तृषार्त महाराष्ट्र

उन्हाळा सुरू झाला म्हणून महाराष्ट्रासमोर पाणीटंचाईचे संकट उभे राहिले असे कोणी म्हणत असेल तर त्याचासारखा मूर्ख माणूस उभ्या महाराष्ट्रात शोधूनही सापडणार नाही. गेल्या कित्येक वर्षांपासून महाराष्ट्रात पाच हजार खेड्यांतले आणि मुंबई, ठाणे, नागपूर, अकोला, लातूर, जळगाव, सोलापूर ह्यासारख्या अनेक शहरातले जीवन अक्षरशः पाणीवाहू टँकरवर अवलंबून आहे. महाराष्ट्रातील पाच हजार गावे टँकरमुक्त करू अशी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर जोशी ह्यांनी केली होती. त्या घोषणेचे पुढे काय झाले हे कळण्यास मार्ग नाही. मनोहर जोशींचे सरकार बदलले. प्रशासकीय अधिकारीही बदलले असतील. पण प्रशासनात सातत्य अपेक्षित असते हे तरी महाराष्ट्रातल्या आमदार-खासदारांना मान्य आहे की नाही? ते त्यांना मान्य असेल तर संबंधितांवर कारवाई करण्यासाठी त्यांनी पाठपुरावा करावा. त्या काळातील अनेक अधिकारी निवृत्त झाले असतील, परंतु त्यांना टोकन दंड करून तो त्यांच्या पेनशनमधून कापला गेला पाहिजे.
देवेंद्र फडणवीस सरकारने एक लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रात जलयुक्त शिवार योजना राबवल्याचा दावा केला आहे. त्यांचा दावा खरा असेलही. पण ह्या वर्षी मुळात पाऊसच पडला नाही हे पाहता जलयुक्त शिवार म्हणजे खड्डा असलेले शेत असेच म्हणावे लागेल. रोजगार हमी योजना सुरू करणारे महाराष्ट्र हे देशातले पहिले राज्य. रोजगार हमी योजनेखाली मोठ्या प्रमाणावर पाझर तलावांची कामे करण्यात आल्याचे उत्तर विधानसभेत अनेकवार देण्यात आले होते. कोठे गेले ते पाझर तलाव? सुमारे पंचवीसतीस पावसाळे आले आणि गेले. ह्या तलावांना पाझर का फुटला नाही?
राज्याच्या अनेक शहरातील काही वस्त्यात रोज टँकरने पाणी मागवावे लागते. वीसपंचवीस शहरात पाणी वाटपाचे तथाकथित नियोजन अस्तित्वात आहे. काही शहरात आठवड्यातून एकदा, तर काही शहरात एक दिवसाआड किंवा दोन दिवसाआड पाणी पुरवठ्याची व्यवस्था (?) करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे ह्या सगळ्या शहरात राहणा-या धनिकवर्गास मात्र पाणीटंचाईला मुळीच तोंड द्यावे लागत नाही. पाणी चोरीत हा वर्ग माहीर असून त्यात नगरपालिकांचे कर्मचारीवर्ग सामील आहे. ग्रामीण भागातल्या नद्या विहीरी किंवा तळी इत्यादि ठिकाणाहून मिळेल तेथून पाणी आणून ते धनिकवर्गास पुरवले जाते. सबंध वस्तीचे पाणी बंद करण्यात आले तरी श्रीमंतांना हमखास पाणी पुरवले जाते. पैसा हे त्यामागचे खरे कारण आहे. साखर कारखान्यांना बांधील असलेले ऊस मळे, राज्यातल्या केळीच्या बागा, कलिंगडे वगैरे सगळ्यांना भरपूर पाणी लागते. त्यांना पाणी पुरवण्याच्या बाबतीत अधिकारीवर्गाने कसूर केली तर अधिका-याची बदली किंवा बडतर्फी अटळ आहे. पाणी खेचून घेण्यासाठी वीजही पुरवली जाते. बहुसंख्य शेतक-यांना पाणी नाही, वीज नाही. कारण त्यांच्याकडे संबंधितांचे हात ओले करण्यासाठी पैसा नाही.
शहरी भागात बांधकाम व्यवसायाला पाणी कनेक्शन द्यावेच लागते. ह्या मंडळींची पाण्याची गरज महत्त्वाची आहे ह्यात शंका नाही. पण सामान्य नागरिकांच्या नळाला प्रेशर आहे की नाही ह्याची साधी चौकशीही कोणी कधी करत नाही. मुंबईच्या सुदैवाने भातसा-वैतरणा प्रकल्प राबवण्यात आले. अनेक शहरात एमआयडीसीकडूनही पाणी पुरवठा योजना राबवल्या गेल्या. बहुतेक ठिकाणी औद्योगिक वापरासाठी पाणी पुरवत असताना त्या प्रकल्पांतून लगतच्या शहरांनाही पाणी पुरवले जाते. त्यामुळे तेथील शहरांच्या वाट्याला थोडेफार पाणी सुख आले आहे.
महाराष्ट्रात 11 मोठी धरणे आहेत. मराठवाड्यातील जायकवाडी, माजलगाव, निम्न तेरणा, सिध्देश्र्वर, मनार, सिना कोळेगाव, विष्णुपुरी, येलदरी ह्या धरणातील पाण्याचे साठे शून्यावर आले असून मराठवाड्याला पुरवण्यासाठी आता पाणी कोठून आणायचे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मार्च महिन्यात ही स्थिती तर एप्रिल, मे आणि जून महिन्यात पाण्याची परिस्थिती किती भीषण होईल ह्याची कल्पनाच केलेली बरी! नाशिक जिल्ह्यातील अनेक गावात गोदावरीची दशा पाहवत नाही. जळगाव जिल्ह्याचे नाव जळगाव असले तरी नाव सोनूबाई हाती कथलाचा वाळा अशी स्थिती आहे. ह्या जिल्ह्यातून गिरणा आणि तापी ह्या दोन नद्या वाहतात. पण त्याचा जळगाव शहरास वा जळगाव जिल्ह्यास उपयोग नाही. वैनगंगा-पैनगंगा ह्या नुसत्या नावाच्याच गंगा आहेत. कृष्णामाई संथ वाहते खरी; पण ती किती जिल्ह्यांतील किती गावांना पाणी पुरवते हे विचारू नका.
ह्या वर्षी तपमानाने अनेक जिल्ह्यात चाळीसी ओलांडली आहे. उष्णतेच्या लाटा आणखी वाढणार असल्याचे भाकित वेधशाळांनी केले आहे. हा ‘एल निनो’चा प्रताप असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. पर्यावरणात झपाट्याने होत चाललेल्या बदलांमुळे पर्जन्यमान कमी झाले आहे. परंतु तिकडे दुर्लक्ष करून अव्यवहार्य योजनांची चर्चा करून त्या पुढे रेटण्याची चढाओढ सरकारी आश्रयप्राप्त तज्ज्ञांत गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. समुद्राचे खारे पाणी गोड करण्याचे प्रकल्प उभारण्याची अशीच एक अवास्तव कल्पना 2009 साली महाराष्ट्र सरकारातील कोणीतरी पुढे रेटली. केंद्राने ह्या योजनेला नकार दिला हे बरे झाले. ती फाईलबंद झाली नसती तर महाराष्ट्राला हजारदोन हजार कोटींचा भुर्दंड पडला असता. एक हजार लिटर खारे पाणी गोड करण्यास 40 ते 50 रुपये खर्च येतो. जो प्रकल्प महाराष्ट्र सरकारने सुचवला होता त्या प्रकल्पानुसार 1 हजार कोटी रुपये खर्च, 25-तीस हेक्टर जागा, भरपूर वीज असे सगळे काही जुळवून आणून किती पाणी मिळणार होते? तर मुंबईच्या गरजेच्या 2 टक्के!
लातूर शहरात पाणीवाटप करताना त्या भागात 144 कलम म्हणजे जमावबंदी हुकूम जारी करावा लागला ही हद्द झाली. महाराष्ट्राला मुख्यमंत्री देणा-या ह्या गावाची कींव करावीशी वाटते. आता लातूरसाठी पंढरपूरहून रेल्वेने पाणी आणण्याच्या योजनेवर खल सुरू आहे. चंद्रभागा लातूर शहरावर प्रसन्न होणार असेल तर त्याला पांडुरंगाची मुळीच हरकत नाही. पण चंद्रभागा क्षीण झाली आहे हे विसरून चालणार नाही. उलट, राज्यात कोणकोणत्या शहरात रेल्वेने कोठून पाणी आणता येणे शक्य आहे ह्याची तपशीलवार योजना आखण्यात यावी. सुरेश प्रभूंनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करावी असे त्यांना सांगावेसे वाटते. ती तत्काळ अमलात आणण्याच्या सूचनाही रेल्वे प्रशासनास त्यांनी दिल्या तर त्यांचे उपकार राज्य कधीच विसरणार नाही. सत्तरच्या दशकात रेल्वेने ‘फूड स्पेशल’ चालवल्या होत्या. आता ‘वॉटर स्पेशल’ चालवण्यासाठी पुढाकार घेण्याची वेळ निश्चितपणे आली आहे. तृषार्त महाराष्ट्राची तहान भागवण्याच्या दृष्टीने सुरेश प्रभूंनी पुढाकार घेतला तर महाराष्ट्र राज्य त्यांचा कायमचा ऋणी राहील.
रमेश झवर

www.rameshzawar.com

रामाला रामराम, भारतमातेला सलाम!

अमित शहा ह्यांची भाजपाच्या अध्यक्षपदी झालेल्या फेरनियुक्तीनंतरच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत भाजपाने राममंदिरास रामराम केला असून ‘भारत माता की जय’ आणि भाजपाशी अभिन्न असलेला राष्ट्रवाद हा नवा अजेंडा स्वीकारला असे दिसते. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातल्या विद्यार्थ्यांनी भाजपाला हा नवा अजेंडा मिळवून दिला आहे. ह्या नव्या अजेंड्यापुढे नरेंद्र मोदींची सबका साथ सबका विकास ही घोषणा फिकी पडली. नव्हे, ती फिकी पडत असल्याचे लक्षात आल्यामुळे की काय, भाजपाला दुसरा आधीचा उग्र हिंदुत्वाचा मुद्दा सोडून देऊन हिंदूत्वाचे नाव बदललेला नवा सौम्य मुद्दा स्वीकारणे भाग पडले असावे. विकासाचा अग्रक्रम निश्चित करण्यासाठी नेहरूंच्या काळापासून अस्तित्वात असलेले नियोजन मंडळ दोन वर्षांपूर्वी सत्तेवर येताच भाजपाने सर्वप्रथम गुंडाळून ठेवला. एवढा एक बदल सोडला तर बाकी काँग्रेसचे एकूण एक कार्यक्रम राबवण्याचा भाजपाने सपाटा लावला. पहिल्या वर्षी सरकारला नवे काही करणे शक्य नव्हते हे समजण्यासारखे होते. पण दुस-या वर्षातही भाजपाला काँग्रेसचेच कार्यक्रम राबवण्याची पाळी आली ही भाजपाची दिवाळखोरीच म्हणायला हवी. भाजपात ‘थिंक टँक’ नाही. कदाचित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वतःला भाजपाची ‘थिंक टँक’ समजत असावा. पण संघाचा युनिफॉर्म बदलण्यापलीकडे ह्या तथाकथित ‘थिंक टँक’ला सरकारमार्फत राबवण्यासाठी एकही नवा कार्यक्रम शोधून काढता आला नाही! मात्र, नेहरू घराण्याचा व्देष हा एकमेव राजकीय विचार संघाने भाजपाला दिला असावा. नेहरूंपेक्षा पटेल कसे मोठे हा संघाचा सिद्धान्त जनतेला पटवून देण्यातही मोदी सरकारने बराच वेळ घालवला.  

वास्तविक राष्ट्रीय कार्यकारणीची बैठक ही आयती संधी भाजपाकडे चालत आली होती. पक्षाचा नवा कार्यक्रम रूजवण्याच्या दृष्टीने उपयोग भाजपाला करता आला असता. प्रत्यक्षात राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक हा निव्वळ राष्ट्रीयतेच्या नावाने चांग भले पध्दतीचा फार्स करण्यात आला. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील कन्हैय्या प्रकरणाला गृहखात्याने केलेल्या कारवाईला राष्ट्रीयतेचा मुलामा फासण्यात आला. कन्हैया प्रकरणाच्या जोडीने भारतमाता की जय म्हणण्यास मुस्लिम नेता ओवायसी ह्याने नमूद केलेल्या आक्षेपाचाही राष्ट्रीयतेच्या अजेंड्यात रंग भरण्यास उपयोग झाला. राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत सरकारने आतापर्यंत केलेल्या कामाचा आढावा घेऊन पंतप्रधानांचे हात बळकट करण्याच्या दृष्टीने ठराव संमत करण्याचा प्रघात असतो. पण ह्या दृष्टीने पाहिले तर कार्यकारिणीची बैठक फुकट गेली. वास्तविक ‘सबका साथ सबका विकास’ ही घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ह्यापूर्वीच केली आहे. ती घोषणा साकार करण्याच्या दृष्टीने भाजपातला प्रत्येक जण कटिबध्द झाला आहे असे चित्र बैठकीत दिसायला हवे होते.  काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांकडून केलेल्या टीकेवर प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यापलीकडे बैठकीत कुणालाच काही सुचले नाही.

कार्यकारिणीची बैठक फुकट जाण्यामागे राष्ट्रीय स्वयंसेवक हे संघाचे अलीकडचे विचारमंथनच कारणीभूत आहे. संघाचे विचार अजूनही जुन्याच वळणात अडकले आहेत. कुठे आरक्षणाचा फेरविचार करा तर कुठे विद्यापीठीय शिक्षणक्रमात इतिहासाचा अभ्यासक्रम बदला असले कटकटीचे विषय काढून मोदी सरकारची पंचाईत करण्याचेच उद्योग कधी थेट तर चेल्या-चपाट्यांमार्फत संघाच्या मंडळींनी सुरू केले. तोच कार्यक्रम राष्ट्रीयतेच्या नावाने ह्याही बैठकीत पुढे ताणण्यात आला.

काँग्रेस उपाध्यक्ष राहूल गांधी आणि मुस्लिम नेते ओवायसी ह्यांची दखल घेण्यात बहुतेक नेत्यांनी वेळ घालवला तर वेंकय्या नायडूंनी तर मोदी ही ‘देवाची देणगी’ असल्याचे सांगून सिक्सर मारली तेव्हा जनतेला काँग्रेस राजवटीची आठवण झाली असेल! काँग्रेस राजवटीत ‘इंदिरा इज इंडिया’ असे आसामचे नेते हेमकांत बारूआंनी एका भाषणात सांगितले होते. तेच चमचेगिरीचे वळण आता भाजपानेही अधिकृतरीत्या स्वीकारलेले दिसते. खरे तर मोदींनीच ते झिडकारायला हवे होते. पण त्यांनी ते झिडकारले नाही. मुळात ‘मोदी इज गॉडगिफ्ट टु इंडिया’ हे उद्गार मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह सिंह चौहान ह्यांनी वृंदावन येथे युवा मोर्चाच्या मेळाव्यात काढले होते म्हणे!  म्हणजे मोदी नेतृत्वाच्या गौरवाचे श्रेय वेंकय्या नायडूंना द्यायचे की शिवराजसिंह चौहानांना?  श्रेय कोणालाही मिळेना, सर्वसामान्य जनतेला त्याच्याशी काही देणेघेणे नाही. पण अशा प्रकारातून मोदी ब्रिगेड वगैरेसारख्या संघटना जन्मास येऊन भाजपाचे राजकारण काँग्रेसच्या व्यक्तीवादी राजकीय वळणाने जाण्याचा धोका नाकारता येणार नाही.

ह्या बैठकीला सुषमा स्वराज, राजनाथसिंग किंवा अन्य मान्यवर भाजपा नेते तसेच भाजपाशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री इत्यादी शंभरएक कार्यकारिणी सभासदांची उपस्थिती असते. मात्र, सबका साथ सबका विकास ह्या घोषणेत बारकावे भरणारी भाषणे व्हावी अशी अपेक्षा बाळगणे गैर ठरले नसते. निदान वेगळे मुद्दे बैठीत मांडण्यात आल्याचे पत्रकारांना सांगण्यात आले नाही. राहूल गांधी हे विरोधी पक्ष नेते म्हणून प्रभावशाली नसतील तर त्यांची भाजपा कार्यकारिणीला दखल घेण्याचे कारण नव्हते. तेच ओवायसींबद्दलही म्हणता येईल. ओवायसींचा युक्तिवाद तर्कशुद्ध असतो. त्यांच्या युक्तिवादपटुत्वाचा भाजपाने धसका घेतला असावा. अन्यथा त्यांची कार्यकारिणीला फारशी दखल घेण्याचे कारण नव्हते. पण तरीही त्यांची दखल घेतली गेली ह्याचा अर्थ ‘सबका साथ सबका विकास’ ह्या मोदींच्या  घोषणेने अद्याप मूळ धरलेले नाही.

विदेशी गुंतवणूक आणण्यासाठी परदेश दौ-यांवर भरपूर खर्च मोदी सरकारने केला. परंतु त्याच्या फलनिष्पत्तीबद्दल सरकारला आणि भाजपा कार्यकारिणीला अद्याप अंदाज आलेला दिसत नाही. अन्यथा त्यासंबंधी एखादा ठराव कार्यकारिणीला संमत करता आला असता. मोदींची पाठराखण करण्याची ही संधी कार्यकारिणीने गमावली आहे. भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा ह्यांचे बोलविते धनी हे नरेंद्र मोदी आहेत हे आता भाजपा कार्यकारिणीसह देशाला ठाऊक झाले आहे. काँग्रेसला पर्यायी पक्ष भाजपा सत्तेवर आला असून देशाचा विकास घडवून आणण्याची भाजपाची कुवत काँग्रेसच्या तोडीस तोड आहे असे चित्र निर्माण होणे आवश्यक होते. पण सध्याचे चित्र असे आहेः काँग्रेसला सत्तेवरून खाली खेचून दाखवले की नाही? भ्रष्ट कारभार करणा-या काँग्रेसला सत्तेवरून खाली खेचणे आवश्यकच होते. ती कामगिरी मोदींच्या नेतृत्त्वाखाली भाजपाने करून दाखवली हा सगळा युक्तिवाद ठीक आहे. पण किती वर्षे हा युक्तिवाद करणार? काँग्रेसच्या हातातून भाजापने सत्ता हिसकावून घेतली हे लोकशाही चौकटीचा विचार करता ठीक आहे. काँग्रेसला भाजपा हा तितकाच लायक पर्याय आहे असे मात्र अद्याप सिद्ध झालेले नाही. पण मोदी आणि त्यांचे अन्य सहकारी काँग्रेसविरोधक ह्या जुन्याच आविर्भावात मश्गुल राहू इच्छितात. सत्तेच्या माध्यमातून नवभारत घडवण्यात भाजपाने मुसंडी मारली असे चित्र निर्माम होणे आवश्यक आहे. पात्र व्यक्तीपर्यंत अर्थसाह्य पोहचवण्याच्या योजना, नमो गंगा, स्वच्छ भारत, जनधन योजना, डिजीटल भारत वगैरे कार्यक्रमांच्या घोषणा आकाशवाणी-दूरचित्रवाहृन्यावरून सध्या जोरात चालू आहे. हे सगळे कार्यक्रम काँग्रेसच्या सत्ता काळात सुरू झाले होते. त्यांची नावे बदलून ते पुन्हा धडाक्याने सुरू करण्यात आले. त्याचे ठोस परिणाम अजून दिसायचे आहेत. मह्त्त्वाचे म्हणजे भारत शक्तीशाली देश म्हणून उभा झालेला दिसायचा आहे. कार्यकारिणीच्या बैठकीत ह्या विषयांत पुढे कशी प्रगती करता येईल ह्या विचारावर खल व्हावा अशी अपेक्षा होती. किंबहुना अधिक पुढे कसे जाता येईल ह्यावर विचारमंथन अपेक्षित होते. पण ह्या सा-या अपेक्षा फोल ठरल्या.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com 

शेतकरी आणि महाराष्ट्र

आगामी वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर करून महाराष्ट्र राज्याचे हौशी अर्थमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार कृतकृत्य झाले. पण त्यांनी सादर केलला 2016-2017 चा अर्थसंकल्प हा मागील पानावरून पुढे चालू थाटाचा आहे. आवाजात योग्य तेथे चढउतार करत आणि अधुनमधून शेरोशायरी आणि कविता पेरत भाषण केले की अर्थसंकल्प सादर झाला अशीच समजूत निदान महाराष्ट्रातल्या अर्थमंत्र्यांनी अलीकडे करून घेतली आहे. सुधीरभाऊ तरी त्याला अपवाद कसे राहतील? त्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाला आकड्यापेक्षा भावनेचाच आधार अधिक. अर्थसंकल्प सादर करताना नाइलाजाने त्यात आकडेवारी द्यावी लागते म्हणून ह्या अर्थसंकल्पात आकडेवारीही देण्यात आली आहे एवढेच. गेल्या वर्षी त्यांनी जवळ जवळ दोन लाख कोटी खर्चाचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. यंदा 2.24 लाख कोटी खर्चाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पित आकडेवारी पाहिली तर महाराष्ट्र राज्य कितीतरी श्रीमंत असल्याचा आभास होत राहतो! यंदाचा अर्थसंकल्पदेखील गेल्या कित्येक वर्षांच्या परंपरेनुसार कर्जाच्या आधारावरच बेतलेला आहे. कर्जाशिवाय विकसगामी अर्थसंकल्प कोणालाही सादर करता येणारच नाही असा युक्तिवाद गेल्या कित्येक वर्षांपासून सरकार करत आले आहे. पण हा युक्तिवाद फसवा आहे. अर्थसंकल्पकर्त्यांचे विकासाबाबतचे चिंतन अपुरे आहे एवढाच त्याचा अर्थ होतो.

अर्थसंकल्पपूर्व आढावा लक्षात घेतला तर राज्याचे उत्पन्न वाढायला हवे. पण ते वाढणे तर दूरच राहिले. 35 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर करून सरकारने गेल्या वर्षांत कशीबशी भागवाभागवी  सरकारला करावी लागली होती. राज्यावर 3.60 लाख कोटींचा बोजा दाखवण्यात आला आहे. राज्याच्या उत्पन्नातून 5.09 टक्के कर्जाची परतफेड करण्यात येते. पुन्हा तेवढेच कर्ज दर वर्षी सरकार काढत असते. किंवा काही योजना गुंडाळून ठेवून दिल्या जातात. नवे कर्ज आणि परतफेड ह्या चक्रात महाराष्ट्र सरकारही शेतक-यांप्रमाणे अडकले आहे. राज्यातल्या शेतकरी आणि राज्य सरकार ह्या दोघांच्या स्थितीत फारसा फरक नाही. शेतक-यांसाठी ह्या अर्थसंकल्पात वेगवेगळ्या योजनांची रक्कम मिळून 25 लाख कोटी रुपये ओतण्यात आले आहे. शेतक-यांची स्थिती सुधारली पाहिजे ह्याबद्दल दुमत नाही. अर्थसंकल्पात राज्याचा विकास दर 8 टक्के अपेक्षित आहे. पण शेती क्षेत्रातून ह्या विकासदराला किती हातभार लागेल हे विचारू नका.

हा अर्थसंकल्प बळिराजाला समर्पित करण्यात आला हे निश्चितपणे स्तुत्य आहे. मुख्यमंत्रीच ह्या कल्पनेचे जनक असावेत. शेतक-यांचे उत्पन्न दोन वर्षांत दुप्पट करून दाखवू अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी केली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस ह्यांचे ध्येय कौतुकास्पद आहे. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी डोळ्यासमोर ठेवलेले ध्येय साकार करण्याच्या दृष्टीने मुनगंटीवार ह्यांनी काय केले? शेती उत्पन्नाचा स्वतंत्र निर्देशांक त्यांना सुचवता आला नसता का? त्यांनी तो सुचवला असता तर दुष्काळाचे रडगाणे कसे गाता येणार! कृषी मालावर प्रक्रिया करणे, गुदामे-शीतगृहे बांधण्याच्या योजना, भावपातळी कायम ठेवण्याच्या दृष्टीने भक्क्म तरतुदी मुनगंटीवारांनी केल्याचे दिसत नाही. अजूनही कांदाउत्पादक शेतकरी भावपातळीच्या लाटेवर हेलकावे खात असतात. संत्री सडण्यापूर्वी ती मार्केटमध्ये कशी पाठवता येतील ह्या चिंतेने संत्रा बागाईतदार ग्रासलेला आहे. उत्पन्नात प्रचंड घट हे राज्याचे विधीलिखित अर्थसंत्र्यांना बदलता आले नाही. अर्थमंत्री मुनगंटीवार हेदेखील आधीच्या अर्थमंत्र्यांप्रमाणे वाचाळतेच्या विळख्यातून बाहेर पडलेले नाही.

सेवा क्षेत्राने मदतीचा हातभार लावला म्हणून महाराष्ट्राच्या जीडीपीचा अब्रू फारशी गेली नाही. कर्जबाजारीपणातून सरकार कसा मार्ग काढणार ह्याचा विचारसुध्दा अर्थमंत्र्यांनी केलेला नाही. वास्तविक राज्याच्या मालकीची 18 महामंडळे असून त्या महामंडळांचे भांडवल जनतेसाठी खुले करावे. वीज मंडळाच्या तीन कंपन्या अस्तित्वात आल्या. त्या कंपन्यांसाठी भांडवल गोळा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनास कोणी मनाई केलेली नाही. राज्याच्या कंपन्या चालवण्यासाठी भांडवल उभारणी करण्याचे महाराष्ट्र शासनाच्या स्वप्नातसुद्धा येत नाही. राज्याच्या महामंडळांना अर्थसंकल्पातून भांडवल पुरवून त्यांचे नफातोटापत्रक स्वच्छ करण्याचा मार्ग आधीच्या काँग्रेस सरकारांनी अवलंबला नाही हे समजण्यासारखे आहे. परंतु भाजपाच्या सरकारला पुढाकार का घ्यावासा वाटला नाही? की ह्या महामंडळांवर आपल्या पुठ्ठ्यातल्या राजकारण्यांच्या नेमणुका करण्याचा रस्ता भाजपालाही बंद करायचा नाहीए?

त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे 34 पाटबंधारे योजना पु-या करण्यात राज्य सरकारला यश मिळाले आहे. जलयुक्त शिवार योजना राबवण्यातही सरकारला लक्षणीय यश मिळाले. सरकारचा दावा किती खरा, किती खोटा हे तपासून पाहणे सरकारच्या हिताचे आहे. पाझर तलाव, रस्ते वगैरे कामे पूर्वीच्या काळात रोजगार हमीच्या माध्यामातून राबवण्यात आली होती. कुठे गेले ते पाझर तलाव? जलयुक्त शिवरांची नोंद मंत्रालयात ठेवली गेली पाहिजे. अधुनमधून त्याची पाहणी केली पाहिजे. अमलबजावणीच्या ढिसाळपणाबद्दल शासनाची कड घेण्याचे कारण नाही. सरकार स्वतःचे असले तरी त्यावर अंकुश हा हवाच. केद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना सरकार चिदंबरम् हे सरकारच्या गैरकारभाराचा उल्लेख अवश्य करत. राज्याचा निधी चुकीच्या पध्दतीने वापरला गेला तर त्याला आळा घालण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे कोणतीही योजना नाही. केवळ मुख्यमंत्रीच प्रामाणिक असून भागत नाही. इतर मंत्र्यांनीही कामास लागले पाहिजे. उरलेल्या तीन वर्षात चुकार सहकारी आणि अधिकारी ह्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी धारेवर धरले तरच त्यांच्या दुस-या अर्थसंकल्पाचा निभाव लागेल. अन्यथा काँग्रेसला ज्या मार्गाने खाली उतरावे लागले त्याच मार्गाने भाजपालाही पायउतार व्हावे लागेल. अर्थसंकल्प चांगला आहे. त्याची अमलबजावणीही तितकीच चांगली व्हायला हवी. निव्वळ तरतुदींचा खटाटोप करणे म्हणजे अर्थसंकल्प नव्हे!

मूल्यवर्धित करात काही अभय योजनांची घोषणा मुनगंटीवारांनी केली आहे. त्यांच्या घोषणेँचे स्वागत करायला हवे. करदात्यांचा मित्र असा सरकारचा लौकिक निर्माण व्हायला हवा. सरकारी खर्चात कपात करण्याचे कठोर मार्ग अधुनमधून अवलंबावेच लागतात. करप्रणाली कितीही सशास्त्र असली तरी ती राबवताना तोडीस तोड कार्यक्षमता असावी लागते ह्याचे सरकारला भान दिसत नाही. शासकीय कर्जात वाढ आणि परतफेडीचा भार आणि पुन्हा नवी कर्जे ह्यात सरकारी अर्थतंत्र अडकले आहे. त्यातून सोडवणूक करण्यासाठी अतिरेकी कर लादण्याचे उपाय सरकारला सुचतात. ह्या पध्दतीमुळे बाजारपेठांवर विचित्र परिणाम होतो. बाजारपेठा आणि पदपथ स्वस्त चिनी मालाने भरलेले आहेत. हा माल विदाऊट बिल उपलब्ध असतो हे अर्थमंत्र्यांना दिसत नाही का?  ह्या अनधिकृत बाजारपेठांमुळे करबुडवेगिरी आणि भ्रष्टाचार वाढत चालला आहे. शेती आणि उद्योगाचे प्रश्न जेथल्या तेथे आहेत. अवघे राज्य निराशेच्या गर्तेत सापडले आहे. ही सगळी परिस्थिती बदलण्याचे अर्थसंकल्प हे एक महत्त्वाचे साधन आहे. पण ते जसे हाताळता यायला हवे तसे ते सरकारला हाताळता आलेले नाही. महाराष्ट्र सरकार आणि शेतकरी हे दोन्ही किती काळ कर्जबाजारी राहतील हे कोण सांगणार!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

मोदी सरकारला थप्पड

कर्जवसुलीची कारवाई सुरू होण्याचा रागरंग दिसताच मद्यसम्राट विजय मल्ल्या देशातून पळून जातो ही भ्रष्टाचा-यांना तरूंगात पाठवण्याची आणि देशाबाहेर गेलेला काळा पैसा हुडकून काढण्याची वल्गना करणा-या मोदी सरकारला बसलेली जोरदार थप्पड आहे. विजय मल्ल्याचा राज्यसभेत प्रवेश कर्नाटकातून झाला.. त्यांच्या राज्यसभा प्रवेशास संयुक्त जनता दलाने मदत केली हे खरे; पण कर्नाटक विधानसभेतल्या भाजपा आणि काँग्रेस आमदारांची व्दितीय पसंतीची मते मिळाल्याशिवाय विजय मल्ल्या निवडून येऊ शकत नाही. अलीकडे उद्योगपतींना वरिष्ठ सभागृहाची खासदारकी कशी मिळते हे सत्य आता जगजाहीर आहे. मल्ल्याची खासदारकी पूर्णतः भ्रष्टाचाराच्या पायावर उभी असूनही त्याबद्द्ल भाजपासह सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी तोंडात मिठाची गुळणी धरली आहे.

कर्जवसुलीची कारवाई सुरू होण्यापूर्वीच म्हणजे 2 मार्च रोजी विजय मल्ल्या देशातून पळून गेला. कारवाई चुकवण्यासाठी तो पळून जाणार अशी शंकासुद्धा दिल्लीतील कायदेतज्ज्ञ दुष्यंत दवे ह्यांना आली होती. ती त्यांनी स्टेट बँकेच्या अधिका-यांकडे व्यक्तही केली. त्याला पळून जाताना अटकाव करण्याच्या दृष्टीने कोर्टात याचिका दाखल करण्याचाही सल्ला दवे ह्यांनी स्टेट बँकेच्या अधिका-यांना दिला. परंतु स्टेट बँकेच्या अधिका-यांनी तिकडे दुर्लक्ष केले. वास्तविक मल्ल्या हा अनिवासी भारतीय असल्याने 175 दिवसांपक्षा अधिक काळ त्याला भारतात राहता येत नाही. हा नियम बहुधा बँक अधिका-यांना माहित नसावा हे समजण्यासारखे आहे, परंतु सरकेरी अधिका-यांना तर ते माहित असायला पाहिजे होते. बँकांचे कर्ज विजय मल्ल्यास व्यक्तिशः देण्यात आले नाही तर ते युबी ग्रुपच्या कंपन्यांना देण्यात आले असल्याचा कायदेशीर बचावही मल्ल्याने जाहीररीत्या सुरू केला होता. असे असूनही मल्ल्याचा खरा इरादा काय आहे ह्याचा प्रकाश सरकार आणि बँकांचे अधिकारी ह्यांच्या डोक्यात पडलेला दिसला नाही. का?  तो खासदार आहे म्हणून? की त्याने पन्नास टक्के कर्ज एक रकमी फेडण्याची हुलकावणी दिली म्हणून? अधिकारीवर्गाचे सोडा, अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांच्याही डोक्यात प्रकाश पडल्याचे दिसत नाही. कर्ज वसुलीच्या संदर्भात बँकांना सर्वतोपरी मदत करण्याची ग्वाही त्यानी 8 मार्च रोजी टाईम्सशी बोलताना दिली!  टाईम्सला मुलाखत देताना जेटली हे कर्जवसुली प्रकरणी अनभिज्ञ होते असा ह्याचा अर्थ होतो. मल्ल्याची शिकार करण्याचा निर्धार सरकारने केला असला तरी मल्ल्या निसटला हे वास्तव आहे. निसटण्यापूर्वी युनायटेड स्पिरीट ही कंपनी डियागिओ कंपनीला विकली असून कंपनीवरचा हक्क सोडण्यासाठी त्याने आगाऊ रकमदेखील घेतली. हरीण पुढे पळत आहे आणि गोळी त्याच्यामागे सुसाट सुटली आहे असे हे विजय मल्लया प्रकरणाचे मनोरंजक चित्र आहे.

राजकारणात भ्रष्टाचार आणि धंद्यात नीतिशून्य वर्तन हेच विजय मल्ल्याच्या भरभराटीचे मूळ आहे. खासदारकी मिळवून तो थांबला नाही. संसदेचा सभासद ह्या नात्याने अनेक मंत्रालयाच्या समित्यांवर त्याने स्वतःची वर्णी लावून घेतली. संरक्षण आणि हवाई वाहतूक मंत्रालयाच्या सल्लागार समित्यांवर असताना मद्यविक्रीच्या संदर्भात त्याने स्वतःच्या कंपन्यांना अनुकूल असे निर्णय घेण्यास सरकारला भाग पाडले नसेल असे ठामपणे म्हणता येत नाही. वयाच्या अठ्ठाविसाव्या वर्षांपासून सुरू झालेली त्याची व्यावसायिक कारकीर्दही अशीच ‘नेत्रदीपक’ आहे. वडिलांच्या मृत्यूनंतर 1983 साली हे दिवटे युबी ग्रुपचे मालक झाले. 1999 साली त्याने किंग फिशर ब्रँडनेमसह स्ट्राँग बिअर सुरू केली. 2005 साली किंग फिशर एअरलाईन्स सुरू केली. ह्याच वर्षीं रॉयल चॅलेंज व्हिस्की ब्रँड विकत घेण्यासाठीही त्याने शॉ वालेस कंपनीवर ताबा मिळवला. 2006 साली त्याने हर्बर्टसन्स ताब्यात घेतली. त्यामागे बॅगपायपायपर ब्रँड खेचून घेणे हाच उद्देश होता. 207 साली त्याने एफ1 स्पायकर आणि  एअर डेक्कन ही गोपीनाथ ह्यांनी कष्टाने उभी केलेली कंपनी विकत घेतली. 2008 साली रीतसर आपीएलमध्ये रॉयल चँलेंजर विकत घेण्यासाठी त्याने 11 कोटी 16 लाख डॉलर्स उधळले.  ह्या सगळ्या उलाढाली करण्यासाठी 14 बँकांना त्याने वेठीस धरले. युबी ग्रुपचा पैसा मोठ्या प्रमाणावर उधळला असला. ही उधळपट्टी मर्जर अँड अक्विझिशन ह्या नव्या कंपनी धोरणाच्या जमान्यात मुळीच आक्षेपार्ह नाही. पण प्रतिस्पर्धी कंपन्या विकत घेण्याचा त्यने लावलेला सपाटा तितका सरळ नाही. परंतु त्याच्या ह्या झपाट्याकडे कंपनी कामकाज खात्याने लक्ष दिलेले नाही.

हवाई क्षेत्राचा अनुभव असलेले ओपन स्काय धोरणानुसार गोपीनाथना ह्यांनी एअर डेक्क्न कंपनी स्थापन करताच ती कंपनी ताब्यात घेण्याचा पध्दतशीर प्रयत्न मल्ल्यांनी केला. गोपीनाथना गुंडाळण्याचा मल्ल्याचा प्रयत्न यशस्वी झाला असेल, परंतु किंगफिशरच्या कर्मचा-यांना गुंडाळण्यात त्यांना यश मिळाले नाही. खेरीज वेट लीजवर विमाने आणल्यास बँका त्यावर कर्ज देणार नाही हे त्याच्या लक्षात आले नाही. मग काय! त्यातून मार्ग काढण्यासाठी किंग फिशर ब्रँडची किंमत किती अफाट असल्याचे बँक     अधिका-यांच्या मनावर ठसवण्याचा त्याने प्रयत्न केला. स्टेट बँकेसह तब्बल 14 बँकांचे कर्ज मिळवूनच तो थांबला नाही तर युबी ग्रुपकडे आलेल्या अफाट पैशातून त्याने परदेशात स्थावरमालमत्ता खरेदी करण्याचा सपाटा लावला. अनेक बेटे त्याने खरेदी केली. परदेशात संपादन केलेल्या त्याच्या संपत्तीची मोजदाद करणे सरकारला शक्य नाही. कारण परदेशात स्थावर मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी त्याने वेगवेगळी तंत्रे वापरलेली असू शकतात. मल्ल्यांनी किंगफिशर स्थापन करून ती चालवण्यासाठी लागणारा पैसा युनायटेड ब्रूअरीज ग्रुपमधून काढला!  युनायटेड ब्रूअरीज आणि किंग फिशरसाठी तब्बल सुमारे 7 हजार कोटी रूपयांची कर्जे त्याने उचलली तरी तो पैसा त्याने प्रामुख्याने स्थावरजंगम मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी वापरला. उभा केलेला हा सगळा पैसा त्याने विमान कंपनी आणि युनायटेड ब्रूअरीज चालवण्यासाठी इमानदारीने वापरला असता, सरकारची देणी वेळच्या वेळी भरली असती तर प्रश्न नव्हता. पण तसे न करता हा सगळा पैसा परदेशात नेऊन तिथे दुसरे उद्योग सुरू करण्यासाठी वापरण्यची त्याची योजना असली पाहिजे असे त्याच्या कृतीकडे पाहिल्यावर वाटते. तो पसार झाला असला तरी अजूनही भारतात त्याची संपत्ती आहेच. युबी ग्रुपमध्ये 33 टक्के शेअर त्याच्या मालकीचे आहेत. खेरीज मँगलोर रिफायनरीज युबी होल्डिंग ह्याही कंपन्यात त्याचे समभआग आहेत. त्यातून कर्जवसुली होऊ शकते. पण कोण करणार ही अवाढव्य कामगिरी?

मल्ल्यासारख्या उद्योगपतींकडे त्याचे हेतू प्रत्यक्षात उतरवणारे सनदी लेखापाल, अर्थतज्ज्ञ, कायदेशीर सल्लागार ह्यांची एक टोळीच राबत असते. सर्वसामान्य माणसाला बँका उभ्याही करत नाहीत. मात्र,  मल्ल्यांलसारख्यांना कर्ज देण्यासाठी अधिका-यांचा गट स्थापन करण्यात येतो. मल्ल्याचे उदाहरण पाहिल्यावर येऊ घातलेली विदेशी गुंतवणूक आणि त्या गुंतवणुकीबरोबर येणारे उद्योगपती ह्यांची जातकुळी कशी असेल ह्याची विजय मल्ल्या प्रकरण ही एक झलक आहे. अनेक भानगडी करून मोठी झालेली विजय मल्ल्याची युनायटेड ब्रूअरीज विकत घेण्यासाठी डियाजिओ ही कंपनी कशी काय तयार झाली हेदेखील एक आश्चर्य आहे. त्या कंपनीची व्यापारी महत्त्वाकांक्षा की आणखी दुसरे काही? भारतातले राजकारणी गलथान प्रशासन, भोंगळ बँका आणि तंत्रज्ञ ह्यांना सहज हाताळता येते हेही चित्र विजय मल्ल्यांच्या युबी प्रकरणाने स्पष्ट झाले आहे. विजय मल्ल्या पळून जाऊ शकतो आणि त्याला पकडून आणण्याच्या नोटिसा जारी करण्यापलीकडे इथल्या न्यायंत्रणा काही करू शकत नाहीत हे खेदजनक चित्र आहे. केंद्रात मोदींचे सरकार आले तरी त्या सरकारला हे चित्र बदलता आलेले नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com  

  

सामना नवा, शत्रू जुनेच

पश्चिम बंगाल, केरळ, आसाम, तामिळनाडू आणि पुदुचेरी ह्या पाच राज्याच्या विधानसभा निवडणुकांची घोषणा करण्यात आली आहे. ह्या निवडणुका नेहमीप्रमाणे 4 एप्रिल ते 16 मेपर्यंत पु-या होतील. विशेष म्हणजे लोकसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या बिहार, जम्मू-काश्मीर आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला बहुमत मिळाले नव्हते. जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपाला फारशी आशा नसतानाही जम्मू विभागात जास्त जागा मिळाल्या तरी काश्मीर खोरे आणि लडाखमध्ये मात्र भाजपाचा निभाव लागला नाही. विधानसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी ह्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाचा घोडा बिहारमध्ये नितिशकुमारांनी अडवला होता. अमित शहा, सुशील मोदी किंवा जितनराम माँझी ह्या तिघांचे तंत्र नितिशकुमारांपुढे फिके पडले. ह्याउलट जनता दल युनायटेड, राजद आणि काँग्रेस ह्यंची अभूतपूर्व आघाडी उभी करण्यात  नितिशकुमारांना यश लाभल्यामुळे नरेंद्र मोदींचा करिष्मा कमी पडला. प्रोग्रेसिव्ह डेमॉक्रॅटिक पार्टीबरोबर सत्तेत भागीदारी केली खरी, परंतु मुफ्ती मोहमद सईद ह्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या कन्या मेहबुबा ह्यांना मुख्यमंत्रीपद देण्यास आक्षेप नसूनही पीडीपी-भाजपा सरकार अजूनही सत्तेवर आलेले नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीची ही घोषणा झाली आहे.

ललित मोदींना मदत करण्यावरून उपस्थित झालेला वाद कसाबसा मिटतो न मिटतो तोवर असहिष्णुतेच्या मुद्द्यावरून पुरस्कार वापसीचा वाद उपस्थित झाला. ह्या वादातून डोके वर काढण्याचा प्रयत्न होतो न होतो तोंच हैद्राबाद विद्यापीठात वेमुलाच्या आत्महत्येवरून वादळ उठलेले वादळ शमलेले नसताना  विद्यार्थी नेते कन्हैया ह्याच्या अटकेवरून पुन्हा एकदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे वादळ उठले. स्मृती इराणीनी भावनात्मक युक्तिवाद करून ह्या दोन्ही वादांचा संसदेत परामर्ष घेतला तरी हा वाद येथे थांबलेला नाही. उलट संसदीय कामकाज ठप्प करण्याचे काँग्रेसचे तंत्र अजून सुरूच आहे. 2015 वर्षात भूमीअधिग्रहण विधेयक संमत करून घेण्याचा नाद मोदी सरकारला शेवटी सोडून द्यावा लागला. वस्तू आणि सेवा कायद्याचे घोंगडे अजूनही भिजत पडले असून हे विधेयक संमत होईलच ह्याबद्दल सरकारला पुरेसा भरवसा नाही. अर्थसंकल्पावरील चर्चेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेस नेते राहूल ह्यांच्यात नव्याने झमकाझमकी सुरू झाली असून तिचे पडसाद विरलेले नाहीत. त्याखेरीज सरसंघचालक अधुनमधून आरक्षणावरून असंबंध्द वक्तव्ये करत असतात. त्यामुळे मोदी सरकारपुढील राजकीय अडचणीत वाढतच चालल्या आहेत. अर्थात ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे मोदींच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेले सरकार 21 महिने झाले तरी कोवळेच आहे. मोदींचे सरकार पाच वर्षे तरी पुरी करणार की नाही अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

संसदेत काँग्रेसने उपस्थित केलेली राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे-ललित मोदी ह्यांच्यात साटेलोटे, मध्यप्रदेशामधील व्यापमं घोटाळा किंवा गुजरातच्या मुख्यमंत्री आनंदीबाई पटेल ह्यांनी त्यांच्या चिरंजीवांशी संबंधित असलेल्यांना स्वस्त भावाने दिलेली सरकारी जमीन ही भ्रष्टाचाराची प्रकरणे तंत्रशः राज्यांशी संबंधित असून त्या प्रकरणांचा मोदी सरकारचा साक्षात् संबंध नाही. तरीही काँग्रेसने ती प्रकरणे संसदेत उपस्थित केली. वास्तविक ह्या प्रकरणांचा नरेंद्र मोदी सरकारशी संबंध नसल्याने ती संसदेत उपस्थित करता येत नाही. परंतु काँग्रेस आघाडीविरोधी संसदेत लावून धरण्यात आलेले कोळसा खाणीच्या वाटपाचे प्रकरण मनमोहनसिंग ह्यांच्यावर शेकवण्याचे भाजपाचे तंत्र संसदीय म्हणता येईलच असे नव्हते. ह्या काळात संसदीय कामकाज बंद पाडण्याचे तंत्रच काँग्रेस आता वापरत आहे. पण ह्या संदर्भात भाजपाची स्थिती ‘केले तुका झाले माका’ अशीच म्हणावी लागेल.

आता पाच राज्यांपैकी तामिळनाडूत जयललिता आणि पश्चिम बंगालमध्ये ममता ह्यांच्या सत्तेचे आव्हान भाजपाला पेलेल का असा प्रश्न आहे. त्यातल्या त्यात भाजपाच्या बाजूने आशादायक बाब म्हणजे देशात काही मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणुकात भाजपाच्या बाजूने कौल मिळाला होता. परंतु सार्वत्रिक विधानसभा निवडणुकीत हा कौल कुठल्या कुठे वाहून जाणारा ठरू शकतो. पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू ह्या राज्यात भाजपाची सत्ता आणण्याची आशाआकांक्षा बाळगण्यात अर्थ नाही हे भाजपा ओळखून आहे. तरीही विधानसभेतल्या धोड्या तरी जागा वाढल्यास राज्यसभेतल्या अल्पमताचा आकडा पुसून टाकून बहुमत निर्माण करण्याचा कसून प्रयत्न करता येणे शक्य आहे एवढाच माफक आशावाद भाजपाने बाळगला आहे. पण हे लहानसे ध्येय साकार करण्यासाठी भाजपा नेतृत्वाला दिव्य करावे लागणार आहे. आसाम राज्य काँग्रेसचे असून केरळातही डाव्या पक्षांकडेच सत्ता आहे. त्यामुळे ह्या राज्यात भाजपाची डाळ शिजण्याची शक्यता कमीच आहे. नाही म्हणायला केरळमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थात भाजपाला थोड्या जागा मिळाल्या आहेत. ह्या यशाचा विधानसभा निवडणुकीत कितपत फायदा करून घेता येईल ह्याविषयीची आकडेमोड भाजपातल्या गणितींनी एव्हाना निश्चित सुरू केली असेल.

गोरगरिबांना वैयक्तिक लाभ देण्याचे धोरण कित्येक वर्षांपासून तामिळनाडूतील सत्ताधा-यांनी अवलंबले असून तेथल्या प्रादेशिक सत्तेला काँग्रेसही सुरूंग लावू शकली नाही. पश्चिम बंगालमध्ये डाव्यांची मजबूत सत्ता होती. ती उखडून लावण्याइतपत यश ममता बॅनर्जींनी गेल्या खेपेस मिळवले होते. ते यश टिकवून ठेवण्याइतपत ममता बॅनर्जींची लोकप्रियत अजून टिकून आहे. आसामला भरीव पॅकेज देणे हा एकमेव मार्ग होता. तो काँग्रेसप्रमाणेच भाजपानेही चोखाळला. केंद्रातल्या सत्तेला खेळवण्याइतपतचे तंत्र आता आसाममधल्या सत्ताधा-यांनाही अवगत झाले आहे. पुदूचेरी ह्या केद्रशासित प्रदेशातली परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. दिल्ली ह्या केंद्रशासित प्रदेशाचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे केंद्र सरकारला पुरेसे तापदायक झालेले आहेत. पुदूचेरीमध्ये खासदाराची एक जागा. तिथे भाजपाने ताकद लावली काय न् नाही लावली काय, फारसा फरक पडणार नाहीच. ह्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवूनच राज्यांना केंद्राच्या उत्पन्नाचा वाढीव वाटा देण्याची घोषणा अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी केली होती. परंतु त्याचा फारसा उपयोग होईल असे वाटत नाही. बिहार निवडणुकीपूर्वी केंद्राने बिहारला सव्वा लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. त्याच काडीइतकाही उपयोग झाला नाही. तामिळनाडूला अतिवृष्टीचा फटका बसला तेव्हापासून वाढीव मदतीचा ओघ सुरू आहे. परंतु केंद्रीय मदतीवर आपला नैसर्गिक हक्क असल्याच्या आविर्भावात बिहारप्रमाणे तामिळनाडूदेखील वावरत आले आहे. तुलनेने महाराष्ट्राची भूमिका लेचीपेची आहे असे म्हटले तरी चालेल. देशभर आपलीच सत्ता असावी असे काँग्रेसप्रमाणे भाजपाला वाटते. पण नुसते वाटण्याला अर्थ नाही. राष्ट्रीय एकात्मकता निर्माण होण्यासाठी देशाच्या नेत्यांकडे करिष्मा असावा लागतो. वैचारिक औदार्य असावे लगते. त्याचा सध्याच्या नेतृत्वाकडे अभाव आहे. दर महिन्याला आकाशवाणीच्या माध्यमातून मनकी बात ठेवून स्वतःचा करिष्मा निर्माण करण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करत आहेत. परंतु अधुनमधून त्यांचे सहकारी आणि दुय्यम भाजपा नेते काहीबाही बरळत असतात. त्यांच्या बडबडीपुढे महात्मा गांधी आणि स्वामी विवेकानंदांच्या नावाचा मोदी करत असलेला जप निरर्थक ठरला आहे. पाच राज्यातल्या विधानससभा निवडणुकीत आधीपेक्षा वेगळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निर्माण करू शकतील का? हेच आता ह्या विधानसभा निवडणुकीत पाहायला मिळणार आहे. विधानसभा निवडणुकीचा सामना नवा असला तरी शत्रू जुनेच आहेत.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com