लाजिरवाणा प्रसंग

महाराष्ट्र सरकारला काय म्हणावे? नादान की नादार? की दोन्ही? राज्याच्या औद्योगिक विकासासाठी वेगळा नागपूर-मुंबई दृतगती महामार्ग तसेच सिंचन प्रकल्प आणि राज्याला सतावणा-या वीजगळतीचा पुरता बंदोबस्त करण्यासाठी लागणारे दोन लाख कोटी रुपये उभारण्यासाठी राज्याच्या मालकीची जमीन फुंकून टाकण्याचा वा भाडेपट्ट्याने देण्याचा निर्णय राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. हा निर्णय कृतीत आणण्याच्या दृष्टीने आराखडा तयार करण्याचे काम मुख्य सचिव डी. के. जैन ह्यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. जमीन विकून टाकण्याचा निर्णय घेणे ह्याचा अर्थ स्पष्ट आहे. राज्याला आता कर्ज उभारणी करण्यास वाव उरलेला नाही. आज घडीला राज्यावर 3 लाख 37 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. ह्याहून अधिक कर्ज उभारण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सरकारची पत-पात्रता उरलेली नाही. प्राप्त परिस्थितीत पैसा उभारण्यासाठी सरकारला ‘प्रॉपर्टी’ विकण्याशिवाय अन्य पर्याय दिसत नाही.

प्रॉपर्टी विकण्याच्या सरकारी कृतीचे समर्थन करण्यासाठी ‘चीनी पॅटर्न’चा अभ्यास सरकार करत आहे, असाही तोंडदेखलापणाचा खुलासा सरकारने केला. चीनमध्ये तेथले सरकार जमिनी विकत असेलही. पण त्यांचा मार्ग भारतात कितपत योग्य ठरेला असा प्रश्न आहे. भारतात जमिनीच्या संदर्भात ब्रिटिशकालीन लँड रेव्हेन्यू कोड आजही अस्तित्वात आहे. मध्यंतरीच्या काळात लँड महसूल कोडमध्ये थोडेफार बदल झाले तरी ह्या कायद्याचा आत्मा कायम आहे. मुळात स्वतःच्या मालकीची जमीन हा जवळ जवळ मूलभूत अधिकार आहे!  विशेष म्हणजे जमिनीची मालकी हा कायदेशीर अधिकार युनोलादेखील मान्य आहे. महत्त्वाचे म्हणजे राज्य सरकारच्या मालकीची किती जमीन आहे ह्याची खुद्द सरकारला तरी माहित आहे की नाही ह्याबद्दल शंका आहे.

एका अहवालानुसार संरक्षण मंत्रालयाच्या मालकीची 17.57 लाख हेक्टर जमीन असून त्यापैकी फक्त 43000 हेक्टरच जमीन वापरात आहे. आदर्श घोटाळ्यात जमिनीची मालकी संरक्षण खात्याची की राज्य सरकारची हा कळीचा मुद्दा होता. मुंबई आणि कोलकता पोर्ट ट्रस्टच्या मालकीची 6300 हेक्टर जमीन आहे. अर्थात हा आकडा अंदाजे असून त्याची खारतजमा करण्यास काहीच साधन नाही. विमानतळांकडे 20400 हेक्टर जमीन असून टपाल खात्याकडील सर्व जमीन 43.19 हजार हेक्टर्सचे भरेल. सार्वजनिक उपक्रमांकडे 95 लाख हेक्टर अतिरिक्त जमीन आहे. रेल्वेकडे किती जागा आहे खुद्द रेल्वेला माहित नाही.  

महाराष्ट्र सरकारला नागपूर दृतगति मार्गासाठी जमीन खरेदी करावी लागणार आहे. खेरीज अपुरी राहिलेली धरणे, कालवे वगैरेंसाठीही भरपूर जमीन लागणार आहे. राज्यात 376 प्रकल्पांची कामे सुरू असून तब्बल 67 प्रकल्प दुष्काळी भागात आहेत तर 132 प्रकल्प आत्महत्याप्रवण भागात आहेत. हे प्रकल्प चालू ठेवण्यासाठी सरकारी तिजोरीत अजिबात पैसा नाही. बरे, प्रकल्प पुरे केल्याखेरीज सरकारला स्वस्थही बसता येणार नाही. राज्यांच्या लोकांवर किती कर लादावा ह्याच्या सर्व मर्यादा राज्य सरकारने कधीच ओलांडल्या आहेत. ह्याचा अर्थ कर बसवून फार पैसा सरकारला उभा करता येणार नाही. सरकारचे उत्पन्न वाढण्याची शक्यता नाही. महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानीही आहे. केंद्र सरकारला जास्तीत जास्त महसूल मुंबई मिळवून देते. नागपूर-मुंबई दृतगती महामार्ग झाल्यानंतर जास्तीत जास्त लाभार्थी कोण राहील ह्याचा हिशेब मांडल्यास मुंबई शहर हेच त्याचे उत्तर राहील हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

हे नवे औद्योगिक कॉरिडॉर निर्माण झाले पाहिजे ह्याबद्दल दुमत नाही. परंतु केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोषित झालेल्या ह्या औद्योगिक कॉरिडॉरची जबाबदारी सर्वस्वी महाराष्ट्र राज्याच्या माध्यावर मारणे बरोबर नाही. वास्तविक बाँबे हायमध्ये तेलाचे प्रचंड साठे सापडले. मुंबईलगतच्या समुद्रात ओएनजीसीच्या तेलविहीरीही खणण्यात आल्या. केंद्राने महाराष्ट्राला आतापर्यंत किती रॉयल्टी दिली? मुंबईतून जास्तीत जास्त आयकर गोळा होतो. मध्यरेल्वेला महाराष्ट्रातून भरपूर  उत्पन्न मिळते. केंद्राकडून अधिक वाटा मिळवण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांनी आजपर्यंत किती जोर लावला? सध्या सेनाभाजपा युतीचे सरकार आहे. मधला काही काळ वगळता राज्याची सत्ता काँग्रेसकडे होती ही वस्तुस्थिती असल्यामुळे आताचे सरकार सरळ काँग्रेसकडे बोट दाखवत असावे. सेनाभाजपा सरकारने सत्तेवर येऊन दोन वर्षी झाली. दोन वर्षांचे अर्थसंकल्प पाहता महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था खोल गर्तेत जात चालली आहे. उत्पन्न वाढवून खर्च कमी करण्याचे प्रयत्न करायला फडणवीस सरकारला कोणी मनाई केली होती?

प्रॉपर्टी विकायला काढून पैसा गोळा करणे आणि उद्योग अन्यत्र हलवणे हाच खासगी कंपन्यांचा  धंदा गेली कित्येक वर्षे सुरू आहे. हायकोर्टात नादारीचे अर्ज दाखल करण्याचाही त्यांचा छंद आहे. खासगी क्षेत्रातली ही सगळी दिवाळखोरीच्या भाषेने सरकारी क्षेत्रातल्या कंपन्यात तर कधीच प्रवेश केला आहे. आता तीच भाषा महाराष्ट्र सरकारमध्येही शिरली आहे. फक्त ही भाषा राज्य सरकारच्या तोंडी इतक्यात येणार नाही; कारण महाराष्ट्र सरकारला गाशा गुंडाळून अन्यत्र जाण्याची सोय नाही.

राज्य सरकारने अनेक ट्रस्टना मोठ्या प्रमाणावर जमिनी दिल्या आहेत. काहींना दीर्घ मुदतीच्या लीजवर त्या देण्यात आल्या. जमिनीची परस्पर विल्हेवाट लावता येणार नाही अशी अटही त्यांना घालण्यात आली असली तरी अनेक जमिनींची परस्पर विल्हेवाट लावण्याचे प्रकार घडले आहेत. अलीकडेच मुंबईतील माझगाव भागातील 15 हजार चौरस फूटाची जमीन लोहाणा ट्रस्टने परस्पर विकून टाकली म्हणून मुंबईच्या कलेक्टर अश्विनी जोशीनी हे प्रकरण कोर्टात नेले आहे. मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी झालेले महसूल मंत्री एकनाथ खडसे ह्यांनी अशी घोषणा केली होती की सहकारी साखर कारखान्यांना तसेच मेडिकल कॉलेजांना देण्यात आलेल्या जमिनींची मालकी त्यांच्या नावावर करून देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे! करदात्यांच्या संपत्तीची लूट कशी चालते ह्याचे हे उत्तम उदाहरण म्हणावे लागेल.

जमिनीची मालकी हा अतिशय संवेदनशील मुद्दा आहे. जमिनीची प्रकरणे 20 ते 30 वर्षे न्यायालयात लढवली जातात. जमिनीच्या भांडणावरून खून पडले नाही असा एकही जिल्हा राज्यात नसेल! भूमी लेखात खाडाखोड करून एखाद्याची जमिनीवरची मालकी बदलणारे कर्मचारी महसूल खात्यात आहेत हे खरे; परंतु त्याचबरोबर एखाद्याच्या जमिनीची मालकी अबाधित ठेवण्यासाठी रात्रीचा दिवस करणारे तहसीलदारही आहेत.

विनोबांनी देशात भूदानाची चळवळ सुरू केल्याचे महाराष्ट्राने पाहिले आहे. आदिवासी भागात जमिनीचे पट्टे गरीब आदिवासींच्या नावावर करून देणारे राज्यकर्तेही महाराष्ट्रात होऊन गेले. अनेक प्रकल्पात गरीब शेतक-यांच्या जमीन गेल्या. शेतक-यांच्या पुनर्वसनाचे प्रश्न अजूनही रेंगाळलेले आहेत. सिडकोसाठी शेतक-यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या त्यावेळी गोळीबार करण्याचे प्रसंगही राज्य सरकारवर आले होते. एकरी चाळीस हजार की एक लाख असा वाद त्या काळात रंगला होता. आता जमीन विक्रीचा लाजिरवाणा प्रसंग राज्य सरकारवर आल्याचे राज्याला पाहावे लागणार आहे! आता जनतेची एकच अपेक्षा राहील. ती म्हणजे स्पेक्ट्रम लिलाव घोटाळा मनमोहनसिंग सरकारला भोवला तसा जमीन लिलाव घोटाळा फडणवीस सरकारला भोवू नये!

रमेश झवर  

www.rameshzawar.com