मोदी सरकारला थप्पड

कर्जवसुलीची कारवाई सुरू होण्याचा रागरंग दिसताच मद्यसम्राट विजय मल्ल्या देशातून पळून जातो ही भ्रष्टाचा-यांना तरूंगात पाठवण्याची आणि देशाबाहेर गेलेला काळा पैसा हुडकून काढण्याची वल्गना करणा-या मोदी सरकारला बसलेली जोरदार थप्पड आहे. विजय मल्ल्याचा राज्यसभेत प्रवेश कर्नाटकातून झाला.. त्यांच्या राज्यसभा प्रवेशास संयुक्त जनता दलाने मदत केली हे खरे; पण कर्नाटक विधानसभेतल्या भाजपा आणि काँग्रेस आमदारांची व्दितीय पसंतीची मते मिळाल्याशिवाय विजय मल्ल्या निवडून येऊ शकत नाही. अलीकडे उद्योगपतींना वरिष्ठ सभागृहाची खासदारकी कशी मिळते हे सत्य आता जगजाहीर आहे. मल्ल्याची खासदारकी पूर्णतः भ्रष्टाचाराच्या पायावर उभी असूनही त्याबद्द्ल भाजपासह सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी तोंडात मिठाची गुळणी धरली आहे.

कर्जवसुलीची कारवाई सुरू होण्यापूर्वीच म्हणजे 2 मार्च रोजी विजय मल्ल्या देशातून पळून गेला. कारवाई चुकवण्यासाठी तो पळून जाणार अशी शंकासुद्धा दिल्लीतील कायदेतज्ज्ञ दुष्यंत दवे ह्यांना आली होती. ती त्यांनी स्टेट बँकेच्या अधिका-यांकडे व्यक्तही केली. त्याला पळून जाताना अटकाव करण्याच्या दृष्टीने कोर्टात याचिका दाखल करण्याचाही सल्ला दवे ह्यांनी स्टेट बँकेच्या अधिका-यांना दिला. परंतु स्टेट बँकेच्या अधिका-यांनी तिकडे दुर्लक्ष केले. वास्तविक मल्ल्या हा अनिवासी भारतीय असल्याने 175 दिवसांपक्षा अधिक काळ त्याला भारतात राहता येत नाही. हा नियम बहुधा बँक अधिका-यांना माहित नसावा हे समजण्यासारखे आहे, परंतु सरकेरी अधिका-यांना तर ते माहित असायला पाहिजे होते. बँकांचे कर्ज विजय मल्ल्यास व्यक्तिशः देण्यात आले नाही तर ते युबी ग्रुपच्या कंपन्यांना देण्यात आले असल्याचा कायदेशीर बचावही मल्ल्याने जाहीररीत्या सुरू केला होता. असे असूनही मल्ल्याचा खरा इरादा काय आहे ह्याचा प्रकाश सरकार आणि बँकांचे अधिकारी ह्यांच्या डोक्यात पडलेला दिसला नाही. का?  तो खासदार आहे म्हणून? की त्याने पन्नास टक्के कर्ज एक रकमी फेडण्याची हुलकावणी दिली म्हणून? अधिकारीवर्गाचे सोडा, अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांच्याही डोक्यात प्रकाश पडल्याचे दिसत नाही. कर्ज वसुलीच्या संदर्भात बँकांना सर्वतोपरी मदत करण्याची ग्वाही त्यानी 8 मार्च रोजी टाईम्सशी बोलताना दिली!  टाईम्सला मुलाखत देताना जेटली हे कर्जवसुली प्रकरणी अनभिज्ञ होते असा ह्याचा अर्थ होतो. मल्ल्याची शिकार करण्याचा निर्धार सरकारने केला असला तरी मल्ल्या निसटला हे वास्तव आहे. निसटण्यापूर्वी युनायटेड स्पिरीट ही कंपनी डियागिओ कंपनीला विकली असून कंपनीवरचा हक्क सोडण्यासाठी त्याने आगाऊ रकमदेखील घेतली. हरीण पुढे पळत आहे आणि गोळी त्याच्यामागे सुसाट सुटली आहे असे हे विजय मल्लया प्रकरणाचे मनोरंजक चित्र आहे.

राजकारणात भ्रष्टाचार आणि धंद्यात नीतिशून्य वर्तन हेच विजय मल्ल्याच्या भरभराटीचे मूळ आहे. खासदारकी मिळवून तो थांबला नाही. संसदेचा सभासद ह्या नात्याने अनेक मंत्रालयाच्या समित्यांवर त्याने स्वतःची वर्णी लावून घेतली. संरक्षण आणि हवाई वाहतूक मंत्रालयाच्या सल्लागार समित्यांवर असताना मद्यविक्रीच्या संदर्भात त्याने स्वतःच्या कंपन्यांना अनुकूल असे निर्णय घेण्यास सरकारला भाग पाडले नसेल असे ठामपणे म्हणता येत नाही. वयाच्या अठ्ठाविसाव्या वर्षांपासून सुरू झालेली त्याची व्यावसायिक कारकीर्दही अशीच ‘नेत्रदीपक’ आहे. वडिलांच्या मृत्यूनंतर 1983 साली हे दिवटे युबी ग्रुपचे मालक झाले. 1999 साली त्याने किंग फिशर ब्रँडनेमसह स्ट्राँग बिअर सुरू केली. 2005 साली किंग फिशर एअरलाईन्स सुरू केली. ह्याच वर्षीं रॉयल चॅलेंज व्हिस्की ब्रँड विकत घेण्यासाठीही त्याने शॉ वालेस कंपनीवर ताबा मिळवला. 2006 साली त्याने हर्बर्टसन्स ताब्यात घेतली. त्यामागे बॅगपायपायपर ब्रँड खेचून घेणे हाच उद्देश होता. 207 साली त्याने एफ1 स्पायकर आणि  एअर डेक्कन ही गोपीनाथ ह्यांनी कष्टाने उभी केलेली कंपनी विकत घेतली. 2008 साली रीतसर आपीएलमध्ये रॉयल चँलेंजर विकत घेण्यासाठी त्याने 11 कोटी 16 लाख डॉलर्स उधळले.  ह्या सगळ्या उलाढाली करण्यासाठी 14 बँकांना त्याने वेठीस धरले. युबी ग्रुपचा पैसा मोठ्या प्रमाणावर उधळला असला. ही उधळपट्टी मर्जर अँड अक्विझिशन ह्या नव्या कंपनी धोरणाच्या जमान्यात मुळीच आक्षेपार्ह नाही. पण प्रतिस्पर्धी कंपन्या विकत घेण्याचा त्यने लावलेला सपाटा तितका सरळ नाही. परंतु त्याच्या ह्या झपाट्याकडे कंपनी कामकाज खात्याने लक्ष दिलेले नाही.

हवाई क्षेत्राचा अनुभव असलेले ओपन स्काय धोरणानुसार गोपीनाथना ह्यांनी एअर डेक्क्न कंपनी स्थापन करताच ती कंपनी ताब्यात घेण्याचा पध्दतशीर प्रयत्न मल्ल्यांनी केला. गोपीनाथना गुंडाळण्याचा मल्ल्याचा प्रयत्न यशस्वी झाला असेल, परंतु किंगफिशरच्या कर्मचा-यांना गुंडाळण्यात त्यांना यश मिळाले नाही. खेरीज वेट लीजवर विमाने आणल्यास बँका त्यावर कर्ज देणार नाही हे त्याच्या लक्षात आले नाही. मग काय! त्यातून मार्ग काढण्यासाठी किंग फिशर ब्रँडची किंमत किती अफाट असल्याचे बँक     अधिका-यांच्या मनावर ठसवण्याचा त्याने प्रयत्न केला. स्टेट बँकेसह तब्बल 14 बँकांचे कर्ज मिळवूनच तो थांबला नाही तर युबी ग्रुपकडे आलेल्या अफाट पैशातून त्याने परदेशात स्थावरमालमत्ता खरेदी करण्याचा सपाटा लावला. अनेक बेटे त्याने खरेदी केली. परदेशात संपादन केलेल्या त्याच्या संपत्तीची मोजदाद करणे सरकारला शक्य नाही. कारण परदेशात स्थावर मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी त्याने वेगवेगळी तंत्रे वापरलेली असू शकतात. मल्ल्यांनी किंगफिशर स्थापन करून ती चालवण्यासाठी लागणारा पैसा युनायटेड ब्रूअरीज ग्रुपमधून काढला!  युनायटेड ब्रूअरीज आणि किंग फिशरसाठी तब्बल सुमारे 7 हजार कोटी रूपयांची कर्जे त्याने उचलली तरी तो पैसा त्याने प्रामुख्याने स्थावरजंगम मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी वापरला. उभा केलेला हा सगळा पैसा त्याने विमान कंपनी आणि युनायटेड ब्रूअरीज चालवण्यासाठी इमानदारीने वापरला असता, सरकारची देणी वेळच्या वेळी भरली असती तर प्रश्न नव्हता. पण तसे न करता हा सगळा पैसा परदेशात नेऊन तिथे दुसरे उद्योग सुरू करण्यासाठी वापरण्यची त्याची योजना असली पाहिजे असे त्याच्या कृतीकडे पाहिल्यावर वाटते. तो पसार झाला असला तरी अजूनही भारतात त्याची संपत्ती आहेच. युबी ग्रुपमध्ये 33 टक्के शेअर त्याच्या मालकीचे आहेत. खेरीज मँगलोर रिफायनरीज युबी होल्डिंग ह्याही कंपन्यात त्याचे समभआग आहेत. त्यातून कर्जवसुली होऊ शकते. पण कोण करणार ही अवाढव्य कामगिरी?

मल्ल्यासारख्या उद्योगपतींकडे त्याचे हेतू प्रत्यक्षात उतरवणारे सनदी लेखापाल, अर्थतज्ज्ञ, कायदेशीर सल्लागार ह्यांची एक टोळीच राबत असते. सर्वसामान्य माणसाला बँका उभ्याही करत नाहीत. मात्र,  मल्ल्यांलसारख्यांना कर्ज देण्यासाठी अधिका-यांचा गट स्थापन करण्यात येतो. मल्ल्याचे उदाहरण पाहिल्यावर येऊ घातलेली विदेशी गुंतवणूक आणि त्या गुंतवणुकीबरोबर येणारे उद्योगपती ह्यांची जातकुळी कशी असेल ह्याची विजय मल्ल्या प्रकरण ही एक झलक आहे. अनेक भानगडी करून मोठी झालेली विजय मल्ल्याची युनायटेड ब्रूअरीज विकत घेण्यासाठी डियाजिओ ही कंपनी कशी काय तयार झाली हेदेखील एक आश्चर्य आहे. त्या कंपनीची व्यापारी महत्त्वाकांक्षा की आणखी दुसरे काही? भारतातले राजकारणी गलथान प्रशासन, भोंगळ बँका आणि तंत्रज्ञ ह्यांना सहज हाताळता येते हेही चित्र विजय मल्ल्यांच्या युबी प्रकरणाने स्पष्ट झाले आहे. विजय मल्ल्या पळून जाऊ शकतो आणि त्याला पकडून आणण्याच्या नोटिसा जारी करण्यापलीकडे इथल्या न्यायंत्रणा काही करू शकत नाहीत हे खेदजनक चित्र आहे. केंद्रात मोदींचे सरकार आले तरी त्या सरकारला हे चित्र बदलता आलेले नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com