खडसेंची गच्छन्ती अटळ!

बेकायदेशीरपणाला कितीही कायदेशीरपणाचा रंगसफेता फासला तरी बेकायदेशीर व्यवहाराचे काळसरपण पांढरा स्वच्छ होऊ शकत नाही. महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे ह्यांनी केलेल्या जमीन व्यवहाराच्या बाबतीत हेच सत्य प्रकर्षाने पुढे आले आहे. मग ते खासगी साखर कारखान्यासाठी मुक्ताईनगरमधील जमीन खरेदी व्यवहार असो वा पुण्याजवळील एमआयडीसीच्या मालकीच्या जमिनीचा संशयास्पद खरेदी व्यवहार असो! जमिनीच्या ह्या दोन्ही व्यवहार प्रकरणी सर्व प्रकारचे कायदेशीर खुलासे करूनही त्यांच्यावरील टांगती तलवार केव्हा पडेल ह्याचा नेम नाही. म्हणूनच कॅबिनेट बैठकीची पर्वा न करता मंत्र्याच्या दिमतीला असलेल्या आलिशान गाडीऐवजी ते स्वतःच्या खासगी गाडीने मुक्ताईनगरच्या जत्रेला निघून गेले असावे. किमान चूपचाप राजिनाम्यामुळे राजिनाम्याचे व्हिडिओ फूटेज टाळण्यात ते यशस्वी झाले असे म्हणणे भाग आहे.

जमिनीच्या व्यवहाराबद्दल सारवासारव त्यांना कोर्टकचे-यात उपयोगी पडू शकते. परंतु दाऊदबरोबर त्यांचे फोनवर बोलणे झाले हे भंगाळे नावाच्या व्यक्तीने केलेल्या एथिकल हॅकिंगमुळे सिध्द झाल्याने त्यावरचा खुलासा आता खोटा पडण्याची भीतीही त्यांना वाटली असावी. खेरीज सीबीआयच्या चौकशीसाठी न्यायालयात करण्यात आलेला अर्ज मंजूर झाल्यास खडसे नसत्या भानगडीत सापडण्याचा शक्यता आहेच. ह्या परिस्थितीत राजिनामा हा शब्द न उच्चारता त्यांना राजिनामा देणे भाग पडले असावे. तापीच्या पात्रात संत मुक्ताईवर वीज कोसळली त्यांना समाधी प्राप्त झाली होती. जमीनखरेदी व्यवहारामुळे नाथाभाऊंच्या भोवती वादळ उद्भवले आहे. ह्या वादळामुळेच हा तडिताघात मुक्ताईभक्त नाथाभाऊ खडसे ह्यांच्यावर झाला आहे. ही वीज कोसळल्यामुळे नाथाभाऊंचे राजकीय जीवन भस्मसात झाल्यात जमा आहे.

बाळासाहेब चौधरी आणि प्रतिभाताई पाटील ह्यांच्यावर जो प्रसंग आला नाही तो प्रसंग खानदेशच्या दुस-या पिढीतल्या ह्या नेत्यांवर आला. असाच प्रसंग खानदेशातले त्यांचे प्रतिस्पर्धी नेते सुरेशदादा जैन ह्यांच्यावर आला होता. सुरेशदादांवर तसा तो प्रसंग येण्यामागे अजितदादा पवार ह्यांच्याशी नाथाभाऊ खडसे ह्यांनी केलेली ‘पक्षातीत युती’ हेच कारण असल्याचे खानदेशात उघड बोलले जाते. सुरेशदादा जैन आणि नाथाभाऊ खडसे हे दोघेही बांधकाम व्यवसायाशी निगडित आहेत. ह्या दोघांचा व्यवसाय एकच असला तरी कामाचे क्षेत्र मात्र वेगवेगळे आहे. असे असले तरी दोघात राजकीय वैर का? ह्याचा उलगडा होणे कठीण  नाही. सत्तेचा हव्यास दोघांना सारखा असून सरकार-दरबारी एकमेकांची अडवणूक करण्यात दोघांची हयात गेली आहे.  सुरेशदादांना भाजपात जायचे होते. नाथाभाऊंनी त्यांच्या भाजपा-प्रवेशात अडथळा आणला. जळगाव महापालिकेत घरकुल घोटाळ्यात सुरेशदादांना गोवण्यात नाथाभाऊंचा हात होता, इतकेच नव्हे तर सुरेशदादांना जामिनावरदेखील सुटू द्यायचे नाहीत ह्यासाठी मुंबईत बसून नाथाभाऊंनी कारवाया  केल्याचे जळगावात बोलले जाते. दोन नेत्यांत वैरबुध्दी पराकोटीस गेल्याची महाराष्ट्रात अनेक उदाहरणे आहेत. परंतु नाथाभाऊ आणि सुरेशदादा ह्या दोघा नेत्यात असलेले राजकीय वैर पराकोटीचे आहे. वैरापायी दोन्ही नेते त्यासाठी शेवटच्या थरापर्यंत गेले आहेत. दोघां नेत्यांच्या वैराचे हे उदाहरण महाराष्ट्रात तरी दुर्मिळ म्हणावे लागेल. जी पाळी सुरेशदादांवर नाथाभाऊंनी आणली तीच पाळी आता नाथाभाऊंवर येण्याची पुसट का होईना शक्यता आहे. विशेषतः दाऊदबरोबर फोनवर झालेल्या संभाषणाचे प्रकरण हॅकर भंगाळे ह्यांनी न्यायालयात नेले असून सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार नाथाभाऊ आणि दाऊद ह्यांच्यात झालेल्या कथित संभाषणांची खरोरच सखोल चौकशी झाली तर त्या चौकशीतून बाहेर पडणारे सत्य नाथाभाऊंभोवती वादळासारखे घोंघावत राहणार ह्यात शंका नाही.

नाथाभाऊ-दाऊद ह्यांच्या कथित संभाषणाची चौकशी नुसती नाथाभाऊंनाच अडचणीची ठरेल असे नाही. ह्या चौकशीचा फटका मोदी सरकारच्या स्वच्छ प्रतिमेलाही बसल्याखेरीज राहणार नाही. म्हणूनच हे प्रकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस भाजपाश्रेष्ठींच्या सल्ल्याने हाताळत असावेत. हे प्रकरण दाबले जाऊ नये असे अंजली दमानिया आणि प्रीती मेनन ह्यांना वाटते. सुब्रण्यम स्वामी आणि किरीट सोमय्या ह्या दोघांना सोनिया गांधी परिवारावर सोडण्यात आले आहे. सोनियांविरुध्द ते महिन्याभरात एक तरी नवे प्रकरण काढल्याखेरीज ह्या दोघांना चैन पडत नाही. अंजली दमानियांच्या बाबतीत मात्र प्रकार जरा वेगळा आहे. अंजली दमानियास भाजपा नेत्यांविरूध्द सोडण्यात काँग्रेसचा हात आहे असे सकृत दर्शनी तरी दिसत नाही. अंजली दमानिया ह्या आम आदमी पार्टीबरोबर वावरणा-या आहेत. दिल्लीनंतर आता मुंबई हे आम आदमी पार्टीचे लक्ष्य असल्याचे स्पष्ट आहे. तूर्तास आम आदमी पार्टीशी काँग्रेसचे शत्रूत्व नाही. ह्याउलट भाजपाशी मात्र काँग्रेसचे खुल्लमखुल्ला शत्रूत्व असल्यामुळेच खडसे प्रकरणात काँग्रेसला एकाएकी रस निर्माण झाला.

सध्याच्या राजकारणावर स्वच्छ कारभाराची हमी देण्याच्या तत्त्वापेक्षा वैरभावनेचा पगडा अधिक असल्याचे एकूण चित्र आहे. भाजपाला सत्ता प्राप्त होऊन दोन वर्षें झाली तरी काँग्रेसच्या नेत्यांवद्दल भाजपा नेत्यांची वैरभावना संपुष्टात आलेली नाही. ह्या विशिष्ट पार्श्वभूमीवर आम आदमी पार्टीचे राजकारणच लोकांना आवडू लागले तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.

खडसे प्रकरणात शिवसेनेची भूमिकादेखील तशी सावधच आहे. वास्तविक खडसे प्रकरणात उद्योग खात्याच्या मालकीच्या जमिनीचा प्रश्न आहे. तरीही उद्योगमंत्री देसाई ह्यांनी मात्र अजून मौन पाळले आहे. कदाचित युतीचा धर्म निभावण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न असावा. किमान पुढील वर्षी   होणा-या पालिका निवडणुकीपर्यत तरी युतीचा धर्म निभावण्याचा शिवसेनेचा मूड कायम टिकू शकतो. खडसे प्रकरणी शिवसेने मौन सोडले तर भाजपादेखील मौन सोडणार अशी भीती कदाचित शिवसेनेला वाटत असावी! शिवसेना नेत्यांनी तोंड उघडल्यास राज्यात चक्री वादळ निर्माण होऊन भाजपा आघाडीची सत्ता धोक्यात येऊ शकेल. असा धोका पत्करण्याची तूर्तास तरी भाजपा आघाडीची तयारी नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com