त्रिवार तलाकला तलाक!

तलाक शब्दाचा त्रिवार उच्चार केला की मुस्लिम महिलांना घटस्फोट देण्याच्या प्रथा रद्द करणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालाने दिल्यामुळे विचारी मुस्लिम समाजातील महिलांना न्याय मिळणार खरा! परंतु निकालपत्राताला जोडण्यात आलेल्या न्या. केहर आणि न्या. नझीर ह्यांच्या भिन्न मतपत्रिकेमुळे ह्या निकालपत्रात मेख मारली गेली आहे. त्रिवार तलाकचा उच्च्रार केला की पत्नीला घटस्फोट देण्याच्या प्रथेला हनफी विचारांचा 1400 वर्षांपासून पूर्ण पाठिंबा आहे, असा उल्लेख करून न्या. केहर ह्यांनी हृया प्रकरणाचा चेंडू अलगदपणे संसदेच्या कोर्टात ढकलला आहे. निकालाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हाच कायदा असे मानून मुस्लिम समाजासाठी घटस्फोटविषयक स्वतंत्र करण्याची गरज नाही असे भाजपावाल्यांना वाटत असेल तर तो निव्वळ भ्रम आहे. जगातील अनेक मुलिम देशांनी ज्याप्रमाणे तलाक पध्दतीत इष्ट फेरफार केले त्याप्रमाणे भारतालाही तलाकच्या रूढ पध्दतीत कायद्याने इष्ट फेरफार करावे लागतील असा निकालपत्राचा सरळ सरळ अर्थ आहे.

तलाकची रूढ पध्दत ही धार्मिक स्वातंत्र्याची मुभा देणा-या घटनेच्या 14 व्या कलमाचा भंग करणारी आहे हे न्यायमूर्ती ललित, न्या नरिमन तसेच न्या. कुरियन ह्यांनी निःदिग्ध म्हटल्यामुळे तलाकविषयक प्रथेला तलाक देणारा कायदा सरकारला करावाच लागेल. विशेष म्हणजे ज्या अर्जावर हे निकालपत्र देण्यात आले तो अर्ज करणा-या पाची महिला तलाकपीडित असून राजकारणाशी त्यांचा संबंध नाही. म्हणजे मुस्लिम स्त्रियांना छळणा-या समस्येला तोंड फोडले ते मुस्लिम महिलांनीच. ह्याउलट मुस्लिम स्त्रियांच्या समस्येकडे पाहण्याचा काँग्रेससकट सा-याच राजकीय पक्षांचा दृष्टीकोन राजकीय स्वार्थापलीकडे गेला नाही. 1985 साली शहा बानो प्रकरणी न्यायालयीन निर्णयावर बोळा फिरवण्यासाठी त्यावेळचे पंतप्रधान राजीव गांधी हयांनी जातीने प्रयत्न केले होते. मुस्लिम मतांचा धोका पत्करण्यास ते तयार नव्हते. नव्या परिस्थितीत लाकचा मुद्दा लावून धरणा-या पंतप्रधान मोदी ह्यांना मुस्लिम समाजाने पाठिंबा दिला आहे. किंबहुना तसा तो नसता तर त्यांनी तलाकचा मुद्दा त्यांनी लावून धरलाच नसता. परंतु तलाकचा मुद्दा लावून धरणे वेगळे आणि घटनात्मक तरतुदी बाजूस सारून तोंडी तलाकच्या पध्दतीला तलाक देणारा नवा कायदा संमत करून घेणे वेगळे. तलाकविषयक नवा कायदा संमत करून घेणे ही त्यांच्या नेतृत्वाची कसोटी ठरणार आहे.

तलाकसंबंधीचा स्वतंत्र कायदा संमत करणारे विधेयक आणायचे तर त्यांना संदीय घटनात्मक बदलास हात घालावा लागणार. त्यासाठी त्यांना काँग्रेसचे सहकार्यही मिळवावे लागणार. तलाकविषयक निकालाचे काँग्रेसने स्वागत केले असले तरी संसदीय राजकारणचा एक भाग म्हणून तलाकविषयक कायद्यातील एखाद्या तरतुदीस विरोध करण्याचा पवित्रा काँग्रेस घेणारच नाही असे आज घडीला म्हणता येणार नाही. फाल्तू मद्द्यावरून सरकार उलथून पाडण्याचे उद्योग करण्याच्या बाबतीत काँग्रेस माहीर आहेच. अर्थात आज सत्तेवर असलेल्या त्या काळच्या विरोधकांनीदेखील हेच केले आहे. हे एकूणच भारतीय राजकारणाचे प्राक्तन! कोणी कोणावर टीका करावी!! मुल्ला-मौलवींच्या तालावर नाचणार-या मुस्लिम समाजातील स्त्रियांची पुरूषांच्या वर्चस्वातून सुटका करण्यासाठी तलाकविषयक कायदा सरकार जोपर्यंत संसदेत संमत करून घेत नाही तोपर्यंत ह्या निकालाचा फारसा उपयोग नाही हे लौकरच दिसून येईल. असा कायदा संमत करायचा म्हणजे मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यात हस्तक्षेप न करण्याची गेल्या साठ वर्षात सरकारने घेतलेली भूमिका बदलण्यासारखे ठरणार असून तीच खरी डोकेदुखी ठरू शकते.

मुस्लिम समाजाचे नको तितके लाड काँग्रेस सरकार करत आहे अशी टीका भाजपाकडून सुरूवातीपासून केली जात होती. ही टीका करताना टिकेची दुसरी विधायक बाजू मांडण्याचाही तत्कालीन भाजपा नेते लालकृष्ण आडवाणी आणि अटलबिहारी वाजपेयी ह्यांना विसर पडला नाही. ती दुसरी बाजू म्हणजे मुस्लिम समाजास देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करणे! त्यावर मुस्लिम सत्यशोधक समाजाची स्थापना करून हमीद दलवाई वगैरेंनी मोलाचे कार्य केले. दलवाई मुस्लिम समाजाचे असूनही ते मुस्लिम समाजाचे वैरी ठरले. काँग्रेसनेही त्यांना फारसे जवळ केले नाही. हा नवा कायदा संमत व्हायचा असेल तर भाजपा आणि काँग्रेस ह्या दोन्ही पक्षांना तात्पुरत्या का होईना मैत्रीसाठी कमेकांसमोर हात पुढे करावा लागेल. पंतप्रदान नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेस नेते राहूल गांधी ह्या गोघांचीही ती कसोटी ठरेल.  

तलाकविषयक कायदा ही कितीही समाजहिताचा असला तरी हा कायदा संसदीय राजकारणात सापडणार नाही हे सरकारला पाहावे लागले. भाजपात उच्च स्तरावर हाताच्या बोटावर मोजण्यएवढे का होईना, घरोब्याचे मुस्लिम नेते आहेत. भाजपा नेत्यांवर आणि मुस्लिम समाजावर असलेल्या प्रभाव टाकण्याची संधी त्यांना मिळू शकेल. मागे अरीफ बेग हे मध्यप्रदेशातील मुस्लिम नेत्यांनी भाजपा सोडून पुन्हा काँग्रेसप्रवेश केला होता. 'भाजपा में दुम हिलानी पडती है' असे उद्गार त्यांनी पक्ष सोडताना काढले होते. सध्याच्या भाजपाताल मुस्लिम नेत्यांना तलाकविषयक कायद्याचे हिरीरीने समर्थन करावे लागेल. त्याचवेळी मुस्लिम समाजाला ह्या कायद्याचे महत्त्व पटवून देण्याचे कामही करावे लागले. ही अवघड कामगिरी ते पार पाडू शकतील का? ह्यात त्यांना यश मिळाले तरच मुस्लिम समाजाला भारतीय समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे अडवानी पूर्वीच्या पिढीतील नेत्यांनी पाहिलेले स्वप्न साकार होऊ शकेल. अल्पसंख्यांकांना घटनेने दिलेले संरक्षणविषय तरतुदीला तलाकविषयक कायदा अपवाद केला पाहिजे अशी भूमिका त्यांना घ्यावी लागेल. दोनतृतियांश बहुमताचा अभाव ही काय चीज आहे ह्याचा भाजपाला नव्याने प्रत्यय येणारच!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

नारायणा, आता धाव!

गेल्या वर्षा दीडवर्षांत देशातील कॉर्पोरेट क्षेत्राला जणू काही ग्रहणच लागले आहे. एक लाखात नॅनो कार देण्याचे आणि टाटा स्टील कंपनीस जगातील पोलाद उद्योगाताल जगातली अग्रगण्य कंपनी करण्याचे स्वप्न उधळून लावण्याचा प्रयत्न करणा-या सायरस मिस्त्रींना टाटा समूहाच्या अध्यक्षपदावरून रतन टाटांनी हटवले होते. आता इन्फोसिस ह्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दोन नंबरच्या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल सिक्का ह्यांच्याविरूध्द कंपनीचे सहसंस्थापक नारायण मूर्ती ह्यांनी उभे केलेल्या वादळामुळे विशाल सिक्का ह्यांनी सरळ राजिनामा देऊन टाकला. आपल्या स्वप्नांचा चक्काचूर करणारे धोरणच सायरस मिस्त्री राबवत होते असा रतन टाटांचा आक्षेप होता तर भागधारकांना जबाबदार असलेल्या कंपनीचा कारभार हाकण्यासंबंधीचे सर्व संकेत विशाल सिक्का ह्यांनी पायदळी तुडवले आहेत असे नारायण मूर्तींचे म्हणणे. आपल्याला पद, पैसा किंवा अधिकार ह्यापैकी काहीएक नको असेही नारायण मूर्ती ठासून सांगत आहेत!

उधळपट्टीचे, चुकीचे निर्णय घेण्याचे ज्याच्यावर आरोप आहे त्याने आरोपांच्या चौकशीचे काम वकिली फर्मला देऊन स्वतःला निर्दोष सिध्द करून घेतले, असा नारायण मूर्तींचा दावा आहे. भागधारकांच्या हितासाठीच आपण सारे निर्णय घेतल्याचा दावा सायरस मिस्त्री हेही करत होते. नारायण मूर्तीही भागधारकांचे मूर्तीमंत कैवारी. सॉफ्टवेअर क्षेत्रात होणा-या बदलांकडे लक्ष देऊन व्यावसायिक धोरणात बदल केले नाही तर कंपनीच्या भवितव्याला निश्चतपणे धोका उत्पन्न होईल असे विशाल सिक्कांचे म्हणणे आहे. संचालक मंडळातील अनेक संचालकांचा त्यांना पाठिंबा आहे. विशाल सिक्कांनी राजिनामा द्यायला नको होता, असे कंपनीचे अध्यक्ष आर शेषशायी ह्यांना वाटते. सिक्कांच्या जागी बाहेरून लायक व्यक्ती जरी आणली तरी त्या व्यक्तीला कंपनी चालवताना अनंत अडचणींना तोंड द्यावे लागणार. मुख्य म्हणजे नारायण मूर्तींच्या सासूबाईछाप स्वभावाला कसे तोंड द्यायचे ही समस्या नव्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यालाही भेडसावल्याखेरीज राहणार नाही! खुद्द शेषशायींच्या मनातही कंपनीचे अध्यक्षपद सोडण्याचा विचार तीन वेळा येऊन गेला होता.

इन्फोसिसमध्ये कोण बरोबर कोण चूक हे ठरवणे इतके सोपे नाही. एकीकडे नारायण मूर्तींसारख्या खंद्या संस्थापकाने उपस्थित केलेले मुद्दे तर दुसरीकडे आयटी क्षेत्रातील जिवघेण्या स्पर्धेत पुढे जाण्यासाठी जे काही करावे लागेल ते जिद्दीने करण्याची मनाची तयारी ठेवणारा कंपनीचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी ह्यांच्यात सुरू असलेली रस्सीखेच थांबवायची कशी? माहितीक्षेत्रात कंपनी स्थापन करून ती नावारुपाला आणण्याच्या बाबतीत नारायण मूर्तींचा सिंहाचा वाटा होता हे तर वादातीत आहे. परंतु कंपनीतले नवी विटी नवे राज्य शांतपणे पाहत बसणे त्यांना शक्य नाही हेही खरे आहे. ह्या सगळ्याचा एक निश्चित परिणाम संभवू शकतो आणि तो म्हणजे कंपनीचे तीनतेरा वाजण्याचा! नव्वदच्या दशकात स्थापन झालेल्या तंत्रज्ञानात्मक सेवा देणा-या कंपनीच्या जीवित्वाला निर्माण झालेला हा अभूतपूर्व धोकाच म्हणावा लागेल. आजवर पिढी आणि जुनी पिढी ह्यांच्यात संघर्ष, व्यवस्थापनातली खाबूगिरी, तंत्रज्ञांचा अहंकारी स्वभावामुळे कंपनीच्या कारभारावरील पकड सुटणे, राजकारण्यांकडून होणारा उपद्रव, भाऊबंदकीसारखे ताणतणाव, लोभी कामगार संघटनांच्या मनमानी मागण्या इत्यादींमुळे बंद पडलेल्या अनेक कंपन्या भारतातल्या कॉर्पोरेट जगताने पाहिल्या आहेत. आता कार्पोरेट जगावर कुणीच मालक नसलेले कंपनीचे संस्थापक आणि कंपनीचे नवे वारसदार ह्यांच्यात उद्भवलेला संघर्ष पाहण्याची वेळ आली आहे. इन्फोसिसमधला संघर्ष हा मालकी हक्कावरून उद्भवलेला नाही. संघर्ष उसळला आहे तो कंपनीचालनावरून. तीव्र मतभेदामुळे इन्फोसिसच्या अस्तित्वाला लगेचच धोका उत्पन्न होणार नाही हे मान्य. परंतु सामान्य भागधारकांना त्याचा फटका बसला हे नाकारता येत नाही. इन्फोसिसमध्ये गेली दीड वर्षे सुरू असलेल्या संघर्ष विकोपाला गेल्यावर कंपनीचे भागभांडवल शुक्रवारी 10 टक्क्यांनी खाली आले. रुपयात मोजायचे तर ह्या संकटाची शुक्रवारपर्यंतची किंमत 22500 कोटी रूपये आहे. अजून किती खाली येणार ह्याबद्दल अंदाज बांधता येणार नही. ह्या संकटाला नारायण मूर्तींचा अहंकार कारणीभूत आहे की अगदी स्वाभाविकपणे दिसून येणारी जनरेशन गॅप अधिक कारणीभूत आहे ह्यावर मतप्रदर्शन करणे सोपे नाही. परंतु ही परिस्थिती वेगळ्या प्रकारे धोकादायक ठरणारी आहे. न संपणारे मतभेद आणि त्यातून कंपनीच्या मूळावर येऊ शकणारा राजिनामा हे व्यापक लोकहिताच्या दृष्टीने योग्य नाही. कॉर्पोरेट जगात  उद्भवलेल्या ह्या धोक्याला अनेक परिमाण आहेत. कंपनीचे एक संचालक आणि कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ह्यांच्यातील संघर्षाची परिणती शेअर बाजाराचा उत्साह संपवणारी आहे. मार्केट कोसळणे नवे नाही. परंतु ज्या कारणामुळे मार्केट कोसळले ते नवे आहे. झाली. मार्केट कोसळणे  हा झाला एक भाग. त्याखेरीज सॉफ्टवेअर निर्यात क्षेत्राच्या अब्रूचे धिंडवडे निघणार ते वेगळेच. सेवाक्षेत्रावर थोडेफार अवलंबून असलेल्या वित्तक्षेत्राची हानीदेखील ठरलेलीच!

नारायणा, आता धाव! इन्फोसिसमधील सगळ्यांना सन्मती दे.

रमेश झवर

यमक जुळवलेले 'प्रवचन'

15 ऑगस्ट हा पंतप्रधानांचा उत्सव तर 26 जानेवारी हा राष्ट्रपतीचा दिवस! दोन्ही दिवशी राष्ट्राचे नेतृत्व करणा-या पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती ह्या दोन्ही नेत्यांना मानवंदना देण्याचा प्रघात पहिल्या स्वातंत्र्यदिनापासून आणि प्रजासत्ताक भारताच्या निर्मिर्तीपासून सुरू झाला. आपला देश उत्सवप्रिय. त्यामुळे प्रजासत्ताक दिनीचे लष्करी संचलन आणि स्वातंत्र्यदिनीचे पंतप्रधानांचे लाल किल्ल्यावर ध्वजवंदनानंतर राष्ट्राला उद्देशून केलेले तासाभरचे भाषण ह्या दोन्हीत खंड पडण्याचा प्रश्नच येत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वतः भाषणप्रिय स्वभावाचे. भाषण देण्यीच त्यांना खूप आवडते. परंतु इतरांचे विचार ऐकण्याची मात्र त्यांना फारशी आवड नाही हे गेल्या तीन वर्षांत लोसभेतील त्यांच्या उपस्थितीवर नजर टाकल्यास सहज लक्षात येईल. 'लोकतंत्र मतपत्रा'पुरते सीमित राहू नये अशी कोटी करून लोकशाही रीतीला आपण फारसे महत्त्व देत नाही हे त्यांनी सांगून टाकले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतीय उपखंडात प्रातिनिधिक लोकशाही व्यवस्था स्वीकारण्याखेरीज भारतापुढे पर्याय नव्हता असे त्या काळातल्या विचारवंतांना वाटत होते. म्हणूनच प्रातिनिधिक लोकशाहीचा स्वीकार करण्यात आला. एकदा 'प्रातिनिधिक लोकशाही'चा स्वीकार केल्यानंतर निवडणूक, प्रचार, मतपत्रिका, लोकप्रतिनिधी, परमतसहिष्णुता, सभागृह चालवण्याचे नियम, चर्चेतून निष्पन्न होणारे हितकारक मुद्दे हे सगळे कितीही तापदायक असले तरी त्या स्वीकारण्यावाचून गत्यंतर राहात नाही. निवडणूक घेण्याच्या काटेकोर पध्दतीमुळेच भाजपाला बहुमत मिळाले आणि म्हणूनच पंतप्रधानापदावर येण्यीच संधी नरेंद्र मोदींना मिळाली. देशाच्या विकासाचे मंधन करण्याची आणि त्यानुसार कृती करण्याचीही संधी त्यांना मिळाली!

तासाभराच्या भाषणात कोणतीही नवी घोषणा करण्याऐवजी पंतप्रधान मोदींनी आपल्या तीन वर्षांच्या कारकिर्दीत घेतले गेलेले निर्णय आणि त्या निर्णयांची तितकीच धडाकेबाज अमलबजावणी कशी करण्यात आली ह्याचा मोदींनी घेतलेला धावता आढावा निश्चित मनोरंजक होता. मनोरंजक ह्यासाठी 'सुदर्शनचक्रधारी मोहनपासून ते चरखाधारी मोहनपर्यंत' ते 'बीजपासून बाजार'तक संधी मिळेल तेव्हा त्यांनी यमक जुळवत भाषण पुढे चालू ठेवले. 21व्या शतकाच्या सुरूवातीच्या दिवशी म्हणजे 1 जानेवारी 2000 रोजी ज्यांचा जन्म झाला आणि 1 जानेवारी 2018 रोजी ज्यांना वयाचे अठरावे वर्ष लागणार अशा तरुणांनी 2022 सालपर्यंत देशाचा सर्वांगीण विकासाचे स्वप्न साकार करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. कामगार कायदे बदलण्यात आले, कारखानदारी स्थापन करण्यासाठी भरून द्य्वा लागणा-या पंधरा फॉर्मऐवजी आता फक्त पाचच फॉर्म भरून द्यावे लागणार वगैरे अनेक बाबींचा मोदींनी आपल्या भाषणात लोकांसमोर ठेवल्या ते ठीकच आहे. आपल्या प्रवचनात ( गुजरातीत भाषणाला 'प्रवचन' म्हणतात! ) ते सरकारने केलेल्या कामाच्या गुणवर्णनाची प्रचिती मानवींना ( गुजरातीत माणसाला मानवी असा शब्दप्रयोग करतात. ) म्हणजेच 'प्या-या देशवासियां'ना अजूनतरी आलेली नाही. रूळाचा सांधा बदलताना थोडा त्रास होणारच ह्या प्रचलित सत्याची त्यांनी अशी सुरेख झाकपाक केली!

नोटबंदी आणि जीएसटी ह्या दोन महत्त्वपूर्ण निर्णयांची अमलबजावणी करताना सरकारला जे यश मिळाले त्याचे समर्थन अर्थमंत्री अरूण जेटली हे करतच होते. स्वातंत्र्यदिनी मोदींनी जेटलींच्या भाषणांना अवलंकारांचे कोंदण बहाल केले. पुरोगामी लोकशाही सरकारच्या काळातला भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणला नसता तर कदाचित कदाचित मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाला सत्ता मिळाली नसती. म्हणूनच ह्या उपयुक्त मुद्द्यावर मोदी बोलले नसते तर त्यांना चैन पडली नसती!  मात्र, भ्रष्टाचारी अधिका-यांची गय केली जाणार नाही, अकार्यक्षम अधिका-यांची नोकरीतून हकालपट्टी करू इत्यादि 'सुशासना'शी संबंधित एकाही मुद्द्यावर त्यांनी भाष्य करण्याचे टाळले हे लोकांना जरा खटकलेच असेल. इमानदार नागरिकांना प्रोत्साहन देण्याची सरकारची भूमिका बरोबर आहे. परंतु सरकारच्या ह्या भूमिकेचा निरपवाद प्रत्यय आजून लोकांना यायचा आहे. उलट, त्रास वाढल्याची भावना अधिक आहे. ह्य संदर्भात 'आधीच्या राज्यकर्त्यांना साठ वर्षे दिली होती; आम्हाला किमान दहा वर्षे तरी द्या'  असा युक्तिवाद करून वेळ मारली जात आहे. सरकारी कारभाराबद्दल कुणी ब्र काढला की त्याला 'देशद्रोही' ठरवले जाते त्याचे काय? सत्ताप्राप्तीनंतर विचारवंत, कलावंतांच्या आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न तर झालेला होताच. आता मोदी सरकराची गाठ सामान्य माणसांशी आहे. त्याची दिशाभूल करण्यासाठी खोटा प्रचाराच्या व्हिडिओ क्लीपचा व्हाटस्अपवर भडिमार सुरू आहेच. मोदींच्या लफंग भक्तांपुढे सामान्य लोकांचा निभाव लागणे शक्य नाही. ह्या वर्गाल दिलासा मिळावा म्हणून भ्रष्ट अधिका-यांची गय केली जाणार नही असे एखादे वाक्यही मोदींना उच्चारावेसे वाटले नाही.

पीकविमा, घरखरेदीसाठी स्वस्त व्याजदर, अल्पदराने मुबलक कर्जे वगैरे निर्णयांची त्यांनी आपल्या घोषणात आठवण देशाला करून दिली. परंतु घरखरेदी कर्जाचे हप्ते फेडण्याइतके उत्पन्नच मुळी लाखो लोकांना मुळातच नाही. नोकरीची हमी नाही की कायम उत्पन्नाचा भरवसा नाही. व्याजदर कमी करून लाखो वृध्दांच्या तोंडातला सुखाचा घास आपण काढून घेतोय् आणि पिढ्या न पिढ्या त्यांच्याकडे असलेले सुरक्षा कवच आपण काढून घेतोय् ह्याचे सरकारला भान उरले नाही. औद्योगिक कायद्यात करण्यात आलेले बदल फक्त गुंतवणूदारांना अनुकूल आहेत. श्रम हेच ज्यांचे भांडवल आहे त्यांना कौशल्यविकासाचा मानभावी सल्ला देण्याचे अजून सुरू आहे. देशाला अभिमान वाटावा अशी कामगिरी बजावणा-या आयटी क्षेत्राची गौरव करायचा मात्र त्यांच्या खस्ता हालतबद्दल मौन पाळायचे हा सरेआम दुटप्पीपणा आहे. परंतु आयटी क्षेत्रात दहा-दहा वर्षे काम करणा-या मध्यमवर्गिय कुटुंबातून आलेल्या मुलांचा रूदनस्वर ऐकायला सरकार तयार नाही हे कटु वस्तुस्थिती अधोरेखित झाली. ह्या तरुणांसाठी एखादी ठोस योजना जाहीर करावी असे मोदी सरकारला वाटत नसावे. म्हणूनच अभिमान आणि स्वाभिमानापलीकडे मोदी अजून जायला तयार नाहीत. स्वराज्याप्रमाणे सुराज्यही आपोआप येत नसते. सुशासन तर निश्चितच येत नाही. ते आणण्यासाठी सरकरालाच पुडाकार घ्यावा लागणार आहे. तसा प्रयत्न सरकार निश्चितपणे करणार ह्याची खात्री पटवणारे एखादे वाक्य जरी त्यांनी उच्चारले असते तर त्यांच्या प्रवचनास प्रामाणिकपणाची जोड लाभली असती. ते ख-या अर्थाने सुराज्याचे चिंतन ठरले असते.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

मराठा लाँग मार्च

आरक्षण आणि अन्य मागण्यांसाठी महाराष्ट्रभऱ विखुरलेला लाख मोलाचा मराठा समाज बुधवारी राजधानीत ‘एक’ झाला! राज्याच्या अनेक शहरात शिस्तबध्द मोर्चे काढण्याचा उपक्रम यशस्वी करून दाखवल्यानंतर मुंबई शहरात हा मोर्चा आयोजित करण्यात आला. मराठावर्गातर्फे काढण्यात आलेल्या ह्या मोर्चाने कधी काळी चीनमध्ये पीपल्स पार्टीतर्फे काढण्यात आलेल्या काढण्यात आलेल्या ऐतिहासिक ‘लाँग मार्च’ची आठवण करून दिली. मराठा समाजातर्फे काढण्यात आलेल्या ह्या मोर्चाला ‘मराठा लाँग मार्च’ संबोधलेले कदाचित स्वतःला राजकीय तज्ज्ञ म्हणवून घेणा-यांना आवडणार नाही. त्यांना हे वर्णन अप्रस्तुत वाटेल. चीनमध्ये काढण्यात आलेल्या ऐतिहासिक लाँगमार्चच्या उद्दिष्ट्यांप्रमाणे मराठा मोर्चाची उद्द्ष्ट्ये भले मोठमोठाली नसतील; परंतु जी काही उद्दिष्ट्ये मोर्चासाठी निश्चित करण्यात आली ती सुस्पष्ट असून त्यात नेमकेपणा आहे. म्हणूनच मोर्चेक-यांना आणि मोर्चाच्या नेत्यांना वापरून घेण्याचा प्रयत्न राजकारण्यांना करता आला नाही. मुंबईत आजवर निघालेल्या हजारों मोर्चांचा ज्याप्रमाणे राजकीय फायद्यासाठी उपयोग घेण्यात आला त्याप्रमाणे मराठा मोर्चाचा राजकीय फायद्यासाठी कोणाला उपयोग  करून घेता येणार नाही. असा फायदा करून घेता येईल ह्या विचाराने मोर्चात घुसलेल्या शेलार आणि राणे ह्यांना मोर्चेक-यांनी खड्यासारखे बाजूला काढले. मुख्य म्हणजे मोर्चा ज्या कारणाने हमखास अपेशी ठरत आला आहे त्या हिंसाचाराला, बेशिस्तीलाही ह्या मोर्चात स्थान मिळाले नाही. संयम हे मोर्चाचे बलस्थान असते. हा संयम मराठा मोर्चात सुरूवातीपासून शेवटपर्यंत पाळण्यात आला. विशिष्ट जातीसमूहाच्या उन्नतीसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला तरी जातीयवादाने हा मोर्चा डागाळला नाही. मराठा समाजाचा मोर्चा म्हणून हा मोर्चा ओळखला गेला तरी मराठा हा जातीपेक्षा वर्गसमूह म्हणूनच जास्त ओळखला गेला आहे.

महाराष्ट्राचा इतिहास पर्यायाने आपापासातल्या लढायांचा, फाटाफुटीचा इतिहास आहे! आपापसातले वैमनस्य बाजूला सारण्यात मराठा समाज यशस्वी झाला. राजकीय सत्तेसाठी मराठा मंडळी एकत्र आल्याची इतिहासात अनेक उदाहरणे आहेत. आपल्या मागण्या राज्याच्या सर्वोच्च नेत्याच्या कानी घालण्यासाठी मोर्चा नेणे हे तसे राजकीय हत्यारच! नोक-यात आरक्षण मिळण्यात काही कायदेशीर अडचणी आहेत म्हणून आरक्षणाची मागणी वगळता बाकी बहुतेक मान्य राज्याच्या सत्ताधा-यांना मान्य कारव्या लागल्या. त्यादृष्टीने सरकारकडून पावलेही पडली आहेत. परंतु अनेक मागण्या मान्य झाल्या तरी त्या मागण्यांची जोपर्यंत समाधानकारक निष्पत्ती होत नाही तोपर्यंत मागण्या मान्य झाल्या असे म्हणता येत नाही. म्हणूनच रेटा मागे न घेण्याचा निर्धार मोर्चाच्या नेत्यांनी व्यक्त केला आहे. आंदोलनाचे मराठावर्गाने उपसलेले  हत्यार आता सहजासहजी म्यान होणार नाही हे स्पष्ट आहे.

मराठा मोर्चाची टवाळी करणारी कुजबूज मात्र अजून थांबलेली नाही. मराठा समाजातील अनेक नेते सत्तेवर असूनही मराठा समाज मागे कसा असा एक सवाल उपस्थित केला जातो. मुळात हा प्रश्न राजकीय ‘गुगली’ आहे. एखाद्या समाजाचा नेता मंत्री आहे ह्याचा अर्थ घटनेची, कायद्याची आणि राजकीय चौकट ओलांडून वाट्टेल तसा कारभार करण्याची त्याला मुभा नाही. घटनाविरोधी निर्णयही त्याला घेता येत नाही. गेल्या साठ-पासष्ठ वर्षांत मागासवर्गीय, अन्य मागासवर्गीयांच्या आणि आदिवासींच्या नेत्यांनी राजकारण्यांवर दबाव आणून आपापल्या समाजाची उन्नती करण्यासाठी जे जे काही करता येणे शक्य होते ते करण्यासाठी सरकारला भाग पाडले. ब्राह्मण आणि शहाण्णव कुळी मराठा समाजाने मात्र असा प्रयत्न करून पाहिला नाही. हे दोन्ही समाज तसे अल्पसंख्यच. परंतु विशाल राजकारणाचा आभासात अडकल्याने आणि खोट्या अहंकाराच्या जाळयात सापडल्यामुळे इतरांनी जे सामान्य लाभ पदरात पाडून घेतले तेही त्यांना पदरात पाडून घेता आले नाही. सवलती मिळण्यासाठी ‘आर्थिक मागासलेपण’ ही त्यांची मागणी रास्त खऱी;  पण त्यासाठी जो राजकीय इच्छाशक्ती आणि रेटा लावण्यासाठी चे खंबीर नेतृत्त्व लागते ते  राजकारणतरबेज मराठा आणि ब्राह्मणसमाजाकडे नव्हते. स्वार्थी राजकारणामुळेही त्यांना सत्यस्थितीचे आकलन झाले नाही.

शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण ही मराठा समाजाची प्रमुख मागणी आहे. ही मागणी सहजासहजी मान्य होण्यासारखी नाही हे मराठा समाजाला माहित नाही असे मुळीच नाही. मराठा मोर्चामुळे आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर न्यायालयीन आणि संसदीय व्यापीठावर विचारमंथन सुरू करण्याखेरीज देशापुढे पर्याय उरणार नाही. ह्या विचारमंथनातून ‘आर्थिक मागासलेपण’चा निकष निष्पन्न होऊन त्यावर राजकीय सहमती होण्यासारखी आहे. एकतर मराठा समाजाला आरक्षण द्या अथवा सगळेच आरक्षण सरसकट काढून टाकून ‘आर्थिक मागासलेपणा’च्या निकषावर आधारित आरक्षण मान्य करा, हे नवे परिमाण आरक्षणाच्या प्रश्नाला प्राप्त होण्यासारखे आहे. कदाचित हे परिमाण प्राप्त होईल किंवा होणार नाही. मराठा आरक्षणाची मागणी मान्य होऊन बाकींच्याचे आरक्षण आपोआपच निर्र्थक ठरू शकेल.

राजकारणधुरंधर मराठा समाजाच्या मोर्चाचे फलित काय असा फाल्तू प्रश्न विचारण्यात अर्थ नाही. मराठा समाजाची दुःसाध्य एकजूट, स्वार्थप्रेरित राजकारण्यांना अटकाव, निरर्थक पक्षीय राजकारण करणा-यांना चाप इत्यादी अनेक बाबी ह्या मोर्चाच्या निमित्ताने पुढे आल्या आहेत. ‘जनता आयी है सिंहासन खाली करो’ ह्यासारख्या भंपक घोषणांचा जमाना संपला हेही  मोर्चाचे फलित आहे. सार्वत्रिक भल्याचे राजकारण करा अन्यथा खुर्ची सोडा हा लोकशाहीचा मूलमंत्र पुनरज्जीवित होण्याचा दिवस लांब नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

पनगढिया आणि उर्जित

नरेंद्र मोदी सरकारच्या कारभाराला कंटाळून नीती आयोगाचे अध्यक्ष नीती आयोगाचे अध्यक्षपद सोडून अमेरिकेला परत चालले तर गव्हर्नरपदाच्या खुर्चीला घट्ट पकडून बसायला मिळावे म्हणून सरकारला हवी म्हणून दरकपात करून रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. उर्जित  पटेल करून मोकळे झाले. विशेष म्हणजे नीती आयोगाचे अध्यक्षपद सांभाळण्यासाठी ह्याच पनगढियांना अमेरिकन विद्यापीठाचे प्राध्यापकपद सोडायला लावून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भारतात आणले होते तर दरकपातीस नकार देणा-या रघुराम राजनना मुदतवाढ देण्याऐवजी अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनी डॉ. उर्जित पटेलना रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी बसवले होते.

मंगळवारी पतधोरण जाहीर करताना गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल ह्यांनी पाव टक्का रेपो रेट कमी केली. परंतु ती हवी तितकी भरघोस म्हणजे अर्धा टक्का नाही. त्यामुळे अर्थमंत्रायालयाचे शेपूट वाकडे ते वाकडेच राहिले. महागाई कमी करणे एवढीच काय ती आपली जबाबदारी असल्याचे डॉ. उर्जित पटेल समजून चालले आहेत, असा शालजोडीचा अहेर अर्थमंत्रालयाने त्यांना द्यावा हे देशभरात लोकांना खेदजनक वाटले असेल. खुद्द डॉ. पटेल ह्यांना मात्र तसे वाटलेले दिसत नाही. भूतपर्व गव्हर्नर रघुराम राजन हा 'चिदंबरमचा माणूस' म्हणजे काँग्रेसधार्जिणा असल्याने ते आपले मुळीच ऐकणार नाही असा समज अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनी गृहित धरले होते. परंतु डॉ. उर्जित पटेल हा त्यांचा माणूस! त्यानेही ऐकू नये म्हणजे हे फार झाले!

वास्तविक देशाचे आर्थिक धोरण अर्थमंत्र्यांनी ठरवायचे आणि वित्तीय धोरण रिझर्व्ह बँकेने ठरवायचे अशी सुस्पष्ट परंपरा भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हापासून अस्तितवात आली आहे. त्या परंपरेला थेट छेद देण्याचे धाडस आतापर्यंत सरकारने केले नाही. ते धाडस न करण्यामागे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नरपदाच्या घटनात्मक स्वायत्ततेची बूज राखण्याचाच भाग होता.  ह्याचा अर्थ पतधोरणावरून अर्थमंत्र्यांशी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरचे मतभेद झाले नाहीत असे नाही. अनेकदा उच्च अधिका-यांचे मतभेद सरकारला सहन करावे लागतात. मुळात रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नरपद किंवा मुख्य निर्वाचन आयुक्ताचे पद स्वायत्त ठेवण्यामागे राजकीय हस्तक्षेप टाळण्याचाच हेतू होता. मोदी सरकारच्या अर्थमंत्र्याने मात्र भारतात रूढ असलेल्या उदात्त परंरपेरची ऐसी की तेसी केली असे म्हणणे भाग आहे.

पन्नासच्या दशकापासून अस्तित्वात असलेले नियोजन मंडळ गुंडाळून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी टीम इंडिया स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला होता. पंतप्रधानांचा हा निर्णय एक वेळ समजण्यासारखा आहे. कारण, नियोजनाचे नाव सांगून नियोजन मंडऴाच्या सदस्य आपल्याला काम करू देणार नाही, अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भीती वाटलेली असू शकते. देशातील विद्वत्जनांचा एकंदर स्वभाव पाहता नियोजन मंडळाच्या अध्यक्ष असलेल्या पंतप्रधानांची भीती अनाठायी होती. नियोजन मंडळाच्या सदस्यांत एकमत नसतेच मुळी. म्हणून कुणीच पंतप्रधानांना विरोध करत नाही. परंतु विकासाच्या कामाचे नियोजन करताना अग्रक्रम ठरवण्याची गरज नेहमीच असते. चौफेर प्रगती ह्या धोरणाबद्दल मतैक्य असले तरी साधनसामुग्रीची कमतरता आणि विकासाची दिशा आणि गती ह्याबद्दलच्या तपशीलाबाबत मतभेद आहेत. प्रामाणिक मतभेद उपकारकही असतात. परंतु मोदी सरकारला प्रामाणिक मतभेद मान्य नाही अशी शँका वाटते.

पतधोरण जाहीर करताना महागाई कमी झाल्याचा शोध रिझर्व्ह बँकेला लागला. अर्थात किंमत आणि दरविषयक आकडेवारी रिझर्व्ह बँक स्वतः गोळा करते की ब्यूरो ऑफ स्टॅटेस्टिकल्सकडून घेतली जाते हे कळण्यास मार्ग नाही. व्याजदर कमी करण्याचा हट्ट धरणा-या अर्थमंत्रालयानेच महागाई कमी झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आणून दिले असावे. म्हणूनच रेपो दर कमी करण्याचे पाऊल उचण्याखेरीज रिझर्व्ह बँकेला गत्यंतर उरले नाही. हे पाऊल टाकताना रिझर्व्ह बँकेने मजेशीर युक्तिवाद केला आहे. लोकांना घरकर्ज स्वस्त मिळावे म्हणून व्याजदर कमी करण्यात येत आहे. व्याजदर कमी केल्यास अनेकांना घर परवडेल ही समजूतदेखील भ्रामक म्हटली पाहिजे. मुळात देशात बेकारी एवढी आहे की घरासाठी कर्ज घेण्याएवढे उत्पन्न फारच कमी जणांचे आहे. त्यामुळे बिल्डर मंडळींना बँकांनी दिलेला भरमसाठ पैसा मोकळा होऊऩ त्यांची घरे विकली जाण्याची शक्यता कमी आहे. बँकांचा एनपीए 15 लाख कोटींच्या घरात गेला असून अनेक बँका आणि कर्जदार कर्ज मिळण्यास अपात्र ठरले आहेत.

जीडीपीचा दर 7-8 टक्क्यांपर्यंत गेलाच म्हणून समजा, असा बातम्या मिडियात वारंवार पेरल्या जात आहेत. परंतु लोकांचे दरडोई उत्पन्न आणि दरडोई कर्ज किती आहे आणि ते किती राहील ह्याबद्दल कोणीच काही बोलत नाही. गरिबांच्या सब्सिडीला सरकारने हात लावला नाही हे खरे; परंतु आजचा मध्यमवर्गीय माणूस दिवसेंदिवस गरीब होत चालला आहे त्याचे काय? उच्च शिक्षणाचा आणि आरोग्य सेवेचा खर्च बहुतेकांच्या आवाक्याबाहेर गेला आहे हे वास्तव अर्थमंत्रालयास दिसत नाही का? नोटा बंदीच्या वेळी सहकारी क्षेत्रातील बँकास नोटा बदलून देण्याच्या परवानगी नाकारण्यात आली. तेव्हापासून बिघडलेले सहकारी बँकांचे आणि शेतक-यांचे अर्थतंत्र अजूनही ताळ्यावर आलेले नाही. उत्तरप्रदेश आणि महाराष्ट्रात कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली तरी बँकांकडे साचलेल्या जुन्या नोटांमुळे कर्जमाफीच्या घोषणेची अमलबजावणी करणे सहकारी बँकांना जवळ जवळ अशक्य झाले. त्याची दाद ना फिर्याद!  करोडो रुपयांची गुंतवणूक आली, पण कारखानदारीत वाढ होऊन बेकारी हटल्याचे चिन्ह दिसत नाही.

देशाचा ढळलेला आर्थिक समतोल कसा सावरता येईल ह्याची चिंता करत बसण्यापेक्षा पनगढिया अमेरिकेला परत निघाले आहेत. डॉ. उर्जित पटेल अर्थमंत्रालयाच्या तालावर फेर धरून नाचण्यास तयार आहेत. आता राहिले आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम! त्यांची त-हा काही और आहे. सब्सिडीचा हिशेब करण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा सर्व सब्सिडीपात्रांना एकगठ्ठा वीसपंचवीस हजार रुपयांचे 'उत्पन्न' देऊऩ टाकले की त्यांची कटकट मिटली असा बपुमोल सल्ला त्यांनी सरकारला दिला होता. 'विचारार्ह बाब' म्हणून तो सल्ला अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आलादेखील. त्यांच्या 'दे दान सुटे गिर्हान' टाईप योजनेवर अर्थात कुणीच विचार केला नाही हे नशिब!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com