युरोपशी फारकत!

अन्य देशांच्या कलाने धोरणे आखणारा स्वाभिमानशून्य देश म्हणून कसेबसे अस्तित्व टिकवणे मह्त्त्वाचे की स्वाभिमानी सार्वभौम देश म्हणून जगात उजळ माथ्याने स्वतःच स्वतःची नाव वल्हवणे महत्त्वाचे?  हा प्रश्न वरवर कितीही साधा वाटला तरी तो वाटतो तितका साधा नाही. लोकशाहीचे माहेरघर म्हणून जगभर नाव झालेल्या ब्रिटनला ह्याचाच प्रत्यय आला!  युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या बाजूने ब्रिटिश जनतेने कौल दिला. हा कौल सरळ सरळ पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेऱॉन ह्यांच्याविरुध्द गेला. ब्रिटनने युरोपियन युनियनमध्ये राहिले पाहिजे असे कॅमेरॉन ह्यांचे मत होते. ह्या प्रश्नावर सार्वमत घ्यायची त्यांना बुध्दी झाली. दुर्दैवाने फासे नेमके उलटे पडले. सार्वमताचा निकाल 51 विरुध्द 49 टक्क्यांनी त्यांच्या विरोधात गेला. ह्या निकालानंतर त्यांनी खुर्ची सोडण्याची घोषणा केली. ती त्यांना करणेच भाग होते.

ब्रिटिश जनतेने दिलेला हा कौल भावपूर्ण आहे. त्यामुळे केवळ ब्रिटनमध्येच राजकीय आणि आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न होणार नाही तर ती जगभर उत्पन्न झाल्याशिवाय राहणार नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात ब्रिटनशी भारताचे नवे आर्थिक नातेही निर्माण झाले आहे. त्या नव्या नात्यावर विपरीत परिणाम होणार नाही ह्यासाठी कसून प्रयत्न केला जाईल असे आश्वासन अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि व्यापारमंत्री निर्मला सीतारामन् ह्यांनी दिले. परंतु त्यांच्या आश्वासनामुळे व्यापारी विश्वाचे कितपत समाधान होणार हे सांगता येणार नाही. ज्याचे जळते त्यालाच कळते!

सार्वमत घेण्याचा डेव्हिड कॅमेरॉन ह्यांचा निर्णय अंगाशी आल्याचे चित्र आहे. परंतु सार्वमताचा निकाल थेट लोकांनी दिलेला असल्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करण्याशिवाय ब्रिटिश सरकारला गत्यंतर नाही. स्कॉटिश आणि आयरिश जनतेने युरोपियन युनियनमध्ये राहण्याच्या बाजूने कौल दिला तर उर्वरित इंग्लंडने युरोपियन युनियन सोडण्याच्या बाजूने कौल दिला. गंमतीचा भाग म्हणजे ब्रिटन युरोपियनमध्ये राहण्याशी अथवा न राहण्याशी स्कॉटिश आणि आयरिश जनतेला देणेघेणे नाही. सार्वमताकडे स्कॉटिश जनतेने स्वातंत्र्याच्या मागणीचे साधन म्हणूनच पाहिले. आपल्या मागणीच्या पूर्ततेसाठी सार्वमत घेण्याचे हे हत्यार उपयोगी पडण्यासारखे आहे अशी त्यांची भावना आहे. आपली स्वातंत्र्याची आशा फलद्रुप होण्याच्या दृष्टीने चालून आलेल्या ह्या संधीचा उपयोग करून घेण्याच्या प्रयत्नास स्कॉटिश नेते लागले आहेत. फुटिरवादी आयरिश नेत्यांशी वाटाघाटी करून आयर्लँडमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या बाबतीत ब्रिटनला काही वर्षांपूर्वी यश मिळाले होते. ह्या सार्वमत-प्रकरणामुळे आयरिश जनतेत भलतीच प्रतिक्रिया उमटल्यास काय करायचे असा प्रश्न ब्रिटनपुढे उभा राहण्याचीही शक्यता आहे. लोकशाही मूल्यांपायी देश विचित्र पध्दतीने दुभंगण्याचा धोका उघड उघड दिसू लागला आहे. हे राजकीय परिमाण पुष्कळच गंभीर आहेत. त्याखेरीज होणा-या आर्थिक परिणामांचा अंदाजच बांधता येत नाही. ब्रिटनच्या दृष्टीने परिस्थिती जास्तच अवघड आहे.

एके काळी व्यापारी सहकार्याची एक मजूत फळी करण्याच्या उद्देशाने युरोपची सामूहिक बाजारपेठ स्थापन करण्यासाठी युरोपमधले अनेक देश एकत्र आले होते. अल्पावधीत ह्या सामूहिक बाजारपेठेचे युरोपियन युनियनमध्ये रुपान्तर झाले. 28 देशांच्या ह्या संघटनेने ‘युरो’ हे स्वतःचे दिमाखदार नाणेही सुरू केले. युरोपियन युनियनचे प्रशासन चालवण्यासाठी कमिश्नर नेमण्यात आला. टोलेजंग ऑफिसही थाटण्यात आले. संयुक्त युनायटेड स्टेट ऑफ अमेरिकेच्या धर्तीवर नवे बलाढ्य संयुक्त युरोप सरकार आहे की काय असा भास जगात निर्माण झाला.

युरोपियन युनियनमधले जर्मन, फ्रान्स वगैरे देश केवळ राजकीय दृष्ट्याच नव्हे तर आर्थिक दृष्ट्याही ब्रिटनच्या तोडीस तोड आहेत. युरोपियन युनियनमध्ये ज्याप्रमाणे मोठे देश आहेत त्याप्रमाणे छोटे देशही आहेत. ‘युरो’ नाणे सुरू करण्यामागे डॉलरला शह देण्याची युरोपियन युनियनची महत्त्वाकांक्षाही दिसून आली. व्यापारी जगात युरोपदेखील अमेरिकेच्या बरोबरीने वावरू शकतो अशीही घमेंड युरोपमध्ये मिरवली जाऊ लागली. सहकार्याच्या भावनेस पध्दतशीर स्वरूप देण्याच्या प्रयत्नात युरोपिययन युनियनची अस्मिताही जागी झाली. युरोपियन युनियनला फुटलेले हे राजकीय धुमारेच ब्रिटिश जनतेच्या डोळ्यात सलू लागले होते. ह्या पार्श्वभूमीवर युरोपियन युनियनशी मिळतेजुळते धोरण सांभाळण्याची तारेवरची कसरत ब्रिटनला करावी लागली असेल तर त्यात आश्चर्य नाही.

लोकशाही राज्यप्रणालीत जात्याच एक दोष आहे.  राज्यकर्ते आणि त्यांच्या सरकारमधील बुध्दिवंतांनी ह्यांच्यात विचारींच मोठी दरी तयार होते. सरकारचे अनेक निर्णय लोकभावनेशी विसंगत ठरतात. परंतु सरकारला पाच वर्षांसाठी निवडून दिलेले असल्याने सरकारचे निर्णय सामान्य जनतेला मुकाट्याने सहन करावे लागतात. लोकशाही सरकारचे निर्णय झाले तरी ते शेवटी प्रशासनातील बुध्दिवंतच आखतात ना! सरकारमधील बुध्दिवंत आणि सामान्य जनता ह्यात मोठी दरी निर्माण झाली की मात्र देशाचे दुर्दैव ओढवते.  युरोपियन युनियनच्या संदर्भात ब्रिटिश सरकारमधील बुध्दिवादी आणि ब्रिटिश जनता ह्यांच्यात अशीच दरी तयार झाली. त्याचेच प्रत्यंतर सार्वमताच्या निकालात दिसले.

ब्रिटिश सरकार युरोपियन युनियनच्या तालावर नाचत असल्याची भावना युरोपियन युनियनच्या सुरूवातीच्या काळापासून ब्रिटिश जनतेत बळावत चालली होती.  त्यातून स्वतःला स्वयंप्रज्ञ आणि प्रागतिक समजणा-या ब्रिटनपुढे आज ना उद्या पेच उभा राहणारच होता. ह्या संदर्भात सुप्रसिध्द लेखक जॉर्ज आर्वेल ह्याने पूर्वी केलले भाष्य उद्धृत करण्याचा मोह होतो. जॉर्ज म्हणतो, ‘ the English are not intellectual,” wrote George Orwell. “They have a horror of abstract thought, they feel no need for any philosophy or systematic ‘worldview’.” England’s finest chronicler had a point. The country is rightly known for its pragmatism and suspicion of wide-eyed ideas. This was the nation that turned its nose up at republicanism, fascism and communism; that has typically advanced not through revolutions but by tweaks and fiddles; and that tolerates the ensuing tensions and contradictions like wrinkles on an old face.’

सार्वमताच्या निर्णायामुळे सरकारी बुध्दिवंत आणि सामान्य जनता ह्यातला संघर्ष चव्हाट्यावर आला आहे!

ह्या घटनेचा भारताला  तर फारच मोठा फटका बसणार आहे. ब्रिटनमध्ये 800 भारतीय कंपन्या असून त्यांनी ब्रिटनमध्ये अब्जावधी पौंडांची गुंतवणूक केली आहे. ब्रिटनमध्ये रोजगार देणा-या कंपन्यांत टाटांचा क्रमांक अव्वल आहे. भारताला गुलामगिरीतून मुक्त केल्यानंतर भारतीयांबद्दल ब्रिटिश नागरिकांच्या मनात पूर्वी वसत असलेली वंशभेदाची भावनाही बव्हंशी नाहिशी झाली आहे. इतकेच नव्हे तर भारतीय उद्योजकांना ब्रिटनमध्ये मानाचे स्थान आहे. भारतातही जनतेच्या मनात ब्रिटिशांबद्द्ल कटुतेची भावना राहिलेली नाही. मराठी मनांना तर इंग्लंडबद्दल विशेष प्रेम वाटते.

इंग्लंडने भारताला भले दीडशें वर्षे गुलामगिरीत ठेवले असेल, पण देश सोडताना संसदीय लोकशाही आणि अंगभूत लोकशाही राजकारणाचा वारसा ते देऊन गेले हे नाकारता येणार नाही. संसदीय लोकशाही राजकारणाचा आपल्याकडे पार विचका झाला हा भाग अलाहिदा. युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्यासाठी घेण्यात आलेले सार्वमत युरोपातील लहानसहान देशांना तसेच भारतातील राजकारण्यांना अनुकरणीय वाटण्याची शक्यता आहे! जोपर्यंत ‘वाटणे’ ह्या स्वरुपात ते आहे तोपर्यंत फारसे बिघडणार नाही. पण सार्वमतरूपी थेट लोकशाहीची टूम प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न झाल्यास आपले ऐक्य आणि एकात्मता नष्ट व्हायला वेळ लागणार नाही. एखादा प्रश्न धसास लावण्यासाठी जगभरातील अपरिपक्व लोकशाही देशात सार्वमताचे लोण पसरले तर सर्वनाशासाठी टपून बसलेल्या दहशतवाद्यांचे निश्चितपणे अधिकच फावणार!

सार्वमत हा थेट लोकशाहीचा अत्यंत प्रभावी मार्ग आहे हे वादातीत सत्य आहे! त्यामुळे त्याला कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. परंतु ही थेट लोकशाहीची चैन लहानसहान देशांना किंवा मोठ्या देशातील वेगवेगळ्या राज्यांना परवडणारी नाही. म्हणूनच जगात प्रातिनिधिक लोकशाहीचा सार्वत्रिक स्वीकार करण्यात आला हे विसरता येत नाही. ह्या वस्तुस्थितीचा विसर पडल्यास काय होते हे ब्रिटनमध्ये दिसून आले. संसदेची संमती हीच लोकशाही कारभाराची ताकद आणि मर्यादा आहे हे मान्य करणे जास्त बरे. आर्थिक उध्दारासाठी वा राज्यपुनर्रचनेसाठीसुध्दा संसदेचे शिक्कामोर्तब हेच अंतिम मानणे इष्ट ठरते. राष्ट्रीय एकात्मतेचाही बळी जाणार नसेल तर आर्थिक संकटांना तोंड देता येणे शक्य आहे. राष्ट्रीय एकात्मतेचा बळी गेल्यास लोकशाहीचा वृक्ष मुळापासून उपटला जाण्याचा धोका आहे!  आजच्या जगासमोर आर्थिक संकटे तर आहेतच. त्यात आणखी अराजकाची भर नको.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com