'अरेला कारे'ने उत्तर!

प्रश्न भाजपाला किती जागा द्यायच्या हा नव्हताच! प्रश्न होता शिवसेनेच्या अस्मितेचा, मराठी माणसाच्या अस्मितेचा! महाराष्ट्राच्या एकूण अस्मितेचा!! महापालिका निवडणुकीत जागावाटपावरून तंटा हे तर एक निमित्त आहे. लोकसभा निवडणुकीपाठोपाठ महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेला भाजपापेक्षा शिवेसेनेला कमी जागा मिळाल्यानंतर भाजपाची दानत बदलली. गोपीनाथ मुंडेंना उपमुख्यमंत्रीपद देण्याची दानत शिवसेनेने दाखवली. तशीच दाऩत भाजपाने दाखवणे अहेक्षित होते. पण भाजपा नेत्यांच्या इशा-यावरून मुख्यमंत्र्यांनी ती दाखवली नाही. 62 जागा मिळवणा-या शिवसेनेचा हा खरे तर अपमान होता. अमित शहा आणि नरेंद्र मोदींनी महाराष्ट्राचा बुध्द्या अपमान केला. खरी राजकीय संस्कृती तीच की ज्यात कोणाचाही कुठल्याही प्रकारचा अपमान केला जात नाही. मोदींनी अमित शहा आणि राजनाथसिंग ह्यांचे नेतृव जिथे प्रत्यक्ष भाजपा नेत्यांचा अपमान करायाल चुकले नाही तिथे शिवसेनेचा अपमान करायला कसे चुकतील? सध्याच्या भाजपा नेतृत्वाने भले देवेंद्र फडणवीसना मुख्यमंत्रीपदी बसवले असेल, नितीन गडकरींना भारदस्त खाते दिले असेल, मनोहर पर्रीकरांना गोव्याच्या मुख्यमंत्रीपदावरून उचलून संरक्षण मंत्रीपदावर आणले असेल! त्यामागे राजकारणात आवश्यक असेलेल्या स्नेहभावापेक्षा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा मूड सांभाळण्याचा भाग अधिक आहे. आडवाणी, मुंडे-महाजन आणि वाजपेयींनी शिवसेना नेते बाळासाहेब ठाकरे ह्यांचा जेवढा मान राखला तेवढा मान काही उध्दव ठाकरेंचा राखला नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

अर्थात महाराष्ट्राला, महाराष्ट्राच्या नेत्यांना डावलण्याचे दिल्लीच्या राजकारणाचे हे जुनेच तंत्र आहे. अगदी नेहरूंच्या काळापासून हे सुरू आहे. फाजलअली कमिशनच्या शिफारशीनंतर भाषावार प्रांतरचना करण्यात आली, पण मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडून ती केंद्रशासित करण्याचा डाव रचला गेला. उद्योगपतींच्या मदतीने मोरारजींनी महाराष्ट्राविरूद्ध रचलेल्या ह्या कटकारस्थानाला नेहरू बळी पडले. महाराष्ट्राच्या नशिबी मात्र व्दिभाषिक राज्याचा वनवास आला. नेहरूंच्या नेतृत्वाला आव्हान देण्यापेक्षा नेहरूंच्या कलाने घेत मुंबईसह महाराष्ट्र स्थापन करण्याचे स्वप्न साकार करण्याचा आशावाद चव्हाणांनी बाळगला. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीच्या रेट्यापुढे काँग्रेसचा निभाव लागणार नाही हे लक्षात आल्यानंतर शेवटी इंदिरा गांधींनी केलेली शिफारस मान्य करून नेहरूंनी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राचा मंगलकलश यशवंतराव चव्हाणांच्या हाती सुपूर्द केला. चीनी आक्रमणानंतर यशवंतराव चव्हाण दिल्लीच्या मदतीला धावून गेले. समर्थ नेतृत्व करण्याचे सारे गुण अंगी असूनही चव्हाणांना पुढच्या आयुष्यात दिल्लीत नमते घ्यावे लागले ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही.

काँग्रेस राजवटीत तर त्यावर कडी झाली. महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री कोण असावा हे दिल्लीते पक्षाश्रेष्ठी ठरवू लागले! बाहुलाबाहुलीचे लग्न करावे तसा हा प्रकार महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री नेमण्याच्या बाबतीत वर्षानुवर्षे सुरू राहिला. परंतु दिल्लीच्या नेतृत्वाच्या वर्चस्वानंतर मान तुकवण्यास अन्य राज्ये नकार देत असताना महाराष्ट्राने मात्र दिल्लीच्या नेत्यांपुढे मान तुकवण्याचा शिरस्ता कायम ठेवला. सत्ता आणि अस्मिता मागून मिळत नाही ह्याचाच महाराष्ट्राला जणू विसर पडला! काँग्रेसच्या राज्यात तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, ओरिसा ह्सारख्या राज्यांनी दिल्लीचे वर्चस्व झुगारून दिले. दिल्लीत आणि राज्यात अशी दोन्हीकडे काँग्रेसचीच सत्ता असूनही महाराष्ट्राला वित्तसाह्याचा हक्काचा वाटा मिळवण्साठी आटापिटा करावा लागला. काँग्रेस सत्तेनंतर हे चित्र पालटेल असे वाटले होते. परंतु केंद्रात भाजपाची सत्ता आल्यानंतरही हे चित्र पालटले नाही. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याला जेवढा मान दिला पाहिजे तेवढा मान काही देवेंद्र फडणवीसांना दिला गेल्याचे चित्र मराठी जनतेला पाहायला मिळाले नाही. शिवसेना-भाजपा युतीला 20 वर्षे झाली तरी भाजपाच्या बाबतीत शिवसेना जेवढी भावूक होते तेवढा काही भाजपा भावूक होत नाही. शिवसेनेच्या बाबतीत भाजपा भावूक झाला असता तर शिवसेनेला उपमुख्यमंत्रीपद भाजपाने नेतृत्वाने दिले असते. केवळ शिवसेनेबद्दल भाजपाच्या मनात आकस असे नाही, सर्वच प्रदेशातल्या नेत्यांबद्दल भाजपा नेत्यांच्या मनात आकसाची भावना आहे. देशभर फक्त आपली आणि आपलीच सत्ता असली पाहिजे ह्या महत्त्वाकांक्षेने भाजपा नेत्यांना पछाडले असल्यामुळे सहकारी पक्षांच्या आकांक्षेला किमत द्यायला ते तयार नाहीत. म्हणून नविन पटनायक, ममता बॅनर्जी, जयललिता आणि नितिशकुमार ह्यांनी भाजपाला आपल्या राज्यात हातपाय पसरू दिले नाही.

महाराष्ट्राच नेते बस म्हटले की बसतील, ऊठ म्हटले की उठतील, अशी समजूत भाजपा नेत्यांनी करून घेतली असावी. त्याला शिवसेनाच थोडीशी कारणीभूत आहे. अपमानास्पद परिस्थितीत शिवसेनेच्या मंत्रिमंडळात घेतले. शिवसेनेला भाकरतुकडा फेकला की शिवसेनेचे नेते सुतासारखे सरळ वागतील असे भाजपा नेत्यांना अलीकडे वाटू लागलेले असू शकते. विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपाशी युती करण्याऐवजी भाजपाला फक्त बाहेरून पाठिंबा दिला असता तरी आज भाजपाचे नेते जेवढे शिरजोर झालेले दिसतात तेवढे शिरजोर होण्यास ते कदापि धजावले नसते. असो. त्यावेळी चुकलेला निर्णय आता फिरवता येत नाही. परंतु ह्याचा अर्थ योग्य वेळी तो फिरवताच येणार नाही असे नाही. निवडणुकीरूपी जळ्ळीकट्टूच्या खेळात भाजपारूपी बैलाची मस्ती एकदाची संपुष्टात आणण्याचा निर्धार शिवसेनाप्रमुख उध्व ठाकरे ह्यांनी व्यक्त केला हे फार चांगले झाले. भाजपाच्या हडेलहप्पीमुळे सामान्य शिवसैनिक आज हतबुध्द झाल्यासारखा दिसतो. उध्दवजींच्या निर्णयामुळे मरगळ संपून शिवसेनेत नक्कीच चैतन्य पसरणार. 'अरेला कारे'ने उत्तर देणारा महाराष्ट्र हवा आहे. शिवसेना नेते उध्दव ठाकरे ह्यांनी ते उत्तर दिले आहे. मुंबई शहराची संपूर्ण सत्ता मिळाली तरच 37 हजार कोटींच्या अर्थसंकल्पावर शिवसेनेच्या रूपाने मराठी माणसाची पकड बसू शकेल!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com 

प्रजासत्ताक भारत!

"सार्वभौम, समाजाधिष्ठित, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाहीवादी प्रजासत्ताक भारताच्या निर्मितीसाठी आम्ही सगळे कटिबध्द होऊन इथे एकत्र जमले आहोत. देशातल्या सर्वांसाठी-  

सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय

विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रध्दा आणि धर्माचे स्वातंत्र्य

स्वतःचा दर्जा आणि स्वतःची संधी उंचावण्यासाठी समता

प्रत्येकाची प्रतिष्ठा जपून देशात ऐक्यभावना नांदण्यासाठी बंधूभाव

ह्या उपरोक्त तत्वांचा समावेश असलेल्या राज्य घटनेचा, ही घटना समिती, आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी  स्वीकार करत असून ती संमत करत आहे आणि स्वतःला देत आहे."

भारताची राज्यघटना संमत करताना कोठेही आंधळेपणा किंवा भाबडेपणा नाही. घटना समितीत त्या काळातल्या विचारवंत, ध्येनिष्ठ राजकारणी, बुध्दिमंत इत्यादी सगळ्यांचा समावेश करण्यात आला होता. घटनेतले प्रत्येक कलम विचारपूर्वक संमत करण्यात आले. राज्यापद्धतीचा ढाचा तयार करताना जुन्या पारंपरिक तत्त्वांबरोबर नव्या तत्त्वांचाही स्वीकार करण्याचे औदार्य दाखवण्यात आले. लोकानुवर्ती राज्यकारभार करायचा तर तो जागेपणाने करायचा असतो हे घटना समितीला माहित होते. म्हणूनच घटनादुरूस्ती करण्याचीही योग्य ती तरतूद घटनेतच करण्यात आली. घटनेचा आराखडा तयार करम्यासाठी नेमण्यात आली. समता स्वातंत्र्य, बंधूभाव, सगळ्यांची प्रतिष्ठा सर्वोपरी मानणा-या धर्मनिरपेक्ष समाज घडवण्याची राज्यपध्दत विकसित करण्याचे स्वतंत्र भारताचे ध्येय निश्चित साध्य होईल असा विश्वास तत्कालीन घटना समितीला वाटत होता. त्यादृष्टीने बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या निष्णात कायदेपंडितावर घटना समितीने टाकलेला विश्वास बाबासाहेब आंबेडकरांनीही सार्थ करून दाखवला. जगभरातील निरनिराळ्या राज्यघटनांचा अभ्यास करून उत्तमोत्तम तत्त्वांचा समावेश आपल्या राज्यघटनेत करण्यात आला. भारताच्या राज्यघटनेत शंभरपेक्षा अधिक वेळा दुरूस्ती करावी लागली म्हणून घटनाकरांना नावे ठेवण्याचा प्रकार अलीकडे काही राजकारणी करत असतात. परंतु त्यांची टीका निव्वळ मूर्खपणाची आहे!  घटनेत बदल करायला हरकत नाही; पण बदल करताना मूलभूत चौकटीला धक्का न लावता करण्याचा स्पष्ट निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

1947 साली भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा भारतातली परिस्थिती कशी होती? राजेशाही-सरंजामशाहीचे अवशेष असलेला, जुनाट धार्मिक तत्त्वांचे अवडंबर माजलेला, उच्चनीच भेदभावाच्या मनोवृत्तीने ग्रासलेला, ब्रिटिशांच्या 'फोडा झोडा नीती'ने तेढग्रस्त धार्मिक जीवन कसेतरी जगणारा आणि दुःख-दारिद्र्याने पिचलेला देश घटनाकारांसमोर होता. कणखर इच्छाशक्तीच्या जोरावर देश बदलण्याच्या निर्धाराने राज्यघटना तयार करण्यावर सगळ्यांचा विश्वास होता. त्या हेतूने सगळे कामाला लागले होते. केवळ कामाला लागले इतकेच नाहीतर तर देशाला राज्यघटनेचा एक उत्कृष्ठ दस्ताऐवज देण्याचा संकल्पही त्यांनी पुरा केला. एका जुन्या पुराण्या देशाचे शक्तीशाली नवराष्ट्रात रूपान्तर करण्यासाठी सर्व स्त्रीपुरूषांना मतदानाचा समान अधिकार देणारी पहिली सार्वत्रिक निवडणूकही 1952 साली घेण्यात आली. जगातले सर्वात मोठे लोकशाही राष्ट्र घडवण्यासाठी पहिल्या पिढीने अतोनात कष्ट उपसले हे मान्य न करणए हा निव्व्ळ करंटेपणा आहे. त्या पहिल्या पिढीतील नेत्यांबद्दल सतत अनुदार उद्गार काढण्याची फॅशन सध्या राजकारण्यात आली आहे. परंतु त्यात त्यांचा संकुचितपणाच दिसतो. त्यांचे स्वतःचे नेतृत्व किती सुमार आहे ह्याचा प्रत्यय जनतेला हरघडी येत असतो! आज प्रजासत्ताक दिन मोठ्या उत्साहाने साजरा होत आहे, हा उत्साह प्रजेचा किती आणि सत्तेवरील बांडगुळांचा किती? बेकारी, दारिद्र्य, मागासपणाच्या भावनेतून उसळणा-या आरक्षणाच्या मागण्या, दारिद्द्यामुळे वाढीस लागलेली न्यूनगंडाची भावना देशात मोठ्या प्रमाणावर दिसते. आहालवृध्दांच्या आयुष्यात आलेली अस्थिरता, विषमता, वंचितात पसरत चालली वैफल्यग्रस्तता ह्यामुळे भारत प्रजासत्ताक असून नसल्यासारखे झाल्याची भावना खोलवर कुठेतरी रूजत चालली आहे. हे बदलण्यासाठी पुन्हा कसून प्रयत्न करावा लागणार आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

ट्रंप कार्ड!

'अमेरिकेचा माल खरेदी करा, अमेरिकनांना नोक-या द्या!' अध्यक्षपद ग्रहण केल्यानंतर केलेल्या छोट्याशा भाषणात अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ह्यांनी पहिलीच भन्नाट घोषणा केली. अमेरिकेला पुन्हा एकदा महान देश बनवण्याचा नर्धार ट्रंप ह्यांनी व्यक्त केला. अध्यक्षपदाच्या शपथविधीनंतर ट्रंप ह्यांनी लगेच फेकलेल्या पहिल्याचा 'ट्रंप कार्ड'मुळे एकीकडे सामान्य अमेरिकन माणूस निश्चितपणे सुखावला गेला असेल तर दुसरीकडे अमेरिकेतील त्यांचे विरोधक खवळले. एकीकडे त्यांच्या पदग्रहण समारंभ सुरू असताना दुसरीकडे त्यांच्याविरूध्द निदर्सऩेही सुरू होती. शिवाय ट्रंप ह्यांच्या भाषणामुळे मेक्सिको, चीन, रशिया आणि भारत ह्या तीन देशातील व्यापार-उद्योग जगात काळजीचा स्वर उमटला. मेक्सिकोचे कामगार, चीनी माल, आणि भारताकडून मिळणा-या सेवेने अमेरिका पादाक्रांत केले असेल तर त्याला अमेरिकेतले बड्या भांडवलदारांची नफोखोर वृत्तीच कारणीभूत आहे.

स्वतः उत्पादन करण्याऐवजी चीनकडून लागेल तो माल खरेदी करून विनात्रास भरपूर नफा कमावता येतो हा अमेरिकी भांडवलदारांचा आडाखा बरोबरच होता. मेक्सिकोतून आलेल्या स्थलान्तरितांना कमी पगारावर नोकरीवर ठेवायचा खाक्या अमेरिकेन उद्योगांनीच सुरू केला. त्यामुळे रोजगारासाठी मेक्सिकोतून स्थलान्तरितांचे अमेरिकेत लोंढे सुरू झाले. भारताकडून स्वस्तात माहिती सेवा घेण्याचा सपाटा अमेरिकन भांडवलदारांनी लावला. स्वतः उत्पादन करण्यापेक्षा चीनमध्ये  उत्पादित झालेल्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तु घेणे चांगले हे अमेरिकन भांडवलदारांनीच ठरवले! अमेरिकन सॉफ्टवेअर इंजिनीयर्सना भरमसाठ पगार देण्यापेक्षा भारतातल्या माहिती क्षेत्रातील कंपन्यांबरोबर भागीदारी करून त्यांचे सॉफ्टवेअर इंजीनियर्स कमी पगारात मिळवण्याची शक्कल लढवण्यामागेही भरपूर नफा कमावण्याचेच धोरण होते आणि आहे. राज्याकर्त्यांना ह्या गोष्टी माहित नाहीत नाही असे मुळीच नाही. अमेरिकी भांडवलदारांच्या ह्या सगळ्या युक्ती अमलात आणण्यासाठी राजकारणी आणि भांडवलदार ह्यांचे संगनमत होणे गरजेचे असते. कामापुरते संगनमत आणि काम संपले की संगनमत समाप्त!     

ट्रंप बांधकाम आणि गृहनिर्माण क्षेत्रात मोठे प्रस्थ आहे. त्यामुळे अन्य उद्योगात काय चालले आहे हे त्यांना अचूक माहित आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या काळात त्यांनी ओबामा ह्यांच्यावर घणाघाती हल्ला चढवला होता. ओबामांच्या अनेक योजना आपण मोडीत काढू अशी त्यांनी मुळी घोषणाच केली होती. अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर गोरगरिबांसाठी राबवलेली ओबामांची आरोग्य योजना एका फटका-यासरशी रद्द केली. 'चोरीस गेलेल्या अमेरिकेच्या सीमा मला परत मिळवायच्या आहेत, अमेरिकेच्या चोरीस गेलेल्या नोक-या मी परत मिळणार, इस्लामी दहशतवाद्यांची नांगी ठेचणार' वगैरे ट्रंप हयांनी दिलेल्या घोषणा फारच आकर्षक आहेत ह्यात वाद नाही. परंतु ह्या घोषणा कितीही आकर्षक असल्या तरी त्या प्रत्यक्षात आणणे सोपे नाही. कंपनी चालवण्यातल्या खाचाखोचा त्यांना निश्चित माहित आहेत. स्वतःचा उद्योग चालवणे सोपे असले तरी देश चालवणे तितके सोपे नाही. देश चालवताना उभ्या राहणा-या समस्या चुटकीसरशी सोडवता येतील असे त्यांना वाटणे स्वाभाविक आहे. परंतु जेव्हा स्वतःच्या हातात सत्ता येते तेव्हा सगळ्यांना विश्वासात घेऊन नको त्या तडजोडी करण्याचा प्रसंग सत्ताधा-यांवर नेहमीच येतो. आता अमेरिकेचा कारभार करताना अध्यक्ष ट्रंप हे तडजोडी करतात की आपलीच मनमानी करताता ते पाहायचे.

ट्रंप ह्यांनी केलेल्या विधानांचा विचार केला तर अमेरिकेतल्या सॉफ्टवेअर क्षेत्रातल्या नोक-या भारतातील सॉफअटवेअर इंजिनीयरांनी चोरल्या असा अर्थ होतो! सॉफ्टवेअर क्षेत्रानंतर औषधांचे उत्पादन क्षेत्रावरही अमेरिकन कारखानदारीतल्या नोक-या चोरल्याचा आरोप होऊ शकतो!! औषध उत्पादन आणि सॉफ्टवेअर क्षेत्रांवर ट्रंप ह्यांच्या काळात नवे निर्बंध घालण्यात आल्यास तो भारताच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय राहील. उदाहरणार्थ अमेरिकेत काम करणा-या 'एच-1 बी' व्हिसाधारक भारतीय सॉफ्टवेअर इंजीयर्सना अमेरिकन इंजीनियर्सपेक्षा कमी पगार देता येणार नाही, असे बंधन तेथील सॉफ्टवेअर कंपन्यांना घातल्यास भारतीय इंजीनियर्सना नोक-या देण्याचे प्रकार आपसूकच कमी होतील. सध्या भारतातून आलेल्या सॉफ्टवेअर इंजीनियर्सना 60 हजार डॉलर्स दिले तरी चालतात; ह्याउलट तेच काम करणा-या अमेरिकन इंजिनीयर्सना नोकरी द्यायचे ठरवल्यास त्याला 1 लाख डॉलर्स पगार द्यावा लागणार! औषधी कंपन्यांना पेटंट देताना पेटंटचे नियम कडक करण्यात आले की औषधांचे उत्पादन अमेरिकेत केलेलेच बरे, अशी परिस्थिती अमेरिकेला निर्माण करणे ट्रंप ह्यांना शक्य आहे.

ट्रंप ह्यांच्या अन्य देशांच्या धोरणाशी भारताला काही देणेघेणे नाही हे खरे. तरीही त्या धोरणांचा भारताच्या व्यापारावर अप्रत्यक्ष परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही. मुंबई स्टॉक एक्स्चेंजमधील उलाढालींवर त्याचा परिणाम लगेचच दिसून आला आहे. इकडे मोदी तिकडे ट्रंप!  नोटबंदीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला हादरा बसलाच. आता 'अमेरिकेतल्या नोक-या चोरणा-या' भारतीय सॉफ्टवेअर क्षेत्राला हादरा बसला नाही म्हणजे मिळवली! त्यातल्या त्यात एकच आशास्थान आहे. ते म्हणजे अमेरिकेबरोबर आट्यापाट्या खेळण्याची आपल्याकडील सॉफ्टवेअर कंपन्यांना सवय आहे. त्या सवयीचा उपयोग झाला तर झाला!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

संसदीय समितीपुढे सुनावणी

नोटबंदीच्या संदर्भात रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल ह्यांनी संसदीय समितीपुढे दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर खुलासा केला. त्यापैकी पहिला मुद्दा नोटबंदीचा निर्णय गेल्या वर्षीं 27 मे रोजी घेतला गेला. दुसरा मुद्दा म्हणजे नोट बंदीचा निर्णय लागू झाल्यानंतर 15.44 लाख रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद झाल्या तर फक्त 9.2 लाख रुपयांच्या नव्या नोटा जारी करण्यात आल्या. नोटबंदीच्या निर्णयासंबंधी अर्थखात्याशी संबंधित संसदीय समितीपुढे रिझर्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. पटेलना विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांना त्यांनी जी उत्तरे दिली त्यामुळे समिती सभासदांचे समाधान झाले नाही. परंतु संसदीय समितीपुढील सुनावणी आणि एखाद्या कोर्टापुढे चालणा-या खटल्यात साक्षीदाराच्या घेतली जाणारी उलटतपासणी ह्यात जमीन अस्मानचा फरक आहे. सुदैवाने माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंगांनीच हे संसदीय समितीच्या लक्षात आणून दिले. ते संसीय समितीचे सभासद असल्याने त्यांनी गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल ह्यांची उलटतपासणी घेण्याची गरज नाही, असे ठासून सांगितले. तेव्हा कुठे डॉ. उर्जित पटेल ह्यांच्यामागील प्रश्नांचा ससेमिरा थांबला.

मनमोहन सिंग ह्यांनी एके काळी स्वतः रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नरपद भूषवले होते. पक्षीय राजकारण बाजूस सारून त्यांनी डॉ. उर्जित पटेल ह्यांचा बचाव केला तो केवळ रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरची अप्रतिष्ठा होऊ नये ह्यासाठीच! ह्याच मनमोहनसिंग ह्यांच्यावर कॅग अहवालाच्या आधारे भाजपाने भरमसाठ आरोप करून 'पंतप्रधान कार्यालया'ची अप्रतिष्ठा केली होती. वस्तुतः कारभार करण्याचा सरकारला स्वयंसिध्द अधिकार आहे. सरकारच्या कामातील त्रुटींवर बोट ठेवण्याचा कॅगला अधिकार असला तरी सरकारच्या कारभार अधिकारावर भाष्य करण्याचा कॅगला अधिकार नाही. खाण वाटप किंवा स्पेक्ट्रम लिलाव ह्यावर निव्वऴ राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन घणाघाती टीका कऱणा-या भाजपाच्या 'अधर्मयुध्दा'कडे मनमोहनसिंग ह्यांनी दुर्लक्ष करून रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरची अप्रतिष्ठा होऊ दिली नाही. त्यांनी दाखवलेला मनाचा मोठेपणा आपल्या लोकशाही राजकारणाची शान उंचावणारा आहे.

नोटबंदीच्या संदर्भात डॉ. उर्जित पटेल ह्यांनी संसदीय समितीसमोर दिलेल्या उत्तरांमुळे संसदीय समितीचे समाधान झाले की नाही हे समितीच्या अहवालानंतरच दिसून येणार आहे. नोटबंदीचा निर्णयावर सरकारशी अनेक वेळा चर्चा झाल्या तरी त्या चर्चांचे मिनीटस् ठेवण्यात आले नाहीत, असाही खुलासा डॉ. पटेल ह्यांनी केला. डॉ. पटेल ह्यांचा हा खुलासाही पटण्यासाऱखा नाही. त्यांच्या चर्चा कोणाशी झाल्या, किती वेळा झाल्या वगैरे तपशील त्यांनी दिलेला नाही. कदाचित विचारला नाही म्हणून दिला नाही एवढेच साधे कारण त्यामागे असू शकते. परंतु नोटबंदीसारखा मोठा निर्णय 2016 मे महिन्यात घेण्यात आला; त्या निर्णयाची औपचारिक घोषणा आणि अमलबजावणी नोव्हेंबरमध्ये झाली हे सगळे मान्य. ह्याचा अर्थ नव्या नोटा छापण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला पुरेसा अवधी मिळाला. मग चलनातून काढून घेतलेल्या नोटांइतक्याच नोटा रिझर्व्ह बँकेकडून का पुरवण्यात आल्या नाही ह्याचा उलगडा होत नाही. डॉ. पटेलना आता शुक्रवार दिनांक 20 जानेवारी रोजी संसदेच्या लोकलेखा समितीपुढे हजर व्हावे लागणार आहे. लोकलेखा समितीपुढे डॉ. पटेल फाऱसे अर्थखात्यावरील समितीपुढे बोलले त्यापेक्षा वेगळे बोलतील असे वाटत नाही.

संदीय समित्यांपुढे रिझर्व्ह बँकेची बाजू मांडत असताना डॉ. पटेल अतिशय सावध आहेत हे सहज लक्षात य़ेण्यासारखे आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायतत्तेचा बचाव करत असताना त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या निर्णयाचे प्रत्यक्ष जरी नाही तरी अप्रत्यक्ष समर्थन केले आहे. नोटबंदीचा निर्णय हा सरकारचा अधिकार की रिझर्व्ह बँकेचा ह्याही प्रश्नाचे त्यांनी नकळतपणे उत्तर दिले आहे. तरीही अपु-या तयारीनिशी अमलबजावणीचा ठपका मात्र रिझर्व्ह बँकेवर आल्याशिवाय राहात नाही. अपु-या तयारीनिशी करण्यात आलेल्या नोटबंदीच्या अमलबजावणीमुळे जीडीपीला धक्का बसला, देशभरातले आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले, हातावर पोट असलेल्या लाखो लोकांचे चलनाअभावी हाल झाले, बँकांचे नेहमीचे व्यवहार विस्कळीत झाले इत्यादि गंभीर परिणामांतून अजूनही देश सावरला नाही. मात्र, ह्या सगळ्या प्रकाराची तपशीलवार हकिगत लगेच संसदेसमोर येणे अपेक्षित होते. नव्हे, तो संसदेचा अधिकारच आहे. परंतु लोकसभेच्या ह्या घटनात्मक अधिकाराची पायमल्ली झाली हे कटू सत्य इतिहासात नमूद करावे लागेल.

रमेश झवर 

www.rameshzawar.com 

अर्थखात्याला चपराक!

रिझर्व्ह बँकेत सुरू असलेल्या सरकारी हस्तक्षेपाबद्दल तक्रार करणारे निवेदन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल ह्यांना रिझर्व्ह बँकेच्या कर्माचारी संघटनेने दिले. ह्या निवेदनामुळे अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांचा आणि अर्थखात्याचा शहाजोगपणाचा बुरखा टराटरा फाटला गेला आहे. रिझर्व्ह बँक कर्माचा-यांची संघटना एक जबाबदार संघटना म्हणून ओळखली जाते. कर्माचा-यांच्या प्रश्नाव्यतिरिक्त रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणविषयक बाबींवर ह्या संघटनेने आजवर कधी टीका केल्याचे आठवत नाही. अशी संघटना जेव्हा अर्थखात्यावर हस्तक्षेपाचा आरोप करतो तेव्हा तो आरोप गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे. नोटबंदीच्या अमलबजावणी काळात अर्थखात्यातील सहचिव हुद्द्याच्या अधिका-याला रिझर्व्ह बँकेवर प्रतिनियुक्तीवर पाठवण्यात आले. परंतु त्याबद्दल अर्थखात्याने सोयिस्कर मौन पाळले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्तेच्या संदर्भात भूतपूर्व गव्हर्नर विमल जालन, वाय. व्ही. रेड्डी ह्यांनी गेल्या आठवड्यात केलेल्या आरोपात तथ्य आहे हेही ह्या घटनेवरून स्पष्ट झाले. उर्जित पटेल ह्यांच्या जागी आपण असतो तर राजिनामा दिला असता, असे उद्गार माजी गव्हर्नर रेड्डी ह्यांनी काढले आहेत.

रिझर्व्ह बँकेची कर्मचारी संघटना ही स्वतंत्र असून कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्याकडे ह्या संघटनेचे नेतृत्व नाही. म्हणून काँग्रेस किंवा कम्यनिस्ट ह्या दोन्ही राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी रिझर्व बँकेच्या कर्मचारी संघटनेला सरकारविरूद्ध फूस लावली असे म्हणण्यास बिल्कूल वाव नाही. रेड्डी आणि जालन ह्या दोघा गव्हर्वनरांना कुठल्याही राजकीय पक्षांशी देणेघेणे नाही. रिझर्व बँक आणि सरकार ह्यांच्यात नेहमीच सल्लामसलत होत असते, रिझर्व्ह बँकेच्या कारभारात ढवळाढवळ करण्याचा सरकारचा बिल्कूल मानस नाही, असा खुलासा अर्थखात्याने पत्रक काढून केला आहे. अर्थखात्याने केलेला हा खुलासा शाहजोगपणाचा आहे. अनेक प्रश्नांवर अर्थखात्याबरोबर रिझर्व्ह बँकेची सल्लामसलत चालत असते आणि त्यात काही गैर नाही हे अर्थखात्याचे म्हणणे मान्य केले तरी सल्लामसलत करणे वेगळे आणि धसमुसळेपणाने वागून हुकूम सोडणे वेगळे!  रिझर्व्ह बँकेत अर्थमंत्रालयाचा सहसचिव दर्जाचा अधिकारी बसवला की नाही एवढाच खुलासा अर्थखात्याकडून अपेक्षित आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या काळात केंद्रीय मंत्र्यांच्या दिमतीला म्हणून अनेक होयबा अधिकारी गोळा करण्यात आले. त्याहीबद्दल तक्रार नाही. हवा असलेल्या अधिका-यांच्या हव्या तशा आणि हव्या त्य ठिकाणी नेमणुका करण्याचा सरकारला मुळी अधिकारच आहे. परंतु रिझर्व्ह बँकेचा गव्हर्नर, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश लष्करप्रमुख ह्यांच्या नेमणुकी करताना शक्यतो तारताम्य बाळगावे अशी अपेक्षा आहे. रिझर्व्ह बँकेचा गव्हर्नर नेमताना तारतम्य बाळगण्याच्या बाबतीत कमी पडले असे एकूण घडामोडींकडे पाहताना म्हणणे भाग आहे.  . उर्जित पटेल ह्यांची रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नपदी नेमणूक केल्यास सरकारला हवे तसे निर्णय घेण्यास रिझर्व्ह बँकेला भाग पाडता येईल अशी अटकऴ अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनी बांधली असावी असेच सुचवणारा एकंदर घटनाक्रम आहे. व्याजदर कमी करण्याची सूचना जेटलींनी रघुराम राजन् ह्यांना केली. परंतु महागाई निर्देशांक जोवरकमी होत नाही तोवर व्याज दर कमी करण्यास रघुराम राजन् ह्यांनी नकार दिला होता. जेटली हे विदेशी गुंतवणूकदारांच्या किती आहारी गेले आहेत हे लपून राहिले नाही. बेताल विधाने करून मनुष्य बळ विकास खाते सांभाळणा-या मंत्री स्मृती इराणी ह्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना डोकेदुखी ह्यांची डोकेदुखी वाढवली होती. अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांच्या ओबडधोबड कारभारशैलीमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांची डोकेदुखी वाढणार असे एकंदर चित्र दिसत आहे. स्मृती इराणींचे खाते बदलण्याची पंतप्रधानांवर आली. तीच पाळी अरूण जेटलींच्या कारभारामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर येण्याची शक्यता आहे.  

नोटबंदीची तपशीलवार योजना आखण्यात आली तेव्हा ह्या कामासाठी रिझर्व्ह बँकेला सरकाची मदत लागेल असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल ह्यांनी सांगितले होते का? अल्पावधीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नोटा छापता येणार नाही ही वस्तुस्थिती रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल ह्यांनी अर्थखात्याच्या निदर्शनास आणली का? सगळे कसे घडले? हे आणि ह्यासारखे अनेक प्रश्न रिझर्व्ह बँकेच्या कर्मचारी संघटनेतरफे गव्हर्नरना लिहीलेल्या पत्रानंतर उपस्थित झाले आहेत. म्हणूनच नोटबंदीवर सविस्तर खुलासा सरकारने केला पाहिजे. नोटबंदीच्या निर्णयाची सदोष अमलबजावणी झाली असेल तर ती कोणामुळे सदोष झाली हेही कळले पाहिजे. रिझर्व्ह बँकेच्या कर्मचारी संघटनेने केलेल्या आरोपाच्या संदर्भात अर्थखात्याची कृती आणि खुलासा पुरेसा नाही. सदोष नोटबंदी अमलबजावणी  प्रकरणामुळे नरेंद्र मोदी ह्यांनी दिलेल्या सुशासनाच्या वचनास हरताळ फासला गेला हेही अरूण जेटलींच्या ध्यानात आलेले नाही. अजूनही वेळ गेलेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी संसदेला विश्वासात घेऊन नोटबंदीवर सविस्तर निवेदन करणे योग्य ठरेल.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

निवडणूकनृत्य

मुंबई, ठाणेसह 10 महापालिका आणि 25 जिल्हा परिषदा 283 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची घोषणा झाल्यानंतर कसेही करून सत्ताप्राप्तीसाठी राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे दर पाच वर्षांनी रंगणारे समूहनृत्य सुरू झाले आहे. युती-आघाडी स्थापन करण्याच्या दृष्टीने ते आवश्यकही आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी स्वतःच पालिका निवडणुकीसाठी युती करण्याची जाहीर इच्छा व्यक्त केली. शिवसेना नेते उध्दव ठाकरे ह्यांनीही रागलोभ बाजूला ठेऊन त्यांना प्रतिसाद दिला. परंतु दोन्ही पक्षानेत्यांना एकमेकांचा आलेला अनुभव पाहता ह्या चर्चेत जीव कमी, औपचारिकता जास्त असेच चित्र दिसते. असेच चित्र काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी ह्यांच्या जुन्यापुराण्या आघाडीचेही आहे. तुझेमाझे जमेना, तुझ्यावाचून मला करमेना हीच त्यांची अवस्था आहे. दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांचे आपापसात एकमेकांशी बिल्कूल पटत नाही. वरपासून खालपर्यंत राज्यात सर्वत्र राजकीय संस्कृती रसातळाला गेली असून त्याची जागा 'कलह संस्कृती'ने घेतली आहे. अनेक नेत्यांत असलेले वर्षआनुवर्षे भांडण सुरू असून ते तहहयात सुरू राहील. तरीही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादींच्या नेत्यांतही चर्चा वाटाघाटेचेनाटक सुरूझआले आहे.. ह्या चर्चा केवळ जागावाटपासाठी आहेत असा सार्वत्रित समज असला तरी तो तितकासा खरा नाही. जागावाटपाच्या तंट्यातला खरा मुद्दा 'मलईदार' कमिट्यांची सत्ता कोणाच्या हातात राहीली पाहिजे हा आहे.

सत्तेचे हे 'नियोजन' आतापासून करण्याचे खरे कारण महापालिका आणि झेडपीकडे वाढत चाललेला पैशाचा ओघ! कमाईची वाटणी हाच वाटाघाटींचा मुख्य मुद्दा असतो. एरवी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अनेक वर्षे पालिका निवडणुकीत न उतरण्याचे काँग्रेसचे धोरण होते. परंतु अलीकडे काँग्रेसचे हे जुने धोरण बदलले आहे. सध्या मुंबई पालिकेच्या 227 सभासदांच्या सभागृहात शिवसेनेचे 89 सभासद आहेत तर भाजपाचे 32 सभासद आहेत. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने मुंबई शहरातल्या 15 जागा जिंकल्या होत्या. भाजपाची ताकद वाढल्याचे सांगत भाजपाला आता 114 जागांची मागणी भआजपाने केली आहे. ह्याचा अर्थ महापौरपद आणि स्थायी समितीचे प्रमुखपद ह्यावरही हक्क सांगण्याच्या तयारीला भाजपा लागला आहे. परंतु मुंबई शहरात निवडणुका जिंकण्याच्या दृष्टीने शिवसेनेकडे शाखा आणि शाखाप्रमुखांचे जाळे आहे तसे भाजपाकडे नाही. खेरीज वॉर्डमधली वैयक्तिक कामे करण्यासाठी काय वाट्टेल ते करण्याची हातोटी जितकी शिवसेनेच्या नगरसेवकांकडे आहे तेवढी ती भाजपा नगरसेवकांकडे नाही. शिवसेनेचे हे बलस्थान भाजपाला हिरावून घेता आलेले नाही. त्यामुळेच मुंबई महापालिकेतून शिवसेनेचे उच्चाटन करण्याचे भाजपाचे आणि काँग्रेसचे मनसुबे मनातल्या मनात जिरून गेले. आणि शिवसेनेची पालिकेतली सत्ता अबाधित राहिली.

मुंबई महापालिकेचा महसूल तर केवळ राजकीय नेत्यांच्याच नव्हे तर, वरिष्ठ अधिका-यांच्याही डोळ्यात भरणारा आहे. मुंबई महापालिकेचे उत्पन्न 37052 कोटी रुपयांचे असून सिक्कीम, मेघालय आणि गोवा ह्या राज्यांच्या उत्पन्नापेक्षा ते अधिक आहे. उत्पन्नांच्या बाबतीत मुंबईखालोखाल पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे ह्या महापालिका असून अलीकडे ठाणे, वसईविरार, कल्याण-डोंबिवली ह्या महापालिकांची उत्पन्नवाढीच्या दिशेने घोडदौड सुरू आहे. देशातल्या 35 मोठ्या शहरात ठाण्याचा अद्याप समावेश झालेला नसला तरी स्मार्ट सिटींत मात्र ठाण्याचा समावेश झाला आहे. ह्या पालिकांची कोटींच्या कोटी उड्डाणे कमी होण्याचे चिन्ह दिसत नाही.

गेल्या 25-30 वर्षांत मुंबई महानगराची झपाट्याने वाढ झाल्याने त्यांच्या कारभारावर नजर ठेवणे नगरविकास खात्याला शक्य नाही. म्हणूनच वाहतूक आणि अन्य पायाभूत सोयींच्या बाबतीत मुंबई महानगर प्राधिकरणाला आपोआप सर्वाधिकार प्राप्त झाला असून मुंबई परिसरातील पालिकांचे आयुक्त आणि कमिट्यांचे अधिकार खच्ची होत आले आहेत. स्थानिक संस्थांतील लोकशाहीचे खच्चीकरण होण्यास आणखी एक महत्त्वाचे कारण असे की मेट्रो प्रकल्प, विमानतळे इत्यादि प्रकल्पांची कामे खासगी क्षेत्राकडे सोपवण्यात आली आहेत. त्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्याचे, उपकंत्राटे बहाल करण्याचे काम जवळ जवळ मुंबई महापालिकेच्या हातातून काढून घेल्यासारखे आहे. ही कामे आता शिस्तीत मुंबई महानगर प्राधिकरणाकडे आली आहेत. म्हणजेच शहरविकासाच्या कामावर पालिकेऐवजी जवळ जवळ सरकारचे अप्रत्यक्ष नियंत्रण आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर राज्य पातळीवरील नेत्यांना पालिका निवडणुकीत स्वारस्य निर्माण झाले नसते तरच नवल! मुंबई परिसराची वाटचाल स्मार्टनेसकडे सुरू असून आता असा काळ सुरू झाला आहे की साधारण पदवीशिक्षण आणि आडमुठ्या करप्शनच्या जोरावर ज्या नगरसेवकांचा निभाव लागला त्यांचा ह्यापुढील काळात निभाव लागेल की नाही ह्याबद्द्ल संशय आहे.

उत्पन्नाच्या दृष्टीने पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या मुंबई पालिकेची ही स्थिती तर राज्यातल्या जिल्हापरिषदांची स्थिती कशी असेल  ह्याची कल्पनाच केलेली बरी. राज्याच्या सर्वच जिल्ह्यात शहरीकरण वेगाने सुरू असून सार्वजनिक स्वच्छता, रस्ते, उद्याने, मैदाने, गलिच्छ वस्त्या, अतिक्रमणे, बेकायदा बांधकामे, सार्वजिक वाहतूक इत्यादि सर्वच समस्या मुंबईप्रमाणेच उग्र झाल्या आहेत. उत्पन्नाची साधने तीच असली तरी त्यांचेही उत्पन्न वाढले आहे. त्यामुळे आता शहरीकरण तालुक्याकडे सरकले आहे. साधे एसटी स्टँड, चावडी, रस्त्यावर मोकाट फिरणारे गुरु हे तालुक्यांच्या ठिकाणी पूर्वीच्या काळात दिसणारे चित्र अलीकडे साफ पालटले आहे. तालुक्याच्या ठिकाणी बार आणि टाय लावून फिरणारे सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह दिसू लागले आहेत. जागेच भाव अफाट वाढत चालले आहे. जमीनी बिगरशेती करून घेऊन त्यावर प्लॉट पाडण्याची परवानगी देण्याची कामेही धडाक्याने सुरू आहेत. ह्या सगऴ्या परिस्थितीमुळे ह्याही निवडणुकांना आता एक वेगळे परिमाण लाभले आहे.

पालिकांची सत्ता ही राज्याच्या सत्तेइतकी महत्त्वाची होऊन बसल्याने वाटाघाटी यशस्वी झाल्या काय अन् न झाल्या काय!  त्या होणार नाहीत हे माहित असूनही वाटाघाटींचे समूहनृत्य मात्र नेटाने पुरे करणे ह्या सगळ्यांना भाग आहे. कारण पुढे ही सगळी मंडळी निवडून आल्यावरवेगवेगळ्या स्थानावर बसणआर आहेत. पदावर स्थानापन्न झाल्याबरोबर वेळोवेळी मिटिंगमध्ये 'काला'ही ठरलेला आहे. एक तीळ सात जणांना मिळूनच खायचा असतो ही जुनी म्हण नव्या अर्थाने पालिका क्षेत्रात वापरली जाणार हेही ठरलेलेच आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

विधानसभा निवडणुकीचा लंबक

उत्तरप्रदेश, पंजाब, मणीपूर, उत्तराखंड आणि गोवा ह्या राज्यात होणा-या विधानसभा निवडणुकांचा निकाल निश्चलनीकरणावर जनमतकौल राहील का?  भारी नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे किती काळा पैसा बाहेर आला ह्यापेक्षा सामान्य जनतेला भोगाव्या लागलेल्या त्रासाचाच मुद्दा उत्तरप्रदेश, पंजाब, मणीपूर, उत्तराखंड आणि गोवा ह्या राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरणार हे उघड आहे. सध्या काळा पैशावरून देशात भाजपा आणि काँग्रेस ह्या पक्षात जोरदार खडाजंगी सुरू आहे. त्यामुळे खडाजंगीचा मुद्दा विधानसभा निवडणुकीत वगळला जाण्याची शक्यता कमीच आहे. सामान्यतः विधानसभा निववडणुकीत स्थानिक राजकारण, उमेदवारांच्या स्वभावाचे कंगोरे, स्वार्थ, तोंडी लावण्यापुरते विकासाचे राजकरण ह्यांना महत्त्व असते. परंतु अलीकडे गेल्या दहापंधरा वर्षांत पक्षान्तर्गत दुष्मनदाव्यांचीही भर पडली आहे. भाजप आणि काँग्रेस ह्या दोन्ही पक्षात दुष्मनदाव्याचे राजकारण वर्षानुवर्षे सुरू आहे. निवडणुकीच्या काळात ते उफाळून वर येतेच येते.

ह्या वेळी तर विधानसभा निवडणूक घोषणेच्या अवघे तीन दिवस आधी उत्तरप्रदेशात मुलायमसिंगांच्या समाजवादी पार्टीत प्रचंड फूट पटली आहे. ती सांधण्याचे प्रयत्न झाले तरी त्या फुटीचे वरखडे राहणारच. ह्या फुटीचा फायदा भाजपाला की मायावतींच्या बसपाला होणार ह्यावर निवडणूक निकालाचे भवितव्य अवंलबून राहील. काँग्रेसचा फायदा इतकाचा की  काँग्रेस नेते राहूल गांधी ह्यांना अखिलेश सिंहाबरोबर दुय्यम भूमिकेत वावरावे लागेल. ते टाळायचे असेल तर प्रियांकाला पुढे करण्याची संधी काँग्रेसला मिळू शकते. भाजपाच्या निवडणुकीतल्या राजकारणाची सूत्रे अमित शहांकडेच राहतील असा कयास आहे. त्याखेरीज भाजपाकडे उत्तरप्रदेशसाठी मुख्यमंत्र्याचा चेहरा नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळात राजनाथसिंग हे उत्तरप्रदेशचे एकमेव प्रभावी नेते आहेत. परंतु त्यांना केंद्रीय गृहमंत्रीपद देऊन मोदींनी एक प्रकारे उत्तर प्रदेश भाजपाची स्वतःची कोंडी करून घेतली आहे. राजनाथसिंगांनाही शहांच्या जोडीला उतरवण्याखेरीज भाजपापुढए पर्याय नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी अमित शहा उत्तरप्रदेशात ठाण मांडून बसले होते. लोकसभा निवडणुकीत अमित शहांनी यश मिळवून दाखवले हे खरे असले तरी देशाचे नेते मोदी ही पंतप्रधानांची प्रतिमा अमित शाहांना उपयोगी पडली होती. ह्यावेळी त्या प्रतिमेचा उपयोग होतो की नुकसान होते हे काही दिवसातच स्पष्ट होईल. विधानसभा निवडणुकीतही मोठे यश मिळवून दाखवले तरच भाजपाची धडगत राहील.

राज्याच्या निवडणुकीत राज्याच्या प्रश्नांबरोबर नोटाबंदीच्या विषयाची सरमिसळ होणार हे जवळ जवळ ठरलेले आहे. पंजाब आणि उत्तरप्रदेश ह्या दोन राज्यात तर हा मुद्दा अधिक संवेदनाक्षम राहील. काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी नोटा रद्द करणारे पाऊल टाकावे लागले हे समर्थन नरेंद्र मोदी सातत्याने करत आले आहेत. नोटाबंदीमुळे सामान्य लोकांना झालेल्या त्रासाबद्दल खेद प्रदर्शित करायला मोदी विसरले नाही. परंतु ज्या नोटा चलनातून रद्द करण्यात आल्या तेवढ्या सर्वच्या सर्व नोटा बँकात जमा झाल्याचे बातम्या टीव्ही चॅनेलवरून प्रकाशित होत आहेत. ह्याचाच अर्थ काळा म्हणवला गेलेला पैसाही बँकेत जमा झाला असून तो पैसा सरकार म्हणते त्याप्रमाणे 'काळा' पैसा ठरवणे हे काम महामुष्किल राहील. आता काळ्या पैशाच्या ह्या वृत्तासंबंधी झाकपाक करणे हाच भाजपाच्या प्रचारसभांचा मुद्दा राहील.

शेतक-यांचे हाल हा देशभरातल्या निवडणुकात कायमचा मुद्दा टिकून राहिला आहे. ह्यावेळी त्याला नोटाबंदीची फोडणी बसली आहे. ह्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी देशभरात झालेल्या पोटनिवडणुकात आणि स्थानिक स्थानिक स्वराज्य स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकात भाजपाची सरशी झाली हेही खरे आहे. परंतु निवडणुकाचा लंबक नेहमी वरखाली होत राहतो. त्याला फार मोठे कारण लागत नाही. उत्तरप्रदेश आणि पंजाबात जाट हा मोठा घटक आहे. जाट घटकही निवडणुकीत आपली भूमिका बजावत आला आहे. त्याला कोणत्याही राजकीय पक्षाशी घेणेदेणे नाही. उत्तरप्रदेशात तर मुस्लिम आणि मागासलेल्यांचा वर्ग हे दोन्ही घटक प्रभावी आहेत. ह्या तिन्ही घटकांबद्दल एक समान सूत्र आहे: कोणता पक्ष आपले लाड पुरवणार हा. परंतु मायावतींच्या बहुजन समाज पार्टीबद्दल राजकीय कंगोरे हा मोठा घटक आहे. ह्यावेळी मायावती मुस्लिमांची मते बसपाकडे खेचण्याचा प्रयत्न करतील हे उघड आहे. ह्या बाबतीत समाजवादी पार्टीला प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करावा लागेल. भाजपाला त्याचा फायदा मिळू शकेल;  पण तो अप्रत्यक्ष!

विधानसभा निवडणुकीनिमित्ताने राज्यसभेतले बहुमत वाढवण्याची संधी भाजपाला मिळेल का हा महत्त्वाचा मुद्दा राहील. परंतु एवढ्यावर प्रश्न संपत नाही. विधानसभा निवडणुकीनंतर जुलै महिन्यात राष्ट्रपती निवडणूक होणार आहे. त्या निवडणुकीतले लक्ष्यभेदृही विधानसभा निवडणुकीचे लक्ष्यभेदाशी जोडले गेले आहे हे भाजपाला लक्षात घ्यावे लागेल. काँग्रेससमोरही हे दुहेरी लक्ष्यभेद आहेच. त्यामुळे दोन्ही पक्षांना तुलनेने लांबचा विचार करूनच दोस्ती, युती, आघाडीचे राजकारण करणे अपरिहार्य होऊन बसणार. तिथेच त्यांचे यशापयश बांधले जाणार! 'उठापटक की राजनीती' हे आतापर्यंत उत्तरप्रदेशच्या राजकारणाचे वैशिष्ट्य राहिले आहे. ह्याही वेळी त्या राजकारणाला ऊत येईल असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

पंजाब आणि गोवा ह्या दोन राज्यात आम आदमी पार्टीला आशा आहे. आम आदमी पार्टीच्या दृष्टीने भाजपा हा एक नंबरचा शत्रू आहे. गोव्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे फुटीर नेते वेलिंग हे भाजपासमोर आव्हान उभे करू शकतील. चाळीस आमदारांची संख्या असलेल्या ह्या छोट्याशा राज्यात निवडणुकीच्या चित्रात त्यामुळे पुष्कळच पडू शकतो. मणीपूर हे राज्य संख्याबळानुसार काँग्रेसला अनुकूल आहे तर पंजाबमध्ये काँग्रेस पक्षात अजूनही थोडी घुगधगी शिल्लक राहिली आहे. तिथे भाजपापेक्षा संयुक्त अकाली दलाचा जोर अधिक आहे. उत्तराखंड मात्र घुमजावच्या राजकारणासाठी प्रसिध्द आहे. पंजाबात बेकारी, मादक द्रव्यांची वाहतूक ह्या प्रश्नांचे स्वरूप अत्यंत उग्र झालेले आहेत. खुद्द पंतपर्धान वगळता केंद्रात भाजपा नेत्यांविरूध्द भ्रष्टाचाराचा आरोप झालेला नसला तरी राज्यात मात्र अनेक भाजपा नेत्यांविरूध्द भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत.

एकपंचमांश भारतात होणा-या विधानसभा निवडणुका ही निव्वळ नाणेफेक नाही. बिहारप्रमाणे मोदींचा अश्वमेध यज्ञ रोखण्याचे साम्रर्थ्य ह्या निवडणुकीत निश्चित आहे. अर्थसंकल्पाची तारीख बदलून ते आधीच सादर करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. ह्या निवडणुकीत उत्तरप्रदेश आणि पंजाबसाठी भरघोस तरतुदी करण्याचा मार्ग अवलंबला जाणार हे कोणालाही कळण्यासारखे आहे. हे प्रकरण जरी निवडणूक आयोगापुढे नेण्यात आले असले तरी त्यात निव्वळ राजकारणाखेरीज फारसा मुद्दा नाही. ह्यापूर्वीही अर्थसंकल्पाची ताऱीख मागेपुढे करण्यात आल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. गेल्या पंचवीस वर्षांत शेषन ह्यांच्या काळापासून आचारसंहितेची बरेच स्तोम माजवण्यात आले. परंतु निवडणुकीतल्या सामूहिक भ्रष्टाचाराला आळा बसलेल नाही. आदिवासींसाठी वेगळी तरतूद, वैधानिक मंडळे इत्यादि उपाययोजना करण्यात आल्या; परंतु त्यातून ठोस असे काहीच निष्पन्न झालेले नाही. निवडणुकीतला पैशाचा खेळ सुरूच राहणार. नोटबंदीमुळे त्यात फारसा फरक पडेल असे वाटत नाही. ह्या एकंदर परिस्थितीमुळए आताच निवडणुकीच्या निकालाचा लंबक कुणीकडे झुकेल ह्यावर भाष्य करणे य़ोग्य ठरणार नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

नेताजी आणि भईयाजी!

पक्षान्तर्गत प्रतिस्पर्ध्यास पक्षातून काढून टाकणे, गरजेनुसार त्याला पुन्हा पक्षात प्रवेश देणे, खुर्चीवरून खाली खेचणे, पुन्हा खुर्चीवर बसवणे, फाटाफूट आणि त्यानंतर आवश्यक वाटले तर दोन्ही गटांचे विलीनीकरण, आकाश दुमदुमून सोडणारा जयजयकार हे सगळे भारतीय राजकारणाचे वैशिष्टय जेथून जन्मले त्या उत्तरप्रदेशातच त्याच शैलीच्या राजकारणाचा आणखी एक अध्याय लिहीला गेला! एके काळी काँग्रेसमध्ये असे राजकारण रंगत होते. त्याच शैलीत गेले तीन दिवस समाजवादी पार्टीत हे राजकारपण रंगले. मुलायमसिंग यादव ह्यांनी स्थापन केलेल्या समाजवादी पार्टीत 'राजनीती की जगह राजनीती और रिलेशन्स की जगह रिलेशन्स' असे वैशिष्ट्य ह्याही राजकारणात दिसून आले. चरणस्पर्शापासून ते सार्वजनिक ठिकाणी गळाभेट हेही उत्तरप्रदेशच्या राजकारणापेकी एक वैशिष्ट्य. समाजवादी पार्टीत रंगलेल्या राजकारणाचा थोडाफार तपशील इकडेतिकडे. परंतु रंग मात्र तितकेच गहिरे! जे घडले ते यादवकुळाला साजेसे होते अशीच ग्वाही इतिहासाला द्यावी लागेल; इतिहास लिहीला गेलाच तर!

ह्या राजकारणाची सुरूवात झाली ती फेब्रुवारीत होणा-या विधानसभा निवडणुकीत तिकीटाच्या यादीवरून. नेताजी मुलायमसिंग हे समाजवादी पक्षाचे राष्ट्रीय नेते तर त्यांचे बंधू शिवपाल यादव हे अखिलेशच्या मंत्रिमंडळात एक मंत्री आणि सपाचे प्रदेशाध्यक्षदेखील. शिवपाल यादव आणि नेताजी मुलायमसिंग ह्यांना दोघांना जवळचे. बंधू शिवपाल हे मुलायमसिंगांचे जुने सहकारी. मध्यंतरीच्या काळात पार्टी सोडून गेलेले अमरसिंग पुन्हा समाजवादी पार्टीत परत आलेले. अखिलेशविरोधक शिवपाल ह्यांची अमरसिंगांशी जवळीक तर पार्टीतून हकालपट्टी झालेले राज्यसभा सदस्य रामगोपाल यादव हे अखिलेशजींचे जवळचे मित्र. अमरसिंग ह्यांच्यावाचून मुलायमसिंगांचे पान हलत नाही. शिवपाल आणि अमरंसिंगांच्या सल्ल्याने सुरू झालेल्या तीन दिवसांच्या ह्या खेळाची अखेर अखिलेशजींची समादवादी पार्टीच्या प्रमुखपदी नेमणुकी होण्यात झाली. रविवारी तर ह्या खेळाने उत्कर्षबिंदू गाठला. अखिलेशजींना 6 वर्षांसाठी पक्षातून हाकलणा-या खुद्द नेताजी आणि प्रत्यक्ष पिताजी असलेल्या मुलायमसिंग ह्यांनाच रविवारच्या अधिवेशनात पार्टीच्या नेतेपदावरून पायउतार व्हावे लागले.

सपाचे संस्थापक असलेल्या मुलायमसिंगांना आता पार्टीच्या मार्गदर्शकाची भूमिका बजवावी लागणार आहे. त्यांच्यावर हा अनवस्था प्रसंग त्यांचे पुत्र अखिलेशजी ह्यांनी आणला असे म्हणण्यापेक्षा तिकीट यादीत अखिलेशजींना नको असलेली नावे घुसवणारे काका शिवपाल आणि सल्लागार अमरसिंग ह्यांनी आणला. दोघांनी दिलेला बदसल्ला मुलायमसिंगांनी स्वीकारल्यामुळे आला असे म्हणणे जास्त योग्य ठरेल. तिकीटवाटपाचे भांडण कुठपर्यंत लांबवावे ह्याचे भान ना नेताजींना राहिले ना त्यांना. बदसल्ला देणा-यांना राहिले. नेताजींनी मुख्यमंत्री अखिलेशजींनाच सहा वर्षांसाठी पार्टीतून काढून टाकले. अगदी काँग्रेसस्टाईल!  बडतर्फीच्या पार्श्वभूमीवर थेट पित्याशी दोन हात करण्यासाठी अखिलेशजी सिध्द झाले. ह्या काळात चुलतभाऊ खासदार रामगोपाल यादव आणि 229 आमदारांनी अखिलेशजींना साथ दिली.

आगामी निवडणुकीत समाजवादी पार्टीच्या हाताताली सत्ता हिसकावून घेण्यासाठी भाजपा आणि बहुजन समाज पार्टी टपलेली असताना समाजवादी पार्टीत हा बखेडा उभा राहणे अत्यंत धोक्याचे आहे हे समाजवादी पार्टीतल्या बच्च्या बच्च्याला माहित होते. नेताजी आणि त्यांचे सल्लागार अमरसिंग आणि बंधू शिवपाल यादवना मात्र ते उमगले कसे नाही ह्याचे आश्चर्य वाटते. समाजावादी पार्टीचे मुस्लिम नेते आझमखान ह्यांना मात्र ते लक्षात आले. भाजपा आणि बसपा ह्या दोन शत्रूंपासून समाजवादी पार्टीस वाचवण्यासाठी आझमखाननी उचल खाल्ली. मुलायमसिंगांना राजकीय परिस्थितीची जाणीव करून देण्याची कामगिरी बजावत असताना त्यांनी पितापुत्राची दिलजमाई घडवून आणण्याचा निकराचा प्रयत्न केला. तो यशस्वीही झाला. प्राप्त परिस्थितीत अखिलेशजींनी आणखी एक पाऊल पुढे टाकले. पित्याचा योग्य तो मान राखण्यास त्यांची ना नव्हती हे त्यांनी चरणस्पर्श वगैरे करून दाखवून दिलेले होतेच. रविवारी बोलावलेल्या पार्टीच्या खास अधिवेशनात त्यांनी सर्वांच्या साक्षीने मुलायमसिंगांना मार्गदर्शक घोषित करून पार्टी नेतृत्वाची सूत्रे अखिलेशजींनी स्वतःच्या हातात घेतली. मुलायमसिंगांनाच पदमुक्त केले. त्यामुळे त्यांचे सल्लागारही आपोआप गारद झाले. न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी!

समाजवादी पार्टीच्या नेतृत्वात बदल झाल्यामुळे मुस्लिमाधिष्ठित राजकारणाकडून विकासाभिमुख राजकारणाकडे उत्तरप्रदेशाचा प्रलास सुरू होईल का? आझमखानांच्या मदतीने अखिलेशजी समाजवादी पार्टीच्या नेतेपदी आले हे खरे; परंतु स्वतःची विकासपुरूष अशी प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न त्यांनी मुख्यमंत्रीपदावर आल्यापासून चालवलेला आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली उत्तरप्रदेशात समाजवादी पार्टी पुन्हा सत्तेवर आली तर त्यांच्या प्रयत्नास नक्कीच वेग येईल. नव्या मनुचा नवा शिपाई म्हणून ते ओळखले जातील का हा खरा प्रश्न आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com