अस्त्रसंपन्न तरीही शस्त्रविपन्न

जगात सर्वात मोठे लष्कर चीनकडे असून त्या खालोखाल भारताचा नंबर लागतो. जमिनीवरील युध्दात पराक्रम गाजवण्याची आपल्या लष्कराची परंपरा आहे. 12 लाखांचे पायदळ सैन्य बाळगणा-या आपल्या लष्करातील जवान काटक, शूर आणि निधड्या छातीचे आहेत. अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात अणुबाँब तयार करण्यात भारताला यश मिळाल्याने भारत अण्वस्त्र बाळगणा-या देशाच्या पंगतीत जाऊन बसला. एरव्ही देश अस्त्रसंपन्न, परंतु पायदळाला लागणा-या बंदुकीच्या बाबतीत देश विपन्न! समग्र संरक्षणसिध्दतेचा विचार केल्यास निव्वळ अणुबाँब बाळगून भागत नाही. अणुबाँबबरोबर वेगवेगळ्या पल्ल्यांची प्रक्षेपणास्त्रे आणि शत्रूवर हल्ला करण्यासाठी वा बचाव करण्यासाठी सहज हाताळता येतील अशा छोट्या, लांब पल्ल्याच्या बंदुकांचीही लष्करास गरज असते. निरनिराळ्या पल्ल्याचे प्रक्षेणास्त्र आपल्याकडे चांगल्या प्रकारे तयार करून संशोधन संस्था आणि अंतराळ संशोधन केंद्राने जगात चांगलेच नाव कमावले. उत्कृष्ट तोफा, पाणबुड्या, युध्दनौका, लढाऊ विमाने इत्यादि शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीतही भारत मुळीच मागे राहिला नाही. हे सगळे खरे असले तरी शत्रूवर हल्ला करून त्याचा खात्मा करण्यासाठी लागण-या ज्या रशियन बनावटीच्या 7.62 व्यासाच्या आणि 800 मीटर पल्ल्याच्या ड्रॅगनाव्ह बंदुका नव्वदच्या दशकात आपले सैनिक वापरत होते त्याच बंदुका अजूनही वापरत आहेत! आपल्या लष्करात लहान बंदुकी आहेत. परंतु त्या 1200 मीटर्स पल्ल्याच्या नाहीत. थोडक्यात त्या अत्याधुनिक नाहीत. अगदी थोड्या अंतरावरील शत्रूंबरोबर उडालेल्या चकमकींत वापरण्याजोग्या छोट्या नऴ्यांच्या, 500 मीटर पल्ल्याच्या बंदुकी आणि अत्याधुनिक मशिन गन्सचीही आपल्याकडे वानवा आहे.  नव्या अत्याधुनिक बंदुका खरेदी करण्याचे प्रस्ताव लष्कराने सादर केले नाहीत असे नाही. वेगवेगळ्या इन्फट्ररी, रायफल बटालियन वगैरे पलटणी मिळून भारताला 8 लाख 18 हजार पाचशे अत्याधुनिक म्हणजे 1200 मीटर्स पल्ल्याच्या बंदुका, शत्रूंशी अगदी जवळून लढण्यासाठी लागणा-या 4 लक्ष 18 हजार तीनशे लहान नळ्याच्या बंदुकी लागतात. त्याखेरीज 43 हजार सातशे मशीन गन्सची गरज आहे ती वेगळीच. जगात एल 42 एन्फील्ड आणि एल115ए3 ए डब्ल्यू एम ह्या ब्रिटिश बनावटीच्या तसेच अमेरिकन बनावटीच्या एम21, एम 25 आणि एसआर25 ह्या बंदूका वापरल्या जातात. वाढीव पल्ल्याच्या बंदुका जगात उपलब्ध असताना त्या खरेदी करण्याची प्रकरणे लाल फितीत बंद होऊऩ पडली. आता ती प्रकरणे लालफीतून बाहेर काढण्याच्या दृष्टीने वातावरण तयार होत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत बंदुका खरेदी करताना भारताला तंत्रज्ञान देण्याची अट घातली जाते. ह्या अटीवरच विदेशातून खरेदी केल्या जातात. ते योग्यही आहे. लष्कराच्या साच्यात बसणारा अशा प्रकारचा प्रस्ताव 2016 साली सादर करण्यात आला. हा प्रस्ताव 7.62 कॅलिबरच्या 51 मिलीमीटर व्यासाची नळी असलेल्या बंदुकांच्या इस्राएलकडून खरेदी करण्याचा होता. ह्यापूर्वीचा प्रस्ताव 2006 साली सादर करण्यात आला. परंतु अवास्तव तांत्रिकतेच्या अटी आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे संरक्षण खात्यात निर्माण झालेले भीतीचे वातावरण ह्या दोन कारणांमुळे हा प्रस्ताव बरीच वर्षे पडून राहिला होता. तो शेवटी फेटाळून लावण्यात आला. दरम्यानच्या काळात इछापोर रायफल फ्रॅक्टरीत तयार करण्यात आलेल्या 7.62 कॅलिबरची आणि 51 मिलीमीटर व्यासाची नळी असलेल्या बंदुकींची लष्करात चाचणी सुरू झाली. त्यामुळे 2016चा प्रस्ताव रखडला. त्या लष्कराच्या चाचणीत ह्या बंदुका मार करण्यास अतिशय कमी पडतील असा अभिप्राय लष्कराने दिला. त्यामुळे संरक्षण खात्याला शेवटी 2016 चा प्रस्ताव मंजूर करावा लागला. आता टेंडर काढण्यास सरकारने परवानगी दिली आहे. लगेच धडाधड गोळीबार सुरू करण्यासाठी लागणार-या 500 मीटर पल्ल्याच्या बंदुकांचा खरेदी करण्याचाही प्रस्ताव सादर करण्यात आला. परंतु ह्याही बंदुका इस्रायएलकडूनच खरेदी करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. एकाच कंपनीकडून पुन्हा वेगळी शस्त्रे खरेदी करणे संरक्षण खात्याच्या नियमात बसत नसल्यामुळे हा प्रस्ताव फेटाळून लावण्यात आला. ह्या सगळ्या घोळामुळे इन्फंट्रीची बंदुकीची मागणी अजून तशीच आहे. अलीकडे 6 कमांडप्रमुख आणि 1 प्रशिक्षण कमांडप्रमुख मिळून 7 कमांडप्रमुखांची सरसेनापती जनरल बिपीन रावत ह्यांनी बैठक बोलावली. नव्या रायफली मिळवून देण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन जनरल रावत ह्यांनी दिले. आता सरक्षण मंत्रालय काय करते ते बघायचे. दरम्यानच्या काळात पाक किंवा चीनी लष्काराबोरबर चकमक उडण्याचा प्रसंग लष्करावर आला नाही हे नशीब. थेट युरोपला जोडणारा हायवे चीनला तयार करायचा आहे. ह्या हायवे प्रकरणावरून डोकलाम परिसरात बरीच गडबड उडाली. तेथे लगेच लष्करी तुकड्या पाठवण्यात आल्या. पण चीननेच त्यांच्या अंतर्गत कारणामुळे तूर्तास माघार घेतली. त्यामुळे आपल्या लष्कराला काही करावेच लागले नाही. मात्र, त्याचा फायदा घेऊन चीन भ्याला अशी आवई भक्तांनी लगेच उठवली! मनोहर पर्रीकर संरक्षण मंत्री असताना गोव्याची निवडणूक आली ते गोव्याचे मुख्यमंत्री होण्यासाठी निघून गेले. त्यानंतर अरूण जेटली ह्यांच्याकडे संरक्षण खात्याचा तात्पुरता कारभार सोपवण्यात आला. परंतु जीडीपी, व्याजदर असल्या विषयांचे भूत त्यांच्या मानगुटीवर बसलेले असल्याने संरक्षण खात्यासाठी काही करणे आवश्यक आहे ह्याचे त्यांना भान राहिले नाही. दरम्यान मंत्रिमंडळात खांदेपालट करण्याचा विचार पंतप्रधानांच्या मनात आला. लगेच मंत्रिमंडळात खांदेपालट करण्यात आलाही. निर्मला सीताराम ह्यांच्याकडे संरक्षण खाते आले. आता सैनिकांसाठी बंदुका खरेदी करण्याचा प्रस्ताव मार्गी लावण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. त्या काय करतात ते बघायचे! सैनिकांना आता नव्या अद्यावत् बंदुका केव्हा मिळतील हा खरा प्रश्न आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com