अशांत काश्मीर

घटनेच्या चौकटीत राहून जम्मू-काश्मीरमधील हूरियतसह सर्व नेत्यांशी चर्चा करण्याची केंद्राची तयारी असल्याचे गुहमंत्री राजनाथसिंग ह्यांनी केलेले आवाहन फुकट तर गेलेच; शिवाय काश्मीरविषयक भूमिकेला फाटे फोडण्याची आयती संधी पाकिस्तानला आणि स्वतंत्र काश्मीरवाद्यांना मिळाली. राजनाथसिंगांच्या आवाहनानंतर काही तास उलटायच्या आत हूरियत नेत्यांनी तर ते धुडकावून लावलेच; खेरीज कोणत्याही वादात उडी मारण्याची सवय असलेले अपक्ष आमदार शेख अब्दुल रशीद ह्यांनी भारताला कधीच मान्य नसलेली सार्वमत घेण्याची मागणी राजनाथसिंगांची भेट घेऊन केली. ह्याच दोन दिवसात काश्मीर प्रश्न चर्चेस घेतला तरच व्दिपक्षीय वाटाघाटी करण्यास पाकिस्तानची ना नाही असा मुद्दा पाकिस्ती परराष्ट्र सचिवांनी भारत सरकारच्या परराष्ट्र सचिवाला लिहीलेल्या पत्रात पुढे केला. दहशतवादाच्या प्रश्नावर सचिव पातळीची बैठक व्हावी ह्यासाठी भारताच्या परराष्ट्र सचिवांनी त्यांना पत्र लिहीले होते. थोडक्यात दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र सचिवांत झालेल्या पत्रव्यवहारातून तूर्त तरी फारसे काही निष्पन्न झाले नाही.
कश्मिरियत, इन्सानियत आणि जंबूरियत ह्या तीन तत्वांच्या आधारे जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न सोडवण्याची भारताची तयारी असल्याचे भूतपूर्व पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी ह्यांनी जाहीर केले होते. त्यांच्या भूमिकेचा हवाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिला होता. पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या भूमिकेनुसारच कोणाशीही चर्चा करण्यासाठी राजनाथसिंग काश्मीरमध्ये दोन दिवस ठाण मांडून बसले. परंतु त्यातून हाती काहीच लागले नाही. राजनाथसिंग हात हलवत दिल्लीत परत आले. हूरियत नेत्यांशी किंवा पाकिस्तानी परराष्ट्र सचिवांशी चर्चा करणे म्हणजे कुत्र्याचे शेपूट सरळ करण्यासारखे आहे असाच अनुभव मोदी सरकारला आला असेल. राजनाथसिंगांशी चर्चा करणे म्हणजे वेळ फुकट घालवणे असे विधान हूरियत नेते सय्यद अलीशहा जिलानींनी केले. प्रत्यक्षात जिलानींऐवजी राजनारायणसिंगांचाच वेळ फुकट गेला!
जिलानींचे ताजे वक्तव्य आणि पाकिस्तानी परराष्ट्र सचिवाने पाठवले पत्र पाहता जम्मू-काश्मीरमध्ये उसळलेल्या दंगली शमण्याचे चिन्ह नाही. उलट श्रीनगरमध्ये काही भागात संचारबंदी जारी करण्याची पाळी सरकारवर आली. काश्मीरमध्ये गेले 47 दिवस सुरू असलेल्या हिंसाचारात 67 माणसे मारली गेली. दहशतवाद्यांविरुध्द करण्यात आलेल्या कारवाईत हिजबुलचा बु-हान वानी हा दहशतवादी ठार झाला होता त्यावरून ही दंगल पेटली. वस्तुतः एका अतिरेक्याचा मृत्यू हे तर दंगलीचे केवळ निमित्त कारण आहे. स्वतंत्र काश्मीरवाद्यांनी ती संधी साधली आहे. अजूनही दंगल शमण्याचे नाव नाही. काश्मीरमधील फुटिरतावादी आणि इस्लामिक स्टेट ह्या दोघांची हातमिळवणी होण्याची शक्यता दंगलखोरांच्या दृष्टिपथात आली असावी हे तर दंगल न शमण्याचे कारण नसेल? जम्मू-काश्मीरचे माजी उपमुख्यमंत्री मुझ्झफर हुसेन बेग ह्यांनी त्यांच्या मनातली भीती स्पष्टच बोलून दाखवली आहे. प्रोग्रेसिव्ह डेमॉक्रॅटिक पार्टी आणि भाजपा हे जम्मू-काश्मीरमध्ये सत्तेत भागीदार आहेत हे लक्षात घेता मुझ्झफर हुसेन बेग ह्यांचे वक्तव्य दुर्लक्षून चालणार नाही. दुर्दैवाने बेग ह्यांच्या इशा-याचे गांभीर्य भाजपा नेत्यांच्या लक्षात आले नाही असे म्हणणे भाग आहे.
काश्मीरमधील अशांततेच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानबरोबर सलोख्याचे संबंध निर्माण करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी गेल्या दोन वर्षांत केलेले प्रयत्नही वाया गेल्यात जमा आहे. सत्ताप्राप्तीनंतर पहिल्या प्रजासत्ताक दिनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाब शरीफ ह्यांच्यासह झाडून सर्व शेजारी देशांच्या प्रमुखांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी मुद्दाम निमंत्रणे पाठवून बोलावले होते. हे सगळे नेते आले तरी त्यांच्या, विशेषतः पाकिस्तानच्या भारतविषयक भूमिकेत फरक पडल्याचे दिसलत नाही. बरे, पाकिस्तानला मुस्लिम देशात एकाकी पाडण्याचा मोदींचा प्रयत्न यशस्वी झाला, असा मोदीभक्तांचा दावा आहे. पण त्यात फारसे तथ्य नाही.
पाकिस्तानला भले मुस्लिम देशांचा आता फारसा पाठिंबा राहिला नाही. अमेरिकेचाही पाकिस्तानला पाठिंबा नाही हेही उघड आहे. नवी वस्तुस्थिती अशी आहे की चीनचा भक्कम पाठिंबा मिळवण्यात पाकिस्तान यशस्वी झाला आहे. पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रांसह वाटेल त्या प्रकारची मदत द्यायला सुरूवात चीनने केली. एवढेच नव्हे, तर बलूचिस्तानमध्ये ग्वदार बंदर उभारण्याचे काम चीनने घेतले आहे. त्या कामाबरोबर ग्वदार बंदराला जोडणारे रस्तेही बांधण्यास चीन तयार आहे. बलूचिस्तानात सोने-तांब्याच्या खाणी असून त्या विकसित करण्याचे आश्वासनही चीनने पाकिस्तानला दिले असावे. एकीकडे पाकिस्तानशी मैत्री आणि दुसरीकडे अरुणाचलवर हक्क सांगण्याची भाषा असा हा चीनचा नवा खेळ सुरू आहे.
अगदी अलीकडे किरकोळ देशांचाही दौरा केला तरी त्याचा गाजावाजा करण्याचे तंत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आत्मसात केले. त्यामुळे देशातील भोळ्याबाभड्या जनतेवर चांगलीच छाप पडली ह्यात शंका नाही. परंतु काश्मीरविषयक धोरणाच्या बाबतीत बावनकशी यश मिळाले असे छातीठोकपणे सांगण्यासारखी मोदी सरकारची परिस्थिती नाही. पाकिस्तानी आणि चीनी सीमेवरील कटकटी कमी झालेल्या नाहीत. चीनबरोबरचे व्यापारी संबंध आणि राजकीय स्नेहसंबंध ह्यात गल्लत करून चालत नाही हे खरे; पण भारतावर कुरघोडी करण्याची संधी चीन बिलकूल सोडणार नाही हे लक्षात घेणे जरूर आहे. व्यापारात मैत्री आणि राजकारणात स्वार्थ हे चीनी धोरणाचे सूत्र असल्याचे चीन-अमेरिका संबंधात अनेकदा दिसून आले.
जपानी समुद्राच्या मालकीवरून अमेरिकेने केलेल्या अगांतुक वक्तव्यांची चीनने नेहमीच सणसणीत दखल घेतली. अमेरिकेला तडकावण्याच्या बाबतीत चीनने कधीच मागेपुढे बघितले नाही. सुरक्षा मंडळात भारताला कायम सदस्यत्व देण्यास चीनचा अजूनही विरोध आहे. चीनी धोरणाचे हे सूत्र परराष्ट्र खआत्याला नीट उमगलेले नाही ह्याबद्दल संशयव्यक्त करावासा वाटतो. पायाभूत सुविधांसाठी भारतास मदत करण्यास आण त्यासाठी योग्य तो पुढाकार घेण्यास चीन तयार झाला ह्याबद्द्ल खुशालून जाण्याचे कारण नाही. चीनचे हे धोरण मुळात त्यांच्या बनियाबुध्दीला धरून आहे. अमेरिकच्या मैत्रीच्या भरवशावर मोदी खूश आहेत ते ठीक; परंतु केवळ नेहरूंबद्दल गौरवाने बोलावे लागेल म्हणून नाम अधिवेशनासच दांडी मारावी हे देशाचे नेतृत्व करणा-या मोदींना शोभले नाही. जोपर्यंत वैयक्तिक रागलोभाच्या भावनेतून मोदी मुक्त होत नाहीत तोपर्यंत परराष्ट्र धोरणाची नस त्यांना सापडणार नाही! अशांत काश्मीरचा हा धडा आहे.

रमेश झवर
www.rameshzawar.com

लाजिरवाणा प्रसंग

महाराष्ट्र सरकारला काय म्हणावे? नादान की नादार? की दोन्ही? राज्याच्या औद्योगिक विकासासाठी वेगळा नागपूर-मुंबई दृतगती महामार्ग तसेच सिंचन प्रकल्प आणि राज्याला सतावणा-या वीजगळतीचा पुरता बंदोबस्त करण्यासाठी लागणारे दोन लाख कोटी रुपये उभारण्यासाठी राज्याच्या मालकीची जमीन फुंकून टाकण्याचा वा भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. हा निर्णय कृतीत आणण्याच्या दृष्टीने आराखडा तयार करण्याचे काम मुख्य सचिव डी. के. जैन ह्यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. जमीन विकून टाकण्याचा निर्णय घेणे ह्याचा अर्थ स्पष्ट आहे. राज्याला आता कर्ज उभारणी करण्यास वाव उरलेला नाही. आज घडीला राज्यावर 3 लाख 37 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. ह्याहून अधिक कर्ज उभारण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सरकारची पत-पात्रता उरलेली नाही. प्राप्त परिस्थितीत पैसा उभारण्यासाठी सरकारला ‘प्रॉपर्टी’ विकण्याशिवाय अन्य पर्याय दिसत नाही.

प्रॉपर्टी विकण्याच्या सरकारी कृतीचे समर्थन करण्यासाठी ‘चीनी पॅटर्न’चा अभ्यास सरकार करत आहे, असाही तोंडदेखलापणाचा खुलासा सरकारने केला. चीनमध्ये तेथले सरकार जमिनी विकत असेलही. पण त्यांचा मार्ग भारतात कितपत योग्य ठरेला असा प्रश्न आहे. भारतात जमिनीच्या संदर्भात ब्रिटिशकालीन लँड रेव्हेन्यू कोड आजही अस्तित्वात आहे. मध्यंतरीच्या काळात लँड महसूल कोडमध्ये थोडेफार बदल झाले तरी ह्या कायद्याचा आत्मा कायम आहे. मुळात स्वतःच्या मालकीची जमीन हा जवळ जवळ मूलभूत अधिकार आहे!  विशेष म्हणजे जमिनीची मालकी हा कायदेशीर अधिकार युनोलादेखील मान्य आहे. महत्त्वाचे म्हणजे राज्य सरकारच्या मालकीची किती जमीन आहे ह्याची खुद्द सरकारला तरी माहित आहे की नाही ह्याबद्दल शंका आहे.

एका अहवालानुसार संरक्षण मंत्रालयाच्या मालकीची 17.57 लाख हेक्टर जमीन असून त्यापैकी फक्त 43000 हेक्टरच जमीन वापरात आहे. आदर्श घोटाळ्यात जमिनीची मालकी संरक्षण खात्याची की राज्य सरकारची हा कळीचा मुद्दा होता. मुंबई आणि कोलकता पोर्ट ट्रस्टच्या मालकीची 6300 हेक्टर जमीन आहे. अर्थात हा आकडा अंदाजे असून त्याची खारतजमा करण्यास काहीच साधन नाही. विमानतळांकडे 20400 हेक्टर जमीन असून टपाल खात्याकडील सर्व जमीन 43.19 हजार हेक्टर्सचे भरेल. सार्वजनिक उपक्रमांकडे 95 लाख हेक्टर अतिरिक्त जमीन आहे. रेल्वेकडे किती जागा आहे खुद्द रेल्वेला माहित नाही.  

महाराष्ट्र सरकारला नागपूर दृतगति मार्गासाठी जमीन खरेदी करावी लागणार आहे. खेरीज अपुरी राहिलेली धरणे, कालवे वगैरेंसाठीही भरपूर जमीन लागणार आहे. राज्यात 376 प्रकल्पांची कामे सुरू असून तब्बल 67 प्रकल्प दुष्काळी भागात आहेत तर 132 प्रकल्प आत्महत्याप्रवण भागात आहेत. हे प्रकल्प चालू ठेवण्यासाठी सरकारी तिजोरीत अजिबात पैसा नाही. बरे, प्रकल्प पुरे केल्याखेरीज सरकारला स्वस्थही बसता येणार नाही. राज्यांच्या लोकांवर किती कर लादावा ह्याच्या सर्व मर्यादा राज्य सरकारने कधीच ओलांडल्या आहेत. ह्याचा अर्थ कर बसवून फार पैसा सरकारला उभा करता येणार नाही. सरकारचे उत्पन्न वाढण्याची शक्यता नाही. महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानीही आहे. केंद्र सरकारला जास्तीत जास्त महसूल मुंबई मिळवून देते. नागपूर-मुंबई दृतगती महामार्ग झाल्यानंतर जास्तीत जास्त लाभार्थी कोण राहील ह्याचा हिशेब मांडल्यास मुंबई शहर हेच त्याचे उत्तर राहील हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

हे नवे औद्योगिक कॉरिडॉर निर्माण झाले पाहिजे ह्याबद्दल दुमत नाही. परंतु केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोषित झालेल्या ह्या औद्योगिक कॉरिडॉरची जबाबदारी सर्वस्वी महाराष्ट्र राज्याच्या माध्यावर मारणे बरोबर नाही. वास्तविक बाँबे हायमध्ये तेलाचे प्रचंड साठे सापडले. मुंबईलगतच्या समुद्रात ओएनजीसीच्या तेलविहीरीही खणण्यात आल्या. केंद्राने महाराष्ट्राला आतापर्यंत किती रॉयल्टी दिली? मुंबईतून जास्तीत जास्त आयकर गोळा होतो. मध्यरेल्वेला महाराष्ट्रातून भरपूर  उत्पन्न मिळते. केंद्राकडून अधिक वाटा मिळवण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांनी आजपर्यंत किती जोर लावला? सध्या सेनाभाजपा युतीचे सरकार आहे. मधला काही काळ वगळता राज्याची सत्ता काँग्रेसकडे होती ही वस्तुस्थिती असल्यामुळे आताचे सरकार सरळ काँग्रेसकडे बोट दाखवत असावे. सेनाभाजपा सरकारने सत्तेवर येऊन दोन वर्षी झाली. दोन वर्षांचे अर्थसंकल्प पाहता महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था खोल गर्तेत जात चालली आहे. उत्पन्न वाढवून खर्च कमी करण्याचे प्रयत्न करायला फडणवीस सरकारला कोणी मनाई केली होती?

प्रॉपर्टी विकायला काढून पैसा गोळा करणे आणि उद्योग अन्यत्र हलवणे हाच खासगी कंपन्यांचा  धंदा गेली कित्येक वर्षे सुरू आहे. हायकोर्टात नादारीचे अर्ज दाखल करण्याचाही त्यांचा छंद आहे. खासगी क्षेत्रातली ही सगळी दिवाळखोरीच्या भाषेने सरकारी क्षेत्रातल्या कंपन्यात तर कधीच प्रवेश केला आहे. आता तीच भाषा महाराष्ट्र सरकारमध्येही शिरली आहे. फक्त ही भाषा राज्य सरकारच्या तोंडी इतक्यात येणार नाही; कारण महाराष्ट्र सरकारला गाशा गुंडाळून अन्यत्र जाण्याची सोय नाही.

राज्य सरकारने अनेक ट्रस्टना मोठ्या प्रमाणावर जमिनी दिल्या आहेत. काहींना दीर्घ मुदतीच्या लीजवर त्या देण्यात आल्या. जमिनीची परस्पर विल्हेवाट लावता येणार नाही अशी अटही त्यांना घालण्यात आली असली तरी अनेक जमिनींची परस्पर विल्हेवाट लावण्याचे प्रकार घडले आहेत. अलीकडेच मुंबईतील माझगाव भागातील 15 हजार चौरस फूटाची जमीन लोहाणा ट्रस्टने परस्पर विकून टाकली म्हणून मुंबईच्या कलेक्टर अश्विनी जोशीनी हे प्रकरण कोर्टात नेले आहे. मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी झालेले महसूल मंत्री एकनाथ खडसे ह्यांनी अशी घोषणा केली होती की सहकारी साखर कारखान्यांना तसेच मेडिकल कॉलेजांना देण्यात आलेल्या जमिनींची मालकी त्यांच्या नावावर करून देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे! करदात्यांच्या संपत्तीची लूट कशी चालते ह्याचे हे उत्तम उदाहरण म्हणावे लागेल.

जमिनीची मालकी हा अतिशय संवेदनशील मुद्दा आहे. जमिनीची प्रकरणे 20 ते 30 वर्षे न्यायालयात लढवली जातात. जमिनीच्या भांडणावरून खून पडले नाही असा एकही जिल्हा राज्यात नसेल! भूमी लेखात खाडाखोड करून एखाद्याची जमिनीवरची मालकी बदलणारे कर्मचारी महसूल खात्यात आहेत हे खरे; परंतु त्याचबरोबर एखाद्याच्या जमिनीची मालकी अबाधित ठेवण्यासाठी रात्रीचा दिवस करणारे तहसीलदारही आहेत.

विनोबांनी देशात भूदानाची चळवळ सुरू केल्याचे महाराष्ट्राने पाहिले आहे. आदिवासी भागात जमिनीचे पट्टे गरीब आदिवासींच्या नावावर करून देणारे राज्यकर्तेही महाराष्ट्रात होऊन गेले. अनेक प्रकल्पात गरीब शेतक-यांच्या जमीन गेल्या. शेतक-यांच्या पुनर्वसनाचे प्रश्न अजूनही रेंगाळलेले आहेत. सिडकोसाठी शेतक-यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या त्यावेळी गोळीबार करण्याचे प्रसंगही राज्य सरकारवर आले होते. एकरी चाळीस हजार की एक लाख असा वाद त्या काळात रंगला होता. आता जमीन विक्रीचा लाजिरवाणा प्रसंग राज्य सरकारवर आल्याचे राज्याला पाहावे लागणार आहे! आता जनतेची एकच अपेक्षा राहील. ती म्हणजे स्पेक्ट्रम लिलाव घोटाळा मनमोहनसिंग सरकारला भोवला तसा जमीन लिलाव घोटाळा फडणवीस सरकारला भोवू नये!

रमेश झवर  

www.rameshzawar.com

कुठे स्वातंत्र्य? कुणा स्वातंत्र्य?

1947 साली पडलेल्या प्रथेनुसार 69 वा स्वातंत्र्य दिन ह्या 15 ऑगस्ट रोजी नित्याप्रमणे सणासारखा केला जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्याचा हा सोहळा ह्या वर्षीही पार पडणार आहे. सत्ताग्रहण केल्यानंतर आलेल्या पहिल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या सोहळ्यास हजर राहण्याचे निमंत्रण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अचानक पाकिस्तान, भूतान, नेपाळ, बांगला देश , श्रीलंका आणि माले ह्या भारताच्या सख्ख्या शेजारी देशांच्या नेत्यांना धाडले. त्यांच्या ह्या उत्स्फूर्त राजकारणाला शेजारच्या सर्व नेत्यांनी तितकाच उत्स्फूर्त प्रतिसादही दिला. परंतु आजचे चित्र काय आहे? पाकिस्तान आणि नेपाळ ह्यांच्या बरोबरच्या संबंधात एक प्रकारचा तिढा निर्माण झाल्याचे चित्र दिसते.

पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल हे जेव्हा भारताचे पहिले पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांच्याभोवती असलेले कीर्तीचे वलय वर्षानुवर्षें अधिकच विस्तार पावत गेले. नेहरू म्हणजे मूर्तींमंत उत्साह! नरेंद्र मोदीदेखील उत्साही आहेत. परंतु नेहरूतील सळसळता उत्साह हा देशातल्या आबालवृध्दात संचारलेल्या उत्साहाचे प्रतिबिंब होते तर नरेंद्र मोदींमधील उत्साह बुध्द्या आणल्यासारखा वाटतो. प्रदीर्घ काळ सत्तेवर ठाण मांडून बसलेल्या काँग्रेसला मोदींनी शत्रू मानले. मोदींचा उत्साह हा शत्रूला सत्तेवरून हुसकावून लावले ह्या दर्पोक्तीयुक्त आहे. लालकिल्ल्यावरून पंधरा ऑगस्ट रोजी होणा-या त्यांच्या भाषणात आकाशवाणीवरून त्यांनी सुरू केलेल्या ‘मन की बात’चे विस्तारीकरण दिसण्याची शक्यता आहे.

गेल्या 69 वर्षांत म्हणजे पं. नेहरू-इंदिरा गांधी-राजीव गांधी-नरसिंह राव ह्यांच्या काळात जगाच्या बरोबरीने येण्याच्या दृष्टीने भारताला जगाने कोणत्याही प्रकारचे ‘लेव्हल प्लेइंग फील्ड’ दिले नव्हते. तरीही अवकाश संशोधन, अणुसंशोधन, कृषीसंशोधन, शेती व उद्योगांचे आधुनिकीकरण संगणक तंत्रज्ञान ह्या सा-या क्षेत्रात प्रगती करताना देशातला माणूस हाच केंद्रबिंदू मानण्याची दृष्टी नेत्यांनी बाळगली. त्यांची ही दृष्टी ‘सर्वे सुखिनः भवन्तु’ ह्या वैदिक दृष्टीपेक्षा वेगळी नव्हती. नेहरूंनी बाळगलेली ही दृष्टी इंदिरा गांधींनी अधिक प्रखर केली शीतयुध्दाच्या काळात तटस्थेच्या धोरणाचा पुरस्कारच करत असताना कॉमनवेल्थबरोबरच्या भावनिक संबंधांचा विसर पडू दिला नाही. युध्दाला नेहरूंनी ठाम विरोधच केला. परंतु बांगला देशाचा स्वातंत्र्यलढा सुरू होताच पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी बांगलाच्या स्वातंत्र्यासाठी लष्कर उभे केले. -आणि जगाला जोरदार धक्का बसला!

अमेरिकेचे लांगूलचालन करत बसण्यापेक्षा रशियाशी जवळिक साधून देशाला शस्त्रास्त्रांची मदत मिळवण्याचा यशस्वी प्रयत्न देशाने केला. कम्युनिस्ट रशियाशी मैत्री करताना काँग्रेस राज्यकर्त्यांनी बलाढ्य अमेरिकेचा यत्किंचित मुलाहिजा बाळगला नाही. सरकारनियंत्रित अर्थव्यवस्थेचे जोखड फेकून देऊन जगात आलेल्या खासगीकरणाच्या लाटेवर भारतही स्वार झाला. अर्थात नेहरूंनी घालून ठेवलेला मिश्र अर्थव्यवस्थेचा पाया नरसिंह राव आणि मनमोहनसिंग ह्यांना आयता उपयोगी पडला. मनमोहनसिंगांनी विदेशी भांडवलाची कमाल मर्यादा 49 टक्के तर आपल्या भांडवलाची मर्यादा 51 टक्के असा निकष घालून अर्थव्यवस्थेचा मोहरा समाधानकारकरीत्या फिरवला. सध्या मोदी सरकारचे लक्ष्य एकचः विदेशी गुंतवणूक आणणे. विदेशी उद्योजक आणि गुंतवणूकदार ह्यांच्यासाठी पायघड्या अंथरणे. गरीब शेतक-यांच्या जमिनी त्यांना हरप्रकारे उपलब्ध करून देणे, घटनेची पायमल्ली करावी लागली तरी बेहत्तर, पण कामगार कायद्याखाली असलेली बंधने शिथील करणे हे सरकारचे इतिकर्तव्य होऊन बसले आहे. व्यापा-यांना स्वातंत्र्य आहे. सव्वाशे कोटी देशवासियांना मात्र स्वांत्र्याची अनुभूती आली पाहिजे.

देशात आज आयआयटीसारख्या 18 स्वायत्त्त संस्था. राज्याची तंत्रशिक्षण मंडळे, कृषी विद्यापीठे ह्यासह विद्यापीठांची संख्या 761 आहे. ह्या विद्यापीठात ब्रिटिश काळात स्थापन झालेली चारपाच जुनी विद्यापीठे सोडली आणि भाजपाच्या राज्यात स्थापन झालेली शेदीडशे विद्यापीठे सोडली तरी काँग्रेस राज्यात 600 विद्यापीठे स्थापन झाली हे कसे नाकारणार? बहुसंख्या विद्यापीठे राजकारणग्रस्त असून शिक्षणाचा दर्जा पार रसातळाला गेला आहे हे खरे आहे. परंतु राज्यकर्ते त्याला जितके जबाबदार तितकेच विद्यापीठ-धुरीणही तितकेच जबाबादार आहेत. कुपोषण, स्त्रिया आणि दलितांवरील अत्याचारांचे खुल्लमखुल्ला सममर्थन कोणी करत नाही हे खरे. परंतु अत्याचार करणा-यांविरूध्द कारवाई करण्याच्या बाबतीत फारशी प्रगती नाही. हरघडीला अतिरेकी हल्ल्यांचा पुरता बंदोबस्त करण्यात आला नाही. घटनेत शिक्षणाची समान संधी आहे; पण प्रवेश ‘विकत’ घेण्याची क्षमता नसेल तर उच्चशिक्षणापासून वंचित राहावे लागते हे कठोर वास्तव कायम आहे.

आपला देश कृषीप्रधान आहे. केवळ धरणाच्या संख्येचा विचार केल्यास चीन, अमेरिका आणि रशियाखालोखाल भारताचा चौथा क्रमांक आहे. भारतातील कृत्रिम आणि नैसर्गिक मिळून जलाशयक्षमता 10 लाख चौरस एकर आहे. भाकरा-बियास व्यवस्थापन बोर्ड आणि दामोदर व्हॅली वीज महामंडळ वगळता धरणांच्या व्यवस्थापनाची कामगिरी राज्यांकडे सोपवण्यात आली आहे. अनेक धरणे जुनी आहेत. त्यांच्या दुरूस्तीचा यक्षप्रश्न उभा आहे. पण तिकडे लक्ष न देता शेततळी निर्माण करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यावर अथवा ‘नमोमी गंगा’ आणि ‘नमोमि चंद्रभागा’ ह्यासारखे भावनिक कार्य़क्रम हाती घेण्यात आले ह्यावरच जाहिरतबाजी सुरू आहे. अर्थात् ‘नमोमी गंगे’ला किंवा ‘नमोमी चंद्रभागे’ला विरोध करण्याचे कारण नाही. नवी धरणे बांधण्याचा वा असलेली धरणे दुरूस्त करण्याचा विचार मागे पडलेला दिसतो. अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात नदी जोडण्याच्या प्रकल्पावर खूप खल झाला. सुरेश प्रभूंच्या अध्यक्षतेखाली समितीही नेमण्यात आली होती. त्यांच्या शिफारशीनुसार जलसंपदा खात्यात नॅशनल वॉटर डेव्हलपमेंट एजन्सीची स्थापना करण्यात आली.

हिमालय विभाग, दक्षिण पठार आणि आंतरराज्य विभाग असे तीन विभाग स्थापन करण्यात आले असून 67 प्रकल्प सुचवण्यात आले. महाराष्ट्रात गोदावरी, नर्मदा, तापी दमणगंगा वैनगंगा इत्यादि नद्या अन्य लहान नद्यंना जोडण्याचे प्रस्तावित आहे. आतापर्यंत नद्या जोडण्याचे किती प्रकल्प कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने तयारी सुरू झाली ह्याचे उत्तर पंतप्रधान मोदींनी द्यायला हवे, उमा भारती ह्या संन्याशीण बाईंना हे काम जमत नसेल तर सुरेश प्रभूंना जलसंपत्ती खात्याच्या मंत्रीपदी नेमले पाहिजे. पावसाळ्याच्या चार महिन्यात भारतात 4 हजार लक्ष क्युबिक मीटर पाऊस पडतो. हे पाणी शेतीला किती आणि समुद्राला किती जाऊन मिळते? देशातल्या महामार्गांची लांबी एक लाख किलोमीटरपर्यंत पोहचली आहे. परंतु महामार्गांवरील पुलांचे काय? जुने झाल्यामुळे ते कोसळतात, माणसे प्राणास मुकतात. हे सगळे घडत असताना आमदारमंडळी स्वतःचे भत्ते वाढवून घेण्यात मशगूल होते.

भारतात आमदार-खासदारांची संख्या कमी नाही. 670 जिल्हे मिळून चार हजारांच्या वर आमदार आहेत दोन्ही सभागृह मिळून खासदारांची संख्या 250 अधिक 545 आहे. ह्या जनप्रतिनिधींना देशाची सेवा करण्यासाठी पाच वर्षांतून एकदा निवडून दिले जाते. निवडून गेल्यावर ते करीत असलेल्या सेवेचे मूल्यमापन करण्यची वेळ आली आहे. आपण संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केल्याने न्यायसंस्था, सरकार आणि संसद ही संसदीय लोकशाहीची तीन अंगे प्राप्त झाली आहे. पत्रकारिता ही चौथी संस्था मानली गेली आहे. लोकशाहीचे हे चारी खांब आतून पोकळ झाले आहेत की काय अशी शंका यावी असे सध्याचे चित्र आहे. अनेकदा ह्या संस्था एकमेकांशी संघर्षाच्या पवित्र्यात आहेत की काय असे सुज्ञांना वाटू लागते. अलीकडे तपास संस्थांना हुकूम देण्याकडे त्यांचा कल वाढला आहे. हे चांगले लक्षण नाही. त्याखेरीज ताशेरीबाजी हा एखाद्या खटल्याच्या सुनावणीचा महत्त्वाचा भाग बनला आहे. लोकशाहीच्या एका खांबाचे हे ओझे न्यायालयांनी स्वतःच्या खांद्वर का घ्यावे? ही परिस्थिती पाहता आपल्याकडे केवळ लोकशाहीचा सांगाडा शिल्लक उरला आहे असेच म्हणावे लागेल.

कला आणि लेखनस्वातंत्र्याच्या प्रांतात सुरू कुपोषण, स्त्रिया आणि दलितांवरील अत्याचारांचे खुल्लमखुल्ला सममर्थन कोणी करत नाही हे खरे. परंतु अत्याचार करणा-यांविरूध्द कारवाई करण्याची बाबतीत फारशी प्रगती नाही. हरघडीला अतिरेक्यांच्या पुरता बंदोबस्त करण्यात आली नाही. घटनेत शिक्षणाची समान संधी आहे; पण प्रवेश ‘विकत’ घेण्याची क्षमता नसेल तर उच्चशिक्षणापासून वंचित राहावे लागते हे कठोर वास्तव कायम आहे.

असलेली भांडणे पाहता पूर्वीच्या काळात नळावर पाण्यासाठी चालणारी भांडणे फिकी वाटावी. स्वातंत्र्याचे रूपान्तर स्वैराचारात झाले आहेत. कलाबाह्य निकषांची कलामूल्यांवर कुरघोडी सुरू आहेत. पुण्याच्या फिल्म इन्स्टिट्यूवर गजंद्र चौहान ह्यांची करण्यात आलेली नेमणूक किंवा उडता पंजाबचे दिग्दर्शक आणि सेन्सॉर बोर्ड ह्यांच्यातला विकोपाला गेलेला वाद तसेच पुरस्कारवापसी प्रकरणे तूर्तास दबलेली असली तरी हे ‘अराजक’ आहे केव्हाही उद्भवू शकेल.

सत्तापालट झाला खरा, परंतु नंतरचे हे चित्र पाहिल्यावर विचारावेसे वाटते की कुठे स्वातंत्र्य? कुणा स्वातंत्र्य?

रमेश झवर

 www.rameshzawar.com

माल व सेवाकर

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने मांडलेला माल व सेवाकर विधेयकास राज्यसभेने संमती दिल्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून भिजत पडलेले ह्या विधेयकाचे घोंगडे अखेर वाळायला सुरूवात झाली. हे विधेयक संमत होणे ह्याचा अर्थ 122 व्या घटनादुरूस्तीचा मार्ग मोकळा होणे असा आहे. सगळ्यात मह्त्त्वाचे म्हणजे ह्या विधेयकामुळे देशभरात एकच एक कर संयुक्तरीत्या वसूल करण्याची व्यवस्था निर्माण करणे. अशी व्यवस्था करण्यात आल्यामुळे करवसुलीच्या संदर्भात राज्यांना असलेल्या अधिकारांचा संकोच होणे अपरिहार्य ठरणार आहे. परंतु ह्या तक्रारीतून मार्ग काढण्यासाठी सगळ्या राज्यांना त्यांच्या विक्रीकर वसुलीच्या निकषावर नुकसानभरपाई देण्याचे केंद्र सरकारने मान्य केलेच; शिवाय पेट्रोल वगैरे काही महत्त्वाचे आयटेम नव्या ‘जीएसटी’ कायद्यातून वगळण्याचेही मान्य केले. घटनादुरूस्तीस आवश्यक असलेल्या तरतुदीनुसार हे विधेयक देशभरातील निम्म्या राज्यांच्या विधानसभेत मंजूर व्हावे लागेल. तसे ते संमत होणार हे अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनी गृहित धरले आहे. त्याखेरीज एप्रिल 2017 पासून नवा माल व सेवा कायदा अमलात येऊ शकेल अशी साधार आशाही जेटली बाळगून आहेत.
कर कायद्यांच्या बाबतीत आपल्या देशातली जनता अडाणी आहे हे समजण्यासारखे असले तरी लोकप्रतिनिधीदेखील कमी अडाणी नाहीत. ‘जीएसटी’चा उद्देश, एकंदर स्वरूप इत्यादि बाबतीत खूपच अज्ञान आहे. ते दूर करण्यासाठी सरकारला प्रयत्न करावे लागणारच. सध्या राज्यांच्या अधिकारक्षेत्रात असलेले व्हॅट, लक्झरी कर, उत्पादन शुल्क, करमणूक कर आणि लॉटरी कर ह्यांचाच समावेश करण्यात आला आहे. हे सगळे कर वेगवेगळे भरावे न लागता एकत्रितरीत्या माल वाहतूक कर ह्या नावाने भरावे लागतील आणि त्या कराची कमाल मर्यादा 18 टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही. केंद्रीय विक्रीकर अर्थातच इतिहासजमा होईल. भाजपा सरकार आणू इच्छित असलेल्या ह्या करात सुरूवातील 18 टक्क्यांची मर्यादा घालणे सत्तधारी पक्षाला मान्य नव्हते. परंतु काँग्रेस तसेच अन्य विरोधी पक्षांच्या नेत्यांबरोबर अनेक बैठका होऊन 18 टक्क्यांची मर्याद शेवटी सरकारने मान्य केलेली दिसते. ह्या प्रकरणास काँग्रेसची जीत आणि भाजपाचा जय असे स्वरूप देण्याचा जो प्रयत्न करणे गैर आहे. सत्तेत असताना नवे नवे कर बसवले जातात आणि विरोधी पक्षात बसल्यानंतर त्याच करांना विरोध केला जातो! भारतात करप्रणाली ही नेहमीच वादग्रस्त असून अक्षरशः शेकडो दावे सर्वोच्च न्यायालयात तुंबलेले आहेत.
नव्या ‘जीएसटी’ कायद्यामुळे औद्योगिक मालाचे भाव कमी होणार स्वस्ताई अवतरणार असा दावा सरकारकडून केला जात आहे. हा दावा म्हणजे शुध्द थाप आहे. नव्या करप्रणालीमुळे काही राज्यात महाग दराने मिळणा-या वस्तु स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. ह्याउलट ज्या राज्यात स्वस्त मिळणा-या वस्तु महाग होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. दुसरे म्हणजे 10 टक्क्यांवरून सुरू झालेला सेवाकर आजच 15 टक्क्यांवर गेला आहे; उद्या तो 18 टक्क्यांपर्यंत गेला तरी आश्चर्य वाटणार नाही. मुळात सेवाकर हा कार्यक्षमतेवर कर आहे. दर्जेदार सेवा दिल्यामुळे सेवाउद्योगांत आणि सेवाव्यवसायांत चलती आली. त्यामुळे त्यांना घसघशीत फायदाही होऊ लागला. त्यांचा घसघशीत फायदा अनेक वर्षांपासून राज्यकर्त्यांच्या डोळ्यात खुपू लागल्याने सेवा कर अस्तितवात आला! उत्पन्नावर कर बसवता येतो मग खर्चावर कर का बसवू नये ह्या भूमिकेतूनही ह्या कराचे समर्थन करण्यात आले होते.
गेल्या कित्येक वर्षांपासून नवे नवे कर बसवण्याचा आणि अस्तित्वात असलेले कर वाढवण्याचा सपाटा सरकारनामक संस्थेने लावला आहे. त्यामुळेच देशात काळ्या पैशाचा पूर आला. विक्रीकराची नोटिस रद्दबातल ठरवण्याचे वा करभरण्याची रक्कम कमी करण्याचे काम करणारे बडे अधिकारी, मंत्री वगैरें मंडळींसाठी भ्रष्टाराची नवी नवी कुरणे तयार झाली आहेत. दुर्दैवाने अर्थखात्याच्या अधिका-यांना ह्याचे भान नाही. किंवा भान असले तरी ‘अरेच्चा, असे आहे का? आपल्या ते लक्षातच आले नाही’, असा खोटा भाबडेपणा दाखवण्याच्या बाबतीत ते पटाईत झाले आहेत! देशात एक समान्तर अर्थव्यवस्था अस्तित्वात आली असून जितके कायदे अधिक तितका समान्तर अर्थव्यवस्थेचा विस्तार अधिक अशी स्थिती आहे! ह्या काळ्या पैशामुळेच स्वीस बँका, मॉरिशयसारख्या छोट्या देशातील बनावट कंपन्या, ड्रग इत्यादि व्यवसाय जोरात सुरू आहेत. त्यांचा धंदा पाडण्याचे सामर्थ्य अगदी पुढारलेल्या देशांना शक्य नाही.
विक्रीकराचे नाव आणि स्वरूप बदलून व्हॅट—व्हल्यूअडेड टॅक्स करण्यात आले. आता तो वस्तू आणि सेवा कायदा ह्या नव्या नावाखाली वसूल केला जाणार आहे. व्यापार करणा-यांची एक नेहमीची घोषणा आहे, रस्ते का माल सस्ते में! ही घोषणा बहुधा चीनला माहित असावी. म्हणूनच नाना प्रकाराचा माल चीनमधून आयात होत असतो. दुकानात दोनशे रुपयांना मिळणारी साधी बॅटरी फूटपावरील चीनी मालाच्या दुकानात 20-25 रुपयांना मिळते! वापरा. खराब झाली की फेकून द्या! कर चुकवून आणलेला माल फूटपाथवरील स्वस्तात विकला जातो हे वास्तव नव्या माल व वस्तू कायद्याने बदलले तर तो सुदिन! हा सुदिन उजाडणार का?
रमेश झवर

www.rameshzawar.com

http://eiyemarathichiyenagarii.rameshzawar.com/wordpress/

मोदींच्या राज्यात आनंदीआनंद!

गुजरातच्या मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ह्यांची दोन वर्षांची कारकीर्द संपुष्टात येणार हे निश्चित असले तरी ती कशी संपुष्टात आणायची ह्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वर्तुळात खल सुरू आहे. आनंदीबेनना काढून टाकून गुजरात मंत्रिमंडळात असलेले भाजपाचे अध्यक्ष विजय रुपानी किंवा नितिन पटेल ह्या दोघांपैकी कोणाला मुख्यमंत्रीपदाची जहागिरी सोपवावी ह्यावर तूर्तास घोळ सुरू असावा. गुजरातमध्ये पुढील वर्षी होणा-या विधानसभा निवडणुका थोड्या आधी घ्यायची मागणी काँग्रेसने केली आहे. तसे ठरणे शक्य नाही. परंतु तसे ठरल्यास गुजरातचे नेत्तृत्व समर्थ हातात असणे गरजेचे आहे. गुजरातमध्ये सत्ता गमावण्याची वेळ येऊ नये हा भाजपाचा काळजीचा विषय होणे साहजिक आहे. गुजरातमध्ये भाजपाला दणदणीत बहुमत मिळाले नाही तर मोदींच्या यशाचा पायाच कमकुवत होऊन जाईल! बिहार विधानसभा निवडणुकीत नितिशकुमारांनी काँग्रेस आणि राजदच्या मदतीने मोदींचा अखिल भारतीय सत्तेचा अश्वमेध रोखला होता. त्याची पुनरावृत्ती गुजरातमध्ये होणे तसे अवघडच. परंतु निवडणुकीच्या राजकारणात काहीही घडू शकते हे लक्षात ठेवलेले बरे.
गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पंतप्रधानपदावर नरेंद्र मोदींनी उडी मारली खरी; पण त्यांच्याच राज्यात पटेलांचा आरक्षण-वणवा पेटून आनंदीबाई पटेलांचे सरकार भाजून निघेल ह्याची मोदींना कल्पना आली नाही. गुजरातेतील सत्तेचा आस नेहमीच पटेलांभोवती फिरत असतो हे लक्षात घेऊन मोदींनी त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील आनंदीबेन पटेलना मुख्यमंत्रीपदावर नेमले होते. परंतु राजकीयदृष्ट्या मोदींची ही खेळी फुकट गेली असे म्हणणे भाग आहे. अर्थात आनंदीबेन पटेलांची कारकीर्द अपेशी ठरण्यास पटेलांचा ‘ आरक्षण-बळवा’ हे एकमेव कारण नाही. नरेंद्र मोदींच्या नंतर आनंदीबाईंचा मुलगा आणि त्यांची कन्या ह्या दोघांचे पर्यायी सत्ताकेंद्र गुजरातेत तयार झाले. ह्या पर्यायी सत्ता केंद्राचा आनंदीबेनच्या मुख्यमंत्रीपदाला सुरूंग तर लागलाच; शिवाय मोदींच्या ‘न खाऊंगा न खाने देऊंगा’ ह्या घोषणेचाही निकाल लागला!
आनंदीबेनचे चिरंजीव श्वेतांग ( ह्याचे नाव म्हणे पूर्वी संजय होते. ते त्याने बदलून घेतले.) आणि कन्या अनार ह्या दोघांचे उद्योग पाहता मनमोहनसिंग सरकारमधील कोळसा खाण-वाटपाचे प्रकरण फिके पडावे. श्वेतांगची अनार इंडस्ट्रीज लि. नावाची पायाभूत सुविधा आणि बांधकाम व्यवस्थापन कंपनी असून ही कंपनी मुंबई शेअर बाजारात लिस्टेड आहे. ह्या कंपनीला 250 एकर जागा गुजरातच्या आनंदीबेन पटेल सरकारने दिली. ही जागा अल्प दरात देण्यात आली हे सांगण्याची गरज नाही. काँग्रेस पुढा-यांनी हे प्रकरण उकरून काढले तेव्हा मुख्यमंत्री आनंदीबेनच्या बचावासाठी श्वेतांगचे भागीदार दक्षेश शहा पुढे सरसावले! श्वेतांगला जागा देण्यापूर्वी नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असतानाच गिरच्या जंगलात आनंदीबेनच्या कन्या अनार ह्यांनाही 250 एकर जागा देण्यात आली होती. अनारने अनेक ट्रस्ट स्थापन केले असून सार्वजनिक कार्याचा त्यांचा धंदा जोरात सुरू आहे. गिरच्या सिंह अभयारण्याजवळच अनारने विलवूड रिझॉर्टस् सुरू केले आहे. आपण चुकीचे काही केले नाही असा दावा अनार पटेल ह्यांनी केला आहे.
आनंदीबेन पटेलांचे हे सगळे उपद्व्याप पंतप्रधान मोदींच्या कानावर येतच होते. तरीही त्यांनी तिकडे काणाडोळा केला. राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे ह्यांचे आणि फरारी आरोपी ललित मोदी ह्यांचे व्यावसायिक सबंध असल्याचे प्रकरण मागे संसदेत निघालेच होते. हे प्रकरण सुषमा स्वराज ह्यांच्यावर शेकले तेव्हा त्यांचा बचाव करण्यासाठी फक्त अरूण जेटली पुढे सरसावले. आता आनंदीबेन ह्यांच्यावर तोहमत आली आहे. त्याचा जास्त गाजावाजा होण्यापूर्वीच मोदींनी आनंदीबेनना भेटीस बोलावले. येत्या नोव्हेंबरमध्ये आनंदीबेन 75 वर्षांच्या होत आहेत म्हणून त्यांनी राजिनामा द्यावा असे मोदींनी त्यांना सांगितल्याचे समजते. केवळ आनंदीबेननी राजिनामा देऊन हे प्रकरण दबणार नाही हे मोदींनी ओळखले असावे म्हणूनच ह्या प्रकरणी माथूर ह्यांच्याकरवी चौकशी करण्याचा आदेश मोदींनी दिला. हा निव्वळ सारवासारवीचा प्रकार आहे. हे प्रकरण थेट सोनिया गांधींचे जावई रॉबर्ट वध्रा ह्यांना हरियाणा सरकारने दिलेल्या भूखंड प्रकरणासारखेच आहे हे पाहता आता भाजपाच्या प्रतिष्ठेची ऐसी की तैसी झाल्याशिवाय राहणार नाही.

दरम्यानच्या काळात गुजरातेत तालुका पंचायतींच्या निवडणुकात भाजपाचा निकाल लागला होता. वास्तविक ही धोक्याची घंटा होती. परंतु राज्याच्या आणि केंद्राच्या भाजपा नेतृत्वास जाग अशी आली नाहीच. त्यात भर पडली दलित अत्याचाराची! केवळ हरयाणा, उत्तर प्रदेश अथवा बिहारमध्येच शोभून दिसावे असे गुजरातेतील हे दलित अत्याचाराचे प्रकरण आहे. उना येथे मृत जनावरांचे कातडे काढून त्याचे चामडे तयार करणा-या एक दलिताचा स्वयंघोषित गौरक्षावाल्यांनी छळ केला. दलितांवरील अत्याचारांच्या घटना रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याचा सल्ला भारताला अमेरिकेने दिला आहे. वास्तविक ही भारतीची अंतर्गत बाब आहे हे अमेरिकेला कळत नाही असे नाही. परंतु मित्र ह्या नात्याने आपण मोदी सरकारला सल्ला देत आहोत असा शहाजोगपणाचा खुलासा करण्यास अमेरिका केव्हाही मोकळी आहे! अमेरिकेचा हा सल्ला वरवर कितीही साळसूदपणाचा वाटत असला तरी तो तसा नाही. विदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात राजकीय-सामाजिक तंटेबखेडे नको असतात हे त्यामागचे खरे कारण आहे.
भाजपाच्या दृष्टीने विचार केल्यास मोदींच्या गुजरातमध्ये सगळाच ‘आनंदीआनंद’ आहे! ही राजकीय परिस्थिती भाजपाला अनुकूल तर नाहीच उलट प्रतिकूल ठरण्याचा संभव अधिक! ह्याउलट आम आदमी आणि काँग्रेस ह्यांना मात्र ही परिस्थिती अत्यंत अनुकूल आहे. ह्या परिस्थितीचा फायदा उचलणे आम आदमीचे नेते अरविंद केजरीवाल आणि काँग्रेस नेते सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी ह्यांना घेता येणे शक्य आहे. अर्थात तो त्यांना घेता येईल की नाही हा भाग अलाहिदा!रमेश झवर