उत्तरप्रदेशात यादवी

उत्तरप्रदेशातील राजकारणात यादवी अजिबात नवी नाही. नेताजी मुलायमसिंग यादव ह्यांची समाजवादी पार्टीही त्याला अपवाद कशी असेल? मुलायमसिंग हे समाजवादी पार्टीचे सर्वेसर्वा आहेत. त्यांच्याच नावामुळे उत्तरप्रेदश विधानसभेच्या निवडणुकीत बसपा, काँग्रेस आणि भाजपाचा सफाया झाला. केंद्रात सत्ता कुणाचीही येवो अथवा जावो, उत्तरप्रदेशातली सत्ता मात्र मुलायमसिंग ह्यांचीच हेच चित्र देशाला दिसले. तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि उत्तरप्रदेश ह्या राज्यातील प्रादेशिक नेत्यांना कुणी आव्हान देऊ शकत नाही. बिहारमध्येही नितिशकुमार आणि लालूप्रसाद ह्यांना आव्हान देणे सोपे नाही हेही दिसून आले. महाराष्ट्र, जम्मू-काश्मीर, आंध्रप्रदेश-तेलंगण, कर्नाटक, पंजाब आणि हरयाणा तसेच केरळ ही राज्ये ह्या कुंपणावरून त्या कुंपणावर उड्या मारण्यात पाटाईत असून शक्यतो केंद्रातल्या सत्तेकडे स्वतःला झुकवण्याकडेच त्यांचा कल आहे. नव्याने स्थापन झालेले उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगड ह्या नव्याने अस्तित्वात आलेल्या राज्यांचे राजकारणदेखील केंद्रीय सत्तेभोंवतीच फिरत असते.

आमच्यात मतभेत नाही, असे मुलायमसिंग कितीही उंच आवाजात  सांगत असले तरी पुढील वर्षी  होणारी विधानसभा निवडणूक हे समाजवादी पार्टीतल्या यादवीचे मूळ आहे. यादवीचे मूळही खुद्द नेताजी मुलायमसिंगांच्याच कुटुंबातच आहे! आगामी निवडणुकीत तिकीटवाटपाचा अधिकार कुणाकडे राहील हा सा-या संघर्षात कळीचा मुद्दा!! यादव-कुळात उसळलेले हे तुफान आटोक्यात आणायचे असेल तर अखिलेश ह्यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवून मुलायमसिंगांनीच मुख्यमंत्र्याचा पदभार सांभाळणे योग्य, असेही अनेकांना वाटू लागले आहे. समाजवादी पार्टीचा अनभिषिक्त ‘नेताजी’  पदावरून पायउतार होणे म्हणजे दिल्ली सोडून गल्लीत राहायला येणे. मुलायमसिंग हे ओळखून आहेत. म्हणून अखिलेशच मुख्यमंत्रीपदावर राहील अशी निःसंदिग्ध घोषणा त्यांनी केली. तूर्तास त्यांची घोषणा प्रत्यक्षात आलेली दिसत असली तरी ऐन विधावसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राजकारणात टपटप पडत असलेली अस्थिरता संपेल असे वाटत नाही.  

बंधू श्रीपाल यादव, अखिलेशची सावत्र आई, पक्षात माघारी आलेले जुने मुलायमनिष्ठ आमरसिंह, अलीकडे मुलायमसिंगावरून निष्ठा काढून घेऊन ती अखिलेशकडे फिरवणारे सपा खासदार रामगोपाल वर्मा  हे उत्तरप्रदेशातल्या अस्थिरतेचे चार कोन आहेत. मंत्रिमंडळातून बडतर्फ करण्यत आलेले श्रीपाल यादव हयांना तसेच अन्य चार मंत्र्यांना मंत्रिमंडळात घेणे किंवा त्यांना बाहेरच ठेवणे ह्यासंबंधीचा सर्वाधिकार मुख्यमंत्री अखिलेश ह्यांचाच आहे, असे नेताजी सांगत असले तरी त्यांच्या मनात नेमके काय आहे हे सांगता येणार नाही. विशेष म्हणजे चौकोनाचे कोन तितकेच टोकदार राहण्याचा संभव अधिक! एक मात्र, निश्चित सांगता येईल की मुलायमसिंगांना समाजवादी पार्टीत ह्या वेळी तरी दुफळी नको आहे; हवे आहे ते ऐक्य. कारण, समाजवादी पार्टीत दुफळी राहिली तर त्याचा फायदा भाजपा किंवा मायावतींच्या बहुजन समाज पार्टीला होणार. ह्या दोघांना किंवा ह्यापैकी एकाला सपातल्या फाटाफुटीचा फायदा झाल्यास नेताजींच्या नेतृत्वाला आणि समाजवादी पार्टीच्या सत्तेलाही हादरा बसणार हे उघड आहे.

समाजवादी पार्टीतल्या दुफळीचा खरा फायदा आपल्यालाच मिळेल अशी आशा भाजपा बाळगून आहे. बसपा आणि काँग्रेस ह्या दोन्ही पक्षांच्या मनातही महागठबंधनाचा विचार भिरभिरत आहेच! उत्तरप्रदेशातल्या राजकारणात नेहमीच निसरड्या फर्शीवरून ज्याला चालता येते तोच यशस्वी ठरतो असा आजवरचा अनुभव आहे. अर्थात निसरड्या फर्शीवरू चावण्याची क्षमता असलेले भाजपातही कुणीच नाहीत असे नाही. तरीही ह्या प्रकारात भाजपाची मंडळी अन्य पक्षातल्या मंडळींइतकी तरबेज नाहीत. अमित शहा ह्यांनी लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला यश खेचून आणले होते. परंतु तो काँग्रेसविरूध्द वातावरण तापवण्याचा भाजपाच्या धोरणाचा भाग होता. काँग्रेस कमी मुस्लिमधार्जिणी तर समाजवादी पार्टी अधिक मुस्लिमधार्जिणा इतकाच फरक होता. भाजपाचे ते धोरण लोकसभेच्या निवडणुकीत यशस्वी ठरलेही.

नव्वदीच्या दशकात उत्तरप्रदेशात जास्त जागा मिळल्यावाचून केंद्रात सत्ता नाही हा सर्वपक्षीय निष्कर्ष होता. अर्थात हा निष्कर्ष भाजपालाही मान्य होताच. परंतु हा निष्कर्ष खोडून काढण्याचा भाजपाने दुहेरी प्रयत्न केला. एक तर उत्तरप्रदेश जिंकणे किंवा उत्तरप्रदेशला पर्यायी ब्लॉक उभा करणे असे दुहेरी स्वरूपाचे धोरण भाजपाने आखले होते. अयोध्या राममंदिर आंदोलन उभे केल्यामुळे भाजपाला यश मिळाले; पण खंडित. उत्तरप्रदेशाला पर्यायी ब्लॉक उभा करणे ह्याचा अर्थ गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोवा ह्या राज्यांतल्या लोकसभेच्या सर्व जागा जिंकून लोकसभेत एकगठ्टा जागा देणा-या उत्तरप्रदेशला शह देणे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणित रणनीतीचा अवलंबून भाजपाने जास्त जागामिळवण्याचा प्रयत्न केला. पण ह्याही बाबतीत भाजपाला माफकच यश मिळाले. शेवटी देशाच्या राजकीय क्षितीजावर मोदींचा उदय होताच  अमित शहांनी राजनाथसिंहांच्या मदतीने लोकसभेच्या निवडणुकीपुरते का होईना, भाजपाने  उत्तरप्रदेश जिंकले.

उपरोक्त पार्श्वभूमीवर आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला भक्कम यश मिळेल का, ह्या प्रश्नाची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. उत्तरेतल्या यादवीकडे ह्या चर्चेच्या संदर्भातच पाहिले जात आहे. परंतु नुसते चर्चेकडे पाहून चालत नाही. राजनाथसिंग आणि अमित शहा ह्या दोघांनाही स्थानिक मंडळींच्या खांद्याला खांदा लावून काम करावे लागेल. त्यासाठी उत्तरप्रदेशात तळ ठोकून बसावेही लागेल. अर्थात तळ ठोकून बसले म्हणजे यश मिळतेच असे खात्रीपूर्वक सांगता येत नाही.

उत्तरप्रदेशातल्या परिस्थितीकडे सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी ह्यांचे लक्ष असले तरी कांग्रेस तेथे प्रभावशून्य आहे. पूर्वी उत्तरेत काँग्रेस पक्ष संकटात सापडला तर दक्षिणेत तो सावरला जात असे. आता परिस्थिती आमूलाग्र पालटली आहे. दरम्यानच्या काळात प्रादेशिक सत्ता अधिकाधिक प्रबळ झाल्या आहेत. जयलिलता ह्यांच्या रहस्यमय आजारपणामुळे तामिळनाडूला ग्रहण लागण्याचा संभव आहे खरा, पण परिस्थितीत अजून तरी निर्णायक बदल झालेला नाही. राहूल गांधींना प्रियांकाचा पर्याय उभा केल्यास परिस्थितीत फरक पडेल का, हा प्रश्न अजून तरी अनुत्तरित आहे. एक मात्र खरे की प्रियांकाचे हुकमाचे पान काँग्रेसने फेकले तर काँग्रेसकडे एकही भारी पान उरणार नाही! बहुधा सोनिया गांधींना हे प्रखर सत्य उमगलेले असावे. म्हणूनच त्या भूमिका घ्यायला बहुधा तयार नसाव्यात.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com