पनगढिया आणि उर्जित

नरेंद्र मोदी सरकारच्या कारभाराला कंटाळून नीती आयोगाचे अध्यक्ष नीती आयोगाचे अध्यक्षपद सोडून अमेरिकेला परत चालले तर गव्हर्नरपदाच्या खुर्चीला घट्ट पकडून बसायला मिळावे म्हणून सरकारला हवी म्हणून दरकपात करून रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. उर्जित  पटेल करून मोकळे झाले. विशेष म्हणजे नीती आयोगाचे अध्यक्षपद सांभाळण्यासाठी ह्याच पनगढियांना अमेरिकन विद्यापीठाचे प्राध्यापकपद सोडायला लावून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भारतात आणले होते तर दरकपातीस नकार देणा-या रघुराम राजनना मुदतवाढ देण्याऐवजी अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनी डॉ. उर्जित पटेलना रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी बसवले होते.

मंगळवारी पतधोरण जाहीर करताना गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल ह्यांनी पाव टक्का रेपो रेट कमी केली. परंतु ती हवी तितकी भरघोस म्हणजे अर्धा टक्का नाही. त्यामुळे अर्थमंत्रायालयाचे शेपूट वाकडे ते वाकडेच राहिले. महागाई कमी करणे एवढीच काय ती आपली जबाबदारी असल्याचे डॉ. उर्जित पटेल समजून चालले आहेत, असा शालजोडीचा अहेर अर्थमंत्रालयाने त्यांना द्यावा हे देशभरात लोकांना खेदजनक वाटले असेल. खुद्द डॉ. पटेल ह्यांना मात्र तसे वाटलेले दिसत नाही. भूतपर्व गव्हर्नर रघुराम राजन हा 'चिदंबरमचा माणूस' म्हणजे काँग्रेसधार्जिणा असल्याने ते आपले मुळीच ऐकणार नाही असा समज अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनी गृहित धरले होते. परंतु डॉ. उर्जित पटेल हा त्यांचा माणूस! त्यानेही ऐकू नये म्हणजे हे फार झाले!

वास्तविक देशाचे आर्थिक धोरण अर्थमंत्र्यांनी ठरवायचे आणि वित्तीय धोरण रिझर्व्ह बँकेने ठरवायचे अशी सुस्पष्ट परंपरा भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हापासून अस्तितवात आली आहे. त्या परंपरेला थेट छेद देण्याचे धाडस आतापर्यंत सरकारने केले नाही. ते धाडस न करण्यामागे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नरपदाच्या घटनात्मक स्वायत्ततेची बूज राखण्याचाच भाग होता.  ह्याचा अर्थ पतधोरणावरून अर्थमंत्र्यांशी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरचे मतभेद झाले नाहीत असे नाही. अनेकदा उच्च अधिका-यांचे मतभेद सरकारला सहन करावे लागतात. मुळात रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नरपद किंवा मुख्य निर्वाचन आयुक्ताचे पद स्वायत्त ठेवण्यामागे राजकीय हस्तक्षेप टाळण्याचाच हेतू होता. मोदी सरकारच्या अर्थमंत्र्याने मात्र भारतात रूढ असलेल्या उदात्त परंरपेरची ऐसी की तेसी केली असे म्हणणे भाग आहे.

पन्नासच्या दशकापासून अस्तित्वात असलेले नियोजन मंडळ गुंडाळून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी टीम इंडिया स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला होता. पंतप्रधानांचा हा निर्णय एक वेळ समजण्यासारखा आहे. कारण, नियोजनाचे नाव सांगून नियोजन मंडऴाच्या सदस्य आपल्याला काम करू देणार नाही, अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भीती वाटलेली असू शकते. देशातील विद्वत्जनांचा एकंदर स्वभाव पाहता नियोजन मंडळाच्या अध्यक्ष असलेल्या पंतप्रधानांची भीती अनाठायी होती. नियोजन मंडळाच्या सदस्यांत एकमत नसतेच मुळी. म्हणून कुणीच पंतप्रधानांना विरोध करत नाही. परंतु विकासाच्या कामाचे नियोजन करताना अग्रक्रम ठरवण्याची गरज नेहमीच असते. चौफेर प्रगती ह्या धोरणाबद्दल मतैक्य असले तरी साधनसामुग्रीची कमतरता आणि विकासाची दिशा आणि गती ह्याबद्दलच्या तपशीलाबाबत मतभेद आहेत. प्रामाणिक मतभेद उपकारकही असतात. परंतु मोदी सरकारला प्रामाणिक मतभेद मान्य नाही अशी शँका वाटते.

पतधोरण जाहीर करताना महागाई कमी झाल्याचा शोध रिझर्व्ह बँकेला लागला. अर्थात किंमत आणि दरविषयक आकडेवारी रिझर्व्ह बँक स्वतः गोळा करते की ब्यूरो ऑफ स्टॅटेस्टिकल्सकडून घेतली जाते हे कळण्यास मार्ग नाही. व्याजदर कमी करण्याचा हट्ट धरणा-या अर्थमंत्रालयानेच महागाई कमी झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आणून दिले असावे. म्हणूनच रेपो दर कमी करण्याचे पाऊल उचण्याखेरीज रिझर्व्ह बँकेला गत्यंतर उरले नाही. हे पाऊल टाकताना रिझर्व्ह बँकेने मजेशीर युक्तिवाद केला आहे. लोकांना घरकर्ज स्वस्त मिळावे म्हणून व्याजदर कमी करण्यात येत आहे. व्याजदर कमी केल्यास अनेकांना घर परवडेल ही समजूतदेखील भ्रामक म्हटली पाहिजे. मुळात देशात बेकारी एवढी आहे की घरासाठी कर्ज घेण्याएवढे उत्पन्न फारच कमी जणांचे आहे. त्यामुळे बिल्डर मंडळींना बँकांनी दिलेला भरमसाठ पैसा मोकळा होऊऩ त्यांची घरे विकली जाण्याची शक्यता कमी आहे. बँकांचा एनपीए 15 लाख कोटींच्या घरात गेला असून अनेक बँका आणि कर्जदार कर्ज मिळण्यास अपात्र ठरले आहेत.

जीडीपीचा दर 7-8 टक्क्यांपर्यंत गेलाच म्हणून समजा, असा बातम्या मिडियात वारंवार पेरल्या जात आहेत. परंतु लोकांचे दरडोई उत्पन्न आणि दरडोई कर्ज किती आहे आणि ते किती राहील ह्याबद्दल कोणीच काही बोलत नाही. गरिबांच्या सब्सिडीला सरकारने हात लावला नाही हे खरे; परंतु आजचा मध्यमवर्गीय माणूस दिवसेंदिवस गरीब होत चालला आहे त्याचे काय? उच्च शिक्षणाचा आणि आरोग्य सेवेचा खर्च बहुतेकांच्या आवाक्याबाहेर गेला आहे हे वास्तव अर्थमंत्रालयास दिसत नाही का? नोटा बंदीच्या वेळी सहकारी क्षेत्रातील बँकास नोटा बदलून देण्याच्या परवानगी नाकारण्यात आली. तेव्हापासून बिघडलेले सहकारी बँकांचे आणि शेतक-यांचे अर्थतंत्र अजूनही ताळ्यावर आलेले नाही. उत्तरप्रदेश आणि महाराष्ट्रात कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली तरी बँकांकडे साचलेल्या जुन्या नोटांमुळे कर्जमाफीच्या घोषणेची अमलबजावणी करणे सहकारी बँकांना जवळ जवळ अशक्य झाले. त्याची दाद ना फिर्याद!  करोडो रुपयांची गुंतवणूक आली, पण कारखानदारीत वाढ होऊन बेकारी हटल्याचे चिन्ह दिसत नाही.

देशाचा ढळलेला आर्थिक समतोल कसा सावरता येईल ह्याची चिंता करत बसण्यापेक्षा पनगढिया अमेरिकेला परत निघाले आहेत. डॉ. उर्जित पटेल अर्थमंत्रालयाच्या तालावर फेर धरून नाचण्यास तयार आहेत. आता राहिले आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम! त्यांची त-हा काही और आहे. सब्सिडीचा हिशेब करण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा सर्व सब्सिडीपात्रांना एकगठ्ठा वीसपंचवीस हजार रुपयांचे 'उत्पन्न' देऊऩ टाकले की त्यांची कटकट मिटली असा बपुमोल सल्ला त्यांनी सरकारला दिला होता. 'विचारार्ह बाब' म्हणून तो सल्ला अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आलादेखील. त्यांच्या 'दे दान सुटे गिर्हान' टाईप योजनेवर अर्थात कुणीच विचार केला नाही हे नशिब!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com