मोदींच्या राज्यात आनंदीआनंद!

गुजरातच्या मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ह्यांची दोन वर्षांची कारकीर्द संपुष्टात येणार हे निश्चित असले तरी ती कशी संपुष्टात आणायची ह्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वर्तुळात खल सुरू आहे. आनंदीबेनना काढून टाकून गुजरात मंत्रिमंडळात असलेले भाजपाचे अध्यक्ष विजय रुपानी किंवा नितिन पटेल ह्या दोघांपैकी कोणाला मुख्यमंत्रीपदाची जहागिरी सोपवावी ह्यावर तूर्तास घोळ सुरू असावा. गुजरातमध्ये पुढील वर्षी होणा-या विधानसभा निवडणुका थोड्या आधी घ्यायची मागणी काँग्रेसने केली आहे. तसे ठरणे शक्य नाही. परंतु तसे ठरल्यास गुजरातचे नेत्तृत्व समर्थ हातात असणे गरजेचे आहे. गुजरातमध्ये सत्ता गमावण्याची वेळ येऊ नये हा भाजपाचा काळजीचा विषय होणे साहजिक आहे. गुजरातमध्ये भाजपाला दणदणीत बहुमत मिळाले नाही तर मोदींच्या यशाचा पायाच कमकुवत होऊन जाईल! बिहार विधानसभा निवडणुकीत नितिशकुमारांनी काँग्रेस आणि राजदच्या मदतीने मोदींचा अखिल भारतीय सत्तेचा अश्वमेध रोखला होता. त्याची पुनरावृत्ती गुजरातमध्ये होणे तसे अवघडच. परंतु निवडणुकीच्या राजकारणात काहीही घडू शकते हे लक्षात ठेवलेले बरे.
गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पंतप्रधानपदावर नरेंद्र मोदींनी उडी मारली खरी; पण त्यांच्याच राज्यात पटेलांचा आरक्षण-वणवा पेटून आनंदीबाई पटेलांचे सरकार भाजून निघेल ह्याची मोदींना कल्पना आली नाही. गुजरातेतील सत्तेचा आस नेहमीच पटेलांभोवती फिरत असतो हे लक्षात घेऊन मोदींनी त्यांच्याच मंत्रिमंडळातील आनंदीबेन पटेलना मुख्यमंत्रीपदावर नेमले होते. परंतु राजकीयदृष्ट्या मोदींची ही खेळी फुकट गेली असे म्हणणे भाग आहे. अर्थात आनंदीबेन पटेलांची कारकीर्द अपेशी ठरण्यास पटेलांचा ‘ आरक्षण-बळवा’ हे एकमेव कारण नाही. नरेंद्र मोदींच्या नंतर आनंदीबाईंचा मुलगा आणि त्यांची कन्या ह्या दोघांचे पर्यायी सत्ताकेंद्र गुजरातेत तयार झाले. ह्या पर्यायी सत्ता केंद्राचा आनंदीबेनच्या मुख्यमंत्रीपदाला सुरूंग तर लागलाच; शिवाय मोदींच्या ‘न खाऊंगा न खाने देऊंगा’ ह्या घोषणेचाही निकाल लागला!
आनंदीबेनचे चिरंजीव श्वेतांग ( ह्याचे नाव म्हणे पूर्वी संजय होते. ते त्याने बदलून घेतले.) आणि कन्या अनार ह्या दोघांचे उद्योग पाहता मनमोहनसिंग सरकारमधील कोळसा खाण-वाटपाचे प्रकरण फिके पडावे. श्वेतांगची अनार इंडस्ट्रीज लि. नावाची पायाभूत सुविधा आणि बांधकाम व्यवस्थापन कंपनी असून ही कंपनी मुंबई शेअर बाजारात लिस्टेड आहे. ह्या कंपनीला 250 एकर जागा गुजरातच्या आनंदीबेन पटेल सरकारने दिली. ही जागा अल्प दरात देण्यात आली हे सांगण्याची गरज नाही. काँग्रेस पुढा-यांनी हे प्रकरण उकरून काढले तेव्हा मुख्यमंत्री आनंदीबेनच्या बचावासाठी श्वेतांगचे भागीदार दक्षेश शहा पुढे सरसावले! श्वेतांगला जागा देण्यापूर्वी नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असतानाच गिरच्या जंगलात आनंदीबेनच्या कन्या अनार ह्यांनाही 250 एकर जागा देण्यात आली होती. अनारने अनेक ट्रस्ट स्थापन केले असून सार्वजनिक कार्याचा त्यांचा धंदा जोरात सुरू आहे. गिरच्या सिंह अभयारण्याजवळच अनारने विलवूड रिझॉर्टस् सुरू केले आहे. आपण चुकीचे काही केले नाही असा दावा अनार पटेल ह्यांनी केला आहे.
आनंदीबेन पटेलांचे हे सगळे उपद्व्याप पंतप्रधान मोदींच्या कानावर येतच होते. तरीही त्यांनी तिकडे काणाडोळा केला. राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे ह्यांचे आणि फरारी आरोपी ललित मोदी ह्यांचे व्यावसायिक सबंध असल्याचे प्रकरण मागे संसदेत निघालेच होते. हे प्रकरण सुषमा स्वराज ह्यांच्यावर शेकले तेव्हा त्यांचा बचाव करण्यासाठी फक्त अरूण जेटली पुढे सरसावले. आता आनंदीबेन ह्यांच्यावर तोहमत आली आहे. त्याचा जास्त गाजावाजा होण्यापूर्वीच मोदींनी आनंदीबेनना भेटीस बोलावले. येत्या नोव्हेंबरमध्ये आनंदीबेन 75 वर्षांच्या होत आहेत म्हणून त्यांनी राजिनामा द्यावा असे मोदींनी त्यांना सांगितल्याचे समजते. केवळ आनंदीबेननी राजिनामा देऊन हे प्रकरण दबणार नाही हे मोदींनी ओळखले असावे म्हणूनच ह्या प्रकरणी माथूर ह्यांच्याकरवी चौकशी करण्याचा आदेश मोदींनी दिला. हा निव्वळ सारवासारवीचा प्रकार आहे. हे प्रकरण थेट सोनिया गांधींचे जावई रॉबर्ट वध्रा ह्यांना हरियाणा सरकारने दिलेल्या भूखंड प्रकरणासारखेच आहे हे पाहता आता भाजपाच्या प्रतिष्ठेची ऐसी की तैसी झाल्याशिवाय राहणार नाही.

दरम्यानच्या काळात गुजरातेत तालुका पंचायतींच्या निवडणुकात भाजपाचा निकाल लागला होता. वास्तविक ही धोक्याची घंटा होती. परंतु राज्याच्या आणि केंद्राच्या भाजपा नेतृत्वास जाग अशी आली नाहीच. त्यात भर पडली दलित अत्याचाराची! केवळ हरयाणा, उत्तर प्रदेश अथवा बिहारमध्येच शोभून दिसावे असे गुजरातेतील हे दलित अत्याचाराचे प्रकरण आहे. उना येथे मृत जनावरांचे कातडे काढून त्याचे चामडे तयार करणा-या एक दलिताचा स्वयंघोषित गौरक्षावाल्यांनी छळ केला. दलितांवरील अत्याचारांच्या घटना रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करण्याचा सल्ला भारताला अमेरिकेने दिला आहे. वास्तविक ही भारतीची अंतर्गत बाब आहे हे अमेरिकेला कळत नाही असे नाही. परंतु मित्र ह्या नात्याने आपण मोदी सरकारला सल्ला देत आहोत असा शहाजोगपणाचा खुलासा करण्यास अमेरिका केव्हाही मोकळी आहे! अमेरिकेचा हा सल्ला वरवर कितीही साळसूदपणाचा वाटत असला तरी तो तसा नाही. विदेशी गुंतवणूकदारांना भारतात राजकीय-सामाजिक तंटेबखेडे नको असतात हे त्यामागचे खरे कारण आहे.
भाजपाच्या दृष्टीने विचार केल्यास मोदींच्या गुजरातमध्ये सगळाच ‘आनंदीआनंद’ आहे! ही राजकीय परिस्थिती भाजपाला अनुकूल तर नाहीच उलट प्रतिकूल ठरण्याचा संभव अधिक! ह्याउलट आम आदमी आणि काँग्रेस ह्यांना मात्र ही परिस्थिती अत्यंत अनुकूल आहे. ह्या परिस्थितीचा फायदा उचलणे आम आदमीचे नेते अरविंद केजरीवाल आणि काँग्रेस नेते सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी ह्यांना घेता येणे शक्य आहे. अर्थात तो त्यांना घेता येईल की नाही हा भाग अलाहिदा!रमेश झवर