कुठे स्वातंत्र्य? कुणा स्वातंत्र्य?

1947 साली पडलेल्या प्रथेनुसार 69 वा स्वातंत्र्य दिन ह्या 15 ऑगस्ट रोजी नित्याप्रमणे सणासारखा केला जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्याचा हा सोहळा ह्या वर्षीही पार पडणार आहे. सत्ताग्रहण केल्यानंतर आलेल्या पहिल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या सोहळ्यास हजर राहण्याचे निमंत्रण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अचानक पाकिस्तान, भूतान, नेपाळ, बांगला देश , श्रीलंका आणि माले ह्या भारताच्या सख्ख्या शेजारी देशांच्या नेत्यांना धाडले. त्यांच्या ह्या उत्स्फूर्त राजकारणाला शेजारच्या सर्व नेत्यांनी तितकाच उत्स्फूर्त प्रतिसादही दिला. परंतु आजचे चित्र काय आहे? पाकिस्तान आणि नेपाळ ह्यांच्या बरोबरच्या संबंधात एक प्रकारचा तिढा निर्माण झाल्याचे चित्र दिसते.

पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल हे जेव्हा भारताचे पहिले पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांच्याभोवती असलेले कीर्तीचे वलय वर्षानुवर्षें अधिकच विस्तार पावत गेले. नेहरू म्हणजे मूर्तींमंत उत्साह! नरेंद्र मोदीदेखील उत्साही आहेत. परंतु नेहरूतील सळसळता उत्साह हा देशातल्या आबालवृध्दात संचारलेल्या उत्साहाचे प्रतिबिंब होते तर नरेंद्र मोदींमधील उत्साह बुध्द्या आणल्यासारखा वाटतो. प्रदीर्घ काळ सत्तेवर ठाण मांडून बसलेल्या काँग्रेसला मोदींनी शत्रू मानले. मोदींचा उत्साह हा शत्रूला सत्तेवरून हुसकावून लावले ह्या दर्पोक्तीयुक्त आहे. लालकिल्ल्यावरून पंधरा ऑगस्ट रोजी होणा-या त्यांच्या भाषणात आकाशवाणीवरून त्यांनी सुरू केलेल्या ‘मन की बात’चे विस्तारीकरण दिसण्याची शक्यता आहे.

गेल्या 69 वर्षांत म्हणजे पं. नेहरू-इंदिरा गांधी-राजीव गांधी-नरसिंह राव ह्यांच्या काळात जगाच्या बरोबरीने येण्याच्या दृष्टीने भारताला जगाने कोणत्याही प्रकारचे ‘लेव्हल प्लेइंग फील्ड’ दिले नव्हते. तरीही अवकाश संशोधन, अणुसंशोधन, कृषीसंशोधन, शेती व उद्योगांचे आधुनिकीकरण संगणक तंत्रज्ञान ह्या सा-या क्षेत्रात प्रगती करताना देशातला माणूस हाच केंद्रबिंदू मानण्याची दृष्टी नेत्यांनी बाळगली. त्यांची ही दृष्टी ‘सर्वे सुखिनः भवन्तु’ ह्या वैदिक दृष्टीपेक्षा वेगळी नव्हती. नेहरूंनी बाळगलेली ही दृष्टी इंदिरा गांधींनी अधिक प्रखर केली शीतयुध्दाच्या काळात तटस्थेच्या धोरणाचा पुरस्कारच करत असताना कॉमनवेल्थबरोबरच्या भावनिक संबंधांचा विसर पडू दिला नाही. युध्दाला नेहरूंनी ठाम विरोधच केला. परंतु बांगला देशाचा स्वातंत्र्यलढा सुरू होताच पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी बांगलाच्या स्वातंत्र्यासाठी लष्कर उभे केले. -आणि जगाला जोरदार धक्का बसला!

अमेरिकेचे लांगूलचालन करत बसण्यापेक्षा रशियाशी जवळिक साधून देशाला शस्त्रास्त्रांची मदत मिळवण्याचा यशस्वी प्रयत्न देशाने केला. कम्युनिस्ट रशियाशी मैत्री करताना काँग्रेस राज्यकर्त्यांनी बलाढ्य अमेरिकेचा यत्किंचित मुलाहिजा बाळगला नाही. सरकारनियंत्रित अर्थव्यवस्थेचे जोखड फेकून देऊन जगात आलेल्या खासगीकरणाच्या लाटेवर भारतही स्वार झाला. अर्थात नेहरूंनी घालून ठेवलेला मिश्र अर्थव्यवस्थेचा पाया नरसिंह राव आणि मनमोहनसिंग ह्यांना आयता उपयोगी पडला. मनमोहनसिंगांनी विदेशी भांडवलाची कमाल मर्यादा 49 टक्के तर आपल्या भांडवलाची मर्यादा 51 टक्के असा निकष घालून अर्थव्यवस्थेचा मोहरा समाधानकारकरीत्या फिरवला. सध्या मोदी सरकारचे लक्ष्य एकचः विदेशी गुंतवणूक आणणे. विदेशी उद्योजक आणि गुंतवणूकदार ह्यांच्यासाठी पायघड्या अंथरणे. गरीब शेतक-यांच्या जमिनी त्यांना हरप्रकारे उपलब्ध करून देणे, घटनेची पायमल्ली करावी लागली तरी बेहत्तर, पण कामगार कायद्याखाली असलेली बंधने शिथील करणे हे सरकारचे इतिकर्तव्य होऊन बसले आहे. व्यापा-यांना स्वातंत्र्य आहे. सव्वाशे कोटी देशवासियांना मात्र स्वांत्र्याची अनुभूती आली पाहिजे.

देशात आज आयआयटीसारख्या 18 स्वायत्त्त संस्था. राज्याची तंत्रशिक्षण मंडळे, कृषी विद्यापीठे ह्यासह विद्यापीठांची संख्या 761 आहे. ह्या विद्यापीठात ब्रिटिश काळात स्थापन झालेली चारपाच जुनी विद्यापीठे सोडली आणि भाजपाच्या राज्यात स्थापन झालेली शेदीडशे विद्यापीठे सोडली तरी काँग्रेस राज्यात 600 विद्यापीठे स्थापन झाली हे कसे नाकारणार? बहुसंख्या विद्यापीठे राजकारणग्रस्त असून शिक्षणाचा दर्जा पार रसातळाला गेला आहे हे खरे आहे. परंतु राज्यकर्ते त्याला जितके जबाबदार तितकेच विद्यापीठ-धुरीणही तितकेच जबाबादार आहेत. कुपोषण, स्त्रिया आणि दलितांवरील अत्याचारांचे खुल्लमखुल्ला सममर्थन कोणी करत नाही हे खरे. परंतु अत्याचार करणा-यांविरूध्द कारवाई करण्याच्या बाबतीत फारशी प्रगती नाही. हरघडीला अतिरेकी हल्ल्यांचा पुरता बंदोबस्त करण्यात आला नाही. घटनेत शिक्षणाची समान संधी आहे; पण प्रवेश ‘विकत’ घेण्याची क्षमता नसेल तर उच्चशिक्षणापासून वंचित राहावे लागते हे कठोर वास्तव कायम आहे.

आपला देश कृषीप्रधान आहे. केवळ धरणाच्या संख्येचा विचार केल्यास चीन, अमेरिका आणि रशियाखालोखाल भारताचा चौथा क्रमांक आहे. भारतातील कृत्रिम आणि नैसर्गिक मिळून जलाशयक्षमता 10 लाख चौरस एकर आहे. भाकरा-बियास व्यवस्थापन बोर्ड आणि दामोदर व्हॅली वीज महामंडळ वगळता धरणांच्या व्यवस्थापनाची कामगिरी राज्यांकडे सोपवण्यात आली आहे. अनेक धरणे जुनी आहेत. त्यांच्या दुरूस्तीचा यक्षप्रश्न उभा आहे. पण तिकडे लक्ष न देता शेततळी निर्माण करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यावर अथवा ‘नमोमी गंगा’ आणि ‘नमोमि चंद्रभागा’ ह्यासारखे भावनिक कार्य़क्रम हाती घेण्यात आले ह्यावरच जाहिरतबाजी सुरू आहे. अर्थात् ‘नमोमी गंगे’ला किंवा ‘नमोमी चंद्रभागे’ला विरोध करण्याचे कारण नाही. नवी धरणे बांधण्याचा वा असलेली धरणे दुरूस्त करण्याचा विचार मागे पडलेला दिसतो. अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात नदी जोडण्याच्या प्रकल्पावर खूप खल झाला. सुरेश प्रभूंच्या अध्यक्षतेखाली समितीही नेमण्यात आली होती. त्यांच्या शिफारशीनुसार जलसंपदा खात्यात नॅशनल वॉटर डेव्हलपमेंट एजन्सीची स्थापना करण्यात आली.

हिमालय विभाग, दक्षिण पठार आणि आंतरराज्य विभाग असे तीन विभाग स्थापन करण्यात आले असून 67 प्रकल्प सुचवण्यात आले. महाराष्ट्रात गोदावरी, नर्मदा, तापी दमणगंगा वैनगंगा इत्यादि नद्या अन्य लहान नद्यंना जोडण्याचे प्रस्तावित आहे. आतापर्यंत नद्या जोडण्याचे किती प्रकल्प कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने तयारी सुरू झाली ह्याचे उत्तर पंतप्रधान मोदींनी द्यायला हवे, उमा भारती ह्या संन्याशीण बाईंना हे काम जमत नसेल तर सुरेश प्रभूंना जलसंपत्ती खात्याच्या मंत्रीपदी नेमले पाहिजे. पावसाळ्याच्या चार महिन्यात भारतात 4 हजार लक्ष क्युबिक मीटर पाऊस पडतो. हे पाणी शेतीला किती आणि समुद्राला किती जाऊन मिळते? देशातल्या महामार्गांची लांबी एक लाख किलोमीटरपर्यंत पोहचली आहे. परंतु महामार्गांवरील पुलांचे काय? जुने झाल्यामुळे ते कोसळतात, माणसे प्राणास मुकतात. हे सगळे घडत असताना आमदारमंडळी स्वतःचे भत्ते वाढवून घेण्यात मशगूल होते.

भारतात आमदार-खासदारांची संख्या कमी नाही. 670 जिल्हे मिळून चार हजारांच्या वर आमदार आहेत दोन्ही सभागृह मिळून खासदारांची संख्या 250 अधिक 545 आहे. ह्या जनप्रतिनिधींना देशाची सेवा करण्यासाठी पाच वर्षांतून एकदा निवडून दिले जाते. निवडून गेल्यावर ते करीत असलेल्या सेवेचे मूल्यमापन करण्यची वेळ आली आहे. आपण संसदीय लोकशाहीचा स्वीकार केल्याने न्यायसंस्था, सरकार आणि संसद ही संसदीय लोकशाहीची तीन अंगे प्राप्त झाली आहे. पत्रकारिता ही चौथी संस्था मानली गेली आहे. लोकशाहीचे हे चारी खांब आतून पोकळ झाले आहेत की काय अशी शंका यावी असे सध्याचे चित्र आहे. अनेकदा ह्या संस्था एकमेकांशी संघर्षाच्या पवित्र्यात आहेत की काय असे सुज्ञांना वाटू लागते. अलीकडे तपास संस्थांना हुकूम देण्याकडे त्यांचा कल वाढला आहे. हे चांगले लक्षण नाही. त्याखेरीज ताशेरीबाजी हा एखाद्या खटल्याच्या सुनावणीचा महत्त्वाचा भाग बनला आहे. लोकशाहीच्या एका खांबाचे हे ओझे न्यायालयांनी स्वतःच्या खांद्वर का घ्यावे? ही परिस्थिती पाहता आपल्याकडे केवळ लोकशाहीचा सांगाडा शिल्लक उरला आहे असेच म्हणावे लागेल.

कला आणि लेखनस्वातंत्र्याच्या प्रांतात सुरू कुपोषण, स्त्रिया आणि दलितांवरील अत्याचारांचे खुल्लमखुल्ला सममर्थन कोणी करत नाही हे खरे. परंतु अत्याचार करणा-यांविरूध्द कारवाई करण्याची बाबतीत फारशी प्रगती नाही. हरघडीला अतिरेक्यांच्या पुरता बंदोबस्त करण्यात आली नाही. घटनेत शिक्षणाची समान संधी आहे; पण प्रवेश ‘विकत’ घेण्याची क्षमता नसेल तर उच्चशिक्षणापासून वंचित राहावे लागते हे कठोर वास्तव कायम आहे.

असलेली भांडणे पाहता पूर्वीच्या काळात नळावर पाण्यासाठी चालणारी भांडणे फिकी वाटावी. स्वातंत्र्याचे रूपान्तर स्वैराचारात झाले आहेत. कलाबाह्य निकषांची कलामूल्यांवर कुरघोडी सुरू आहेत. पुण्याच्या फिल्म इन्स्टिट्यूवर गजंद्र चौहान ह्यांची करण्यात आलेली नेमणूक किंवा उडता पंजाबचे दिग्दर्शक आणि सेन्सॉर बोर्ड ह्यांच्यातला विकोपाला गेलेला वाद तसेच पुरस्कारवापसी प्रकरणे तूर्तास दबलेली असली तरी हे ‘अराजक’ आहे केव्हाही उद्भवू शकेल.

सत्तापालट झाला खरा, परंतु नंतरचे हे चित्र पाहिल्यावर विचारावेसे वाटते की कुठे स्वातंत्र्य? कुणा स्वातंत्र्य?

रमेश झवर

 www.rameshzawar.com