भवानी तलवार उचलण्याची तयारी!

येत्या महापालिका निवडणुकी स्वबळावर लढवण्यास शिवसेना तयार आहे. ह्याचा अर्थ भाजपाबरोबर युती करण्यास शिवसेना तयार नाही असा नाही. युती करण्याविषयीची बोलणी भाजपा सन्मानपूर्वक करणार असेल तर युतीला शिवसेनेची ना नाही. शिवसेनेच्या आमदार-खासदार आणि नगरसेवकांच्या बैठकीत सर्वांशी विचारविनिमय करून मगच शिवसेना प्रमुख उध्दव ठाकरे ह्यांनी हा निर्णय घेतला. हा निर्णय निःसंदिग्ध आहे. हा निर्णय म्हणजे एका अर्थाने मंत्रिमंडळाच्या स्थापनेच्या वेळी भाजपा अध्यक्ष अमित शहा ह्यांनी शिवसेनेला दिलेल्या अपमानास्पद वागणुकीला चोख उत्तर आहे. विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला शिवसेनेपेक्षा जास्त जागा मिळाल्या म्हणून मुख्यमंत्रीपद भाजपाकडे जाणे हे राजकीयदृष्ट्या योग्यच आहे. भाजपाला मुख्यमंत्रीपद मिळण्यास शिवसेनेचा मुळीच आक्षेप नव्हता. परंतु शिवसेनेची उपमुख्यमंत्रीपदाची मागणी फेटाळून लावण्याचा जो बेदरकारपणा भाजपा अध्यक्ष अमित शहा ह्यांनी केला तो शिवसेनेच्या निश्चितपणे जिव्हारी लागला. कदाचित् पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी सल्लामसलत करूनच अमित शहांनी हा निर्णय़ घेतला असेल. तो घेताना शिवसेना नेत्यांशी वागताना भाजपा नेत्यांकडून हडेलहप्पीपणा दाखवला गेला. हे राजकीय संस्कृतीहीनतेचे द्योतक होते.

युती-आघाडीच्या राजकारणात जास्त जागा मिळवणा-या पक्षाचे वर्चस्व असते ह्याबद्दल दुमत नाही. परंतु युती-आघाडीतील पक्षांच्या नेत्यांना पाहिजे तर द्या पाठिंबा, नाहीतर चालते व्हा असे हरघडीला वागण्याबोलण्यात दाखवायची गरज नसते. भाजपाला जास्त जागा मिळाल्या हे खरे असले तरी शिवसेनेला मिळालेल्या जागा काही त्यांना हुडूत म्हणण्याजोग्या नाहीत हे विसरून चालत नाही. 1995-1999 ह्या काळात सेनाभाजपा युती राज्यात सत्तेवर आली तेव्हा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे नसले तरी त्यांचे प्रभावी नेतृत्व होते. भाजपापेक्षा शिवसेनेला जास्त जागा मिळाल्याने मुख्मंत्रीपद शिवसेनेकडे ओघाने गेले होते. भाजपाला उपमुख्यमंत्रीपद देण्याला शिवसेनेने मुळीच आक्षेप घेतला नव्हता. त्याही काळात भाजपा आणि शिवसेना ह्यांच्यात लहानसहान कारणावरून धुसपूस चालतच असे. परंतु राज्य भाजपाचे नेतृत्व प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे ह्यांच्याकडे होते. युतीपुढील उभ्या झालेल्या समस्या सोडवण्यासाठी अधुनमधून आडवाणींना मुंबईला यावे लागले आहे. भाजपाच्या जेष्ठ नेत्याने शिवसेनेसारख्या प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्याला भेटायला येणे हे भाजपाला निश्चितपणे थोडे कमीपणाचे वाटले असेल.  नंतर नंतर राज्यातल्या कटकटी मिटवण्याचे काम आडवाणींनी प्रमोद महाजनांवर सोपवले. बाळासाहेब ठाकरे ह्यांनीदेखील भाजपा नेत्यांच्या आगाऊपणाबद्दल कधी भाष्य केले नाही. काहीही न बोलता ‘कमळाबाई’ हे विशेषण वापरून बाळासाहेब ठाकरे भाजपाला जागा दाखवून देत! उध्दव ठाकरे हेदेखील बाळासाहेबांच्या तालमीत तयार झाले आहेत. अन्य नेत्यांबद्दल ते संयमाने बोलतात. उध्दवजींचा हा संयम केवळ त्यांच्या बोलण्यातूनच दिसून येतो असे नाहीतर तो त्यांच्या वागण्यातूनही दिसून येतो. संयम हा राजकारणात दुर्मिळ गुण आहे आणि ते उध्दव ठाकरे ह्यांच्याकडे पुरेपूर आहे. तसा तो नसता तर फडणवीस सरकारवर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीची मदत घेण्याची पाळी आली असती.

शिवसेनेच्या बैठकीत भाजपाच्या हडेलहप्पी प्रवृत्तीवर उध्दवजींनी बोट ठेवले. त्यावेळी त्यांनी दिलेले ओरिसात नविन पटनायक ह्यांचे उदाहरण अतिशय चपखल आहे. 1995-1999 ह्या काळात बिजू जनता दलाने भाजपाशी युती केली होती. अटलबिहारी वाजपेयींच्या लोकप्रियतेखातर आपण भाजपाशी युती केल्याचे बिजूदलाचे नेते उघडपणे बोलत.  नंतरच्या निवडणुकीत भाजपाशी फारकत घेऊन बिजू जनता दलाने स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवल्या. ह्या निवडणुकीत बिजू जनता दलास बहुमत मिळून ओरिसात नविन पटनायकांचे सरकार आले. तामिळनाडूतही जयललितांच्या अण्णा द्रमुकने बरीच वर्षे सत्ता टिकवून ठेवली आहे. ह्या काळात त्यांनी काँग्रेस आणि भाजपाला सत्तेच्या जवळपासही फिरकू दिलेले नाही. जयललितांच्या सामर्थ्याचाही उल्लेख बैठकीत झाला. बैठकीतल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर पालिका निवडणुका स्वतंत्रपणे लढवण्याचा उध्दव ठाकरे ह्यांचा निर्धार समर्थनीय ठरतो.

महाराष्ट्रात 26 महापालिका असून मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प 20 हजार कोटींचा आहे. अनेक लहान राज्यांच्या अर्थसंकल्पापेक्षा मुंबई पालिकेचा अर्थसंकल्प कितीतरी मोठा आहे. शिवसेनेस सत्तेपर्यंत पोहचवण्याचा मान सर्वप्रथम ठाणे नगरपालिकेने मिळवून दिला तरी भारतातील सर्वात मोठ्या महापालिकेच्या सत्ताकारणात वावरण्याचा मान मुंबई महापालिकेने मिळवून दिला. राज्याच्या राजकारणात उतरण्याची खरी क्षमताही शिवसेनेला मुंबई महापालिकेनेच मिळवून दिली. राज्याच्या अनेक पालिकांच्या सत्ताकारणात काँग्रेस नको म्हणून शिवसेनेला प्राधान्य मिळाले हे वस्तुस्थितीला धरून आहे. पालिकेच्या राजकारणात उतरलेल्यांचा प्रवास राज्याच्या राजकारणापर्यंत झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. एक काळ असा होता की काँग्रेस आणि भाजपा हे देशव्यापी पक्ष पालिकांच्या निवडणुकीकडे ढुंकूनही पाहात नसत. दरम्यान काळ बदलला. अनेक पालिकांचे अर्थसंकल्पदेखील कोट्यवधींच्या घरात गेले. पालिका निवडणुकीत लक्ष न घालण्याची चूक परवडणार नाही हे आता बहुतेकांना वाटू लागले आहे. हा मोठा राजकीय बदल आहे! मुंबईसह सर्वच महापालिकांच्या आयुक्तांच्या नेमणुका करण्याचा अधिकार सरकारने स्वतःकडे ठेवला. निव्वळ आयुक्तांच्या नेमणुकांवर सरकार संतुष्ट नाही. आयुक्तांच्या अधिकारावर अंकुश ठेवण्यासाठी मुंबई आणि पुणे प्राधिकरणांची निर्मितीही करण्यात आली. सत्तेच्या राजकारणातले हे फार महत्त्वाचे पाऊल आहे.

मुंबई, ठाणे आणि कल्याण महापालिकांच्या निवडणुकींप्रमाणे राज्यातल्या 195 नगरपालिकांच्याही निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे नगराध्यक्षाची निवडणूक थेट घेण्याची चर्चाही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाली. संसदीय लोकशाहीऐवजी अमेरिकन अध्यक्षीय लोकशाही अंगीकारून पंतप्रधानांची थेट निवडणूक घेतल्यास किती बरे होईल, असाही विचार अनेक  वर्षे भाजपात घोळत होता. अध्यक्षीय लोकशाहीची चाचपणी करण्याच्या दृष्टीने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चेचा घोळ घालण्यात आला असावा. परंतु नगराध्यक्षाची निवडणूक एखाद्या आमदाराच्या निवडणुकीलाही मागे टाकू शकेल, असे मंत्रिमंडळातील अनेकांच्या लक्षात आल्याने थेट निवडणुकीचा निर्णय घेण्याचे धाडस मंत्रिमंडळाला झाले नसावे. त्याखेरीज मध्यंतरी रायगड, नंदूरबार, नांदेड, उस्मानाबाद, हिंगोली, वाशिम आणि चंद्रपूरमध्ये झालेल्या निरनिराळ्या पालिकांच्या आणि नगरपंचायतींच्या पोटनिवडणुकीत 345 वार्डांपेकी 105 वॉर्डात काँग्रेस विजयी झाली. ह्या पोटनिवडणुकीत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी हे दोन पक्ष दुस-या क्रमांकावर होते तर भाजपाला फक्त 39 वार्डांवर समाधान मानावे लागले.

काँग्रेसचे व सेनाभाजपाचे हो तौलनिक यश कदाचित् सेनाभाजपाच्या युतीच्या लोकप्रियतेला लागलेले ग्रहण नसेलही;  परंतु काँग्रेसमुक्त भारत करण्याच्या भाजपाच्या स्वप्नावर पाणी ओतणारे आहे. राज्यातील बहुतेक शहरे ही समस्याग्रस्त आहेत. त्या सोडवण्यासाठी मोठ्या पक्षांना भूमिका बजावणे आवश्यक वाटू लागले असेल तर पालिका राजकारणाला नवा अर्थ प्राप्त झाला आहे. तो स्वागतार्ह महटला पाहिजे!  मुंबई पालिकेच्या संदर्भात का होईना, शिवसेनेला भाजपाने ‘माफिया’ संबोधणे गैर आहे. हे सहन केले तर शिवसेनेची राजकीय किंमत शून्य ठरणार! म्हणूनच निवडणुकीच्या तोंडावर स्वसंरक्षणार्थ शिवसेनेने भवानी तलवार उचलल्यास आक्षेपार्ह म्हणाता येणार नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com