वेतनवाढीचा सनातन प्रश्न

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सरकारी कर्मचा-यांना वेतनवाढ देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला तरी सरकारी नोकरात आनंदाची भावना उसळलेली नाही. ह्याचे कारण ह्याआधी वेतन आयोगानुसार जेव्हा सरकारी नोकरांचे पगार वाढवण्यात आले तेव्हा पगारवाढीचे मान 40 टक्के होते. ह्यावेळी मात्र ते 23.5 टक्केच आहे. सामान्यतः वेतन आयोगाच्या शिफारशीनंतर अथवा करारानंतर 30 टक्के तरी वेतनवाढ पदरात पडते.

सातव्या आयोगाच्या शिफारशीनंतर केंद्रीय कर्मचा-यांना मिळालेली वेतनवढ भरघोस नाही. वेतनवाढीखेरीज  निरनिराळ्या 196 भत्त्यांबाबत काहीच निर्णय न घेता सरकारने घोळ करून ठेवला आहे. ह्यासंबंधीचा निर्णय सरकारने वित्त सचिवांवर सोपवला. इथेच खरी मेख आहे. अर्थखात्याच्या पदाधिका-याचे नाव जरी ‘वित्त सचिव’ असले तरी त्याच्या हातून पैसा सुटत नाही हे सर्वश्रुत आहे. नव्या वेतनश्रेणीनुसार सरकारी नोकरांचे किमान वेतन 7 हजारांवरून 18 हजारांवर नेण्यात आले असून सर्वोच्च वेतनश्रेणी 90 हजारांवरून 2.5 लाखांवर वाढवण्यात आली आहे. महागाईभत्ता वगैरे मिळून न्यूनतम वेतन 24 हजारांपर्यंत आणि उच्चतम वेतन 3-5 लाखांवर जाणार आहे. असे असले तरी न्यूनतम श्रेणी आणि उच्चतम वेतनश्रेणी ह्यात मोठीच दरी निर्माण करण्यात आली आहे. पगारातली ही विषमता खटकणारी आहे. बड्या अधिका-यांना बेफाम पगारवाढ आणि सर्वसामान्य कर्मचा-यांच्या हातावर टेकवण्यात येणा-या थातुरमातूर रकमेला पगार म्हणायचे ही सरकारी नोकरांची थट्टाच आहे. नव्या वेतनवाढीमुळे सरकारी नोकारांना आनंद न होण्याचे हेच खरे कारण आहे.

आमदार-खासदारांचे वेतन आणि भत्ते वाढवताना कुठल्याही प्रकारचा आयोग नेमला जात नाही. खासदारांची पात्रता तपासली गेली नाही की त्यांनी केलेल्या कामाची गुणवत्ता तर कधीच पारखून पाहिली गेली नाही.  सरकारी नोकरांना किती पगारवाढ द्यावी हे ठरवण्यासाठी निवृत्त न्याधीशाच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला जातो. आयोगाचे काम वर्षानुवर्षे चालते. नंतर कधीतरी अहवाल येतो आणि वर्षदोनवर्षांत त्या अहवालाच्या शिफारशींची अमलबजावणी होते. दरम्यानच्या काळात वाढलेल्या महागाईत मिळालेली पगारवाढ भस्मसात होते. ह्याउलट, सभागृहात उत्साहने ठराव संमत केला की आमदार-खासदारांचे वाढीव वेतन, भत्ते लगेच अंमलात येतात!  राजकारण्यात एरवी कितीही भांडणे असली तरी आमदार-खासदारांच्या वेतनभत्त्यांबद्दल मात्र त्यांच्यात अजब एकमत दिसून येते.

सरकारी नोकरांना मिळणा-या वेतनवाढीमुळे ग्राहकोपयोगी मालाच्या खपात भरघोस वाढ होऊन देशात उत्पादनास चालना मिळेल, अशी टिमकी अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनी सवयीप्रमाणे वाजवली आहे. उद्योगपतींची धन व्हावी म्हणून सरकारी नोकरांना पगार वाढवला असा जेटलींच्या उद्गाराचा अर्थ होतो! सर्व घटकांत संतुलन राखून देशात सामंजस्याचे वातावरण ठेवणारे धोरण राबवायचे की केवळ कारखानदारांचे हितचिंतन करणारे धोरण राबवायचे? जेटलींचे वक्तव्य म्हणजे महागाईला खुले निमंत्रण आहे. देशाचा सकल विकास दराचा टक्का वाढवण्यासाठी कारखानदारांना खूष ठेवण्याची सरकारला गरज भासत असेलही. परंतु मालाचे उत्पादन आणि नफा कितीही वाढो, समाधान नावाची चीज जगभरातल्या उद्योगपतींत नाही ही कटू वस्तुस्थिती आहे. भारतातले उद्योगपती त्याला अपवाद नाहीत. गुंतवणूक आणि कारखानदारी वाढली की मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती आपोआप होणार असाही एक भ्रम निर्माण करण्यात आला आहे. आजवर रोजगारनिर्मितीच्या थापा उद्योगपतींनी खूप वेळा मारल्या आहेत. दुर्दैवाने मोदी सरकारमधील नवशिके मंत्रीही आता उद्योगपतींना साथ देऊ लागले आहेत. रोजगार निर्मितीच्या प्रयत्नांची संभावना ‘थापा’ अशी केल्यामुळे मोदी सरकारला निश्चित राग येणार आहे. परंतु जनतेपासून एक गोष्ट दडवून ठेवण्यात आलेल्या एका गोष्टीकडे लक्ष वेधणे आवश्यक आहे. ती गोष्ट म्हणजे येणा-या काळात स्वयंचलित यंत्रसामुग्रीवरच उत्पादन काढण्याचे तंत्र जगभर विकसित झाले आहे. ह्या नवतंत्रात कारखाना चालवण्यासाठी 30-40 कामगारांपेक्षा अधिक कामगारांची जरूर नाही. म्हणूच कौशल्याचा ‘बार्गेनेबल’ मुद्दा पुढे करण्यात आला आहे.

मालाच्या विक्रीसाठी विक्रेते वाहतूकदार वगैरे कामकरीवर्ग देशाला लागणारच ह्यात शंका नाही. म्हणजे रोजगारनिर्मिती होणारच हा युक्तिवाद फसवा आहे.  अलीकडे नव्या मार्केटिंग शास्त्रात संपूर्ण स्टाफ ‘आऊटसोर्स’ करण्याचे तंत्र मूळ धरू लागले आहे. विशेष म्हणजे हा मुद्दा कोणाच्या लक्षात येत नाही. अधुनमधून कौशल्य निर्मितीचे तुणतुणेही वाजवण्यात येते. त्यामागे वातावरणानिर्मितीचा भाग अधिक आहे. वातावरणनिर्मिती ह्यासाठी की, कुशल कामगारांच्या कौशल्यात खोट काढून त्यांना एक प्रकारे गंडवण्याचा कावेबाजपणाचा डाव खेळण्याचा हेतू त्यामागे आहे. ह्यापूर्वी कावेबाजपणाचा कामगारवर्गाने खूप वेळा अनुभव घेतला आहे. त्यामुळे जनमानसात संशयाची भावना घर करून राहिली आहे. ह्या वातावरणात सरकारी नोकरांना देण्यात आलेल्या पगारवाढीमुळे खासगी आणि सरकारी क्षेत्रात भयावह असंतुलन निर्माण होण्याचाच धोका अटळ आहे!

आरक्षण, वशिलेबाजी, क्षुद्र राजकारण, दुष्काळपीडित शेतकरी, संसाराचा गाडा खेचताना कनिष्ट मध्यमवर्गियांची झालेली दमछाक, छोट्या दुकानदारांची छळणूक, शहरी भागात रोजंदारीवर काम करणारे मजूर ह्या सगळ्यांच्या आयुष्यात पुरेशा उत्पन्नाभावी एक प्रकारची अस्वस्थता आली आहे. डॉक्टर, वकील, पत्रकार, इंजीनिअर्स इत्यादि प्रोफशनल्सचा वर्गही अस्थिर झाला आहे. महागाईला तोंड कसे द्यायचे ही मोठीच समस्या सा-यांपुढे आ वासून उभी आहे. औद्योगिक माल महाग म्हणून शेतमालाची आणि ग्राहकोपयोगी मालाची महागाई होते. शेतमाल तसेच जीवनावश्यक वस्तु महाग म्हणून औद्योगिक माल महाग असे हे दुष्टचक्र आहे. महागाईच्या ह्या दुष्टचक्रामुळे शोषितांचा हा नवा वर्ग देववादी अन् दैववादी होत चालला आहे. बेकारीमुळे तरूणवर्ग गुन्हेगारीकडे वळला आहे. ही परिस्थिती कायम राहिल्यास समाजस्वास्थ्य टिकून राहणे महामुष्किल जाणार हे उघड आहे.

ह्या पार्श्वभूमीवर कार्यरत आणि निवृत्त मिळून सुमारे एक कोटी सरकारी नोकरांना पगारवाढ देण्याची घोषणा सरकारने केली. तीही सरकारी तिजोरीत पैसा नसताना! अर्थात सरकारी नोकरांचा पगार वाढवण्यात आल्याबद्दल कोणाला असूया वाटण्याचे कारण नाही. मात्र, औद्योगिक क्षेत्रातल्या आणि असंघटित क्षेत्रातल्या लाखो लोकांचे वेतनमान सुधारण्यासाठी काही केले पाहिजे ह्याचे मात्र सरकारला भान नाही. ही वस्तुस्थिती खेदजनक आहे. 7.50 किंवा 8 टक्के सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा आकडा जनता वारंवार ऐकत आली आहे. त्या आकड्याने जनतेचे समाधान होण्यासारखे नाही. उत्पादन वाढून उपयोग नाही, भावपातळी खाली आली तर उत्पादनवाढीचा खरा फायदा! पगारवाढीच्या बरोबर येणा-या महागाईला कसे सामोरे जायचे हा खरा प्रश्न आहे. दुर्दैवाने ह्या प्रश्नाची सरकारला चिंता नाही हाच खरा जनतेचा चिंतेचा विषय आहे. 

रमेश झवर 

www.rameshzawar.com 

युरोपशी फारकत!

अन्य देशांच्या कलाने धोरणे आखणारा स्वाभिमानशून्य देश म्हणून कसेबसे अस्तित्व टिकवणे मह्त्त्वाचे की स्वाभिमानी सार्वभौम देश म्हणून जगात उजळ माथ्याने स्वतःच स्वतःची नाव वल्हवणे महत्त्वाचे?  हा प्रश्न वरवर कितीही साधा वाटला तरी तो वाटतो तितका साधा नाही. लोकशाहीचे माहेरघर म्हणून जगभर नाव झालेल्या ब्रिटनला ह्याचाच प्रत्यय आला!  युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या बाजूने ब्रिटिश जनतेने कौल दिला. हा कौल सरळ सरळ पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेऱॉन ह्यांच्याविरुध्द गेला. ब्रिटनने युरोपियन युनियनमध्ये राहिले पाहिजे असे कॅमेरॉन ह्यांचे मत होते. ह्या प्रश्नावर सार्वमत घ्यायची त्यांना बुध्दी झाली. दुर्दैवाने फासे नेमके उलटे पडले. सार्वमताचा निकाल 51 विरुध्द 49 टक्क्यांनी त्यांच्या विरोधात गेला. ह्या निकालानंतर त्यांनी खुर्ची सोडण्याची घोषणा केली. ती त्यांना करणेच भाग होते.

ब्रिटिश जनतेने दिलेला हा कौल भावपूर्ण आहे. त्यामुळे केवळ ब्रिटनमध्येच राजकीय आणि आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न होणार नाही तर ती जगभर उत्पन्न झाल्याशिवाय राहणार नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात ब्रिटनशी भारताचे नवे आर्थिक नातेही निर्माण झाले आहे. त्या नव्या नात्यावर विपरीत परिणाम होणार नाही ह्यासाठी कसून प्रयत्न केला जाईल असे आश्वासन अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि व्यापारमंत्री निर्मला सीतारामन् ह्यांनी दिले. परंतु त्यांच्या आश्वासनामुळे व्यापारी विश्वाचे कितपत समाधान होणार हे सांगता येणार नाही. ज्याचे जळते त्यालाच कळते!

सार्वमत घेण्याचा डेव्हिड कॅमेरॉन ह्यांचा निर्णय अंगाशी आल्याचे चित्र आहे. परंतु सार्वमताचा निकाल थेट लोकांनी दिलेला असल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करण्याशिवाय ब्रिटिश सरकारला गत्यंतर नाही. स्कॉटिश आणि आयरिश जनतेने युरोपियन युनियनमध्ये राहण्याच्या बाजूने कौल दिला तर उर्वरित इंग्लंडने युरोपियन युनियन सोडण्याच्या बाजूने कौल दिला. गंमतीचा भाग म्हणजे ब्रिटन युरोपियनमध्ये राहण्याशी अथवा न राहण्याशी स्कॉटिश आणि आयरिश जनतेला देणेघेणे नाही. सार्वमताकडे स्कॉटिश जनतेने स्वातंत्र्याच्या मागणीचे साधन म्हणूनच पाहिले. आपल्या मागणीच्या पूर्ततेसाठी सार्वमत घेण्याचे हे हत्यार उपयोगी पडण्यासारखे आहे अशी त्यांची भावना आहे. आपली स्वातंत्र्याची आशा फलद्रुप होण्याच्या दृष्टीने चालून आलेल्या ह्या संधीचा उपयोग करून घेण्याच्या प्रयत्नास स्कॉटिश नेते लागले आहेत. फुटिरवादी आयरिश नेत्यांशी वाटाघाटी करून आयर्लँडमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या बाबतीत ब्रिटनला काही वर्षांपूर्वी यश मिळाले होते. ह्या सार्वमत-प्रकरणामुळे आयरिश जनतेत भलतीच प्रतिक्रिया उमटल्यास काय करायचे असा प्रश्न ब्रिटनपुढे उभा राहण्याचीही शक्यता आहे. लोकशाही मूल्यांपायी देश विचित्र पध्दतीने दुभंगण्याचा धोका उघड उघड दिसू लागला आहे. हे राजकीय परिमाण पुष्कळच गंभीर आहेत. त्याखेरीज होणा-या आर्थिक परिणामांचा अंदाजच बांधता येत नाही. ब्रिटनच्या दृष्टीने परिस्थिती जास्तच अवघड आहे.

एके काळी व्यापारी सहकार्याची एक मजूत फळी करण्याच्या उद्देशाने युरोपची सामूहिक बाजारपेठ स्थापन करण्यासाठी युरोपमधले अनेक देश एकत्र आले होते. अल्पावधीत ह्या सामूहिक बाजारपेठेचे युरोपियन युनियनमध्ये रुपान्तर झाले. 28 देशांच्या ह्या संघटनेने ‘युरो’ हे स्वतःचे दिमाखदार नाणेही सुरू केले. युरोपियन युनियनचे प्रशासन चालवण्यासाठी कमिश्नर नेमण्यात आला. टोलेजंग ऑफिसही थाटण्यात आले. संयुक्त युनायटेड स्टेट ऑफ अमेरिकेच्या धर्तीवर नवे बलाढ्य संयुक्त युरोप सरकार आहे की काय असा भास जगात निर्माण झाला.

युरोपियन युनियनमधले जर्मन, फ्रान्स वगैरे देश केवळ राजकीय दृष्ट्याच नव्हे तर आर्थिक दृष्ट्याही ब्रिटनच्या तोडीस तोड आहेत. युरोपियन युनियनमध्ये ज्याप्रमाणे मोठे देश आहेत त्याप्रमाणे छोटे देशही आहेत. ‘युरो’ नाणे सुरू करण्यामागे डॉलरला शह देण्याची युरोपियन युनियनची महत्त्वाकांक्षाही दिसून आली. व्यापारी जगात युरोपदेखील अमेरिकेच्या बरोबरीने वावरू शकतो अशीही घमेंड युरोपमध्ये मिरवली जाऊ लागली. सहकार्याच्या भावनेस पध्दतशीर स्वरूप देण्याच्या प्रयत्नात युरोपिययन युनियनची अस्मिताही जागी झाली. युरोपियन युनियनला फुटलेले हे राजकीय धुमारेच ब्रिटिश जनतेच्या डोळ्यात सलू लागले होते. ह्या पार्श्वभूमीवर युरोपियन युनियनशी मिळतेजुळते धोरण सांभाळण्याची तारेवरची कसरत ब्रिटनला करावी लागली असेल तर त्यात आश्चर्य नाही.

लोकशाही राज्यप्रणालीत जात्याच एक दोष आहे.  राज्यकर्ते आणि त्यांच्या सरकारमधील बुध्दिवंतांनी ह्यांच्यात विचारींच मोठी दरी तयार होते. सरकारचे अनेक निर्णय लोकभावनेशी विसंगत ठरतात. परंतु सरकारला पाच वर्षांसाठी निवडून दिलेले असल्याने सरकारचे निर्णय सामान्य जनतेला मुकाट्याने सहन करावे लागतात. लोकशाही सरकारचे निर्णय झाले तरी ते शेवटी प्रशासनातील बुध्दिवंतच आखतात ना! सरकारमधील बुध्दिवंत आणि सामान्य जनता ह्यात मोठी दरी निर्माण झाली की मात्र देशाचे दुर्दैव ओढवते.  युरोपियन युनियनच्या संदर्भात ब्रिटिश सरकारमधील बुध्दिवादी आणि ब्रिटिश जनता ह्यांच्यात अशीच दरी तयार झाली. त्याचेच प्रत्यंतर सार्वमताच्या निकालात दिसले.

ब्रिटिश सरकार युरोपियन युनियनच्या तालावर नाचत असल्याची भावना युरोपियन युनियनच्या सुरूवातीच्या काळापासून ब्रिटिश जनतेत बळावत चालली होती.  त्यातून स्वतःला स्वयंप्रज्ञ आणि प्रागतिक समजणा-या ब्रिटनपुढे आज ना उद्या पेच उभा राहणारच होता. ह्या संदर्भात सुप्रसिध्द लेखक जॉर्ज आर्वेल ह्याने पूर्वी केलले भाष्य उद्धृत करण्याचा मोह होतो. जॉर्ज म्हणतो, ‘ the English are not intellectual,” wrote George Orwell. “They have a horror of abstract thought, they feel no need for any philosophy or systematic ‘worldview’.” England’s finest chronicler had a point. The country is rightly known for its pragmatism and suspicion of wide-eyed ideas. This was the nation that turned its nose up at republicanism, fascism and communism; that has typically advanced not through revolutions but by tweaks and fiddles; and that tolerates the ensuing tensions and contradictions like wrinkles on an old face.’

सार्वमताच्या निर्णायामुळे सरकारी बुध्दिवंत आणि सामान्य जनता ह्यातला संघर्ष चव्हाट्यावर आला आहे!

ह्या घटनेचा भारताला  तर फारच मोठा फटका बसणार आहे. ब्रिटनमध्ये 800 भारतीय कंपन्या असून त्यांनी ब्रिटनमध्ये अब्जावधी पौंडांची गुंतवणूक केली आहे. ब्रिटनमध्ये रोजगार देणा-या कंपन्यांत टाटांचा क्रमांक अव्वल आहे. भारताला गुलामगिरीतून मुक्त केल्यानंतर भारतीयांबद्दल ब्रिटिश नागरिकांच्या मनात पूर्वी वसत असलेली वंशभेदाची भावनाही बव्हंशी नाहिशी झाली आहे. इतकेच नव्हे तर भारतीय उद्योजकांना ब्रिटनमध्ये मानाचे स्थान आहे. भारतातही जनतेच्या मनात ब्रिटिशांबद्द्ल कटुतेची भावना राहिलेली नाही. मराठी मनांना तर इंग्लंडबद्दल विशेष प्रेम वाटते.

इंग्लंडने भारताला भले दीडशें वर्षे गुलामगिरीत ठेवले असेल, पण देश सोडताना संसदीय लोकशाही आणि अंगभूत लोकशाही राजकारणाचा वारसा ते देऊन गेले हे नाकारता येणार नाही. संसदीय लोकशाही राजकारणाचा आपल्याकडे पार विचका झाला हा भाग अलाहिदा. युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्यासाठी घेण्यात आलेले सार्वमत युरोपातील लहानसहान देशांना तसेच भारतातील राजकारण्यांना अनुकरणीय वाटण्याची शक्यता आहे! जोपर्यंत ‘वाटणे’ ह्या स्वरुपात ते आहे तोपर्यंत फारसे बिघडणार नाही. पण सार्वमतरूपी थेट लोकशाहीची टूम प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न झाल्यास आपले ऐक्य आणि एकात्मता नष्ट व्हायला वेळ लागणार नाही. एखादा प्रश्न धसास लावण्यासाठी जगभरातील अपरिपक्व लोकशाही देशात सार्वमताचे लोण पसरले तर सर्वनाशासाठी टपून बसलेल्या दहशतवाद्यांचे निश्चितपणे अधिकच फावणार!

सार्वमत हा थेट लोकशाहीचा अत्यंत प्रभावी मार्ग आहे हे वादातीत सत्य आहे! त्यामुळे त्याला कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. परंतु ही थेट लोकशाहीची चैन लहानसहान देशांना किंवा मोठ्या देशातील वेगवेगळ्या राज्यांना परवडणारी नाही. म्हणूनच जगात प्रातिनिधिक लोकशाहीचा सार्वत्रिक स्वीकार करण्यात आला हे विसरता येत नाही. ह्या वस्तुस्थितीचा विसर पडल्यास काय होते हे ब्रिटनमध्ये दिसून आले. संसदेची संमती हीच लोकशाही कारभाराची ताकद आणि मर्यादा आहे हे मान्य करणे जास्त बरे. आर्थिक उध्दारासाठी वा राज्यपुनर्रचनेसाठीसुध्दा संसदेचे शिक्कामोर्तब हेच अंतिम मानणे इष्ट ठरते. राष्ट्रीय एकात्मतेचाही बळी जाणार नसेल तर आर्थिक संकटांना तोंड देता येणे शक्य आहे. राष्ट्रीय एकात्मतेचा बळी गेल्यास लोकशाहीचा वृक्ष मुळापासून उपटला जाण्याचा धोका आहे!  आजच्या जगासमोर आर्थिक संकटे तर आहेतच. त्यात आणखी अराजकाची भर नको.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

महागाईचा राक्षस

देशभर महागाईचा  राक्षस जागा झाला आहे. खरे तर हा राक्षस गेल्या दोनतीन महिन्यापासूनच ओळोखेपिळोखे देत आहे. पण अर्थमंत्री अरूण जेटलींचा जीव जीडीपीत अडकला तर त्यांचे चेलेचपाटे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुरामराजन ह्यांची गठडी कशी वळायची ह्याचे डावपेच आखण्यात गुंतलेले आहेत! ग्राहक कल्याण खात्याला मात्र उशिरा का होईना जाग आली. परदेशातून कडधान्य आणि डाळी आयात करण्यासाठी केंद्र सरकारमधील आयडियाबाज अधिका-यांची एकच धावपळ सुरू झाली. पश्चिम बंगालमध्ये बटाट्याचे किंवा महाराष्ट्रात कांद्याचे भाव कितीही वाढले तरी केंद्रीय ग्राहककल्याण खात्यात मात्र अकलेचे कांदे स्वस्तात उपलब्ध झालेले असावेत. म्हणूनच भारताला कडधान्याचा म्हणजेच डाळींचा सतत पुरवठा होत राहावा ह्यासाठी म्यानमार आणि मोझँबिकला शेतेच लीजवर घेण्याची आयडिया ग्राहक कल्याण खात्याचे सचिव हेम पांडे ह्यांनी सुचली! आपली कल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी अधिका-यांचा एक चमूच ह्या दोन्ही देशात पाठवण्याची तयारी पांडेमहाशयांनी चालवली आहे. ‘मेरा भारत महान’ ही घोषणा दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधींनी केली होती. परंतु भारत किती महान आहे हे मात्र राजीव गांधींना कळले असेल की नाही ह्याबद्दल आता शंका वाटते. परंतु केंद्र सरकारचे हुषार सचिव हेम पांडे ह्यांना मेरा भारत महान हे नक्कीच कळलेले दिसते. नाही तर परेदशात भाडेशेतीचा करार करण्याची कल्पना त्यांना सुचली असती का?

महागाईच्या राक्षसाला ठार मारण्यासाठी चण्याच्या सट्टा बाजाराला बंदी घालण्यात आली. साखरेची टंचाई जाणवू नये म्हणून साखर निर्यातीवरही बंदी घालण्यात आली. नुसती बंदी घालून सरकार थांबलेले नाही. तीन लाख मूगमटकी, दोन लाख टन तयार डाळ, एक लाख टन लाल डाळ तर 20 हजार टन उडिद डाळ अशी फार मोठी आयात मालाची यादी परदेशातील घाऊक धान्य व्यापा-यांकडे पाठवण्यास मंजुरी देण्यात आली. आता लाल डाळ तूरडाळ की मसूर डाळ हे ऑफिसमध्ये कोडी सोडवत बसणा-यांना ओळखणे अवघड नाही! 2015 सालात तब्बल 8 राज्यांत गेल्या जूनपासून दुष्काळ सुरू हे कृषी खात्याला माहित असले तरी ग्राहक खात्याला त्याचे काही देणेघेणे नाही. आम्ही डाळी आणि कडधान्य आयात करणार आहोंत, तुम्ही निश्चिंत राहा असा सल्ला त्यंनी बहुतेक राज्यांना दिला. नुसताच सल्ला दिला असे नाही तर कामालाही लागले आहे. आता ही आयात सरकार स्वतः करते की दाणा बाजारातल्या बड्या व्यापा-यांना पाचारण करून त्यांना परवाने देणार हे पत्रकारांही माहित नाही. सामान्य जनतेला माहित पडण्याचा प्रश्नच नाही.

महागाईची दखल घेण्याचे एकच साधन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन ह्यांच्या हातात आहे. ते साधऩ म्हणजे व्याजदरात फेरफार करून बाजारातला पैशाचा ओघच नियंत्रित केला की महागाईखोरांची मुंडी पिरगाळली जाईल असा आशावाद गेल्या कित्येक वर्षांपासून बाळगून आहे. परंतु रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरवर व्याजदर वाढवण्यास अर्थमंत्रालयाने जवळ जवळ बंदी घातली आहे. त्यामुळे व्याजदर जैसे थे ठेवून महागाईचा चेंडू रिझर्व्ह बँकेने अर्थमंत्र्यांच्या कोर्टात ढकलून दिला. गरज पडली तर वाट्टेल तेवढे वित्त उपलब्ध करून देण्याच्या आश्वासनावर ते ठाम आहेत.  येत्या सप्डेंबरमध्ये ते निवृत्त होणार असून त्यांना मुदतवाढ ळेल असे वाटत नाही. त्यमुळे त्यांचे आश्वासन हा पोस्टडेटेड चेक आहे.

दुष्काळी परिस्थितीत शेतीवर सिंचन संकट वाढत गेले की त्याचा अपरिहार्य परिणाम भाजीपाला तसेच दूधपुरवठ्यावर होत असतो असा अनुभव आहे. भाजीपाल्याच्या भावाकडे लक्ष देण्यापेक्षा सरकारला गोवंश हत्याबंदीचा विषय मह्त्त्वाचा वाटतो. त्यामुळे दूध आणि भाजीपाल्याच्या टंचाईकडे लक्ष न दिलेले बरे असा निष्कर्ष बहुधा संबंधित खात्याने काढला असावा. मे-जून महिन्यात भाजीपाला कमी होत जातो हे वर्षानुवर्षांच्या सवयीने लोकांना माहित झाले आहे.  बाजारातून टोमॅटो, कोथिंबीर, हिरवी मिर्ची आणि फुकट मिळणारा कढीपत्ता गायब होत नाही; महाग होतो इतकेच. शेतमालाचा व्यापार करण्यासाठी दूरच्या प्रांतातून आलेला अडत व्यापारी एकदाचा मेला तरच शेतकरी जगणार अशी सामान्य जनेतीची दृढ समजूत! डावीकडे झुकलेल्या सरकारमधील राजकारण्यांनी करून दिलेली ही समजूत निर्नियंत्रित जागतिक अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करणारी मंडळी सत्तेवर आली तरी मुळीच बदललेली नाही. बदलण्याची शक्यतादेखील नाही. कारण, अपयशाचे खापर कोणावर तरी फोडण्यासाठी सत्ताधा-यांनी व्यापार-याला खलनायक ठरवून टाकले आहे!

जागतिक बाजारपेठेत क्रूडऑईलचे भाव घसरले तरी पेट्रोलियम पदार्थांची अधुनमधून दरवाढ करण्याची परंपरा मोदी सरकारने सोडलेली नाही. हे भाव वाढवण्यामागे सरकारचा उद्देश काय हे काही गूढ नाही. भाव अशासाठी वाढवायचे की, सरकारच्या आबकारी उत्पन्नात तूट येऊ नये! सरकारी उत्पन्नात तूट आली तर सातव्या वेतनआयोगाची अंमलबजावणीसाठी सरकार चार लाख कोटी रुपये कोठून आणणार आहेत. बरे, गरीब लोकांची सोय करम्यास सरकार मुळीच विसरले नाही. डिजिटल इंडियाची घोषणा करण्यात आल्याने जनधन खात्यातून पैसे काढण्यासाठी गरीब माणसाला बँक एटीएममध्ये जायला सरकारने मनाई केलेली नाही. खात्यात पैसे नाही? चिंता करू नका. गरिबांनाही ओव्हरड्राफ्ट देण्याची योजना घाटत आहे. ओव्हरड्राफ्टच्या ओझ्याने गरीब माणूस मरण्याची भीती बाळगू नका. त्याचा बारा रुपयेवाला अपघात विमा उतरवण्यात आला. फक्त त्याचा मृत्यू अपघाती आहे एवढेच सिध्द केले की काम झाले. त्याची बायकोमुले स्वर्गसुखाची आशा बाळगू शकतात. ओव्हरट्राफ्टची थकबाकी खात्यातून परस्पर कापून घेण्याचा  करण्याचा अधिकार बँकांना आहेच.

अन्न आणि डाळींची महागाई लक्षात घेता आयातीची ऑर्डर देण्यात आली हे सरकारचे जनतेवर कितीतरी उपकार आहेत. अर्थात हा माल काही लगेच देशात येऊन दाखल होणार नाही अशी शंका कोणाला येईल. परंतु शंसेखोरांना उत्त्र असे की हंगाम चांगला आला तर डाळींची आवश्यकताच पडणार नाही. तरीही आयातीत डाळ खुल्या बाजारात नक्कीच जाणार. समजा, त्यानंतर भाव कमी झाले तर व्यापा-यांचे काय ते नुकसान होईल! भारताला विकसित देश म्हणून पुढे यायचे असेल तर जनतेला महागाई झेलावीच लागणार, असा युक्तिवाद राज्यकर्ते गेली कित्येक वर्षे खासगी बैठकीत करत आले आहेत. ह्याही वेळी अशाच प्रकारचा युक्तिवाद महागाईच्या संदर्भात केला गेला तर नवल नाही. त्याखेरीज, महागाईच्या राक्षसाशी ‘डील’ कसे करायचे हेही आता श्रीमंत वर्गाला चांगलेच माहित अस्लायेन चिंतेचे कारण नाही.

जीएसटी संमत करण्यात सरकारला यश मिळाल्यास देशात उत्पादित मालाची स्पर्धा सुरू होऊन स्वस्ताई अवतरणार असे म्हणण्यात अर्थ नाही. नुकताच सेवा कर साडेबारा टक्क्यांवरून 15 टक्के करण्यात आला. हा नवा देशव्यापी अवतारी सेवा आणि माल कर सेवा 17-18 टक्क्यांपेक्षा अधिक असता कामा नये ही भूमिका घेऊन हे विधेयक आतापर्यंत काँग्रेसने अडवले होते. आता सरकारने जयललिता आणि ममता बॅनर्जी ह्यांच्याशी तात्पुरती मैत्री करून दोनतृतियांश बहुमताची सोय केली आहे. त्यामुळे वेळ पडली तर मालावरील 18 टक्क्यांपेक्षा अधिक कर आकारण्याची तरतूद असलेले सरकारला हवे असलेले जीएसटी विधेयक संमत होण्याची आशादायक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ह्या तरतुदीला असलेला काँग्रेसचा विरोध नव्या वातावरणात कुठल्या कुठे वाहून जाण्याची शक्यता आहे.

ह्या नव्या पार्श्वभूमीवर मध्यमवर्गीय (?) सामान्य माणसाला गिळून टाकणे महागाईच्या राक्षसाला सहज शक्य होईल!  डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, नमो चंद्रभागे, नमो गंगे इत्यादि प्रकल्प बोलाची कढी आणि बोलाचाचि भात ठरले नाहीत म्हणजे मिळवली. आज देशात प्रभावी विरोधी पक्ष नाही. जो काही विरोधी पक्ष आज शिल्लक राहिला आहे त्याच्यात सत्ताधारी पक्षाचा माज उतरवण्याची ताकद नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com 

Bhetigathi ‘वेट विकेट’ नवा धाडसी एकपात्री कार्यक्रम

http://bhetigathi-spotbasedinterviews.rameshzawar.com/wordpress/

भारत-अमेरिका मैत्रीचे गूळ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या अमेरिका भेटीनंतर भारत आणि अमेरिका संबंध दृढ मैत्रीच्या दिशेने निश्चितपणे वेगाने पुढे सरकले आहेत. ज्या व्यक्तीला अमेरिका साधा व्हिसाही द्यायला तयार नव्हती त्या व्यक्तीला अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाने डोक्यावर उचलून घेतले! इतकेच नव्हे तर, आण्विक पुरवठादार देशांच्या गटात भारताला सभासद करून घेण्यासाठी अमेरिकेने कधी नव्हे एवढा जोर लावला आहे. तसेच अण्वस्त्र बंदी करारावर सहभागी न झालेल्या भारताला प्रक्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रण गटातही सहभागी करून घेण्याची खेळी अमेरिकेने सुरू केली आहे. ह्याचा अर्थ भारताची आण्विक सत्ता आता जगाला मान्य झाल्यासारखीच आहे. भारताच्या अण्वस्त्र संशोधन कार्यक्रमास जमेल तिथे आणि जमेल तेव्हा मोडता घालण्याच्या बाबतीत अमेरिका अग्रेसर होती हे ह्या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदींच्या सहा देशांच्या दौ-याचे मोठे फलित आहे. त्याचबरोबर हेही सांगणे भाग आहे की भारत-अमेरिका संबंधांत टोकाचे परिवर्तन घडवून आणण्याची कामगिरी केवळ नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यामुळेच शक्य झाली असा जो आभास निर्माण केला जात आहे तो मात्र निखालस चुकीचा आहे.

नेहरूंच्या काळापासून ते नरसिंह रावांच्या काळात तसेच मनमोहनसिंगांच्या काळात भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर सतत टीकेची झोड उठवण्यात तत्कालीन जनसंघ आणि आताचा भाजपा आघाडीवर होता. अमेरिकेच्या विरोधाला दाद न देता काँग्रेस सत्ता काळात अणुसंशोधनाचा कार्यक्रम राबवण्यात आल्याबद्दल इंदिरा गांधींचे वा राजीव गांधींचे भाजपाने कधीही मुक्तकंठाने कौतुक केले नाही ही वस्तुस्थिती नजरेआड करता येत नाही. ही वस्तुस्थिती भाजपावाले नाकारत असतील तर ती नमोभक्तांची शुध्द अंधभक्तीच म्हणायला हवी. खरे तर, संशोधन आणि परराष्ट्र धोरण ह्या दोन बाबतीत काँग्रेसविरुध्द बोलण्याचा भाजपाला नैतिक अधिकार नाही. थेट परकी गुंतवणुकीला विरोध करणा-या भाजपा सरकारने परकी गुंतवणूकदारांसाठी पायघड्या घालायला सुरूवात केली. ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम राबवण्यासाठी पडत्या भावाने जमिनी, कामगाराहिताच्या कायद्यांना तिलांजली, स्वस्त व्याज दर अशी विविध प्रकारची लयलूट सरकारने सत्तेवर येताच  सुरू केली. विशेष म्हणजे भाजपा सरकार राबवत असलेले आताच्या सर्व कार्यक्रमाचे बीजारोपण मनमोहनसिंग सरकारने करून ठेवले होते. भारत-अमेरिका सबंधांच्या संदर्भात आण्विक सहकार्य करारास संसदेची संमती मिळवण्यासाठी मनमोहनसिंग सरकारने प्रयत्नांची शर्थ केली होती ह्याचा विसर अमित शहांना पडला असला तरी जनतेला पडलेला नाही.

अमेरिकन काँग्रेसपुढे भाषण देण्याचा मान मिळवणारे नरेंद्र मोदी हेच पहिले पंतप्रधान आहेत असा प्रचार नमोभक्त करत आहेत. परंतु तो खोटा आहे. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिंह राव आणि मनमोहनसिंग ह्यांनाही अमेरिकन काँग्रेसमध्ये भाषण करण्याचा मान मिळाला होता. त्यांच्याही भाषणांना टाळ्या पडल्या होत्या. काँग्रेस सभासदांनी त्यांनाही जोरदार उत्थापन दिले होते. किंबहुना अशा प्रकारचा बहुमान देण्याची अमेरिकेन काँग्रेसची मुळी रीतच आहे. त्याखेरीज गेल्या शंभर वर्षांत सिस्टर सिटीज्, मोस्ट फेव्हर्ड नेशन वगेरे अनेक प्रकारचे ‘फंडे’ अमेरिकन परराष्ट्र खाते राबवत आले आहे. म्हणूनच जगाच्या दोनतृतियांश अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यात अमेरिकेला यश मिळवता आले.

गेल्या 7-8 वर्षांत अमेरिकेची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाल्यामुळे सध्या जमतील तितक्या देशांबरोबर अमेरिकेला मैत्री हवी. त्याखेरीज आशिया खंडात चीनच्या मग्रूरीला शह देण्याची गरज अमेरिकेला नव्याने भासू लागली आहे. चीन आणि जपान ह्यांच्या दरम्यानच्या समुद्रात काही बेटांच्या मालकीवरून चीनचे जपानशी भांडण सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांपासून चीनची अमेरिकेबरोबर मैत्री असूनही ज्या ज्या वेळी चिनी समुद्रातील बेटांचा विषय अमेरिकेने काढला किंवा वक्तव्य केले असेल त्या त्या वेळी चीनने अमेरिकेला चापायला कमी केले नाही. जपानी समुद्रात होऊ घातलेल्या नौदलाच्या संयुक्त संचलनात भारताच्या युध्दनौकाही भाग घेणार आहेत. भारताला मिळालेला हा आणखी एक बहुमान आहे ह्यात शंका नाही. पण भारत-अमेरिका ह्यांच्यात संयुक्त संचलन करण्याचा करार शरद पवार संरक्षणमंत्री असतानाच्या काळात झाला होता. जपानमधील समुद्रात करण्यात येणा-या नौदलाच्या संयुक्त संचलनात भारताचा सहभाग हा त्या करारनुसारच आयोजित करण्यात आला आहे. फक्त फरक इतकाच संचलन जपानच्या समुद्रात होणार असल्यामुळे जपानही ह्या संचलनात सहभागी होणार आहे. चीनला खिजवण्यापलीकडे त्यामागे फारसा मोठा उद्देश नाही!

आण्विक पुरवठादारांच्या 48 देशांच्या गटात भारताचा समावेश करण्याच्या दृष्टीने अमेरिकेने जोर लावण्यामागेही भारतापेक्षाही आण्विक पुरवठादार देशांचीही गरज महत्त्वाची आहे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. अणुभट्ट्यांवर आधारित वीजनिर्मिती प्रकल्प स्थापन करण्याच्या योजना भारताकडे तयार आहेत. येत्या काही वर्षांत भारत हा आण्विक सामग्री खरेदी करणारा सर्वात मोठा ग्राहक राहील हे उघड आहे. त्या दृष्टीने भारताला एकदा का आण्विक पुरवठादार गटाचा सभासद करून घेतले की पुरवठादारांचे काम अधिक सोपे होणार आहे. आण्विक सामग्रीचा दुहेरी तंत्रज्ञानाच्या जोरावर हवा तसा वापर करता येतो हे उघड गुपित आहे. भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश आता अण्वस्त्रसज्ज झाले असून अण्वस्त्र निर्मितीच्या बाबतीत दोन्ही देशात स्पर्धाही आहे. ह्या स्पर्धेत भारतापुढे पाकिस्तानचा निभाव लागणे मुष्किल आहे हे ओळखूनच पाकिस्तानलाही आण्विक गटाचा सभासद करून घेण्याचा आग्रह चीनने नव्याने धरला आहे. त्या आग्रहामागे पाकिस्तानबद्दल चीनला फार प्रेम आहे अशातला भाग नाही. परंतु ह्या मुद्द्यामुळे भारताच्या आण्विक सामग्री गटाचा सभासद करून घेण्याच्या मार्गात खोडा घातला जाऊ शकतो.

महत्त्वाचे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताचे महत्त्व वाढल्यास अमेरिकन राजकारणास शहकाटशह देण्याच्या चीनच्या धोरणाला आपोआपच मर्यादा पडल्यासारखे आहे.

आंतरराष्ट्रीय धोरणाचे हे बारकावे ध्यानात न घेता नरेंद्र मोदींच्या भाषणाला 64 वेळा टाळ्या पडल्या, 9 वेळा उत्थापन दिले किंवा योगाचे पेटंट घेण्यासाठी भारताने कधी अर्ज केला नाही ह्या मोदींच्या विधानाने अमेरिकन काँग्रेसमध्ये कसा हंशा पिकला असल्या किरकोळ तपशिलांकडे लोकांचे लक्ष वेधणे हे भाबडेपणाचे लक्षण आहे. दुर्दैवाने भारत हा भाबड्या लोकांचा देश आहे. नेहरूंच्या विभूतीपूजेबद्दल तोंडसुख घेणारा भाजपाकडून आता नेहरूंच्या मूर्तीभंजनासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांशी ते सुसंगतच आहे. अर्थात त्यामुळे भारत-अमेरिका संबंध सुधारण्यासाठी काँग्रेस आघाडी सरकारंच्या काळात करण्यात आलेल्या कामाचे अवमूल्यन करून चालणार नाही. ह्याचा अर्थ भारत-अमेरिका मैत्रीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी काही केलेच नाही असे मुळीच सुचित करायचे नाही. भारत-अमेरिका मैत्रीचे गूळ पाडण्याचे काम नरेंद्र मोदींनी चोखपणे बजावले ह्यात शंका नाही. त्यांनी बजावलेल्या कामगिरीची तुलना जागतिक किर्तीच्या थोर नेत्यांशी करण्याऐवजी हसत हसत आपला माल गि-हाईकांच्या गळ्यात बांधणा-या कसलेल्या सेल्समनशीच करण्याचा मोह जगाला होईल! आधीचे पंतप्रधान ब्युरोक्रॅट असतील तर आताचे पंतप्रधान सेल्समन आहेत हे वाक्य लिहीताना फार संकोच वाटतो. परंतु आंतरराष्ट्रीय समुदायाची ही खरीखुरी भावना अधोरेखित करणे भाग आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

‘उडता पंजाब’चा आगडोंब

पंजाब उडता असेल तर सेन्सार बोर्ड आणि फिल्म इन्स्टिट्यूट ह्या दोन्ही संस्थांचे सध्याचे प्रमुख   पंखहीन आहेत. आकाशात उत्तुंग भरारी मारण्याइतपत कल्पनेचे पंख त्यांच्याकडे नाहीत.  अर्थात हे समजण्यासारखे आहे. परंतु विश्वासपात्र प्रशासकीय कामगिरी करून दाखवण्याची जबाबदारी पेलण्याचे सामर्थ्य तरी त्यांच्याकडे असावे? तेही त्यांच्याकडे नाही. ह्या दोन्ही संस्थांचा संबंध सृजनशील कलावंतांशी येतो. म्हणूनच ह्या दोन्ही संस्थांच्या प्रमुखपदी अतिशय प्रगल्भ बुध्दीच्या व्यक्तींची नेमणूक करणे गरजेचे होते. परंतु पक्षनिष्ठांच्या पलीकडे नाही असे मोदी सरकारने ठरवले असावे. गजेंद्र चौहान ह्यांच्या नेमणुकीवरून पुण्याच्या फिल्म इन्स्टिट्युटच्या विद्यार्थ्यांनी प्रदीर्घ काळ संप केला. अनुराग कश्यप ह्याने तयार केलेल्या ‘उडता पंजाब’ चित्रपटात सेन्सार बोर्डाने सुमारे 90 कटस् सुचवून अंगावर चित्रपटसृष्टीत उसळलेल्या ज्वाला स्वतःच्या अंगावर ओढवून घेतल्या. ह्या दोघांच्या नेमणुका करणारे संबंधित खात्याचे मंत्रीच मुळात सुमार कुवतीचे आहेत. चित्रपट, कला, संस्कृती ह्यासारख्या क्षेत्राशी त्यांचा कधी संबंध आलेला नाही. त्यामुळे त्या क्षेत्रात उसळणारे वाद हाताळण्याची क्षमता त्यांच्याकडे नाही. खरे तर कलेच्या प्रगल्भ जाणीवा असलेला एकही नेता भाजपाकडे नाही. ह्याउलट मंदिर, गंगाजळ असल्या खुळचट कल्पना उराशी बाळगणा-या उडाणटप्पू धर्ममार्तंडांचा भरणा मात्र भाजपात पुरेपूर आहे.

एखाद्या चित्रपटाला प्रदर्शन सर्टिफिकीट देताना त्या चित्रपटात कट सुचवण्याचा सेन्सार बोर्डाला अधिकार वादातीत आहे. पण हा अधिकार वापरताना अतिशय कौशल्य अपेक्षित आहे. उडता पंजाब चित्रपटात सेन्सार बोर्डाच्या चार सभासदांच्या समितीने कटस् सुचवले होते. कदाचित त्यामुळे भलती आफत ओढवण्याची शक्यता लक्षात येताच पुन्हा जास्त सभासदांचा समावेश असलेली समिती नेमण्यात आली. आधीच्या समितीने सुचवलेल्या कटवर साधकबाधक विचार करण्यात आला. ‘उडता पंजाब’ची कहाणी ड्रगच्या आधीन झालेल्या पंजाबवर बेतलेली आहे. विशेष म्हणजे पठाणकोटमधील हवाई तळावर पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी हल्ला केला त्या परिसरात ड्रग पेडलरच्या वाढता वावर आहे. ड्रग पेडलर्सना कोण आश्रय देते हे स्थानिक लोकांना माहित आहे. ह्याविषयी पंजाबमध्ये उघड बोलले जाते. पुढील वर्षी पंजाबमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत. ह्या निवडणुकीच्या निमित्ताने भाजपा आणि काँग्रेसविरुध्द वातावरण तापवण्यासाठीच आम आदमी पार्टीने ‘उडता पंजाब’ चित्रपट तयार करण्यास अर्थसाह्य दिल्याची दिल्लीत चर्चा आहे.

वास्तविक दिल्लीत सुरू असलेल्या ह्या चर्चेशी सेन्सार बोर्डाला काही देणेघेणे नाही. दिल्लीत काहीही चर्चा असली तरी त्यावर पहलाज निहलानींनी मौन पाळायला हवे होते. पण मौन पाळतील तर ते पहलाज निहलानी कसले? सेन्सार बोर्डाला मिळालेल्या गाईडलाईन्सनुसारच कटस् सुचवण्यात आले ह्या भूमिकेशी ठाम राहायचे सोडून अनुराग कश्यपला आम आदमी पार्टीने पैसा पुरवला अशी चर्चा आपल्या कानावर आल्याचे विधान त्यांनी केले. त्यांच्या अगान्तुक विधानाचा अर्थ बहुधा त्यांच्याही लक्षात आलेला दिसत नाही. ‘उडता पंजाब’ जशाचा तसा प्रदर्शित होऊ देता कामा नये ह्यासाठीच कटचा पसारा मांडण्यात आला असा निष्कर्ष त्यांच्या विधानातून निघतो ह्याची त्यांना पुसट जाणीव नाही. त्यांच्या विधानामुळे आधीच उसळलेल्या आगीत एका परीने तेल ओतले गेले.

आम आदमी पार्टीमध्ये माझ्याखेरीज अनुराग कश्यपची कोणाशीच ओळख नाही, असे कुमार विश्वासनी सांगितले आहे, गेल्या चारपाच वर्षांत अनुरागची साधी भेटसुध्दा झाली नाही असेही त्यांनी सांगितले. पंजाबला घातलेल्या ड्रगच्या विळख्यावर काढण्यात आलेल्या चित्रपटाचे मात्र त्यांनी जोरदार समर्थन केले. पंजाबच्या ड्रग समस्येवर खुद्द पंजाब सरकारने कोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातली आकडेवारीच त्यांनी उद्धृत केली. त्यांच्या निवेदनाचा एकंदर सूर पाहता असे वाटते की आता पंजाबमधील सत्तेवर आम आदमी पार्टीने लक्ष केंद्रित केले आहे. ‘उडता पंजाब’वरून सेन्सार बोर्डाशी सुरू असलेल्या भांडणाचे राजकारण करू नका, असे आवाहन अनुराग कश्यपने सुरुवातीला केले. अनुरागने केलेले आवाहन आणि कुमार विश्वासने केलेले निवेदन एकत्र वाचल्यास ‘उडता पंजाब’ प्रकरणाचे इंगित लक्षात यायला वेळ लागणार नाही. सेन्सार बोर्डाविरुध्दचे भांडण अनुरागने आता मुंबई उच्च न्यायालयातच नेले असले तरी ‘उडता पंजाब’ प्रकरणातून भाजपा सरकारविरुध्द पुन्हा एकदा उसळलेला आगडोंब शमण्याची शक्यता कमीच आहे. हा आगडोंब विझवायचा कसा हा प्रश्न सरकारपुढे उभा राहणार हे जवळ जवळ निश्चित आहे.

मागे सखाराम बाईंडर नाटकावरून उसळलेल्या वादळाच्या वेळी तेव्हा तत्कालीन शिक्षणमंत्री मधुकरराव चौधरी ह्यांनी यवतमाळ साहित्य संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष ह्या नात्याने एक लक्षणीय मुद्दा मांडला होता. सरकारला कला स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप करण्याची इच्छा नाही; परंतु कला स्वातंत्र्यातून कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास मात्र सरकार मूक प्रेक्षकासारखे बसून राहू शकणार नाही, असा खणखणीत इशारा त्यांनी दिला होता. ‘उडता पंजाब’मधले कट कोर्टाने अयोग्य ठरवून चित्रपट आहे तसा प्रदर्शित करण्यास अनुमती दिली किंवा किमान चित्रपटाच्या शीर्षकातले पंजाब वगळण्याची सेन्सार बोर्डाची सूचना मान्य केली तर एकूण ह्या चित्रपट प्रदर्शनाच्या वेळी आगडोंब भडकल्याशिवाय राहणार नाही. नरेंद्र मोदींनी केलेली  सुशासनाची घोषणा तर लांबच राहिली, ‘खळ्ळ् खट्याक’च्या वातावरणात सरकारला कायदा आणि सुव्यवस्था राखता आली तरी खूप झाले!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com 

खडसेंची गच्छन्ती अटळ!

बेकायदेशीरपणाला कितीही कायदेशीरपणाचा रंगसफेता फासला तरी बेकायदेशीर व्यवहाराचे काळसरपण पांढरा स्वच्छ होऊ शकत नाही. महाराष्ट्राचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे ह्यांनी केलेल्या जमीन व्यवहाराच्या बाबतीत हेच सत्य प्रकर्षाने पुढे आले आहे. मग ते खासगी साखर कारखान्यासाठी मुक्ताईनगरमधील जमीन खरेदी व्यवहार असो वा पुण्याजवळील एमआयडीसीच्या मालकीच्या जमिनीचा संशयास्पद खरेदी व्यवहार असो! जमिनीच्या ह्या दोन्ही व्यवहार प्रकरणी सर्व प्रकारचे कायदेशीर खुलासे करूनही त्यांच्यावरील टांगती तलवार केव्हा पडेल ह्याचा नेम नाही. म्हणूनच कॅबिनेट बैठकीची पर्वा न करता मंत्र्याच्या दिमतीला असलेल्या आलिशान गाडीऐवजी ते स्वतःच्या खासगी गाडीने मुक्ताईनगरच्या जत्रेला निघून गेले असावे. किमान चूपचाप राजिनाम्यामुळे राजिनाम्याचे व्हिडिओ फूटेज टाळण्यात ते यशस्वी झाले असे म्हणणे भाग आहे.

जमिनीच्या व्यवहाराबद्दल सारवासारव त्यांना कोर्टकचे-यात उपयोगी पडू शकते. परंतु दाऊदबरोबर त्यांचे फोनवर बोलणे झाले हे भंगाळे नावाच्या व्यक्तीने केलेल्या एथिकल हॅकिंगमुळे सिध्द झाल्याने त्यावरचा खुलासा आता खोटा पडण्याची भीतीही त्यांना वाटली असावी. खेरीज सीबीआयच्या चौकशीसाठी न्यायालयात करण्यात आलेला अर्ज मंजूर झाल्यास खडसे नसत्या भानगडीत सापडण्याचा शक्यता आहेच. ह्या परिस्थितीत राजिनामा हा शब्द न उच्चारता त्यांना राजिनामा देणे भाग पडले असावे. तापीच्या पात्रात संत मुक्ताईवर वीज कोसळली त्यांना समाधी प्राप्त झाली होती. जमीनखरेदी व्यवहारामुळे नाथाभाऊंच्या भोवती वादळ उद्भवले आहे. ह्या वादळामुळेच हा तडिताघात मुक्ताईभक्त नाथाभाऊ खडसे ह्यांच्यावर झाला आहे. ही वीज कोसळल्यामुळे नाथाभाऊंचे राजकीय जीवन भस्मसात झाल्यात जमा आहे.

बाळासाहेब चौधरी आणि प्रतिभाताई पाटील ह्यांच्यावर जो प्रसंग आला नाही तो प्रसंग खानदेशच्या दुस-या पिढीतल्या ह्या नेत्यांवर आला. असाच प्रसंग खानदेशातले त्यांचे प्रतिस्पर्धी नेते सुरेशदादा जैन ह्यांच्यावर आला होता. सुरेशदादांवर तसा तो प्रसंग येण्यामागे अजितदादा पवार ह्यांच्याशी नाथाभाऊ खडसे ह्यांनी केलेली ‘पक्षातीत युती’ हेच कारण असल्याचे खानदेशात उघड बोलले जाते. सुरेशदादा जैन आणि नाथाभाऊ खडसे हे दोघेही बांधकाम व्यवसायाशी निगडित आहेत. ह्या दोघांचा व्यवसाय एकच असला तरी कामाचे क्षेत्र मात्र वेगवेगळे आहे. असे असले तरी दोघात राजकीय वैर का? ह्याचा उलगडा होणे कठीण  नाही. सत्तेचा हव्यास दोघांना सारखा असून सरकार-दरबारी एकमेकांची अडवणूक करण्यात दोघांची हयात गेली आहे.  सुरेशदादांना भाजपात जायचे होते. नाथाभाऊंनी त्यांच्या भाजपा-प्रवेशात अडथळा आणला. जळगाव महापालिकेत घरकुल घोटाळ्यात सुरेशदादांना गोवण्यात नाथाभाऊंचा हात होता, इतकेच नव्हे तर सुरेशदादांना जामिनावरदेखील सुटू द्यायचे नाहीत ह्यासाठी मुंबईत बसून नाथाभाऊंनी कारवाया  केल्याचे जळगावात बोलले जाते. दोन नेत्यांत वैरबुध्दी पराकोटीस गेल्याची महाराष्ट्रात अनेक उदाहरणे आहेत. परंतु नाथाभाऊ आणि सुरेशदादा ह्या दोघा नेत्यात असलेले राजकीय वैर पराकोटीचे आहे. वैरापायी दोन्ही नेते त्यासाठी शेवटच्या थरापर्यंत गेले आहेत. दोघां नेत्यांच्या वैराचे हे उदाहरण महाराष्ट्रात तरी दुर्मिळ म्हणावे लागेल. जी पाळी सुरेशदादांवर नाथाभाऊंनी आणली तीच पाळी आता नाथाभाऊंवर येण्याची पुसट का होईना शक्यता आहे. विशेषतः दाऊदबरोबर फोनवर झालेल्या संभाषणाचे प्रकरण हॅकर भंगाळे ह्यांनी न्यायालयात नेले असून सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार नाथाभाऊ आणि दाऊद ह्यांच्यात झालेल्या कथित संभाषणांची खरोरच सखोल चौकशी झाली तर त्या चौकशीतून बाहेर पडणारे सत्य नाथाभाऊंभोवती वादळासारखे घोंघावत राहणार ह्यात शंका नाही.

नाथाभाऊ-दाऊद ह्यांच्या कथित संभाषणाची चौकशी नुसती नाथाभाऊंनाच अडचणीची ठरेल असे नाही. ह्या चौकशीचा फटका मोदी सरकारच्या स्वच्छ प्रतिमेलाही बसल्याखेरीज राहणार नाही. म्हणूनच हे प्रकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस भाजपाश्रेष्ठींच्या सल्ल्याने हाताळत असावेत. हे प्रकरण दाबले जाऊ नये असे अंजली दमानिया आणि प्रीती मेनन ह्यांना वाटते. सुब्रण्यम स्वामी आणि किरीट सोमय्या ह्या दोघांना सोनिया गांधी परिवारावर सोडण्यात आले आहे. सोनियांविरुध्द ते महिन्याभरात एक तरी नवे प्रकरण काढल्याखेरीज ह्या दोघांना चैन पडत नाही. अंजली दमानियांच्या बाबतीत मात्र प्रकार जरा वेगळा आहे. अंजली दमानियास भाजपा नेत्यांविरूध्द सोडण्यात काँग्रेसचा हात आहे असे सकृत दर्शनी तरी दिसत नाही. अंजली दमानिया ह्या आम आदमी पार्टीबरोबर वावरणा-या आहेत. दिल्लीनंतर आता मुंबई हे आम आदमी पार्टीचे लक्ष्य असल्याचे स्पष्ट आहे. तूर्तास आम आदमी पार्टीशी काँग्रेसचे शत्रूत्व नाही. ह्याउलट भाजपाशी मात्र काँग्रेसचे खुल्लमखुल्ला शत्रूत्व असल्यामुळेच खडसे प्रकरणात काँग्रेसला एकाएकी रस निर्माण झाला.

सध्याच्या राजकारणावर स्वच्छ कारभाराची हमी देण्याच्या तत्त्वापेक्षा वैरभावनेचा पगडा अधिक असल्याचे एकूण चित्र आहे. भाजपाला सत्ता प्राप्त होऊन दोन वर्षें झाली तरी काँग्रेसच्या नेत्यांवद्दल भाजपा नेत्यांची वैरभावना संपुष्टात आलेली नाही. ह्या विशिष्ट पार्श्वभूमीवर आम आदमी पार्टीचे राजकारणच लोकांना आवडू लागले तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.

खडसे प्रकरणात शिवसेनेची भूमिकादेखील तशी सावधच आहे. वास्तविक खडसे प्रकरणात उद्योग खात्याच्या मालकीच्या जमिनीचा प्रश्न आहे. तरीही उद्योगमंत्री देसाई ह्यांनी मात्र अजून मौन पाळले आहे. कदाचित युतीचा धर्म निभावण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न असावा. किमान पुढील वर्षी   होणा-या पालिका निवडणुकीपर्यत तरी युतीचा धर्म निभावण्याचा शिवसेनेचा मूड कायम टिकू शकतो. खडसे प्रकरणी शिवसेने मौन सोडले तर भाजपादेखील मौन सोडणार अशी भीती कदाचित शिवसेनेला वाटत असावी! शिवसेना नेत्यांनी तोंड उघडल्यास राज्यात चक्री वादळ निर्माण होऊन भाजपा आघाडीची सत्ता धोक्यात येऊ शकेल. असा धोका पत्करण्याची तूर्तास तरी भाजपा आघाडीची तयारी नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com