवाणीनंतर दोन वर्षे काँग्रेसला सत्तेपासून लांब राहावे लागले. नरसिंह रावांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारनंतर तर चांगली दोन टर्म्स काँग्रेसला सत्तेपासून वंचित राहावे लागले. सत्ता गेल्यामुळे काँग्रेसवाले अस्वस्थ जरूर आहेत ह्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मताशी कोणीही सहमत होईल. पण अस्वस्थततेचे ते एकच कारण नाही. काँग्रेसचे नेते अस्वस्थ आहेत हेच खरे कारण भाजपाचा छळवाद हेही कारण आहे! रॉबर्ट वध्रा ह्यांच्याविरूद्ध लावण्यात आलेल्या कोर्टकचे-या, असोशिएटेड जर्नल प्रकरणी सोनिया गांधी-राहूल गांधी ह्यांच्याविरूद्ध सुब्रमण्यम स्वामींनी दाखल केलेली खासगी फिर्याद, माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग ह्यांच्यावर बजावण्यात आलेले समन्स अशी कितीतरी उदाहरणे दाखवता येतील. विरोधकांना मानाने वागवण्याऐवजी त्यांना स्वस्थतेने कालक्रमणा करू न देण्याखेरीज अन्य उद्देश दिसत नाही. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ह्यांच्या प्रमुख सचिवावर सीबीआयने घातलेला छापा हेदेखील छळवादाचे उदाहरण म्हणता येईल. विरोधक ‘गुन्हेगार’ असून त्यांची अजिबात गय करणार नाही असे सरकारला खरोखरच वाटत असेल तर सरकारने तसे जाहीर करावे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 2015 सालात 25 वेळा परदेश दौरे केले. ह्या दौ-यात त्यांनी त्या त्या देशांबरोबर कुठले ना कुठले करारही केले. मनमोहनसिंगांच्या कारकीर्दीत परराष्ट्र धोरणाला मरगळ आली होती. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या विदेश दौ-यांमुळे दूरही झाली असेल. त्यांच्या दौ-यांमुळे थेट विदेशी गुंतवणूक भारतात येऊन उद्योग सुरू होण्याच्या दृष्टीने देशात कितपत पूर्वतयारी झाली हा प्रश्नच
आहे. नववर्षाच्या स्वागताचा जल्लोष
बेकारी, पर्यावरणाचा –हास, औद्योगिक आणि शेती उत्पन्नात आणि क्रयशक्तीत आलेली घट, महागाई ह्या प्रश्नांचे काय? त्यांच्या मंत्रिमंडळाने ह्या प्रश्नांचा पुरेसा अभ्यास केला आहे असे वाटत नाही. 2015 सालात विजेचे उत्पादन वाढले, कोळशाच्या उत्पादनात लक्षणीय वाढ झाली. राष्ट्रीय महामार्गांच्या लांबीत भरही पडली. मोबाईलधारकांची संख्याही वाढली. पण ब्रॉडबँडचा वेग मात्र वाढला नाही हे कटू सत्य आहे. संगणकक्षेत्रात क्लाऊड टेक्नॉलॉजीमुळे चारपाच काँप्युटर्सच्या साह्याने मोठमोठ्या कंपन्यांना सेवा देता येणे शक्य झाले आहे. सरकारी संगणक मात्र रखडत चालत आहेत. डिजिटल इंडियाची घोषणा मोदी सरकारने केली असली तरी ह्या बाबतीत सरकारला अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. जनधन योजनेखाली उघडण्यात आलेल्या खात्यांची संख्या वाढली असेल, पण बँक मोबाईल आणि इंटरनेटचा उपयोग करून बँकखाते चालवणे दिवसेंदिवस खर्चाचे काम झाले आहे. बँकांचे व्याजदर कमी करण्यात आले असले तरी बँकिंग व्यवसायातली हेराफेरी कमी झाली नाही. खासगी बचत योजनांवर विश्वास ठेवावा असे वातावरण निर्माण करण्यात सरकारला यश आले आहे असे वाटत नाही.
भाजीपाला आणि फळे तसेच दूधदुभत्याच्या उत्पन्नात वाढ झाली हे कोणी नाकारता नाही. परंतु त्यांचे कडाडले भाव मात्र अजूनही कडाडलेलेच राहिले आहेत. त्यात डाळी आणि अन्नधान्यांच्या भाववाढीची भर पडली. भाजीपाल्याच्या वाहतुकीला रेल्वेकडून सवलतीचे दर आकारले जातात. पण त्याची ग्राहकाला प्रचिती आल्याचे एकतरी उदाहरण रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभूंना दाखवता येणार नाही. रेल्वे तिकीटांचा काळा बाजार करणा-या एजंटांची खोड मोडण्यासाठी रेल्वे आरक्षण नियमात आमूलाग्र बदल करण्यात आले. पण त्याचा फटका गरजू रेल्वे प्रवाशांनाच अधिक बसला! वेगवान वाहतुकीसाठी बुलेट ट्रेन, एलिव्हेटेड कॉरिडॉर, मोनो-मेट्रोची देशात येत्या काही वर्षात रेलचेल होणार हे खरे; पण कामक-यांना मानाने जगण्याइतके वेतनमान नसेल तर वेगवान गाड्या रिकाम्या धावतील! म्हणजे पुन्हा नियोजनाचे त्रांगडे हा विषय कायम राहिला. काँग्रेसला संसद चालू न देण्यासाठी कारणांचा पुरवठा!
असे हे वाचाळतेचे 2015 वर्ष. फोकस नसलेले! कँलेंडरने 2015 ह्या वर्षास निरोप दिलाच आहे. रीतीप्रमाणे आपण 2016 ह्या वर्षांचे स्वागत करू या! 2016 हे वर्षे कसेही असले तरी स्पर्धा, संघर्ष, आत्महत्या, परहत्या आणि परस्परसंहार बाजूला सारून ते साजरे करणे हेच आपल्या सर्वांच्या हिताचे आहे. कारण वैदिक काळापासून ती आपली परंपरा आहे--
सहनाववतु। सह नौ भुनक्तु । सहवीर्यं करवावै । तेजस्विनावधीतमस्तु । मा विव्दिषावहै ।।
रमेश झवर
www.rameshzawar.com
पहिल्या वर्षांत भूमिअधिग्रहण कायदा आणि सेवा व वस्तु कराचा कायदा मोदी सरकारला संमत करून घेता आला नाही. हे दोन्ही कायदे संमत करण्यासाठी घटना दुरूस्ती करणे आवश्यक होते. राज्यसभेत सरकारला साधा कायदा संमत करून घेण्याइतके बहुमत नाही. ह्या परिस्थितीत घटना दुरूस्ती विधेयक कुठून संमत होणार? एकीकडे काँग्रेसचे खरकटे निस्तरण्यात आम्हाला वेळ लागणारच, असा युक्तिवाद तर दुसरीकडे भारताची संस्कृती, घटनेचे 370 कलम, आरक्षण ह्यासारख्या विषयावर बेताल वक्तव्ये करण्याचा सपाटा भाजपा नेत्यांचा सपाटा! काँग्रेसच्या नावाने खडे फोडणे ठीक आहे. पण त्यातून काही निष्पन्न होणार नाही ह्याचेही भान भाजपाला राहिले नाही. उलट, काँग्रेस नेत्यांच्या मनात नाही म्हटले तरी कटुतेची भावना वाढत गेली.
साहित्यिक आणि कलावंतांनी चालवलेल्या ‘पुरस्कार वापसी’च्या शस्त्रानेही भाजपाच्या मंत्र्यांना 2015 सालात खूपच घायाळ केले. जातीय दंगलींमुळे आतापर्यंतच्या सरकारांचे नुकसान झाले त्यापेक्षा कितीतरी अधिक नुकसान मोदी सरकारचे असहिष्णुतेच्या मुद्द्यावरून झाले. संसदेचा बराच वेळ वाया गेला! संसदेचे काम चालू न देणे हा काँग्रेसचा पवित्रा निश्चित चुकीचा आहे. पण काँग्रेसच्या पवित्र्याचे बीज साठ वर्षांच्या काळात विरोधी पक्ष म्हणून वावरणा-या भाजपा आणि समाजवादी पक्षांनीच पेरले आहे! काँग्रेस सरकारविरूद्ध टीका करताना नेहरू-गांधी आणि इंदिरा गांधींवर असभ्य टीका करण्याची संघप्रणित भाजपा नेते आणि अतिरेकी समाजवादी नेते ह्या दोघांनी एकही संधी सोडली नाही. स्वातंत्र्यासाठी नेहरू-गांधींनी देशासाठी केलेल्या त्यागाची त्यांना जराही आठवण राहिली नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळातही देशातील धार्मिक अल्पसंख्यांक, मागासवर्ग आणि पिचलेला गरीबवर्ग ह्यांच्यासाठी काँग्रेसने आखलेल्या धोरणावर विरोधकांनी कडाडून हल्ला चढवला होता. ह्याच काळात आधी दाक्षिणात्यांच्या आणि नंतर फुटिरतेच्या प्रश्नावर देशाचे ऐक्य अंभंग राखण्यात काँग्रेसला चांगले यश मिळाले हे विसरून चालणार नाही. देशात काळाला साजेसे वातावरण निर्माण करण्याचा आणि ते टिकवण्याचा काँग्रेसने कसोशीने प्रयत्न केला. ह्या पार्श्वभूमीवर साठ वर्षांत काँग्रेसने काही केले नाही हे म्हणणे निरर्थक आहे.
वास्तविक पाहता सत्ता गमावण्याची काँग्रेसची ही काही पहिलीच वेळ नाही. ह्यापूर्वी आणीवाणीनंतर दोन वर्षे काँग्रेसला सत्तेपासून लांब राहावे लागले. नरसिंह रावांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारनंतर तर चांगली दोन टर्म्स काँग्रेसला सत्तेपासून वंचित राहावे लागले. सत्ता गेल्यामुळे काँग्रेसवाले अस्वस्थ जरूर आहेत ह्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मताशी कोणीही सहमत होईल. पण अस्वस्थततेचे ते एकच कारण नाही. काँग्रेसचे नेते अस्वस्थ आहेत हेच खरे कारण भाजपाचा छळवाद हेही कारण आहे! रॉबर्ट वध्रा ह्यांच्याविरूद्ध लावण्यात आलेल्या कोर्टकचे-या, असोशिएटेड जर्नल प्रकरणी सोनिया गांधी-राहूल गांधी ह्यांच्याविरूद्ध सुब्रमण्यम स्वामींनी दाखल केलेली खासगी फिर्याद, माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग ह्यांच्यावर बजावण्यात आलेले समन्स अशी कितीतरी उदाहरणे दाखवता येतील. विरोधकांना मानाने वागवण्याऐवजी त्यांना स्वस्थतेने कालक्रमणा करू न देण्याखेरीज अन्य उद्देश दिसत नाही. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ह्यांच्या प्रमुख सचिवावर सीबीआयने घातलेला छापा हेदेखील छळवादाचे उदाहरण म्हणता येईल. विरोधक ‘गुन्हेगार’ असून त्यांची अजिबात गय करणार नाही असे सरकारला खरोखरच वाटत असेल तर सरकारने तसे जाहीर करावे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 2015 सालात 25 वेळा परदेश दौरे केले. ह्या दौ-यात त्यांनी त्या त्या देशांबरोबर कुठले ना कुठले करारही केले. मनमोहनसिंगांच्या कारकीर्दीत परराष्ट्र धोरणाला मरगळ आली होती. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या विदेश दौ-यांमुळे दूरही झाली असेल. त्यांच्या दौ-यांमुळे थेट विदेशी गुंतवणूक भारतात येऊन उद्योग सुरू होण्याच्या दृष्टीने देशात कितपत पूर्वतयारी झाली हा प्रश्नच
आहे. नववर्षाच्या स्वागताचा जल्लोष
भाजीपाला आणि फळे तसेच दूधदुभत्याच्या उत्पन्नात वाढ झाली हे कोणी नाकारता नाही. परंतु त्यांचे कडाडले भाव मात्र अजूनही कडाडलेलेच राहिले आहेत. त्यात डाळी आणि अन्नधान्यांच्या भाववाढीची भर पडली. भाजीपाल्याच्या वाहतुकीला रेल्वेकडून सवलतीचे दर आकारले जातात. पण त्याची ग्राहकाला प्रचिती आल्याचे एकतरी उदाहरण रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभूंना दाखवता येणार नाही. रेल्वे तिकीटांचा काळा बाजार करणा-या एजंटांची खोड मोडण्यासाठी रेल्वे आरक्षण नियमात आमूलाग्र बदल करण्यात आले. पण त्याचा फटका गरजू रेल्वे प्रवाशांनाच अधिक बसला! वेगवान वाहतुकीसाठी बुलेट ट्रेन, एलिव्हेटेड कॉरिडॉर, मोनो-मेट्रोची देशात येत्या काही वर्षात रेलचेल होणार हे खरे; पण कामक-यांना मानाने जगण्याइतके वेतनमान नसेल तर वेगवान गाड्या रिकाम्या धावतील! म्हणजे पुन्हा नियोजनाचे त्रांगडे हा विषय कायम राहिला. काँग्रेसला संसद चालू न देण्यासाठी कारणांचा पुरवठा!
असे हे वाचाळतेचे 2015 वर्ष. फोकस नसलेले! कँलेंडरने 2015 ह्या वर्षास निरोप दिलाच आहे. रीतीप्रमाणे आपण 2016 ह्या वर्षांचे स्वागत करू या! 2016 हे वर्षे कसेही असले तरी स्पर्धा, संघर्ष, आत्महत्या, परहत्या आणि परस्परसंहार बाजूला सारून ते साजरे करणे हेच आपल्या सर्वांच्या हिताचे आहे. कारण वैदिक काळापासून ती आपली परंपरा आहे--
सहनाववतु। सह नौ भुनक्तु । सहवीर्यं करवावै । तेजस्विनावधीतमस्तु । मा विव्दिषावहै ।।
रमेश झवर
www.rameshzawar.com
No comments:
Post a Comment