भांडवलदारांच्या, सध्याच्या भाषेत गुंतवणूकदारांच्या मागण्यांच्या विचार करताना देशाने स्वतःपुढे ठेवलेले ध्येय, राज्यसंस्थेने स्वीकारलेली शाश्वत मूल्ये आणि ती मूल्ये ज्या घटनेत प्रतिबिंबित झाली आहेत ती घटना ह्या तीन बाबींचा प्रामुख्याने विचार करावा लागतो. भारत हा जागतिकीकरणाच्या लाटेत ओढला गेला ते ठीक; परंतु भारताने बाळगलेले ध्येय, आपल्या सरकारने स्वीकारलेली मूल्ये आणि त्यानुसार भारतीय घटनेने उद्घोषित केलेली मार्गदर्शक तत्त्त्वे ह्या सा-यांचा मोदी सरकारला विसर पडला आहे! त्यामुळे भारतात भांडवल ओतण्यास तयार झालेले जागतिक गुंतवणूकदार घालतील त्या अटी मान्य करायला मोदी सरकार एका पायावर तयार आहे. तळागाळातल्यांना, कमकुवत घटकाला बरोबर घेऊन प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करण्याचे देशाचे ध्येय मोदी सरकारला दिसेनासे झाले आहे. जमीन बाळगण्याच्या हक्कावर गदा आणण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. तो प्रयत्न तूर्तास तरी संसदेने हाणून पाडला तो भाग वेगळा. व्याजाचा दर स्वस्त असला पाहिजे अशीही एक मागणी गुंतवणूकदारांची आहे. त्यांच्या ह्याही मागणीला अनुकूल सरकार आहे. म्हणून गेल्या दोन वर्षांत व्याज दर कमी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेवर दडपण आणण्यात आले. तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गुंतवणूकदारांसाठी कामगार कायद्यात बदल करण्यास सरकार तयार झाले. परिणामी कामगार, गरीब, शेतकरी, वृध्द पेन्शनर, स्त्रिया, लहान दुकानदार ह्या सगळ्यांना जगणे मुष्किल होत आहे….
अरविंद तापोळेः ज्येष्ठ कामगार कायदा वकील
हे विवेचन आहे कामगार नेते अरविंद तापोळे ह्यांचे. कामगार दिनानिमित्त रमेश झवर संकेतस्थळाने त्यांच्याशी बातचीत करताना हे विवेचन केले. तापोळे हे अखिल भारतीय व्होल्टाल्स कर्मचारी फेडरेशनचे भूतपूर्व अध्यक्ष. काही काळ ते ह्या संघटनेचे सरचिटणीसही होते. सध्या ते कामगार न्यायालयात प्रथितयश वकील आहेत. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या दावणीस बांधून घेण्यास व्होल्टास कर्मचारी संघटनेने साफ नकार दिला हे व्होल्टास कर्मचारी संघटनेच्या नेतृत्वाचे वैशिष्ट्य आहे
कामगार धोरणावर बोलताना त्यांनी अनेक मूलभूत मुद्दे उपस्थित केले. स्वातंत्र्योत्तर काळात संमत करण्यात आलेल्या प्रत्येक कामगार कायद्यास घटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांची पार्श्वभूमी आहे, असे तापोळे ह्यांनी आवर्जून सांगितले. घटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वे ही कपोलकल्पित किंवा परदेशातून उसनवारीवर घेतलेली नाहीत. स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेणा-या क्रांतदर्श नेत्यांनी, समाजधुरिणांनी, विचारवंत, तत्त्वज्ञ ह्या सा-यांनी पाहिलेली स्वप्ने साकार करण्यासाठीच मार्गदर्शक तत्त्वांचा घटनेत आवर्जून समावेश करण्यात आला. देशाला स्वराज्य तर हवे होतेच. सुराज्यही हवे होते. तळागाळातला, गरिबीत खितपत पडलेला, विषमतेला तोंड देत रोजचे जीवन जगणारा अवघा देश स्वातंत्र्य लढ्यात उतरला होता हे विसरून चालणार नाही. सगळे काही सरकारने केले पाहिजे ह्या भ्रमात हा समाज कधीच नव्हता. परंतु त्याच बरोबर समता स्वातंत्र्य आणि बंधूभाव ह्या तत्त्वांकडे तो आकर्षित झाला होता. समान संधी, उत्पन्नाचे समन्यायी वाटप, रोजीरोटी कमावण्याचे स्वातंत्र्य, बोलण्या-लिहीण्याचे स्वातंत्र्य, मूलभूत गरजांच्या पूर्ततेसाठी पाठीशी उभे राहणारे सरकार ह्यासारख्या जनसामान्यांच्या अपेक्षांना आपल्या घटनेत शब्दरूप देण्यात आले. त्यानुसारच अनेक कायदे पुढे संमत करण्यात आले.
ब्रिटिशकालीन भूमी अधिग्रहण कायद्यातही अलीकडे बदल करण्यात आला. शेतक-याचा जमीन धारण करण्याच्या हक्क मर्यादित करण्याचे प्रयत्न हाणून पाडणे हाच ह्या कायद्याचा उद्देश होता. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अनेक निकालपत्रांचा रोखही असाच आहे. औद्योगिक कायद्यांचे स्वरूपही बव्हंशी हेच आहे. तुलनेने दुर्बल असलेल्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याची भूमिका सरकार घेत आले आहे. ती सरकारला घेणे भाग आहे. कारण सरकार घटनेला बांधील आहे. भारतात गुंतवणूक करू इच्छिणा-या भांडवलदारांना नेमके हेच खटकणारे आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था एवढेच सरकारचे काम असल्याचा मुद्दा त्यांच्याकडून सतत पुढे करण्यात आला. पण त्यांचा हा युक्तिवाद फसवा आहे. फक्त त्यांचेच हितसंबंध तेवढे सांभाळा, असे सरकारनामक संस्थेला त्यांचे सांगणे आहे. त्यांचा हा युक्तिवाद केवळ मध्ययुगात शोभणारा आहे. दरम्यानच्या काळात राज्यसंस्थेत कायदा आणि सुव्यवस्थेबरोबर आता कल्याणकारी राज्याची संकल्पनाही समाविष्ट झाली आहे हे ते ध्यानातही घेत नाहीत.
परंतु कामगार हा गेल्या काही वर्षांपासून सगळ्यात दुर्बळ घटक झाला आहे. त्याने मुकाट्याने काम आणि फक्त कामच करायचे अशी भांडवलदारांची समजूत आहे. म्हणूनच वेतन असो, कामाचे तास असोत, आरोग्य तसेच सुरक्षित जीवनाचे कायदे असोत, भांडवलदारांना प्रत्येक कायदा शिथिल करून हवा आहे. 1971 साली कंत्राटी कामगारः नियमन आणि उच्चाटण कायदा संमत करण्यात आला. ह्या कायद्यामुळे संघटित क्षेत्रातले अनेक कमागार असंघटित क्षेत्रात ढकलले गेले. मोबदल्यासाठी सामूहिक वाटाघाटी करण्याच्या दृष्टीने युनियन स्थापन करण्याचा त्यांचा अधिकारही ह्या कायद्यामुळे जवळ जवळ डावलण्यात आला.
वेतनवाढीची किंवा कामाच्या ठिकाणी चांगल्या सेवासुविधा पुरवण्याची मागणी करताच त्याला कामावरून काढून टाकण्याचा पवित्रा मालक मंडळी नेहमीच घेत आली आहे. आता हाही कायदा शिथिल करण्याचे पाऊल महाराष्ट्र सरकारने टाकले आहे. अजून त्याला केंद्राकडून संमती मिळालेली नाही. 1971च्या कायद्यानुसार वीसपेक्षा अधिक कामगार पुरवणा-या कंत्राटदारास लेबरडिपार्टमेंटमध्ये नोंदणी करून घेणे आवश्यक असून त्याला लायसेन्सही घ्यावे लागते. कामगारांच्या वीसच्या संख्येऐवजी पन्नास करणारा बदल महाराष्ट्र सरकार करत आहे. हा बदल अमलात आल्यास अवघ्या महाराष्ट्राची अवस्था एखाद्या खेडे गावासारखी होणार! दहाबारा तास राबायचे आणि देतील तेवढे पैसे मुकाट्याने घ्यायचे अशी स्थिती सध्या खेड्यापाड्यात आहे. महाराष्ट्र सरकारला हीच परिस्थिती आणायची आहे. मोठ्या उद्योगाची भिस्त ह्या छोट्या छोट्या उद्योगांवर! गेल्या तीसचाळीस वर्षांत कामागारवर्गाने लढा देऊन महत् प्रयासाने मिळवलेल्या आतापर्यंतच्या हक्कांवर पाणी पडणार!!
कामगारांच्या रास्त मागण्यांची वासलात कशी लावता येईल ह्याचाच विचार आजवर झालेला आहे. मोदी सरकारला तर ह्याचा विधीनिषेध नाही. प्रॉव्हिडंट फंडालाही सरकारने हात घातला. स्पर्धात्मक व्यापारउद्योगात कामगारांना उचित मोबदला आपसूकच मिळणार असा युक्तिवाद सतत करण्यात येतो. पण तो खरा नाही. ग्रामीण भागातील सर्व कल्याणकारी योजनांच्या रकमा कमी करण्यात आल्या आहेत. शहरी भागात कामगारांच्या हितात कपात करण्याचा पवित्रा सरकार आणि भांडवलदारांच्या संगनमताने घेतला जात आहे. लाखों कामगारांना स्वयं सेवानिवृत्ती योजनेच्या नावाखाली घरी बसवण्यात आले. आधीच सामाजिक सुरक्षिततेच्या योजना आपल्याकडे नावापुरत्याच आहेत. त्यात कामगारवर्ग देशोधडीला गेला. व्याजदर कमी झाल्यामुळे निव्वळ व्याजावर जगणा-या लाखों वृध्दांचा जगण्याचा हक्क धोक्यात आला आहे. वास्तविक व्याज दर हा चलनपुरवठ्याच्या दरापेक्षा तीन टक्के अधिक असला पाहिजे. प्रत्यक्षात चलन पुरवठ्याचा दर वाढत आहे. व्याज दर मात्र कमी होत आहे.
अमेरिकेत कुठे प्रभावी कामगार कायदे आहेत असा युक्तिवाद केला जातो. परंतु हा युक्तिवाद फसवा आहे. अमेरिकेत बेकार भत्ता आणण्यासाठीसुध्दा कामगार स्वतःच्या गाडीने जातो. वेतन वा मोबदल्या बाबतीत अमेरिकन सरकार नेहमीच कडक धोरण स्वीकारत आले आहे. इतर देशांना उपदेश करण्यासाठी अमेरिकन उद्योगपती भरपूर अक्कल पाजळतात! This is ploy, not a reason असे अमेरिकेच्या युक्तिवादाचे खरे स्वरूप आहे. दुर्दैवाने ते नव्याने सत्तेवर आलेल्या राज्यकर्त्यांच्या ध्यानात आलेले नाही.
1 मे रोजी कामगार दिन का पाळला जातो, माझा जाता जाता प्रश्न.
1 मे रोजी कामगार दिन पाळला जाण्याचे कारण तुम्हाला मी सांगितले तर तुमचा विश्वास बसणार नाही. ह्या दिनाचे मूळ अमेरिकेत घडलेल्या घटनेत आहे. 1888 साली अमेरिकेतल्या शिकागो शहरात आठ तासांच्या कामाच्या दिवसासाठी कामगारांनी जोरदार मोर्चा काढला. आठ तास काम, आठ तास मनोरंजन आणि आठ तास झोप असे त्यांचे साधे गणित होते. हा साधा हक्क मिळवण्यासाठी, पिळवणूक थांबवण्याच्या मागणीसाठी काढण्यात आलेल्या ह्या मोर्चावर गोळीबार करण्यात आला. रस्त्यावर रक्तचा सडा पडला. रस्त्यावर सांडलेल्या रक्तात भिजलेला रुमाल मोर्चातील एका कामगाराने जखमी अवस्थेत झेंडा म्हणून फडकवला. त्याची स्मृती राखण्यासाठी कामगारांनी लढा देण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यासाठी 1 मे हा दिवस ‘कामगार दिन’ म्हणून स्वीकारला. त्याखेरीज रक्ताने माखलेल्या रुमालाची आठवण म्हणून लाल बावट्याचाही कामगारांनी स्वीकार केला. हा मोर्चा काढणा-या चार नेत्यांना नंतर फाशी देण्यात आली. मे दिनाचा ऑक्टोबर क्रांतीशी काडीचाही संबंध नाही.
कामगाराला किमत देणे म्हणजे सामान्य माणसाला किंमत देणे. घटनेचा मान राखा, कामगाराला किंमत द्या.
रमेश झवर
ब्रिटिशकालीन भूमी अधिग्रहण कायद्यातही अलीकडे बदल करण्यात आला. शेतक-याचा जमीन धारण करण्याच्या हक्क मर्यादित करण्याचे प्रयत्न हाणून पाडणे हाच ह्या कायद्याचा उद्देश होता. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अनेक निकालपत्रांचा रोखही असाच आहे. औद्योगिक कायद्यांचे स्वरूपही बव्हंशी हेच आहे. तुलनेने दुर्बल असलेल्यांच्या हिताचे रक्षण करण्याची भूमिका सरकार घेत आले आहे. ती सरकारला घेणे भाग आहे. कारण सरकार घटनेला बांधील आहे. भारतात गुंतवणूक करू इच्छिणा-या भांडवलदारांना नेमके हेच खटकणारे आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था एवढेच सरकारचे काम असल्याचा मुद्दा त्यांच्याकडून सतत पुढे करण्यात आला. पण त्यांचा हा युक्तिवाद फसवा आहे. फक्त त्यांचेच हितसंबंध तेवढे सांभाळा, असे सरकारनामक संस्थेला त्यांचे सांगणे आहे. त्यांचा हा युक्तिवाद केवळ मध्ययुगात शोभणारा आहे. दरम्यानच्या काळात राज्यसंस्थेत कायदा आणि सुव्यवस्थेबरोबर आता कल्याणकारी राज्याची संकल्पनाही समाविष्ट झाली आहे हे ते ध्यानातही घेत नाहीत.
परंतु कामगार हा गेल्या काही वर्षांपासून सगळ्यात दुर्बळ घटक झाला आहे. त्याने मुकाट्याने काम आणि फक्त कामच करायचे अशी भांडवलदारांची समजूत आहे. म्हणूनच वेतन असो, कामाचे तास असोत, आरोग्य तसेच सुरक्षित जीवनाचे कायदे असोत, भांडवलदारांना प्रत्येक कायदा शिथिल करून हवा आहे. 1971 साली कंत्राटी कामगारः नियमन आणि उच्चाटण कायदा संमत करण्यात आला. ह्या कायद्यामुळे संघटित क्षेत्रातले अनेक कमागार असंघटित क्षेत्रात ढकलले गेले. मोबदल्यासाठी सामूहिक वाटाघाटी करण्याच्या दृष्टीने युनियन स्थापन करण्याचा त्यांचा अधिकारही ह्या कायद्यामुळे जवळ जवळ डावलण्यात आला.
वेतनवाढीची किंवा कामाच्या ठिकाणी चांगल्या सेवासुविधा पुरवण्याची मागणी करताच त्याला कामावरून काढून टाकण्याचा पवित्रा मालक मंडळी नेहमीच घेत आली आहे. आता हाही कायदा शिथिल करण्याचे पाऊल महाराष्ट्र सरकारने टाकले आहे. अजून त्याला केंद्राकडून संमती मिळालेली नाही. 1971च्या कायद्यानुसार वीसपेक्षा अधिक कामगार पुरवणा-या कंत्राटदारास लेबरडिपार्टमेंटमध्ये नोंदणी करून घेणे आवश्यक असून त्याला लायसेन्सही घ्यावे लागते. कामगारांच्या वीसच्या संख्येऐवजी पन्नास करणारा बदल महाराष्ट्र सरकार करत आहे. हा बदल अमलात आल्यास अवघ्या महाराष्ट्राची अवस्था एखाद्या खेडे गावासारखी होणार! दहाबारा तास राबायचे आणि देतील तेवढे पैसे मुकाट्याने घ्यायचे अशी स्थिती सध्या खेड्यापाड्यात आहे. महाराष्ट्र सरकारला हीच परिस्थिती आणायची आहे. मोठ्या उद्योगाची भिस्त ह्या छोट्या छोट्या उद्योगांवर! गेल्या तीसचाळीस वर्षांत कामागारवर्गाने लढा देऊन महत् प्रयासाने मिळवलेल्या आतापर्यंतच्या हक्कांवर पाणी पडणार!!
कामगारांच्या रास्त मागण्यांची वासलात कशी लावता येईल ह्याचाच विचार आजवर झालेला आहे. मोदी सरकारला तर ह्याचा विधीनिषेध नाही. प्रॉव्हिडंट फंडालाही सरकारने हात घातला. स्पर्धात्मक व्यापारउद्योगात कामगारांना उचित मोबदला आपसूकच मिळणार असा युक्तिवाद सतत करण्यात येतो. पण तो खरा नाही. ग्रामीण भागातील सर्व कल्याणकारी योजनांच्या रकमा कमी करण्यात आल्या आहेत. शहरी भागात कामगारांच्या हितात कपात करण्याचा पवित्रा सरकार आणि भांडवलदारांच्या संगनमताने घेतला जात आहे. लाखों कामगारांना स्वयं सेवानिवृत्ती योजनेच्या नावाखाली घरी बसवण्यात आले. आधीच सामाजिक सुरक्षिततेच्या योजना आपल्याकडे नावापुरत्याच आहेत. त्यात कामगारवर्ग देशोधडीला गेला. व्याजदर कमी झाल्यामुळे निव्वळ व्याजावर जगणा-या लाखों वृध्दांचा जगण्याचा हक्क धोक्यात आला आहे. वास्तविक व्याज दर हा चलनपुरवठ्याच्या दरापेक्षा तीन टक्के अधिक असला पाहिजे. प्रत्यक्षात चलन पुरवठ्याचा दर वाढत आहे. व्याज दर मात्र कमी होत आहे.
अमेरिकेत कुठे प्रभावी कामगार कायदे आहेत असा युक्तिवाद केला जातो. परंतु हा युक्तिवाद फसवा आहे. अमेरिकेत बेकार भत्ता आणण्यासाठीसुध्दा कामगार स्वतःच्या गाडीने जातो. वेतन वा मोबदल्या बाबतीत अमेरिकन सरकार नेहमीच कडक धोरण स्वीकारत आले आहे. इतर देशांना उपदेश करण्यासाठी अमेरिकन उद्योगपती भरपूर अक्कल पाजळतात! This is ploy, not a reason असे अमेरिकेच्या युक्तिवादाचे खरे स्वरूप आहे. दुर्दैवाने ते नव्याने सत्तेवर आलेल्या राज्यकर्त्यांच्या ध्यानात आलेले नाही.
1 मे रोजी कामगार दिन का पाळला जातो, माझा जाता जाता प्रश्न.
1 मे रोजी कामगार दिन पाळला जाण्याचे कारण तुम्हाला मी सांगितले तर तुमचा विश्वास बसणार नाही. ह्या दिनाचे मूळ अमेरिकेत घडलेल्या घटनेत आहे. 1888 साली अमेरिकेतल्या शिकागो शहरात आठ तासांच्या कामाच्या दिवसासाठी कामगारांनी जोरदार मोर्चा काढला. आठ तास काम, आठ तास मनोरंजन आणि आठ तास झोप असे त्यांचे साधे गणित होते. हा साधा हक्क मिळवण्यासाठी, पिळवणूक थांबवण्याच्या मागणीसाठी काढण्यात आलेल्या ह्या मोर्चावर गोळीबार करण्यात आला. रस्त्यावर रक्तचा सडा पडला. रस्त्यावर सांडलेल्या रक्तात भिजलेला रुमाल मोर्चातील एका कामगाराने जखमी अवस्थेत झेंडा म्हणून फडकवला. त्याची स्मृती राखण्यासाठी कामगारांनी लढा देण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यासाठी 1 मे हा दिवस ‘कामगार दिन’ म्हणून स्वीकारला. त्याखेरीज रक्ताने माखलेल्या रुमालाची आठवण म्हणून लाल बावट्याचाही कामगारांनी स्वीकार केला. हा मोर्चा काढणा-या चार नेत्यांना नंतर फाशी देण्यात आली. मे दिनाचा ऑक्टोबर क्रांतीशी काडीचाही संबंध नाही.
कामगाराला किमत देणे म्हणजे सामान्य माणसाला किंमत देणे. घटनेचा मान राखा, कामगाराला किंमत द्या.
रमेश झवर
No comments:
Post a Comment