त्रिवार तलाकला तलाक!

तलाक शब्दाचा त्रिवार उच्चार केला की मुस्लिम महिलांना घटस्फोट देण्याच्या प्रथा रद्द करणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालाने दिल्यामुळे विचारी मुस्लिम समाजातील महिलांना न्याय मिळणार खरा! परंतु निकालपत्राताला जोडण्यात आलेल्या न्या. केहर आणि न्या. नझीर ह्यांच्या भिन्न मतपत्रिकेमुळे ह्या निकालपत्रात मेख मारली गेली आहे. त्रिवार तलाकचा उच्च्रार केला की पत्नीला घटस्फोट देण्याच्या प्रथेला हनफी विचारांचा 1400 वर्षांपासून पूर्ण पाठिंबा आहे, असा उल्लेख करून न्या. केहर ह्यांनी हृया प्रकरणाचा चेंडू अलगदपणे संसदेच्या कोर्टात ढकलला आहे. निकालाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हाच कायदा असे मानून मुस्लिम समाजासाठी घटस्फोटविषयक स्वतंत्र करण्याची गरज नाही असे भाजपावाल्यांना वाटत असेल तर तो निव्वळ भ्रम आहे. जगातील अनेक मुलिम देशांनी ज्याप्रमाणे तलाक पध्दतीत इष्ट फेरफार केले त्याप्रमाणे भारतालाही तलाकच्या रूढ पध्दतीत कायद्याने इष्ट फेरफार करावे लागतील असा निकालपत्राचा सरळ सरळ अर्थ आहे.

तलाकची रूढ पध्दत ही धार्मिक स्वातंत्र्याची मुभा देणा-या घटनेच्या 14 व्या कलमाचा भंग करणारी आहे हे न्यायमूर्ती ललित, न्या नरिमन तसेच न्या. कुरियन ह्यांनी निःदिग्ध म्हटल्यामुळे तलाकविषयक प्रथेला तलाक देणारा कायदा सरकारला करावाच लागेल. विशेष म्हणजे ज्या अर्जावर हे निकालपत्र देण्यात आले तो अर्ज करणा-या पाची महिला तलाकपीडित असून राजकारणाशी त्यांचा संबंध नाही. म्हणजे मुस्लिम स्त्रियांना छळणा-या समस्येला तोंड फोडले ते मुस्लिम महिलांनीच. ह्याउलट मुस्लिम स्त्रियांच्या समस्येकडे पाहण्याचा काँग्रेससकट सा-याच राजकीय पक्षांचा दृष्टीकोन राजकीय स्वार्थापलीकडे गेला नाही. 1985 साली शहा बानो प्रकरणी न्यायालयीन निर्णयावर बोळा फिरवण्यासाठी त्यावेळचे पंतप्रधान राजीव गांधी हयांनी जातीने प्रयत्न केले होते. मुस्लिम मतांचा धोका पत्करण्यास ते तयार नव्हते. नव्या परिस्थितीत लाकचा मुद्दा लावून धरणा-या पंतप्रधान मोदी ह्यांना मुस्लिम समाजाने पाठिंबा दिला आहे. किंबहुना तसा तो नसता तर त्यांनी तलाकचा मुद्दा त्यांनी लावून धरलाच नसता. परंतु तलाकचा मुद्दा लावून धरणे वेगळे आणि घटनात्मक तरतुदी बाजूस सारून तोंडी तलाकच्या पध्दतीला तलाक देणारा नवा कायदा संमत करून घेणे वेगळे. तलाकविषयक नवा कायदा संमत करून घेणे ही त्यांच्या नेतृत्वाची कसोटी ठरणार आहे.

तलाकसंबंधीचा स्वतंत्र कायदा संमत करणारे विधेयक आणायचे तर त्यांना संदीय घटनात्मक बदलास हात घालावा लागणार. त्यासाठी त्यांना काँग्रेसचे सहकार्यही मिळवावे लागणार. तलाकविषयक निकालाचे काँग्रेसने स्वागत केले असले तरी संसदीय राजकारणचा एक भाग म्हणून तलाकविषयक कायद्यातील एखाद्या तरतुदीस विरोध करण्याचा पवित्रा काँग्रेस घेणारच नाही असे आज घडीला म्हणता येणार नाही. फाल्तू मद्द्यावरून सरकार उलथून पाडण्याचे उद्योग करण्याच्या बाबतीत काँग्रेस माहीर आहेच. अर्थात आज सत्तेवर असलेल्या त्या काळच्या विरोधकांनीदेखील हेच केले आहे. हे एकूणच भारतीय राजकारणाचे प्राक्तन! कोणी कोणावर टीका करावी!! मुल्ला-मौलवींच्या तालावर नाचणार-या मुस्लिम समाजातील स्त्रियांची पुरूषांच्या वर्चस्वातून सुटका करण्यासाठी तलाकविषयक कायदा सरकार जोपर्यंत संसदेत संमत करून घेत नाही तोपर्यंत ह्या निकालाचा फारसा उपयोग नाही हे लौकरच दिसून येईल. असा कायदा संमत करायचा म्हणजे मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यात हस्तक्षेप न करण्याची गेल्या साठ वर्षात सरकारने घेतलेली भूमिका बदलण्यासारखे ठरणार असून तीच खरी डोकेदुखी ठरू शकते.

मुस्लिम समाजाचे नको तितके लाड काँग्रेस सरकार करत आहे अशी टीका भाजपाकडून सुरूवातीपासून केली जात होती. ही टीका करताना टिकेची दुसरी विधायक बाजू मांडण्याचाही तत्कालीन भाजपा नेते लालकृष्ण आडवाणी आणि अटलबिहारी वाजपेयी ह्यांना विसर पडला नाही. ती दुसरी बाजू म्हणजे मुस्लिम समाजास देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करणे! त्यावर मुस्लिम सत्यशोधक समाजाची स्थापना करून हमीद दलवाई वगैरेंनी मोलाचे कार्य केले. दलवाई मुस्लिम समाजाचे असूनही ते मुस्लिम समाजाचे वैरी ठरले. काँग्रेसनेही त्यांना फारसे जवळ केले नाही. हा नवा कायदा संमत व्हायचा असेल तर भाजपा आणि काँग्रेस ह्या दोन्ही पक्षांना तात्पुरत्या का होईना मैत्रीसाठी कमेकांसमोर हात पुढे करावा लागेल. पंतप्रदान नरेंद्र मोदी आणि काँग्रेस नेते राहूल गांधी ह्या गोघांचीही ती कसोटी ठरेल.  

तलाकविषयक कायदा ही कितीही समाजहिताचा असला तरी हा कायदा संसदीय राजकारणात सापडणार नाही हे सरकारला पाहावे लागले. भाजपात उच्च स्तरावर हाताच्या बोटावर मोजण्यएवढे का होईना, घरोब्याचे मुस्लिम नेते आहेत. भाजपा नेत्यांवर आणि मुस्लिम समाजावर असलेल्या प्रभाव टाकण्याची संधी त्यांना मिळू शकेल. मागे अरीफ बेग हे मध्यप्रदेशातील मुस्लिम नेत्यांनी भाजपा सोडून पुन्हा काँग्रेसप्रवेश केला होता. 'भाजपा में दुम हिलानी पडती है' असे उद्गार त्यांनी पक्ष सोडताना काढले होते. सध्याच्या भाजपाताल मुस्लिम नेत्यांना तलाकविषयक कायद्याचे हिरीरीने समर्थन करावे लागेल. त्याचवेळी मुस्लिम समाजाला ह्या कायद्याचे महत्त्व पटवून देण्याचे कामही करावे लागले. ही अवघड कामगिरी ते पार पाडू शकतील का? ह्यात त्यांना यश मिळाले तरच मुस्लिम समाजाला भारतीय समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे अडवानी पूर्वीच्या पिढीतील नेत्यांनी पाहिलेले स्वप्न साकार होऊ शकेल. अल्पसंख्यांकांना घटनेने दिलेले संरक्षणविषय तरतुदीला तलाकविषयक कायदा अपवाद केला पाहिजे अशी भूमिका त्यांना घ्यावी लागेल. दोनतृतियांश बहुमताचा अभाव ही काय चीज आहे ह्याचा भाजपाला नव्याने प्रत्यय येणारच!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com