उन्हाळा सुरू झाला म्हणून महाराष्ट्रासमोर पाणीटंचाईचे संकट उभे राहिले असे कोणी म्हणत असेल तर त्याचासारखा मूर्ख माणूस उभ्या महाराष्ट्रात शोधूनही सापडणार नाही. गेल्या कित्येक वर्षांपासून महाराष्ट्रात पाच हजार खेड्यांतले आणि मुंबई, ठाणे, नागपूर, अकोला, लातूर, जळगाव, सोलापूर ह्यासारख्या अनेक शहरातले जीवन अक्षरशः पाणीवाहू टँकरवर अवलंबून आहे. महाराष्ट्रातील पाच हजार गावे टँकरमुक्त करू अशी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर जोशी ह्यांनी केली होती. त्या घोषणेचे पुढे काय झाले हे कळण्यास मार्ग नाही. मनोहर जोशींचे सरकार बदलले. प्रशासकीय अधिकारीही बदलले असतील. पण प्रशासनात सातत्य अपेक्षित असते हे तरी महाराष्ट्रातल्या आमदार-खासदारांना मान्य आहे की नाही? ते त्यांना मान्य असेल तर संबंधितांवर कारवाई करण्यासाठी त्यांनी पाठपुरावा करावा. त्या काळातील अनेक अधिकारी निवृत्त झाले असतील, परंतु त्यांना टोकन दंड करून तो त्यांच्या पेनशनमधून कापला गेला पाहिजे.
देवेंद्र फडणवीस सरकारने एक लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रात जलयुक्त शिवार योजना राबवल्याचा दावा केला आहे. त्यांचा दावा खरा असेलही. पण ह्या वर्षी मुळात पाऊसच पडला नाही हे पाहता जलयुक्त शिवार म्हणजे खड्डा असलेले शेत असेच म्हणावे लागेल. रोजगार हमी योजना सुरू करणारे महाराष्ट्र हे देशातले पहिले राज्य. रोजगार हमी योजनेखाली मोठ्या प्रमाणावर पाझर तलावांची कामे करण्यात आल्याचे उत्तर विधानसभेत अनेकवार देण्यात आले होते. कोठे गेले ते पाझर तलाव? सुमारे पंचवीसतीस पावसाळे आले आणि गेले. ह्या तलावांना पाझर का फुटला नाही?
राज्याच्या अनेक शहरातील काही वस्त्यात रोज टँकरने पाणी मागवावे लागते. वीसपंचवीस शहरात पाणी वाटपाचे तथाकथित नियोजन अस्तित्वात आहे. काही शहरात आठवड्यातून एकदा, तर काही शहरात एक दिवसाआड किंवा दोन दिवसाआड पाणी पुरवठ्याची व्यवस्था (?) करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे ह्या सगळ्या शहरात राहणा-या धनिकवर्गास मात्र पाणीटंचाईला मुळीच तोंड द्यावे लागत नाही. पाणी चोरीत हा वर्ग माहीर असून त्यात नगरपालिकांचे कर्मचारीवर्ग सामील आहे. ग्रामीण भागातल्या नद्या विहीरी किंवा तळी इत्यादि ठिकाणाहून मिळेल तेथून पाणी आणून ते धनिकवर्गास पुरवले जाते. सबंध वस्तीचे पाणी बंद करण्यात आले तरी श्रीमंतांना हमखास पाणी पुरवले जाते. पैसा हे त्यामागचे खरे कारण आहे. साखर कारखान्यांना बांधील असलेले ऊस मळे, राज्यातल्या केळीच्या बागा, कलिंगडे वगैरे सगळ्यांना भरपूर पाणी लागते. त्यांना पाणी पुरवण्याच्या बाबतीत अधिकारीवर्गाने कसूर केली तर अधिका-याची बदली किंवा बडतर्फी अटळ आहे. पाणी खेचून घेण्यासाठी वीजही पुरवली जाते. बहुसंख्य शेतक-यांना पाणी नाही, वीज नाही. कारण त्यांच्याकडे संबंधितांचे हात ओले करण्यासाठी पैसा नाही.
शहरी भागात बांधकाम व्यवसायाला पाणी कनेक्शन द्यावेच लागते. ह्या मंडळींची पाण्याची गरज महत्त्वाची आहे ह्यात शंका नाही. पण सामान्य नागरिकांच्या नळाला प्रेशर आहे की नाही ह्याची साधी चौकशीही कोणी कधी करत नाही. मुंबईच्या सुदैवाने भातसा-वैतरणा प्रकल्प राबवण्यात आले. अनेक शहरात एमआयडीसीकडूनही पाणी पुरवठा योजना राबवल्या गेल्या. बहुतेक ठिकाणी औद्योगिक वापरासाठी पाणी पुरवत असताना त्या प्रकल्पांतून लगतच्या शहरांनाही पाणी पुरवले जाते. त्यामुळे तेथील शहरांच्या वाट्याला थोडेफार पाणी सुख आले आहे.
महाराष्ट्रात 11 मोठी धरणे आहेत. मराठवाड्यातील जायकवाडी, माजलगाव, निम्न तेरणा, सिध्देश्र्वर, मनार, सिना कोळेगाव, विष्णुपुरी, येलदरी ह्या धरणातील पाण्याचे साठे शून्यावर आले असून मराठवाड्याला पुरवण्यासाठी आता पाणी कोठून आणायचे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मार्च महिन्यात ही स्थिती तर एप्रिल, मे आणि जून महिन्यात पाण्याची परिस्थिती किती भीषण होईल ह्याची कल्पनाच केलेली बरी! नाशिक जिल्ह्यातील अनेक गावात गोदावरीची दशा पाहवत नाही. जळगाव जिल्ह्याचे नाव जळगाव असले तरी नाव सोनूबाई हाती कथलाचा वाळा अशी स्थिती आहे. ह्या जिल्ह्यातून गिरणा आणि तापी ह्या दोन नद्या वाहतात. पण त्याचा जळगाव शहरास वा जळगाव जिल्ह्यास उपयोग नाही. वैनगंगा-पैनगंगा ह्या नुसत्या नावाच्याच गंगा आहेत. कृष्णामाई संथ वाहते खरी; पण ती किती जिल्ह्यांतील किती गावांना पाणी पुरवते हे विचारू नका.
ह्या वर्षी तपमानाने अनेक जिल्ह्यात चाळीसी ओलांडली आहे. उष्णतेच्या लाटा आणखी वाढणार असल्याचे भाकित वेधशाळांनी केले आहे. हा ‘एल निनो’चा प्रताप असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. पर्यावरणात झपाट्याने होत चाललेल्या बदलांमुळे पर्जन्यमान कमी झाले आहे. परंतु तिकडे दुर्लक्ष करून अव्यवहार्य योजनांची चर्चा करून त्या पुढे रेटण्याची चढाओढ सरकारी आश्रयप्राप्त तज्ज्ञांत गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. समुद्राचे खारे पाणी गोड करण्याचे प्रकल्प उभारण्याची अशीच एक अवास्तव कल्पना 2009 साली महाराष्ट्र सरकारातील कोणीतरी पुढे रेटली. केंद्राने ह्या योजनेला नकार दिला हे बरे झाले. ती फाईलबंद झाली नसती तर महाराष्ट्राला हजारदोन हजार कोटींचा भुर्दंड पडला असता. एक हजार लिटर खारे पाणी गोड करण्यास 40 ते 50 रुपये खर्च येतो. जो प्रकल्प महाराष्ट्र सरकारने सुचवला होता त्या प्रकल्पानुसार 1 हजार कोटी रुपये खर्च, 25-तीस हेक्टर जागा, भरपूर वीज असे सगळे काही जुळवून आणून किती पाणी मिळणार होते? तर मुंबईच्या गरजेच्या 2 टक्के!
लातूर शहरात पाणीवाटप करताना त्या भागात 144 कलम म्हणजे जमावबंदी हुकूम जारी करावा लागला ही हद्द झाली. महाराष्ट्राला मुख्यमंत्री देणा-या ह्या गावाची कींव करावीशी वाटते. आता लातूरसाठी पंढरपूरहून रेल्वेने पाणी आणण्याच्या योजनेवर खल सुरू आहे. चंद्रभागा लातूर शहरावर प्रसन्न होणार असेल तर त्याला पांडुरंगाची मुळीच हरकत नाही. पण चंद्रभागा क्षीण झाली आहे हे विसरून चालणार नाही. उलट, राज्यात कोणकोणत्या शहरात रेल्वेने कोठून पाणी आणता येणे शक्य आहे ह्याची तपशीलवार योजना आखण्यात यावी. सुरेश प्रभूंनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करावी असे त्यांना सांगावेसे वाटते. ती तत्काळ अमलात आणण्याच्या सूचनाही रेल्वे प्रशासनास त्यांनी दिल्या तर त्यांचे उपकार राज्य कधीच विसरणार नाही. सत्तरच्या दशकात रेल्वेने ‘फूड स्पेशल’ चालवल्या होत्या. आता ‘वॉटर स्पेशल’ चालवण्यासाठी पुढाकार घेण्याची वेळ निश्चितपणे आली आहे. तृषार्त महाराष्ट्राची तहान भागवण्याच्या दृष्टीने सुरेश प्रभूंनी पुढाकार घेतला तर महाराष्ट्र राज्य त्यांचा कायमचा ऋणी राहील.
रमेश झवर
देवेंद्र फडणवीस सरकारने एक लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रात जलयुक्त शिवार योजना राबवल्याचा दावा केला आहे. त्यांचा दावा खरा असेलही. पण ह्या वर्षी मुळात पाऊसच पडला नाही हे पाहता जलयुक्त शिवार म्हणजे खड्डा असलेले शेत असेच म्हणावे लागेल. रोजगार हमी योजना सुरू करणारे महाराष्ट्र हे देशातले पहिले राज्य. रोजगार हमी योजनेखाली मोठ्या प्रमाणावर पाझर तलावांची कामे करण्यात आल्याचे उत्तर विधानसभेत अनेकवार देण्यात आले होते. कोठे गेले ते पाझर तलाव? सुमारे पंचवीसतीस पावसाळे आले आणि गेले. ह्या तलावांना पाझर का फुटला नाही?
राज्याच्या अनेक शहरातील काही वस्त्यात रोज टँकरने पाणी मागवावे लागते. वीसपंचवीस शहरात पाणी वाटपाचे तथाकथित नियोजन अस्तित्वात आहे. काही शहरात आठवड्यातून एकदा, तर काही शहरात एक दिवसाआड किंवा दोन दिवसाआड पाणी पुरवठ्याची व्यवस्था (?) करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे ह्या सगळ्या शहरात राहणा-या धनिकवर्गास मात्र पाणीटंचाईला मुळीच तोंड द्यावे लागत नाही. पाणी चोरीत हा वर्ग माहीर असून त्यात नगरपालिकांचे कर्मचारीवर्ग सामील आहे. ग्रामीण भागातल्या नद्या विहीरी किंवा तळी इत्यादि ठिकाणाहून मिळेल तेथून पाणी आणून ते धनिकवर्गास पुरवले जाते. सबंध वस्तीचे पाणी बंद करण्यात आले तरी श्रीमंतांना हमखास पाणी पुरवले जाते. पैसा हे त्यामागचे खरे कारण आहे. साखर कारखान्यांना बांधील असलेले ऊस मळे, राज्यातल्या केळीच्या बागा, कलिंगडे वगैरे सगळ्यांना भरपूर पाणी लागते. त्यांना पाणी पुरवण्याच्या बाबतीत अधिकारीवर्गाने कसूर केली तर अधिका-याची बदली किंवा बडतर्फी अटळ आहे. पाणी खेचून घेण्यासाठी वीजही पुरवली जाते. बहुसंख्य शेतक-यांना पाणी नाही, वीज नाही. कारण त्यांच्याकडे संबंधितांचे हात ओले करण्यासाठी पैसा नाही.
शहरी भागात बांधकाम व्यवसायाला पाणी कनेक्शन द्यावेच लागते. ह्या मंडळींची पाण्याची गरज महत्त्वाची आहे ह्यात शंका नाही. पण सामान्य नागरिकांच्या नळाला प्रेशर आहे की नाही ह्याची साधी चौकशीही कोणी कधी करत नाही. मुंबईच्या सुदैवाने भातसा-वैतरणा प्रकल्प राबवण्यात आले. अनेक शहरात एमआयडीसीकडूनही पाणी पुरवठा योजना राबवल्या गेल्या. बहुतेक ठिकाणी औद्योगिक वापरासाठी पाणी पुरवत असताना त्या प्रकल्पांतून लगतच्या शहरांनाही पाणी पुरवले जाते. त्यामुळे तेथील शहरांच्या वाट्याला थोडेफार पाणी सुख आले आहे.
महाराष्ट्रात 11 मोठी धरणे आहेत. मराठवाड्यातील जायकवाडी, माजलगाव, निम्न तेरणा, सिध्देश्र्वर, मनार, सिना कोळेगाव, विष्णुपुरी, येलदरी ह्या धरणातील पाण्याचे साठे शून्यावर आले असून मराठवाड्याला पुरवण्यासाठी आता पाणी कोठून आणायचे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मार्च महिन्यात ही स्थिती तर एप्रिल, मे आणि जून महिन्यात पाण्याची परिस्थिती किती भीषण होईल ह्याची कल्पनाच केलेली बरी! नाशिक जिल्ह्यातील अनेक गावात गोदावरीची दशा पाहवत नाही. जळगाव जिल्ह्याचे नाव जळगाव असले तरी नाव सोनूबाई हाती कथलाचा वाळा अशी स्थिती आहे. ह्या जिल्ह्यातून गिरणा आणि तापी ह्या दोन नद्या वाहतात. पण त्याचा जळगाव शहरास वा जळगाव जिल्ह्यास उपयोग नाही. वैनगंगा-पैनगंगा ह्या नुसत्या नावाच्याच गंगा आहेत. कृष्णामाई संथ वाहते खरी; पण ती किती जिल्ह्यांतील किती गावांना पाणी पुरवते हे विचारू नका.
ह्या वर्षी तपमानाने अनेक जिल्ह्यात चाळीसी ओलांडली आहे. उष्णतेच्या लाटा आणखी वाढणार असल्याचे भाकित वेधशाळांनी केले आहे. हा ‘एल निनो’चा प्रताप असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. पर्यावरणात झपाट्याने होत चाललेल्या बदलांमुळे पर्जन्यमान कमी झाले आहे. परंतु तिकडे दुर्लक्ष करून अव्यवहार्य योजनांची चर्चा करून त्या पुढे रेटण्याची चढाओढ सरकारी आश्रयप्राप्त तज्ज्ञांत गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. समुद्राचे खारे पाणी गोड करण्याचे प्रकल्प उभारण्याची अशीच एक अवास्तव कल्पना 2009 साली महाराष्ट्र सरकारातील कोणीतरी पुढे रेटली. केंद्राने ह्या योजनेला नकार दिला हे बरे झाले. ती फाईलबंद झाली नसती तर महाराष्ट्राला हजारदोन हजार कोटींचा भुर्दंड पडला असता. एक हजार लिटर खारे पाणी गोड करण्यास 40 ते 50 रुपये खर्च येतो. जो प्रकल्प महाराष्ट्र सरकारने सुचवला होता त्या प्रकल्पानुसार 1 हजार कोटी रुपये खर्च, 25-तीस हेक्टर जागा, भरपूर वीज असे सगळे काही जुळवून आणून किती पाणी मिळणार होते? तर मुंबईच्या गरजेच्या 2 टक्के!
लातूर शहरात पाणीवाटप करताना त्या भागात 144 कलम म्हणजे जमावबंदी हुकूम जारी करावा लागला ही हद्द झाली. महाराष्ट्राला मुख्यमंत्री देणा-या ह्या गावाची कींव करावीशी वाटते. आता लातूरसाठी पंढरपूरहून रेल्वेने पाणी आणण्याच्या योजनेवर खल सुरू आहे. चंद्रभागा लातूर शहरावर प्रसन्न होणार असेल तर त्याला पांडुरंगाची मुळीच हरकत नाही. पण चंद्रभागा क्षीण झाली आहे हे विसरून चालणार नाही. उलट, राज्यात कोणकोणत्या शहरात रेल्वेने कोठून पाणी आणता येणे शक्य आहे ह्याची तपशीलवार योजना आखण्यात यावी. सुरेश प्रभूंनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करावी असे त्यांना सांगावेसे वाटते. ती तत्काळ अमलात आणण्याच्या सूचनाही रेल्वे प्रशासनास त्यांनी दिल्या तर त्यांचे उपकार राज्य कधीच विसरणार नाही. सत्तरच्या दशकात रेल्वेने ‘फूड स्पेशल’ चालवल्या होत्या. आता ‘वॉटर स्पेशल’ चालवण्यासाठी पुढाकार घेण्याची वेळ निश्चितपणे आली आहे. तृषार्त महाराष्ट्राची तहान भागवण्याच्या दृष्टीने सुरेश प्रभूंनी पुढाकार घेतला तर महाराष्ट्र राज्य त्यांचा कायमचा ऋणी राहील.
रमेश झवर
www.rameshzawar.com
No comments:
Post a Comment