बँकांना भांडवली मदत

गेल्या वर्षांदीडवर्षांपासून देशात थकित आणि बुडित कर्जाविषयी चर्चा सुरू होती. बँकांच्या थकित कर्जाचा आकडा 6 लाख कोटी रुपयांच्या घरात गेला. बँकांचा एनपीएही खूप वाढत चालला होता. त्यापायी बँकांची कर्ज देण्याची क्षमताही पार खतम झाल्यासारखी होती. ह्यातून बँकांना सावरायचे कसे हा यक्षप्रश्न होता. त्या यक्षप्रश्नाला काय उत्तर द्यायचे अशी चिंता वित्त मंत्रालयाला लागलेली होती.  30 राष्ट्रीयीकृत बँकांपेकी अनेक बँका तोट्यात गेल्या.  त्या तोट्यात गेल्यामुळे त्यांचे भागभांडवलदेखील कमी होत चालले. त्याचा गंभीर परिणाम कर्जपुरवठ्याचा विस्तार कसा करायचा ही गंभीर समस्या बँकांपुढे उभी राहिली. ज्या ज्या वेळी बँकांना भांडवलाची कमरता भासू लागली त्या त्या वेळी अर्थखात्यासमोर नेहमीचा एकच उपाय होता. तो म्हणजे अर्थसंकल्पातून चारपाचशे करोड रुपये उचलायचे आणि त्या त्या बँकेला भांडवली मदत करायची! परंतु ह्या वेळी जुन्याच पध्दतीने मदत करणे सरकारला शक्य नव्हते.  कारण तसे केले असते तर अर्थसंकल्पातली वित्तीय तूट वाढण्याचा संभव होता.  अर्थसंकल्पीय तूट वाढू द्यायची नसेल तर काहीतरी वेगळा मार्ग चोखाळावा लागेल ह्याची कल्पना सरकारला येऊन चुकली.

दरम्यानच्या काळात सरकारी मालकीच्या लहान बँका सरकारी मालकीच्याच मोठ्या बँकात विलीनी करण्याच्या कल्पनेचा वित्त मंत्रालयात अभ्यास सुरू झाला. हा अभ्यास करता करता सरकारच्या असेही लक्षात आले की नुसत्या विलीकरणाने सरकारी बँकांचा प्रश्न सुटणार नाही.  टायनी, लघु आणि मध्यम उद्योगांना कर्ज देण्याची सरकारी बँकांची क्षमता वाढवण्यासाठी बँकांना भांडवलसाह्य करण्याची गरज आहे. अधिक भांडवल जनतेला विकून मार्ग काढण्याचा सल्ला वित्तमंत्रालयाने बँकांना दिला असता तर भांडवल उभारणीच्या त्यांच्या प्रस्तावास सेबीकडून मान्ता मिळाली नसती. एनपीएच्या समस्येतून मार्ग काढल्याखेरीज त्यांना जनतेकडून अधिक भांडवल गोळा करता येणार नाही अशी स्थिती आहे.

बँकांना क्रे़डिट नॉर्म पाळण्यासाठी दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी म्हणजेच 2017-18 आणि 2018-19 ह्या वर्षांत एकूण 2.11 लाख कोटी रुपये द्यायचे असे सरकारने ठरवले. अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनी कालच तशी घोषणा केली.  ह्या दोन लाख कोटींपैकी 18000 कोटी रुपये अर्थसंकल्पीय तरतुदीव्दारे देण्याचे सरकारने ठरवले. त्याखेरीज 56 हजार कोटी बँकांनी उभारायचे आहेत. आता एवढी मोठी रक्कम बँकांना उभारता येणार नाही  हे उघड आहे. एवढी मोठी रक्कम सरकारलाही उभारता येणार नाही.  म्हणून एलआयसीसारख्या थर्ड पार्टीकडे बाँड जारी करण्याची कमागिरी सोपवायचा असा निर्णय वित्त मंत्रालयाकडून बहुधा घेतला जाईल.  म्हणजे बाँड उभारणीमुळे बँकांच्या 'क्रेडिटवर्दीनेस' अडचणीत येणार नाही. थोडक्यात, सरकारलाही अडचण नको आणि बँकांनाही अडचण नको.  बाँड जारी करून  उभारण्यात आलेली रक्कम सरकार भांडवल म्हणून बँकांच्या सुपूर्द करणार आहे. सरकारपुढे अन्य मार्गच नाही.

बँकांची कर्जक्षमता सुधारली नाही तर अर्थव्यवस्थेचा धोका वाढू शकतो. तो सरकारला परवडणारा नाही. उद्योगांना भांडवल पुरवणा-या बँकांसाठी भांडवल उभारणी करण्याची पाळी सरकारवर येऊ नये हे खरे. पण तशी वेळ आली आहे. काहीही करून बँका सुरळित चालल्या की अर्थव्यवस्थेचे गाडे सुरळित चालू लागेल असे हे आर्थिक तर्कशास्त्र आहे. मुलगा भांडवल गमावून बसला म्हणून त्याला पुन्हा भांडवल मागायला आला तर त्याला उभे करू नये असं काही त्याच्या वडिलास करता येत नाही. त्याला काहीही करून भआंडवल द्यावेच लागते. अर्थमंत्र्यांनी नेमका असाच प्रयत्न केला आहे. आर्थिक धोरणान्तर्गत कल्पकता आणि साहस ह्यांची गरज असते. बँकांना भांडवली मदत करण्याच्या दृष्टीने जेटलींनी थोडा विलंब लावला असेल, पण त्यांनी बँकांना मदत करण्याचा निर्णय शेवटी घेतला हे महत्त्वाचे. अर्थात ह्या वेळी मदत करताना त्या बँकेचा परफॉर्मन्स आणि पोटेन्शियल ह्याचा सरकार आवर्जून विचार करणार आहे. ह्याचा अर्थ असा की भांडवल हातात दिल्यावर बँकांकडून चोख कामगिरीची अपेक्षा आहे!

( मुंबई आकाशवाणीवरील अर्थविशेष कार्यक्रमाला दिलेल्या बाईटसच्या आधारे )

रमेश झवर

www.rameshzawar.com