राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने मांडलेला माल व सेवाकर विधेयकास राज्यसभेने संमती दिल्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून भिजत पडलेले ह्या विधेयकाचे घोंगडे अखेर वाळायला सुरूवात झाली. हे विधेयक संमत होणे ह्याचा अर्थ 122 व्या घटनादुरूस्तीचा मार्ग मोकळा होणे असा आहे. सगळ्यात मह्त्त्वाचे म्हणजे ह्या विधेयकामुळे देशभरात एकच एक कर संयुक्तरीत्या वसूल करण्याची व्यवस्था निर्माण करणे. अशी व्यवस्था करण्यात आल्यामुळे करवसुलीच्या संदर्भात राज्यांना असलेल्या अधिकारांचा संकोच होणे अपरिहार्य ठरणार आहे. परंतु ह्या तक्रारीतून मार्ग काढण्यासाठी सगळ्या राज्यांना त्यांच्या विक्रीकर वसुलीच्या निकषावर नुकसानभरपाई देण्याचे केंद्र सरकारने मान्य केलेच; शिवाय पेट्रोल वगैरे काही महत्त्वाचे आयटेम नव्या ‘जीएसटी’ कायद्यातून वगळण्याचेही मान्य केले. घटनादुरूस्तीस आवश्यक असलेल्या तरतुदीनुसार हे विधेयक देशभरातील निम्म्या राज्यांच्या विधानसभेत मंजूर व्हावे लागेल. तसे ते संमत होणार हे अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनी गृहित धरले आहे. त्याखेरीज एप्रिल 2017 पासून नवा माल व सेवा कायदा अमलात येऊ शकेल अशी साधार आशाही जेटली बाळगून आहेत.
कर कायद्यांच्या बाबतीत आपल्या देशातली जनता अडाणी आहे हे समजण्यासारखे असले तरी लोकप्रतिनिधीदेखील कमी अडाणी नाहीत. ‘जीएसटी’चा उद्देश, एकंदर स्वरूप इत्यादि बाबतीत खूपच अज्ञान आहे. ते दूर करण्यासाठी सरकारला प्रयत्न करावे लागणारच. सध्या राज्यांच्या अधिकारक्षेत्रात असलेले व्हॅट, लक्झरी कर, उत्पादन शुल्क, करमणूक कर आणि लॉटरी कर ह्यांचाच समावेश करण्यात आला आहे. हे सगळे कर वेगवेगळे भरावे न लागता एकत्रितरीत्या माल वाहतूक कर ह्या नावाने भरावे लागतील आणि त्या कराची कमाल मर्यादा 18 टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही. केंद्रीय विक्रीकर अर्थातच इतिहासजमा होईल. भाजपा सरकार आणू इच्छित असलेल्या ह्या करात सुरूवातील 18 टक्क्यांची मर्यादा घालणे सत्तधारी पक्षाला मान्य नव्हते. परंतु काँग्रेस तसेच अन्य विरोधी पक्षांच्या नेत्यांबरोबर अनेक बैठका होऊन 18 टक्क्यांची मर्याद शेवटी सरकारने मान्य केलेली दिसते. ह्या प्रकरणास काँग्रेसची जीत आणि भाजपाचा जय असे स्वरूप देण्याचा जो प्रयत्न करणे गैर आहे. सत्तेत असताना नवे नवे कर बसवले जातात आणि विरोधी पक्षात बसल्यानंतर त्याच करांना विरोध केला जातो! भारतात करप्रणाली ही नेहमीच वादग्रस्त असून अक्षरशः शेकडो दावे सर्वोच्च न्यायालयात तुंबलेले आहेत.
नव्या ‘जीएसटी’ कायद्यामुळे औद्योगिक मालाचे भाव कमी होणार स्वस्ताई अवतरणार असा दावा सरकारकडून केला जात आहे. हा दावा म्हणजे शुध्द थाप आहे. नव्या करप्रणालीमुळे काही राज्यात महाग दराने मिळणा-या वस्तु स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. ह्याउलट ज्या राज्यात स्वस्त मिळणा-या वस्तु महाग होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. दुसरे म्हणजे 10 टक्क्यांवरून सुरू झालेला सेवाकर आजच 15 टक्क्यांवर गेला आहे; उद्या तो 18 टक्क्यांपर्यंत गेला तरी आश्चर्य वाटणार नाही. मुळात सेवाकर हा कार्यक्षमतेवर कर आहे. दर्जेदार सेवा दिल्यामुळे सेवाउद्योगांत आणि सेवाव्यवसायांत चलती आली. त्यामुळे त्यांना घसघशीत फायदाही होऊ लागला. त्यांचा घसघशीत फायदा अनेक वर्षांपासून राज्यकर्त्यांच्या डोळ्यात खुपू लागल्याने सेवा कर अस्तितवात आला! उत्पन्नावर कर बसवता येतो मग खर्चावर कर का बसवू नये ह्या भूमिकेतूनही ह्या कराचे समर्थन करण्यात आले होते.
गेल्या कित्येक वर्षांपासून नवे नवे कर बसवण्याचा आणि अस्तित्वात असलेले कर वाढवण्याचा सपाटा सरकारनामक संस्थेने लावला आहे. त्यामुळेच देशात काळ्या पैशाचा पूर आला. विक्रीकराची नोटिस रद्दबातल ठरवण्याचे वा करभरण्याची रक्कम कमी करण्याचे काम करणारे बडे अधिकारी, मंत्री वगैरें मंडळींसाठी भ्रष्टाराची नवी नवी कुरणे तयार झाली आहेत. दुर्दैवाने अर्थखात्याच्या अधिका-यांना ह्याचे भान नाही. किंवा भान असले तरी ‘अरेच्चा, असे आहे का? आपल्या ते लक्षातच आले नाही’, असा खोटा भाबडेपणा दाखवण्याच्या बाबतीत ते पटाईत झाले आहेत! देशात एक समान्तर अर्थव्यवस्था अस्तित्वात आली असून जितके कायदे अधिक तितका समान्तर अर्थव्यवस्थेचा विस्तार अधिक अशी स्थिती आहे! ह्या काळ्या पैशामुळेच स्वीस बँका, मॉरिशयसारख्या छोट्या देशातील बनावट कंपन्या, ड्रग इत्यादि व्यवसाय जोरात सुरू आहेत. त्यांचा धंदा पाडण्याचे सामर्थ्य अगदी पुढारलेल्या देशांना शक्य नाही.
विक्रीकराचे नाव आणि स्वरूप बदलून व्हॅट—व्हल्यूअडेड टॅक्स करण्यात आले. आता तो वस्तू आणि सेवा कायदा ह्या नव्या नावाखाली वसूल केला जाणार आहे. व्यापार करणा-यांची एक नेहमीची घोषणा आहे, रस्ते का माल सस्ते में! ही घोषणा बहुधा चीनला माहित असावी. म्हणूनच नाना प्रकाराचा माल चीनमधून आयात होत असतो. दुकानात दोनशे रुपयांना मिळणारी साधी बॅटरी फूटपावरील चीनी मालाच्या दुकानात 20-25 रुपयांना मिळते! वापरा. खराब झाली की फेकून द्या! कर चुकवून आणलेला माल फूटपाथवरील स्वस्तात विकला जातो हे वास्तव नव्या माल व वस्तू कायद्याने बदलले तर तो सुदिन! हा सुदिन उजाडणार का?
रमेश झवर
कर कायद्यांच्या बाबतीत आपल्या देशातली जनता अडाणी आहे हे समजण्यासारखे असले तरी लोकप्रतिनिधीदेखील कमी अडाणी नाहीत. ‘जीएसटी’चा उद्देश, एकंदर स्वरूप इत्यादि बाबतीत खूपच अज्ञान आहे. ते दूर करण्यासाठी सरकारला प्रयत्न करावे लागणारच. सध्या राज्यांच्या अधिकारक्षेत्रात असलेले व्हॅट, लक्झरी कर, उत्पादन शुल्क, करमणूक कर आणि लॉटरी कर ह्यांचाच समावेश करण्यात आला आहे. हे सगळे कर वेगवेगळे भरावे न लागता एकत्रितरीत्या माल वाहतूक कर ह्या नावाने भरावे लागतील आणि त्या कराची कमाल मर्यादा 18 टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही. केंद्रीय विक्रीकर अर्थातच इतिहासजमा होईल. भाजपा सरकार आणू इच्छित असलेल्या ह्या करात सुरूवातील 18 टक्क्यांची मर्यादा घालणे सत्तधारी पक्षाला मान्य नव्हते. परंतु काँग्रेस तसेच अन्य विरोधी पक्षांच्या नेत्यांबरोबर अनेक बैठका होऊन 18 टक्क्यांची मर्याद शेवटी सरकारने मान्य केलेली दिसते. ह्या प्रकरणास काँग्रेसची जीत आणि भाजपाचा जय असे स्वरूप देण्याचा जो प्रयत्न करणे गैर आहे. सत्तेत असताना नवे नवे कर बसवले जातात आणि विरोधी पक्षात बसल्यानंतर त्याच करांना विरोध केला जातो! भारतात करप्रणाली ही नेहमीच वादग्रस्त असून अक्षरशः शेकडो दावे सर्वोच्च न्यायालयात तुंबलेले आहेत.
नव्या ‘जीएसटी’ कायद्यामुळे औद्योगिक मालाचे भाव कमी होणार स्वस्ताई अवतरणार असा दावा सरकारकडून केला जात आहे. हा दावा म्हणजे शुध्द थाप आहे. नव्या करप्रणालीमुळे काही राज्यात महाग दराने मिळणा-या वस्तु स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. ह्याउलट ज्या राज्यात स्वस्त मिळणा-या वस्तु महाग होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. दुसरे म्हणजे 10 टक्क्यांवरून सुरू झालेला सेवाकर आजच 15 टक्क्यांवर गेला आहे; उद्या तो 18 टक्क्यांपर्यंत गेला तरी आश्चर्य वाटणार नाही. मुळात सेवाकर हा कार्यक्षमतेवर कर आहे. दर्जेदार सेवा दिल्यामुळे सेवाउद्योगांत आणि सेवाव्यवसायांत चलती आली. त्यामुळे त्यांना घसघशीत फायदाही होऊ लागला. त्यांचा घसघशीत फायदा अनेक वर्षांपासून राज्यकर्त्यांच्या डोळ्यात खुपू लागल्याने सेवा कर अस्तितवात आला! उत्पन्नावर कर बसवता येतो मग खर्चावर कर का बसवू नये ह्या भूमिकेतूनही ह्या कराचे समर्थन करण्यात आले होते.
गेल्या कित्येक वर्षांपासून नवे नवे कर बसवण्याचा आणि अस्तित्वात असलेले कर वाढवण्याचा सपाटा सरकारनामक संस्थेने लावला आहे. त्यामुळेच देशात काळ्या पैशाचा पूर आला. विक्रीकराची नोटिस रद्दबातल ठरवण्याचे वा करभरण्याची रक्कम कमी करण्याचे काम करणारे बडे अधिकारी, मंत्री वगैरें मंडळींसाठी भ्रष्टाराची नवी नवी कुरणे तयार झाली आहेत. दुर्दैवाने अर्थखात्याच्या अधिका-यांना ह्याचे भान नाही. किंवा भान असले तरी ‘अरेच्चा, असे आहे का? आपल्या ते लक्षातच आले नाही’, असा खोटा भाबडेपणा दाखवण्याच्या बाबतीत ते पटाईत झाले आहेत! देशात एक समान्तर अर्थव्यवस्था अस्तित्वात आली असून जितके कायदे अधिक तितका समान्तर अर्थव्यवस्थेचा विस्तार अधिक अशी स्थिती आहे! ह्या काळ्या पैशामुळेच स्वीस बँका, मॉरिशयसारख्या छोट्या देशातील बनावट कंपन्या, ड्रग इत्यादि व्यवसाय जोरात सुरू आहेत. त्यांचा धंदा पाडण्याचे सामर्थ्य अगदी पुढारलेल्या देशांना शक्य नाही.
विक्रीकराचे नाव आणि स्वरूप बदलून व्हॅट—व्हल्यूअडेड टॅक्स करण्यात आले. आता तो वस्तू आणि सेवा कायदा ह्या नव्या नावाखाली वसूल केला जाणार आहे. व्यापार करणा-यांची एक नेहमीची घोषणा आहे, रस्ते का माल सस्ते में! ही घोषणा बहुधा चीनला माहित असावी. म्हणूनच नाना प्रकाराचा माल चीनमधून आयात होत असतो. दुकानात दोनशे रुपयांना मिळणारी साधी बॅटरी फूटपावरील चीनी मालाच्या दुकानात 20-25 रुपयांना मिळते! वापरा. खराब झाली की फेकून द्या! कर चुकवून आणलेला माल फूटपाथवरील स्वस्तात विकला जातो हे वास्तव नव्या माल व वस्तू कायद्याने बदलले तर तो सुदिन! हा सुदिन उजाडणार का?
रमेश झवर
www.rameshzawar.com
http://eiyemarathichiyenagarii.rameshzawar.com/wordpress/
http://eiyemarathichiyenagarii.rameshzawar.com/wordpress/
No comments:
Post a Comment