यमक जुळवलेले 'प्रवचन'

15 ऑगस्ट हा पंतप्रधानांचा उत्सव तर 26 जानेवारी हा राष्ट्रपतीचा दिवस! दोन्ही दिवशी राष्ट्राचे नेतृत्व करणा-या पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती ह्या दोन्ही नेत्यांना मानवंदना देण्याचा प्रघात पहिल्या स्वातंत्र्यदिनापासून आणि प्रजासत्ताक भारताच्या निर्मिर्तीपासून सुरू झाला. आपला देश उत्सवप्रिय. त्यामुळे प्रजासत्ताक दिनीचे लष्करी संचलन आणि स्वातंत्र्यदिनीचे पंतप्रधानांचे लाल किल्ल्यावर ध्वजवंदनानंतर राष्ट्राला उद्देशून केलेले तासाभरचे भाषण ह्या दोन्हीत खंड पडण्याचा प्रश्नच येत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वतः भाषणप्रिय स्वभावाचे. भाषण देण्यीच त्यांना खूप आवडते. परंतु इतरांचे विचार ऐकण्याची मात्र त्यांना फारशी आवड नाही हे गेल्या तीन वर्षांत लोसभेतील त्यांच्या उपस्थितीवर नजर टाकल्यास सहज लक्षात येईल. 'लोकतंत्र मतपत्रा'पुरते सीमित राहू नये अशी कोटी करून लोकशाही रीतीला आपण फारसे महत्त्व देत नाही हे त्यांनी सांगून टाकले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारतीय उपखंडात प्रातिनिधिक लोकशाही व्यवस्था स्वीकारण्याखेरीज भारतापुढे पर्याय नव्हता असे त्या काळातल्या विचारवंतांना वाटत होते. म्हणूनच प्रातिनिधिक लोकशाहीचा स्वीकार करण्यात आला. एकदा 'प्रातिनिधिक लोकशाही'चा स्वीकार केल्यानंतर निवडणूक, प्रचार, मतपत्रिका, लोकप्रतिनिधी, परमतसहिष्णुता, सभागृह चालवण्याचे नियम, चर्चेतून निष्पन्न होणारे हितकारक मुद्दे हे सगळे कितीही तापदायक असले तरी त्या स्वीकारण्यावाचून गत्यंतर राहात नाही. निवडणूक घेण्याच्या काटेकोर पध्दतीमुळेच भाजपाला बहुमत मिळाले आणि म्हणूनच पंतप्रधानापदावर येण्यीच संधी नरेंद्र मोदींना मिळाली. देशाच्या विकासाचे मंधन करण्याची आणि त्यानुसार कृती करण्याचीही संधी त्यांना मिळाली!

तासाभराच्या भाषणात कोणतीही नवी घोषणा करण्याऐवजी पंतप्रधान मोदींनी आपल्या तीन वर्षांच्या कारकिर्दीत घेतले गेलेले निर्णय आणि त्या निर्णयांची तितकीच धडाकेबाज अमलबजावणी कशी करण्यात आली ह्याचा मोदींनी घेतलेला धावता आढावा निश्चित मनोरंजक होता. मनोरंजक ह्यासाठी 'सुदर्शनचक्रधारी मोहनपासून ते चरखाधारी मोहनपर्यंत' ते 'बीजपासून बाजार'तक संधी मिळेल तेव्हा त्यांनी यमक जुळवत भाषण पुढे चालू ठेवले. 21व्या शतकाच्या सुरूवातीच्या दिवशी म्हणजे 1 जानेवारी 2000 रोजी ज्यांचा जन्म झाला आणि 1 जानेवारी 2018 रोजी ज्यांना वयाचे अठरावे वर्ष लागणार अशा तरुणांनी 2022 सालपर्यंत देशाचा सर्वांगीण विकासाचे स्वप्न साकार करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. कामगार कायदे बदलण्यात आले, कारखानदारी स्थापन करण्यासाठी भरून द्य्वा लागणा-या पंधरा फॉर्मऐवजी आता फक्त पाचच फॉर्म भरून द्यावे लागणार वगैरे अनेक बाबींचा मोदींनी आपल्या भाषणात लोकांसमोर ठेवल्या ते ठीकच आहे. आपल्या प्रवचनात ( गुजरातीत भाषणाला 'प्रवचन' म्हणतात! ) ते सरकारने केलेल्या कामाच्या गुणवर्णनाची प्रचिती मानवींना ( गुजरातीत माणसाला मानवी असा शब्दप्रयोग करतात. ) म्हणजेच 'प्या-या देशवासियां'ना अजूनतरी आलेली नाही. रूळाचा सांधा बदलताना थोडा त्रास होणारच ह्या प्रचलित सत्याची त्यांनी अशी सुरेख झाकपाक केली!

नोटबंदी आणि जीएसटी ह्या दोन महत्त्वपूर्ण निर्णयांची अमलबजावणी करताना सरकारला जे यश मिळाले त्याचे समर्थन अर्थमंत्री अरूण जेटली हे करतच होते. स्वातंत्र्यदिनी मोदींनी जेटलींच्या भाषणांना अवलंकारांचे कोंदण बहाल केले. पुरोगामी लोकशाही सरकारच्या काळातला भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणला नसता तर कदाचित कदाचित मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाला सत्ता मिळाली नसती. म्हणूनच ह्या उपयुक्त मुद्द्यावर मोदी बोलले नसते तर त्यांना चैन पडली नसती!  मात्र, भ्रष्टाचारी अधिका-यांची गय केली जाणार नाही, अकार्यक्षम अधिका-यांची नोकरीतून हकालपट्टी करू इत्यादि 'सुशासना'शी संबंधित एकाही मुद्द्यावर त्यांनी भाष्य करण्याचे टाळले हे लोकांना जरा खटकलेच असेल. इमानदार नागरिकांना प्रोत्साहन देण्याची सरकारची भूमिका बरोबर आहे. परंतु सरकारच्या ह्या भूमिकेचा निरपवाद प्रत्यय आजून लोकांना यायचा आहे. उलट, त्रास वाढल्याची भावना अधिक आहे. ह्य संदर्भात 'आधीच्या राज्यकर्त्यांना साठ वर्षे दिली होती; आम्हाला किमान दहा वर्षे तरी द्या'  असा युक्तिवाद करून वेळ मारली जात आहे. सरकारी कारभाराबद्दल कुणी ब्र काढला की त्याला 'देशद्रोही' ठरवले जाते त्याचे काय? सत्ताप्राप्तीनंतर विचारवंत, कलावंतांच्या आवाज बंद करण्याचा प्रयत्न तर झालेला होताच. आता मोदी सरकराची गाठ सामान्य माणसांशी आहे. त्याची दिशाभूल करण्यासाठी खोटा प्रचाराच्या व्हिडिओ क्लीपचा व्हाटस्अपवर भडिमार सुरू आहेच. मोदींच्या लफंग भक्तांपुढे सामान्य लोकांचा निभाव लागणे शक्य नाही. ह्या वर्गाल दिलासा मिळावा म्हणून भ्रष्ट अधिका-यांची गय केली जाणार नही असे एखादे वाक्यही मोदींना उच्चारावेसे वाटले नाही.

पीकविमा, घरखरेदीसाठी स्वस्त व्याजदर, अल्पदराने मुबलक कर्जे वगैरे निर्णयांची त्यांनी आपल्या घोषणात आठवण देशाला करून दिली. परंतु घरखरेदी कर्जाचे हप्ते फेडण्याइतके उत्पन्नच मुळी लाखो लोकांना मुळातच नाही. नोकरीची हमी नाही की कायम उत्पन्नाचा भरवसा नाही. व्याजदर कमी करून लाखो वृध्दांच्या तोंडातला सुखाचा घास आपण काढून घेतोय् आणि पिढ्या न पिढ्या त्यांच्याकडे असलेले सुरक्षा कवच आपण काढून घेतोय् ह्याचे सरकारला भान उरले नाही. औद्योगिक कायद्यात करण्यात आलेले बदल फक्त गुंतवणूदारांना अनुकूल आहेत. श्रम हेच ज्यांचे भांडवल आहे त्यांना कौशल्यविकासाचा मानभावी सल्ला देण्याचे अजून सुरू आहे. देशाला अभिमान वाटावा अशी कामगिरी बजावणा-या आयटी क्षेत्राची गौरव करायचा मात्र त्यांच्या खस्ता हालतबद्दल मौन पाळायचे हा सरेआम दुटप्पीपणा आहे. परंतु आयटी क्षेत्रात दहा-दहा वर्षे काम करणा-या मध्यमवर्गिय कुटुंबातून आलेल्या मुलांचा रूदनस्वर ऐकायला सरकार तयार नाही हे कटु वस्तुस्थिती अधोरेखित झाली. ह्या तरुणांसाठी एखादी ठोस योजना जाहीर करावी असे मोदी सरकारला वाटत नसावे. म्हणूनच अभिमान आणि स्वाभिमानापलीकडे मोदी अजून जायला तयार नाहीत. स्वराज्याप्रमाणे सुराज्यही आपोआप येत नसते. सुशासन तर निश्चितच येत नाही. ते आणण्यासाठी सरकरालाच पुडाकार घ्यावा लागणार आहे. तसा प्रयत्न सरकार निश्चितपणे करणार ह्याची खात्री पटवणारे एखादे वाक्य जरी त्यांनी उच्चारले असते तर त्यांच्या प्रवचनास प्रामाणिकपणाची जोड लाभली असती. ते ख-या अर्थाने सुराज्याचे चिंतन ठरले असते.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com