आरक्षणाचा चेंडू

सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण आणि अट्रासिटी कायद्यात बदल ह्या दोन मागण्यांसाठी मराठा समाजातर्फे महाराष्ट्रभर काढण्यात आलेल्या मोर्चामुळे देवेंद्र फडणीस सरकारची कोंडी झाली होती. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने भाजपा आघाडीचे सरकार बचावले होते. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला 7 डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची अखेरची संधी दिली. मराठा आरक्षणाचा निर्णय आधीच्या काँग्रेस आघाडी सरकारने घेतला होता. परंतु दरम्यानच्या काळात मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आणि काँग्रेस आघाडीला सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले. मागासवर्ग, आदिवासी तसेच भटक्या विमुक्त जातीजमाती, अन्य मागासवर्ग इत्यादींसाठी महाराष्ट्रात देण्यात आलेले आरक्षण ह्यापूर्वीच 52 टक्क्यांवर गेले आहे. मराठा आणि मुस्लीम ह्यांना अनुक्रमे 16 आणि 8 टक्क्यांच्या मुळे महाराष्ट्रापुरते आरक्षण 72 टक्के जाईल! सर्व प्रकारच्या वर्गांसाठी मिळून देण्यात आलेल्या आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा वर जाता कामा नये असे बंधन सुप्रीम कोर्टाने घालून दिले हे माहित असूनही काँग्रेस आघाडी सरकारने मराठा समाजास आरक्षण दिले. आपले राजकारण साधण्याचाच सरकारचा उद्देश होता. मराठावर्गास आरक्षण दिलेच तर त्याला कोर्टात आव्हान दिले जाणार हे पृथ्वीराज चव्हाण सरकारला माहित नव्हते असे मुळीच नाही. तरीही त्यांनी मराठा समाजाला चुचकारण्यासाठी 16 टक्के आरक्षण दिलेच. आरक्षणाचा चेंडू हुषारीपूर्वक कोर्टाकडे टोलावला जाईल ह्याची पृथ्वीराज चव्हाणांना नक्कीच कल्पना असली पाहिजे. शेवटी आरक्षणाच्या प्रश्नाचा सोक्षमोक्ष कोर्टातच लागणार किंवा कोर्टाच्या निकालामुळे आरक्षणाचा चेंडू पुन्हा सरकारकडे टोलावला जाणार! ह्यापेक्षा काही वेगळे घडेल असे वाटत नाही.

वाळूवरची रेषा लहान करायची असेल तर त्या रेषेच्या बाजूला मोठी रेषा काढायची, असा हुषारीचा सल्ला बिरबलाने बादशहाला दिल्याची गोष्ट जवळ जवळ प्रत्येकाल माहित आहे. आरक्षणाच्या प्रश्नाबद्दल नेमके हेच घडू शक. आर्थिक मागासलेपणाच्या निकषावरून आरक्षण द्यायला सरकारचा बिल्कूल विरोध नाही. पटेलांना आरक्षण मिळाले पाहिजे ह्या मागणीवरून गुजरात पेटले ह्याला फार दिवस झालेले नाही. उत्तरेत जाट वर्गाचीही आरक्षणाची जुनी मागणी आहे. आरक्षणाचा हा प्रवाह सबंध देशभर वाहू लागला आहे. तो अडवण्याचे सामर्थ्य देशभराल्या राजकीय पक्षोपक्षात नाही. म्हणूनच एकीकडे मुंबई हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्रक सादर करण्याची तयारी करत असताना दुसरीकडे आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांसाठी उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांनी जाहीर केला! हा निर्णय फक्त शैक्षणिक फीपुरताच मर्यादित असून एमबीबीएस आणि बीडीएस विद्यार्थ्यांना मात्र ह्या निर्णयातून वगळले आहे. मराठा आरक्षणाच्या जोडीने आर्थिक निकषाधारित आरक्षणाची मोठी रेघ ओढून मुख्यमंत्री फडणविसांनी निश्चितपणे हुषारी दाखवली.

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार ह्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली. ही भेट निव्वळ मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर झाली असे निखालसपणे म्हणता येणार नाही. मेदी आणि पवार ह्यांच्यात एकूणच आरक्षणाच्या प्रश्नावर समग्र भूमिका घेण्याविषयी चर्चा झालेली असू शकते. गुजरातेतील पटेलांच्या आंदोलनाची धग भाजपालाही लागली होतीच. अजूनही ती धग कमी झालेली नाही ह्या पार्श्वभूमीवर दोन मित्रांच्या ह्या राजकीय भेटीतून निश्चितच काहीतरी निष्पन्न होईल अशी आशा आहे. मराठा समाजाचे अधिकृतपणे नेतृत्त्व न करताही आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने सरकारबरोबर उत्स्फूर्त सहकार्य करण्याचा पवित्रा पवारांनी घेतलेला असू शकतो. मागे मध्यप्रदेशात जैन समाजाने स्वतःला ख्रिश्र्चन समाजाला घटनेने दिलेला अल्पसंख्यांकांचा दर्जा बिनबोभाट मिळवला होता. अल्पसंख्यकांचा दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर जैन समाजालाही घटनात्मक तरतुदीनुसार अल्पसंख्यांक समाजाला मिळणा-या सवलती आपोआपच मिळू लागल्या.

मुळात मागासवर्गीय समाज अन्य पुढारलेल्या समाजाच्या बरोबरीला आला पाहिजे म्हणून बाबासाहेबांनी 10 वर्षे आरक्षणाची तरतूद घटनेतच करून ठेवली होती. त्यावेळी ह्या तरतुदीला विरोध करण्याचे कोणाला कारणही नव्हते. मात्र, तरतुदीची मुदत संपल्यावर तिला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय त्या त्या वेळच्या सरकारांनी घेतला. अर्थात त्या निर्णयामागे मागासवर्गीय जातीजमातींबद्दल कळकळ वगैरे अजिबात नव्हती. मुदतवाढीमागे 20-25 टक्क्यांच्या मतांचे राजकारण आणि राजकारण हाच हेतू होता. मागासवर्गियांना आरक्षण मिळत असेल तर अन्य मागासवर्गिंयांनी काय घोडे मारले, असा युक्तिवाद करून अन्य मागासवर्गियांनीही आरक्षण पदरात पाडून घेतले. फक्त आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांनाच आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी भूमिका समाजातल्या अनेकांनी उच्चवर्गियांनी मांडली. पण त्या भूमिकेला क्वचितच प्रतिसाद मिळाला!

आरक्षणाच्या मागणीसाठी त्यांच्याच समाजातल्या राजकारण्यांना बाजूला सारून मराठा समाजाने मोर्चे काढले. त्यांच्या ह्या ‘राजकीय’ मोर्चांमुळे भाजपा सरकारपुढे राजकीय पेच उभा केला. त्यांचा हा पेच बिनतोड आहे ह्यात शंका नाही. तसा तो पेच मराठा नेत्यांपुढेही उभा केला. मागासवर्गियांसाठी तुम्ही आजवर काम केले; आता स्वतःच्या समाजासाठीही करा, हा त्यांचा आग्रह नेत्यांना सहजासहजी मोडून काढता येण्यासारखा नाही. आरक्षणाची मागणी करूनच ते थांबले नाही तर ह्या मागणीचा पध्र्दतशीर रेटाही ते लावत आहेत.

राज्याच्या राजकारणात मराठा वर्गाचे वर्चस्व असूनही हा वर्ग जेव्हा खवळून उठला तेव्हा उच्चवर्गियांना सुरूवातीला जरा आश्चर्य वाटले. परंतु लोक समजतात तितकी मराठा समाजाची आर्थित स्थिती चांगली नाही, सहकार क्षेत्रात मराठा समाजाने रस दाखवला तरी त्यांची आर्थिक स्थिती मुळीच सुधारली नाही वगैरे वगैरे मराठा समाजाचा युक्तिवाद बिनतोड आहे. शेतीवर उपजीविका असलेल्या अनेकांची आर्थिक स्थिती बिकटच होती. ती आजही तशीच आहे हाही मराठा समाजाचा मुद्दा नाकारता येण्यासारखा नाही. मुलांना शिक्षण देण्याइतका पैसा नाही म्हणून शिक्षण नाही, नोकरीधंद्यात आलेल्या अपेशी ठरल्याने उद्भवलेली हलाखीची परिस्थितीही मराठा समाजाच्या पाचवीला पुजलेली! मराठा समाजाने उपस्थित केलेले हे सगळे मुद्दे मान्यच करावे लागतील. वस्तुतः बहुसंख्य समाजाची परिस्थितीही मराठा समाजापेक्षा वेगळी नाही. परंतु मराठा समाजाकडे जे उपजत राजकीय चातुर्य आहे ते अन्य जातीसमूहांकडे नाही. त्यामुळे हलाखीच्या स्थितीविरूध्द मराठा समाजाने जसा आवाज उठवला तसा अन्य जातीसमूहांना उठवायला कोणी मनाई केली आहे?

एक मात्र खरे की ह्या राजकीय पार्श्वभूमीवर आरक्षणाच्या प्रश्नावर देशव्यापी भूमिका घेताना  भाजपा नेत्यांची कसोटी लागणार आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारून पंतप्रधान विश्वनाथ प्रतापांनी घेतल्याने उत्तरेत राजकीय वाद उसळला होता. ‘मंडल विरूध्द कमंडल’ असे त्या वादाचे स्वरूप होते. त्या वादामुळेच व्ही. पी. सिंगांचे आसन अस्थिर झाले आणि त्यांचे पंतप्रधानपद गेले. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास मराठा आरक्षणाबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय विचारपूर्वक घेतला आहे. पुढच्या वर्षी राज्यात होणा-या 10 महापालिकांच्या निवडणुकांत शिवसेनेच्या विरोधाचा भाजपाला सामना करावा लागणार आहे. त्यात मराठा आरक्षण विरोधाची भर नको असा विचार फडणविसांनी केला असेल तर तो चुकीचा नाही. कोर्टाच्या निकालाची मदत झाली तरी ठीक, न झाली तरी ठीक! नाही तरी आरक्षणाच्या प्रश्नावरून कोणाचेही फाजिल लाड न करण्याचीच भाजपाची मूळ भूमिका आहे! आर्थिक मागासलेपणाच्या निकषाखेरीज अन्य जातीय आधारवरचे आरक्षण नाकारून ब्राह्मणवर्गानेही त्यांना अप्रत्यक्ष मदत केली आहे. फक्त चेंडू टोलवण्याची हुषारी काय ती मुख्यमंत्री फडणविसांना दाखवायची आहे!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com