शेतकरी आणि महाराष्ट्र

आगामी वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर करून महाराष्ट्र राज्याचे हौशी अर्थमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार कृतकृत्य झाले. पण त्यांनी सादर केलला 2016-2017 चा अर्थसंकल्प हा मागील पानावरून पुढे चालू थाटाचा आहे. आवाजात योग्य तेथे चढउतार करत आणि अधुनमधून शेरोशायरी आणि कविता पेरत भाषण केले की अर्थसंकल्प सादर झाला अशीच समजूत निदान महाराष्ट्रातल्या अर्थमंत्र्यांनी अलीकडे करून घेतली आहे. सुधीरभाऊ तरी त्याला अपवाद कसे राहतील? त्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाला आकड्यापेक्षा भावनेचाच आधार अधिक. अर्थसंकल्प सादर करताना नाइलाजाने त्यात आकडेवारी द्यावी लागते म्हणून ह्या अर्थसंकल्पात आकडेवारीही देण्यात आली आहे एवढेच. गेल्या वर्षी त्यांनी जवळ जवळ दोन लाख कोटी खर्चाचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. यंदा 2.24 लाख कोटी खर्चाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पित आकडेवारी पाहिली तर महाराष्ट्र राज्य कितीतरी श्रीमंत असल्याचा आभास होत राहतो! यंदाचा अर्थसंकल्पदेखील गेल्या कित्येक वर्षांच्या परंपरेनुसार कर्जाच्या आधारावरच बेतलेला आहे. कर्जाशिवाय विकसगामी अर्थसंकल्प कोणालाही सादर करता येणारच नाही असा युक्तिवाद गेल्या कित्येक वर्षांपासून सरकार करत आले आहे. पण हा युक्तिवाद फसवा आहे. अर्थसंकल्पकर्त्यांचे विकासाबाबतचे चिंतन अपुरे आहे एवढाच त्याचा अर्थ होतो.

अर्थसंकल्पपूर्व आढावा लक्षात घेतला तर राज्याचे उत्पन्न वाढायला हवे. पण ते वाढणे तर दूरच राहिले. 35 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर करून सरकारने गेल्या वर्षांत कशीबशी भागवाभागवी  सरकारला करावी लागली होती. राज्यावर 3.60 लाख कोटींचा बोजा दाखवण्यात आला आहे. राज्याच्या उत्पन्नातून 5.09 टक्के कर्जाची परतफेड करण्यात येते. पुन्हा तेवढेच कर्ज दर वर्षी सरकार काढत असते. किंवा काही योजना गुंडाळून ठेवून दिल्या जातात. नवे कर्ज आणि परतफेड ह्या चक्रात महाराष्ट्र सरकारही शेतक-यांप्रमाणे अडकले आहे. राज्यातल्या शेतकरी आणि राज्य सरकार ह्या दोघांच्या स्थितीत फारसा फरक नाही. शेतक-यांसाठी ह्या अर्थसंकल्पात वेगवेगळ्या योजनांची रक्कम मिळून 25 लाख कोटी रुपये ओतण्यात आले आहे. शेतक-यांची स्थिती सुधारली पाहिजे ह्याबद्दल दुमत नाही. अर्थसंकल्पात राज्याचा विकास दर 8 टक्के अपेक्षित आहे. पण शेती क्षेत्रातून ह्या विकासदराला किती हातभार लागेल हे विचारू नका.

हा अर्थसंकल्प बळिराजाला समर्पित करण्यात आला हे निश्चितपणे स्तुत्य आहे. मुख्यमंत्रीच ह्या कल्पनेचे जनक असावेत. शेतक-यांचे उत्पन्न दोन वर्षांत दुप्पट करून दाखवू अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी केली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस ह्यांचे ध्येय कौतुकास्पद आहे. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी डोळ्यासमोर ठेवलेले ध्येय साकार करण्याच्या दृष्टीने मुनगंटीवार ह्यांनी काय केले? शेती उत्पन्नाचा स्वतंत्र निर्देशांक त्यांना सुचवता आला नसता का? त्यांनी तो सुचवला असता तर दुष्काळाचे रडगाणे कसे गाता येणार! कृषी मालावर प्रक्रिया करणे, गुदामे-शीतगृहे बांधण्याच्या योजना, भावपातळी कायम ठेवण्याच्या दृष्टीने भक्क्म तरतुदी मुनगंटीवारांनी केल्याचे दिसत नाही. अजूनही कांदाउत्पादक शेतकरी भावपातळीच्या लाटेवर हेलकावे खात असतात. संत्री सडण्यापूर्वी ती मार्केटमध्ये कशी पाठवता येतील ह्या चिंतेने संत्रा बागाईतदार ग्रासलेला आहे. उत्पन्नात प्रचंड घट हे राज्याचे विधीलिखित अर्थसंत्र्यांना बदलता आले नाही. अर्थमंत्री मुनगंटीवार हेदेखील आधीच्या अर्थमंत्र्यांप्रमाणे वाचाळतेच्या विळख्यातून बाहेर पडलेले नाही.

सेवा क्षेत्राने मदतीचा हातभार लावला म्हणून महाराष्ट्राच्या जीडीपीचा अब्रू फारशी गेली नाही. कर्जबाजारीपणातून सरकार कसा मार्ग काढणार ह्याचा विचारसुध्दा अर्थमंत्र्यांनी केलेला नाही. वास्तविक राज्याच्या मालकीची 18 महामंडळे असून त्या महामंडळांचे भांडवल जनतेसाठी खुले करावे. वीज मंडळाच्या तीन कंपन्या अस्तित्वात आल्या. त्या कंपन्यांसाठी भांडवल गोळा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनास कोणी मनाई केलेली नाही. राज्याच्या कंपन्या चालवण्यासाठी भांडवल उभारणी करण्याचे महाराष्ट्र शासनाच्या स्वप्नातसुद्धा येत नाही. राज्याच्या महामंडळांना अर्थसंकल्पातून भांडवल पुरवून त्यांचे नफातोटापत्रक स्वच्छ करण्याचा मार्ग आधीच्या काँग्रेस सरकारांनी अवलंबला नाही हे समजण्यासारखे आहे. परंतु भाजपाच्या सरकारला पुढाकार का घ्यावासा वाटला नाही? की ह्या महामंडळांवर आपल्या पुठ्ठ्यातल्या राजकारण्यांच्या नेमणुका करण्याचा रस्ता भाजपालाही बंद करायचा नाहीए?

त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे 34 पाटबंधारे योजना पु-या करण्यात राज्य सरकारला यश मिळाले आहे. जलयुक्त शिवार योजना राबवण्यातही सरकारला लक्षणीय यश मिळाले. सरकारचा दावा किती खरा, किती खोटा हे तपासून पाहणे सरकारच्या हिताचे आहे. पाझर तलाव, रस्ते वगैरे कामे पूर्वीच्या काळात रोजगार हमीच्या माध्यामातून राबवण्यात आली होती. कुठे गेले ते पाझर तलाव? जलयुक्त शिवरांची नोंद मंत्रालयात ठेवली गेली पाहिजे. अधुनमधून त्याची पाहणी केली पाहिजे. अमलबजावणीच्या ढिसाळपणाबद्दल शासनाची कड घेण्याचे कारण नाही. सरकार स्वतःचे असले तरी त्यावर अंकुश हा हवाच. केद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना सरकार चिदंबरम् हे सरकारच्या गैरकारभाराचा उल्लेख अवश्य करत. राज्याचा निधी चुकीच्या पध्दतीने वापरला गेला तर त्याला आळा घालण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे कोणतीही योजना नाही. केवळ मुख्यमंत्रीच प्रामाणिक असून भागत नाही. इतर मंत्र्यांनीही कामास लागले पाहिजे. उरलेल्या तीन वर्षात चुकार सहकारी आणि अधिकारी ह्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी धारेवर धरले तरच त्यांच्या दुस-या अर्थसंकल्पाचा निभाव लागेल. अन्यथा काँग्रेसला ज्या मार्गाने खाली उतरावे लागले त्याच मार्गाने भाजपालाही पायउतार व्हावे लागेल. अर्थसंकल्प चांगला आहे. त्याची अमलबजावणीही तितकीच चांगली व्हायला हवी. निव्वळ तरतुदींचा खटाटोप करणे म्हणजे अर्थसंकल्प नव्हे!

मूल्यवर्धित करात काही अभय योजनांची घोषणा मुनगंटीवारांनी केली आहे. त्यांच्या घोषणेँचे स्वागत करायला हवे. करदात्यांचा मित्र असा सरकारचा लौकिक निर्माण व्हायला हवा. सरकारी खर्चात कपात करण्याचे कठोर मार्ग अधुनमधून अवलंबावेच लागतात. करप्रणाली कितीही सशास्त्र असली तरी ती राबवताना तोडीस तोड कार्यक्षमता असावी लागते ह्याचे सरकारला भान दिसत नाही. शासकीय कर्जात वाढ आणि परतफेडीचा भार आणि पुन्हा नवी कर्जे ह्यात सरकारी अर्थतंत्र अडकले आहे. त्यातून सोडवणूक करण्यासाठी अतिरेकी कर लादण्याचे उपाय सरकारला सुचतात. ह्या पध्दतीमुळे बाजारपेठांवर विचित्र परिणाम होतो. बाजारपेठा आणि पदपथ स्वस्त चिनी मालाने भरलेले आहेत. हा माल विदाऊट बिल उपलब्ध असतो हे अर्थमंत्र्यांना दिसत नाही का?  ह्या अनधिकृत बाजारपेठांमुळे करबुडवेगिरी आणि भ्रष्टाचार वाढत चालला आहे. शेती आणि उद्योगाचे प्रश्न जेथल्या तेथे आहेत. अवघे राज्य निराशेच्या गर्तेत सापडले आहे. ही सगळी परिस्थिती बदलण्याचे अर्थसंकल्प हे एक महत्त्वाचे साधन आहे. पण ते जसे हाताळता यायला हवे तसे ते सरकारला हाताळता आलेले नाही. महाराष्ट्र सरकार आणि शेतकरी हे दोन्ही किती काळ कर्जबाजारी राहतील हे कोण सांगणार!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com