दुटप्पी समाजही दोषास्पद

अल्पवयीन पत्नीच्या संमतीवाचून तिच्याशी पतीने केलेला समागम हा बलात्कारच मानला पाहिजे, ह्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे समागमास संमती देणा-या भारतीय दंड संहितेतील तथाकथित अपवादात्मक तरतुदीच्या चिंधड्या उडाल्या. बलात्कारास कायदेशीरपणा बहाल करणा-या ह्या तरतुदीच्या चिंधड्या उडणे आवश्यकही होते. अल्पवयीन पत्नीबरोबरच्या समागमास हरकत न घेणारी भारतीय दंड संहितेतील ही अपवादात्मक तरतूद अजबच म्हटली पाहिजे. विशेष म्हणजे बालविवाह प्रतिबंधक कायदा आणि अल्पवयीन मुलामुलीचे लैंगिक अत्याचारापासून रक्षण करणारा कायदा ह्यातील मुलीच्या वयाचा मुद्द्याशी उघड उघड विसंगत असलेली ही तरतूद कायदेतज्ज्ञांच्या ध्यानात कशी आली नाही ह्याचे आश्चर्य वाटते. न्यायमूर्ती मदन लोकूर आणि न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा ह्यांनी ह्या तरतुदीच्या संदर्भात हा रोखठोक निकाल दिला नसता तर पती जे जे करील ते शिरसावंद्य मानण्याच्या स्त्रियांच्या विवशतेचा फायदा उचणा-या पुरूषांकडून होणारा बलात्कार असाच सुरू राहिला असता.

बलात्कार आणि समागम ह्यातला फरकदेखील कधीच अधोरेखित झाला नसता. कायदे करणारे सरकार वेडपट आणि कायदे मोडणारे शहाणे!  एरवी नीतीमत्तेचा जागर करत राहायचे आणि संधी मिळताच सगळी नीतीमत्ता गुंडाळून ठेवायची कायद्याचे सरळ सरळ उल्लंघन करायचे हा दुट्टपीपणा समाजात सुखनैव सुरू आहे. अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केला तर तो महाभयंकर गुन्हा आणि त्याच मुलीस तथाकथित विवाहबंधनात अडकवून तिच्यावर केलेला बलात्कार मात्र स्त्रीसमागम! परंतु हा अजब न्याय वर्षानुवर्षें सुरू होता. त्या अन्यायाचे निवारण करण्याच्या दृष्टीने योग्य पावले योग्य दिशेने पडतील अशी आशा करू या.

विवाहविषय कायद्यात संमतीचे वय 18 असून अल्पवयीन मुलामुलींवर लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातही अल्पवय 18 वर्षापर्यंत मानले जाते. अर्थात हे वय मान्य करण्यासाठीचा भारतीय समाजाचा प्रवास प्रदीर्घ असला तरी आपण पाश्चात्य देशांच्या बरोबरीने आहोत हे मान्य करावेच लागते. कायदा करून सामाजिक सुधारणा रेटता येत नाही असा युक्तिवाद गेली अनेक वर्षे केला जात आहे. त्यात तथ्यांश नाही असेही नाही. भारत हे लोकशाही राष्ट्र आहे. लोकशाही राष्ट्र ह्याचा अर्थ कायद्याचे राज्य! आपला देश हे कायद्याचे राज्य आहे हे एकदा मान्य केल्यानंतर समाजस्वास्थ्य टिकवण्यासाठी जे जे कायदे करणे आवश्यक असेल तर ते ते कायदे  केलेच पाहिजे.

जगातील देशात भारत हा पुराणपुरूष आहे ही बाब अभिमानास्पद असली तरी भारत हे ज्ञानविज्ञानसंपन्न आधुनिक राष्ट्रदेखील आहे ही बाब जास्त अभिमानास्पद ठरावी.  दुर्दैवाने धर्म, रूढी-परंपरा, नियती, नशिब, नैतिकता इत्यादि तर्कदुष्ट विचारांपलीकडे आपली मजल जात नाही. प्रसारमाध्यामाच्या व्यासपीठावर अनेक सामाजिक समस्यांवर विचारवंत आणि समाजधरिणांच्या चर्चा झडत असतात. परंतु त्या चर्चांच्या निष्कर्ष राज्यकर्ते फारशा गांभीर्याने घेत नाहीत. म्हणूनही सर्व प्रकारच्या चर्चा आणि विचारप्रबोधनात्मक भाषणे त्याच त्याच वर्तुळात फिरत राहतात. कुचकामी ठरतात!

बालविवाह प्रतिबंधक कायदा संमत करून कितीतरी वर्षें उलटली आहेत. परंतु राजस्थानसारख्या राज्यात ह्या कायद्याचे सर्रास उल्लंघन झाले. अजूनही सुरू आहे! 2011 सालच्या जनगणनेनुसार 67.2 लाख मुलांची लग्ने वयाच्या एकविसावे वर्ष लागण्यापूर्वीच झाली तर अठरावे वर्ष लागण्यापूर्वी लग्न उरकून घेतली गेली. अशा मुलींची संख्या 49.4 लाख आहे. 20 टक्के मुलींची लग्ने 10 ते 14 वयोगटातच लागतात! सतीमातेच्या मंदिरांची संख्यादेखील राजस्थानाच जास्त आहेत. देवदासी प्रथा संपूर्ण नष्ट झाल्याचा दावा आपण करू शकतो का? समाजहिताचे अनेक अस्तित्वात असूनही हरयाणासारख्या राज्यात खाप पंचायतचा वरचष्मा आहेच.

मुंबई, कोलकोता आणि चेन्नई ही महानगरे तरूण मुलींच्या दृष्टीने किती सुरक्षित आहेत असा प्रश्न विचारावा लागणार नाही अशी काही स्थिती नाही. देशात अजूनही 25 टक्के अल्पवयीन मुलींची लग्ने लावली जातात! साध्या विवाहविषयक कायद्यांच्या अमलबजावणीबद्दल ही अवस्था असेल तर अन्य सामाजिक कायद्यांच्या अवस्थेबद्दल न बोललेलेच बरे. नातेवाईकांना त्रास देण्यासाठीच अनेकदा कायद्यांचा दुरूपयोग केला जातो ही आपल्या समाजाची काळी बाजूदेखील गेल्या काही वर्षांपासून वारंवार समोर आली आहे. त्यावर प्रभावी उपाय योजण्यात आपल्या पोलिसयंत्रणेला यश आलेले नाही.

बलात्काराच्या गुन्ह्यांसंबंधी संसदेत उपस्थित झालेल्या चर्चा तर अनेकदा पक्षीय राजकारणात सापडल्या आहेत. प्रस्थापित सरकारविरूध्द असंतोष पसरवण्याचा उद्देशाने चर्चा सुरू करण्यात येतात. तार्किक परिणतीपर्यंत त्या कधीच पोहोचत नाही. म्हणूनच ह्या सगळ्या चर्चा फोल ठरल्या. न्या. लोकूर आणि न्या गुप्ता ह्यांच्या निकालामुळे तरी लोकांचे डोळे उघडतील का? ह्या संदर्भात केवळ सरकारला नाकर्तेपणाला दोष देऊन चालणार नाही. समाजाचा दुटप्पी स्वभाव हादेखील तितकाच दोषास्पद आहे हे मान्य करणे आवश्यक आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com