अशांत काश्मीर

घटनेच्या चौकटीत राहून जम्मू-काश्मीरमधील हूरियतसह सर्व नेत्यांशी चर्चा करण्याची केंद्राची तयारी असल्याचे गुहमंत्री राजनाथसिंग ह्यांनी केलेले आवाहन फुकट तर गेलेच; शिवाय काश्मीरविषयक भूमिकेला फाटे फोडण्याची आयती संधी पाकिस्तानला आणि स्वतंत्र काश्मीरवाद्यांना मिळाली. राजनाथसिंगांच्या आवाहनानंतर काही तास उलटायच्या आत हूरियत नेत्यांनी तर ते धुडकावून लावलेच; खेरीज कोणत्याही वादात उडी मारण्याची सवय असलेले अपक्ष आमदार शेख अब्दुल रशीद ह्यांनी भारताला कधीच मान्य नसलेली सार्वमत घेण्याची मागणी राजनाथसिंगांची भेट घेऊन केली. ह्याच दोन दिवसात काश्मीर प्रश्न चर्चेस घेतला तरच व्दिपक्षीय वाटाघाटी करण्यास पाकिस्तानची ना नाही असा मुद्दा पाकिस्ती परराष्ट्र सचिवांनी भारत सरकारच्या परराष्ट्र सचिवाला लिहीलेल्या पत्रात पुढे केला. दहशतवादाच्या प्रश्नावर सचिव पातळीची बैठक व्हावी ह्यासाठी भारताच्या परराष्ट्र सचिवांनी त्यांना पत्र लिहीले होते. थोडक्यात दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र सचिवांत झालेल्या पत्रव्यवहारातून तूर्त तरी फारसे काही निष्पन्न झाले नाही.
कश्मिरियत, इन्सानियत आणि जंबूरियत ह्या तीन तत्वांच्या आधारे जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न सोडवण्याची भारताची तयारी असल्याचे भूतपूर्व पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी ह्यांनी जाहीर केले होते. त्यांच्या भूमिकेचा हवाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिला होता. पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या भूमिकेनुसारच कोणाशीही चर्चा करण्यासाठी राजनाथसिंग काश्मीरमध्ये दोन दिवस ठाण मांडून बसले. परंतु त्यातून हाती काहीच लागले नाही. राजनाथसिंग हात हलवत दिल्लीत परत आले. हूरियत नेत्यांशी किंवा पाकिस्तानी परराष्ट्र सचिवांशी चर्चा करणे म्हणजे कुत्र्याचे शेपूट सरळ करण्यासारखे आहे असाच अनुभव मोदी सरकारला आला असेल. राजनाथसिंगांशी चर्चा करणे म्हणजे वेळ फुकट घालवणे असे विधान हूरियत नेते सय्यद अलीशहा जिलानींनी केले. प्रत्यक्षात जिलानींऐवजी राजनारायणसिंगांचाच वेळ फुकट गेला!
जिलानींचे ताजे वक्तव्य आणि पाकिस्तानी परराष्ट्र सचिवाने पाठवले पत्र पाहता जम्मू-काश्मीरमध्ये उसळलेल्या दंगली शमण्याचे चिन्ह नाही. उलट श्रीनगरमध्ये काही भागात संचारबंदी जारी करण्याची पाळी सरकारवर आली. काश्मीरमध्ये गेले 47 दिवस सुरू असलेल्या हिंसाचारात 67 माणसे मारली गेली. दहशतवाद्यांविरुध्द करण्यात आलेल्या कारवाईत हिजबुलचा बु-हान वानी हा दहशतवादी ठार झाला होता त्यावरून ही दंगल पेटली. वस्तुतः एका अतिरेक्याचा मृत्यू हे तर दंगलीचे केवळ निमित्त कारण आहे. स्वतंत्र काश्मीरवाद्यांनी ती संधी साधली आहे. अजूनही दंगल शमण्याचे नाव नाही. काश्मीरमधील फुटिरतावादी आणि इस्लामिक स्टेट ह्या दोघांची हातमिळवणी होण्याची शक्यता दंगलखोरांच्या दृष्टिपथात आली असावी हे तर दंगल न शमण्याचे कारण नसेल? जम्मू-काश्मीरचे माजी उपमुख्यमंत्री मुझ्झफर हुसेन बेग ह्यांनी त्यांच्या मनातली भीती स्पष्टच बोलून दाखवली आहे. प्रोग्रेसिव्ह डेमॉक्रॅटिक पार्टी आणि भाजपा हे जम्मू-काश्मीरमध्ये सत्तेत भागीदार आहेत हे लक्षात घेता मुझ्झफर हुसेन बेग ह्यांचे वक्तव्य दुर्लक्षून चालणार नाही. दुर्दैवाने बेग ह्यांच्या इशा-याचे गांभीर्य भाजपा नेत्यांच्या लक्षात आले नाही असे म्हणणे भाग आहे.
काश्मीरमधील अशांततेच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानबरोबर सलोख्याचे संबंध निर्माण करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी गेल्या दोन वर्षांत केलेले प्रयत्नही वाया गेल्यात जमा आहे. सत्ताप्राप्तीनंतर पहिल्या प्रजासत्ताक दिनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाब शरीफ ह्यांच्यासह झाडून सर्व शेजारी देशांच्या प्रमुखांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी मुद्दाम निमंत्रणे पाठवून बोलावले होते. हे सगळे नेते आले तरी त्यांच्या, विशेषतः पाकिस्तानच्या भारतविषयक भूमिकेत फरक पडल्याचे दिसलत नाही. बरे, पाकिस्तानला मुस्लिम देशात एकाकी पाडण्याचा मोदींचा प्रयत्न यशस्वी झाला, असा मोदीभक्तांचा दावा आहे. पण त्यात फारसे तथ्य नाही.
पाकिस्तानला भले मुस्लिम देशांचा आता फारसा पाठिंबा राहिला नाही. अमेरिकेचाही पाकिस्तानला पाठिंबा नाही हेही उघड आहे. नवी वस्तुस्थिती अशी आहे की चीनचा भक्कम पाठिंबा मिळवण्यात पाकिस्तान यशस्वी झाला आहे. पाकिस्तानला शस्त्रास्त्रांसह वाटेल त्या प्रकारची मदत द्यायला सुरूवात चीनने केली. एवढेच नव्हे, तर बलूचिस्तानमध्ये ग्वदार बंदर उभारण्याचे काम चीनने घेतले आहे. त्या कामाबरोबर ग्वदार बंदराला जोडणारे रस्तेही बांधण्यास चीन तयार आहे. बलूचिस्तानात सोने-तांब्याच्या खाणी असून त्या विकसित करण्याचे आश्वासनही चीनने पाकिस्तानला दिले असावे. एकीकडे पाकिस्तानशी मैत्री आणि दुसरीकडे अरुणाचलवर हक्क सांगण्याची भाषा असा हा चीनचा नवा खेळ सुरू आहे.
अगदी अलीकडे किरकोळ देशांचाही दौरा केला तरी त्याचा गाजावाजा करण्याचे तंत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आत्मसात केले. त्यामुळे देशातील भोळ्याबाभड्या जनतेवर चांगलीच छाप पडली ह्यात शंका नाही. परंतु काश्मीरविषयक धोरणाच्या बाबतीत बावनकशी यश मिळाले असे छातीठोकपणे सांगण्यासारखी मोदी सरकारची परिस्थिती नाही. पाकिस्तानी आणि चीनी सीमेवरील कटकटी कमी झालेल्या नाहीत. चीनबरोबरचे व्यापारी संबंध आणि राजकीय स्नेहसंबंध ह्यात गल्लत करून चालत नाही हे खरे; पण भारतावर कुरघोडी करण्याची संधी चीन बिलकूल सोडणार नाही हे लक्षात घेणे जरूर आहे. व्यापारात मैत्री आणि राजकारणात स्वार्थ हे चीनी धोरणाचे सूत्र असल्याचे चीन-अमेरिका संबंधात अनेकदा दिसून आले.
जपानी समुद्राच्या मालकीवरून अमेरिकेने केलेल्या अगांतुक वक्तव्यांची चीनने नेहमीच सणसणीत दखल घेतली. अमेरिकेला तडकावण्याच्या बाबतीत चीनने कधीच मागेपुढे बघितले नाही. सुरक्षा मंडळात भारताला कायम सदस्यत्व देण्यास चीनचा अजूनही विरोध आहे. चीनी धोरणाचे हे सूत्र परराष्ट्र खआत्याला नीट उमगलेले नाही ह्याबद्दल संशयव्यक्त करावासा वाटतो. पायाभूत सुविधांसाठी भारतास मदत करण्यास आण त्यासाठी योग्य तो पुढाकार घेण्यास चीन तयार झाला ह्याबद्द्ल खुशालून जाण्याचे कारण नाही. चीनचे हे धोरण मुळात त्यांच्या बनियाबुध्दीला धरून आहे. अमेरिकच्या मैत्रीच्या भरवशावर मोदी खूश आहेत ते ठीक; परंतु केवळ नेहरूंबद्दल गौरवाने बोलावे लागेल म्हणून नाम अधिवेशनासच दांडी मारावी हे देशाचे नेतृत्व करणा-या मोदींना शोभले नाही. जोपर्यंत वैयक्तिक रागलोभाच्या भावनेतून मोदी मुक्त होत नाहीत तोपर्यंत परराष्ट्र धोरणाची नस त्यांना सापडणार नाही! अशांत काश्मीरचा हा धडा आहे.

रमेश झवर
www.rameshzawar.com