सामना नवा, शत्रू जुनेच

पश्चिम बंगाल, केरळ, आसाम, तामिळनाडू आणि पुदुचेरी ह्या पाच राज्याच्या विधानसभा निवडणुकांची घोषणा करण्यात आली आहे. ह्या निवडणुका नेहमीप्रमाणे 4 एप्रिल ते 16 मेपर्यंत पु-या होतील. विशेष म्हणजे लोकसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या बिहार, जम्मू-काश्मीर आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला बहुमत मिळाले नव्हते. जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपाला फारशी आशा नसतानाही जम्मू विभागात जास्त जागा मिळाल्या तरी काश्मीर खोरे आणि लडाखमध्ये मात्र भाजपाचा निभाव लागला नाही. विधानसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी ह्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाचा घोडा बिहारमध्ये नितिशकुमारांनी अडवला होता. अमित शहा, सुशील मोदी किंवा जितनराम माँझी ह्या तिघांचे तंत्र नितिशकुमारांपुढे फिके पडले. ह्याउलट जनता दल युनायटेड, राजद आणि काँग्रेस ह्यंची अभूतपूर्व आघाडी उभी करण्यात  नितिशकुमारांना यश लाभल्यामुळे नरेंद्र मोदींचा करिष्मा कमी पडला. प्रोग्रेसिव्ह डेमॉक्रॅटिक पार्टीबरोबर सत्तेत भागीदारी केली खरी, परंतु मुफ्ती मोहमद सईद ह्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या कन्या मेहबुबा ह्यांना मुख्यमंत्रीपद देण्यास आक्षेप नसूनही पीडीपी-भाजपा सरकार अजूनही सत्तेवर आलेले नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीची ही घोषणा झाली आहे.

ललित मोदींना मदत करण्यावरून उपस्थित झालेला वाद कसाबसा मिटतो न मिटतो तोवर असहिष्णुतेच्या मुद्द्यावरून पुरस्कार वापसीचा वाद उपस्थित झाला. ह्या वादातून डोके वर काढण्याचा प्रयत्न होतो न होतो तोंच हैद्राबाद विद्यापीठात वेमुलाच्या आत्महत्येवरून वादळ उठलेले वादळ शमलेले नसताना  विद्यार्थी नेते कन्हैया ह्याच्या अटकेवरून पुन्हा एकदा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे वादळ उठले. स्मृती इराणीनी भावनात्मक युक्तिवाद करून ह्या दोन्ही वादांचा संसदेत परामर्ष घेतला तरी हा वाद येथे थांबलेला नाही. उलट संसदीय कामकाज ठप्प करण्याचे काँग्रेसचे तंत्र अजून सुरूच आहे. 2015 वर्षात भूमीअधिग्रहण विधेयक संमत करून घेण्याचा नाद मोदी सरकारला शेवटी सोडून द्यावा लागला. वस्तू आणि सेवा कायद्याचे घोंगडे अजूनही भिजत पडले असून हे विधेयक संमत होईलच ह्याबद्दल सरकारला पुरेसा भरवसा नाही. अर्थसंकल्पावरील चर्चेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेस नेते राहूल ह्यांच्यात नव्याने झमकाझमकी सुरू झाली असून तिचे पडसाद विरलेले नाहीत. त्याखेरीज सरसंघचालक अधुनमधून आरक्षणावरून असंबंध्द वक्तव्ये करत असतात. त्यामुळे मोदी सरकारपुढील राजकीय अडचणीत वाढतच चालल्या आहेत. अर्थात ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे मोदींच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेले सरकार 21 महिने झाले तरी कोवळेच आहे. मोदींचे सरकार पाच वर्षे तरी पुरी करणार की नाही अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

संसदेत काँग्रेसने उपस्थित केलेली राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे-ललित मोदी ह्यांच्यात साटेलोटे, मध्यप्रदेशामधील व्यापमं घोटाळा किंवा गुजरातच्या मुख्यमंत्री आनंदीबाई पटेल ह्यांनी त्यांच्या चिरंजीवांशी संबंधित असलेल्यांना स्वस्त भावाने दिलेली सरकारी जमीन ही भ्रष्टाचाराची प्रकरणे तंत्रशः राज्यांशी संबंधित असून त्या प्रकरणांचा मोदी सरकारचा साक्षात् संबंध नाही. तरीही काँग्रेसने ती प्रकरणे संसदेत उपस्थित केली. वास्तविक ह्या प्रकरणांचा नरेंद्र मोदी सरकारशी संबंध नसल्याने ती संसदेत उपस्थित करता येत नाही. परंतु काँग्रेस आघाडीविरोधी संसदेत लावून धरण्यात आलेले कोळसा खाणीच्या वाटपाचे प्रकरण मनमोहनसिंग ह्यांच्यावर शेकवण्याचे भाजपाचे तंत्र संसदीय म्हणता येईलच असे नव्हते. ह्या काळात संसदीय कामकाज बंद पाडण्याचे तंत्रच काँग्रेस आता वापरत आहे. पण ह्या संदर्भात भाजपाची स्थिती ‘केले तुका झाले माका’ अशीच म्हणावी लागेल.

आता पाच राज्यांपैकी तामिळनाडूत जयललिता आणि पश्चिम बंगालमध्ये ममता ह्यांच्या सत्तेचे आव्हान भाजपाला पेलेल का असा प्रश्न आहे. त्यातल्या त्यात भाजपाच्या बाजूने आशादायक बाब म्हणजे देशात काही मतदारसंघात झालेल्या पोटनिवडणुकात भाजपाच्या बाजूने कौल मिळाला होता. परंतु सार्वत्रिक विधानसभा निवडणुकीत हा कौल कुठल्या कुठे वाहून जाणारा ठरू शकतो. पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू ह्या राज्यात भाजपाची सत्ता आणण्याची आशाआकांक्षा बाळगण्यात अर्थ नाही हे भाजपा ओळखून आहे. तरीही विधानसभेतल्या धोड्या तरी जागा वाढल्यास राज्यसभेतल्या अल्पमताचा आकडा पुसून टाकून बहुमत निर्माण करण्याचा कसून प्रयत्न करता येणे शक्य आहे एवढाच माफक आशावाद भाजपाने बाळगला आहे. पण हे लहानसे ध्येय साकार करण्यासाठी भाजपा नेतृत्वाला दिव्य करावे लागणार आहे. आसाम राज्य काँग्रेसचे असून केरळातही डाव्या पक्षांकडेच सत्ता आहे. त्यामुळे ह्या राज्यात भाजपाची डाळ शिजण्याची शक्यता कमीच आहे. नाही म्हणायला केरळमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थात भाजपाला थोड्या जागा मिळाल्या आहेत. ह्या यशाचा विधानसभा निवडणुकीत कितपत फायदा करून घेता येईल ह्याविषयीची आकडेमोड भाजपातल्या गणितींनी एव्हाना निश्चित सुरू केली असेल.

गोरगरिबांना वैयक्तिक लाभ देण्याचे धोरण कित्येक वर्षांपासून तामिळनाडूतील सत्ताधा-यांनी अवलंबले असून तेथल्या प्रादेशिक सत्तेला काँग्रेसही सुरूंग लावू शकली नाही. पश्चिम बंगालमध्ये डाव्यांची मजबूत सत्ता होती. ती उखडून लावण्याइतपत यश ममता बॅनर्जींनी गेल्या खेपेस मिळवले होते. ते यश टिकवून ठेवण्याइतपत ममता बॅनर्जींची लोकप्रियत अजून टिकून आहे. आसामला भरीव पॅकेज देणे हा एकमेव मार्ग होता. तो काँग्रेसप्रमाणेच भाजपानेही चोखाळला. केंद्रातल्या सत्तेला खेळवण्याइतपतचे तंत्र आता आसाममधल्या सत्ताधा-यांनाही अवगत झाले आहे. पुदूचेरी ह्या केद्रशासित प्रदेशातली परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. दिल्ली ह्या केंद्रशासित प्रदेशाचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे केंद्र सरकारला पुरेसे तापदायक झालेले आहेत. पुदूचेरीमध्ये खासदाराची एक जागा. तिथे भाजपाने ताकद लावली काय न् नाही लावली काय, फारसा फरक पडणार नाहीच. ह्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवूनच राज्यांना केंद्राच्या उत्पन्नाचा वाढीव वाटा देण्याची घोषणा अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी केली होती. परंतु त्याचा फारसा उपयोग होईल असे वाटत नाही. बिहार निवडणुकीपूर्वी केंद्राने बिहारला सव्वा लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. त्याच काडीइतकाही उपयोग झाला नाही. तामिळनाडूला अतिवृष्टीचा फटका बसला तेव्हापासून वाढीव मदतीचा ओघ सुरू आहे. परंतु केंद्रीय मदतीवर आपला नैसर्गिक हक्क असल्याच्या आविर्भावात बिहारप्रमाणे तामिळनाडूदेखील वावरत आले आहे. तुलनेने महाराष्ट्राची भूमिका लेचीपेची आहे असे म्हटले तरी चालेल. देशभर आपलीच सत्ता असावी असे काँग्रेसप्रमाणे भाजपाला वाटते. पण नुसते वाटण्याला अर्थ नाही. राष्ट्रीय एकात्मकता निर्माण होण्यासाठी देशाच्या नेत्यांकडे करिष्मा असावा लागतो. वैचारिक औदार्य असावे लगते. त्याचा सध्याच्या नेतृत्वाकडे अभाव आहे. दर महिन्याला आकाशवाणीच्या माध्यमातून मनकी बात ठेवून स्वतःचा करिष्मा निर्माण करण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करत आहेत. परंतु अधुनमधून त्यांचे सहकारी आणि दुय्यम भाजपा नेते काहीबाही बरळत असतात. त्यांच्या बडबडीपुढे महात्मा गांधी आणि स्वामी विवेकानंदांच्या नावाचा मोदी करत असलेला जप निरर्थक ठरला आहे. पाच राज्यातल्या विधानससभा निवडणुकीत आधीपेक्षा वेगळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी निर्माण करू शकतील का? हेच आता ह्या विधानसभा निवडणुकीत पाहायला मिळणार आहे. विधानसभा निवडणुकीचा सामना नवा असला तरी शत्रू जुनेच आहेत.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com