भारत-अमेरिका मैत्रीचे गूळ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या अमेरिका भेटीनंतर भारत आणि अमेरिका संबंध दृढ मैत्रीच्या दिशेने निश्चितपणे वेगाने पुढे सरकले आहेत. ज्या व्यक्तीला अमेरिका साधा व्हिसाही द्यायला तयार नव्हती त्या व्यक्तीला अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहाने डोक्यावर उचलून घेतले! इतकेच नव्हे तर, आण्विक पुरवठादार देशांच्या गटात भारताला सभासद करून घेण्यासाठी अमेरिकेने कधी नव्हे एवढा जोर लावला आहे. तसेच अण्वस्त्र बंदी करारावर सहभागी न झालेल्या भारताला प्रक्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रण गटातही सहभागी करून घेण्याची खेळी अमेरिकेने सुरू केली आहे. ह्याचा अर्थ भारताची आण्विक सत्ता आता जगाला मान्य झाल्यासारखीच आहे. भारताच्या अण्वस्त्र संशोधन कार्यक्रमास जमेल तिथे आणि जमेल तेव्हा मोडता घालण्याच्या बाबतीत अमेरिका अग्रेसर होती हे ह्या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदींच्या सहा देशांच्या दौ-याचे मोठे फलित आहे. त्याचबरोबर हेही सांगणे भाग आहे की भारत-अमेरिका संबंधांत टोकाचे परिवर्तन घडवून आणण्याची कामगिरी केवळ नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यामुळेच शक्य झाली असा जो आभास निर्माण केला जात आहे तो मात्र निखालस चुकीचा आहे.

नेहरूंच्या काळापासून ते नरसिंह रावांच्या काळात तसेच मनमोहनसिंगांच्या काळात भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर सतत टीकेची झोड उठवण्यात तत्कालीन जनसंघ आणि आताचा भाजपा आघाडीवर होता. अमेरिकेच्या विरोधाला दाद न देता काँग्रेस सत्ता काळात अणुसंशोधनाचा कार्यक्रम राबवण्यात आल्याबद्दल इंदिरा गांधींचे वा राजीव गांधींचे भाजपाने कधीही मुक्तकंठाने कौतुक केले नाही ही वस्तुस्थिती नजरेआड करता येत नाही. ही वस्तुस्थिती भाजपावाले नाकारत असतील तर ती नमोभक्तांची शुध्द अंधभक्तीच म्हणायला हवी. खरे तर, संशोधन आणि परराष्ट्र धोरण ह्या दोन बाबतीत काँग्रेसविरुध्द बोलण्याचा भाजपाला नैतिक अधिकार नाही. थेट परकी गुंतवणुकीला विरोध करणा-या भाजपा सरकारने परकी गुंतवणूकदारांसाठी पायघड्या घालायला सुरूवात केली. ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम राबवण्यासाठी पडत्या भावाने जमिनी, कामगाराहिताच्या कायद्यांना तिलांजली, स्वस्त व्याज दर अशी विविध प्रकारची लयलूट सरकारने सत्तेवर येताच  सुरू केली. विशेष म्हणजे भाजपा सरकार राबवत असलेले आताच्या सर्व कार्यक्रमाचे बीजारोपण मनमोहनसिंग सरकारने करून ठेवले होते. भारत-अमेरिका सबंधांच्या संदर्भात आण्विक सहकार्य करारास संसदेची संमती मिळवण्यासाठी मनमोहनसिंग सरकारने प्रयत्नांची शर्थ केली होती ह्याचा विसर अमित शहांना पडला असला तरी जनतेला पडलेला नाही.

अमेरिकन काँग्रेसपुढे भाषण देण्याचा मान मिळवणारे नरेंद्र मोदी हेच पहिले पंतप्रधान आहेत असा प्रचार नमोभक्त करत आहेत. परंतु तो खोटा आहे. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिंह राव आणि मनमोहनसिंग ह्यांनाही अमेरिकन काँग्रेसमध्ये भाषण करण्याचा मान मिळाला होता. त्यांच्याही भाषणांना टाळ्या पडल्या होत्या. काँग्रेस सभासदांनी त्यांनाही जोरदार उत्थापन दिले होते. किंबहुना अशा प्रकारचा बहुमान देण्याची अमेरिकेन काँग्रेसची मुळी रीतच आहे. त्याखेरीज गेल्या शंभर वर्षांत सिस्टर सिटीज्, मोस्ट फेव्हर्ड नेशन वगेरे अनेक प्रकारचे ‘फंडे’ अमेरिकन परराष्ट्र खाते राबवत आले आहे. म्हणूनच जगाच्या दोनतृतियांश अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यात अमेरिकेला यश मिळवता आले.

गेल्या 7-8 वर्षांत अमेरिकेची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाल्यामुळे सध्या जमतील तितक्या देशांबरोबर अमेरिकेला मैत्री हवी. त्याखेरीज आशिया खंडात चीनच्या मग्रूरीला शह देण्याची गरज अमेरिकेला नव्याने भासू लागली आहे. चीन आणि जपान ह्यांच्या दरम्यानच्या समुद्रात काही बेटांच्या मालकीवरून चीनचे जपानशी भांडण सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांपासून चीनची अमेरिकेबरोबर मैत्री असूनही ज्या ज्या वेळी चिनी समुद्रातील बेटांचा विषय अमेरिकेने काढला किंवा वक्तव्य केले असेल त्या त्या वेळी चीनने अमेरिकेला चापायला कमी केले नाही. जपानी समुद्रात होऊ घातलेल्या नौदलाच्या संयुक्त संचलनात भारताच्या युध्दनौकाही भाग घेणार आहेत. भारताला मिळालेला हा आणखी एक बहुमान आहे ह्यात शंका नाही. पण भारत-अमेरिका ह्यांच्यात संयुक्त संचलन करण्याचा करार शरद पवार संरक्षणमंत्री असतानाच्या काळात झाला होता. जपानमधील समुद्रात करण्यात येणा-या नौदलाच्या संयुक्त संचलनात भारताचा सहभाग हा त्या करारनुसारच आयोजित करण्यात आला आहे. फक्त फरक इतकाच संचलन जपानच्या समुद्रात होणार असल्यामुळे जपानही ह्या संचलनात सहभागी होणार आहे. चीनला खिजवण्यापलीकडे त्यामागे फारसा मोठा उद्देश नाही!

आण्विक पुरवठादारांच्या 48 देशांच्या गटात भारताचा समावेश करण्याच्या दृष्टीने अमेरिकेने जोर लावण्यामागेही भारतापेक्षाही आण्विक पुरवठादार देशांचीही गरज महत्त्वाची आहे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. अणुभट्ट्यांवर आधारित वीजनिर्मिती प्रकल्प स्थापन करण्याच्या योजना भारताकडे तयार आहेत. येत्या काही वर्षांत भारत हा आण्विक सामग्री खरेदी करणारा सर्वात मोठा ग्राहक राहील हे उघड आहे. त्या दृष्टीने भारताला एकदा का आण्विक पुरवठादार गटाचा सभासद करून घेतले की पुरवठादारांचे काम अधिक सोपे होणार आहे. आण्विक सामग्रीचा दुहेरी तंत्रज्ञानाच्या जोरावर हवा तसा वापर करता येतो हे उघड गुपित आहे. भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश आता अण्वस्त्रसज्ज झाले असून अण्वस्त्र निर्मितीच्या बाबतीत दोन्ही देशात स्पर्धाही आहे. ह्या स्पर्धेत भारतापुढे पाकिस्तानचा निभाव लागणे मुष्किल आहे हे ओळखूनच पाकिस्तानलाही आण्विक गटाचा सभासद करून घेण्याचा आग्रह चीनने नव्याने धरला आहे. त्या आग्रहामागे पाकिस्तानबद्दल चीनला फार प्रेम आहे अशातला भाग नाही. परंतु ह्या मुद्द्यामुळे भारताच्या आण्विक सामग्री गटाचा सभासद करून घेण्याच्या मार्गात खोडा घातला जाऊ शकतो.

महत्त्वाचे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताचे महत्त्व वाढल्यास अमेरिकन राजकारणास शहकाटशह देण्याच्या चीनच्या धोरणाला आपोआपच मर्यादा पडल्यासारखे आहे.

आंतरराष्ट्रीय धोरणाचे हे बारकावे ध्यानात न घेता नरेंद्र मोदींच्या भाषणाला 64 वेळा टाळ्या पडल्या, 9 वेळा उत्थापन दिले किंवा योगाचे पेटंट घेण्यासाठी भारताने कधी अर्ज केला नाही ह्या मोदींच्या विधानाने अमेरिकन काँग्रेसमध्ये कसा हंशा पिकला असल्या किरकोळ तपशिलांकडे लोकांचे लक्ष वेधणे हे भाबडेपणाचे लक्षण आहे. दुर्दैवाने भारत हा भाबड्या लोकांचा देश आहे. नेहरूंच्या विभूतीपूजेबद्दल तोंडसुख घेणारा भाजपाकडून आता नेहरूंच्या मूर्तीभंजनासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांशी ते सुसंगतच आहे. अर्थात त्यामुळे भारत-अमेरिका संबंध सुधारण्यासाठी काँग्रेस आघाडी सरकारंच्या काळात करण्यात आलेल्या कामाचे अवमूल्यन करून चालणार नाही. ह्याचा अर्थ भारत-अमेरिका मैत्रीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी काही केलेच नाही असे मुळीच सुचित करायचे नाही. भारत-अमेरिका मैत्रीचे गूळ पाडण्याचे काम नरेंद्र मोदींनी चोखपणे बजावले ह्यात शंका नाही. त्यांनी बजावलेल्या कामगिरीची तुलना जागतिक किर्तीच्या थोर नेत्यांशी करण्याऐवजी हसत हसत आपला माल गि-हाईकांच्या गळ्यात बांधणा-या कसलेल्या सेल्समनशीच करण्याचा मोह जगाला होईल! आधीचे पंतप्रधान ब्युरोक्रॅट असतील तर आताचे पंतप्रधान सेल्समन आहेत हे वाक्य लिहीताना फार संकोच वाटतो. परंतु आंतरराष्ट्रीय समुदायाची ही खरीखुरी भावना अधोरेखित करणे भाग आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com