‘उडता पंजाब’चा आगडोंब

पंजाब उडता असेल तर सेन्सार बोर्ड आणि फिल्म इन्स्टिट्यूट ह्या दोन्ही संस्थांचे सध्याचे प्रमुख   पंखहीन आहेत. आकाशात उत्तुंग भरारी मारण्याइतपत कल्पनेचे पंख त्यांच्याकडे नाहीत.  अर्थात हे समजण्यासारखे आहे. परंतु विश्वासपात्र प्रशासकीय कामगिरी करून दाखवण्याची जबाबदारी पेलण्याचे सामर्थ्य तरी त्यांच्याकडे असावे? तेही त्यांच्याकडे नाही. ह्या दोन्ही संस्थांचा संबंध सृजनशील कलावंतांशी येतो. म्हणूनच ह्या दोन्ही संस्थांच्या प्रमुखपदी अतिशय प्रगल्भ बुध्दीच्या व्यक्तींची नेमणूक करणे गरजेचे होते. परंतु पक्षनिष्ठांच्या पलीकडे नाही असे मोदी सरकारने ठरवले असावे. गजेंद्र चौहान ह्यांच्या नेमणुकीवरून पुण्याच्या फिल्म इन्स्टिट्युटच्या विद्यार्थ्यांनी प्रदीर्घ काळ संप केला. अनुराग कश्यप ह्याने तयार केलेल्या ‘उडता पंजाब’ चित्रपटात सेन्सार बोर्डाने सुमारे 90 कटस् सुचवून अंगावर चित्रपटसृष्टीत उसळलेल्या ज्वाला स्वतःच्या अंगावर ओढवून घेतल्या. ह्या दोघांच्या नेमणुका करणारे संबंधित खात्याचे मंत्रीच मुळात सुमार कुवतीचे आहेत. चित्रपट, कला, संस्कृती ह्यासारख्या क्षेत्राशी त्यांचा कधी संबंध आलेला नाही. त्यामुळे त्या क्षेत्रात उसळणारे वाद हाताळण्याची क्षमता त्यांच्याकडे नाही. खरे तर कलेच्या प्रगल्भ जाणीवा असलेला एकही नेता भाजपाकडे नाही. ह्याउलट मंदिर, गंगाजळ असल्या खुळचट कल्पना उराशी बाळगणा-या उडाणटप्पू धर्ममार्तंडांचा भरणा मात्र भाजपात पुरेपूर आहे.

एखाद्या चित्रपटाला प्रदर्शन सर्टिफिकीट देताना त्या चित्रपटात कट सुचवण्याचा सेन्सार बोर्डाला अधिकार वादातीत आहे. पण हा अधिकार वापरताना अतिशय कौशल्य अपेक्षित आहे. उडता पंजाब चित्रपटात सेन्सार बोर्डाच्या चार सभासदांच्या समितीने कटस् सुचवले होते. कदाचित त्यामुळे भलती आफत ओढवण्याची शक्यता लक्षात येताच पुन्हा जास्त सभासदांचा समावेश असलेली समिती नेमण्यात आली. आधीच्या समितीने सुचवलेल्या कटवर साधकबाधक विचार करण्यात आला. ‘उडता पंजाब’ची कहाणी ड्रगच्या आधीन झालेल्या पंजाबवर बेतलेली आहे. विशेष म्हणजे पठाणकोटमधील हवाई तळावर पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी हल्ला केला त्या परिसरात ड्रग पेडलरच्या वाढता वावर आहे. ड्रग पेडलर्सना कोण आश्रय देते हे स्थानिक लोकांना माहित आहे. ह्याविषयी पंजाबमध्ये उघड बोलले जाते. पुढील वर्षी पंजाबमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत. ह्या निवडणुकीच्या निमित्ताने भाजपा आणि काँग्रेसविरुध्द वातावरण तापवण्यासाठीच आम आदमी पार्टीने ‘उडता पंजाब’ चित्रपट तयार करण्यास अर्थसाह्य दिल्याची दिल्लीत चर्चा आहे.

वास्तविक दिल्लीत सुरू असलेल्या ह्या चर्चेशी सेन्सार बोर्डाला काही देणेघेणे नाही. दिल्लीत काहीही चर्चा असली तरी त्यावर पहलाज निहलानींनी मौन पाळायला हवे होते. पण मौन पाळतील तर ते पहलाज निहलानी कसले? सेन्सार बोर्डाला मिळालेल्या गाईडलाईन्सनुसारच कटस् सुचवण्यात आले ह्या भूमिकेशी ठाम राहायचे सोडून अनुराग कश्यपला आम आदमी पार्टीने पैसा पुरवला अशी चर्चा आपल्या कानावर आल्याचे विधान त्यांनी केले. त्यांच्या अगान्तुक विधानाचा अर्थ बहुधा त्यांच्याही लक्षात आलेला दिसत नाही. ‘उडता पंजाब’ जशाचा तसा प्रदर्शित होऊ देता कामा नये ह्यासाठीच कटचा पसारा मांडण्यात आला असा निष्कर्ष त्यांच्या विधानातून निघतो ह्याची त्यांना पुसट जाणीव नाही. त्यांच्या विधानामुळे आधीच उसळलेल्या आगीत एका परीने तेल ओतले गेले.

आम आदमी पार्टीमध्ये माझ्याखेरीज अनुराग कश्यपची कोणाशीच ओळख नाही, असे कुमार विश्वासनी सांगितले आहे, गेल्या चारपाच वर्षांत अनुरागची साधी भेटसुध्दा झाली नाही असेही त्यांनी सांगितले. पंजाबला घातलेल्या ड्रगच्या विळख्यावर काढण्यात आलेल्या चित्रपटाचे मात्र त्यांनी जोरदार समर्थन केले. पंजाबच्या ड्रग समस्येवर खुद्द पंजाब सरकारने कोर्टात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातली आकडेवारीच त्यांनी उद्धृत केली. त्यांच्या निवेदनाचा एकंदर सूर पाहता असे वाटते की आता पंजाबमधील सत्तेवर आम आदमी पार्टीने लक्ष केंद्रित केले आहे. ‘उडता पंजाब’वरून सेन्सार बोर्डाशी सुरू असलेल्या भांडणाचे राजकारण करू नका, असे आवाहन अनुराग कश्यपने सुरुवातीला केले. अनुरागने केलेले आवाहन आणि कुमार विश्वासने केलेले निवेदन एकत्र वाचल्यास ‘उडता पंजाब’ प्रकरणाचे इंगित लक्षात यायला वेळ लागणार नाही. सेन्सार बोर्डाविरुध्दचे भांडण अनुरागने आता मुंबई उच्च न्यायालयातच नेले असले तरी ‘उडता पंजाब’ प्रकरणातून भाजपा सरकारविरुध्द पुन्हा एकदा उसळलेला आगडोंब शमण्याची शक्यता कमीच आहे. हा आगडोंब विझवायचा कसा हा प्रश्न सरकारपुढे उभा राहणार हे जवळ जवळ निश्चित आहे.

मागे सखाराम बाईंडर नाटकावरून उसळलेल्या वादळाच्या वेळी तेव्हा तत्कालीन शिक्षणमंत्री मधुकरराव चौधरी ह्यांनी यवतमाळ साहित्य संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष ह्या नात्याने एक लक्षणीय मुद्दा मांडला होता. सरकारला कला स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप करण्याची इच्छा नाही; परंतु कला स्वातंत्र्यातून कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास मात्र सरकार मूक प्रेक्षकासारखे बसून राहू शकणार नाही, असा खणखणीत इशारा त्यांनी दिला होता. ‘उडता पंजाब’मधले कट कोर्टाने अयोग्य ठरवून चित्रपट आहे तसा प्रदर्शित करण्यास अनुमती दिली किंवा किमान चित्रपटाच्या शीर्षकातले पंजाब वगळण्याची सेन्सार बोर्डाची सूचना मान्य केली तर एकूण ह्या चित्रपट प्रदर्शनाच्या वेळी आगडोंब भडकल्याशिवाय राहणार नाही. नरेंद्र मोदींनी केलेली  सुशासनाची घोषणा तर लांबच राहिली, ‘खळ्ळ् खट्याक’च्या वातावरणात सरकारला कायदा आणि सुव्यवस्था राखता आली तरी खूप झाले!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com