संपापेक्षा हातमिळवणी का नाही?

आजपासून राज्यातले शेतकरी म्हणे संपावर गेले आहेत. स्वामीनाथन् आयोगाच्या शिफारशी मान्य करा, शेतीच्या सातबाराचा उतारा कोरा करा ( म्हणजे त्यांच्या सातबाराच्या उतारावरील कर्जाचा बोझा काढून टाका ) आणि त्यांना नवे पीक घेण्यासाठी शून्य व्याजाने कर्ज मिळावे, 60 वर्षे वयाच्या वृध्द शेतक-यांना निवृत्तीवेतन सुरू करा इत्यादि मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे. उन्हाळी पीक घेणा-या शेतक-यांची संख्या अत्यल्प आहे. त्यामुळे शेतक-यांनी संप पुकारला तरी तो निरर्थक ठरल्यखेरीज राहणार नाही अशी शंका शेतीची ज्यांना काडीचीही माहिती नाही त्यांना येऊ शकतो. परंतु उन्हाळा असो की हिवाळा मुंबईला भाजीपाला आणि दुधाचा पुरवठा शेतकरीवर्गाकडूनच होतो. अन्नधआन्याचा पुरवठा मात्र देशभारातून होत असतो. आता शेतकरी संपावर गेल्याने मुंबई शहराला भाजीपाला आणि दुधाचा पुरवठा होणार नाही. म्हणून शेतक-यांचा संप यशस्वी झाल्याचा दावा शेतक-यांच्या नेत्यांकडून केला जाईल.

सत्तरच्या दशकात मंबईकरांनी संपाचा भरपूर अनुभव घेतला आहे. वाहतूक कर्मचा-यांची सूत्रे संपसम्राट म्हणून नावारूपाला आलेले नेते जॉर्ज फर्नांडिस ह्यांनी चक्का जाम केला की मुंबई बंद होत असे. ह्या संपात मुंबईला वेठीस धरणे महत्त्वाचे होते. शेतक-यांच्या संपाचा उद्देशही मुंबईला लक्ष्य करण्याचा दिसतो. फडणवीस सरकारबरोबरच्या वाटाघाटी अयशस्वी झाल्यामुळे हा संप करण्यात येत असल्याचे जाहीर झाले आहे. ह्या संपात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यातही कृषी माल विक्रीसाठी पाठवला जाणार नाही. परंतु शेतक-यांचा संप आणि वाहतूक कर्मचा-यांचा संप ह्यात मूलतः फरक आहे. किमान महिन्याचे धान्य आणि आठवड्याचा भाजीपाला साठवून ठेवला जातो हे पाहता आठवडाभर तरी संपाची झळ फारशी कुणाला बसणार नाही. संपाची झळ कुणाला बसलीच तर रोजच्या जेवणासाठी लागणारे धान्य रोजच्या रोज खरेदी करणा-या दुर्बळ घटकास!  ह्या दुर्बळ घटकात शेतमजूरही आले. परंतु संपकर्त्यांना असे वाटते की त्यांच्या संपामुळे मंत्रालयात बसणारे नोकरशाह आणि खासगी कचे-या आणि प्रसारमाध्यमांत काम करणा-या चाकरमान्यांना शेतक-यांच्या संपाची झळ बसणार! म्हणजे ह्या वर्गाचे डोके ठिकाणावर येणार!!

व्यापारी, दुकानदार, वाहतूकदार ह्यांचे अधुनमधून संप घोषित होणे हे राज्यात काही नवे नाही. परंतु त्या संपातून काय निष्पन्न होते हे आजवर कधीच स्पष्ट झालेले नाही. ह्याचा अर्थ संप वा संपसदृश सामूहिक कृती त्यांनी करू नयेच का? शेतक-यांच्या समस्यांबद्दल पूर्ण सहानुभूती बाळगूनही ह्या संपाला पाठिंबा देता येणार नाही. ह्याचा अर्थ शेतक-यांच्या प्रश्नांची तड लागूच नये असा नाही. खरीप हंगाम अक्षरशः काही दिवसांवर आला तरी शेतक-यांनकडे पेरणीयोग्य शेत तयार करण्यासाठी शेतक-यांच्या हातात पैसा नाही. बीबियाणे, खते तयार ठेऊन प्रत्यक्ष पेरणी सुरू करण्यासाठी लागणारा पैसा मुळातच शेतक-यांकडे नाही. संप पुकारण्यापूर्वी संप लढवण्याचा अनेक प्रकारचा तपशील तयार ठेवावा लागतो. त्यात संप लढवण्यासाठी लागणा-या काळात येणा-या खावटी खर्चाची तजवीज हा महत्त्वाचा तपशील असतो. खाण्याचा खर्च आठपंधरा दिवसांसाठीही करू न शकल्यामुऴे अनेकदा कामगारांना संप मागे घ्यावा लागल्याचा इतिहास आहे. ह्यापूर्वीच्या संपटाळेबंदीचा इतिहास नजरेखाली घातला तर हे सहज लक्षात येईल. शेतक-यांच्या संपात पहिला बळी भाजी आणि दुध पुरवठा करणा-या शेतक-यांचा जाईल. म्हणजेच नाशिक आणि पुणे ह्या जिल्ह्यातील भाजी पिकवणारे तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील दूध संकलन करणा-या हजारों केंद्रांचे नुकसान होऊ शकेल. न्वहे होणारच. सध्या कार्यरत असलेले दुग्धप्रकल्प अद्यावत् असल्याने अन्य दुग्धजन्य पदार्थांचे काही काळ उत्पादन सुरू ठेवण्याचे त्यांन शक्य आहे. जो संप चिघळणार आहे तो मोडून काढण्याच्या उद्देशाने सरकारने जिल्हा प्रशासनाला सूचना दिल्या आहेत. शेतमाल कृषी उत्पन्न बाजार समित्यात ज्यांना आणायचा आहे त्यांना पोलिस संरक्षण देण्याच्या सूचनाही जिल्हा प्रशसनास देण्यात आल्या आहेत. तरीही कृषी मालाचे लिलाव काही दिवस बंद ठेवण्याचे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यातील अडत्यांनी ठरवले आहे. ह्या परिस्थितीत दूध आणि भाजीपालाच्या उत्पन्नावर गुजराण करणा-या शेतक-यांनी संपातून अंग काढून घेतल्यास संप बारगळल्यात जमा राहील.

खरेतर, शेती क्षेत्र राजकारणमुक्त करण्याची योग्च वेळ आहे. परंतु सरकार आणि शेतक-यांच्या संपास पाठिंबा देणारे राजकीय पक्ष ह्यांना मात्र ही शेतकरी संपावरून होणारी कुस्ती निकाली व्हावी अशी इच्छा दिसते. गेल्या वर्षीं पाऊसपाणी चांगले झाल्याने पीकपाणी चांगले झाले होते. ह्या वर्षीं शेतक-यांना त्याचा फायदा व्हावा अशी अपेक्षा असताना संपाचे हे पाऊल टाकण्यात आले. गेल्या साठ वर्षांत शेतकरी आंदोलन म्हणजे पिकवलेला माल बाजारात न आणता तो रस्त्यावर ओतून देण्याचा प्रकार अशी प्रतिमा तयार झाली आहे. ही शेतक-यांची प्रतिमा तयार होण्यास काँग्रेसइतकेच सध्या सत्तेवर असलेला भाजपाही तितकाच जबाबदार आहे.

गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन होणार असल्याचा अंदाच सरकारने प्रसृत केला होता. त्यानुसार उत्पन्न 271.98 मेट्रिक टन होईल असे कृषी खात्याने जाहीर केले होते. त्यात भात 108.86 टन तर गहू 96.64 टनाचे उत्पन्न होईल असे म्हटले होते. भरड धान्याचे 44.34 दशलक्ष टन तर कडधान्याचे 22.14 दशलक्ष टन उत्पन्न होईल असाही अंदाज कृषी खात्याकडून व्यक्त करण्यात आला होता. कडधान्याचे उत्पन्न वाढवूनही डाळींचे वाढलेले अफाट भावखाली आल्यासारखे चित्र निर्माण झाले होते. परंतु नंतर नंतर हे चित्र पुसट झाले. त्यात महाराष्ट्र सरकारने गेल्या वर्षीं तूर आयात केली होती. गोदामात साठवून ठेवलेल्या तुरीचे काय करायचे हा प्रश्न सरकारपुढे उभा राहिला. बाजारात तुरी आणि सरकार आणि लोक ह्यांच्यात मात्र नेहमीप्रमाणे मारामारी, असा प्रकार पाहायला मिळाला.  

सरकारने शेतक-यांना पुरेसा हमी भाव वाढवून देण्याचा दावाही सरकारने केला आहे. परंतु बाजारात आलेला शेतीमाल कुणी खरेदी केला हे कळण्यास मार्ग नाही. दिल्लीच्या सुपर मार्केटमध्ये एखाद्या मालाची टंचाई निर्माण झाल्यासारखे वाटले की बड्या व्यापा-यांना पाचारण करून त्यांना परदेशातून माल आणण्याचे परमिट दिले जाते. सरकारचा हा खाक्या वर्षानुवर्षे सुरू आहे. त्यामुळे गेली कित्येक वर्षे आपण बृहतचीनमधून आलेल्या कडधान्यापासून बनवलेल्या डाळी खात आहोत. परंतु नोकरी पेशातील लोकांना त्याचा थांगपत्ता नाही.

सामान्य माणसाला अन्नधान्याची गरज असते असा ग्राहकांचा फार मोठा वर्गमात्र अन्नधान्याच्या महागाईमुळे कायमचा त्रस्त आहे. सरकारी आकडेवारी आणि शेतक-यांच्या संप ह्यात कुठे मेळ बसत नसल्यामुळे गोंधळला आहे. आपल्यापर्यंत पोहोचणारा निकृष्ट मालालाही तोच भाव आणि उत्कृष्ट तसेच दर्जेदार मालाचाही तोच भाव ही वस्तुस्थिती त्याच्या पचनी पडलेली नाही. त्याचे अर्थशास्त्र कुणी समजून द्यायला तयार नाही.

दुग्धोत्पादनाच्या बाबतीत भारताची प्रगती केल्याचे सरकारी यंत्रणांकडून वारंवार सांगितले गेले. ते खरेही आहे. डेअरी उत्पादन 1983 साली 500 दशलक्ष टन होते. ते 2013 साली 769 टनांवर गेले. परंतु दुग्धोत्पादनाचे भाव सतत का वाढते आहेत ह्याचा खुलासा करताना कुणीच दिसत नाही. बातम्या येतात त्या मेळघाटमधील कुपोषणामुळे बळी पडणा-या तान्ह्या मुलांच्या! दुग्धोत्पादनात भारताचा जगात पहिला नंबर आहे. जगात जेवढे दुग्धोत्पादन होते त्यापैकी 18 टक्के दुग्धोत्पादन भारतात होते. दुग्धोत्पादनात भारताखालोखाल अमेरिकेचा नंबर लागतो. चीन, पाकिस्तान, आणि ब्राझील ह्या देशांचा नंबर लागतो. 1970 पासून दक्षिण आशियाई देशात दुग्धोत्पादनाचे धडाकेबाज कार्यक्रम राबवण्यात आले. ह्या पार्श्वभूमीवर परकी गुंतवणकीपासून होणारे अपचन टाळण्यासाठी शेती उत्पादनाचे धडाकेबाज कार्यक्रम राबवण्याची गरज आहे. त्यासाठी तरी पक्षीय राजकारण बाजूला सारून सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांना हातमिळवणी करता येणार नाही का?

रमेश झवर

www.rameshzawar.com