महागाईचा राक्षस

देशभर महागाईचा  राक्षस जागा झाला आहे. खरे तर हा राक्षस गेल्या दोनतीन महिन्यापासूनच ओळोखेपिळोखे देत आहे. पण अर्थमंत्री अरूण जेटलींचा जीव जीडीपीत अडकला तर त्यांचे चेलेचपाटे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुरामराजन ह्यांची गठडी कशी वळायची ह्याचे डावपेच आखण्यात गुंतलेले आहेत! ग्राहक कल्याण खात्याला मात्र उशिरा का होईना जाग आली. परदेशातून कडधान्य आणि डाळी आयात करण्यासाठी केंद्र सरकारमधील आयडियाबाज अधिका-यांची एकच धावपळ सुरू झाली. पश्चिम बंगालमध्ये बटाट्याचे किंवा महाराष्ट्रात कांद्याचे भाव कितीही वाढले तरी केंद्रीय ग्राहककल्याण खात्यात मात्र अकलेचे कांदे स्वस्तात उपलब्ध झालेले असावेत. म्हणूनच भारताला कडधान्याचा म्हणजेच डाळींचा सतत पुरवठा होत राहावा ह्यासाठी म्यानमार आणि मोझँबिकला शेतेच लीजवर घेण्याची आयडिया ग्राहक कल्याण खात्याचे सचिव हेम पांडे ह्यांनी सुचली! आपली कल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी अधिका-यांचा एक चमूच ह्या दोन्ही देशात पाठवण्याची तयारी पांडेमहाशयांनी चालवली आहे. ‘मेरा भारत महान’ ही घोषणा दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधींनी केली होती. परंतु भारत किती महान आहे हे मात्र राजीव गांधींना कळले असेल की नाही ह्याबद्दल आता शंका वाटते. परंतु केंद्र सरकारचे हुषार सचिव हेम पांडे ह्यांना मेरा भारत महान हे नक्कीच कळलेले दिसते. नाही तर परेदशात भाडेशेतीचा करार करण्याची कल्पना त्यांना सुचली असती का?

महागाईच्या राक्षसाला ठार मारण्यासाठी चण्याच्या सट्टा बाजाराला बंदी घालण्यात आली. साखरेची टंचाई जाणवू नये म्हणून साखर निर्यातीवरही बंदी घालण्यात आली. नुसती बंदी घालून सरकार थांबलेले नाही. तीन लाख मूगमटकी, दोन लाख टन तयार डाळ, एक लाख टन लाल डाळ तर 20 हजार टन उडिद डाळ अशी फार मोठी आयात मालाची यादी परदेशातील घाऊक धान्य व्यापा-यांकडे पाठवण्यास मंजुरी देण्यात आली. आता लाल डाळ तूरडाळ की मसूर डाळ हे ऑफिसमध्ये कोडी सोडवत बसणा-यांना ओळखणे अवघड नाही! 2015 सालात तब्बल 8 राज्यांत गेल्या जूनपासून दुष्काळ सुरू हे कृषी खात्याला माहित असले तरी ग्राहक खात्याला त्याचे काही देणेघेणे नाही. आम्ही डाळी आणि कडधान्य आयात करणार आहोंत, तुम्ही निश्चिंत राहा असा सल्ला त्यंनी बहुतेक राज्यांना दिला. नुसताच सल्ला दिला असे नाही तर कामालाही लागले आहे. आता ही आयात सरकार स्वतः करते की दाणा बाजारातल्या बड्या व्यापा-यांना पाचारण करून त्यांना परवाने देणार हे पत्रकारांही माहित नाही. सामान्य जनतेला माहित पडण्याचा प्रश्नच नाही.

महागाईची दखल घेण्याचे एकच साधन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन ह्यांच्या हातात आहे. ते साधऩ म्हणजे व्याजदरात फेरफार करून बाजारातला पैशाचा ओघच नियंत्रित केला की महागाईखोरांची मुंडी पिरगाळली जाईल असा आशावाद गेल्या कित्येक वर्षांपासून बाळगून आहे. परंतु रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरवर व्याजदर वाढवण्यास अर्थमंत्रालयाने जवळ जवळ बंदी घातली आहे. त्यामुळे व्याजदर जैसे थे ठेवून महागाईचा चेंडू रिझर्व्ह बँकेने अर्थमंत्र्यांच्या कोर्टात ढकलून दिला. गरज पडली तर वाट्टेल तेवढे वित्त उपलब्ध करून देण्याच्या आश्वासनावर ते ठाम आहेत.  येत्या सप्डेंबरमध्ये ते निवृत्त होणार असून त्यांना मुदतवाढ ळेल असे वाटत नाही. त्यमुळे त्यांचे आश्वासन हा पोस्टडेटेड चेक आहे.

दुष्काळी परिस्थितीत शेतीवर सिंचन संकट वाढत गेले की त्याचा अपरिहार्य परिणाम भाजीपाला तसेच दूधपुरवठ्यावर होत असतो असा अनुभव आहे. भाजीपाल्याच्या भावाकडे लक्ष देण्यापेक्षा सरकारला गोवंश हत्याबंदीचा विषय मह्त्त्वाचा वाटतो. त्यामुळे दूध आणि भाजीपाल्याच्या टंचाईकडे लक्ष न दिलेले बरे असा निष्कर्ष बहुधा संबंधित खात्याने काढला असावा. मे-जून महिन्यात भाजीपाला कमी होत जातो हे वर्षानुवर्षांच्या सवयीने लोकांना माहित झाले आहे.  बाजारातून टोमॅटो, कोथिंबीर, हिरवी मिर्ची आणि फुकट मिळणारा कढीपत्ता गायब होत नाही; महाग होतो इतकेच. शेतमालाचा व्यापार करण्यासाठी दूरच्या प्रांतातून आलेला अडत व्यापारी एकदाचा मेला तरच शेतकरी जगणार अशी सामान्य जनेतीची दृढ समजूत! डावीकडे झुकलेल्या सरकारमधील राजकारण्यांनी करून दिलेली ही समजूत निर्नियंत्रित जागतिक अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करणारी मंडळी सत्तेवर आली तरी मुळीच बदललेली नाही. बदलण्याची शक्यतादेखील नाही. कारण, अपयशाचे खापर कोणावर तरी फोडण्यासाठी सत्ताधा-यांनी व्यापार-याला खलनायक ठरवून टाकले आहे!

जागतिक बाजारपेठेत क्रूडऑईलचे भाव घसरले तरी पेट्रोलियम पदार्थांची अधुनमधून दरवाढ करण्याची परंपरा मोदी सरकारने सोडलेली नाही. हे भाव वाढवण्यामागे सरकारचा उद्देश काय हे काही गूढ नाही. भाव अशासाठी वाढवायचे की, सरकारच्या आबकारी उत्पन्नात तूट येऊ नये! सरकारी उत्पन्नात तूट आली तर सातव्या वेतनआयोगाची अंमलबजावणीसाठी सरकार चार लाख कोटी रुपये कोठून आणणार आहेत. बरे, गरीब लोकांची सोय करम्यास सरकार मुळीच विसरले नाही. डिजिटल इंडियाची घोषणा करण्यात आल्याने जनधन खात्यातून पैसे काढण्यासाठी गरीब माणसाला बँक एटीएममध्ये जायला सरकारने मनाई केलेली नाही. खात्यात पैसे नाही? चिंता करू नका. गरिबांनाही ओव्हरड्राफ्ट देण्याची योजना घाटत आहे. ओव्हरड्राफ्टच्या ओझ्याने गरीब माणूस मरण्याची भीती बाळगू नका. त्याचा बारा रुपयेवाला अपघात विमा उतरवण्यात आला. फक्त त्याचा मृत्यू अपघाती आहे एवढेच सिध्द केले की काम झाले. त्याची बायकोमुले स्वर्गसुखाची आशा बाळगू शकतात. ओव्हरट्राफ्टची थकबाकी खात्यातून परस्पर कापून घेण्याचा  करण्याचा अधिकार बँकांना आहेच.

अन्न आणि डाळींची महागाई लक्षात घेता आयातीची ऑर्डर देण्यात आली हे सरकारचे जनतेवर कितीतरी उपकार आहेत. अर्थात हा माल काही लगेच देशात येऊन दाखल होणार नाही अशी शंका कोणाला येईल. परंतु शंसेखोरांना उत्त्र असे की हंगाम चांगला आला तर डाळींची आवश्यकताच पडणार नाही. तरीही आयातीत डाळ खुल्या बाजारात नक्कीच जाणार. समजा, त्यानंतर भाव कमी झाले तर व्यापा-यांचे काय ते नुकसान होईल! भारताला विकसित देश म्हणून पुढे यायचे असेल तर जनतेला महागाई झेलावीच लागणार, असा युक्तिवाद राज्यकर्ते गेली कित्येक वर्षे खासगी बैठकीत करत आले आहेत. ह्याही वेळी अशाच प्रकारचा युक्तिवाद महागाईच्या संदर्भात केला गेला तर नवल नाही. त्याखेरीज, महागाईच्या राक्षसाशी ‘डील’ कसे करायचे हेही आता श्रीमंत वर्गाला चांगलेच माहित अस्लायेन चिंतेचे कारण नाही.

जीएसटी संमत करण्यात सरकारला यश मिळाल्यास देशात उत्पादित मालाची स्पर्धा सुरू होऊन स्वस्ताई अवतरणार असे म्हणण्यात अर्थ नाही. नुकताच सेवा कर साडेबारा टक्क्यांवरून 15 टक्के करण्यात आला. हा नवा देशव्यापी अवतारी सेवा आणि माल कर सेवा 17-18 टक्क्यांपेक्षा अधिक असता कामा नये ही भूमिका घेऊन हे विधेयक आतापर्यंत काँग्रेसने अडवले होते. आता सरकारने जयललिता आणि ममता बॅनर्जी ह्यांच्याशी तात्पुरती मैत्री करून दोनतृतियांश बहुमताची सोय केली आहे. त्यामुळे वेळ पडली तर मालावरील 18 टक्क्यांपेक्षा अधिक कर आकारण्याची तरतूद असलेले सरकारला हवे असलेले जीएसटी विधेयक संमत होण्याची आशादायक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ह्या तरतुदीला असलेला काँग्रेसचा विरोध नव्या वातावरणात कुठल्या कुठे वाहून जाण्याची शक्यता आहे.

ह्या नव्या पार्श्वभूमीवर मध्यमवर्गीय (?) सामान्य माणसाला गिळून टाकणे महागाईच्या राक्षसाला सहज शक्य होईल!  डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, नमो चंद्रभागे, नमो गंगे इत्यादि प्रकल्प बोलाची कढी आणि बोलाचाचि भात ठरले नाहीत म्हणजे मिळवली. आज देशात प्रभावी विरोधी पक्ष नाही. जो काही विरोधी पक्ष आज शिल्लक राहिला आहे त्याच्यात सत्ताधारी पक्षाचा माज उतरवण्याची ताकद नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com 

Bhetigathi ‘वेट विकेट’ नवा धाडसी एकपात्री कार्यक्रम

http://bhetigathi-spotbasedinterviews.rameshzawar.com/wordpress/