केवळ स्टीरॉइड!

जीडीपीचा सतत धोशा लावून रिझर्व्ह बँकेवर दबाव आणणारे अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांचे न ऐकता ह्यावेळी बँक दरात वाढ करण्यास गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल ह्यांनी स्पष्ट नकार दिला हे चांगले झाले. ह्या उलट  जीएसटी प्रणाली अमलात आणण्याचा फायदा घेऊन सर्व टप्प्यांवरील करात वाढ करण्याची चलाखी करणारे जेटली ह्यवेळी उदार झाले आणि पेट्रोल आणि डिझेल ह्यावरील अबकारी करात 2 रुपये कपात करण्याची घोषणा त्यांनी केली. इतकेच नव्हे तर पेट्रोल-डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर कमी करावा, असा मानभावी सल्ला जेटलींनी राज्य सरकारांना दिला. महागाई कमी करण्याच्या दृष्टीने मोदी सरकारचे हे पहिलेच पाऊल म्हटले पाहिजे. रिझर्व्ह बँकेने व्याजाचे दर कमी केले की गुंतवणूकदार भराभर गोळा होऊन आपल्याकडील भांडवलाच्या राशीच्या राशी ओततील असा गोड गैरसमज मोदी सरकारने आजवर करून घेतला. मोदी सरकारने फुगवलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या फुग्याला माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा ह्यांनी टाचणी लावली नसती तर जेटलींनी पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी करात कपात केली नसती हेही तितकेच खरे! देशातील बाजारपेठेतले वातावरण पाहिल्यास 2 रुपयांची कपात ही तर महागाईचा रोग आटोक्यात आणण्यासाठी केवळ औषधात स्टीरॉईडचे प्रमाण वाढवण्यासारखे आहे! महागाईला केवळ पेट्रोल आणि डिझेलवरील अफाट करच कारणीभूत नसून जीएसटीमधील वेगवेगळ्या टप्प्यांवरील वाढीव कर कारणीभूत आहे हे अजूनही सरकारला उमगलेले दिसत नाही. त्याखेरीज व्यापारउद्योगांची नफेखोरीही कारणीभूत आहे हेही तितकेच सत्य आहे. परंतु करलोभी प्रशासनाला वेळोवेळी कधी कधी आवरायचे असते हे बहुधा जेटलींच्या लक्षात आलेले दिसत नाही.

बँकदराच्या बाबतीतही वित्त मंत्रालयाचे आकलनही खूपच भोंगळ आहे. वितरकांकडून  मालाचा पैसे आगाऊ घेण्याचे आणि सप्लायरची बिले उशिरात उशिरा देण्याचे सफाईदार तंत्र बहुतेक उद्योगांनी कित्येक वर्षांपासून आत्मसात केले आहे. ह्य तंत्रामुळे मधल्या अल्क काळात हा पैसा बँकेतून काढून घेतला जातो आणि म्युच्युअल फंडात गंतवून त्यातून डिव्हिडंड कमवायचा हेही तंत्र त्यांना चांगलेच आत्मसात आहे. डिव्हिडंडच्या कमाईतूनच व्याजखर्च परस्पर भागवण्याचा छुपा गुंतवणूक व्यवसाय गेली अनेक वर्षे चालू आहे. एकीकडे हा धंदा करताना व्याज दर कमी करायची मागणी मात्र सतत करत राहायची असे व्यापारउद्योगाच्या व्यवहाराचे अंतःस्वरूप आहे. अर्थात हा धंदा पर्णपणे कायदेशीर आहे. म्हणून त्याबद्दल सरकारला काही करताही येत नसेल. परंतु 'तुमची मागणी मतलबीपणाची आहे' हे उद्योगपतींच्या मेळाव्यात सरकारचे नेते सांगायला तयार नाहीत. व्याजदर कमी करण्याचा मुद्दा किती काळ रेटत राहाणार आणि त्यांच्या मागणीला सरकार किती काळ बळी पडणार ह्याचा अर्थमंत्र्यांनी विचार करायला हवा. किमान पाव टक्का तरी दर कमी करा, ह्या उद्योगव्यापाराच्या मागणीला रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल ह्यावेळी बळी पडले नाही हे सुदैवच म्हणायला हवे.

व्याजदर कमी करण्याच्या मागणीला डॉ. पटेल ह्यावेळी बळी पडले नसले तरी व्याजदर आकारणीसाठी रेपो रेटऐवजी लिबॉरचे तत्त्व आधारभूत मानून व्याजदर फ्लोटिंग ठेवण्याचे आवाहन करून नवाच घोळ घातला आहे. कर्जावरील व्याजाचे दर फ्लोटिंग ठेवल्यास ठेवींवरील व्याजाचे दरही फ्लोटिंग ठेवण्याचे पिल्लू आज ना उद्या सोडून दिले जाणारच! कर्जाच्या बाजारात व्याजाचा दर मुळातच अल्पच असतो. तो आणखी कमी करण्यास उत्तेजन देणे म्हणजे बँकिंग व्यवसायात अनिष्ट स्पर्धा निर्माण करण्यासारखे ठरणार आहे. काही वर्षांपूर्वी आपल्याकडचा बँक व्यवसाय मजबूत होता म्हणून प्राईम रेटलेडिंगच्या संकटात अमेरिका आणि अमेरिकेशी संबंधित देश सापडले तसा भारत सापडला नाही. थकित आणि बुडित कर्जामुळे बँक व्यवसाय आधीच थकत चाललेला असताना फ्लोटिंग व्याजदराचे पिल्लू सोडणे धोकादायक ठरू शकते. अनेक सरकारी बँका बंद करण्यपेक्षा ह्या बँका एकमेकात विलीन करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली जात असताना व्याजदराच्या सूक्ष्म विषयात बुडी मारणे म्हणजे आत्मघातकी पाऊल ठरू शकते. सुधारणा करण्याच्या नावाखाली किती नव्या नव्या न पचणा-या गोष्टी करायच्या ह्याला काही सीमा आहे. अलीकडे हरेक बँकसेवा सशुल्क करण्याचत आली आहे. गंमतीचा भाग म्हणजे बँक खाते बंद करण्यासाठीही शुल्क आकारणी! 'कफन के लिए कौडी नही' म्हणून बँक खाते बंद करण्याची पाळी काही लोकांवर येऊ शकते ह्याचेही बँकधुरिणांना भान राहिले नाही ह्याबद्दल आश्चर्य वाटते.

भारत हा महासत्ता व्हायच्या मार्गावर आहे असल्याची आकांक्षा ठीक आहे. पण दरडोई उत्पन्नही किती वाढले? दारिद्र्यरेषाही हळुहळू वर सरकत आहे. कालचा गरीब थोडा श्रीमंत झाला असेल; परंतु कालचा मध्यमवर्ग हा नवगरीब झाला आहे हे विसरता येत नाही. कालचे नवश्रीमंत आज अधिक श्रीमंत झाले आहेत. सामाजिक समतोल बिघडत चालल्याचे हे लक्षण आहे. ही केवळ महागाईच्या राक्षसाची करामत आहे! सुशिक्षित,  कमी शिकलेले आणि शेतमजूर ह्या सगळ्यांच्या बेकारीची जिथे मोजदादही केली जात नाही तिथे बेकारीचा निर्देशांक सादर करण्याचा प्रश्नच येत नाही. स्पष्टोक्तीबद्दल माजी अर्थमंत्री सिन्हांना 'ऐंशी वर्षे वयाचा बेकार अर्जदार' म्हणणे हे महासत्ता होऊ घातलेल्या देशाच्या अर्थमंत्र्याकडे साधी सहिष्णु मनोवृत्ती उरलेली नाही हे निश्चितपणे खेदजनक आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com